भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। मंत्रि-परिषद ने जहां अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ ही 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना' को मंजूरी दी है। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए व्यक्तियों को आवास दिए जाएंगे। वहीं, बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र क्षेत्र में 435 नए पद भरे जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्ग एक को नौ हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये, वर्ग दो को सात हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपये और वर्ग तीन को पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। इससे राज्य के साढ़े चार हजार अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा।

माब लिंचिंग के शिकार लोगों को मिलेगा मुआवजा

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद की बैठक में माब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को भी स्वीकृति दी गई। इसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान-पान, राजनीतिक संबद्धता अथवा अन्य किसी आधार पर क्षति पहुंच जाती है तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। जीवन हानि होने पर पीड़ित के आश्रित को न्यूनतम पांच लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिकार का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित को अधिकतम 10 लाख, दुष्कर्म के मामले में सात लाख, शरीर के किसी की हानि से स्थाई निशक्तता होने पर अधिकतम पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

बैकलाग पदों पर भर्ती के लिए समय सीमा बढ़ाई

बैठक में बैकलाग पद ऑन के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नेशनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ग्राम बरखेड़ा बोधन में 12 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई। वहीं, भोपाल के 109 बिस्तरीय सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू का 300 बिस्तर के मातृ एवं शिशु विशेषज्ञ वाले सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन करने के साथ शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने वर्तमान में मिल रहे समयमान व चयन वेतनमान में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

- केन-बेतवा के डूब प्रभावित 22 गांवों को 6700 परिवार को विशेष पैकेज दिया गया।

- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के रसोइये का मानदेय दो हजार से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया।

- मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अब जेईई की कटऑफ रैंक 1.5 लाख के नीचे वाले विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।