भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें मंत्रि-परिषद द्वारा 1400 मेगावाट मुरैना एनर्जी स्टोरेज हाइब्रिड परियोजना को स्वीकृति दी गई।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक में लिए निर्णयों क जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा COP-26 में लिए गए संकल्प अनुसार वर्ष 2030 तक देश में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढाकर 500 गीगावाट करना लक्षित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश की सहभागिता हेतु सौर परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड में स्वीकृत 1400 मेगावाट मुरैना एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क के लिए रम्स सौर पार्क परियोजना विकसित किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उन्होंने बताया कि मुरैना एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड परियोजना से मुरैना क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से प्रगति के अतिरिक्त राज्य को कई प्रकार के लाभ होंगे। राज्य के आरपीओ टारगेट को पूरा किया जा सकेगा। ऊर्जा क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मुरैना हाइब्रिड परियोजना से राज्य की डिस्कॉम को विद्युत की आपूर्ति तापीय विद्युत परियोजनाओं के समकक्ष की जा सकेगी जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। परियोजना से उत्पादित 400MW RE RTC विद्युत् MPPMCL व्दारा क्रय की जाएगी। परियोजना विकास के लिए 'सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं राज्य शासन की "मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की संयुक्त कंपनी "रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड" (रम्स) को मंत्रिपरिषद द्वारा अधिकृत किया गया।

ABPAS 3.0 पोर्टल की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू ABPAS (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) परियोजना अंतर्गत एबीपीएएस पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से रखे जाने एवं भविष्य के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार करने के उद्देश्य से एबीपीएएस 3.0 (वर्ष 2023- 2030) हेतु पोर्टल का विकास, क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ABPAS 3.0 पोर्टल का विकास 1 वर्ष मे किया जायेगा तथा 06 वर्ष तक इसका संचालन एवं संधारण किया जायेगा, परियोजना की कुल समयावधि 07 वर्ष की होगी। इस निर्णय से नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवायें प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा।

10 सी.एम. राईज विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में सी. एम. राईज योजना के अंतर्गत 10 सी. एम. राईज विद्यालय भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्य के लिये राशि 323 करोड़ 13 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

नीमच में बायोटेक्नॉलॉजी पार्क की स्थापना

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा संचालित National Biotechnology Parks Scheme के तहत प्रदेश में जैव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र उद्योग उन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना कर संस्थागत मजबूती, क्षमता निर्माण और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) बनाने एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित कर राज्य में युवा उद्यमियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के जिला नीमच की तहसील जावद में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत तकनीकी पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवनों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण योजना में 27 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित करते हुए योजना का क्रियान्वयन आगामी तीन वर्षो तक निरंतर किये जाने का निर्णय लिया गया है।