रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फिर से कर्जमाफी की घोषणा की है। इस घोषणा से भाजपा परेशान हो उठी है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश ने सोमवार को खैरागढ़ के जालबांधा में हुई जनसभा में कही।

मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो किसानों को 50 से 100 रुपये बोनस मिलता था, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही बोनस मिलना बंद हो गया। मैंने प्राधानमंत्री को पत्र लिखा कि बोनस पर आप रोक लगाए हैं, अनुमति देकर रोक हटाइए। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को अपने खजाने से बोनस का भुगतान करेगी लेकिन मोदी जी ने आज तक अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चुनाव में जब हमने बिजली बिल हाफ, 25 सौ रुपये में धान खरीद का वादा किया तो बीजेपी के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हमने इस बार भी 2640 रुपये में धान खरीदने का वादा किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार साढ़े 14 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उद्योगपतियों का माफ करती है। हमने किसानों का साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है।

केंद्र भले पैसा न दे, हम आवास दे कर रहेंगे

मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि हमने 17.5 लाख लोगों को आवास देने का वादा किया है, जिसे पूरा करके रहेंगे। आवास के लिए केंद्र सरकार पैसा दे या न दे। हमने साढ़े सात लाख गरीबों को आवास के लिए पहली किस्त जारी कर दी है।

केंद्र सरकार ने चावल खरीदना बंद कर दिया था

मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती कर दी, दो साल तक सांसद निधि बंद कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने न विधायक निधि बंद की और न ही किसी की तनख्वाह में कटौती की। उस दौर में भी हमने किसानों से 19 सौ रुपये में धान खरीदा और केंद्र सरकार ने हमसे चावल लेना बंद कर दिया। हमारी सरकार ने घाटा सह कर बाजार में 13 सौ से 14 सौ में धान बेचा, लेकिन किसानों को घाटा नहीं होने दिया। कोरोना संकट के समय में हमने तीन महीने का राशन एडवांस में जरूरतमंदों को पहुंचाया। 26 लाख लोगों को मनरेगा से काम दिया। आम, इमली, तेंदूपत्ता खरीदने की व्यवस्था की।

कांग्रेस पूरे करेगी वादे

मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करेगी। भूमिहीन मजदूरों को 10 रुपये सालाना, किसानों की कर्ज माफी, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4 हजार रुपये सालाना, लघु वनोपज की एमएसपी पर 10 रुपये की वृद्धि, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, 17.5 लाख परिवारों को आवास, 10 लाख रुपये तक इलाज का वादा कांग्रेस ने किया है।