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बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
बाल विवाह

 

भोपाल। मध्यप्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक मजबूत किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक विभिन्न अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य बाल विवाह की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करना, विवाह से पहले उसे रोकना और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

 

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यह जिम्मेदारी राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। इससे बाल विवाह रोकथाम केवल एक विभाग की जिम्मेदारी न रहकर विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों का हिस्सा बन गई है।

 

जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है।

 

सेक्टर स्तर पर राजस्व निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक तथा ग्राम स्तर पर पटवारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होंगे। नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका और नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा गया है।

 

अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। अत्यावश्यक परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना दिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का भी प्रावधान है। अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक विवाह के अवसरों पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं।

 

कानून के अनुसार पुरुष की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष निर्धारित है। धारा 9 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 10 के तहत बाल विवाह संपन्न कराने, संचालित करने या दुष्प्रेरित करने वालों के लिए भी यही सजा है। धारा 11 के तहत बाल विवाह को बढ़ावा देने या रोकने में लापरवाही बरतने वाले माता-पिता, संरक्षक और संगठनों के सदस्यों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

 

अधिनियम में प्रभावित बच्चों और बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। विवाह के समय नाबालिग रहा पक्षकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला न्यायालय में आवेदन देकर बाल विवाह निरस्त करा सकता है। महिला के भरण-पोषण, निवास, बच्चों की अभिरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

 

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को विवाह रोकने के साथ-साथ साक्ष्य एकत्र करने, समुदाय को परामर्श देने और जनजागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

MadhyaBharat 17 November 2026

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