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नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र होगा अधिक जवाबदेह: ओम बिरला
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नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नीति-निर्माण, विधि-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जवाबदेह बनाएगी। बिरला मंगलवार को बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। महिलाओं की केवल प्रभावी भागीदारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नेतृत्व, नीति-निर्माण और कानून निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

 

उन्होंने वर्ष 2023 में अधिनियमित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए आशा व्यक्त की कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे महिलाओं का नेतृत्व पंचायतों से लेकर संसद तक बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने पहले ही पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है।

 

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी का विवेकपूर्ण तथा जवाबदेही के साथ उपयोग किया जाए तो शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार संभव है। जनप्रतिनिधियों को नागरिकों से जुड़ाव मजबूत करने, उनकी समस्याओं को समझने और समय पर प्रभावी समाधान के लिए प्रौद्योगिकी और ई-शासन साधनों का उपयोग करना चाहिए।

 

उन्होंने पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधानसभाओं और संसद की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस पहल का उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों को जन-संवाद, निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई, प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाना है।

 

बिरला ने कहा कि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र-निर्माण तक भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वे शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, उद्यमिता, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और राजनीति सहित लगभग हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं।

 

सम्मेलन में भारत की संसद और विभिन्न राज्य विधानमंडलों की 135 महिला जनप्रतिनिधि भाग ले रही हैं। सम्मेलन का विषय “मजबूत आधार, सशक्त स्वर: समावेशी साइबर स्पेस और नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन के अवसर” है।

MadhyaBharat 17 November 2026

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