Since: 23-09-2009
नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने मंगलवार को नई दिल्ली में विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक एम. एल. जाट और आरआईएस के महानिदेशक सचिन कुमार शर्मा ने किया।
यह साझेदारी ‘दक्षिण’ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके तहत कृषि प्रौद्योगिकियों को साझा करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण करने, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उच्चस्तरीय नीति संवाद के उद्घाटन सत्र में कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक विमर्श को आकार देने, आर्थिक गतिशीलता बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने भारत-अफ्रीका साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा संस्थागत सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
डॉ. एम. एल. जाट ने कहा कि आईसीएआर के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। यह संस्थान लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करके काम करता है। उन्होंने बताया कि आईसीएआर ने विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हैं।
आरआईएस के महानिदेशक सचिन कुमार शर्मा ने कहा कि विकासशील देशों में आरआईएस का मजबूत नेटवर्क है और आईसीएआर के पास व्यापक कृषि प्रौद्योगिकियां, अनुसंधान तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां मौजूद हैं। इस साझेदारी से भारतीय प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों को समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले देशों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।
MadhyaBharat
|
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |