छिन्दवाड़ा। कांग्रेस विधायक दल के प्रतिनिधियों ने सोमवार को बिजली कटौती के विरोध में खजरी रोड स्थित विद्युत वितरण कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बिजली कटौती को लेकर सफेद झूठ बोल रही। कोयले का कोई संकट नहीं है, पावर प्लांट उद्योगपति संचालित कर रहे, किसी भी प्लाट में सौ प्रतिशत बिजली का उत्पादन नहीं लिया जा रहा। भाजपा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है।

इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा। जिसमें कम्पनी के द्वारा की जा रही बाधित विद्युत एवं अघोषित कटौती को तत्काल बंद कर आमजन को राहत देने की मांग विद्युत वितरण कंपनी के एसई से की। जिले के सम्पूर्ण विधायक एवं जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अधीक्षण यंत्री के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर उन्हें इस भीषण विद्युत कटौती की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उनका कहना है कि जिले में जारी कटौती के कारण सम्पूर्ण सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है। इससे कोई एक नहीं बल्कि सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा सम्पूर्ण जिले के ग्रामीण अंचलों में 8 से 10 घण्टे की विद्युत कटौती की जा रही।

कांग्रेस का कहना है कि इस समय किसानों के खेतों में ग्रीष्मकालीन फसलें लगी है, किन्तु जारी बाधित, अघोषित विद्युत कटौती के कारण किसान फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहा। खेतों में फसलें सूख रही है जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में छात्र-छात्राओं की परीक्षाएं जारी है, लेकिन बिजली की आंख मिचौली के चलते वे अपना अध्ययन सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं।

ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री के समक्ष अघोषित बिजली कटौती से होने वाली समस्या से अवगत कराया। बिजली कटौती बंद किये जाने को लेकर उन्होंने जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस के पदाधिकारी कम्पनी कार्यालय के मुख्यद्वार पर जमीन पर बैठे और प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ ही विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में 24 घंटे और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली सप्लाई दी है। जबकि वर्तमान में उपभोक्ताओं से बढ़े हुए बिजली के बिल लेने के बाद भी उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही। सरकार और बिजली कंपनी आमजन को झूठ बोल रही है कि कोयले का संकट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा सरकार झूठ बोल रही है। अधीक्षण यंत्री बिसेन ने विद्युत वितरण कंपनी के उच्च अधिकारी की परासिया विधायक सोहन बाल्मिक से फोन पर वार्तालाप कराई जिसके बाद विधायक सोहन बाल्मिक ने बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारी से मिले आश्वासन के उपरांत धरना समाप्त कर अपनी मांगों का ज्ञापन अधीक्षण यंत्री को सौंपा।