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केरल में बारिश का कहर 73 की मौत .   अटल जी की हालत नाजुक.   देश बंद के कारण एससी-एसटी बिल पारित : मायावती.   BJP मनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा.   भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी में लगी भीषण आग.   अमित शाह बोले- राहुल बाबा जनता आपसे मांग रही 4 पीढ़ी का हिसाब.   हौसला मिलता है अटलजी से : शिवराज.   मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आय सीमा 8 लाख रुपये हुई.   म.प्र नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम :राज्यपाल.   मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी.   चौहान ने रखा समृद्ध मध्यप्रदेश का विज़न .   15 लाख में बनेगा मैनिट चौराहा में हाकर्स कार्नर बनेगा .   अटलजी देश के सबसे लोकप्रिय नेता:रमन सिंह .   फरार वारंटियों के नाम हटेंगे वोटर लिस्ट से.   चुनाव में किस्मत आजमाएंगे पुलिस अफसर .   बागबाहरा में भालू का आतंक .   नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं ब्यूटी क्रीम.   आखिरी दौर में सीडी कांड में सीबीआई की जाँच .  

छतीसगढ़ की खबरें

raman singh

  रायपुर में  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अटलबिहारी वाजपेयी के पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि सुबह 7 बजे किस तरह से हमने टलजी की रैली की तैयारी की थी। तब मैंने अटल जी को पहली बार इतने करीब से देखा था। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण को लेकर अटल जी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अटल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता आज 50 साल से लगातार बरकरार है। अटल जी हमेशा सभी के चहेते रहे हैं। देश में ऐसा कोई नेता नहीं है, जिसे पक्ष हो या विपक्ष, सभी याद करते हैं। उनकी सादगी और लोगों के प्रति अपनत्व की भावना की वजह से वे लोगों के दिलों में रहते हैं।  

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रायपुर शहर

  बुधवार को राज्य निर्वाचन अधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की इस दौरान विभिन्न थानों से फरार वारंटियों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने और वोटर लिस्ट से इनके नाम विलोपित करने के निर्देश दिए। रायपुर शहर में ही करीब दो हजार से ज्यादा फरार वारंटी हैं।  

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vibhor singh

  छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में भाग्य आजमाने के लिए दो पुलिस अधिकारियों ने डीजीपी एएन उपाध्याय को इस्तीफा दे दिया है। डीएसपी विभोर सिंह और इंस्पेक्टर गिरजा शंकर जोहर ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी को इस्तीफा सौंपा। दोनों कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। विभोर की दावेदारी कोटा से है जबकि जोहर मस्तूरी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं विभोर लंबे समय से रायपुर में पदस्थ थे। कुछ महीनों से वे छुट्टी पर थे। उनका कांग्रेस से पुराना नाता है। वे बिलासपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और एनएसयूआई के उपाध्यक्ष भी थे। पुलिस अफसर विभोर को वर्ष 2003 में गोली लगी थी। वर्ष 2004 में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में भी वे घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि वे बिलासपुर के कोटा विधानसभा से ताल ठोंकने की तैयारी में हैं। यहां से कांग्रेस की पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष रेणु जोगी विधायक हैं। वहीं, गिरजा शंकर जोहर की दावेदारी मस्तूरी विधानसभा से है। एक दशक में गिरजा बिलासपुर और मस्तुरी के कई थानों में पदस्थ थे। उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। मस्तुरी से कांग्रेस के दिलीप लहरिया विधायक हैं।  

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बागबाहरा में भालू का आतंक

  महासमुंद जिले के बागबाहरा नगर में शनिवार की सुबह लगभग साढ़े नौ बजे भालू के आने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों की भीड़ देखकर भालू मुख्य मार्ग से लगे हुए थानापारा जैन मंदिर के पीछे गली में भागने लगा। इस दौरान वार्ड तीन के पार्षद कुलेश देवांगन के घर में घुसने का प्रयास किया। लोगों के जोर से चिल्लाने व दरवाजा बंद कर देने से घर में घुस नहीं पाया। वहां से फिर गली में भागने लगा। हालांकि भालू से किसी को नुकसान नहीं पहंचा है, लेकिन लोग दहशत में हैं। नगर में भालू आने की जानकारी मिलते ही रेंजर मनोज चंद्राकर के नेतृत्व में वन अमला मौके पर पहुंच गया है। उसे जंगल की ओर सुरक्षित भगाने में जुट गए हैं। दोपहर 12 बजे तक भालू थाना के पीछे बाउंड्रीवाल के पास झाड़ी के पास छुप गया है। साढ़े तीन घंटे बाद भी नगर से जंगल की ओर नहीं भगाया जा सका है। नगरवासी और वन अमला उसे जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गए हैं।  

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नक्सली ब्यूटी क्रीम

पहाड़ों व जंगलों में गर्मी, ठंड व बारिश का ज्यादातर समय बिताने वाले नक्सली अब अपनी खूबसूरती को लेकर भी सजग हो गए हैं। रविवार को इरपानार में हुई मुठभेड़ के बाद पहली बार बरामद स्किन शाइन क्रीम तो यही संकेत दे रही है। नक्सलियों के बीच प्रेम-प्रसंग नई बात नहीं है। ऐसी खबरें आती रही हैं। ऐसे में भला कोई दूसरे से कम सुंदर क्यूं दिखना चाहेगा। इरपानार मुठभेड़ के बाद फोर्स ने जब घटनास्थल की सर्चिंग की तो कुकर बम समेत नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्रियों के साथ ही एक कंपनी की स्किन शाइन क्रीम भी उसके हाथ लगी है। इससे पुलिस के आला अधिकारी भी चौंके हैं। जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि 130 रुपए कीमत वाली इस क्रीम का उपयोग सामान्यत: लोग चेहरे पर निखार लाने, मुंहासे दूर करने व गोरापन के लिए करते हैं। नक्सली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से दवाइयां बरामद होती रही हैं। इनमें सामान्य बुखार, खांसी, उल्टी-दस्त, मलेरिया के साथ ही शक्तिवर्द्धक दवाइयां भी होती हैं। इतना ही नहीं, ये दवाइयां सरकारी आपूर्ति वाली भी निकली हैं, जिनकी जांच चल रही है। नक्सलियों द्वारा हर घर से एक युवा मांगने का फरमान नया नहीं है। नक्सली जानते हैं कि युवाओं को ही अच्छा योद्धा बनाया जा सकता है। उनके जोश व जुनून का उपयोग किया जा सकता है। युवावस्था होने के कारण महिला नक्सली ही नहीं, पुरुष नक्सली भी खुद को सुंदर दिखाने में दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते। हालात विपरीत होते हुए भी वे इसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। नारायणपुर के एसपी जितेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से पहली बार स्किन शाइन क्रीम बरामद हुई है। इससे साफ है कि नक्सली भी अब अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे रहे हैं।   

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cd kand

  छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले सीडी कांड की सीबीआई जांच अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो अब गवाही, दस्तावेज और पूछताछ के बाद चालान पेश करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही सीबीआई की टीम सीडी कांड में चालान पेश कर सकती है। इस बीच, रायपुर के पुलिस लाइन स्थित कैंप कार्यालय में तीन दिनों तक भाजपा नेता कैलाश मुरारका से पूछताछ की गई। मुरारका से कई दस्तावेज भी सीबीआई ने लिए हैं। सभी दस्तावेज लेकर सीबीआई के अधिकारी गुरुवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर चालान पेश किया जाएगा। सीबीआई के दिल्ली में पदस्थ आला अधिकारियों ने बताया कि सीडी कांड में मुंबई के प्रोडक्शन हाउस के संचालक से पूछताछ की गई। इसके आधार पर सीबीआई सीडी को बनाने और उसको छत्तीसगढ़ भेजने के लिंक तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा के कई नेताओं की संलिप्तता तक सीबीआई पहुंच गई है। हालांकि रसूखदार नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण सीबीआई उन पर हाथ नहीं डाल रही है। सीबीआई ने अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और उनके करीबी नेताओं से पूछताछ की है। कारोबारी रिंकू खनूजा की मौत के बाद से ही सीबीआई बैकफुट पर है। यही कारण है कि कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के पहले लिये बयान के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेताओं से एक दौर की पूछताछ और होनी थी, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों के सख्त निर्देश मिलने के बाद उनसे पूछताछ पर रोक लगा दी गई है।  

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे जगदलपुर

  रायपुर । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय दौरे के तहत बुधवार को जगदलपुर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद 25 व 26 जुलाई को बस्तर में ही रहेंगे। बस्तर आने वाले कोविंद चौथे राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस दौरान चित्रकोट जैसी संवेदनशील जगह पर रात गुजारने वाले वे पहले राष्ट्रपति होंगे। यहां राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद थे। इसके अलावा बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, वन मंत्री महेश गागड़ा, बस्तर सांसद दिनेश कश्यप, जगदलपुर विधायक संतोष बाफना, युवा आयोग के अध्यक्ष कमलचंद भंजदेव, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, जगदलपुर महापौर जतीन जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष जबिता मंडावी, मुख्य सचिव अजय सिंह, कमिश्नर दिलीप वासनीकर, कलेक्टर धंनजय देवांगन, पुलिस अधीक्षक डी श्रवण सहित जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। जगदलपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, यहां 100 से ज्यादा जवान एयरपोर्ट के अंदर तैनात हैं। राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान पूरे बस्तर में हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरेंगे। स्पेशल फोर्स के जवानों को खास हिदायतों के साथ तैनात किया गया है। चित्रकोट से बारसूर होकर गीदम जाने वाली सड़क पर सतर्कता रखी जा रही है। इससे पहले 2007 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल चित्रकोट गई थीं। उस दौरान नक्सलियों ने चित्रकोट-गीदम मार्ग पर सीआरपीएफ की एक बोलेरो उड़ा दी थी। इस बार इस तरह की घटना न होने पाए इसकी तैयारी की गई है।  

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मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से सोमवार को उनके निवास कार्यालय में पद्मश्री सम्मान प्राप्त शमशाद बेगम के नेतृत्व में बालोद जिले की ग्राम पंचायत गुण्डरदेही (विकासखण्ड-गुण्डरदेही) से आए महिला कमांडो के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने अपने समूह की गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि महिला कमांडो गांव में अवैध शराब पर रोकथाम के साथ नशा मुक्ति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जन-जागरुकता और ग्रामीण महिलाओं के समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतिनिधिमंडल में महिला कमांडो रमला बाई जोशी, बिंदिया बंजारे, मीना बाई बंजारे, गोंदा साहू, नीता साहू, देववती साहू और संतरा बाई बंजारे शामिल थीं।

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रामचंद्र सिंहदेव का निधन

छत्तीसगढ़ के पहले वितत मंत्री और कोरिया के राजा रामचन्द्र सिंहदेव का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार को रात डेढ़ बजे अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस भवन लाया जाएगा। बुधवार को सांस लेने में तकलीफ के कारण रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था। उनकी तबीयत लगातार गंभीर बनी हुई थी। इस बीच गुरुवार रात 1.30 बजे उनके निधन की खबर आई। रामचंद्र सिंहदेव 88 साल के थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संदेश में कहा है कि डॉ .सिंहदेव अपने सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय सभी लोगों के लिए सादगी और शुचिता के प्रतीक और प्रेरणास्रोत थे। उन्होंने एक सजग और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में पचास वर्षों से भी ज्यादा समय तक जनता को अपनी मूल्यवान सेवाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री और वर्ष 2000 में गठित छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में आम जनता की बेहतरी के लिए डॉ. सिंहदेव के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।  

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raipur

  रायपुर के विस्तार को देखते हुए आगामी वर्षों की योजना बनने लगी है। नया रायपुर से दुर्ग तक कई शहर रायपुर से जुड़ चुके हैं। अब सरकार रायपुर से दुर्ग तक एक नई एक्सप्रेस सड़क बनाने की तैयारी कर रही है। इस एक्सप्रेस वे से वृहद रायपुर परियोजना में शामिल नौ शहर जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाइवे अथारिटी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नए एक्सप्रेस वे का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की घोषणा मार्च 2016 में की थी। इसके निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। रायपुर से दुर्ग तक 26.60 किमी सड़क एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित की जाएगी। इस मार्ग पर वाहन निर्बाध गति से चलेंगे। रायपुर से होकर गुजरने वाले एनएच 53 के साथ-साथ यह सड़क चलेगी। नया रायपुर, रायपुर, चरोदा, जामुल, कुम्हारी, भिलाई-3, दुर्ग आदि शहर ग्रेटर रायपुर परियोजना में शामिल होंगे। इन शहरों की नगर पालिका सीमाओं को छूता हुआ एक्सप्रेस वे निकलेगा और इन सभी शहरों को आपस में जोड़ेगा। राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सरकार रायपुर महानगर के विकास की योजना पर काम रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की पांच हजार किमी सड़कों के उन्नयन और चौड़ीकरण का प्लान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को भेजा है। इसकी कुल लागत 10 हजार 500 करोड़ रूपए होगी। इससे पहले प्रदेश में एडीबी की मदद से 1249 किमी स्टेट हाइवे का उन्नयन किया जा चुका है। 916 किमी स्टेट हाइवे का प्लान अलग से भेजा गया है। प्रदेश में स्टेट रोड डवलपमेंट प्रोजेक्ट 2002-03 में बना था। इसी योजना के तहत सड़कों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश में ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर से जोड़ने के लिए एनएच 6, एनएच 16 और एनएच 78 सड़कें हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। नार्थ-साउथ कॉरीडोर में बिलासपुर से रायपुर और रायपुर से जगदलपुर तक एनएच 200 और एनएच 43 को भी विकसित किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ कांकेर

  छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में महाराष्ट्र की सीमा से सटे एक गांव के युवक की नक्सलियों ने अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के गांव मेंड्री से दो दिन पहले नक्सलियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया था। जिसकी लाश अब छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने फिलहाल शव को बरामद नहीं किया है। पुलिस ने बताया कि मेंड्री गांव के युवक चंद्रा दल्लू केवडू को नक्सली जबरन घर से उठा कर ले गए थे। नक्सलियों को शक था कि दल्लू माओवादियों के खिलाफ मुखबिरी कर रहा था। नक्सलियों ने दल्लू की हत्या करने के बाद उसकी लाश को छत्तीसगढ़ के बांदे थाने क्षेत्र के तालबेड़ी इलाके में फेंक दिया।

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मुठभेड़ में दो बीएसएफ जवान शहीद, तीन घायल

खबर कांकेर से । रविवार तड़के बीएसएफ की टीम और नक्सलियों के बीच माहला के जंगल में हुई मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए। घटना में तीन जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया है। नक्सली इलाके में रुक-रुककर फायरिंग कर रहे हैं। शहीद जवानों के नाम लोकेंद्र सिंह(राजस्थान), मुख्तेयार सिंह(पंजाब) हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की 175 बटालियन के जवान प्रतापपुर थाना इलाके के माहला जंगल में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान वहां छिपे नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। घटना में दो बीएसएफ जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि जवाबी फायरिंग में नक्सलियों को भी गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है।  

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छत्तीसगढ़ में  47% OBC तय करते हैं चुनावी खेल

चुनाव के मुहाने पर खड़े छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। एक तरफ कांग्रेस 15 वर्षों का वनवास खत्म करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। दूसरी तरफ सत्तारुढ़ भाजपा हर हाल में चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनावी गणित का पूरा तानाबाना अनुसूचित जनजाति (एसटी) को वोटरों के ईर्दगिर्द बुना जा रहा है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चॉबी एसटी वर्ग के पास ही है। इसी वजह से दोनों प्रमुख दलों ने दो दर्जन से अधिक सीटों को प्रभावित करने की ताकत रखने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को फिलहाल नजरअंदाज कर रखा है। एसटी वर्ग की सर्वाधिक आबादी व आरक्षित सीटें बस्तर व सरगुजा संभाग में है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस का पूरा संगठन इन दोनों संभागों की बार- बार परिक्रमा कर रहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय नेता व मंत्री बस्तर व सरगुजा का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन से जुड़े राष्ट्रीय नेता भी इन्हीं दोनों संभागों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ओबीसी नेताओं का दावा है कि 2013 में ओबीसी वर्ग के दम पर ही भाजपा की सरकार बन पाई। इस वर्ग के एक बड़े सामाजिक नेता ने कहा कि पिछले चुनाव में जब आदिवासियों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मैदानी क्षेत्रों से ओबीसी ने ही भाजपा को गद्दी तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं। 2003 के पहले और 2008 के दूसरे चुनाव में एसटी वर्ग ने ही भाजपा को सत्ता सुख दिया। 2003 में 34 में से 25 सीटें भाजपा के खाते में गईं, जबकि 2008 में 29 में से 19 सीटें भाजपा को मिलीं। लेकिन 2013 के चुनाव में इस वर्ग ने पाला बदल लिया। इससे 18 सीटें सीधे कांग्रेस के खाते में चली गईं। प्रदेश में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कमान ओबीसी वर्ग के हाथों में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल इसी वर्ग से आते हैं। दोनों ही कुर्मी समाज से आते हैं। प्रदेश में ओबीसी की आबादी और उसके अंदर अलग-अलग जातियों की आबादी को लेकर काफी विवाद है। ओबीसी की आबादी 47 फीसद मानी जाती है, लेकिन यह वर्ग 52 फीसद का दावा करता है। इसी तरह इसमें शामिल 95 से अधिक जातियों के दावे भी अलग- अलग हैं। ओबीसी में भी साहू की आबादी 11 से 12 फीसद के बीच है। यादव आठ से नौ फीसद, मरार, निषाद व कुर्मी की आबादी करीब चार से पांच फीसद अनुमानित है। राज्य की आबादी का 32 फीसद हिस्सा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग का है। इसमें करीब 42 जातियां शामिल हैं। एसटी वर्ग का सर्वाधिक प्रभाव बस्तर, सरगुजा व रायगढ़ क्षेत्र में हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इनकी आबादी 10 फीसद से कम नहीं है। राज्य की 29 विधानसभा सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन करीब 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां एसटी की आबादी 50 फीसद से अधिक है। राज्य की आबादी का 12.81 फीसद हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग है। इस वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन करीब आठ से दस सामान्य सीटों पर भी इनका प्रभाव अच्छा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी में 95 से अधिक जातियां शामिल हैं। आबादी में इनका हिस्सा 47 फीसद है, लेकिन दावा 52 फीसद से अधिक का किया जाता है। 49 सामान्य सीटों में से ज्यादातर में विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में इनका प्रभाव अधिक है।  

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mahasmund

महासमुंद  के ब्लाक के छिलपावन संकुल अंतर्गत बंबुरडीह पंचायत के आश्रित गांव रामाडबरी में अब तक स्थाई रूप से शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है। रामाडबरी शासकीय प्राथमिक शाला में बीते दो साल से शिक्षक नहीं है। एक शिक्षिका ने यहां ज्वाइन किया, बाद से लगातार अवकाश पर है। यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का संकुल से व्यवस्था के तहत भेजे गए शिक्षक पढ़ाते है। सोमवार नौ जुलाई को स्कूल की अर्से की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया। जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण पटेल की अगुवाई में गए ग्रामीणों ने यहां स्थाई रूप से शिक्षक की मांग को लेकर तालाबंदी कर दी है। जानकारी अनुसार स्कूल में स्थाई शिक्षक नहीं होने से ज्यादातर पालकों ने बच्चों को दूरस्थ स्कूल में भर्ती कराया है। यहां फिलहाल 34 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ग्रामीण यहां दो साल से शिक्षक की मांग कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी के आदेश पर संकुल से कुछ-कुछ दिन के लिए अस्थाई तौर पर शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है। ग्रामीणओं ने बताय कि यहां पदस्थ शिक्षिका आकांक्षा मिश्रा दो साल तक स्कूल नहीं आई। हाल ही में एक दिन के लिए स्कूल आई फिर से लगातार अनुपस्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि कक्षा पहली में बच्चों का प्रवेश नहीं हो रहा है। दूसरी ओर पांचवी उत्तीर्ण करने वालों छात्रों को समय पर टीसी नहीं मिली, जिससे बावनकेरा स्कूल में सभी को भर्ती किया गया।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में हवाई सेवा शुरू नहीं किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हवाई सेवा शुरू करने को लेकर हो रही लेटलतीफी के मामले में लगाई गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हवाई सेवा शुरू करने के लिए बार-बार समय बढ़ाने के कारण कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आज ही सेकेंड हाफ के बाद फिर से मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारी बताएं कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए क्या-क्या काम बचा और कब तक सेवा शुरू की जा सकेगी। गौरतलब है कि हवाई सेवा शुरू करने में हो रही देरी को लेकर कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर पत्रकार कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रितिनकर दिवाकर के डिवीजन बैंच में मामला लगा है। इसी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई।  

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amit jogi

रायपुर में छत्तीसगढ़  विधानसभा में मंगलवार को स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने जिस समय सदन में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी, उस वक्त सदन में अमित जोगी व सियाराम कौशिक नहीं थे। केवल आरके राय ही सदन में मौजूद थे। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति की। कहा- अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देकर सदन में उपस्थित नहीं होना दुर्भाग्यजनक और सदन का अपमान है। अमित की अनुपस्थिति पर कांग्रेसी सदस्यों ने टिप्पणी करते हुए उन्हें सरकार की बी टीम करार दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही लोगों के कहने पर यह प्रस्ताव लाया गया था। इस पर मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि दो दिन में उनको भान हो गया कि यह सरकार विश्वास के लायक है। अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2015 के सत्र में पहला अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। 24 व 25 जुलाई को 24 घंटे 25 मिनट चली चर्चा। दिसंबर 2017 के सत्र में आया दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। 22 जुलाई को दोपहर 12ः22 पर चर्चा शुरू हुई, जो दूसरे दिन सुबह 07ः06 बजे तक कुल 18 घंटे 38 मिनट चली। एक मात्र अविश्वास प्रस्ताव दिसंबर 2011 में लाया गया। इस पर 16, 19 और 20 दिसंबर को कुल 23 घंटे 19 मिनट चर्चा चली। रमन सरकार के पहले कार्यकाल में दिसंबर 2007 में अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा। इस पर 03 और 04 दिसंबर को कुल 17 घंटे 50 मिनट तक चर्चा चली। तत्कालीन जोगी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 2002 में लाया गया। इस पर 30 सितंबर व 01 अक्टूबर को कुल 17 घंटे 08 मिनट चर्चा हुई। राज्य की पहली सरकार के खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2003 में सदन में लाया गया। इस पर 29 जुलाई को 11 घंटे 52 मिनट तक चर्चा चली।

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मानसून सत्र के पहले दिन रिंकू खनूजा की मौत पर हुआ हंगामा

रायपुर में विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने विधानसभा में रिंकू खनूजा की मौत मामले में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने खनूजा की मौत को सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए स्थगन पेश कर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए रिंकू खनूजा की मौत मामले में जांच कराए जाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि रिंकू खनूजा की पत्नी ने एसपी को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इस आत्महत्या मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है। बघेल ने कहा कि अब तक इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पेश नहीं की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ये बेहद गंभीर मामला है ।टी एस सिंहदेव ने इस मामले में कहा कि रिंकू खनूजा की मौत मामले की जांच पुलिस कर रही है जबकि रिंकू की मौत सीबीआई पूछताछ के दौरान हुई है। इस मामले पर बोलते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, उसकी चर्चा सदन में नहीं कराई जा सकती। जो मामला विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है। गौरतलब है बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई जांच के घेरे में आने के बाद रिंकू खनूजा की कथित आत्महत्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं।    

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रायपुर में विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने विधानसभा में रिंकू खनूजा की मौत मामले में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने खनूजा की मौत को सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए स्थगन पेश कर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए रिंकू खनूजा की मौत मामले में जांच कराए जाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि रिंकू खनूजा की पत्नी ने एसपी को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इस आत्महत्या मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है। बघेल ने कहा कि अब तक इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पेश नहीं की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ये बेहद गंभीर मामला है ।टी एस सिंहदेव ने इस मामले में कहा कि रिंकू खनूजा की मौत मामले की जांच पुलिस कर रही है जबकि रिंकू की मौत सीबीआई पूछताछ के दौरान हुई है। इस मामले पर बोलते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, उसकी चर्चा सदन में नहीं कराई जा सकती। जो मामला विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है। गौरतलब है बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई जांच के घेरे में आने के बाद रिंकू खनूजा की कथित आत्महत्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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रायगढ़

    हावडा मुंबई रेल रूट पर रायगढ़ और किरोड़ीमल रेलखंड के बीच शुक्रवार की रात लगभग 11:15 बजे दो मालगाड़ी आपस में टकरा गए। इसकी सूचना मिलते ही रायगढ़ से लेकर बिलासपुर डिवीजन तक हड़कंप मच गया। आनन-फानन में इंजीनियरिंग, ओएचई, सिग्नल, ऑपरेटिंग विभाग के अधिकारी- कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रेक को ठीक करने में जुट गए। हादसे में मालगाड़ी के इंजन के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इसे ठीक करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित रहा। करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 5:15 बजे दोनों रेल इंजन एवं पटरी को दुरुस्त कर रेल मार्ग में परिचालन आरम्भ हो पाया है और लगभग दो धंटे बाद परिचालन सामान्य हुआ। हादसे के कारण हावड़ा—मुंबई रेल मार्ग पर कई ट्रेन विलंब से रायगढ पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि किरोड़ीमल रायगढ़ स्टेशन के बीच 20 जून से एनआई वर्क चल रहा है, इस वजह से मैनुअली वर्क कर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी दौरान मानवीय गलती से यह हादसा हुआ। रेलवे द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कई दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरने की आशंका है।  

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रमन के राजनांदगांव  में भाजपा को झटका

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय उपचुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव में पार्षद के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एजाज अंसारी की जीत हुई है। अंसारी ने भाजपा के घनश्याम ताम्रकार को 107 वोट से हराया। हालांकि नगर पंचायत राहौद में अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा की शैलबाई कश्यप ने बचा ली। यहां भाजपा के सीताराम कश्यप के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था। नगरीय निकाय की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम बुधवार को घोषित हुए। इसमें भाजपा ने छह, कांग्रेस ने पांच और दो सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के अवधेश शुक्ला ने तखतपुर, सीमा सिन्हा ने धमतरी, रश्मि मिश्रा ने नगर पंचायत बेमेतरा में जीत दर्ज की है। बोदरी से निर्दलीय रेखा सोनी व डोंडी से किरणकुमार गुवार्य ने जीत दर्ज की। आदिवासी क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार बाबूराव मरकाम ने कोंटा, बिमला बघेल व भूपेश ठाकुर ने अंतागढ़ में सीट बचाई है। चिरमिरी में भाजपा की चांदनी यादव व झगड़खान से बिंदू वर्मा जीती हैं।  

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अंबिकापुर

अंबिकापुर में खबर प्रकाशित होने से खफा दबंगई और मारपीट करने के आरोपी  भाजपा सांसद कमलभान सिंह के पुत्र व जनपद पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया लेकिन थाने लाकर खातिरदारी की और मुचकले पर रिहा कर दिया। सोमवार को देवेंद्र ने साथियों के साथ एक स्थानीय पत्रकार  के घर धावा बोल दिया था। वह कोई खबर छपने से नाराज थे। हद यह कि पत्रकार के बुजुर्ग माता-पिता को बेल्ट से पीटा। मामला रसूखदार से जुड़ा होने के कारण पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। जैसे तैसे सांसद पुत्र व उनके साथियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने की धाराओं में मामला दर्ज किया था।  

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ओबीसी समुदाय का सरकार के खिलाफ मोर्चा

   छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में आदिवासियों के बाद अब ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में ओबीसी आबादी करीब 52 फीसद है। आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी लगातार आंदोलित होते रहे हैं। सोमवार को ओबीसी आंदोलन को हवा देने दिल्ली से स्वामी अग्निवेश यहां आ रहे हैं। सुभाष स्टेडियम के पास शासकीय बहुउद्देश्यीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय के सभागार में ओबीसी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी ओबीसी आरक्षण में भागीदारी को लेकर आंदोलित होते रहे हैं। जदयू नेता शरद यादव पिछले साल ओबीसी सम्मेलन में रायपुर आ चुके हैं। अब स्वामी अग्निवेश को बुलाकर ओबीसी आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ पनिका समाज, साहू समाज, मनवा कुर्मी समाज, यादव समाज, सोनार समाज, गाड़ा समाज, मरार पटेल समाज, कलार समाज, निषाद समाज, मटियारा समाज समेत छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के विभिन्न संगठनों के नेता भाग ले रहे हैं। आयोजन में आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति समाज के नेताओं को भी बुलाया गया है। पिछड़ा वर्ग संगठनों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी 52 फीसद, आदिवासी 323 फीसद और अनुसूचित जाति 13 फीसद हैं। इन तीनों वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां और समस्याएं एक समान हैं। तीनों समाज को भारतीय संविधान में शिक्षा, नौकरी और राजनीति में विशेष अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में एससी, एसटी को उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है लेकिन ओबीसी को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। हमारे लिए केवल 14 फीसद आरक्षण का प्रावधान है और वह भी व्यवहार में सिर्फ छह प्रतिशत ही मिल रहा है। एससी-एसटी समाज भी छत्तीसगढ़ के ओबीसी को आबादी के अनुपात में 52 फीसद आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं। अब आबादी के अनुपात में आरक्षण के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी समुदाय का यह आंदोलन चुनावी साल में सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। ओबीसी वर्ग की मांगें- जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ओबीसी वर्ग से क्रीमीलेयर की व्यवस्था खत्म की जाए।ओबीसी वर्ग के लिए एससी-एसटी की तरह लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं।आदिवासी भूमि संरक्षण अधिनियम की तरह उद्योग धंधों के लिए यदि पिछड़ा वर्ग की जमीन ली जाए तो भू स्वामी को शेयर होल्डर बनाया जाए।आउट सोर्सिंग और संविदा व्यवस्था पर रोक लगे। दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगों को यहां कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाए। एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को 50 साल की आयु के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की नीति बंद की जाए।ओबीसी वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। एससी-एसटी वर्ग की तरह ओबीसी छात्रों को भी छात्रावास और छात्रवृत्ति दी जाए।  

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dantewada

दंतेवाड़ा जिले के किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत देने सरकार ने फसल बीमा और सूखा राहत से करोड़ों की राशि दे रहा है। यह राशि उनके खाते में जमा हो रही है। खरीफ सीजन 2017-18 में अल्प वर्षा से हुए फसल नुकसान के बाद जिले में 17 हजार 708 किसानों के लिए 17 करोड़ 77 लाख 48 हजार 229 रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह पीएम फसल बीमा योजना से सात करोड़ 25 लाख 71 हजार 200 रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा रही है। यह जानकारी आज मीडिया से रूबरू होते कलेक्टर सौरभ कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों को आरबीसी की 6-4 के तहत स्वीकृत राशि संबंधित किसानों के खाते में जमा किए जा रहे है। अब तक 11 करोड़ 94 लाख 12 हजार 24 रुपए की राशि 12 हजार 268 किसानों के बैंक खाते में जमा करा दी गई है। इसके अलावा जिनके बैंक खाते और भू- राजस्व अधिकार पत्र में मिलान नहीं हो पा रहा है, उन्हें चेक दिया जा रहा है। अब तक पांच हजार 40 किसानों को चेक के माध्यम से पांच करोड़ 83 लाख 36 हजार 225 रुपए दिए जा चुके हैं। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने खरीफ सीजन 2017 में चार हजार 399 किसानों ने पंजीयन करवाया था। उनके नाम 9 हजार 615 हेक्टेयर रकबा भूमि की फसल का बीमा हुआ था। कंपनी ने जिले के तीन हजार 269 किसानों के सात हजार 153 हेक्टेयर रकबा में ली गई फसल की क्षतिपूर्ति राशि देगा। यह राशि सात करोड़ 25 लाख 71 हजार 200 रुपए आंकी गई है। कलेक्टर के मुताबिक अब तक एक हजार 497 किसानों के नाम एक करोड़ 66 लाख 36 हजार 300 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भुगता किया गया है। यह किसानों के तीन हजार 246 हेक्टेयर भूमि में ली गई फसल की है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि जिले में एक हजार 772 किसानों के नाम तीन हजार 907 हेक्टेयर रकबा के लिए पांच करोड़ 59 लाख 34 हजार 900 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का शीघ्र भुगतान होगा। यह राशि किसानों के खाते में सीधे जमा होगी।

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   सरकार की कोशिश कि अगले चुनाव से पहले इसे खोल दिया जाए।    नक्सल इलाकों में युद्ध और विकास के मोर्च पर जूझ रही फोर्स अब उस स्टेट हाइवे को खोलने की तैयारी में है जो नक्सलगढ़ के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रदेश के धुर दक्षिण में तेलंगाना की सीमा से उत्तर की ओर राजनांदगांव के समीप नेशनल हाइवे-6 पर आकर मिलने वाली करीब 6 सौ किलोमीटर सड़क को नक्सलियों ने तीन दशक से बंद कर रखा है।  तेलंगाना के भद्राचलम के पास स्थित लक्ष्मीपुरम और चेरला कस्बों से दो रास्ते बस्तर के जंगलों में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीपुरम के पास मरईगुड़ा में पुलिस और सलवा जुड़ूम का कैंप है। यहां से 18 किलोमीटर दूर गोलापल्ली थाना है। 1980 से नक्सलियों ने सड़क बाधित कर रखी है।   कई साल तक सप्लाई पैदल या हेलीकॉप्टर से होती रही। पिछले साल फोर्स की मदद से मरईगुड़ा से लिंगनपल्ली तक पक्की सड़क बनाई गई। इस रास्ते पर गोलापल्ली तक करीब 8 किलोमीटर का काम अब भी बचा है।   गोलापल्ली से किस्टारम को जोड़ने वाली सड़क का काम भी अभी होना है। तेलंगाना के चेरला से पेद्दागुड़ा, धर्मापेंटा होते हुए एक अन्य सड़क किस्टारम तक आती है। वर्तमान में इस सड़क पर काम चल रहा है। इस रास्ते पर हर 5 किलोमीटर पर फोर्स के कैंप खोले गए हैं ताकि सड़क का काम पूरा हो जाए।   सुकमा जिले के किस्टारम में थाना है और बीच नक्सलगढ़ में फोर्स का बड़ा कैंप भी यहीं पर है। किस्टारम से जगरगुंडा तक रास्ता है। दोरनापाल से जगरगुंंडा तक 56 किमी सड़क भी बनाई जा रही है। दंतेवाड़ा की तरफ से अरनपुर-जगरगुंडा सड़क का काम भी कोंडासावली घाट तक पूरा हो चुका है। दोनों ओर से जगरगुंडा तक सड़क बनते ही नक्सलियों की राजधानी तक सीधी पहुंच बन जाएगी।     यही स्टेट हाइवे जगरगुंडा से आगे दंतेवाड़ा से होकर बारसूर होते हुए अबूझमाड़ की सीमा से होकर नारायणपुर जिले में धौड़ाई के पास पल्ली तक जाता है। बारसूर-पल्ली मार्ग पर नक्सलियों ने बड़े-बड़े पेड़ गिरा दिए थे। अब बारसूर और पल्ली दोनों तरफ से सड़क का काम शुरू किया गया है। सड़क को सुरक्षा देने के लिए धौड़ाई से 20 किमी अंदर जंगल में स्थित कड़ेनार में हाल ही में फोर्स का कैंप खोला गया है।     नारायणपुर से आगे रावघाट, अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर तक इसी सड़क के आसपास लगातार नक्सल सक्रियता रही है। नारायणपुर से राजनांदगांव तक सड़क चालू है लेकिन उसका भी उन्न्यन किया जाएगा।   पिछले महीने किस्टारम के पास स्थित एलकनगुड़ा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों का फूंक दिया था। इसके बाद से पेद्दागुड़ा-किस्टारम मार्ग का करीब 6 किलोमीटर का काम रूका हुआ है। किस्टारम को जोड़ते ही स्टेट हाइवे का सबसे कठिन रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। जगरगुंडा मार्ग पर भी बुरकापाल के पास नक्सल हमले के बाद से काम रूका हुआ है।

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k.vijay kumar

      बस्तर में के विजय कुमार की रणनीति से नक्सलवाद छोटे दायरे तक सिमट गया है। उन्होंने अबूझमाड़ तक फोर्स को पहुुंचाया। बासिंग में कैंप खुला तो नक्सलियों ने भारी गोलाबारी की।  लेकिन विजय कुमार ने जवानों को हौसला बनाए रखने को कहा। अब वहां कैंप है। सुकमा के पालोड़ी जैसे इलाकों में जवानों ने शहादत दी लेकिन कैंप खोलकर नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।  आज बस्तर में नक्सलवाद को काफी पीछे धकेल दिया गया है तो इसमें विजय कुमार की ही रणनीति रही है।    गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार रहे सेवानिवृत आइपीएस अधिकारी के. विजय कुमार का चार साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में अरसे तक याद किया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बस्तर के ऐसे इलाकों तक फोर्स को पहुंचा दिया जहां पहले सुरक्षा बलों का नियोजित ऑपरेशन के लिए भी जाना मुश्किल था।   आज सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में उन इलाकों में फोर्स के स्थाई कैंप बन चुके हैं जहां पहले नक्सलियों के मोर्चे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी ही नहीं, नक्सली मोर्चे पर तैनात जवान भी के विजय कुमार को अपने सुप्रीम कमांडर के तौर पर याद करते हैं।   नक्सल समस्या के समाधान में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने स्थानीय फोर्स और अर्धसैन्य बलों के बीच समन्वय बनाने पर बहुत काम किया।   नक्सल ऑपरेशनों को तय करने में उनका सीधा रोल रहता था। वे छोटे-छोटे विषयों की जानकारी लेने के लिए उत्साहित रहते थे। ऐसा अफसर अब मिलना मुश्किल है। बस्तर आइजी विवेकानंद ने कहा-बस्तर में फोर्स बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा। वे बेहद सक्रिय थे। जो भी मांगा जाता वे तुरंत केंद्र सरकार से बात करते। जवानों को गाइड करते थे। कैंप तक पहुंच जाते और कई बार जंगल में ही रात गुजार लेते।   डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को मिजोरम से ट्रेनिंग दिलाने की बात आई तो उन्होंने केंद्र से लेकर मिजो सरकार तक से बात की। बस्तर के पुलिस अफसरों से सीधे संपर्क में रहते। बीजापुर में पदस्थ सीआरपीएफ के एक कंपनी कमांडेंट ने कहा-उन्होंने वीरप्पन को मार गिराया था। उन्हें ऑपरेशन की प्लानिंग की बहुत जानकारी थी।    के.विजय कुमार हर नक्सल घटना के बाद घटनास्थल तक जाते थे।  सीआरपीएफ के सभी कमांडेंट को वे नाम से जानते थे।  जवानों से मिलकर हौसला बढ़ाते थे।  फोर्स के लिए संसाधनों को बढ़ाने में हमेशा आगे रहते।  उनकी सीआरपीएफ हो या लोकल पुलिस सभी बहुत इज्जत करते थे।  अपने कार्यकाल के दौरान 164 दिन उन्होंने जंगलों में गुजारा।  उनकी कमी नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान हमेशा महसूस करेंगे।  

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह

  भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बिना विपक्ष लोकतंत्र की कल्पना नही की जा सकती। अंबिकापुर । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बिना विपक्ष लोकतंत्र की कल्पना नही की जा सकती। कांग्रेस मुक्त भारत से मेरा आशय कांग्रेस की संस्कृति से मुक्ति का है। यह अलग बात है कि कांग्रेस खुद देश से पिछड़ती और सिमटती जा रही है।   अमित शाह ने कहा कि छतीसगढ़ में हुए पहले चुनाव में ही सत्ता में काबिज होने के बाद डॉ. रमन सिंह की सरकार ने सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकास की गति को बरकरार रखा है। 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा और मुख्यमंत्री के प्रति जनता का प्रेम, सहयोग से स्पष्ट है कि छतीसगढ़ में मिशन-65 प्लस सफल होगा और चौथी बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने में बीमारू राज्य का तमगा लगा था, यह कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम था। छतीसगढ़ बनने के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने छतीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आज छतीसगढ़ की योजनाएं कई प्रदेशों के लिए सीख बनी हुई है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अभी से ही सार्वजनिक नही किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर शाह ने कहा कि सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है। पिछले 12 दिनों से मूल्य नियंत्रण में है। लगभग 1 रुपए दाम में गिरावट आ चुकी है।

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रिंकू खनूजा

अश्लील सीडी कांड में पूछताछ से घबराए व्यवसायी रिंकू खनूजा की खुदकुशी को मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले से जोड़कर कांग्रेस गरमाने में जुट गई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने न केवल सीबीआई की कार्रवाई, बल्कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बुधवार को पार्टी के सात नेताओं का दल खनूजा परिवार से मिलने के लिए भेजा। कांग्रेस नेताओं ने खनूजा परिवार से कहा-उनका जो फैसला होगा, कांग्रेस साथ देगी। बुधवार को विधायक गुरमुख सिंह होरा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर प्रमोद दुबे, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय, संचार विभाग की सदस्य डॉ. किरणमयी नायक, प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी और महेंद्र चावला खनूजा परिवार से मिले। कांग्रेस नेताओं के सामने रिंकू की मां शोभा खनूजा ने बेटे की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई लगातार रिंकू को प्रताड़ित कर रही थी। रिंकू के शरीर में चोट के निशान थे। शोभा के आरोपों के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पुनिया ने अंबिकापुर में कहा है कि वे अश्लील सीडी कांड की जांच शुरू से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग कर रहे हैं। अगर, केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने उनकी बात मान ली होती तो व्यवसायी रिंकू खनूजा को खुदकुशी नहीं करनी पड़ती और न ही सीबीआई संदेह के दायरे में आती। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बघेल, नेता-प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि मध्यप्रदेश में व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच हुई तो 50 से अधिक लोगों की संदिग्ध मौंतें हुईं। इनकी खुदकुशी की वजह क्या थी, संदिग्ध मौतों के लिए दोषी कौन था? इन सवालों का जवाब नहीं मिला। कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई है कि छत्तीसगढ़ के सीडी कांड में भी यही सिलसिला शुरू हुआ है। अश्लील सीडी कांड की सीबीआई जांच शुरू होने पर कांग्रेस दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पुनिया, बघेल समेत पार्टी के अन्य नेता यह बयान दे रहे हैं कि जिन्होंने सीडी बनाई और बांटी, उनसे पूछताछ न करके, जिन्होंने सीडी हवा में लहराई, उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। प्रदेश महामंत्री त्रिवेदी ने तो जनसंपर्क विभाग के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों का मोबाइल नम्बर सार्वजनिक करके सीएम हाउस और मंत्री राजेश मूणत के निवास से अश्लील सीडी बांटने का आरोप लगाया है।  

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भाजपा छत्तीसगढ़ में बदलेगी चुनावी रणनीति

कर्नाटक विधानसभा के बाद उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद अब पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। रायपुर। कर्नाटक विधानसभा के बाद उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद अब पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर केंद्रीय नेताओं का दौरा तेज हो गया है। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15 दिनों में प्रदेश का दौरा करेंगे और पार्टी की चुनावी स्थिति के जमीनी आकलन के साथ जीत की रणनीति भी बनाएंगे। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान को जीत के छठवें द्वार के रूप में देख रही है। पार्टी ने कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश चुनाव, राजस्थान में उपचुनाव, कर्नाटक उपचुनाव को पांच द्वार माना है। पार्टी सूत्रों की मानें तो अब छठवें द्वार में जीत ही मिशन 2019 में भाजपा की नैया को पार कराने वाला होगा। यही कारण है कि जेपी नड्डा चार जून को न सिर्फ पत्रकारों से चर्चा करेंगे, बल्कि पार्टी पदाधिकारियों का फीडबैक भी लेंगे। पार्टी में अब तक हुए चुनावी सर्वे, बस्तर और सरगुजा में पार्टी की वर्तमान स्थिति, आइटी सेल और मोर्चा पदाकिारियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। जेपी नड्डा को संगठन का करीबी माना जाता है, ऐसे में अमित शाह के दौरे से पहले नड्डा की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नड्डा लंबे समय तक प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके फीडबैक के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 10 जून को अंबिकापुर आएंगे, तो विकास यात्रा में उमड़ी जनता के मूड को भांपने के साथ संगठन की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे। मिशन 2019 को देखते हुए दुर्ग लोकसभा क्षेत्र पर भाजपा ने अभी से फोकस कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भिलाई में 14 जून को कार्यक्रम है। वे यहीं से चुनावी बिगुल फूकेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर सरकार और संगठन अभी से सक्रिय हो गए हैं। पिछले चुनाव में दुर्ग लोकसभा से सरोज पांडेय की हार के लिए संगठन के नेताओं की गुटबाजी को जिम्मेदार पाया गया था। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट में कैडर को मजबूत बताया, लेकिन नेताओं की आपसी गुटबाजी का हार का मुख्य कारण माना था। अब मोदी न सिर्फ संगठन को संदेश देंगे, बल्कि नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। भाजपा के आला नेताओं की मानें तो मिशन 2019 का रास्ता छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान से खुलेगा। पिछले चुनाव में पार्टी ने 11 में से दस लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे में सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की जांच होगी और कमजोर परफार्मेंस वाले सांसदों को आखिरी अल्टीमेटम भी दिया जाएगा। साथ ही पार्टी 9 व 10 जून को केन्द्रीय योजना से लाभान्वित लोगों का सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा के केंद्रीय नेता अगले 15 दिन में रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग की नब्ज टटोलेंगे। यहां की 34 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 20 सीट है। इसमें दुर्ग संभाग में भाजपा की स्थिति कमजोर है, जबकि सरगुजा संभाग में सात-सात सीट कांग्रेस और भाजपा के पास है। रायपुर संभाग में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की स्थिति बेहतर है।  

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ajit jogi

  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी को गुरुवार को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया। अब उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट समेत सभी शारीरिक प्रक्रियाएं सामान्य हो गई हैं। जोगी संक्रमण मुक्त हो गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होने के 39 घंटे बाद डॉक्टरों ने जोगी से पहली बार पत्नी डॉ. रेणु जोगी, पुत्र अमित जोगी और बहू रिचा जोगी को मुलाकात करने दी। मेदांता हॉस्पिटल से जारी मेडिकल बुलिटेन के अनुसार गुरुवार दोपहर 3.10 बजे जोगी का वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया गया। अब वे खुद बिना किसी परेशानी के सांस ले पा रहे हैं। जोगी को दो महीनों से ब्लड और फेफड़े में संक्रमण था। भविष्य में इस तरह का संक्रमण न हो, इसका उपचार मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन और यतिन मेहता ने शुरू कर दिया है। अभी जोगी को आइसीयू के नेगेटिव प्रेशर रूम में रखा गया है। जोगी ने पत्नी, पुत्र और बहू के सामने अपने शुभचिंतकों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है, 'पहाड़ों का सफर है, शीशे का बदन है, ठीक हो रहा हूं, आपकी दुआओं का असर है"।  बुवार रात को सोशल मीडिया में जोगी के स्वास्थ्य पर दुष्प्रचार करने वाला मैसेज पोस्ट किया गया। इससे नाराज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता गुस्र्वार को सिविल लाइन थाना पहुंचे और पुलिस से आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।

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छ्त्तीसगढ़ - दंतेवाड़ा

  छ्त्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने सोमवार को किरंदुल-विशाखापट्नम रेलमार्ग को बाधित कर दिया है, जिस कारण रेल यातायात प्रभावित रहा। मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा के कूपेर इलाके में नक्सलियों ने पेड़ों को काटकर रेल पटरी पर गिरा दिया। साथ ही ओएचई केबल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ताजा जानकारी के अनुसार इस घटना में 100 से ज्यादा नक्सली शामिल थे। ट्रेन के इंजन चालक और गार्ड का वॉकी-टॉकी भी नक्सली साथ लेकर चले गए, जिससे इस घटना की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी कूपेर रेल मार्ग बहाल करने जब फोर्स के साथ रेल कर्मचारी पहुंचे तो नक्सलियों ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी और बम ब्लास्ट भी किया। पुलिस ने दो बम भी बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा नक्सलियों ने एक पोकलेन मशीन को भी फूंक दिया है।  

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ajit jogi

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सोमवार से 'हमर संग जोगी अभियान" शुरू करने जा रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दो महीने में 20 हजार गांवों में पहुंचेंगे और कैम्प लगाकर सात कामों को अंजाम देंगे। इसके अलावा, पार्टी के अध्यक्ष अजीत जोगी के शपथपत्र की प्रति भी जनता तक पहुंचाई जाएगी, जो कि पार्टी का मुख्य चुनावी घोषणापत्र होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता सुब्रत डे ने बताया कि 'हमर संगर जोगी अभियान" सात मई से सात जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांवों में पहुंचेंगे। कैम्प लगाकर काबिज जमीन और घर पर सबको जोगी पट्टा देने का लिखित में वादा किया जाएगा। मोबाइल पर जॉब गारंटी का फॉर्म भेजा जाएगा। गांवों का जल इकट्ठा करके जल आरती होगी और प्रदेश के पानी पर छत्तीसगढ़ियों का पहला अकिार की शपथ ली जाएगी। बूथवार जोगी महिला वाहिनी का गठन किया जाएगा। पन्ना मितानों की बैठक ली जाएगी और बूथ जीतने की रणनीति बनेगी। सभी गांवों में पूर्ण शराबबंदी का संकल्प लिया जाएगा। गांवों की समस्याओं का संकलन करके पुलिंदा तहसील या जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा और समस्याओं के निराकरण के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम देंगे। इस समयाि में समस्याएं दूर नहीं हुईं तो तहसील या जिला कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

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पत्थलगड़ी

  झारखंड से जशपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंची पत्थलगड़ी की मुहिम पर चुनावी साल में सियासी रंग चढ़ने लगा है। यह रंग साधारण सियासी नहीं, बल्कि धर्म का है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि छह महीने बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए आदिवासी और धर्मांतरित आदिवासियों के वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश की जा रही है। कांग्रेस तो भाजपा पर सीधा आरोप लगा रही है कि भाजपा का विकास का मॉडल फेल हो गया है, इसलिए वह इसे धर्म का रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं, भाजपा पत्थलगड़ी करने वालों को राष्ट्र द्रोही बता रही है। राज्य में पत्थलगड़ी की शुरुआत 22 अप्रैल को जशपुर जिले के बच्छरांव से हुई। पूर्व आईएएस एचपी किंडो व जोसेफ तिग्गा के नेतृत्व में गांव के बाहर पत्थर गाड़ा गया। इसके विरोध मे भाजपा ने 28 अप्रैल को आदिवासियों की पदयात्रा निकाली। इस दौरान गांव के बाहर गाड़े गए पत्थरों को तोड़ा गया। इससे दोनों तरफ से टकराव शुरू हो गया। भाजपा प्रवक्ता शिवरतन शर्मा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गांव बांधने की परंपरा रही है। गांव के बाहर पत्थर के जरिए चौहदी बांधी जाती है। राजस्व विभाग भी चांदा या पत्थर गाड़ कर गांव की सीमा का निर्धारण करता है, लेकिन पत्थलगड़ी करने वाले सीधे संविधान को चुनौती दे रहे हैं। यह काम वे लोग कर रहे हैं जिनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। यह राष्ट्रद्रोह है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नीतिन त्रिवेदी कह रहे कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाई है। आदिवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। सरकार अब पत्थलगड़ी को धर्म का रंग देने की गंभीर साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। टीम ने शुक्रवार से काम शुरू कर दिया है। पत्थलगड़ी को लेकर आदिवासियों में भी एक राय नहीं है। आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग है जो इसे गलत बता रहा है और खुद को इससे अलग किए हुए है। आदिवासी मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले विधिक विशेषज्ञ बीके मनीष इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पत्थलगड़ी के पत्थरों पर लिखा जा रहा हर एक वाक्य गलत है। आदिवासियों का एक वर्ग मान रहा है कि इसके जरिए केवल राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश हो रही है। पत्थलगड़ी के विरोध में आदिवासियों का एक संगठन सर्व आदिवासी सनातन समाज उठ खड़ा हुआ है। कुनकुरी के भाजपा विधायक रोहित साय इस संगठन के मुखिया हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य रायमुनि भगत, जशपुर विधायक राजशरण भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष गोमती साय समेत कई आदिवासी नेता इसमें शामिल हैं। सर्व आदिवासी सनातन समाज के नेताओं ने पत्थलगड़ी को असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि ईसाई मिशनरियां पत्थलगड़ी के जरिए धर्मांतरण और संविधान की गलत व्याख्या कर आदिवासियों को बरगला रही हैं। इधर, सर्व आदिवासी समाज ने भी जशपुर में चल रहे पत्थलगड़ी अभियान से कन्नी काट लिया है। पूर्व आइएएस और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बीपीएस नेताम कहा कि पत्थलगड़ी से उनके संगठन का कोई लेनादेना नहीं है। पत्थलगड़ी अभियान चला रहे लोग दूसरे हैं, उनके संगठन का नाम दूसरा है। जशपुर जिले की तीन सीटों समेत सरगुजा संभाग की 13 में से करीब आधी विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पत्थलगड़ी अभियान चलाने वालों की अच्छी खासी जनसंख्या है। सबसे ज्यादा प्रभाव कुनकुरी, पत्थलगांव और लुंड्रा आदि सीटों पर हैं। यहां ये हार-जीत पर असर डाल सकते हैं। वहीं, राज्य की करीब दर्जनभर सीटें ऐसी हैं जहां यह वर्ग मतों के आंकड़ों पर असर डाल सकता है। पत्थलगड़ी अभियान चलाने वाले संविधान का हवाला देते हुए ग्रामसभा को सर्वोपरि बता रहे हैं। इस अभियान के जरिए आदिवासी गांवों के बाहर एक पत्थर गाड़ा जा रहा है, जिस पर लिखा जा रहा है-भारत का संविधान। सर्वशक्ति संंपन्न ग्रामसभा। इस क्षेत्र में संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा जा रहा कि इस सीमा में किसी भी गैर रुढ़ी प्रथा के व्यक्ति के मौलिक अधिकार लागू नहीं है। यानी उस क्षेत्र में ग्रामसभा की अनुमति के बिना आम आदमी ही नहीं शासन- प्रशासन के लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते। यहां तक कि संसद या विधानसभा का भी कोई कानून लागू नहीं होगा।  

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नक्सलियों ने गढ़चिरौली का बदला लेने की दी धमकी

  नक्सलियों ने गढ़चिरौली में हाल ही मे मारे गए 40 साथियों की मौत का बदला पुलिस से लेने ने धमकी दी है।जानकारी के अनुसार हाल ही में पेरमिल के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, वहीं पर नक्सलियों ने बैनर लगाकर पुलिस को चेतावनी दी। फिलहाल पुलिस ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 40 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था। मुठभेड़ के बाद कई नक्सलियों के शब बाद में इंद्रावती नदी में तैरते हुए मिले थे।  

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बीजापुर में मुठभेड़, आठ नक्सलियों के शव मिले

  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तारलागुड़ा थाना क्षेत्र और तेलंगाना से लगे क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने आठ नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में तीन पुुुुरुष सहित पांच महिला नक्सली शामिल है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार व गोला बास्र्द बरामद किया गया है। हेलिकॉप्टर से नक्सलियों के शव बीजापुर लाए गए हैं। जिले के कोरापुट के नारायण पटना इलाके में बीएसएफ ने यह कार्रवाई की। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बल के जवान शुक्रवार सर्चिंग पर निकले थे, सुबह तेलंगाना की सीमा से लगे इलाके में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई घंटों तक फायरिंग हुई। इसमें कई नक्सली हताहत हुए हैं। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान सात नक्सलियों के शव बरामद किए गए। चार जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जगदलपुर ले जाया जा रहा है। जवानों ने घटना स्थल से बड़ी मात्रा में असहला बरामद किया है। जिसमें एक एसएलआर, थ्री नॉट थ्री एक, रिवाल्वर एक, एसबीबीएल चार, राकेट लांचर छह, एचई-36 हैंंडग्रेनेट, कीट बैग 10 और चार जोड़ी नक्सली वर्दी बरामद की गई है। समाचार लिखे जाने तक मौके से फोर्स लौटी नहीं थी। सप्ताहभर के भीतर यह नक्सलियों के लिए दूसरा बड़ा झटका है। उल्लेखनीय है कि गत रविवार को छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में सुरक्षाबलों ने तीन दर्जन से अधिक नक्सलियों को मार गिराया था। वहां से अब तक 39 शव बरामद किए जा चुके हैं।  

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मारे गए 16 नक्सलियों में से 10 की पहचान हुई

    छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के सी-60 कमांडो ने रविवार को बड़ी कार्रवाई कर 16 नक्सलियों को मार गिराया था। फिलहाल पुलिस ने इसमें से मारे गए 10 नक्सलियों की पहचान कर ली है। गौरतलब है मरने वाले 16 नक्सलियों में पचास-पचास लाख के इनामी दो नक्सली साईंनाथ और सीनू भी शामिल हैं। इसी बीच जोरदार वर्षा के कारण पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।  मारे गए दस नक्सलियों के नाम  1. साईनाथ उर्फ दुलेश मादी आत्राम (पेरमिली दलम डिव्हिसी) 2. राजेश उर्फ दामा रायसु नरुटी (स्टाफ टिप पिपिसीएम) 3. सुमन उर्फ जन्नी कुलयेटी (प्लाटून क्रमांक 07 सदस्या) 4. शांताबाई उर्फ मंगली (अहेरी दलम कमांडर) 5. नागेश उर्फ दुलसा कन्ना नरोटे (पेरमिली दलम एसिएम) 6. तिरुपति उर्फ धर्मु पुंगाटी (पेरमिली दलम सदस्य) 7. श्रीकांत उर्फ दुलसा उर्फ रानु नरोटे (पेरमिली दलम सदस्य) 8. सन्नु उर्फ बिच्छु बोलका गावडे (प्लाटून क्रमांक 07,303) 9. सीनू उर्फ श्रीकांत उर्फ रावतु विजेंद्र (दक्षिण जिविजन डिवीएस) 10. अनीता उर्फ बाली रामजी मडावी (पेरमिली दलम सदस्या)  

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पोलावरम बांध

  ओड़िशा में ईब नदी पर बन रहे बांध से छत्तीसगढ़ में 110 हेक्टेयर खेत डूब जाएंगे। इससे प्रदेश का क्षेत्रफल स्थाई रूप से कम हो जाएगा। आंध्रप्रदेश में बन रहे पोलावरम बांध से भी छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा डुबान में आ जाएगा। सोमवार को कोलकाता में आयोजित पूर्वी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन में अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजनाओं पर छत्तीसगढ़ की चिंता को जोर शोर से उठाया। उन्होंने आंध्रप्रदेश और ओड़िशा में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं, उस पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने की। बृजमोहन ने केंद्रीय जल आयोग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चयनित केलो वृहद परियोजना की पुनरीक्षित लागत 990 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति जल्द दिलाने का अनुरोध किया। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, झारखंड और बिहार के जल संसाधन मंत्री और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। अग्रवाल ने ओड़िशा की ईब नदी पर प्रस्तावित सिंचाई परियोजना की ऊंचाई पर सवाल उठाया। उन्होंने तेलगिरी मध्यम सिंचाई परियोजना, नवरंगपुर सिंचाई परियोजना, खड्गा बैराज, पतोरा बांध परियोजना, पोलावरम, इंद्रावती जोरा नाला विवाद, गोदावरी इंचमपल्ली बांध, कावेरी ग्रांड एनीकट लिंक परियोजना पर छत्तीसगढ़ का पक्ष रखा। ईब नदी के जलग्रहण क्षेत्र का 25 प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ दे रहा है लेकिन इस परियोजना से राज्य के किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। पोलावरम बांध की ऊंचाई 177 फीट होने से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। 1979 में बांध की ऊंचाई 150 फीट रखने पर सहमति बनी थी। ज्यादा ऊंचाई पर छत्तीसगढ़ को आपत्ति है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।  

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सिम्स से  MBBS छात्रा तीन दिन से लापता

   बिलासपुर स्थित सिम्स में पढ़ने वाली एमबीबीएस छात्रा के लापता होने से हडकंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस छात्रा बीते दिनों से होस्टल से लापता है, लेकिन सिम्स प्रबंधन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। छात्रा के माता-पिता जब कॉलेज पहुंचे तब सिम्स प्रबंधन इस घटना के संबंध में होश में आया। गौरतलब है कि दो दिन छुट्टी होने के कारण होस्टल को भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं रही। इधर अभिभावक लगातार छात्रा को फोन लगाते रहे। आखिरकार जब वे अंबिकापुर से बिलासपुर पहुंचे तब इस घटना का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस को जानकारी दी गई है और मामले की जांच की जा रही है।

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ट्रेन की चपेट में आए चार हाथियों की मौत

  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सोमवार को रेल हादसे में चार हाथियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में झरसुगुड़ा से आगे बागडीह- धुतरा के बीच 12810 हावड़ा- मुंबई मेल एक्सप्रेस के चपेट में आने से चार हाथियोंं मौत हो गई। यह टक्कर इतनी तेज थी कि हाथी के टकराने से ट्रेन का इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मादा हाथी के साथ नन्हा हाथी भी मारा गया है। हादसे के बाद ट्रेन को किसी तरह सक्ति स्टेशन तक लाया गया। जहां दूसरा इंजन लगाया गया। इस कारण से ट्रेन फिलहाल तीन घंटे देरी से चल रही है। साथ ही इस ट्रेक पर चलने वाली अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। आजाद हिंद, ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स समेत अन्य ट्रेनों को कामन लूप लाइन से बिलासपुर तक लाया गया। इस कारण यात्रियों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  

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बस्तर में मोदी करेंगे सौगातों की बारिश

  बीजापुर जिले की ग्राम पंचायत जांगला के लिए आंबेडकर जयंती के मौके पर शनिवार का दिन एतिहासिक होने जा रहा है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत देश को समर्पित करेंगे। मोदी इसके अलावा भी कई सौगात देंगे। कार्यक्रम धुर नक्सल प्रभावित इलाके में है इसलिए जमीन से आसमान तक सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में तीन घंटे चालीस मिनट तक विभिन्न् कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पीएमओ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक मोदी शनिवार सुबह 9 . 20 बजे विमान द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ेंगे, 11.30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। करीब 11.35 पर हेलीकॉप्टर से जांगला रवाना होंगे। दोपहर 12.30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। जनसभा करने के बाद मोदी जांगला डेवलपमेंट हब में एक घंटे रहेंगे। दोपहर 3.10 बजे जांगला से जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर का भोजन जगदलपुर में करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जांगला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेंगे,आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ,बीजापुर हॉस्पिटल की डायलिसिस मशीन का लोकार्पण ,बस्तर संभाग के विभिन्न् क्षेत्रों में पीएमजीएसवाय के तहत बनने वाली 1988 किमी लंबी सड़कों का भूमिपूजन ,वीडियो कांफ्रेंसिंग से राजहरा-भानुप्रतापपुर ट्रेन को हरी झंडी जांगला में 20 महिलाओं को ई-रिक्शे का वितरण किया जाना है। पीएम अपने हाथों से दो महिलाओं को चॉबी सौंपेंगे। इस दौरान मोदी अबूझमाड़ की पहली ई-रिक्शा चालक आदिवासी महिला सविता के ई-रिक्शे पर सवार होकर घूमेंगे भी।  प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाते ही अबूझमाड़ के भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन से पहली पैसेंजर ट्रेन चल देगी। खास यह कि ट्रेन की कमान भिलाई की बेटियों लोको पायलट प्रतिभा बंसोड़ व उनकी सहयोगी नलक्ष्मी देवांगन के हाथों में होगी। प्रतिभा रायपुर रेल मंडल की पहली महिला डेमू लोको पायलट भी हैं। इन्होंने ही एक फरवरी 2016 को दल्ली राजहरा से गुदुम तक पहली ट्रेन का परिचालन भी किया था। गार्ड होंगी नेहा कुमारी। पोर्टर की भूमिका में होंगी राजकुमारी पांडेय जबकि टिकट वितरण करेंगी मीना पांडेय और टिकट चेक करेंगी राजश्री बासवें। शनिवार को 30 वाहनों का काफिला लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पीएम के सभास्थल का निरीक्षण करने जैसे ही जांगला पहुंचे, एसपीजी ने उन्हें रोक दिया। उनसे पास की मांग की गई। अंतत आधे घंटे तक परिचय की औपचारिकता व समझाने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया।  

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स्व. बलीराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर

  स्व. बलीराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर की मान्यता खतरे में है, हालांकि इसकी स्थिति प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेजों से बेहतर है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने एमबीबीएस सीट पर हुए निरीक्षण की रिपोर्ट जारी कर कमियां गिनाई हैं। कॉलेज प्रबंधन को इन्हें दूर करने के लिए एक माह का समय दिया गया है, इसके बाद दोबारा निरीक्षण होगा। अगर कमियां दूर कर ली जाती हैं तो ठीक, वरना जीरो ईयर की तलवार लटक सकती है। एमसीआई की वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कॉलेज में 17.85 फीसद फैकल्टी की कमी है,जबकि 18.36 फीसद रेसीडेंट डॉक्टर नहीं हैं। चार की जगह दो ही एक्स-रे मशीन है, तो वहीं सीटी स्कैन मशीन तो है ही नहीं। गौरतलब है की रायपुर और बिलासपुर के बाद 100 सीट की मान्यता हासिल करने वाला यह प्रदेश का तीसरा सरकारी कॉलेज है। यहां 100 सीट हैं, जिनमें से 50 को स्थाई मान्यता है, शेष 50 को अगर इस साल मान्यता मिल जाती है तो 100 स्थाई सीट हो जाएंगी। अभी पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 150 सीट और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (सिम्स) में सौ स्थाई सीट हैं।  

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आंख फोड़वा कांड

छत्तीसगढ़ में एक और आंख फोड़वा कांड सामने आया है। रायपुर एम्स में 5 अप्रैल को 5 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। एक-एक कर इन सभी मरीजों की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। फिलहाल इन सभी को MGM में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर एम्स में 5 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। ये सभी मरीज 60 साल और उससे ज्यादा की उम्र के हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद इन सभी पांचों मरीजों की एक-एक कर आंखों की रोशनी चली गई। शिकायत लेकर जब ये सभी मरीज एम्स अस्पताल पहुंचे तो मामले की गंभीरता का पता चला। आनन फानन में इन मरीजों को MGM में भर्ता कराया गया है। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक कुशाल सिंह, मानवेंद्र बनावल, रामकिशन सोनी, तिलकराम कोठारे और योगेश पांडेय नामक मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे। इन सभी की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है। जब मरीज और उनके परिजन शिकायत लेकर एम्स पहुंचे तो वहां के स्टाफ ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिए। जिससे मरीजों के परिजन नाराज हो गए। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल सुप्रिडेंट दानी का घेराव कर दिया। परिजनों के हंगामे के बाद मरीजों को MGM रैफर कर दिया गया। फिलहाल पांचों मरीज आगे के इलाज के लिए MGM में भर्ती हैं।

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रायपुर मेडिकल और डेंटल कॉलेज

रायपुर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए 6 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के लिए चार अप्रैल से सैटेलाइट पर कोचिंग दी जाएगी। परीक्षाओं के आयोजन तक कोचिंग चलती रहेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने 250 एजुसेट सेंटर के जरिए कोचिंग देने का इंतजाम किया है। एजुसेट की विशेष कक्षाएं सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन तीन घंटे लगेंगी। एससीईआरटी के एजुसेट प्रभारी दीपांकर भौमिक ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए यह कोचिंग कारगर साबित होगी। खासकर ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं-बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं दो अप्रैल को खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में अब बारहवीं कक्षा की परीक्षा दे चुके बच्चों के लिए जेईई, पीईटी, नीट समेत अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए एजुसेट के जरिए कोचिंग दी जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मेडिकल में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन छह मई 2018 को किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए किया जाता है। प्रदेश में 700 मेडिकल की सीटों में दाखिला मिलेगा। पीईटी के जरिए इंजीनियरिंग में 17 हजार सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। प्रमुख विशेषज्ञों में एमआर सावंत, आरएन त्रिवेदी, संजय गुलाटी, राजेश चंदानी, डॉ. रागिनी पाण्डेय, शिवांशु दुबे, अंजुलता सारस्वत, संतोष दुबे, राकेश गुप्ता एवं अन्य कोचिंग देंगे। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए व्यापमं पीईटी 29 अप्रैल और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) 27 मई को होगी। एससीईआरटी ने बच्चों की सहूलियत के हिसाब से कोचिंग देने का टाइम सुबह रखा है। शंकर नगर से संचालित एजुसेट की कोचिंग के जरिए गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के विशेषज्ञ प्रतिदिन एक विषय पर कोचिंग देंगे। राजधानी में एजुसेट सिस्टम शहर के प्रोफेसर जेएन पांडेय गवर्नमेंट स्कूल, दानी गर्ल्स स्कूल, मायाराम सुरजन, स्वर्गीय मिंटू शर्मा हायर सेकंडरी डूमरतराई, माना बस्ती समेत अन्य सरकारी स्कूलों में है। एससीईआरटी से सीधे सेंटर के लिए कोचिंग का प्रसारण होगा। यहां सरकारी स्कूलों के बच्चों साथ ही निजी स्कूलों के बच्चों के लिए भी सुविधा दी जाएगी।  

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नक्सलियों के पोस्टर से दहशत

  छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सली इन दिनों स्कूलों व छात्रावासों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को कांकेर के पखांजुर इलाके में नक्सलियों ने एक बालक छात्रावास पर पोस्टर लगाकर फरार हो गए। छात्रावास के आसपास इस तरह की नक्सली गतिविधियों के बढ़ने से छात्रों में दहशत फैल गई है। सूत्रों के मुताबिक छोटे बेठिया थाना पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर नक्सली पोस्टर निकाला और इलाके की छानबीन की। इसके अलावा फोर्स भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।  

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सीरियल ब्लास्ट

  सोमवार को जगरगुंडा- अरनपुर सड़क किनारे नक्सलियों ने सीरियल ब्लास्ट कर फोर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस विस्फोट की चपेट में आकर सीआरपीएफ के दो ही जवान घायल हुए लेकिन नक्सलियों ने बड़ी साजिश रची थी। इस विस्फोट ने पुलिस के खुफिया तंत्र के साथ सीआरपीएफ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। जहां विस्फोट हुआ है वह दो कैंपों के बीच है। फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने एक के बाद एक 11 बम प्लांट कर रखे थे। इसमें से सात ही विस्फोट हो पाए। जबकि चार बम को फोर्स ने बरामद कर मौके पर डिफ्यूज कर दिया। सूत्रों की माने तो नक्सलियों ने रेकी करने के बाद बम प्लांट किया। इसके लिए उन्हें समय भी लगा होगा। लेकिन पुलिस की खुफिया तंत्र और प्रतिदिन सर्चिंग पर निकलने वाली फोर्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। जानकारों का कहना है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में फोर्स काफी सतर्क रहती है। खुफिया तंत्र भी गांव- गांव तक फैला हुआ है। बावजूद सीरियल बम प्लांट की भनक नहीं लगना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इधर विस्फोट के बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों की बैठक और मंथन शुरू हो गई। क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। आसपास के गांव और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई जा रही है। मंगलवार को मार्ग से गुजरने वालों से पूछताछ और सामानों की चेकिंग भी हुई है।  सुकमा के पालोड़ी वारदात को दोहरा देते नक्सली जानकारों की माने तो कमलपोस्ट और कोंडासावली के बीच विस्फोट कर नक्सली सुकमा के पालोड़ी वारदात को दोहराने की तैयारी की थी। जिस तरीके से सीरियल बम प्लांट करने के साथ ऊपर पहाड़ी में मोर्चा संभाला था। वह इस बात को इंगित करता है कि नक्सली पूरी तैयारी में आए थे। लेकिन सतर्क जवानों ने उनकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। सोमवार को सड़क से करीब 15 से 20 मीटर अंदर जंगल के रास्ते से सीआरपीएफ 231 बटालियन के 20 जवानों की टोली पहले चल रही थी। यह टीम जैसे की आईईटी के करीब पहुंचे, पहाड़ी पर छिपे नक्सलियों ने ब्लास्ट शुरू कर दिया और साथ ही फायरिंग भी की। लेकिन फोर्स को नुकसान नहीं हुआ और बड़े नुकसान से बच गए।  

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बैंक ऑफ बड़ौदा

उन्नत खेती के जरिए लाखों कमाने का झांसा देकर किसानों के नाम पर बैंक से 30-30 लाख रुपए फाइनेंस कराकर ढाई करोड़ रुपए हजम करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ठगी के शिकार आरंग और महासमुंद इलाके के आठ किसानों ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने शिकायत सही पाकर आरंग थाने को मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस करोड़ों की ठगी करने वाले गोविंदपुरा भोपाल के प्रभावी बायोटेक एंव ट्रेडिंग प्रालि कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, दो एजेंट समेत बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन बैंक मैनेजर के खिलाफ अपराध कायम कर लिया। आरंग थाना प्रभारी बोधनराम साहू ने बताया कि वर्ष 2014-15 में महासमुंद और आरंग इलाके के दर्जनों किसानों को आधुनिक विधि से खेती करने पर एक साल में 15 से 20 लाख रुपए तक फायदा होने का झांसा देकर प्रभावी बायोटेक एवं ट्रेडिंग प्रालि गोविंदपुरा भोपाल के स्थानीय एजेंट ग्राम मरौद, तुमगांव (महासमुंद) निवासी घनश्याम ध्रुव ने सभी किसानों को बैंक ऑफ बड़ौदा से 30-30 लाख रुपए का लोन दिलाने की बात कही। ठगी के शिकार तुमगांव निवासी ललित कुमार साहू ने बताया कि एजेंट घनश्याम ने बायोटेक कंपनी के डायरेक्टर भरत पटेल, मैनेजर विनय शुक्ला से मिलवाया। तब कंपनी के लोगों ने छह माह तक फसल की देखरेख खुद से कराने को कहा। झांसे में आकर ललित साहू समेत ग्राम बनचरौदा के तुलसीराम साहू, ग्राम कांपा, महासमुंद के लक्ष्मीनारायण साहू, तुमगांव के तुलसीराम साहू, ग्राम कौवाझर तुमगांव के डोमारसिंग ध्रुव, संतराम साहू, अयोध्या नगर, महासमुंद के प्यारे लाल ध्रुव तथा मोहन सिंह ध्रुव समेत अन्य किसान पाली हाउस लगाने तैयार हो गए। फिर बैंक ऑफ बडौदा आरंग शाखा के मैनेजर श्याम बांदिया से मिलीभगत कर कंपनी के लोगों ने सभी के नाम पर 30-30 लाख रुपए का फाइनेंस कराकर किसानों के हस्ताक्षर लेकर पूरी रकम हजम कर ली। पीड़ित किसानों ने बताया कि जून 2015 में कंपनी के वाहन ने पाली हाउस का सामान खेती जमीन में डाला। छह माह बाद स्ट्रक्चर खडा किया। लगभग आठ माह बाद ड्रिप सिस्टम लगाया गया। इसका खर्च किसानों से लिया गया। खेत में बोर एवं घेरा पहले से था। किसानों का आरोप है कि पाली हाउस का पूरा काम कराए बगैर कंपनी के मैनेजर विनय शुक्ला, बैंक मैनेजर श्याम बांदिया ने जारी किए गए 30-30 लाख रुपए के चेक को किसानों से हस्ताक्षर कराकर भुना लिया। लाखों की रकम कंपनी के डायरेक्टर भरत पटेल के खाते में ट्रांसफर कराया गया था। 41 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट को कंपनी के लोगों ने लालच में आकर किसानों से न केवल धोखाधड़ी की बल्कि हार्टिकल्चर विभाग से 20 लाख की सब्सिडी भी नहीं दिलाई।  

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बलरामपुर

  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या करने के लिए ऊंचे पुल से छलांग लगा दी, इस हादसे में प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि प्रेमी गंभीर हालत में है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के रामानुजगंज के कन्हर में ऊंचे पुल से दोनों ने साथ में छलांग लगा दी क्योंकि दोनों के परिजनों से शादी से इनकार कर दिया था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शनिवार अल सुबह दोनों ने साथ में ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक युवती रामानुजगंज के जतरो गांव की रहने वाली है, जबिक युवक भंडरिया गांव का रहने वाला था। युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

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rmc

  नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) से क्वालिफाई हुए ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस/बीडीएस की डिग्री हासिल की हो या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों, इस बार दोनों को पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) काउंसिलिंग 2018 में मौका मिलेगा। पिछले साल ऐसा नहीं था, सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र थे, जिसके चलते प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा था। बड़ी संख्या में सीटें लैप्स भी हुई थीं। लेकिन इस बार यह नियम राहत देने वाला है। उधर ऑल इंडिया कोटा सीट पर काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्य कोटा सीट पर काउंसिलिंग की तिथि अब तक जारी नहीं हुई है। केंद्रीय गाइड-लाइन के मुताबिक 25 मार्च से 6 अप्रैल तक फर्स्ट राउंड खत्म करना है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की काउंसिलिंग समिति के सामने सबसे बड़ा रोड़ा आ खड़ा हुआ है संबद्धता का। राज्य के दो मेडिकल कॉलेज और पांच डेंटल कॉलेज जिनमें पीजी की सीट को मान्यता है, लेकिन आयुष विश्वविद्यालय ने अब तक संबद्धता नहीं दी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बगैर संबद्धता के सीटों का आवंटन नहीं करेंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। संचालनालय ने सभी कॉलेजों को संबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का नोटिस थमा दिया है। - 2 मेडिकल कॉलेज जिनमें हैं पीजी की 124 सीट - 5 निजी डेंटल कॉलेज जिनमें हैं पीजी की 111 सीट चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने संबद्धता देने में बरती जा रही देरी को लेकर आयुष विश्वविद्यालय को मंगलवार को चौथा रिमाइंडर जारी किया। स्थिति यह है कि रिमाइंडर का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। अब तक निरीक्षण ही नहीं करवाया आयुष विवि ने- कॉलेजों को पीजी सीट की संबद्धता के लिए आयुष विश्वविद्यालय ने भले ही निरीक्षण शुल्क ले लिया हो, लेकिन अब तक संबद्धता निरीक्षण के लिए टीमों का गठन तक नहीं किया गया है। यह एक साल नहीं, बल्कि हर साल की स्थिति है, जब संबद्धता देने में देरी की जाती है। सूत्रों के मुताबिक आनन-फानन में औपचारिकता निभाते हुए संबद्धता दी जाएगी, ताकि काउंसिलिंग में परेशानी न हो। काउंसिलिंग प्रभारी एवं अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय डॉ. निर्मल वर्मा ने बताया सभी कॉलेजों को रिमांइडर जारी किया गया है कि वे संबद्धता दस्तावेज प्रस्तुत करें। अगर नहीं जमा करते हैं तो हम सीटों का आवंटन नहीं करेंगे। एमडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, एमडी एमएस के लिए भी जल्द करेंगे।

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दुर्ग शहर

  छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में गुरुवार को अल-सुबह चार बजे के करीब चार दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये हादसा दुर्ग के इंदिरा मार्केट के मुख्य मार्ग स्थित चार कपड़ा दुकानों में हुआ। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों को जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित कर आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा लोगों ने अपने घरों से भी पानी लाकर आग पर नियंत्रण किया। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन दुकानों में रखा काफी माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।  

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ऑपरेशन माड़ करेगा नक्सलियों का सफाया

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब फोर्स ने 'ऑपरेशन माड़" लांच किया है। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों को अबूझमाड़ के जंगलों में उतारा गया है। पहली बार सीआरपीएफ ने इंद्रावती नदी के किनारे तीन कैंप खोला है। यही नहीं, पुसपाल और माले के कैंप में सीआरपीएफ के 100-100 जवानों को तैनात कर दिया गया है। नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी के लिए सीआरपीएफ को मिनी यूएवी दी गई है, जिससे नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर आपरेशन किया जा रहा है। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अब अबूझमाड के घने जंगलों में फोर्स का ऑपरेशन शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए तीन नए स्थाई कैंप खोले गए हैं।  

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दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा के  तुलार गुफा के ऊपरी पहाड़ी पर आमद दर्ज करने वाले जवानों की हौसला अफजाई के साथ उन्हें नई रणनीति बताने देश के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार बारसूर में रात बिताई । मंगलवार की दोपहर बाद गोपनीय दौरा में पहुंचे अधिकारी सीआरपीएफ के पुसपाल कैंप का भी दौरा किया। रात को जिले के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक  अधिकारियों से चर्चा भी की। चर्चा में आपरेशन के दौरान मिली सफलता और असफलताओं के चिंतन किया गया। देश के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार विशेष हेलीकाप्टर से दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद बारसूर थाना क्षेत्र के पुसपाल सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। यहां जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान वे नक्सलियों से लड़ने की रणनीति जवानों को बताया। कुछ ही दिन पहले खुले इस कैंप का मुआयना करते कैंप की सुरक्षा, मोर्चा आदि स्थलों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पुसपाल कैंप के साथ ही पास के गांव मालेवाही तक भी अधिकारी कुछ अधिकारियों को लेकर गए थे। इसके बाद शाम को बारसूर लौट आए। यहा सीआरपीएफ 195 की बटालियन में रात्रि भोज और विश्राम किया। रात्रि भोज के दौरान भी वे जवान और अधिकारियों से जानकारियां लेते रहे। रात्रि विश्राम के बाद सुबह हेलीकाप्टर से लौट गए।

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मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी

  राजनांदगांव में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सामने कांग्रेस कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने यह साफ कर दिया है। पुनिया ने फिर से यह बात दोहराई है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी का विधायक दल अपना नेता चुनेंगे। गुरुवार को पुनिया राजनांदगांव पहुंचे थे। सर्किट हाउस में बैठक के पहले उन्होंने यह साफ किया कि राजनांदगांव विधानसभा से कांग्रेस स्थानीय नेता को प्रत्याशी बनाएगी, वह कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा। पुनिया ने यह भी कहा कि यह निर्देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिला है। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल भी यह बयान दे चुके हैं कि राजनांदगांव से स्थानीय युवा नेता का नाम हाईकमान के सामने रखा जाएगा। राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी में से किसी एक को मैदान में उतारने की चर्चा है। इससे यह साफ हो गया है कि राजनांदगांव में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? अगर, डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव से ही चुनाव लड़ेंगे तो वे और जोगी यहीं उलझकर रह जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों को फोकस करेगी। कांग्रेस में परंपरा रही है कि बहुमत में आने के बाद पार्टी के विधायक तय करते हैं, उनका नेता कौन होगा? नाम तय करके हाईकमान को भेजा जाता है। उस पर मुहर लग जाती है। कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता-प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, पूर्व नेता-प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, पूर्व मंत्री डॉ. चरणदास महंत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू, विधायक सत्यनारायण शर्मा का नाम सीएम के दावेदारों में शामिल है।

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नक्सलियों को कुचलने की तैयारी

  छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच नया नक्सल जोन बनाने में जुटे नक्सलियों को इस इलाके में सिर उठाने से पहले ही कुचलने की तैयारी कर ली गई है। दो दिन पहले चिल्फी घाट के जंगल स्थित एक गांव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने दुर्ग आइजी जीपी सिंह के नेतृृत्व में एक गुप्त बैठक आयोजित की थी। बैठक में तीनों राज्यों की फोर्स को संयुक्त मोर्चे पर उतारने की सहमति बनी है। नक्सलियों ने इस इलाके में बस्तर से दस्ते भेजे हैं। पुलिस भी सतर्क है। दस दिन पहले कवर्धा के पास एमपी-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित जंगल में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को पुलिस ने मार गिराया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में नक्सलियों को पांव जमाने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले पुलिस को नक्सलियों के ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनसे पता चला कि नक्सली नया जोन बना रहे हैं। इस नए जोन में मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया जिलों के साथ ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली जिलों को शामिल करने की बात कही गई थी। नक्सलियों ने इस जोन को एमएमसी जोन नाम दिया है। अनुमान है कि एमएमसी में कुल मिलाकर करीब 80 नक्सली हैं। इस टुकड़ी को उन्होंने विस्तार प्लाटून नाम दिया है। कवर्धा, राजनांदगांव के जंगल बस्तर के जंगलों जैसे ही हैं। रास्ते नहीं हैं और अंदरूनी इलाकों में सरकार की पहुंच न के बराबर है। नक्सली वारदात कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाते हैं इसलिए तीनों राज्यों ने मिलकर इस चुनौती से निपटने की योजना बनाई है। स्पेशल डीजी, नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने बताया पिछले दो साल में नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता मिली है। बस्तर में उनके पांव उखड़ रहे हैं। नए इलाकों में पनपने नहीं दिया जाएगा। पुलिस पूरी तरह तैयार है।   

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बीजापुर में  टीसीओसी

  बीजापुर में  टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर अफेंसिव कैम्पेन) से पहले ही माओवादियों ने अपनी उपस्थिति का अहसास करा दिया। शनिवार सुबह यहां से 35 किमी दूर मोदकपाल थाना क्षेत्र के भट्टीगुड़ा गांव में सड़क निर्माण में लगे 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जाते-जाते काम रोकने की चेतावनी भी दी है। घटनास्थल पर दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के अलावा तेलंगाना राज्य कमेटी के नाम से जारी फेंके गए पर्चे में सड़क निर्माण का विरोध किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह निर्माणाधीन सड़क से महज डेढ़ किमी दूर मुरम खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान ग्रामीण वेशभूषा में करीब 30 की संख्या में नक्सली पहुंचे। दो के पास पिस्टल व बंदूक थी, बाकी तीन-कमान के साथ थे। उन्हें देख भगदड़ मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक नक्सलियों ने सूखी लकड़ियों व घास-फूस की मदद से एक जेसीबी मशीन, ब्लेड ट्रैक्टर, पानी टैंकर व सात ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वाहन चालकों को बंधक बनाकर कुछ दूर ले गए और पूछा कि किसकी इजाजत से काम कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी कि आगे काम किया तो हाथ-पैर काट डालेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक संकनपल्ली-भट्टीगुड़ा तक करीब चार किमी मुरमीकृत सड़क प्रस्तावित थी। दिसंबर में कार्य प्रारंभ हुआ था। नक्सलियों ने इसका विरोध नहीं किया था। अचानक पता नहीं यह कैसे हो गया। वहीं दूसरी ओर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के मंडीमरका गांव में शुक्रवार रात नक्सलियों ने ग्रामीण पांडू गोटा की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पांडू रिश्तेदार से मिलने एक दिन पहले ही मंडीमरका गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नक्सली उस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा रहे थे।  

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  छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 2022 का टार्गेट तय किया है। नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने के लिए सरकार ने तीन स्तर पर काम शुरू किया है और करोड़ों स्र्पए का फंड भी दिया है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद सरकार का विशेष फोकस बस्तर में रोड कनेक्टिविटी से लेकर है। इसके लिए सरकार ने विशेष रूप से फंड की व्यवस्था की है। सरकार विकास, कनेक्टिविटी और आपरेशन की मदद से बस्तर में शांति लाने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार के कदम को पूरा करने के लिए हर विभाग अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। नक्सल मामलों के जानकारों की मानें तो इस बजट में विकास की राशि को बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र और राज्य के बजट से सड़क, मोबाइल कनेक्टिविटी, जवानों पर होने वाले खर्च को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की आस लगाई जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि बस्तर में मोबाइल नेटवर्क खड़ा होने के बाद इंटेलिजेंस को नक्सलियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिलनी तेज हो जाएगी। इस बजट में मोबाइल टावर को पूरा करने के लिए राशि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों की मानें तो बस्तर के अंदस्र्नी इलाकों में अब भी सड़क का नेटवर्क नहीं है। मुख्य मार्ग तो बन गए हैं, लेकिन अंदस्र्नी इलाकों में सड़क नहीं होने के कारण स्थानीय आदिवासी पुलिस की मदद पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। सड़क के अभाव में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचनाएं पुलिस कैंप तक तीन से पांच दिन में पहुंच रही हैं। जब तक पुलिस उन नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्लान करती है, तब तक वे दूसरे गांव में ठिकाना बना लेते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो अंदस्र्नी इलाकों में सड़क, पुल और पुलिया के लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत है। पिछले बजट में सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। इसमें 2110 बैरक, 3985 शौचालय, 2837 बाथरूम की स्वीकृति दी गई है। 800 करोड़ की लागत से 6168 आवासीय भवनों का निर्माण शुरू भी हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बस्तर के हर जिले में हेलिकाप्टर को रात में उतारने के लिए नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध हो। अब तक सात जिलों में 15 हैलिपैड को नाइट लैंडिंग की सुविधा से लैस किया गया है। फोर्टिफाइड थानों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 202 हल्के, 63 मध्यम और 372 भारी वाहन, 854 मोटरसाइकिल उपलब्ध थी। जो अब बढ़कर 1994 हल्के, 521 मध्यम, 335 भारी वाहन और 2096 मोटरसाइकिल तक पहुंच गई है। सरकार ने पहली बार नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ जवानों की सुरक्षा के लिए 42 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल104 हल्के वाहन और 15 मध्यम वाहन की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि बजट में सरकार ने सड़क, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विशेष प्रावधान किया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए भी इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान का प्रस्ताव दिया गया है। पैकरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बस्तर के लिए विशेष पैकेज दिया है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी नक्सल मोर्चे पर तैनात किया गया है। प्रदेश की रमन सरकार ने सुरक्षा के लिए कभी भी बजट से समझौता नहीं किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय आदिवासियों की भर्ती सहित स्थानीय लोगों को रोजगार का इंतजाम किया गया है। पैकरा ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी सरकार की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जिले के कलेक्टर और एसपी को अधिकार दिया गया है।

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बच्ची को नोंचकर मार डाला कुत्तों ने

  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में मासूम बच्ची की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर के अनुपम नगर में लावारिस कुत्तों ने अल सुबह घर के बाहर खेल रही बच्ची को अपना शिकार बना लिया। लावारिस कुत्तों बच्ची को कई जगह नोंचा और शरीर के कुछ अंग खा गए। ये घटना तब हुई, जब मासूम बच्ची की मां दूसरे के घर पर काम करने के लिए आई हुई थी। तभी चार-पांच कुत्तों ने बच्ची को घेर लिया और नोंचने लगे। जब मां को बच्ची की रोने की आवाज आई तो वह घर से कुछ दूरी पर लहूलुहान अवस्था में मिली। एक साल की बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल बच्ची के शव को मर्चुरी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलने पर महापौर प्रमोद दुबे की पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

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तुमला में हाथी का उत्पात

जशपुर-ओडिसा की सीमा पर स्थित तुमला क्षेत्र में दल से बिछड़े हाथी पिछले दो तीन दिन से टिकलीपारा में जमकर उत्पात मचा रहा है। रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात हाथी गांव के नजदीक स्थित सतपुरिया जंगल से निकल कर आधी रात को तुमला बस्ती में घुस आया। यहां उसने सुख सागर और टिकेश्वर नामक शख्‍स के घर को ध्वस्त कर यहां रखे हुए अनाज को खाया। हाथी के भाग जाने से निश्चिंत हो कर घर के अंदर पहुंचे टिकलीपारा के ग्रामीण अभी ठीक से सो भी नहीं पाए थे कि तुमला से वापस हाथी यहां आ धमका। यहां इस हाथी ने रोहित यादव के प्याज के खेत में घुस कर फसल को रौंदते हुए सिंचाई के लिये रखे हुए पाइप को तोड़ डाला। इससे एक दिन पहले 14 जनवरी को टिकली पारा के किसान गणेश यादव के घर के प्रवेश द्वार की बगल के दीवार के तोड़कर आंगन में घुसा था और केले के पेड़ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दल से बिछड़े इस हाथी ने पकरीडिपा, कोनपारा, महुआडीह, टिकलीपारा, भेलवां व छर्रा में कई घर व खेतों को नुकसान पहुंचाया है।  

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विश्व को भारत पर भरोसा : मोहन भागवत

रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि पूरे विश्व को भारत पर भरोसा है। भारत को कभी किसी देश को जीतना नहीं है। हमको भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है, लेकिन किसी को डरा कर नहीं। जब तक भारत है, तब तक हम आप हैं। भारत नहीं रहेगा, तो हम आप नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि कल्चर का मतलब संस्कृति नहीं है। खानपान और कपड़े सभ्यता में आते हैं, संस्कृति नहीं है। सारी विविधता के बीच एक संस्कार है। भागवत ने रायपुर में आज सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित किया। भागवत ने कहा कि विविधता के बावजूद एक देश एक राष्ट्र के कारण ही भारत चल रहा है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब भारत की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। जितना जमावड़ा बनाओगे, उतना मजबूत रहोगे। सबको जोड़ने वाली भारत की संस्कृति है, भारत के पूर्वज जोड़ने वाले हैं। इससे पहले भागवत ने कहा कि संक्रान्ति का पर्व है। सब कुछ ध्वस्त करके कुछ नया आने वाली क्रांति नहीं, बल्कि सोच विचार करके एक लंबी प्रक्रिया से शांति साथ लेकर आती है। सबको सुरक्षा देती है, सब को प्रतिष्ठित करती है। सूर्य को एक चक्र वाले रथ को 7 घोड़े को सामंजस्य बिठाने पड़ता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्‍होंने कहा कि महान कार्य को करने के लिए साधन कितना है ये जरूरी नहीं है। खुद को लायक बनाने से सब सिद्ध हो जाएगा। परिस्थिति आती- जाती रहती है। मनुष्य अगर प्रकृति के साधनों के सहारे जिये तो एक पल जिंदा नहीं रह सकता। एक मच्छर भी मनुष्यों को परेशान कर सकता है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिसके कारण जिंदा है और इसी बुद्धि के कारण अहंकार भी है। व्यक्ति के नाते हमें समूह बनाकर सुखमय जीवन जीने के लिए चलना होगा। भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि समान विश्वास वाले लोग एक साथ आते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो जीतते हैं। राज्य कृत्रिम चीज है, वो बदलती है।  

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आदिवासी समाज

  भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक रद्द होने से आदिवासी समाज उत्साहित जरूर है लेकिन उनकी सरकार से नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। सर्व आदिवासी समाज ने  एक सेमीनार में आदिवासियों के मुद्दे पर मंथन किया । इस बैठक के बाद 14 जनवरी को आदिवासी समाज के पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को भी हाजिर होने का नोटिस समाज ने जारी किया है। आदिवासियों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि सरकार आदिवासी विरोधी फैसले ले लेती है और विधायक मंत्री चुप रहते हैं। सर्व आदिवासी समाज बस्तर के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने तो यहां तक कहा है कि अब समाज ऐसे नेताओं-मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह के तहत 124 (अ) का मुकदमा भी दर्ज कराएगा जो आदिवासी हितों के खिलाफ फैसलों में शामिल रहते हैं। सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के सचिव बीएस रावटे ने नईदुनिया से कहा कि आदिवासियों की जमीन लेने का सरकार का विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक था। केंद्र सरकार ने भू अर्जन का कानून पहले से बनाया है। आदिवासी समाज ने फैक्ट्री, रेल लाइन, बांध आदि विकास के कामों के लिए भूमि देने से कभी इंकार नहीं किया। फिर नया कानून लाने की मंशा क्या थी यह समझना होगा। रावटे ने कहा कि समाज के 10-12 ऐसे मुद्दे हैं जो सालों से लंबित हैं। अब समाज उन मुद्दों का हल निकालने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। आदिवासी समाज को जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है लेकिन इस सरकार ने आदिवासी समाज में क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर दी है। ढाई लाख सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। ट्राइबल विभाग के स्कूलों का शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया है। केंद्र से 275 (1) धारा के अंतर्गत आदिवासी उत्थान के लिए जो अनुदान आता है वह कहां जाएगा। यहां पीएससी और यूपीएससी की प्रोत्साहन राशि भी इस साल बजट से गायब कर दी गई है। बस्तर में आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे मामलों की जांच नहीं हो रही। जांच हो भी रही तो दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। सलवा जुड़ूम में 640 गांव उजड़े। उन गांवों के डेढ़ लाख आदिवासी अब भी लापता हैं। उनकी तलाश की पहल नहीं की जा रही है। फर्जी मामलों में गिरफ्तार आदिवासियों की रिहाई के लिए बनी निर्मला बुच कमेटी की रिपोर्ट कहां गई किसी को पता नहीं है। बस्तर आदिवासी समाज के नेता प्रकाश ठाकुर ने कहा कि 14 जनवरी की बैठक में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने पर सहमति बनाई जाएगी। बस्तर से ग्राम सभाओं से पारित कर करीब 5 हजार प्रस्ताव राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को भेजे गए। इससे सरकार पर दबाव पड़ा। दूसरे मुद्दों पर भी यही दबाव बनाने की जरूरत है।

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रायपुर रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल

मंगलवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन व सांसद रमेश बैस की अध्यक्षता में सांसदों की गठित समिति की बैठक डीआरएम के सभाकक्ष में हुई। इसमें महासमुंद सांसद चंदूलाल साहू, बिलासपुर सांसद लखन लाल साहू, राज्यसभा सदस्य डॉ. भूषण लाल जांगड़े व छाया वर्मा सहित मुख्यालय के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सभी सांसदों ने रायपुर में दावा न्यायाधिकरण यानी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन किए जाने की मांग पर मुहर लगाई। साथ ही उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में रेलवे की सुविधाओं के बढ़ाए जाने के अलावा छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों को बिलासपुर मुख्यालय में सम्मिलित करने की मांग भी रखी। इस बैठक का संचालन व आभार प्रदर्शन डॉ. प्रकाशचंद्र त्रिपाठी, उपमहाप्रबंधक (सामान्य) व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवकुमार ने किया रायपुर से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन चले।रायपुर से भोपाल तक सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा मिले।दुरंतो के ठहराव को प्रमुख स्टेशन पर किया जाए। उत्तर भारत समेत अन्य रूट पर जाने वालीं ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगे। दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरी की जाए।ट्रेनों में चोरी रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम हो।स्टेशन पर बिकने वाले खानपान की समय-समय पर जांच किया जाए। बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन सांसदों को आश्वस्त किया कि जो भी महत्वपूर्ण बिन्दु रखे गए हैं, उन पर एक प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजेंगे, ताकि शीघ्र की जरुरत वाले रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों का ठहराव किया जा सके। वैसे भी सांसदों की गठित इस समिति से यात्री सुविधाओं और रेलवे की परियोजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलता है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की, रायपुर मंडल में यात्री सुविधाओं में वृद्घि के साथ नवीनतम सुधार होने की जानकारी गई।

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 प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग

  रायपुर में शनिवार को टाटीबंध स्थित प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर बिग्रेड की दो गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फैक्टरी में मौजूद कचरा जलाने के कारण भीषण आग लग गई और इसी दौरान पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण आग बेकाबू हो गई। खबर लिखे जाने तक आग से होने वाले नुकसान का आकलन नहीं लगाया जा सका है। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि होने की सूचना नहीं है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी है।    

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जंबुरी में दंतेवाड़ा को दूसरी बार चैंपियन शील्ड

  स्काउट गाइड के तीसरे राज्य स्तरीय जंबुरी में फिर बेहतर प्रदर्शन के साथ दंतेवाड़ा ने चैंपियन शील्ड पर कब्जा किया। राजनांदगांव के ग्राम सोमनी में हुए जंबूरी में जिले के स्काउट-गाइड ने 18 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। दंतेवाड़ा को चार स्पर्धा में प्रथम एवं दो में द्वितीय स्थान मिला। पूरे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला को आलओवर चैंपियन शील्ड प्रदान किया गया। पूरे जंबुरी में जिले का मार्च पास्ट (स्काउट एवं गाइड विंग), बैंड डिस्प्ले, झांकी मे प्रथम एवं लोक नृत्य, बिना बर्तन के भोजन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जबकि मार्च पास्ट के दौरान जिले के बच्चों ने बस्तर दशहरा रथ सहित माईजी की डोली का प्रदर्शन कर सबको अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान स्वच्छता का भी संदेश स्काउट-गाइड देते रहे। तृतीय राज्य स्तरीय जंबूरी का आयोजन 18 दिसंबर से 02 जनवरी तक सोमनी गांव में हुआ। जहां जिले के 280 स्काउट गाइड ने भाग लिया। इस दौरान राज्य के कर्मा नृत्य में भी जिले के स्काउटर और गाइडर की सहभागिता रही। इस नृत्य को गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया है। तृतीय जंबूरी में प्रदेश के 29 जिला एवं 14 अन्य प्रदेश तथा एक अंतरराष्ट्रीय देश भूटान के कुल 23000 स्काउट गाइड भाग लेकर बौद्विक, मानसिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक के क्षेत्र में अपने-अपने जिला, प्रदेश एवं देश का प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले की इस उपलब्धि पर कलेक्टर सौरभ कुमार, सहायक आयुक्त डॉ. आनंदजीत सिंह, डीईओ डी. सम्मैया ने बधाई दी है। जंबूरी की तैयारी दंतेवाड़ा के स्काउट्र गाइडर एसएल शोरी, श्रीमती शैनी रवींद्र, गंगा राजू सुन्न्म, श्रीमती गायत्री पटेल, एस ललित, जय प्रकाश विश्वकर्मा, जितेंद्र मोहन खरे, श्रीमती गांताजली खरे, श्रीमती डी. नेताम, चंद्र शेखर शोरी, प्रमोद गुप्ता, श्रीमती सुजाता, कुमारी संजना मरकाम, श्रीमती तृप्ती प्रसाद, श्रीमती अंजू साहू, शोभा वंजाम, श्रीमती देवीका हिरवानी, जयतू नाग, अरूण ठाकुर, अजय शंकर सिंग, कमलेश सोनवानी, ममता शाडिल्य का सहयोग रहा।  

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छत्तीसगढ़ का कैदी हथकड़ी खोलकर भागा

हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार तड़के अफरा- तफरी मच गई। जब भोपाल जिला न्यायालय में छतीसगढ़ के दुर्ग जिले से पेशी पर आया धोखाधड़ी का आरोपी, तीन पुलिस कर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। घटना के बाद बंदी के फरार होने के बाद तीनों पुलिस कर्मी आठ घंटे तक आरोपी की खुद ही तलाश करते रहे , लेकिन जब आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया तो पुलिस कर्मियों ने हबीबगंज जीआरपी थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की सूचना दी । घटनाक्रम की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें आरोपी नजर नहीं आ रहा है। जीआरपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आसपास के थानों को सूचना दी। हबीबगंज जीआरपी थाना प्रभारी बीएल सेन के अनुसार दुर्ग पुलिस के आरक्षक सर्वेश कुमार पांडे , हेमंत कुमार और अर्जुन दुर्ग छतीसगढ़ से धोखाधड़ी के आरोपी अमित श्रीवास्तव पिता रामलाल श्रीवास्तव (45) को मंगलवार को भोपाल आए थे। जहां कोर्ट पेश करने के बाद उसको वापस दुर्ग छतीसगढ़ जाना था। इसके वह हबीबगंज प्रतीक्षालय में ठहरे थे। ट्रेन लेट होने के बाद काफी देर तक वह प्रतीक्षालय में आराम कर रहे थे। अमित भी उनके साथ ही बैठा था। अमित श्रीवास्तव बार- बार बाथरूम जाने की बात पुलिसकर्मियों से कर रहा था। रात में दो - से तीन बार वह बाथरूम गया तो पुलिसकर्मियों ने उसको साथ ले गए। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंख लग गई। इस दौरान आरोपी ने कब हथखड़ी खोल ली और पुलिस कर्मियों को चकमा देकर प्रतीक्षालय से फरार हो गया। हालांकि सूत्रों की मानें तो पुलिस कर्मियों ने रात में उसके बार- बार बाथरूम जाने के कारण उसकी हथकड़ी खुद ही खोल दी थी। जिसका फायदा उठाकर वह फरार हो गया। बीएस सेन की मानें तो बुधवार तड़के चार से साढ़े चार बजे के बीच आरोपी प्रतीक्षालय से फरार हुआ है, उसके बाद आठ घंटे तक छतीसगढ़ पुलिसकर्मी उसको खुद ही तलाशते रहे है। उन्होंने उसकी तलाश के बाद दोनों तरफ के प्लेटफार्म और बाहर भी तलाश की , जब वह नहीं मिला तो उसके बाद उसकी शिकायत दोपहर दो बजे के करीब शिकायत करने पहुंचे थे। उसके बाद आसपास के थानों को सूचना देकर आरोपी का फोटो भेजा गया है। छतीसगढ़ दुर्ग से आए तीनों पुलिस कर्मी आरोपी अमित श्रीवास्तव के पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद बयान पूरे हुए बिना ही अमरकंटक एक्सप्रेस से दुर्ग के लिए रवाना हो गए थे। जब घटना की जानकारी लगने के बाद जीआरपी एसपी रूचिवर्धन मिश्रा ने हबीबगंज के जीआरपी एसआई से जानकारी तो तीन पुलिस कर्मियो के बयान पूरे न होने की जानकारी हुई। उसके बाद तीनों पुलिस कर्मियों को संपर्क कर जीआरपी थाने दोबारा बुलाया गया। प्रभारी एसपी दुर्ग शशिमोहन सिंह ने बताया कि तीनों पुलिस कर्मियों को उनके दुर्ग पहुंचते ही निलंबन के आदेश की कॉपी मिल जाएगी। फिलहाल उनको निलंबित किया जा चुका है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।  

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सौदान सिंह

जगदलपुर भाजपा कार्यालय में जिला संगठन की चल रही समीक्षा बैठक में पार्टी दो वरिष्ठ नेताओं के बीच कांकेर जिला पंचायत में एक अहम ओहदा रखने वाली नेत्री ने कांकेर भाजपा जिलाध्यक्ष पर बैड टच (गलत इरादे से किया जाने वाला स्पर्श) का आरोप लगाया है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी, सन्नाटा पसर गया। बाद में वरिष्ठ नेता ने उनसे अलग कमरे में बात की। इस घटना को लेकर पार्टी के भीतर व शहर में दिनभर चर्चा होती रही। कांकेर जिला संगठन की शुक्रवार रात समीक्षा के दौरान नेत्री ने खड़े होकर संगठन सह महामंत्री सौदान सिंह व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक से शिकायत की कि भाजपा जिलाध्यक्ष हलधर साहू ने गलत इरादे से उन्हें स्पर्श किया है। नेत्री ने रायपुर प्रवास के दौरान हुई इस घटना का ब्यौरा भी दिया कि बस में ठीक उनके पीछे की सीट पर साहू बैठे थे। यह भी बताया कि इस घटना के बाद से संगठन से उन्हें किनारे लगा दिया गया है। किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती। सूत्रों के मुताबिक इस पर दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि समीक्षा बैठक में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। बाद में उन्होंने नेत्री से अलग कमरे में बात कर मामले की जानकारी ली। इधर इस घटनाक्रम के बारे में बताने से पार्टी के सभी जिम्मेदार बचते रहे। मीडिया कार्यालयों में भी फोन कर भाजपा नेता जानकारी लेते रहे। इस संबंध में उक्त नेत्री के मोबाइल पर संपर्क का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन स्विच ऑफ बताता रहा। बैठक संगठनात्मक मुद्दों पर ही केंद्रित रही। पार्टी से जुड़े किसी भी पदाधिकारी अथवा कार्यकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से किसी की शिकायत नहीं की है। माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हलधर साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष कांकेर  

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फोर्स पहुंची तो सामान छोड़कर भागे नक्सली

दंतेवाड़ा के  किरंदुल और बचेली थाना से तीन दिन पहले निकली ज्वाइंट फोर्स शुक्रवार को पीड़िया पहाड़ी पर पहुंची तो वहां कैंप कर रहे नक्सली भाग खड़े हुए। फोर्स को कैंप से दैनिक उपयोग की सामग्रियों के साथ नक्सल साहित्य मिले हैं। फोर्स टेंट सहित सामग्रियों को मौके पर जला दिया। फिलहाल फोर्स मुख्यालय नहीं लौटी है। जानकारी के अनुसार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त किरंदुल और बचेली से बुधवार को सर्चिंग के लिए बीजापुर से लगे सरहदी इलाके में निकली थी। दो दिन के बाद शुक्रवार को टीम जब पीड़िया पहाड़ी में थी, तभी वहां नक्सली टेंट नजर आया। जब घेराबंदी करते मौके तक पहुंचे तो वहां से नक्सली फरार हो चुके थे। सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान दोनों ओर से किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई। मौके पर फोर्स को नक्सल साहित्य सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएं और बर्तन आदि मिले हैं। जिन्हें मौके पर ही जला दिया गया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि टीम अभी जंगल में ही मौजूद है। कैंप ध्वस्त करने की पुष्टि करते नक्सल आपरेशन एएसपी जीएन बघेल ने कहा कि टीम के वापस लौटने के बाद विस्तृत जानकारी मिल पाएगी।    

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 पत्रकार विनोद वर्मा

रायपुर में कथित अश्‍लील सीडी कांड मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। सीबीआई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर वर्मा को जमानत दी है। जानकारी के अनुसार नियत तिथि पर सीबीआई द्वारा चालान पेश नहीं करने का लाभ देते हुए जमानत दी गई है। सीबीआई कोर्ट के जज शांतनु देशलहरे ने उन्‍हें जमानत दी है। मंत्री की कथित सीडी मामले में विनोद वर्मा को गाजियाबाद से 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तय नियम के मुताबिक 60 दिन के भीतर चालान पेश किया जाना था लेकिन चालान अभी तक पेश नहीं किया। इसी वजह से जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिनोद वर्मा की जमानत की याचिका मंजूर कर ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच सीबीआई कर रही है। पिछले दिनों ही मंत्री की कथित सीडी के मामले में गिरफ्तार वरिष्‍ठ पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआई ने 12 दिनों की न्यायिक रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 जनवरी तक 12 दिनों की ही रिमांड दी गयी थी। मंत्री राजेश मूणत ने 27 अक्टूबर को रायपुर के सिविल लाइन थाने में विनोद वर्मा व भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद सरकार ने सीडी की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। सरकार के आवेदन के बाद ही सीबीआई ने जांच शुरू की। मंत्री का आरोप है कि भूपेश बघेल व अन्य ने उनके नाम की झूठी सीडी लोगों को बांटी है।  

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 नक्सली साजिश नाकाम

  कांकेर के परतापुर बेस कैंप से जिला पुलिस व बीएसएफ की 114वीं वाहिनी के जवानों को विस्फोट से उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम हो गई है। रविवार संयुक्त सर्चिंग दल परतापुर से पंडरीपानी के कच्चे सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान बिजली के वायर जमीन में दबे होने से बम की आशंका हुई। जवानों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वहां से चार किलो का आईईडी बम बरामद किया। काफी कोशिशों के बाद बम नहीं निकल सका तो उसे वहीं निष्क्रिय कर दिया गया। परतापुर थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत नक्सली दर्शन पद्दा, राजाराम, श्याम कोरिया व अन्य चार नक्सलियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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करोड़ की शराब रोज गटक जाते हैं छत्तीसगढ़िया

  छत्तीसगढ़ में लोग रोज करीब 13 करोड़ 62 लाख स्र्पए की शराब गटक रहे हैं। इससे सरकार को प्रतिदिन करीब 10 करोड़ से अधिक की आय हो रही है। शराब की सबसे ज्यादा बिक्री रायपुर जिले में होती है। यहां हर महीने करीब 48 करोड़ के हिसाब से आठ महीने में लगभग 390 करोड़ स्र्पए की शराब बिकी है। बिक्री के लिहाज से दूसरे नंबर पर दुर्ग और तीसरे नंबर पर आबकारी मंत्री का गृह जिला बिलासपुर है। शराब बिक्री के यह आंकड़े आबकारी मंत्री अग्रवाल ने विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में दिए हैं। प्रश्नकाल में विधायक शराब की बिक्री और उससे प्राप्त राजस्व को लेकर भैयाराम सिन्हा समेत कुछ और विधायकों ने सवाल लगाया था। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि बीते आठ महीने (अप्रैल से नवंबर) 32 अरब 69 करोड़ 30 लाख स्र्पए की शराब बेची गई। इससे 24 अरब 27 करोड़ 13 लाख की आय हुई।  विधानसभा में दी गई जानकारी में बताया गया है कि राज्य में कुल 693 शराब की दुकानें हैं। इनमें 376देशी और 317 विदेशी शराब दुकाने हैं। सबसे ज्यादा 71 शराब दुकान आबकारी मंत्री अग्रवाल के जिले बिलासपुर में हैं। दूसरे नंबर पर रायपुर और तीसरे नंबर पर दुर्ग है। इन जिलों में क्रमश 65 व 61 दुकानें हैं। शराब में मिलावट के आरोप पर मंत्री ने बताया कि शराब की बिक्री प्लेसमेंट कर्मचारियों की देखरेख में चल रही है, उन्हीं के लोग मिलावट करते हैं। मंत्री ने बताया कि शिकायत मिलने पर विभाग ने उन्हें पकड़ कर कार्रवाई भी की है। विधायक सिन्हा ने कहा कि पहले एक व्यक्ति को चार पव्वा शराब दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर आठ कर दिया गया है। लोग आठ पव्वा लेते हैं एक पीते हैं बाकी बेच देते हैं। इसी वजह से अवैध बिक्री बढ़ रही है। आबकारी मंत्री ने कहा कि आप सुझाव अच्छा है नई पॉलिसी आ रही है, उसमें शामिल कर लेंगे।  

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छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के गोमपाड़ा और जीनेतोंग के जंगलों में नक्सलियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। मुखबिर से मिली इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जब जंगल की घेराबंदी की गई तो दो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जब सुरक्षा बलों ने गोली चलाई तो दो नक्सली बुरी तरह से घायल हो गए और अपना छोड़कर भाग गए।  

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विनोद वर्मा से पूछताछ

रायपुर में कथित सेक्स सीडी के आरोप में जेल में बंद पत्रकार विनोद वर्मा से पूछताछ करने के लिए सीबीआई के चार अफसर सुबह 11 बजे सेंट्रल जेल पहुंचे। खबर लिखे जाने तक इनमें दो अफसर जा चुके हैं, जबकि दो अफसर अभी भी सेंट्रल जेल में पत्रकार वर्मा से पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि पत्रकार विनोद वर्मा को एसआईटी ने गाजियाबाद स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले में वे अकेले पकड़े गए हैं, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पत्रकार वर्मा के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल भी इस मामले में नामजद आरोपी हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम पत्रकार वर्मा से यह जानने की कोशिश करेगी कि उन्हें कथित अश्लील सीडी किस माध्यम से हासिल हुई। यह किसी साजिश का हिस्सा था या एक पत्रकार के रूप में ही उन्हें हासिल हुआ। पत्रकार वर्मा ने रायपुर पुलिस पर उनके घर पर सीडी प्लांट करने का आरोप लगाया है। सीबीआई टीम इसकी भी हकीकत जानने की कोशिश करेगी, जिससे उन्हें मामले में साजिश को समझने में आसानी होगी। सबसे अहम बात यह है कि पत्रकार वर्मा, पीसीसी अध्यक्ष और अन्य सह आरोपियों के बीच लिंक को भी उजागर करना है, जिससे अदालत में मामले को मजबूती से रख सकें।  

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cbi

    रायपुर में  मंत्री के कथित अश्लील सीडी कांड को लेकर सियासी प्याले में एक बार फिर तूफान उठ गया है। सीबीआई ने रायपुर आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। बघेल और कथित पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ राज्य पुलिस की रिपोर्ट में एफआईआर पहले से ही दर्ज है। माना जा रहा है कि इससे भूपेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने मंत्री की शिकायत के आधार पर ही दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही सीबीआई ने भाजपा नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर धारा 384, 50 (6) के तहत दूसरी एफआईआर भी दर्ज की है। सीबीआई दिल्ली की चार सदस्यीय टीम बुधवार को रायपुर पहुंची। इसमें डीएसपी स्तर के दो अधिकारी शामिल हैं। सीडी कांड की जांच करने रायपुर पहुंचे सीबीआई के डीएसपी रिचपाल सिंह और एसएस रावत के साथ दो इंस्पेक्टरों ने आईजी प्रदीप गुप्ता से मुलाकात की। फिर एसपी डा.संजीव शुक्ला, एसपी क्राइम अजातशत्रु बहादुर से मिलकर एसआईटी द्वारा अब तक की गई जांच की प्रगति की जानकारी ली। उसके बाद करीब डेढ़ घंटे तक एसआईटी के साथ पुलिस कंट्रोल रूम के एक बंद कमरे में बैठक की और सीडी कांड में जुटाए गए सुबूतों पर चर्चा की। सीबीआई अफसरों ने गुरुवार को केस डायरी लेने के संकेत दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि केस डायरी का होमवर्क करने बाद विनोद वर्मा को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई कोर्ट में आवेदन देगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीडी कांड की अब तक हुई एसआईटी की जांच में मामले से जुड़े 50 से अधिक संदेहियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। रायपुर के अलावा दुर्ग-भिलाई के कारोबारी, कांग्रेसी नेता और रसूखदार संदेह के घेरे में हैं। हालांकि इनमें से केवल विनोद वर्मा, भिलाई के कारोबारी विजय भाटिया, एक महापौर समेत पांच लोगों के खिलाफ ही ठोस सुबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। सीबीआई टीम के रायपुर आने की खबर से सीडी कांड से जुड़े संदेहियों और कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया। टीवी चैनलों, ऑनलाइन प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कांग्रेसी यह चर्चा करते मिले कि सीबीआई पहली गिरफ्तारी किसकी करेगी।  

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जंगल में मुठभेड़, आठ नक्सली ढेर

  नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में सुरक्षा बलों का बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर स्थित भद्राद्री जिले की गंगाराम पंचायत के अंतर्गत नैलामड़गु के जंगल में मुठभेड़ में आठ नक्सलियों को मार गिराया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पुलिस को नक्सलियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा रोजमर्रा में उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों को लंबे अंतराल से नक्सलियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। फिलहाल इस इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है।

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शिक्षाकर्मियों  की हड़ताल

  छत्तीसगढ़ में 15 दिनों से जारी शिक्षाकर्मियों की हड़ताल अचानक सोमवार रात 1.30 बजे खत्म हो गई। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम हरवंश मिरी, शिक्षाकर्मियों के आला नेताओं के साथ सर्किट हाउस पहुंचे और वहां घोषणा कर दी गई कि मंगलवार से सभी आंदोलनकारी शिक्षाकर्मी स्कूल लौट जाएंगे। शिक्षाकर्मियों के नेताओं ने रायपुर में जमा सभी साथियों से वापस अपने स्कूल जाने की अपील भी की। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के पीछे का राज क्या है, यह खुलकर सामने नहीं आ सका है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हड़ताल जीरो यानी बिना कोई मांग माने समाप्त की गई है। तो क्या शिक्षाकर्मियों के बैकफुट पर जाने की वजह सरकार का कड़ा रुख रहा? यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिहाज से यह राहत देने वाली खबर है। इधर सभी जिला पंचायत के सीईओ को शिक्षाकर्मियों की बर्खास्तगी रद्द करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षाकर्मी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 नवंबर से हड़ताल कर रहे थे। रोजाना इनका प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। राजधानी में शनिवार, रविवार और सोमवार को कर्फ्यू जैसे हालात थे। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया था की वह संविलियन संभव नहीं है। जेल में मिले एसपी, कलेक्टर- उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात 9:30 बजे के करीब कलेक्टर ओपी चौधरी, एसपी डॉ. संजीव शुक्ला केंद्रीय जेल में बंद शिक्षाकर्मियों के नेताओं से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान जेल अधीक्षक के केबिन में इनके बीच बातचीत हुई थी। हालांकि वार्ता क्या हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन दोनों अफसरों ने सरकार का रुख यहां स्पष्ट किया, जो कड़े तेवर वाला था। शिक्षाकर्मी संघ के नेता वीरेंद्र दुबे, केदार जैन, संजय शर्मा ने कहा हम छात्रहित को ध्यान में रखते हुए हड़ताल वापस ले रहे हैं। हरवंश मिरी, एडीएम, रायपुर ने कहा शिक्षाकर्मियों की कोई भी मांग नहीं मानी गई है। उनके नेता केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा ने शासन-प्रशासन से बात की और हड़ताल खत्म कर दी है। वे सभी मंगलवार से काम पर लौटेंगे। शासन से वार्ता के दौरान नेताओं ने सरकार के निर्णय पर सहमति जताई है। बाकी निर्णय शासन स्तर पर होंगे।  

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रायपुर में  6 शिक्षाकर्मियों को किया बर्खास्त

रायपुर में शिक्षाकर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन और जिला पंचायत विभाग ने बैठक लेकर बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर में 5 शिक्षाकर्मियों की बर्खास्तगी के बाद मंगलवार को एक बार फिर जिला पंचायत की तरफ से 4 शिक्षाकर्मियों को और 2 शिक्षाकर्मी को जनपद पंचायत सीईओ की तरफ से बर्खास्त किया गया है। जिला पंचायत सीईओ नीलेश क्षीरसागर से मिले निर्देश के बाद जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जिन शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त किया गया है, उनमें ताराचंद जायसवाल, गंगाशरण पासी, धर्मेंद्र शर्मा, भानुप्रताप डहरिया शामिल हैं। इसके अलावा जनपद पंचायत की तरफ से आयुष पिल्लै और मदनलाल देवांगन को बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी 6 शिक्षाकर्मियों में अधिकांश ने तय वक्त तक स्कूलों में आमद नहीं दी थी, जिसके बाद जिला पंचायत और जनपद पंचायत की तरफ से ये कार्रवाई की गई।

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मूणत CD कांड

खबर रायपुर से । एसआईटी को सेक्स सीडी कांड की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल सीडी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। रायपुर पुलिस विपक्षी पार्टी के निशाने पर है। गुढ़ियारी में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए पथराव की घटना के बाद से मामला और गरमा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया है कि सरकार बदलने पर जिम्मेदार पुलिस अफसरों को देखा जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस बयानबाजी के बाद अफसर भी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीबीआई जांच की घोषणा होने के बाद से एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले से मुक्त होना चाह रही है। सीबीआई ने भी सीडी कांड की केस डायरी का दो दिनों तक अध्ययन करने के बाद इसी हफ्ते जांच शुरू करने के संकेत दिए हैं। लिहाजा एसआईटी का पूरा ध्यान हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजे गए अश्लील सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप आदि की जांच रिपोर्ट पर है। पुलिस के मुताबिक सेक्स सीडी की पूरी जांच रिपोर्ट हैदराबाद लैब से कम से कम महीनेभर में मिलने की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए उच्च स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी 20-25 नवम्बर से पहले मिलने की संभावना कम ही है। सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार विनोद वर्मा जेल में है, जबकि भिलाई के फरार कारोबारी विजय भाटिया की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। खबर मिली है कि वह पंजाब में फरारी काट रहा है। विजय के घर से पुलिस ने 500 अश्लील सीडी बरामद की है। उसके पकड़े जाने पर यह राज खुलेगा कि किसके कहने पर वह विनोद वर्मा से सीडी लेकर यहां आया था। पुलिस का दावा है कि सीडी कांड में राजधानी रायपुर के दो युवा नेताओं की भूमिका सामने आई है। इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कार्य किया। इन कांग्रेसी युवा नेताओं का नाम दो साल पहले अंतागढ़ टेपकांड में भी सामने आ चुके हैं। लिहाजा दोनों पुलिस के निशाने पर हैं। कभी भी इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। पिछले पखवाड़ेभर से रायपुर पुलिस का पूरा अमला एकमात्र सीडी कांड की जांच में उलझा हुआ है। ऐसे में कई हाईप्रोफाइल हत्या व लूट की केस डायरी दब गई है। इनमें सराफा कारोबारी पंकज बोथरा हत्याकांड, छछानपैरी हत्याकांड, सेरीखेड़ी गोलीकांड समेत करीब 15 बहुचर्चित केस शामिल हैं।  

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मूणत की CD का सच

छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मचाने वाले कथित अश्लील सीडी कांड मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम (एसआईटी) दिल्ली पहुंच गई है। खबर है कि टीम वहां सीबीआई के अधिकारियों से मिलकर अब तक हुई जांच का पूरा ब्योरा देगी। घटनाक्रम के अध्ययन के बाद सीबीआई जांच शुरू करेगी। हालांकि प्रदेश सरकार ने सीडी कांड की जांच सीबीआई से कराने का प्रस्ताव भेजा है। सीबीआई कब से जांच शुरू करेगी, फिलहाल स्पष्ट नहीं है और न ही अधिकारी इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में हैं। मामले में विपक्ष से जुड़े बड़े-छोटे नेताओं की संलिप्तता होने की वजह से एसआईटी फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है। संदेह के घेरे में आए लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर उनके खिलाफ तगड़ा सबूत जुटाया जा रहा है। खबर यह भी है कि एसआईटी ने रायपुर समेत भिलाई, राजनांदगांव आदि शहरों के छह से अधिक संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि हिरासत में कौन-कौन हैं और उनसे क्या जानकारी ली जा रही है, यह बताने को कोई भी असर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामला हाईप्रोफाइल है, इसलिए मीडिया में शेयर करना संभव नहीं है। प्रदीप गुप्ता, आईजी रायपुर रेंज ने कहा सीडी कांड मामले में फिलहाल किसी को हिरासत में लेने की जानकारी मुझे नहीं है। एसआईटी जांच कर रही है। महत्वपूर्ण सुराग जुटाए जा रहे हैं।   

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पुलिस लाइन रायगढ़

रायगढ़ पुलिस लाइन में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां के प्रशासनिक भवन में स्टोर रूम में आग लग गई। तत्काल फायर बिग्रेड को सूचित किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में वीआईपी सुरक्षा में इस्तेमाल किए जानेवाले उपकरण सहित कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए है। फिलहाल स्टोर रूम में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना बुधवार दोपहर तीन बजे के आसपास की है। जब उर्दना स्थित पुलिस लाईन में बने प्रशासनिक भवन की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी गार्ड ने स्टोर रूम में धुआं निकलते हुए देखा। जिसके बाद रक्षित केंद्र के प्रभारी को इसकी सूचना दी गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर बिग्रेड को बुलाया गया। जब तक फायर बिग्रेड की गाड़ी यहां पहुंची तब तक स्टोर रूम में रखे हएु सामान जल कर खाक हो गए थे।  प्रशासनिक भवन के स्टोर रूम में लगी आग में यहां वीआईपी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, फर्नीचर जल गए है। माना जा रहा है कि स्टोर रूम में आग लगने का कारण बिजली का शार्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अधिकारियों ने नहीं की है। वहीं पुलिस ने आग से हुए नुकसान का आकलन करने की बात कहके कुछ स्पष्ट कहने की बात कही है। इस भवन को दो माह पहले ही बनाया गया है। जिसके बाद पुराने भवन से नए भवन में काम शुरू किया गया है। अब चूंकि शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया गया है। ऐसे में निर्माण में गड़बड़ी की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।  रक्षित केंद्र, उर्दना की आर आई मंजूलता केरकट्टा ने बताया स्टोर रूम में आग लगी थी। जिसमें वीआईपी सुरक्षा में इस्तेमाल होन वाले उपकरण, सहित दस्तावेज जल गए है। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट हो सकता है। जांच के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है।    

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बीमार पत्नी से झगड़ा पति, हत्या कर फांसी पर झूला

बिलासपुर के एक अस्पताल में बीमार पत्नी से विवाद के बाद पति ने उसकी हत्या कर दी और खुद भी अस्पताल में ही फांसी पर झूल गया, जबकि हैरानी की बात ये है कि कि इतनी बढ़ी वारदात होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन और स्टॉफ को इस बारे में पता नहीं चला। मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के पोड़ी ग्राम की महिला लता मानिक पुरी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका पैर चोटिल हो गया था। इस दौरान उसका पति रमेश दास मानिकपुरी भी उसके साथ था। शुक्रवार देर रात अस्पताल में ही पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पति रमेश ने ड्रिप चढ़ाने वाले लोहे स्टेण्ड से पीट-पीटकर पत्नी लता की हत्या कर दी। इस दौरान रमेश की साली ने भी बीच बचाव का प्रयास किया तो रमेश ने उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया और खुद अस्पताल में लगे पंखे में फांसी पर झूल गया। रमेश की साली को फिलहाल गंभीर हालत में सिम्स में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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bastar dashahra

दंतेवाड़ा में बस्तर दशहरा में शामिल होने बस्तर के मांझी-चालकियों ने माईजी को न्यौता दिया। इसके बाद माईजी की डोली गर्भगृह से बाहर सभा कक्ष में लाया गया। नवनिर्मित डोली की पूजा इसी स्थल पर दो दिनों तक होगी। इसके बाद पुजारी और सेवादार डोली लेकर जगदलपुर रवाना होंगे। सोमवार को अन्य श्रद्धालुओं के साथ बस्तर राजपरिवार के सदस्यों ने भी माईजी के दर्शन करने पहुंचे थे। दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर और परिसर में लगी रही। परंपरानुसार नवरात्र पंचमी पर सोमवार को मांझी-चालकियों का प्रतिनिधि मंडल दंतेश्वरी मंदिर पहुंचा। बेल पत्र, अक्षत, सुपारी और आमंत्रण पत्र माईजी के चरणों में रखा और बस्तर दशहरा में शामिल होने की गुहार लगाई। इस पूजा विधान के बाद नवनिर्मित डोली का शुद्धिकरण किया गया। बेलपत्र, अक्षत और कई तरह के पुष्प के ऊपर चंदन लेप से तैयार माईजी का प्रतीक स्थापित कर बाहर सभाकक्ष में लाया गया। परंपरानुसार डोली सभागृह में अष्टमी तक रहेगी। इसके बाद पुजारी और सेवादार डोली के साथ जगदलपुर रवाना होंगे। जहां शुक्रवार को मावली परघाव के बाद बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। इधर पंचमी पर माईजी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर लगा रहा है। अन्य श्रद्धालुओं के साथ बस्तर राज परिवार के सदस्य भी दोपहर में मंदिर पहुंचे। राजपरिवार गर्भगृह में पूजा-अनुष्ठान संपन्न् कराया। इस दौरान राज परिवार सदस्य तथा छग युवा आयोग के सदस्य कमलचंद भंजदेव, राजमाता कृष्णकुमारी, हरिहरचंद भंजदेव सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। बरसों से चली आ रही परंपरानुसार माईजी को बस्तर राजपरिवार से न्यौता विनय पत्रिका आज भी संस्कृत लिपि में होती है। जिसे राजपरिरवार के निर्देशन में राजगुरू तैयार करते हैं। इसी विनय पत्रिका को लेकर मांझी-मुखिया माईजी को बस्तर दशहरा में शामिल होने का निमंत्रण देने आते हैं।  

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बस्तर अलग राज्य बनाने की मांग

  अलग राज्य बनने के 17 साल बाद ही छत्तीसगढ़ में अलग बस्तर की मांग उठने लगी है। स्थानीय मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे सर्व आदिवासी समाज ने यह आवाज बुलंद की है। हालांकि अभी सीधे-सीधे अलग राज्य की मांग नहीं की गई है, लेकिन स्वर यही है। शासन-प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि आदिवासियों की उपेक्षा व शोषण जारी रहा। लंबित मांगें 6 महीने में पूरी नहीं हुईं तो पृथक बस्तर राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। 6 सितंबर को आदिवासियों के बस्तर संभाग बंद के दौरान प्रशासन ने उन्हें चर्चा के लिए बुलाया था। मंगलवार की बैठक के बाद आदिवासियों ने 20 सितंबर का चक्काजाम प्रदर्शन स्थगित कर दिया। संभागायुक्त कार्यालय में चली मैराथन चर्चा में आदिवासी नेताओं के दो टूक से प्रशासन में हड़कंप है। पालनार कन्या आश्रम में आदिवासी छात्राओं से सुरक्षा बल के जवानों के छेड़छाड़, नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेश, बंग समुदाय के लोगों को बाहर निकालने व आदिवासियों के विरुद्घ अत्याचार की घटनाओं को रोकने जैसी मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी कमिश्नर दिलीप वासनीकर और आईजी विवेकानंद के बुलावे पर बैठक में शामिल हुए। कमिश्नर कार्यालय सभागार में दोपहर 1 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक चर्चा चली। इसमें बस्तर, कांकेर व दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर व एसपी के अलावा आदिवासी समाज के नेता प्रमुख रूप से मौजूद थे। समाज का नेतृत्व कर रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविंद नेताम व पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने मीडिया से कहा कि बस्तर में आदिवासियों से जुड़े संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में शासन-प्रशासन फेल रहा है। नेताम ने कहा कि पहली बार प्रशासन ने आदिवासी समाज के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास का वे स्वागत करते हैं। अब बारी समाज के उठाए विषयों पर कार्रवाई की है। पोटाई ने कहा कि 6 माह में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अलग बस्तर राज्य की मांग ही अंतिम विकल्प होगा। नाराज है आदिवासी समाज पालनार घटना : 31 जुलाई को दंतेवाड़ा के पालनार कन्या आश्रम में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम में आदिवासी छात्राओं से सुरक्षा बल के जवानों द्वारा छेड़छाड़ का आरोप है। मामले में 2 आरोपी जेल में हैं। परलकोट घटना : 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज की रैली व सभा में पखांजूर में समुदाय विशेष के लोगों ने खलल डाला था। विनिवेश : नगरनार में निर्माणाधीन स्टील प्लांट के विनिवेश के केन्द्र सरकार के फैसले का समाज ने विरोध किया है। समाज का कहना है कि विनिवेश का फैसला बस्तर और आदिवासियों के साथ धोखा है। पांचवी अनुसूची और पेसा कानून का कड़ाई से पालन नहीं करने का आरोप भी मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा कई छोटी-बड़ी मांगें समाज ने की है।  

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 छत्तीसगढ़ में पांच रूपए में मिलेगा टिफिन

  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन की तर्ज पर मजदूरों के लिए टिफिन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रविवार को तेलीबांधा में मुख्यमंत्री ने टिफिन सेंटर शुरू कर दिया, जहां केवल 5 रुपए में दाल-भात मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक साल के भीतर प्रदेश के सभी 27 जिलों में ऐसे 60 केन्द्र खोले जाएंगे। हर केन्द्र में एक हजार के मान से 60 हजार श्रमिकों को रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। प्रदेश में मनाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत यह योजना शुरू की गई है। विधानसभा चुनाव के एक साल पहले उठाए गए इस कदम के राजनीतिक मायने भी हैं। रमन सरकार ने ही एक रुपए किलो चावल योजना की शुरुआत की थी। कौशल उन्नयन केंद्र के तहत मुख्यमंत्री ने गरीब परिवार के लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र का भी लोकार्पण किया। इसमें कचरा बीनने वालों को भी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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अम्बुजा सीमेंट

बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से 7 किमी दूर अंबुजा सीमेंट संयंत्र रवान में रविवार दोपहर 3 बजे 2 मजदूर पत्थर पीसने वाली मशीन में फंस गए। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं 3 मजदूर बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद प्रबंधन तत्काल मजदूरों के शवों को इलाज के नाम पर रायपुर लेकर रवाना हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण कंपनी के मुख्यद्वार पर इकट्ठे होकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। देर शाम विभिन्ना राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा हो गया। संयंत्र में महीनेभर से बंद पड़े रॉ मिल में गियर बॉक्स रिपेयरिंग का काम चल रहा था। सोमवार को टेस्टिंग थी। हादसे के समय 5 मजदूर वहां काम कर रहे थे। मोहरा निवासी दिलीप वर्मा व मिरगी निवासी धीरेन्द्र वर्मा रॉ मिल के अंदर थे। वहीं 3 मजदूर ऊपर गियर बॉक्स में थे। तभी प्रबंधन ने वस्तुस्थिति का जायजा लिए बिना लापरवाहीपूर्वक रॉ मिल को चालू करवा दिया। इससे अंदर काम कर रहे धीरेन्द्र व दिलीप रॉ मटेरियल की तरह पिस गए और उनकी वहीं मौत हो गई। गियर बॉक्स पर बैठकर कार्य कर रहे कामगार झटके से दूर जा गिरे। उन्होंने नीचे गिरते समय वहीं से गुजरने वाले केबल को पकड़ लिया जिससे उनकी जान बच गई। सीमेंट प्रबंधन ने मजदूरों को सेफ्टी लॉक नहीं दिया था। मशीनरी के सुधार में लगे मजदूरों को सुरक्षा के लिहाज से सेफ्टी लॉक दिया जाता है जिसे वे मशीन के ऑन ऑफ स्वीच बॉक्स में लगा देते हैं और चाबी अपने पास रखते हैं। काम खत्म होने के बाद ही सभी मजदूर अपने लगाए तालों को खोलते हैं तब जाकर मशीन चालू होती है। मगर घटना के दिन अति संवेदनशील एरिया में काम कर रहे मजदूरों को सेफ्टी लॉक दिया ही नहीं गया।    

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इंद्रावती नदी

दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के पार गांव के लोगों को सहज स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी सुलभ नहीं है। मरीजों को उपचार के लिए मीलों पैदल चलने के बाद नदी पार करना पड़ता है। गर्भवती और गंभीर मरीजों को इंद्रावती नदी पार करने के बाद ही एंबुलेंस मिलती है। नदी पार पहुंचाने तक परिजन डोले या कंधे में बिठाकर लाते हैं। बुधवार को भी ऐसा ही नजारा चेरपाल घाट के उस पार देखने को मिला। नदी घाट से करीब दस किमी दूर बीहड़ में बसे तुमरीगुंडा गांव की कलावती के पीठ में घाव के साथ तेज बुखार था। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मीना प्रसाद की सलाह पर बुजुर्ग महिला को उसके बेटे और भांजे कुर्सी के डोला में बिठाकर लाए। नदी पार करने के बाद सरकारी एंबुलेंस से महिला को बारसूर पहुंचाया गया।  

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अंबिकापुर

अंबिकापुर जिले के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के राजापुर पंडोपारा जंगल मे भालू ने 2 लोगों पर हमला कर उन्‍हें मार डाला है। इसके साथ ही एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जिला अस्पताल सूरजपुर में दाखिल कराया गया है। तीनों ग्रामीण जंगल मे लकड़ी लेने गए थे। अचानक एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। काफी देर संघर्ष के बावजूद 2 ग्रामीण अपनी जान नहीं बचा सके। घटना से राजापुर में ग्रामीण भयभीत है। वन अधिकारी, कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनके शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजने की व्‍यवस्‍था की जा रही है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है और वो चाहते है कि वन विभाग की टीम उस भालू को पकड़ ले नहीं तो और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।

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अजीत जोगी

अजीत जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई फिर टल गई है। हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस मामले में 14 सितंबर को सुनवाई होगी। अजीत जोगी के लिए हाईकोर्ट का फैसला कितना महत्वपूर्ण है, इसका अहसास इसी बात से लगाया जा सकता है कि जोगी समर्थक पल-पल फैसले को लेकर निगाहें टिकाए हुए हैं, वहीं याचिककर्ता नंदकुमार साय समीरा पैकरा भी हाईकोर्ट में मौजूद हैं। हालांकि कोरबा के प्रदर्शन की वजह से जोगी कांग्रेस के कई सीनियर लीडर कोरबा में हैं, लेकिन प्रदर्शन से ज्यादा उत्सुकता जोगी कांग्रेस के समर्थकों की हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। अजीत जोगी की पैरवी के लिए मध्यप्रदेश से सीनियर हाईकोर्ट वकील ब्रायन डिसिल्वा और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील राहुल त्यागी पहुंचे हुए हैं। एक पक्ष की सुनवाई लगभग पूरी हो गई है। हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को अजीत जोगी ने चुनौती दी है। हाईपावर कमेटी ने जोगी को कंवर आदिवासी नहीं माना है बल्कि उन्हें ईसाई बताया है। लिहाजा अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहीं बिलासपुर कलेक्टर पी. दयानंद ने हाईपावर कमेटी के निर्देश के बाद जोगी का जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है।

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5 ट्रेनें

शालीमार, मुंबई व कामाख्या से शनिवार को छूटने वाली 5 ट्रेनें रद्द रहीं। ये ट्रेनें दूसरे दिन रविवार को बिलासपुर नहीं पहुंची । अब परिचालन रैक नहीं मिलने व ट्रेनों के विलंब से चलने के कारण बाधित हो रहा है। माना जा रहा है कि दो से तीन और परेशानी होगी। इसके बाद ही ट्रेनें तय समय पर चलेंगी। पांच दिन पहले नागपुर- मुंबई दूरंतो एक्सप्रेस पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसी दिन भारी बारिश भी हुई। इसके चलते मुंबई में पानी भर गया। रेल लाइन पर घुटने तक पानी भरा हुआ था। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने कुछ ट्रेनें रद्द करने की घोषणा कर दी। वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया। लगातार तीन से चार दिन परिचालन प्रभावित होने के कारण मुंबई-हावड़ा मेन लाइन की ट्रेनें अपने पुराने समय पर नहीं लौटी है। अब दिक्कत रैक को लेकर आ रही है। इसी के चलते 2 सितंबर को छूटने वाली 12860 हावड़ा-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल गीतांजलि एक्सप्रेस, 18030 शालीमार- लोकमान्य तिलक टर्मिनल शालीमार एक्सप्रेस, 12152 हावड़ा- लोकमान्य तिलक टर्मिनल समरसता एक्सप्रेस को रद्द कर दी गई। 3 सितंबर को भी कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिनमें 18030 शालीमार- लोकमान्य तिलक टर्मिनल शालीमार एक्सप्रेस, 22886 टाटानगर - लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। 4 सितंबर 12811 लोकमान्य तिलक टर्मिनल - हटिया एक्सप्रेस, 6 सितंबर को 22512 लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस- कामाख्या एक्सप्रेस व 7 सितंबर को पेयरिंग रैक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 82505 पुणे- कामाख्या एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 3 से 5 घंटे विलंब से छूटी ट्रेनें कुछ ट्रेनों को पुन: निर्धारित कर चलाया जा रहा है। इनमें 15231 बरौनी- गोंदिया एक्सप्रेस 4 घंटे से भी अधिक विलंब से चलने के कारण शनिवार को गोंदिया से तय समय रात 9 बजे रवाना नहीं हो सकी। यह ट्रेन 3 घंटे 30 मिनट देर से रात 12.30 बजे रवाना हुई। इसी तरह गोंदिया से 14.50 बजे छूटने वाली 121.6 गोंदिया- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस 4 घंटे विलंब से शाम 18.30 बजे छूटी।शनिवार को ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 19.10 बजे छूटने वाली 12105 गोंदिया एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट देर से रात 12.30 बजे रवाना हुई।  

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महानदी  बैराज

  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले से आडिशा सरकार को झटका लगा है। उसने महानदी पर छत्तीसगढ़ सरकार की परियोजनाओं का संचालन शुरू नहीं करने की याचिका लगाई थी। एनजीटी ने उसे खारिज कर दिया है। उसने यह साफ कर दिया कि महानदी पर निर्माणाधीन परियोजनाओं में पहले से कोई स्थगन नहीं था। इस कारण नए बैराजों के निर्माण का रास्ता खुल गया है। गुरुवार को कोलकाता के एनजीटी की पूर्वी बेंच ने इस प्रकरण की सुनवाई की। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने पक्ष रखा। उनके साथ जल संसाधन विभाग बिलासपुर के मुख्य अभियंता और प्रकरण के प्रभारी अधिकारी एसके अवधिया और कार्यपालन अभियंता आरएस नायडू भी उपस्थित थे। दोनों अधिकारी शाम को कोलकाता से रायपुर लौट आए। नायडू ने बताया कि महानदी पर राज्य सरकार पांच बैराज बसंतपुर, मिरौनी, साराडीह, कलमा और समोदा में बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शिवरीनारायण बैराज निर्माणाधीन है। एनजीटी ने छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि महानदी पर ऐसे बैराज, जिनका निर्माण शुरू नहीं हुआ, उन्हें भी अब प्रारंभ कर सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी क्षेत्रीय बेंच ने 26 जुलाई 2017 को अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद राज्य सरकार से यह अपेक्षा की थी, कि जिन बैराजों निर्माण शुरू नहीं हुआ है, उनमें फिलहाल आगामी सुनवाई होने तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाए।

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naya raipur

  नया रायपुर में अक्षरधाम मंदिर (स्वामी नारायण संप्रदाय) को 10 एकड़ भूमि 25 फीसदी दर पर दी जाएगी। अन्य कई संस्थाओं को भी रियायती दर पर भूमि दी जाएगी। सरकार ने सत्य साईं हास्पिटल सहित कुछ संस्थाओं को आवंटित भूमि पर भूभाटक 1 रूपए सालाना कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के नया रायपुर में आने से देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अक्षरधाम को 10 एकड़, इस्कॉन को 10 एकड़, वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को 5 एकड़, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा के लिए एक-एक एकड़ भूमि 25 प्रतिशत दर पर दी जाएगी। धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए भूभाटक की राशि का 25 प्रतिशत ही संस्था को देना होगा। भूमि के कुल दर का 25 प्रतिशत भार (13.09 करोड़ रूपए) एनआरडीए वहन करेगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि नया रायपुर के सेक्टर 2 नवागांव में 12.10 हेक्टेयर में स्थापित सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को लीज पर दी गई भूमि की 90 साल की लीज दर 1 करोड़ 76 लाख 17 हजार 6 सौ रूपए की जगह सालाना 1 रूपए निर्धारित कर दी है। संस्था को अब 90 साल में मात्र 90 रूपए चुकाना होगा। सत्य साईं संजीवनी हास्पिटल में बच्चों के हृदय रोग का निशुल्क इलाज किया जाता है। अब तक यहां देश विदेश के 3620 बच्चों का ऑपरेशन किया जा चुका है। सत्य साईं हास्पिटल के नजदीक यहां आने वाले मरीजों व उनके परिजनों के ठहरने के लिए धर्मशाला के निर्माण के लिए 25 हजार वर्गफीट जमीन दी गई है। कैबिनेट ने वर्ल्ड स्प्रिचयुएल ट्रस्ट (प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय) को सेक्टर 20 कयाबांधा में 6049.59 वर्गमीटर भूमि दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हमें पीएम के संकल्प से सिद्घि तक के मंत्र पर आगे बढ़ना है। 2022 में भारत के नवनिर्माण की प्रधानमंत्री की परिकल्पना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा हमें कोशिश करनी है कि योजनाओं का लाभ जनता को निरंतर मिले। काम की गतिशीलता को भी बढ़ाना है।

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शगुन गोशाला

दुर्ग के धमधा ब्लॉक के राजपुर स्थित शगुन गोशाला में गायों की मौत के मामले को लेकर नया खुलासा हुआ है। संचालक भाजपा नेता और जामुल नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश वर्मा मृत गायों की खाल उतारकर उसका उपयोग मछलियों के चारे के रूप में करता था। जांच के बाद गायों की मौत का कारण कुपोषण व भुखमरी को बताया गया है। गोसेवा आयोग के सचिव की रिपोर्ट पर धमधा पुलिस ने हरीश के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।  शगुन गोशाला में बुधवार को पहली बार 15 गायों की मौत का मामला सामने आया था। संचालक द्वारा मृत गायों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदे जाने के बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी। गुरुवार को गोसेवा आयोग अध्यक्ष बिसेसर पटेल ने धमधा एसडीएम राजेश पात्रे और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए मौके पर भेजा। गुरुवार को भी गोशाला में 12 गायों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि भुखमरी व देखरेख के अभाव में गायें बीमार पड़ रही हैं और असमय मौत हो रही है। शुक्रवार को बिसेसर पटेल स्वयं राजपुर पहुंचे। इस दौरान पता चला कि तीन और गायों की मौत हो गई है। उन्होंने तुरंत गोशाला की 569 गायों को अन्य गोशाला में भेजने का आदेश दिया। इसके लिए कई गोशाला संचालकों से बात की जा रही है। गोसेवा आयोग अध्यक्ष पटेल आयोग के सचिव के साथ स्वयं धमधा थाने पहुंच मामले की शिकायत की। आयोग के सचिव पाणिग्रही की शिकायत पर पुलिस ने हरीश वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम तथा धारा 409 के तहत अपराध दर्ज किया है। शिकायत में उल्लेख है कि शगुन गोशाला की गायों के पोषण व रखरखाव के लिए वर्ष 2010 से लेकर अब तक 93 लाख 63 हजार रुपए अनुदान दिया गया है। गोशाला संचालक ने उक्त राशि का दुर्विनियोग किया, जिससेगोशाला में भुखमरी व कुपोषण की स्थिति निर्मित हो गई। इससे दो दिन में 30 गायों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ छात्र संगठन जोगी के अहिवारा विधानसभा अध्यक्ष संजय कुमार, जिला अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय सहित अन्य लोगों ने मामले में आरोपी के खिलाफ रासुका लगाए जाने की मांग की है। शुक्रवार को कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में संचालक पर गायों की तस्करी करने, गाय की हड्डियों को टेलकम कंपनी (पाउडर) को बेचने का आरोप लगाया है। कुछ भाजपा नेताओं ने भी ग्रामीणों के हवाले से आरोप लगाया है कि हरीश मृत गायों की खाल उतारकर मछलियों के चारा के रूप में इस्तेमाल करने बेच देता था। गांव के निकट एक तालाब के किनारे मृत गायों को फेंक देता था। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह यह कहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां तो बटोर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ हत्यारों को फांसी पर लटका देंगे, लेकिन जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो मुख्यमंत्री महज जांच की बात करते हैं। शर्मा ने कहा कि धमधा में करीब 250 गायों की मौत हुई है। इससे पहले जुलाई में रायगढ़ स्थित चक्रधर गौशाला में 15 गायों की मौत, दुर्गुकोंदल के कर्रामाड़ में स्थित गौशाला में अगस्त 2016 में करीब 150 गायों की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शर्मा ने आरोप लगाया कि गौशाला का संचालक भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शासन-प्रशासन उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य के अधिकांश गौशाला संचालक किसी न किसी मंत्री के करीबी हैं, इसलिए उन पर सीधे कार्रवाई करने के निर्देश नहीं दिए जाते हैं। राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष बिसेसर पटेल ने कहा कि शगुन गोशाला के संचालक हरीश वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। आरोपी के खिलाफ मृत गायों की खाल को उतारकर मछली चारा का उपयोग के लिए इस्तेमाल करने सहित अन्य शिकायतें मिली हैं। सभी शिकायतों की जांच कराई जाएगी।      

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अमित जोगी जाति

  अमित जोगी जाति मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृहसचिव एलसी गोयल और छत्तीसगढ़ हाईपावर कमेटी की अध्यक्ष रीना बाबा कंगाले को तलब किया है। इन दोनों अधिकारियों को 13 सितंबर को पेश होना है। गौरतलब है कि अमित जोगी को विदेशी नागरिक बताते हुए समीरा पैकरा ने उनका जाति प्रमाण जारी करने वाले छह अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले के बाद अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले अमित जोगी के पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को हाई पॉवर कमेटी द्वारा बीते दिनों खारिज कर दिया गया था। अब इसके बाद अमित जोगी के निर्वाचन को भी रद्द करने की मांग की जा रही है।  

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सीएम रमन सिंह तिरंगा

छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह ने स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इसके बाद पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बीच वहां मौजूद लोगों का उन्‍होंने अभिवादन भी किया और इसके लिए वह पूरे ग्राउंड में गाड़ी से घूमते रहे। सलामी लेने के बाद वो मंच पर उपस्थित रहे और इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों को देखा। इसके बाद मुख्‍यमंत्री रमन सिंह मंच से प्रदेश की जनता को स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्‍होंने अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्‍होंने योजनाओं की भी जानकारी दी जिन्‍हें इस वर्ष लागू किया जाना है। इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्‍यान रखा गया है। देश आज अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बच्‍चे सड़कों पर तिरंगा लेकर दौड़ते और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं।  

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रायपुर 12वें नंबर पर

छत्तीसग़ढ  सरकार ने छह माह के परफॉर्मेंस के आधार पर नगरीय निकायों की रैंकिंग तय की है। इसके आधार पर प्रदेश के 13 नगर निगमों में रायपुर की रैकिंक 12वें नंबर पर है। कोरबा, चिरमिरी और भिलाई नगर निगम का भी परफॉर्मेंस बिगड़ा है, जबकि आठ नगर निगमों ने अपनी व्यवस्थाओं को कसकर रैंकिंग में सुधार किया है। निकायों को राज्य सरकार ने उनके काम के आधार पर 100 में से कम-ज्यादा अंक दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री अमर अग्रवाल के निर्देश पर प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों के कामकाज की हर छह में रैंकिंग होती है। दिसंबर 2016 के बाद अब नगरीय निकायों की रैंकिंग जारी की गई है। अभी सबसे अच्छा प्रदर्शन कोरबा नगर निगम का रहा है, हालांकि पिछली रैंकिंग से तुलना की जाए तो इसके अंक भी कम हुए हैं। दूसरे नम्बर पर भिलाईचरौदा नगर निगम है, इसने पिछली बार की तुलना में अपने अंक बढ़ाए हैं। तीसरे नम्बर पर बिलासपुर नगर निगम है। अंकों के आधार पर देखा जाए तो बिलासपुर नगर निगम ने पिछली बार की तुलना में अपना परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सुधारा है, तभी तो इस बार 17 अंक बढ़कर मिले हैं। अंबिकापुर नगर निगम ऐसा नगरीय निकाय है, जिसने अपने परफॉर्मेंस का स्थित बनाकर रखा है। इसके अंक न बढ़े और न ही कम हुए। रायपुर नगर निगम के पास दूसरे नगर निगमों की तुलना में ज्यादा संसाधन है, उसके बावजूद यहां का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। सीधे 22 अंक कम हो गए। रायपुर नगर निगम के लिए अब रैंकिंग को सुधारना बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी शामिल कर अंक दिए हैं। इस बार स्वच्छता की रैंकिंग में केंद्र सरकार ने प्रदेश के सभी 168 निकायों को शामिल करने की सूचना पहले ही भेज दी है, इसलिए निकायों के लिए प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण हो गई है। अधोसंरचना मद से कराए जाने वाले विकास कार्यों की पूर्णता-अपूर्णता, राज्य व केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच को बंद कराने, निदान 1100 में आने वाली शिकायतों के निराकरण, आईएचडीपी और प्रध्ाानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण व आवंटन, राजस्व वसूली और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा की गई। सीए ने उसके आध्ाार पर अंक दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौ फीसदी रिजल्ट देकर धमतरी जिला पूरे देश में अव्वल आया है। पिछले साल धमतरीजिले में जितने ओडीएफ गांव बने थे, उनकी रैंकिंग के लिए छह घटक निर्धारित किए गए थे, यह जिला सभी घटक में पहले पायदान पर रहा। जियो टैगिंग और फोटो अपलोडिंग में एक भी शौचालय फर्जी नहीं मिला।

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आदिवासी दिवस

   विश्व आदिवासी दिवस पर बस्तर से रायपुर तक सत्तारूढ़ भाजपा और विरोधी कांग्रेस वोट बैंक साधते नजर आए। दोनों दलों के बीच बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर जोर-आजमाइश दिखी, जहां आदिवासी आबादी अधिक है। राजधानी में सूबे के मुखिया डॉ.रमन सिंह ने आदिवासियों के कल्याण की सभी योजनाओं का बखान किया। समाज के प्रतिभावान छात्रों, खिलाड़ियों और समाजसेवियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के 'मन की बात' सुनने वाले अति संरक्षित जनजाति के बुजुर्गों को कंबल, छतरी और रेडियो बांटे। आदिवासी लेखकों की कृतियों का विमोचन किया। उधर, बस्तर में कांग्रेसियों ने सम्मेलन के बहाने राज्य सरकार की रीति-नीति पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने तो यहां तक कहा कि भाजपा आदिवासियों से छलावा करती है। उसका मकसद केवल वोट लेना है। समाज के आशीर्वाद से 14 साल से मुख्यमंत्री हूं: रमन सिंह राजधानी के इंडोर स्टेडियम में डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश भर से जुटे समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि यह समाज के लोगों का आशीर्वाद है कि मैं 14 साल से मुख्यमंत्री हूं। 14 अगस्त को 5 हजार दिन पूरे हो जाएंगे। कोई पूछता है कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है? मैं कहता हूं-पीढ़ियों के निर्माण की। प्रयास विद्यालयों में नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों को 2 साल की ट्रेनिंग देनी शुरू की गई, नतीजा सामने है। इसी साल 9 बच्चों का मेडिकल में चयन हुआ है। इसे 90 तक ले जाना है। प्रयास में अभी 15 सौ सीटें हैं। इन्हें 3 हजार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में शहीद वीरनारायण सिंह और गुंडाधूर जैसे शूरवीरों ने खून बहाया है। इस आजादी को हमें और मजबूत करना है। जगदलपुर में गुंडाधूर और रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह के नाम से संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। आदिवासियों को मिटाने का प्रयास कर रही सरकार : सिंहदेव कांकेर में चारामा ब्लॉक के जैसाकर्रा में बुधवार को आदिवासी सम्मेलन में सिंहदेव ने प्रदेश सरकार पर जमकर शब्दों के तीर छोड़े। कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों का शोषण कर रही है। उन्हें मिटाने का घटिया प्रयास किया जा रहा। आदिवासी संस्कृति हमारे समाज और देश की धरोहर है। समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है। इसे भूलना नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार को गरीब और किसानों के हित से कोई सरोकार नहीं है। विधायक मनोज मंडावी ने कहा कि आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है। उन्हें आज भी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। समाज के लोगों ने बस्तर के आदिवासी की समस्याएं, क्षेत्रों में छठवीं अनुसूची लागू करने, राज्य में पेशा एक्ट लागू करने सहित 18 सूत्रीय ज्ञापन सिंहदेव को सौंपा। सिंहदेव ने उसे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।  

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छत्तीसगढ़ में व्यापारिक सुधार

व्यापार सुधार कार्ययोजना (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में छत्तीसगढ़ देश का चौथा अग्रणी राज्य है। यहां व्यापार सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मंत्रालय में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस एक्शन प्लान-2017 लागू करने के लिए आयोजित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग समेत 21 विभागों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में व्यापार और उद्योगों के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विभाग इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधारों को तुरंत लागू करें और व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्मित करें। सीएम ने कहा कि किसी भी विभाग में किए जा रहे सुधारों का आकलन उपयोगकर्ता के आधार पर तय किया जाएगा। गत वर्ष से लागू किए गए सुधारों के कारण छत्तीसगढ़ पिछले दो साल से व्यापार सुधारों को लागू करने वाले 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है। वर्तमान में प्रक्रियागत सुधारों को लागू करने से प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा। बैठक में बताया गया कि खाद्य विभाग रिटेल एवं बल्क ड्रग लाइसेंस के लिए, दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली विकसित की जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा नजूल रिकॉर्ड को डिजिटल कर आम जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल से उपलब्ध करवाया जाएगा। भूमि डायवर्सन और वृक्ष कटाई संबंधित कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी अधिसूचित करें। बैठक में नगरीय विकास विभाग को भवन निर्माण संबंधी अनुज्ञा के लिए कॉमन आवेदन पत्र तैयार करने एवं जल शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। लोक निर्माण, मापतौल विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में आवश्यक सुधार करने कहा गया। प्रदेश में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है, जो ऑनलाइन है। बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एमके राउत, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.बैजेंद्र कुमार, वन विभाग के प्रमुख सचिव आरपी मंडल, प्रमुख सचिव (वित्त) अमिताभ जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।  

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जनअदालत

 सुकमा के छिंदगृढ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुंदनपाल में माओवादियों ने जनअदालत लगाकर डोलेरास सरपंच मुचाकी सुकड़ा के साथ ग्रामीण लखमा, अन्नू एवं बुधरा मंडावी की जमकर पिटाई की। कुकानार टीआई सलीम खाखा ने ग्रामीणों की सूचना पर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही है। टीआई ने बताया कि नक्सलियों द्वारा की गई मारपीट के बाद से सरपंच मुचाकी सुकड़ा की हालत काफी गंभीर है। बावजूद नक्सली डर से परिजन सुकड़ा का इलाज कराने उसे अस्पताल लेकर नहीं आ रहे हैं। डोलेरास के घर में ही परिजन सुकड़ा का देसी उपचार करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को छिंदगढ़ ब्लाक के कुंदनपाल के पांडूपारा में कटेकल्याण एरिया कमेटी के सचिव व नक्सली कमांडर जगदीश ने कथित जनअदालत लगाकर डोलेरास सरपंच मुचाकी सुकड़ा पर जेल में बंद अपने साथियों को रिहा कराने जरूरी प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते बंदूक के बट व डंडे से बेदम पिटाई की। इसके अलावा, माओवादियों ने जन अदालत में डोलेरास निवासी लखमा मंडावी, अन्नू मंडावी और बुधरा मंडावी पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाते उनकी जमकर पिटाई की और उनके मोबाइल लूट लिए। रविवार को कुंदनपाल के पाण्डूपारा में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिलने के बाद कुकानार टीआई सलीम खाखा की अगुवाई में जवानों की अलग-अलग टुकड़ी पांडूपारा के लिए रवाना हुई थी। फोर्स के आने की भनक लगते ही नक्सली आनन-फानन में जनअदालत खत्म कर भाग खड़े हुए। टीआई ने बताया कि मंगलवार को डोलेरास के ग्रामीणों ने कुकानार थाना पहुुंच नक्सलियों द्वारा जनअदालत में सरपंच समेत चार ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है।

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आईपीएस कल्लूरी किडनी

  खबर रायपुर से । रक्षाबंधन पर यूं तो कई उदाहरण है, लेकिन इस पवित्र त्योहार से पहले ही एक बहन अपने भाई को किडनी का अनमोल तोहफा देकर इस रिश्ते की गरिमा को और बढ़ाने की पहल कर रही है। कमेटी ने अनुमति दी तो 14 अगस्त को किडनी ट्रांसप्लांट होगा। आईजी एसआरपी कल्लूरी की दोनों किडनी खराब हो गई है। उन्हें जल्द से जल्द किडनी की जरूरत थी। ऐसे में जब उनकी बड़ी बहन डॉक्टर अनुराधा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी एक किडनी भाई को देने का फैसला कर लिया। बहन अनुराधा ने कहा कि वह ऐसा करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में भाई को किडनी की जरूरत पड़ने पर किसी और से इसके लिए कहने की बजाय मैंने अपनी किडनी देने का फैसला किया। डॉक्टरों की माने तो शनिवार को नईदिल्ली के मेदांता अस्पताल में उसके ब्लड आदि की जांच होगी। 9 अगस्त को इस बाबत कमेटी बैठेगी, जो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में निर्णय लेगी। यदि सबकुछ सही रहा तो 13 अगस्त को किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 अगस्त को ऑपरेशन होगा। इसके बाद कल्लूरी करीब 3 महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। ज्ञात हो कि बस्तर आईजी रहते हुए कल्लूरी पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगे थे। पिछले साल दिसंबर में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत पर बस्तर से विशाखापटनम ले जाया गया था। वहां अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके हार्ट की सर्जरी की थी। तब बताया गया था कि उनके किडनी का भी उपचार किया गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि वे अपोलो से पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे हैं। हाल ही में दोबारा समस्या शुरू होने पर कल्लूरी नईदिल्ली चले गए। वहां चेकअप कराने पर किडनी की समस्या सामने आई। इसके बाद डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया है। ट्रांसप्लांट करने वाले मेदांता अस्पताल के डाक्टरों के अनुसार अलग ब्लड ग्रुप के लिए ट्रांसप्लांट प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण होती है। इस केस में यदि ब्लड ग्रुप एक ही रहा तो आसानी से ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पूरी होगी। यदि ब्लड ग्रुप अलग-अलग हुआ तो ऐसे में इसे संभव करने के लिए हमें फेरेसिस प्लाज़्मा की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके तहत प्राप्तकर्ता के ऐंटि बॉडी लेवल को कम करके इसे सफल बनाया जाएगा।    

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 छत्तीसगढ़ विधानसभा

  रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को पौधों की खरीदी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। साढ़े 8 रुपए का नीलगिरी पौधा 732 रुपए में खरीद कर 73 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वनमंत्री महेश गागड़ा ने खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई दस्तावेज है तो उपलब्ध कराए, परीक्षण करा लूंगा। जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कांकेर वन वृत्त में 2015-16 में पौधा खरीदी को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि 732 रुपए में एक पौधा खरीदा गया है। मरकाम ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि इस खरीदी में 73 करोड़ 20 लाख की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। वनमंत्री ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस पर भूपेश बघेल सहित विपक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। विरोध में कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट कर दिया।

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अंबिकापुर

अंबिकापुर के  मैनपाट के तराई में बसे लखनपुर ब्लॉक के पटकुरा गांव में हाथियों ने एक ग्रामीण की कुचल कर मार डाला। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे 17 हाथी गांव में घुसे और तबाही मचाने लगे। हाथियों ने एक ग्रामीण मंशाराम को भी कुचलकर मार डाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात को जब हलचल हुई, तो मंशाराम रात को घर से बाहर निकला तो देखा कि उसके घर के पास जंगली हाथियों का डेरा जमा हुआ था। हाथियों को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में मंशाराम खेत में गिर गया, इसी दौरान हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। पटकुरा में सात ग्रामीणों का घर भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। दो दिन में हाथियों ने डाँड़केसरा और पटकुरा में 15 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा ग्रामीणों का करीब 20 क्विंटल से अधिक अनाज भी खा गए हैं। गौरतलब है कि चार दिन पहले कापू रेंज से करीब 17 हाथी मैनपाट इलाके में घुसे थे।

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शिक्षक संघ जशपुर

छग पंचायत ननि शिक्षक संघ जशपुर की जिलास्तरीय बैठक प्रांतीय संगठन महामंत्री लीलाधर बंजारा की अध्यक्षता में पत्थलगांव में हुई। इसमें प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा घेराव के लिए जिले से अधिक से अधिक शिक्षाकर्मियों को शामिल कराने के लिए बैठक में रणनीति बनाई गई। श्री बंजारा ने बताया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में शासन द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि एससीईआरटी के माध्यम से अप्रशिक्षित पंचायत संवर्ग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा परंतु इस दिशा में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। ऐसे में पंचायत संवर्ग के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी सेवा शतोर् के अधीन व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करने हेतु वैधानिक सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने 2012 के आंदोलन के बाद बुलाई गई बैठक में शासन द्वारा प्राचार्य तथा प्रधानपाठक के 25 प्रतिशत्‌ पदों पर पंचायत शिक्षकों को पदोन्नति का भरोसा दिलाने के बावजूद 5 वर्ष उपरांत भी इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने को निराशाजनक बताया। उन्होंने बताया कि संगठन का प्रयास है कि पहले शिक्षक से व्याख्याता पंचायत पद पर पदोन्नति तदुपरांत सहायक शिक्षक पंचायत से शिक्षक पंचायत पद पर पदोन्नति के बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए,ताकि न्यूनतम पंचायत संवर्ग शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में हों। साथ ही पदोन्नत व्याख्याता पंचायत को रिक्त पद वाली संस्थाओं में पदस्थ किया जाना चाहिए ताकि व्याख्याता पंचायत अतिशेष सूची से बाहर हो सकें। श्री बंजारा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पंचायत संवर्ग शिक्षकों के हितों को ध्यान में न रखा जाना संगठन एवं पंचायत शिक्षकों में रोष का प्रमुख कारण है। जिसके लिए प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रांतीय उपाध्यक्ष सुधीर प्रधान की अध्यक्षता में कोर कमेटी का गठन किया है जिसमें प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांत सचिव मनोज सनाढ््य एवं अन्य प्रांतीय पदाधिकारी सम्मिलित हैं। शासन की उपेक्षा के विरोध में 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव एवं धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी विकासखंड अध्यक्षों को 6 अगस्त की विकासखंड स्तरीय बैठक में अन्य शिक्षाकर्मी संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने बैठक की समीक्षा में प्रत्येक समस्या के लिए केवल जिला इकाई पर ही निर्भर नहीं होने की बात कही। उन्होंने विकासखंड की समस्याओं को विकासखंड स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सीपीएस राशि की कटौती की जानकारी विकास खंड से प्राप्त नहीं हुई है और सभी विकासखंड अध्यक्षों को अतिशीघ्र इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसे जिला परामर्शदात्री शिक्षा समिति की बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने प्रत्येक शिक्षक के पास सीपीएस पासबुक होने को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के लिए सभी संगठन पदाधिकारी एवं अधिकाधिक शिक्षाकर्मियों को शामिल कराने के लिए प्रयास करने की बात कही। जिला पदाधिकारी सुदर्शन पटेल, अनिल रावत, वेदानंद आर्य एवं आदित्य गुप्ता द्वारा संगठनों के एकजुटता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए । बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, जिला सचिव विपिन ओझा, जिला महामंत्री जनक यादव, लीलाम्बर यादव, जिला उपाध्यक्ष आदित्य गुप्ता, जिला संगठन मंत्री सुदर्शन पटेल, अनिल रावत, वेदानंद आर्य समेत ब्लाक और संकुल कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।  

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कांकेर cg

    कांकेर जिले के पखांजुर इलाके में सांप के काटने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना पखांजुर इलाके के बेटिया पंचायत के अंतर्गत हुई। रात को जब मां बेटी सोई हुई थी तो सांप ने डंस लिया। सांप के डंसने के तत्काल बाद ही दोनों मां-बेटी की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें तत्काल एंबुलेंस के जरिए पखांजुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। गौरतलब है कि बारिश के मौसम यहां सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती है। पुलिस ने दोनों की मौत के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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राजेन्द्र जायसवाल

  राजेन्द्र जायसवाल राजनीति में नेताओं के अपने-अपने रंग हैं। कोई बल में मशगूल तो कोई हल में मशगूल है। तीखे बयानों के लिए मशहूर जमीन से जुड़े काका इन दिनों अपने गांव के खेत में साफा बांधकर धान का रोपा लगाते सुर्खियां बटोर रहे हैं तो कद्दावर नेता भी जमीन से ही जुड़े मामलों में रायपुर से दिल्ली तक सुर्खियों में हैं। काका ने अनदेखी करने पर परिणाम भुगतने के तीखे बोल का तीर छोड़कर खलबली मचा दी और शांत चित्त से खेती-किसानी, धर्म-कर्म में जुट गए हैं। अब इधर काका का हल और उधर कद्दावरों का बल प्रदेश की राजनीति में क्या रंग लाता है?* मुफ्त में बदनाम बेचारा चावल चाहे वह प्राईवेट हो या सरकारी इन दिनों अपनी हकीकत से परे प्लास्टिक की पहचान लिए घूम रहा है। उसे लोगों ने गेंद बनाकर फिर उछालकर तो कहीं जलाकर परखा। पेट दर्द भले किसी और वजह से हो पर जब से प्लास्टिक चावल का शिगूफा उड़ा है, बेचारे निर्दोष चावल के मुफ्त में बदनाम होने के कारण लोग उसकी ओर से नजरें फेरने लगे कि सरकारी जांच ने लाज बचा ली है। अब यह तो मोटे-पतले, टूटे-फूटे चावल के किस्मत की बात है कि कहीं हिकारत तो कहीं इज्जत की नजरों से देखा जा रहा है।*  दान की बछिया  पुरानी कहावत है कि दान की बछिया का दांत नहीं गिना जाता। पर एक नेता को लगता है यह कहावत नहीं मालूम! अब एमएलए ने घोषणा कर दी है तो सरकारी प्रक्रिया में देर-सबेर हो जाती है। टेबल से फाइल सरकना उसके वजन पर भी निर्भर करता है। अब लेने वाला सख्श एमएलए के पीछे ही पड़ गया है जबकि उसे तो अपनी सरकार होने का लाभ उठाकर अपना जुगाड़ पहले फिट करना चाहिए, पर जनाब इशारों की राजनीति में पुरानी कहावत भूल बैठे हैं। हाथी के दांत सरकारी तंत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन हाथी के दांत की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। खाने का और-दिखाने का और की तरह फील्ड में काम कुछ नजर आता है तो रिकार्ड में उसे पूरा बताया जाता है। अब ठेका व कमीशन के फेर में सरकारी तंत्र को इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए कि जो दिख रहा है उसे भी अनदेखा कर दें। आखिर गरीबों व पीडितों की हाय भी देर-सबेर लग ही जाती है। अर्थी, घंटी और न जाने क्या-क्या विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों से क्षुब्ध छात्र नेताओं के विरोध के तरीके काफी अलग-थलग होते जा रहे हैं। कहीं अर्थी निकालकर विरोध तो कभी घंटी बजाकर नींद से जगाने का प्रदर्शन अपने आप में अनोखा तो कहा जा सकता है लेकिन विरोध की ऐसी संस्कृति और तरीका कितना जायज हो सकता है, यह तो छात्र नेताओं के लिए आत्ममंथन का विषय है। विरोध के तरीकों से अब तो विचार भी उठने लगे हैं कि ये पाश्चात्य तरीके से विरोध का अनुशरण करना न शुरू कर दें वरना अर्थी, घंटी के बाद और न जाने क्या-क्या तरीका देखने को मिलेगा? * अंत में निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी से परेशान पार्षदों की एकजुटता ने आखिरकार रंग ला ही दिया। विशेष सम्मिलन में सोमवार को साकेत का गलियारा चहल-पहल से भरा होगा तो बंद कमरे में विरोध के स्वर गूंजेंगे। वैसे भी जनप्रतिनिधियों को जनता की काफी खरी-खोटी सुननी पड़ रही है। अब अपनी भड़ास ये जनप्रतिनिधि कमरे में किस प्रकार निकालेंगे और इसका निचोड़ किस रूप में जनता और विकास कार्यों के लिए सामने आयेगा, यह वक्ती तौर पर देखने वाली बात होगी।  

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पत्रकार सुधीर जैन हुए सम्मानित

श्रमजीवी पत्रकार संघ के रायपुर में संपन्न प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन में उत्कृष्ठ पत्रकारिता एवं बस्तर की समस्याओं को निरंतर उठाने के लिए मुख्य अतिथि प्रदेश के कबीना मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे द्वारा बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन को सम्मानित किया गया।  इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद अवस्थी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सुधीर जैन विगत 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में सेवारत हैं। इस दौरान लगभग ढाई दशक तक वे दैनिक नवभारत एवं दैनिक भास्कर से बतौर ब्यूरो प्रमुख जुड़े रहे। वर्तमान में वे पिछले एक दशक से हिंदुस्थान समाचार एवं राष्ट्रीय न्यूज सर्विस समाचार सेवा के ब्यूरो प्रमुख के पद पर सेवारत हैं।  

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dantewada news

    छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सोमवार सुबह जमकर विवाद हुआ। एक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ के दबाव में प्रशासन को आनन-फानन में ही 6 डॉक्टर्स को निलंबित करना पड़ा। दरअसल मामला गीदम का है। जगा एक बस ने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद उसे तुरंत शासकीय चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया था। जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को प्राथमिक उपचार देते हुए केस खतरे से बाहर बताया। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर्स ने गंभीर रूप से घायल बच्चे को घर तक ले जाने की बात कही। अस्पताल से निकलते ही मासूम की मौत हो गई। जिसके बाद देखते ही देखते भीड़ आक्रोशित हो गई। आक्रोशित भीड़ ने चक्का जाम करते हुए डॉक्टर्स पर उपचार और ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया। जिसके बाद प्रशासन ने छह डॉक्टरों को निलम्बित कर दिया। आपको बता दें कि दुर्घटना के बाद से ही बस ड्राइवर फरार है।

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दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़

  दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून बे्रक जैसे हालात बन गए हैं। 3 दिनों से इन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है और हफ्तेभर होने की संभावना भी नहीं है। इससे मध्य छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर, दुर्ग और बलौदाबाजार जिले में खेती खतरे में नजर आ रही है। यहां अब तक सामान्य से 35 फीसदी तक कम बारिश हुई है। रायपुर मौसम केंद्र के विज्ञानियों का कहना है कि झारखंड और मध्यप्रदेश के ऊपर बने निम्नदाब क्षेत्र ने दिशा बदल दी है, जिससे राज्य में बारिश बंद हो गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में निम्नदाब क्षेत्र बनने की संभावना दिख रही है, लेकिन उसमें कम से कम 7 दिन का समय लगेगा। इसके प्रबल होने के बाद 2 दिनों में राज्य में इसका असर होगा और तब बारिश होगी। इस दौरान मणिपुर की ओर बने दाब क्षेत्र से उत्तरी छत्तीसगढ़ में जरूर हल्की बारिश होगी। इस बीच बाकी जगह स्थानीय प्रभाव से मामूली बारिश ही होगी। 30 सालों के वर्षा के औसत अनुसार रायपुर में 30 जुलाई तक 515 मिमी बारिश होनी चाहिए। इस बार 35 प्रतिशत कम 335 मिमी ही हुई है। दुर्ग में 489.9 मिमी के बजाय 317.2 मिमी और बलौदाबाजार में 508.6 मिमी के बजाय 300.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के बाकी सभी जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। बारिश का आंकड़ा औसत 488 से 644 मिमी के मुकाबले बालोद में 727.9 मिमी, बस्तर में 708.6, कोंडागांव में 701.2, सूरजपुर में 908.9 और सरगुजा में 908 मिमी वर्षा हो चुकी है। बारिश बंद होते ही प्रदेश में तापमान भी बढ़ने लगा है। रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 32.6 डिग्री रहा जबकि 4 दिन पहले तक लगातार पड़ रही बौछार के कारण पारा 26.6 डिग्री था। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात का न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री रहा। हवा में नमी की मात्रा 85 प्रतिशत से घटकर 65 प्रतिशत तक पहुंच गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान माना एयरपोर्ट में सामान्य से 3 डिग्री अधिक 33.1 और न्यूनतम जगदलपुर में 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

  छत्तीसगढ़ के सिरपुर में कथित सरकारी जमीन पर रिसोर्ट बनाने के मामले में फंसे प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों के खिलाफ सरकार सिविल कोर्ट में परिवाद दायर करेगी। महासमुंद जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया है। महासमुंद कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता का कहना है कि कलेक्टर को सीधे रजिस्ट्री पर किसी तरह का फैसला करने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्री को बहाल रखने या रद्द करने का आदेश सिविल न्यायालय ही दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में मंत्री या उनके परिजनों को नोटिस देने का सवाल ही नहीं है। हम विभागीय स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। कमिश्नर के आदेश पर जल संसाधन, वन और राजस्व विभाग के अफसरों की कमेटी ने इस मामले की जांच कर 2 महीने पहले रिपोर्ट दे दी थी। मामले के दोबारा प्रकाश में आने के बाद फिर से जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। अब संबंधित विभागों को प्रकरण का निराकरण करने कहा है। इसके लिए जल्द ही सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। कोर्ट के निर्णय के आधार पर संबंधित भूमि का निराकरण हो पाएगा। बृजमोहन पहुंचे दिल्ली उधर जल संसाधन से संबंधित बैठक में शामिल होने बृजमोहन दिल्ली चले गए हैं। माना जा रहा है कि वे इस प्रकरण में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।

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मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

खबर रायपुर से । कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जमीन मामले पर फैसला भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। यह संकेत दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण केन्द्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। उनसे बातचीत और चर्चा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने कहा- 'मंत्री कल अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी जांच होती है तो मैं सामना करने को तैयार हूं।" दो दिन के दिल्ली प्रवास के बाद राजधानी लौटे मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि इस मामले पर उनकी पूरी नजर है। इसको लेकर मीडिया में आई खबरों और विपक्ष के बयानों को मैंने देखा और सुना है। उन्होंने बताया कि इस बीच मैंने पूरे मामले में मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। मीडिया से चर्चा में रमन सिंह ने जानकारी दी कि सीएस ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सीएस की जांच रिपोर्ट के संबंध में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि यह सरकारी रिपोर्ट है, आप लोगों (मीडिया) के सामने तब आएगी जब उसे मैं प्रस्तुत करूंगा। जमीन बेचने वाले किसान के आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि इस विषय में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, रिपोर्ट भी हमें मिल गई है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। गौरतलब है कि बृजमोहन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम महासमुंद जिले के सिरपुर में कथित वनभूमि की खरीदी की है, जिस पर रिसॉर्ट का निर्माण चल रहा है। जबकि बृजमोहन का दावा है कि खरीदी नियम से की गई है और जब खरीदी तब वह एक किसान के नाम पर दर्ज थी। अब वन विभाग यह पता कर रहा है कि किसकी गलती से इतने सालों तक वन विभाग की भूमि राजस्व दस्तावेजों में वन विभाग के नाम नहीं चढ़ाई गई। वन मंत्री महेश गागड़ा ने 'नईदुनिया" से कहा- जांच के आदेश पीसीसीएफ को दिए गए हैं। हम यह भी पता लगा रहे हैं कि क्यों जमीन का नामांतरण नहीं किया जा सका। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि जिस भूमि पर विवाद है वह भूमि वन विभाग को जल संसाधन विभाग से मिली थी। वन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 2003 में उक्त भूमि पर प्लांटेशन किया गया, जिसमें 23 लाख रुपए खर्च किए गए। 2015 में जब वन भूमि पर रिसोर्ट की शिकायत हुई तो कलेक्टर ने जांच कराई। वन विभाग से पूछा गया कि नामांतरण क्यों नहीं हुआ? वन विभाग ने जवाब दिया कि उन्हें जमीन जल संसाधन विभाग से मिली है। नामांतरण कराने की जवाबदारी जल संसाधन विभाग की है। इस संबंध में वन विभाग ने जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा तो जवाब मिला कि वह जमीन बिक चुकी है, इसलिए हम आपको लौटा नहीं सकते।

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नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल

रायपुर में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने छत्तीसगढ़ सरकार को ओडिशा के साथ महानदी जल साझा करने के मामले में  नदी पर चल रही 31 परियोजनाओं का काम बंद करने का निर्देश दिया है. एनजीटी की कोलकाता पीठ ने महानदी पर चल रही छत्तीसगढ़ सरकार की छह ग्रेड ए परियोजनाओं सहित 31 परियोजनाओं के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है. एनजीटी ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता सुदर्शन दास निर्माण पर रोक की मांग की याचिका पर दिया. उन्होंने कहा है कि 81 परियोजनाओं में यह आदेश 31 परियोजनाओं पर प्रभावी होगी, जिसका अभी निर्माण किया जाना है. परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी मिली है, लेकिन इन परियोजनाओं का कार्य ट्राइब्यूनल के आदेश के बिना नहीं शुरू किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है. दास ने ट्राइब्यूनल से छत्तीसगढ़ सरकार से महानदी पर इन परियोजनाओं को निर्माण को तत्काल रोकने के लिए दखल देने की मांग की, क्योंकि उनका मानना है कि यह परियोजनाएं पारिस्थितिकीय को प्रभावित करने के साथ ही साथ ओडिशा के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं.

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amit jogi

  मरवाही विधायक अमित जोगी का जन्म अलग-अलग दस्तावेज में अमेरिका, इंदौर व जोगीसार सारबहरा में बताए जाने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य शासन व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा समेत मरवाही क्षेत्र के 200 आदिवासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व मरवाही विधायक अमित जोगी की जाति की सीबीआई जांच कराने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अजीत जोगी ने 1967 में पेंड्रा तहसीलदार कार्यालय से कंवर आदिवासी होने का प्रमाण पत्र बनवाया था। जबकि उस समय पेंड्रा में तहसीलदार, नायब तहसीलदार का कार्यालय ही नहीं था। इसी प्रकार अमित जोगी ने तीन अलग-अलग स्थान में जन्म होने का प्रमाण पत्र दिया है। भारतीय नागरिकता लेने अमेरिका, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंदौर और जाति प्रमाण पत्र के लिए पेंड्रा क्षेत्र के जोगीसार सारबहरा में जन्म बताया गया। सभी में जन्म तिथि भी अलग-अलग है। इसी प्रकार अमित जोगी ने अपनी चचेरी बहन नेहा जोगी का वंशावली के आधार पर पेंड्रा एसडीएम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। नेहा जोगी ने 2008 में एसडीएम कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। एसडीएम ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने 2012 में फिर से आवेदन दिया। इस बार उनको कंवर आदिवासी का प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद अमित जोगी ने नेहा कंवर को बहन बताते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने आवेदन दिया। इसी आधार पर उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच समिति से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में मंगलवार को जस्टिस आरसीएस सामंत के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, राज्य शासन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अमित जोगी, अजीत जोगी, पेंड्रा थाना, कलेक्टर बिलासपुर, एसडीएम पेंड्रा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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जशपुरनगर

छत्तीसगढ़ में लगातार तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जशपुरनगर में भारी बारिश के कारण बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जशपुर में मंगलवार शाम से तेज बारिश हो रही है। जिले में अभी तक 131 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। हालांकि इतनी बारिश होने के बाद भी प्रशासन ने स्कूली बच्चों की छुट्टी घोषित नहीं की है। वहीं जशपुरनगर में लगातार पांचवे दिन भी बारिश जारी रही। यहां नगर के बीच में स्थित तालाब के बीच सती उद्यान डूबने की कगार पर आ गया है।

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बिलासपुर हाईकोर्ट अमित जोगी

  बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने अमित जोगी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। उन्होंने इसे किसी अन्य बेंच को देने को कहा है। अमित जोगी के खिलाफ जाति मामले में कार्रवाई करने की याचिका नंद कुमार साय लगाई थी। इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस ने सुनवाई से इंकार कर दिया। माना जा रहा है कि संजय अग्रवाल एक समय अजीत जोगी के वकील रह चुके हैं। इसी आधार पर उन्होंने सुनाई से इनकार कर दिया है अब इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी।  

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रमन कैबिनेट

रायपुर में सोमवार को हुई रमन सरकार की कैबिनेट बैठक में आठ नए विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में ही आबकारी विधेयक को पेश किया जाएगा। बैठक में राज्य सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि पर एक जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.8 फीसदी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप ही ब्याज दर निर्धारित करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया जाएगा। सरकार ने छत्तीसगढ़ निराश्रित व निर्धन व्यक्तियों की सहायता, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक, आबकारी विधेयक सहित आठ विधेयकों को अनुमोदित कर दिया है।

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दुर्ग का पानी सबसे गन्दा

छत्तीसगढ़ के 13 शहरों में से सबसे ज्यादा दूषित पानी दुर्ग निगम क्षेत्र का है। यहां 17 स्थानों पर पेयजल स्रोतों में बैक्टिरिया का प्रतिशत औसतन 31 प्रतिशत है। भिलाई निगम में भी 17 स्थानों का एवं भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में तीन जल स्रोतों का पानी दूषित मिला। इसका खुलासा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा मितानिनों के माध्यम से चार माह पहले कराई गई जांच की रिपोर्ट में हुआ है। प्रदेश में कुल 890 पेयजल स्रोतोें की जांच एचटूएस किट से की गई। इसमें 159 सैम्पल दूषित मिले। इन स्रोतों के दूषित पानी का ट्रीटमेंट एवं दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ठोस पहल करने निकायों को संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग ने चिठ्ठी भेजी है। जानकारी के अुनसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मार्च 2017 में प्रदेश के 13 प्रमुख शहरों में जल स्रोत से आने वाले पानी की जांच संबंधित क्षेत्र के मितानीन के माध्यम से कराई थी। मितानीन ने यह जांच एचटूएस पेपर स्ट्रीप से की थी। इस जांच की पूरी रिपोर्ट को स्वास्थ्य विभाग ने एकत्र कराया। इस जांच में दुर्ग जिले के तीन प्रमुख शहर दुर्ग निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्ड, भिलाई निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्ड एवं भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्ड को भी शामिल किया गया। इन तीनों ही निकाय क्षेत्रों से कुल 178 जल स्रोतों का सैम्पल लिया गया था। इसमें से कुल 37 सैंपल दूषित पानी के निकले हैं। इन स्रोतों का पानी फिलहाल आम लोग प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों को भ्ोजी चिठ्ठी में रिपोर्ट का हवाला देते हुए दूषित जल स्रोतों जैसे बोर व हैंडपंप में ब्लीचिंग पावडर का घोल या लीक्विड सोडियम हाईपोक्लोराईट डालकर बैक्टिरिया रहित करने कहा है। बारिश के मौसम को देखते हुए हिदायत दी है कि नमूना लेकर इसे प्रयोगशाला भी भेजें। निगम के सभी ओवरहेड टैंक में भी ब्लीचिंग पावडर डालने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निगमों को उनके यहां के दूषित जल स्रोत की फिर से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वतर्मान स्थिति स्पष्ट हो। नल से पेयजल सप्लाई वाली स्थिति में अंतिम छोर के नल के पानी का सैंपल लेने कहा है। इसके अलावा 15 दिनों के भीतर इस संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी भी नगरीय प्रशासन विभाग ने मांगी है। यही नहीं जांच की संबंधित रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अध्ािकारी, सिविल सर्जन को भी देने के निर्देश दिए गए हैं |  रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग एवं चरोदा में निगम के वाटर सप्लाई का ही पानी सबसे अध्ािक दूषित मिला है। दुर्ग में 13 स्थानों पर लगे निगम के नल का पानी दूषित है। दो बोर एवं 1 हैंडपंप का पानी दूषित है। चरोदा में दो स्थानों पर सार्वजनिक नल एवं एक स्थान पर हैंडपंप का पानी दूषित है। इसके अलावा भिलाई में पांच स्थानों पर नल, आठ स्थानों पर बोर एवं चार स्थानों पर हैंडपंप का पानी दूषित बताया गया। प्रदेशभर में जितने शहरों के पानी की जांच की गई है, उसमें सबसे अधिक दूषित पानी दुर्ग में मिला है। यहां 17 स्थानों पर पानी दूषित है। इसमें बैक्टिरिया का प्रतिशत सबसे अधिक 31 प्रतिशत है। वहीं इसके बाद 27 प्रतिशत बैक्टिरिया रायपुर एवं अम्बिकापुर के दूषित पानी में मिला है। भिलाई निगम क्षेत्र में बैक्टिरिया का प्रतिशत 17 एवं चरोदा में यह आंकड़ा 12 प्रतिशत है। जिन शहरों में पानी की जांच की गई, उसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, अम्बिकापुर, बिलासपुर, बीरगांव, चिरमिरी, धमतरी,जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़ शामिल है। दूषित पानी वाली बस्ती 1.भिलाई निगम- लक्ष्मी नगर (वार्ड-5), हनुमान मंदिर सुपेला एवं उड़िया पारा (12), साहू पारा(13), मशानगंज पारा एवं गोड़ पारा कुरूद(16), उड़िया पारा (19),तालाब के पास (23), इंडियन स्कूल कैंप-2 एवं गणेश चौक संतोषी पारा (24), सोनिया गांध्ाी नगर (37), शिव मंदिर पारा (39), शिवपारा, बजरंग पारा, मिनिमाता नगर, एचएससीएल कॉलोनी एवं बीआरपी कॉलोनी (वार्ड 43) है। 2.दुर्ग निगम- सतनामी पारा (वार्ड-1), शंकर नगर (9), रामनगर (14), पुरानी बस्ती (19), ग्रीन चौक (25), सोनकर पारा (31), शिव पारा (33), कंडरा पारा (35), कब्र पारा (38), केलाबाड़ी बस्ती बीरबल बाड़ा (41) राव कॉटेज के पीछे (42), बल्ला डेयरी (43), सतनाम भवन (44), जोगी नगर (49), शिवपारा, माली बस्ती (51), क्रांति चौक (53) है। आयुक्त, भिलाई-चरोदा निगम लोकेश्वर साहू का कहना है शितला पारा (वार्ड-8), बाजार चौक (वार्ड-11) एवं शिवाजी चौक (वार्ड 21) है। भिलाई चरोदा में जिस प्वाइंट पर पानी के दूषित होने की रिपोर्ट आई है उसकी जांच कराएंगे। इसके अलावा एहतियातन कदम भी उठाएंगे।  

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सिम्स  घोटाले को लेकर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट

बिलासपुर सिम्स में 2013-14 की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत को पीएमओ ने गंभीरता से लेकर मुख्य सचिव से 15 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है। साल 2013-14 में सिम्स में कर्मचारियों की नियमित भर्ती की गई थी। 14-15 सालों से कार्यरत 56 संविदा व ठेका कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया। इन कर्मियों ने कलेक्टर से शिकायत की, तो जांच के लिए तत्कालिक अपर कलेक्टर नीलकंठ टेकाम के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम बनी। तीन साल बाद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो पीड़ित कर्मी किशनलाल निर्मलकर ने सीएम समेत विभागीय अफसरों को ज्ञापन सौंप। यहां भी निराशा हाथ लगी।  

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संतकुमार नेताम

खबर रायपुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति संबंधी विवाद थम नहीं रहा है। अब याचिकाकर्ता संतकुमार नेताम ने शनिवार को नया खुलासा किया है। अजीत जोगी की जाति विवाद पर याचिका दायर करने वाले नेताम ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में अब डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की निजी सचिव ओपी गुप्ता ने उन पर याचिका को वापस लेने के लिए दबाव बनाया है। नेताम ने एक मोबाइल नंबर भी जारी करते हुए दावा किया है कि यह नंबर ओपी गुप्ता का ही है। नेताम ने कहा कि ओपी गुप्ता ने उन्हें CM हाउस बुलाया था और जोगी की जाति संबंधि याचिका को वापस लेने पर 1 लाख रुपए देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है।  

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 करंट से चार लोगों की मौत

बालोद के गुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरर में शुक्रवार सुबह 7 बजे एक ही परिवार के चार लोगों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इसमें मां राजबाई, पुत्र सत्यनारायण, बड़ी बहू डामीन और छोटी बहू चित्ररेखा हादसे का शिकार हो गई। रोज की तरह पानी के लिए स्विच आॅन करने के दौरान यह हादसा हुआ। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को लगी, पुलिस को सूचना दी गई और तुरंत मौके पुलिस मौके पहुंच कर पंचनामा कर जांच में जुट गई। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद परिजन शवों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। हादसे का खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के प्रयास में पूरा का पूरा परिवार करंट की चपेट में आ गया होगा। साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों का यह भी मानना है कि बाड़ी में बरसात की वजह से सब तरफ पानी-पानी होने की वजह से करंट एक दूसरे को जल्दी लगा होगा।

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kiranmayi nayak

  कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ गलत तरीके से चुनाव जीतने के मामले में लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार सुबह इस मामले में फैसला आया, जिसमें किरणमयी नायक की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल रायपुर दक्षिण से विधायक व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान तय राशि से ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने साल 2014 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।  

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नया रायपुर

  नया रायपुर को केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुन लिया है, लेकिन नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के लिए दोहरी चुनौती है। पहली तो स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित शर्त के अनुसार शहर की आबादी को एक लाख पहुंचाकर नगर निगम का दर्जा दिलाना है। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि अभी नया रायपुर की आबादी 15 हजार है। एक साल में 85 हजार आबादी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह तब संभव होगा, जब लोगों को आवास के साथ चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन की सुविधा मिले। इस दिशा में प्राधिकरण ने पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब इसमें तेजी लाई जाएगी। दूसरी चुनौती, नया रायपुर को स्मार्ट सिटी प्लान को पूरा करने की है, जिसके लिए प्राधिकरण के पास पांच साल का समय है। नया रायपुर के मास्टर प्लान में किस सेक्टर का क्या उपयोग होगा, इसका ले-आउट के अनुसार काम चल रहा है। प्राधिकरण अब तक यहां आबादी बढ़ाने में कमजोर साबित हुआ है। हाउसिंग बोर्ड ने मकान तो बना दिए, लेकिन जनसुविधाएं नहीं दीं। रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलतीं। इसी कारण लोगों ने केवल निवेश के लिए मकान खरीदकर छोड़ दिया है। प्राधिकरण को ऐसे लोगों को नया रायपुर में बसाने के लिए बिजली, पानी और सड़क के अलावा दूसरी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी हैं। जब नया रायपुर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कर लिया गया, तब प्राधिकरण के अधिकारियों को यह बात समझ में आई है। लेकिन, इतना आसान नहंी है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए दो-तीन बार टेंडर बुलाया जा चुका है। पुराने शहर के पांच मॉल में मल्टीप्लेक्स है, इसलिए नया रायपुर में फिल्म देखने वालों की भीड़ कम होगी। ऐसी स्थिति में मल्टीप्लेक्स कंपनियां दिलचस्पी नहीं ले रहीं। ऐसे ही रिटेल कॉम्प्लेक्स और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अभी दुकान और ऑफिस लेने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। एनआरडीए सीईओ मुकेश बंसल ने कहा कि नया रायपुर क्षेत्र में कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि साथ में अन्य जनसुविधाओं को विकसित किया जाए। स्कूल तो चल रहे हैं, लेकिन अस्पताल, मॉल और मनोरंजन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, जिसमें तेजी लाई जाएगी। जिन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश किया है, वे नया रायपुर में आकर बसें, इसके लिए जनसुविधाओं का प्रचार-प्रचार किया जाएगा।  

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बस्तर में भारी बारिश

  बस्तर अंचल में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों सहित गृह मंत्रालय ने भी रहवासियों के लिए चेतावनी जारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर, जगदलपुर आदि इलाकों में मंगलवार से तेज बारिश हो रही है। यहां सभी नदी नाले उफान पर हैं और सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राहत व बचाव कार्य शुरू किए गए हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण लोगों तक मदद पहुंचाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने स्कूल व कॉलेज की छुट्टी घोषित कर दी है। इधर रायपुर मौसम केंद्र के निदेशक डॉ. प्रकाश खरे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी भाग से ओडिशा के तटीय क्षेत्र तक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ था, वहां अब अवदाब विकसित हो गया है। इसके कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग में भारी बारिश हो रही है। आने वाले दो दिनों में बिलासपुर और सरगुजा संभाग को छोड़ प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। वैज्ञानियों ने बुधवार को रायपुर, दुर्ग के ज्यादातर इलाके समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है।

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गरियाबंद सुपेबेड़ा गांव

 छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव में लगातार हो रही मौतों की वजह से रहस्य उठ गया है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) जबलपुर ने राज्य स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें फ्लोराइड को सबसे बड़ा कारण बताया है। आईसीएमआर के डायरेक्टर तापश चकमा पिछले महीने अपनी दो सदस्यीय टीम के साथ सुपेबेड़ा पहुंचे थे, जहां से टीम ने पानी के सैंपल लिए थे। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि सुपेबेड़ा से 40 किमी के दायरे में आने वाले सभी गांव का जल्द से जल्द सर्वे करवाएं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मिट्टी जांच (स्वाइल टेस्ट) रिपोर्ट भी भेज दी है, जिसमें केडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल पाए गए हैं। फ्लोराइड, केडमियम, आर्सेनिक और क्रोमियम सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सुपेबेड़ा में बीते 7 साल में 32 मौतों की पुष्टि की है, जबकि अभी भी 30 से अधिक व्यक्तियों की जांच में क्रेटिनम बढ़ा हुआ पाया गया है। डॉ. अंबेडकर अस्पताल की नेफ्रोलॉजी टीम मरीजों का इलाज कर रही है, अस्पताल के 2 पीजी डॉक्टर और तकनीशियन गरियाबंद में तैनात किए गए हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक लगातार रिपोर्ट भेजी गई है। आईसीएमआर के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में फ्लोराइड को नियंत्रित करने के सुझाव दिए हैं। गांव के लोगों को विटामिन सी, विटामिन डी 3, कैल्शियम का दवा देने कहा है। आईसीएमआर ने शॉर्ट टर्म और लांग टर्म प्रोग्राम भेजे हैं। शॉर्ट टर्म में दवाएं और लांग टर्म के लिए सुरक्षित पेयजल सप्लाई प्लांट का जिक्र किया है। लोगों को नियमित जागरूक करने कहा है। स्वास्थ्य विभाग का जहाना है स्टेंडर्ड ऑपरेटिव सिस्टम लागू किया जाए, मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़े तो करवाया जाए, इलाज नि:शुल्क हो। मरीजों को अस्पताल आने-जाने के लिए वाहन मुहैया करवाया जाए। गांव में नियमित डॉक्टर, मेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति हो। खून, पेशाब की नियमित जांच, मरीजों का फॉलोअप। - कुपोषित परिवारों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य संचालनालय में एनसीडी नोड्ल अधिकारी डॉ. केसी उराव, फ्लोराइड नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन, आईडीएसपी नोडल अधिकारी डॉ. केआर सोनवानी से आयुक्त रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं। इन्हें ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधार के लिए हर आवश्यक साधन-संसाधन मुहैया करवाने के निर्देश हैं। पंचायत विभाग- बोर बेल खोदने की घोषणा के पहले पीएचई से रिपोर्ट लेनी चाहिए।पीएचई- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बोर बेल खोदने से पहले मिट्टी की जांच करनी चाहिए। खुदाई के बाद भी हो पानी की जांच। स्वास्थ्य विभाग- अचानक से होने वाली मौत या मौतों पर विस्तृत जांच करवाए। आदिम जाति विकास विभाग- गांव स्तर पर इनके कर्मी सक्रिय हैं। वे सक्रियता से होने वाले घटनाक्रम की रिपोर्ट दें। आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आर. प्रसन्ना का कहना है आईसीएमआर ने प्राथमिक रिपोर्ट भेजी है, कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। इनके आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पूरी स्थिति से अवगत करवा दिया है।  

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जगदलपुर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

  नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में 200 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेगा। इसके लिए नगरनार स्टील प्लांट के पास 23 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। निर्माण की जिम्मेदारी एनएमडीसी को सौंपी गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई बस्तर प्राधिकरण की बैठक में 31 अगस्त तक टेंडर करने कहा गया। निर्माण नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है। मंत्रालय में शनिवार को आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 24वीं बैठक हुई। बताया गया कि पहले हुई बैठकों में 213 कार्य कराने का निर्णय हुआ था। इनमें से 91 प्रतिशत यानी 194 पूरे हो गए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना के तहत हितग्राहियों का चयन 3 माह में पूरा करने और बाकी 9 माह में दुकान निर्माण पूरा करने का फैसला हुआ। फ्लोराइड प्रभावित बैलाडीला और दल्लीराजहरा के 6 गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी सप्लाई होगी। इसके लिए 62 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे 32 गांवों को साफ पानी मिलेगा। वहीं सभी मजरों-टोलों में पेयजल के लिए सोलर पंप लगाने अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि 12 जिलों में अब तक 307 देवगुड़ी निर्माण के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के आश्रम छात्रावालों में पेयजल, शौचालय और बिजली व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। इन संस्थाओं में छोटे-मोटे मरम्मत कार्य जल्द कराने कहा गया। गौरतलब है कि इसके लिए 50 सीट वाले छात्रावास, आश्रम के अधीक्षक को 25 हजार और 100 सीट या उससे अधिक के आश्रम-छात्रावास अधीक्षक को 40 हजार रुपए सालाना दिए जाते हैं।  

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नया रायपुर  स्वामीनारायण मंदिर

  नया रायपुर में विश्व प्रसिद्ध स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर बनेगा। स्वामीनारायण संप्रदाय का एक प्रतिनिधिमंडल कुछ दिनों पहले नया रायपुर आया था। संस्था ने नया रायपुर स्थित जंगल सफारी के निकट रियायती दर पर सरकार से जमीन की मांग की है। स्वामीनारायण संप्रदाय के अलावा और भी कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन नया रायपुर में जमीन की मांग कर रहे हैं। नया रायपुर विकास प्राधिकरण अब ऐसे संगठनों को जमीन देने के लिए एक नीति तैयार करने में लगा है। फिलहाल जमीन देने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। नया रायपुर में पहले प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जमीन दी गई है। हालांकि उन्होंने जमीन बाजार मूल्य पर खरीदी है। इस्कॉन, बालाजी मंदिर ट्रस्ट जैसे धार्मिक संप्रदाय के अलावा अक्षयपात्र जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भी नया रायपुर में जमीन चाहते हैं। एनआरडीए की दिक्कत यह है कि अगर किसी एक को रियायती दर पर भूमि दी तो सैकड़ों ऐसे संगठन हैं, जो जमीन की मांग करने लगेंगे। एनआरडीए के अफसरों का कहना है कि अगर यहां ऐसे संप्रदाय आएंगे तो इससे नया रायपुर को फायदा ही होगा। कई शहरों में अर्थव्यवस्था का आधार ही तीर्थ है। अगर नया रायपुर में ऐसे मंदिर बनें तो उससे शहर का विकास होगा। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना स्वामी रामानंद के शिष्य स्वामी सहजानंद ने 18 वीं सदी में की थी। अहमदाबाद सहित गुजरात के कई शहरों में इस संप्रदाय के मंदिर हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, आस्टे्रलिया, अफ्रीका सहित दुनिया के अनेक देशों में इस संप्रदाय के मंदिर हैं। राधा कृष्ण के ये मंदिर शिलाओं से बने हैं और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माने जाते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय वैदिक परंपरा पर आधारित संप्रदाय है। इसमें सभी जाति के लोग शामिल हैं। एनआरडीए पीआरओ विकास शर्मा ने बताया स्वामीनारायण संप्रदाय ने नया रायपुर में जमीन मांगी है। हम उनके प्रस्ताव को बोर्ड मीटिंग में लाएंगे फिर सरकार को भेजेंगे। अभी जमीन देने का निर्णय नहीं हुआ है। इस बारे में नीति बनाने की तैयारी है। इस्कॉन, बालाजी मंदिर ट्रस्ट सहित कई दूसरे संगठनों ने भी जमीन की मांग की है।  

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चिंतागुफा

सुकमा के चिंतागुफा थाने में उस वक्त हड़कम्प मच गया जब जवानों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। बम धमाके के बाद जवान अलर्ट हो गए। बताया गया कि चिंतागुफा थाने से लगभग एक किमी दूर जंगल में यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट कैसे हुआ और इसकी चपेट में कौन आया, इस संबंध में देर शाम तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर बम प्लांट करते रहे होंगे और उसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया होगा। इसके अलावा माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के चपेट में किसी जानवर के आने की वजह से ब्लास्ट होने की आशंका भी एएसपी नक्सल ऑपरेशन जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जाहिर की है।

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नईदुनिया जागरण समूह

नईदुनिया जागरण समूह के भारत रक्षा रथ को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भारत रक्षा रथ पूरे दिन राजधानी रायपुर में घूमेगा। इसके बाद यह रथ बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएगा। वहां ये यह रथ जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर होते हुए 2 अगस्त को जम्मू पहुंचेगा।

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 छत्तीसगढ़ की खेल नीति

16 साल बाद छत्तीसगढ़ की खेल नीति बदलने जा रही है। नई खेल नीति में प्रदेश के खिलाड़ियों को विदेश में कोचिंग मिलेगी। कोचिंग का पूरा खर्च खेल विभाग उठाएगा। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को खेल निखारने पॉलिसी लागू की जाएगी। वहीं खिलाड़ियों के लिए नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि खेल नीति बनकर तैयार है। 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पर लागू की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग खेल संघों से आए सुझाव के बाद खेल नीति संशोधन कर बनाई गई है। इसमें सबसे अहम उन बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है, जिससे खेल और खिलड़ियों का विकास हो सके।  रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव में खेल विभाग नई खेल नीति की तहत नेशनल स्तर की कोचिंग देने की तैयारी कर रहा है। जहां उच्च स्तर के कोच, स्पोर्ट्स किट खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। स्पेशल कोचिंग की सुविधा उन खिलाड़ियों को मिलेगी, जो लगातार नेशनल और इंटरनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि जो खेल नीति लागू होने जा रही है, उसका पूरा फोकस ओलिंपिक गेम्स पर है। खिलाड़ियों को उसी लेवल पर तैयार किया जाएगा। इसमें सबसे खास बात है कि खेल विभाग ओलिंपिक गेम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिन खेलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया उन्हें स्पेशल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। वहीं आगामी नेशनल गेम्स पर भी फोकस होगा। जिन खेलों में पिछले वर्ष सिल्वर तक सीमित रह गए थे उन्हें गोल्ड की तैयारी करवाई जाएगी। सहायक संचालक, खेल विभाग राजेंद्र डेकाटे नई खेल नीति बनकर तैयार है। खेल विभाग ने ओलिंपिक खेलों को ध्यान में रख पॉलिसी को लागू करेगा। विदेशों में कोचिंग भी खिलाड़ियों को दी जाएगी।   

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rto raipur

    रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में शुक्रवार से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। परमिट और फिटनेस को छोड़कर वाहन संबंधी सभी काम तभी हो पाएंगे, जब कार्यालय पहुंचे व्यक्ति के पास शपथपत्र होगा। शपथपत्र की जरूरत तब पड़ेगी, जब वाहन मालिक खुद उपस्थित नहीं होगा। उसके प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे व्यक्ति को शपथपत्र दिखाने के बाद ही कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्रभारी आरटीओ और एजेंटों के बीच लगातार टकराव हो रहा है। गुस्र्वार को प्रभारी आरटीओ ने एक बार फिर एजेंटों को कार्यालय से बाहर कर दिया। एजेंटों ने विरोध किया। इसके बाद प्रभारी आरटीओ ने एजेंटों को बुलाया और दोटूक कहा कि मोटरयान अधिनियम में आरटीओ एजेंट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर वे वाहन मालिकों का काम कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि वे जिस भी वाहन का काम कराने आएं, उसके मालिक का शपथपत्र लाएं। शपथपत्र में प्रतिनिधि का फोटो चस्पा होगा और वाहन मालिक प्रतिनिधि का नाम व पता के साथ उसे अधिकृत करेगा। सौ स्र्पए के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र बनवाना होगा। वाहन के ट्रांसफर, आरसी बुक, लोन निरस्त, एनओसी के लिए हर बार नया शपथपत्र बनवाना होगा। किसी के पास एक या उससे अधिक वाहन है तो वह उनके परमिट और फिटनेस के लिए एक बार शपथपत्र बनवाएगा और उसका प्रतिनिधि हर बार उपयोग में ला सकेगा। हालांकि आरटीओ एजेंट इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे वाहन मालिकों का खर्च बढ़ेगा और शपथपत्र बनवाने का समय अलग लगेगा। परिवहन विभाग की कई सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन बहुत से लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए दुर्ग और बिलासपुर के बाद रायपुर आरटीओ कार्यालय में भी लोक सेवा केंद्र खोलने का विचार चल रहा है। प्रभारी आरटीओ ने बताया कि इस संदर्भ में वे जल्द ही कलेक्टर से चर्चा करेंगे। रायपुर आरटीओ पुलक भट्टाचार्य ने बताया कार्यालय में गड़बड़ी करने वालों की भीड़ खत्म करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। विभाग चाहता है कि वाहन मालिक खुद अपना काम कराने पहुंचे, ताकि बिचौलियों के कारण होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके। किसी कारणवश मालिक उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह शपथपत्र बनाकर किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।   

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छत्तीसगढ़  कोरिया

  छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में गुरुवार को एक हादसे में 20 बच्चों की जान बाल-बाल बच गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले के बैकुंठपुर इलाके के बदरिया गांव में एक स्कूली वैन में भीषण आग लग गई। यह हादसा तब हुआ जब उसमें करीब 20 स्कूली बच्चे बैठे हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल वैन कटकोना से पटना ऐरो किड्स स्कूल जा रही थी, तब शार्ट सर्किट के कारण वैन में आग लग गई। ड्राइवर और स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण वैन में बैठे 20 लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया और आग बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी।

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छत्तीसगढ़ युवा नीति

छत्तीसगढ़ की पहली युवा नीति के मसौदे को बुधवार को रमन सरकार ने हरी झंडी दे दी। इसमें सबसे अहम है, छत्तीसगढ़ के सारे ग्राम पंचायतों में विवेकानंद युवा केंद्र की स्थापना और पढ़े-लिखे युवाओं के लिए सरकारी विभागों में इंटर्नशिप देने की योजना है। इससे सरकार और युवाओं दोनों को लाभ होगा। युवाओं को सरकारी सिस्टम को समझने का अवसर मिलेगा।मुख्यमंत्री निवास में दो घंटे से अधिक समय तक चली इस मीटिंग में मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्री और शीर्ष नौकरशाह मौजूद थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस कदम को रोजगार की दिशा बदलावकारी माना जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ -वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। नीति आयोग ने देश के 29 राज्यों का आंकड़ा जारी किया है। 2015 की तुलना में छत्तीसगढ़ दो पायदान चढ़ा है। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था। नई दिल्ली में नीति आयोग के प्रवासी भारतीय केन्द्र में राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे और आंध्रप्रदेश चौथे स्थान पर है।  

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डॉ. रमन सिंह-रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार बुधवार को रायपुर आ रही हैं। उनके पक्ष में वोट डलवाने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव ने पार्टी के 39 विधायकों के अलावा एकमात्र निर्दलीय विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, बसपा विधायक केशव चंद्रा और जोगी समर्थक सियाराम कौशिक से बात कर उन्हें बुलाया है। निर्दलीय विधायक को साधने की कोशिश पर सीएम डॉ. रमन सिंह पानी फेर दिया है। उन्होंने न केवल खुद चोपड़ा से बात की, बल्कि भाजपा के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से भी बात करा दी। इस कारण अब डॉ. चोपड़ा ने भाजपा उम्मीदवार को ही वोट देने का फैसला कर लिया है। चंद्रा ने यूपीए उम्मीदवार को वोट करने का संकेत दिया है। ऐसे ही जोगी समर्थक कौशिक ने भी साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट देंगे। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 49 में भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस के 38 विधायक हैं, लेकिन इसमें से एक अमित जोगी पार्टी से निष्कासन के बाद कांग्रेस से असम्बद्ध विधायक हैं। मतलब अब अधिकारिक तौर पर कांग्रेस में 37 विधायक रह गए हैं। एक सीट पर बसपा और एक सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। जिस तरह से अभी समीकरण बना है, उससे तो यही तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार कोविंद को पार्टी के 49 विधायकों के अलावा एक निर्दलीय विधायक डॉ. चोपड़ा का वोट मिलेगा। इनका छत्तीसगढ़ से 50 वोट तय माना जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार को पार्टी के 37 और बसपा विधायक को मिलाकर 38 वोट मिलने की पूरी संभावना है। कांग्रेस से निष्कासित अमित जोगी और निलंबित आरके राय से कांग्रेस ने बात ही नहीं की है, इसलिए ये दो वोट किस पाले में गिरेंगे, इसे लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी ने 16 बिंदुओं का छत्तीसगढ़ एजेंडा तैयार किया है, जिसे वे दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को भेजेंगे। जोगी का कहना है कि उनके एजेंडा को पूरा करने वाले प्रत्याशी को ही उनके समर्थक विधायक वोट देंगे।  

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नग्न लाश

अंबिकापुर शहर में एक 28 वर्षीय विवाहिता की बिना कपड़ों में फंदे से लटकी हुई लाश मिली है। विवाहिता का अपने पति से आए दिन झगड़ा होता था वो सास से अलग अपने बच्चे के साथ रहती थी। मृतका की बॉडी पर चोट के कई निशान हैं और गले में दो फंदे के निशान है। सास ने जब बहू को इस हाल में लटका देखा तो वो चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गई।  खटिकपारा निवासी 28 वर्षीय अर्चना तिर्की अपने पति रवि केरकेट्टा, सास तथा बेटे के साथ रहती थी। बाद में कुछ विवाद होने पर सास से अलग रहने लगी। बताया जा रहा है कि अर्चना की उसके पति रवि के साथ नहीं बनती थी। आए दिन दोनों में मारपीट होती रहती थी। इधर रवि पिछले 20 दिन से काम से बाहर गया था। गुरुवार की रात गर्मी के कारण अर्चना दरवाजा खुला रखकर अपने कमरे में सो रही थी। वहीं सास पास वाले मकान में सो रही थी। सुबह 5:30 बजे जब उसकी सास ने कमरे में जाकर देखा तो उसकी लाश पाइप के सहारे दुपट्टे से लटक रही थी। विवाहिता के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके कपड़े वहीं बेड पर पड़े हुए थे। ये देख सास चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की छोटी बहन का आरोप है कि उसके जीजा का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है। ऐसे में वो मृतका से आए दिन लड़ता रहता था। पुलिस के मुताबिक मृतका को दो बार फंदे से लटकाने की कोशिश की गई है। पहली कोशिश में फंदा टूट गया फिर दूसरी कोशिश में उसे लटकाया गया है।

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अमित जोगी

कांग्रेस के तर्क के अनुसार उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर मुकदमा चलना चाहिए। यह कहना है विधायक अमित जोगी का। उनका कहना है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी जब कांग्रेस में थे तब 16 साल तक सोनिया गांधी ने उन्हें आदिवासी माना। इसी आधार पर उन्होंने जोगी को कांग्रेस के आदिवासी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों ने भी संयुक्त बयान जारी किया है कि जिन आदिवासी विधायकों की मांग पर ही जोगी को प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हीं में से कई अब जोगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमित जोगी का कहना है कि हाईपावर कमेटी के फैसले में थोड़ी भी सच्चाई है तो कांग्रेस को न केवल जोगी बल्कि, सोनिया गांधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजना चाहिए। सोनिया गांधी ने ही जोगी को आदिवासी मानकर कई जिम्मेदारियां दी थीं। 2004 से 2016 तक जोगी को आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया था। अमित के मुताबिक 2000 में दिग्विजय मंत्रिमंडल ने जोगी के आदिवासी न होने की लिखित शिकायत की थी, जिसे सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया था। 29 अक्टूबर 2000 को दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाकर सोनिया गांधी ने कहा था, जोगी काबिल और अनुभवी आदिवासी नेता हैं। इस बात को दिग्विजय भी नहीं झुठला सकते, क्योंकि सोनिया गांधी के निवास में रजिस्टर में दिग्विजय के आने का रिकॉर्ड है। इसी तरह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के महासचिव गौरीशंकर पांडेय, युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी और प्रदेश प्रवक्ता भगवानू नायक ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि आठ सितंबर 2000 को कांग्रेस के 21 विधायकों ने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाने की मांग की थी। इसमें मनोज मंडावी, कवासी लखमा, मंतुराम पवार, गुलाब सिंह, गोपाल राम, डोमेंद्र भेड़िया समेत अन्य विधायक शामिल थे। तब न केवल मनोज मंडावी बल्कि, अरविंद नेताम को भी जोगी सच्चे आदिवासी लगते थे। जब राजनीति में बदलाव आया तो उन्हें जोगी नकली आदिवासी लगने लगे हैं।

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पूर्व सांसद महाबल मिश्रा

खबर बिलासपुर से । कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अभद्रता करने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा का इंटक यूथ ने विरोध किया। जोनल स्टेशन में उन्हें व उनके सहयोगी केके तिवारी को उत्कल एक्सप्रेस से उतारकर उनके ऊपर काली स्याही उंड़ेल दी गई। इसके अलावा जमकर नारेबाजी भी की गई। पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद श्री मिश्रा व श्री तिवारी दिल्ली से हरिद्वार-पुरी उत्कल एक्सप्रेस से चांपा के लिए सफर कर रहे थे। उनका रिजर्वेशन ए-1 कोच में था। उनके बिलासपुर से गुजरने की सूचना पर इंटर यूथ सक्रिय हो गया और ट्रेन के पहुंचने से पहले प्रदेश अध्यक्ष सुशील अग्रवाल साथियों के साथ स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 11 बजे प्लेटफार्म एक पर आई। इसके बाद श्री अग्रवाल व साथी कोच में चढ़े और स्वागत की बात कहते हुए दोनों को नीचे उतारवाया। उन्हें समर्थक मानकर दोनों उत्साह के साथ नीचे उतरे। इसके बाद उन पर काली स्याही उंड़ेल दी गई। इससे दोनों के चेहरे काली स्याही से रंग गए। प्रदेश अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने बताया कि महाबल मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद इंटक यूथ में उनके खिलाफ बेहद आक्रोश है। इतना ही नहीं वे खुद को इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केके तिवारी महामंत्री बताते हैं। जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉ. जी संजीवन रेड्डी के पास है। इसके बावजूद दोनों गलत ढंग से पद पर काबिज होने की बात कहते हैं। इसके अलावा सभा व कार्यक्रम आयोजित कर माहौल का बिगाड़ने की साजिश करते हैं। कोरबा भी इसी सिलसिले में जा रहे थे। जोनल स्टेशन में हुई इस घटना की भनक आरपीएफ और जीआरपी नहीं लगी। इस संबंध में उनका कहना था कि हमारे पास किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं आई है।

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m ravi ceo

काम करने का जज्बा हो और ईमानदारी से मेहनत की जाए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) एम रवि पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। रवि को करीब बीस साल पहले जिस बंगले के गार्ड ने वहां प्रवेश की इजाजत तक नहीं दी थी, आज उसी बंगले में वे बतौर मुखिया रहते हैं। बीएसपी के सीईओ एम रवि ने खुद इसकी पुष्टि की। बीएसपी के सीईओ शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहां पहले से बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसी दौरान चर्चा में बीएसपी के सीईओ बंगले की बात छिड़ी। एक अधिकारी ने कहा कि तालपुरी स्थित बीएसपी एमडी (अब सीईओ) बंगले की भव्यता की चर्चा सेल की दूसरी यूनिटों सहित शासन- प्रशासन के लोगों में होती है। इसपर सीईओ रवि ने कहा कि सन् 1997- 98 में जब वे बीएसपी के एसएमएस-1 में एजीएम थे तो उनके बेटे ने एमडी बंगला देखने की जिद्द की। इस पर रवि ने अपने स्कूटर पर बेटे को बिठकार एमडी बंगला दिखाने पहुंचे तो वहां के गार्ड ने उन्हें रोक दिया। रवि ने गार्ड से कहा कि उन्हें बंगला देखना है। इस पर गार्ड ने यह कहकर वापस कर दिया कि यह एमडी बंगला है, घूमने की जगह नहीं। इसके बाद बीएसपी का सीईओ बनने के बाद अगस्त 2016 से एम रवि उसी बंगले में मुखिया के तौर पर रह रहे हैं। सीईओ एम रवि ने बताया कि तालपुरी में एमडी (सीईओ) बंगला में शिफ्ट होने के कुछ समय बाद उनके बेटे ने सन् 1997-98 की उक्त घटना की याद दिलाई। पूर्व में उनके साथ घटित हुई घटना को वे भूल चुके थे। गौरतलब है कि भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ व ईडी स्तर के अधिकारियों के लिए तालपुरी में सर्व सुविधायुक्त अलग-अलग बंगले बनाए गए हैं। इसमें बंगला-1 सबसे खास है। इसमें ही सीईओ रहते हैं।

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अरुण जेटली  जीएसटी

एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार को रायपुर पहुंच यहां उन्‍होंने मुख्यमंत्री निवास में वे भाजपा के सभी सांसदों, विधायकों तथा राष्ट्रीय पदाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में हिस्‍सा लिया। इसके बाद जीएसटी के ऊपर बेबीलोन होटल में आयोजित वर्कशॉप में उन्‍हेांने हिस्‍सा लिया। जेटली की इस क्‍लास में चेंबर ऑफ कॉमर्स और सीए एसोसिएशन के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पहले छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह ने अरुण जेटली का स्‍वागत करते हुए लोगों को संबोधित किया। उनका कहना था कि जीएसटी हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही महत्‍वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ ही इसका पूरा श्रेय अरुण जेटली को जाता है क्‍योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं था। इसी के साथ उन्‍होंने व्‍यापारियों और कंपनियों से छत्‍तीसगढ़ में निवेश करने के लिए निमंत्रित किया। मुख्‍यमंत्री के भाषण के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने लोगों को संबांधित किया और जीएसटी से जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही उनका कहना था कि छत्‍तीसगढ़ निवेश के लिए एक बहुत ही महत्‍वपूर्ण जगह है क्‍योंकि यह देश के बीचों बीच है और यहां से यातायात के माध्‍यम से देश के किसी भी हिस्‍से तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भी उनके साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाकात की और अपने लिए समर्थन की मांग की है।

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राजनंदगांव

राजनंदगांव में भवाना टोला गांव के ऊपर स्थित मंदिर में एक प्रेमी युगल ने कीटनाशक पीकर आत्‍महत्‍या कर ली है। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगी मंदिर में भीड़ एकत्र होना शुरू हो गई। इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। आत्‍महत्‍या करने वाले लड़के की पहचान पेडकोडो निवाशी नीरज कुमार पिता आत्‍माराम नेताम के रूप में हुई है। लड़के की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, वहीं लड़की की पहचान मुरेटिटोला निवासी दामनी कोमर (19 वर्ष) पिता ललित कोमर के रूप में हुई है। दोनों ने कीटनाशक का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। मौत के कारणों को अभी खुलासा नहीं हो सका है।

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छत्तीसगढ़ गरियाबंद

छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के इंदागांव के आदिवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गांव में 30 बिस्तर अस्पताल खुलवाने की गुजारिश की है। अति पिछड़े संरक्षित कमार भुंजिया जनजाति के ग्रामीणों ने लिखा है-'साहब, अधिकारी यहां डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, अवेकनिंग इंडिया की बात करने आते हैं, आदमी जिंदा रहे, उसकी बात नहीं करते।" पीएमओ ने इस सिलसिले में राज्य सरकार को कार्रवाई करने को कहा है। गरियाबंद कलेक्टर श्रुति सिंह ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। जरूरी हुआ तो अस्पताल का प्रस्ताव भेजा जाएगा। मैनपुर ब्लॉक का अधिकांश हिस्सा घने जंगलों, पहाड़ों, नदी-नालों से घिरा है। इंदागांव क्षेत्र में संरक्षित कमार भुंजिया आदिवासियों के कई गांव हैं। इलाके में इनकी जनसंख्या 15 से 20 हजार तक है। 4 हजार की आबादी वाले इंदागांव में पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बाजार, हायर सेकंडरी स्कूल समेत सारी सुविधाएं हैं। इंदागांव छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव तथा बिंद्रानवागढ़ के विधायक गोवर्धन मांझी का गृहग्राम भी है। मांझी ने नईदुनिया से कहा-हमने गांव में अस्पताल खोलने के लिए कई बार सरकार से मांग की। पहले मैनपुर से मेडिकल टीम वहां जाकर कैंप लगाती थी, अब वह भी बंद है। इंदागांव से मैनपुर की दूरी 40 किमी है। दूसरा अस्पताल बोहरापदर में है, लेकिन वह भी 19 किमी दूर है। रात में प्रसव आदि के प्रकरण आने पर ग्रामीणों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इलाके में 20 किमी के दायरे में संरक्षित जनजाति के 10-12 गांव हैं। सबको यही समस्या है। मांझी ने कहा कि अस्पताल खोलने का प्रस्ताव फिर से भेजूंगा। इंदागांव, सरनबहाल, तौरेंगा, मदनगुमड़ा आदि गांवों में बसे कमार भुंजिया आदिवासियों ने इससे पहले अस्पताल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था। इंदागांव की सरपंच बेलमति और अन्य ग्रामीणों ने लिखा है- गरीब आदिवासियों को 40-60 किमी दूर अस्पताल जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। चिकित्सा सुविधा न होने से मलेरिया जैसी बीमारियों से भी आदिवासियों की मौत हो जाती है। कलेक्टर गरियाबंद श्रुति सिंह का कहना है पीएचसी, सीएचसी का परीक्षण करा रहे हैं। जरूरी हुआ तो इंदागांव में अस्पताल खोलने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे।

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स्मार्ट सिटी रायपुर

  स्मार्ट सिटी बनने की दौड़ में राजधानी रायपुर ने लंबी छलांग लगाई है. मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने एक्सप्रेस वे, ओवरब्रिज, ओवरपास, स्काई वाक, अंडर ब्रिज बनाने 680 करोड़ रूपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया.  इस दौरान डा.रमन सिंह ने कहा कि – 13 सालों के मेरे कार्यकाल में ये पहला मौका है, जब 680 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एक साथ रखा है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में 17 सालों की यात्रा को देखा जाए तो किसी भी राज्य की राजधानी में अधोसंरचना का इतना काम नहीं हुआ। डा.रमन सिंह ने कहा कि- आज भी मैं जब भोपाल जाता हूँ, तो देखता हूँ, भोपाल वैसा का वैसा है, लेकिन कोई यदि रायपुर आता है, तो यहां का विकास देखकर हतप्रभ हो जाता है.

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 कोविंद छत्तीसगढ़

एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 9 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। कोविंद देशभर में समर्थन जुटाने की मुहिम के तहत दौरा कर रहे हैं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने बताया कि कोविंद के साथ वित्त मंत्री अस्र्ण जेटली भी आएंगे। जेटली राजधानी में जीएसटी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। धान के बोनस के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से कोई चर्चा नहीं हुई। उनके निर्देशों के तहत संगठन ने कितना काम किया है, इसका ब्यौरा दिया गया।  

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नक्सली  गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुरुवार को दो नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को नारायणपुर जिले के बागझर के जंगलों में नक्सलियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके को घेरकर सर्चिंग अभियान शुरू किया, जिसमें दो नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस ने बताया कि दोनों नक्सलियों पर छेरीबेड़ा में बम लगाने का आरोप है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।  

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कोरबा / चाय की चौपाल

राजेन्द्र जायसवाल कोरबा जिले की पुलिस आधी रात जगह-जगह चाय की चौपाल लगा रही है जिसमें रूक कर चाय पीने वालों को सुखद और खास अनुभूति होने लगी है। वैसे पुलिस के बारे में जुमला है कि इनकी चाय बड़ी महंगी पड़ती है पर अभी रात में जागकर पिलाई जा रही चाय वाहन चालकों के जीवन पर नींद की झपकी के कारण आने वाले संकट को टालने की वजह से काफी फायदेमंद हो रही है। अब आखिर पुलिस के द्वारा रात में चाय-पानी पिलाते समय कैसा नजारा रहता होगा, यह देखने के लिए ही कुछ लोग अपनी गाड़ी निकालकर रात में घूमने निकल पड़ते हैं। वैसे पुलिस कप्तान के इस अभिनव पहल को सराहना मिल रही है।  चार दिन की चांदनी गली-गली झाडू उठाकर साफ-सफाई को बढ़ावा देने वाला स्वच्छता अभियान चार दिन की चांदनी बनकर रह गया। शोर- शराबे, तामझाम, लाव लश्कर के साथ गली कूचों में निकलने वाले खास चेहरे भी अब अभियान से दूर हो चुके हैं। शुरूआती दौर में एक अलग समिति ही बना दी गई किन्तु कागजों में सिमटी समिति कागज से बाहर निकलकर धरातल पर नहीं पहुंच पाई है। बारिश में बजबजाती गंदगी इस बड़े अभियान और समिति के जिम्मेदारों को चिढ़ाती नजर आती है।  मखमल पर टाट का पैबंद नगर को संवारने एवं यहां आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए लाखों रूपये बहाकर सौंदर्यीकरण, चित्रकारी और अन्य जतन लगातार निगम क्षेत्र में कराये जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं साज-सजावट के दूसरे पहलू के रूप में नगर की उबड़-खाबड़ और एक तरफा भागती सड़कें, बरसात के दौरान छोटे-बड़े तालाब, नहर का शक्ल लेती सड़कें सौंदर्यीकरण के मखमल पर टाट का पैबंद साबित हो रही हैं। अब जनता तो यहां तक कहती है कि सौंदर्यीकरण भले न करें पर पानी की निकासी और सड़कों और नालियों की व्यवस्था दुरूस्त कर दें तो यही उनके लिए सौंदर्यीकरण होगा।  अफसरों की नजर-ए-इनायत दिया तले अंधेरा की कहावत को साकार करने वाले ऊर्जानगरी के बिजली अफसरों की नजरें यहां की जनता पर इनायत नहीं हो पा रही है। वजह चाहे कुछ भी हो किन्तु मेंटनेंस में लापरवाही, उपकरणों की खरीदी में भ्रष्टाचार का नतीजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिजली जले या न जले भारी भरकम बिल अपने समय पर दस्तक दे जाता है। अब तो बारिश के मौसम में आंधी चलने, हल्की सी बारिश होने पर ही लाईट गुल करने का सुनहरा मौका भी इन्हें मिल जाता है। जनता इस सवाल का जवाब खोज रही है कि जब 24 में से बमुश्किल 5-6 घंटे ही बिजली नसीब हो पाती है तो बिल पूरा क्यों भरा जाए? गांव की जनता के लिए तो बिजली का बिल दूध-भात के समान होना चाहिए, क्योंकि यहां हफ्ते भर बिजली लौटने का नाम नहीं लेती। लोजपा नेता की अपनी धाक केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी के नेता को मंत्री महोदय ने खाद्य निगम आयोग का डायरेक्टर नियुक्त कर जिले का जिम्मा सौंपा है। लोजपा नेता की नई-नई चमचमाती वाहन के आगे-पीछे और नंबर प्लेट पर लगे पदनाम की चर्चा खूब है।  बैन हटे तो किस्मत चमके सरकारी कर्मचारियों के तबादला पर इस साल अभी तक प्रतिबंध नहीं हटने पर शासकीय सेवकों में तो मायूसी है ही, इससे कहीं ज्यादा मायूस और निराश वे छुटभइये नेता हैं जो मनपसंद जगह पर तबादला कराने के बहाने अपनी किस्मत चमकाने की फिराक में रहते हैं। वैसे अगले वर्ष विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज जाएगी और इससे पहले अपना हित साधने के प्रति चिंतित लोग ईश्वर से मनाने लगे हैं कि तबादले पर लगा प्रतिबंध जल्द हटाने की सद्बुद्धि सरकार को मिले।  अफवाह यह भी अब यह अफवाह कौन फैला रहा है कि कोरबा नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा रेंक दिलाने व उनकी बेहतर कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री निगम आयुक्त को अपने क्षेत्र में लाने प्रयासरत हैं।  एक सवाल आप से❓ सत्तापक्ष की महिला नेत्री से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवा नेता को आखिर संगठन के किस नेता का वरदहस्त प्राप्त है कि उस पर एफआईआर के बाद भी न तो पुलिस और न संगठन कोई कार्यवाही कर रहा है?  

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 नकली पनीर जब्त

 रायपुर रेलवे पुलिस ने 800 किलो से ज्यादा नकली पनीर जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस जब सर्चिंग कर रही थी, तब काफी तादाद में पनीर ले जाने पर पुलिस को शक हुआ, जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि पूरा पनीर नकली है और इसे अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर लाया गया था। जांच में दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने खुलासा किया कि इस नकली पनीर को भोपाल से किशन मोदी नाम के व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। रायपुर रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा भोपाल पुलिस को भी इस मामले में सूचित किया जा रहा है।

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ajit jogi

    जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी का कहना है कि उनका जाति प्रमाणपत्र निरस्त होगा, हाईपॉवर कमेटी का फैसला आने के बाद यह तो तय ही था। जोगी ने कहा कि इसके पहले छह बार उनका जाति प्रमाणपत्र निरस्त किया जा चुका है और कोर्ट से बहाल भी हुआ। अभी जोगी पत्नी डॉ. रेणु जोगी, बेटे अमित जोगी और बहू रिचा जोगी के साथ राजस्थान में हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया ने सबसे पहले उनका जाति प्रमाणपत्र निरस्त किया था, जो कि हाईकोर्ट से बहाल हो गया था। जोगी ने कहा कि ऐसे पांच बार और जाति को चुनौती देकर प्रमाणपत्र निरस्त कराए गए। तीन बार हाईकोर्ट और दो बार सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। जोगी ने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं, मुझे आदिवासी अमान्य करने का फैसला रमन पॉवर कमेटी का है। जोगी का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। इसलिए, याचिका लगाकर हाईपॉवर कमेटी के फैसले को चुनौती देंगे। जोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से सलाह लेंगे, उसके बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी।  

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chattisgadh news

कोरिया जिले में बहने वाली गुड़घेला नदी पर पुल बन जाने से दो जिले के दर्जनों गांव जुड़ सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत गीरजापुर में बरसाती नाले पर करोड़ों रुपए की लागत से महज 20 परिवार के लिए पुल बनाया जा रहा है। कोरिया- सूरजपुर जिले के सरहद पर स्थित ग्राम पंचायत डूमरिया स्थित है। यहां के ग्रामीणों को सड़क व पुलिया की समस्या जूझना पड़ रहा है पुलिया के लिए ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों ने कई बार आंदोलन भी किया, तब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । जबकि इस पुल के बनने से दो जिले के दर्जनों गांव जुड़ सकते हैं। डुमरिया के बगल गांव गिरजापुर स्टेट हाईवे पर नाले के ऊपर सिर्फ एक मुहल्ला के लिए सेतु विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से पुल बनाया जा रहा है, जबकि इस नाले पर छोटे पुल से भी काम चल सकता है। खास बात यह कि सिर्फ एक किलोमीटर के अंतराल में एक और पुल का निर्माण हो रहा है। डुमरिया से पंड़री छापरपारा पोंड़ी, रामानुज नगर तक ढ़ाई किमी सड़क बननी थी। यहां पुल बनने से सूरजपुर जिले के पोंड़ी, पंड़री, छापरपारा, मोरगा, बरहोल, नावापारा, तेलईमुड़ा, धनेद्गापुर, श्रीनगर, देवनगर 10 गांव एवं कोरिया जिले के डूमरिया, आंजो कला, तेंदुआ, आंजो खुर्द, पीपरा, रनई, कुड़ेली सहित 10 से अधिक गांव जुड़ते हैं। पुल नहीं होने से लोग 6 महीने ऐसे ही आवागमन करते हैं ।

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अजीत जोगी कंवर

  पूर्व मुख्यमंत्री व जकांछ सुप्रीमो अजीत जोगी के जाति मामले में तीसरे दिन शुक्रवार को भी सियासी दांव-पेच चले। आदिवासी कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मिलकर जोगी के आदिवासी न होने की रिपोर्ट के आधार पर पिता-पुत्र के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की। इस पर डॉ. सिंह ने उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हमने हाईपावर कमेटी बनाई। अब प्रकरण को मुकाम तक पहुंचाएंगे। इधर जोगी कुनबा भी लामबंद है। अजीत जोगी बिलासपुर और रायपुर में वकीलों से रायशुमारी के बाद दिल्ली रवाना हो गए। वे वहां भी वरिष्ठ वकीलों के साथ मंथन कर अगला कदम उठाएंगे। रायपुर में जूनियर जोगी ने सरकार और कांग्रेस को निशाने पर रखा। उधर अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली समीरा पैकरा ने भी अपना पक्ष सुनने हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दी है। प्रकरण के विरोध और समर्थन में कई शहरों में हल्लाबोल जारी है। इस बीच नईदुनिया टीम ने जोगी के पैतृक ग्राम जोगीसार जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। यहां के ज्यादातर ग्रामीणों का कहना है कि जोगी कंवर जाति के नहीं हैं। कुछ ने उनकी जाति की सही जानकारी होने से इनकार किया। मरवाही विधानसभा के गौरेला से 22 किमी दूर जोगीसार को जोगी अपना पैतृक गांव और लोगों को रिश्तेदार बताते हैं। नईदुनिया टीम ने पाया कि गांव में चार टोला (मोहल्ला) हैं। यहां कंवर जाति के लोगों की संख्या अधिक है। पहले शख्स नानू सिंह कंवर (90) मिले, जिन्होंने बताया कि हम कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। जोगी कंवर हैं, नहीं जानते। तराईपारा मोहल्ले के मानसिंह नागेश (63) ने दो टूक कहा कि वे नहीं मानते कि जोगी आदिवासी हैं। इसी तरह सरिसटोला के कुंवर सिंह कंवर (65) का कहना था कि जोगी चुनाव के चलते आदिवासी बने हैं। खट्टरपारा मोहल्ले के जेवन सिंह पैकरा (60) ने कहा कि सरकार ने तो फैसला कर दिया है कि वे नकली आदिवासी हैं। अजीत जोगी की जाति मामले में आदिवासी कांग्रेसियों ने शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर एफआईआर कराने की मांग की। आदिवासी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिशुपाल सोरी और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के नेतृत्व में सीएम हाउस पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अधिनियम की धारा 10 व नियम 24 के अंतर्गत कमेटी अपने निर्णय के तहत एफआईआर कराने के लिए बाध्य है। बाद में सोरी ने मीडिया से कहा कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम के प्रावधानों में जाति फर्जी पाए जाने पर सजा और अर्थदंड का प्रावधान भी है। आदिवासी होने के नाम पर जोगी ने आज तक जितना धन अर्जित किया है, उसकी भी वसूली की जानी चाहिए। कमेटी को इसका पूरा अधिकार है। आदिवासी समाज चाहता है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई हो, जिससे आदिवासी होने के नाम पर लाभ लेने वालों का गोरखधंधा खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति मामले में हाईपावर कमेटी का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। प्रतिनिधि मंडल को डॉ. सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हमने हाईपावर कमेटी का गठन कर जो काम किया है, उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। सीएम को सौंपे ज्ञापन में शिशुपाल सोरी, गंगा पोटाई, डॉ.प्रेमसाय सिंह, कवासी लखमा, अनिला भेड़िया, तेजकुंवर नेताम समेत कई नेताओं के दस्तखत हैं। हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए जोगी समर्थकों ने जोरदार विरोध किया। जकांछ युवा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी के नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं ने कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाया। वहीं, मुख्यमंत्री को आदिवासी विरोधी बताते हुए पुतला जलाया। जोगी की जाति मामले में समीरा ने भी पेश की केविएट जोगी की जाति मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा ने भी हाईकोर्ट में केविएट दाखिल की है। पैकरा ने इसमें कहा है कि पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी समेत मरवाही क्षेत्र के 200 लोगों ने जोगी और उनके पुत्र की जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में समिति की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दाखिल की जा सकती है,तो उनका पक्ष भी सुना जाए। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को इसी मामले में याचिका दाखिल करने वाले संतकुमार नेताम ने अलग से केविएट दाखिल की है। अजीत जोगी 2 दिन तक बिलासपुर और रायपुर में वरिष्ठ वकीलों से सलाह-मशविरा के बाद शुक्रवार शाम नियमित विमान से दिल्ली रवाना हुए। पार्टी प्रवक्ता सुब्रत डे ने बताया कि जोगी शनिवार को अजमेर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं, जो पहले से तय था। जोगी के आदिवासी न होने के हाईपावर कमेटी के निर्णय को चुनौती देने उसका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है।

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cg gst band

 जीएसटी के कड़े प्रावधानों के खिलाफ शुक्रवार को छत्तीसगढ़ बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान इस बंद का आह्वान किया गया है। शुक्रवार सुबह बड़ी तादाद में व्यापारी जय स्तंभ चौक पहुंचे और जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा बिलासपुर में सदर बाजार, गोल बाजार, लिंक रोड, प्रताप चौक सहित शहर के अधिकांश हिस्सो में बंद बेअसर दिखा। यहां अधिकांश इलाकों में दुकानें खुली हुई दिखी। बिलासपुर में कपड़ा मार्केट पूरी तरह से खुला दिखाई दिया, जब कुछ व्यापारिक संगठन यहां भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। ये हैं 11 सूत्रीय मांगें जीएसटी को सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाया जाए ,ईवे बिल व्यापारी पर लागू न हो ,व्यापारी को सजा का प्रावधान न हो,महीने में 3 रिटर्न के स्थान पर एक त्रैमासिक रिटर्न हो ,विक्रेता अगर जीएसटी जमा नहीं करता है तो खरीदार की जिम्मेदारी न हो ,एक सूत्रीय सरल जीएसटी की व्यवस्था हो ,ऑनलाइन रिटर्न की बाध्यता समाप्त हो ,कपड़ा, ब्रांडेड अनाज, तिलहन, कृषि यंत्र और आवश्यक वस्तुएं जीएसटी से मुक्त हों ,मिसमैच-जीएसटी में प्रत्येक आइटम वाइज मिसमैच के मिलान का प्रावधान है, इससे परेशानियां होंगी। इस प्रावधान को हटाना चाहिए ,जीएसटी एडवांस पेमेंट का नियम नहीं होना चाहिए , रिवर्स चार्जेस नहीं होना चाहिए।  स्कूल-कॉलेज, अस्पताल नहीं रह बंद  स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, खुदरा दवा दुकानों में बड़े अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स, कच्ची सामग्री जैसे सब्जी, दूध आदि को बंद से मुक्त रखा गया है। जबकि थोक दवा बाजार पूरी तरह से बंद रहा ।

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naxli cg

  सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई में मारे गए नक्सलियों से छत्तीसगढ़ में नक्सली बौखला गए हैं। शुक्रवार को नक्सलियों ने राजनांदगांव-पेंदोडी मार्ग पर पेड़ों को काटकर रख दिया और पोस्टर बैनर लगाए। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने मानपुर-कोहका मार्ग पर कोरकोटी के पास पेड़ों को काटकर मार्ग अवरूद्ध कर दिया और पोस्टर बैनर लगाकर मारे गए नक्सलियों के प्रति संवेदना जताई और बंद का आह्वान किया। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यहां सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी व पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और कटे पेड़ों को हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त की और पोस्टर बैनर हटाए।

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छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार

  छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार से वित्त पोषित कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें समय पर पैसा न मिलने से काम अटका है। मनरेगा जैसी योजनाओं में अब पैसा आ रहा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि विभागों में कई योजनाओं में पैसा मिलने में लेटलतीफी की शिकायतें आ रही हैं। अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों से ऐसी लंबित परियोजनाओं की जानकारी मांगी है, जिनका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, लेकिन पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने लिखा है कि यह जानकारी इसलिए चाहिए, ताकि सांसदों को मानसून सत्र के पहले प्रदेश की योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा सके। सांसद जानकारी के आधार पर संसद में प्रश्न पूछ सकें और चर्चा में भाग ले पाएं। सीएम सचिवालय ने कहा है कि सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाती हैं, जिनकी स्वीकृति केंद्र से मिलती है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन की राशि पूर्णतः या अंशतः केंद्र से मिलती है। विभागों से कहा गया है कि ऐसी योजनाओं की जानकारी दें, जिनके प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं, लेकिन राशि नहीं मिली है। पहले से चल रही ऐसी योजनाएं, जिनका काम पैसा न मिलने से अटका हो, उसकी भी जानकारी मांगी गई है। सांसदों को राज्यहित के मुद्दे बताने के लिए यह भी पूछा गया है कि विभागों ने स्वीकृत परियोजनाओं में आवंटन पाने के लिए केंद्र के संबंधित मंत्री या सचिव को कब-कब पत्र लिखा। जो पत्र व्यवहार किया गया है, उसकी फोटोकॉपी भी देने को कहा गया है। समेकित बाल विकास परियोजना, हार्टीकल्चर, वन विकास परियोजना, मिड डे मील, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, कृषि, राष्ट्रीय ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन आदि परियोजनाओं में जून के महीने में कोई पैसा नहीं मिला है। पीएम आवास योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आदि योजनाओं में भी पैसा नहीं मिला है। हालांकि मनरेगा में इस महीने अब तक का पूरा बकाया मिला है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पीसी मिश्रा ने बताया कि पीएम आवास के लिए पैसा मांगा गया है। केंद्र से आश्वासन मिला है कि इसी हफ्ते राशि जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग का करीब एक हजार करोड़ रूपया रोक रखा है। सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा मिशन, साक्षरता मिशन आदि सभी मदों में पैसे का इंतजार किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से शिक्षाकर्मियों का मानदेय दिया जाता है। इस मद में राज्य सरकार अपने खाते से एडवांस जारी करके काम चला रही है।

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naxli

राजनांदगांव के सुकतरा जंगल में एसटीएफ और डीएफ के सर्चिंग अभियान के दौरान मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की विस्तार प्लाटून नंबर दो के डिप्टी सेक्शन कमांडर और तीन लाख रुपए का इनामी नक्सली राजू मारा गया है। राजू बीजापुर जिले का रहने वाला था। इसके अलावा मुठभेड़ में सुकमा जिले का निवासी नंदू भी मारा गया है। घटना स्थल से सर्चिंग टीम को एक पिस्टल, पांच कारतूस, रायफल, एक जिंदा कारतूस, वॉकीटॉकी के अलावा नक्सली वर्दी और अन्य सामान बरामद हुआ है।  

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raman singh

  छत्तीसगढ़ में कौशल विकास का हाल देखने केंद्रीय कौशल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूड़ी बुधवार को रायपुर पहुंचे। मिली सूचना के मुताबिक राजीव प्रताप रूड़ी इंडिगो एयरवेज की नियमित उड़ान से रायपुर पहुंचे। ऐसी भी सूचना है कि केंद्रीय मंत्री खुद एक पायलट के रूप में विमान चलाते हुए रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की और उसके बाद कौशल विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

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कोरबा में एसईसीएल की घाटे में चल रही भूमिगत खदानों को बंद करने के निर्णय पर अंतत: अंतिम मुहर लग गई। बांकीमोंगरा खदान को अगले माह जुलाई में ही बंद कर दिया जाएगा। अगस्त में मीरा व बलरामपुर को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कुल 14 खदानों को चिंहाकित किया गया है। दो माह के अंदर छह खदान बंद कर दिए जाएंगे। काफी समय से कोल इंडिया देश में भर चल रही घाटे की 270 कोयला खदानों को बंद करने के फिराक में थी। श्रमिक संगठनों के विरोध को देखते हुए निर्णय नहीं लिया जा सका था, पर आर्थिक संकट से उबरने अंतत: खदानों को बंद करने व आउटसोर्सिंग में दिए जाने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया। छह खदान हसदेव क्षेत्र की पालकीमारा, चिरमिरी की नार्थ चिरमिरी, जोहिला क्षेत्र की वीरसिंहपुर, कोरबा एरिया की बांकीमोंगरा 3-4 नंबर, जमुना कोतमा की मीरा व विश्रामपुर क्षेत्र की बलरामपुर माइंस को तत्काल प्रभाव से आने वाले दो माह के अंदर बंद किया जाना है। इन खदानों में काम करने वाले 1983 कर्मचारी प्रभावित होंगे। कोल इंडिया का कहना है कि पिछले दो साल से ये खदान लगातार घाटे में चल रही। यानि कोयला उत्पादन से जो लाभ हो रहा है, उससे कहीं अधिक उत्पादन में लागत आ रही। इसके लिए श्रमिक संगठन कोल इंडिया की नीति को ही जवाबदार मानते रहे हैं। यही वजह है कि अभी हाल ही में कोयला उद्योग में हड़ताल की घोषणा कर दी गई थी। समझौता वार्ता के दौरान कोल इंडिया व कोल मंत्रालय ने घाटे में चल रहे खदानों को श्रमिक संगठन के बाद ही बंद किए जाने का आश्वासन दिया था, पर बिना किसी बैठक व सहमति के ही आदेश जारी कर दिया गया। छह खदानों को बंद करने के अलावा तीन खदान बैकुंठपुर एरिया की कटकोना, झिलमिली व भटगांव क्षेत्र की शिवानी माइंस को आउटसोर्सिंग में दिए जाने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हसदेव एरिया की वेस्ट झगराखंड व भटगांव क्षेत्र की कल्यानी भूमिगत खदान यदि आउटसोर्सिंग में चली गई तो ठीक, नहीं तो इन दोनों को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। पहले से तीन खदान जमुना-कोतमा क्षेत्र की कोतमा वेस्ट, गोविंदा तथा चिरमिरी की अंजनहिल बंद हैं। इन्हें भी आगे प्रारंभ नहीं किए जाने का निर्णय ले लिया गया है। कोतमा वेस्ट में 19 मार्च 2011, अंजनहिल में 6 मई 2010 तथा गोविंदा में 1 मई 2013 से प्रोडक्शन बंद है। जेबीसीसीआई सदस्य नाथूलाल पांडेय ने बताया एसईसीएल प्रबंधन ने भूमिगत खदान को घाटे में बता बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। कुछ खदान में कोयला का भंडार खत्म हो चुका है, जबकि कई खदान में कोयला होने के बाद भी बंद किया जा रहा। इसका विरोध करेंगे। मंगलवार को प्रबंधन के साथ बैठक में सभी खदानों की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। 

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रामनाथ कोविंद

  राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को उत्तर प्रदेश से कोविंद ने प्रचार अभियान की शुस्र्आत की। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो कोविंद प्रचार के लिए मध्यप्रदेश और  छत्तीसगढ़ भी आ सकते हैं। हालांकि अभी उनके प्रवास की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे इस सप्ताह प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। बिहार के राज्यपाल रहे कोविंद के छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से घनिष्ठ संबंध हैं। सरगुजा सांसद कमलभान के बेटे की शादी में कोविंद हाल ही में सरगुजा आए थे। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कोविंद से पार्टी के 20 विधायकों और सभी सांसदों ने दिल्ली में मुलाकात की है। नामांकन प्रक्रिया में भाजपा विधायक प्रस्तावक और समर्थक बने थे। उस दौरान कोविंद ने विधायकों से अलग से चर्चा की थी। अब बताया जा रहा है कि उनका दौरा कार्यक्रम तय किया जा रहा है। वहीं यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के 20 विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मीरा कुमार का प्रचार का अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। प्रदेश के विधायक दिल्ली में ही मुलाकात कर लिए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ आने की संभावना कम ही नजर आ रही है। लेकिन अगर मीरा कुमार का प्रदेश में दौरा होता है तो कांग्रेस संगठन पूरी तैयारी में रहेगा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि केंद्रीय कार्यालय से अभी दौरा कार्यक्रम नहीं आया है। अगर मीरा कुमार आती हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।

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नक्सली मुठभेड़,तीन जवान शहीद

  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को नक्सलियों और पुलिस फोर्स के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की संख्‍या अब तीन हो गई है। शहीद जवानों में कांस्टेबल कट्टम राजकुमार, सहायक आरक्षक सुनम मनीष और राजेश कोरमा शामिल हैं। कट्टम राजकुमार सुकमा जिले के एर्राबोर के कोगड़ा गांव के रहने वाले हैं। जबकि सुनम मनीष सुकमा के ही दोरनापाल स्थित बोदिगुड़ा के रहने वाले हैं। वहीं राजेश कोरमा कांकेर जिले के रहने वाले है। घायल जवान का नाम मडकम चंद्रा है जो सुकमा के एर्राबोर स्थित तेतरी गांव के रहने वाले हैं। सुकमा एसपी अभिषेक मीणा ने बताया कि शनिवार सुबह पौने नौ बजे से शुरू हुई मुठभेड़ चार घंटे तक चली। जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन उनके शव लेकर नक्सली भागने में सफल हो गए। तोंडामरका मुठभेड़ में पांच एसटीएफ जवानों के घायल होने की सूचना के बाद जगदलपुर से वायुसेना का हेलिकॉप्टर रवाना किया गया था। बारिश के बीच हेलिकॉप्टर घायल जवानों को लाने के लिए तोंडामरका के जंगलों में उतरा और घायलों को लेकर सुरक्षित रायपुर के लिए रवाना हुआ।  

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कोरबा -बैकफुट पर कोल इंडिया

राजेन्द्र जायसवाल संगठन की शक्ति से हर बड़ी से बड़ी समस्या से जूझकर जीत तय हो सकती है, इस मूलमंत्र ने मजदूर एकता की ताकत को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि बड़ी तेजी से श्रम विरोध नीतियों की ओर आगे बढ़ रहे कोल इंडिया व सरकार को बैकफुट पर वापस लौटना ही पड़ा। हालांकि मजदूर ताकत को तोडऩे की भरसक कोशिश और एक बड़े श्रम संगठन इंटक को बैठक से अलग कर कमजोर करने का प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा गया है कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है और मजदूरों ने अपनी राह निकाल ही ली।  कोयला की कोठरी में सब काला कोयले की कोठरी में जाकर कोई बेदाग निकल जाये, ऐसा चमत्कार न हुआ है और न होगा। इस कोठरी में जाने वाला हर सफेदपोश काला होकर ही निकला है। एसईसीएल से जुड़े एक सख्श ने ऐसे सफेदपोश के नाम का खुलासा किया है जिस पर हाथ डालने में अच्छे-अच्छों की रूह कांप सकती है। छोटे मोहरे के राज भी उसने प्रधानमंत्री से लेकर कोयला मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी और सीएमडी को लिखे पत्र में खोले हैं। सारा नेटवर्क और कच्चा चिट्ठा खोलने के बाद गेंद शासन, पुलिस और सीबीआई के पाले में चली गई है। अब वक्त बताएगा कि सफेदपोश और उसके नेटवर्क को कब और कितना हद तक जाकर ध्वस्त किया जा सकेगा।  साहब... बगीचा तो दिलवा दो वर्षों पहले पूर्व महापौर के द्वारा शासकीय जमीन पर बनवाया गया बगीचा यहां के बसोड़ों के बच्चों के काम नहीं आ रहा। पहले बच्चों के खेलने के नाम पर मैदान में बड़ा बगीचा बनवाया और बाद में घुसने से मना किया जाने लगा। अब खेलकूद से महरूम बच्चों के लिए जिले के मुखिया से इस बगीचे को खोलकर मनोरंजन के साधन विकसित करने व जिम खाना खोलने की गुहार लगाई है। मैदान में बगीचा बनाने और फिर इसमें जाने से रोक लगाने का राज ये बसोड़ आज तक समझ नहीं पाये हैं। अब इस राज का पर्दाफाश हो या न हो लेकिन बगीचा तो खुलना चाहिए।  एक सवाल आप से वह कौन अधिकारी है जो जिले में कोयला और कबाड़ का परिवहन पकड़े जाने पर अपने और बड़े साहब के रूतबे से छुड़वाने की कोशिश करता है?  

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मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में रायपुर  में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सौर ऊर्जा नीति  2017-2027 का अनुमोदन भी किया गया।  सौर ऊर्जा नीति 2017-27 का अनुमोदन। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन के लिए वर्ष 2002 में जारी नीति की वैधता 31 मार्च 2017 तक थी। विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव हुए हैं। लागत व्यय में कमी आयी है तथा अपरम्परागत स्रोत आधारित बिजली खरीदी की अनिवार्यता के लिए विनियमों में परिवर्तन हुआ है। इसे ध्यान में रखकर  आगामी दस वर्ष में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ में नई सौर ऊर्जा नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ केबिनेट में वर्ष 2017 से 2027 तक के लिए सौर ऊर्जा नीति का अनुमोदन किया गया। यह नीति जारी होने की तारीख होने से 31 मार्च 2027 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं।  1.कोई भी व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कम्पनियां, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के सौर बिजली परियोजना विकासकर्ता  तथा इन परियोजनाओं से  संबंधित उपकरणों के निर्माणकर्ता और सहायक उद्योग इसके पात्र होंगे चाहे वे समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के अनुशरण में सौर ऊर्जा  परियोजनाओं  का संचालन केप्टिव उपयोग अथवा बिजली विक्रय के उद्देश्य से  कर रहे हैं। 2.नई सौर ऊर्जा नीति (2017-27) के तहत 10 किलोवॉट तक के रूफ टॉप, सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। 3. प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वंय की खपत और राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से भुगतान की छूट मिलेगी । यह छूट सौर ऊर्जा नीति के तहत मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली परियोजनाओं को मिलेगी। 4.छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरम्परागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता होगी। भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन  छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रस्ताव  का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के डीजी एस एण्ड डी द्वारा संचालित जेम (ळवअमतदउमदज म.डंतामज च्संबम) का उपयोग छत्तीसगढ़ सरकार के विभागों  द्वारा करने के लिए यह संशोधन अनुमोदित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खरीदी के लिए भण्डार क्रय नियम में संशोधन शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, जिला और जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सामग्री खरीदने के लिए संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाएगा।

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cg yoga  विश्व रिकॉर्ड

रायपुर में  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ राज्य ने एक अनोखा विश्व कीर्तिमान बनाया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के लगभग 50 लाख लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर एकसाथ योगाभ्यास किया। प्रदेश के लगभग 11 हजार स्थानों पर स्कूली बच्चों, बुजुर्गो, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों ने पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब (विवेकानंद सरोवर) के सामने इंडोर स्टेडियम में 600 स्कूली बच्चों के साथ एक घण्टे तक सामान्य योग अभ्यास क्रम के अनुसार योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। योग अभ्यास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक साथ लगभग 50 लाख लोगों के योगाभ्यास के कीर्तिमान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गोल्डन बुक ऑफ वर्ड रिकार्डस् के आब्जर्वर संतोष अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को इस विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र सौंपा। आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ स्कूली बच्चों के अलावा कई जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी योग अभ्यास किया। डॉ.रमन सिंह ने सामूहिक योग अभ्यास के बाद स्कूली बच्चों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। हमने यहां केवल आज ही नही बल्कि वर्ष के पूरे 365 दिन योग करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प पर हमें कायम रहना होगा।  

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कांग्रेस नेता की हत्या

दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र के चोलनार गांव में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक कांग्रेस नेता की मंगलवार को हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक कुआकोंडा ब्लॉक के पूर्व जनपद अध्यक्ष और कांग्रेस नेता छन्नूराम मंडावी की नक्सलियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर मंडावी पर पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि इससे पहले भी नक्सली जनअदालत लगाकर मंडावी को सजा दे चुके हैं।घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल घटना स्थल पर रवाना हो चुका है और मामले की जांच शुरू कर दी है।  

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cg kisan

     छत्तीसगढ़ में पांच दिन के भीतर दो किसानों की खुदकुशी की इन घटनाओं के साथ ही छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज का मुद्दा अब सुलगने लगा है। सरकारी दावों के विपरीत राज्य के छोटे और सीमांत किसान कर्ज के बोझ तले दबे पड़े हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें बाजार, परिचितों या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। यही कर्ज उन पर भारी पड़ रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो खुदकुशी के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 37.46 लाख किसान हैं। इनमें 76 फीसदी लघु व सीमांत श्रेणी में आते हैं। नाबार्ड में पंजीकृत किसानों की संख्या 10 लाख 50 हजार है। मापदंडों के अनुसार केवल इन्हीं किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर कृषि ऋण मिल पाता है। यानी करीब 27 लाख किसान सरकारी ऋण योजना के दायरे से बाहर हैं। ऐसे किसान खुले बाजार या दूसरों से कर्ज लेते हैं। किसान नेता संकेत ठाकुर के अनुसार सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देती है। यह अल्पकालीन ऋण है, जो खेती करने के लिए दी जाती है, वह भी नाबार्ड में पंजीकृत किसानों को ही दिया जाता है। यह ऋण खाद- बीज आदि खरीदने के लिए दिया जाता है। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण सहित अन्य कामों के लिए उन्हें बाजार दर पर कर्ज लेना पड़ता है। किसान नेताओं के अनुसार खाद-बीज के अलावा अन्य जरूरतों के लिए न केवल छोटे बल्कि बड़े किसान भी निजी बैंकों के हवाले कर दिए गए हैं। जहां ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरणों की खरीदी में उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। बैंक सामान्य दर पर ही फाइनेंस करते हैं। इसी वजह से सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को 3 हजार 200 करोड़ स्र्पए का ब्याज मुक्त ऋ ण देने का लक्ष्य रखा है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष अशोक बजाज का कहना है छत्तीसगढ़ के किसान लोन चुकाने के मामले में दूसरे राज्यों के किसानों से बेहतर हैं। यहां 80 से 85 फीसदी तक लोन किसान लौटा देते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां पैदावार अच्छी होती है और सरकार जीरो फीसदी ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है। मौसम की मार जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में ही उन्हें दिक्कत होती है। इसके बावजूद कर्ज वसूली के लिए बैंक तंग नहीं करते। छत्तीसगढ़ किसान- मजदूर महासंघ के सयोंजक संकेत ठाकुर ने बताया छत्तीसगढ़ में भी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज माफी यहां भी बड़ा मुद्दा है। सरकार बिना ब्याज के जो लोन देती है, वह खेती के लिए देती है। ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण के लिए किसान बैंकों से व्यावसायिक दर पर लोन लेते हैं। इसका रिकॉर्ड सरकार नहीं रखती है। यही कर्ज किसानों को भारी पड़ रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ती जाएगी। भूषण की दास्ताँ  खैरागढ़ के गोपालपुर में युवा किसान भूषण गायकवाड़ ने शुक्रवार (16 जून) को कीटनाशक सेवन कर खुदकुशी कर ली। मृतक के पिता मेघनाथ का कहना है कि भूषण कर्ज से परेशान था। सब्जी के दाम घटने से काफी नुकसान हुआ था। मजदूरों को छह महीने से भुगतान नहीं कर पाया था। ट्रैक्टर लोन के साथ ही करीब 10 से 15 लाख रुपए कर्ज था। बैंक वालों के साथ ही मजदूर भी तगादा करते थे। इसी वजह से उसने खुदकुशी की। हालांकि सुसाइड नोट में मृतक ने पारिवारिक विवाद को कारण बताया है। कुलेश्वर की दास्ताँ  दुर्ग के पुलगांव थाना के बघेरा गांव निवासी कुलेश्वर देवांगन (50) ने 12 जून को कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। देवांगन के पास 12 एकड़ खेत है। परिजन के अनुसार पिछले साल उसे खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मृतक ने करीब ढ़ाई-तीन लाख रुपए साहूकारों से कर्ज ले रखा था, जिसे अदा करने का दबाव उस पर था। छत्तीसगढ़ में भी किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा अब सुलगने लगा है।

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new naxli

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच बन रहे नक्सलियों के नए जोन (राज्य) में सेंट्रल कमेटी के बड़े नक्सली नेताओं की आमद के भी संकेत मिले हैं। दिसंबर, 2016 में राजनांदगांव जिले में हुई एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जो दस्तावेज बरामद किया है, उसमें पॉलिटिकल और इकॉनामिक वीकली पत्रिकाएं भी मिली हैं। नक्सलियों ने नए जोन का कमांडर सुरेंद्र को बनाया है, जो बस्तर के गोलापल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। नया जोन बनाने के लिए बस्तर से जो 58 नक्सली भेजे गए हैं, वे सभी वहां के स्थानीय हैं। ऐसे में अंगे्रजी की पत्रिकाएं मिलने से यह आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में नक्सलियों के बड़े लीडर भी डेरा जमा रहे हैं। दुर्ग आईजी दीपांशु काबरा का कहना है कि उस इलाके में नक्सलियों की रणनीति पर पुलिस का पूरा फोकस है। चुनौती से निपटने की तैयारी पहले से चल रही है। ज्ञात हो कि अप्रैल 2017 में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों का 25 पेज का एक दस्तावेज बरामद किया है। इससे पता चला है कि नक्सली छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, मध्यप्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया जिलों को जोड़कर एक नया जोन खड़ा कर रहे हैं। इस जोन को एमएमसी जोन कहा गया है। दस्तावेज में नक्सलियों ने कहा है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर छह महीने के लिए कम से कम 50 किलो गन पाउडर, 3 हजार पीस लोहे के टुकड़े, 25 पाइप, 20 बंडल वायर, 10 फ्लैश तैयार रखना होगा। फोर्स का पीछा करने के बजाय एंबुश लगाने की बात इस दस्तावेज में कही गई है। नक्सलियों ने लिखा है कि हम यहां के लोगों की समस्या समझने में सफल नहीं हुए हैं। जमीन की ज्यादा दिक्कत नहीं है। बांस और तेंदूपत्ता के दामों पर एरिया कमेटी और डिवीजन कमेटी ने ज्यादा काम नहीं किया है। हमारे नए जोन में तीन राज्य हैं। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में बांस का अलग-अलग रेट है। स्थानीय कैडर से कहा है कि इस साल सितंबर तक बांस के मामले में एक्शन प्लान तैयार करो। तीनों राज्यों में क्या दाम है, कितना बोनस है यह पता करो। बांस कौन काट रहा है, वन सुरक्षा समिति, पेपर मिल, ठेकेदार या वन विभाग यह पता लगाएं। मध्यप्रदेश के मलाजखंड में तांबा खदानों में 70 फीसदी स्थानीय को रोजगार देने का मुद्दा भी उठाने की बात कही गई है। नक्सल दस्तावेज में कहा गया है कि गोपनीयता नहीं रखी जा रही है। कैडर जल्दबाजी कर रहे हैं। कैडर से राजनीति और प्लानिंग पर और बात करने की जरूरत है। कहा है-वाकी-टाकी या फोन पर बात करते हुए हमेशा कोडवर्ड इस्तेमाल करें। इसमें कहा गया है कि हमारे कैडर के लोग छत्तीसगढ़ी और हिंदी सीखने में रूचि नहीं दिखा रहे। ऐसे में जनता से कैसे जुड़ेंगे। भाषा सीखने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा सतर्क रहने को कहा है। लिखा है-कैडर किसी पेड़ के पास होते हैं तो बंदूक पेड़ से टिका देते हैं जबकि उसे हमेशा कंधे पर रखना चाहिए। संतरी को हमेशा बंदूक लोड रखनी चाहिए।  

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गोंचा महापर्व

जगदलपुर में बीमार होने के कारण अनसर पर गए भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन पांच औषधियों का मिश्रण मुक्ति मंडप में दिया जा रहा है। वहीं भगवान को दवा तीखी न लगे इसलिए काजू किसमिस भी मिलाया जा रहा है। पिछले नौ दिनों से दवा ले रहे भगवान के लिए मंदिर के पुजारी अभी छह दिन और दवा कूटेंगे। बस्तर में गोंचा महापर्व की रस्में गत नौ जून से जारी है। चंदन यात्रा के बाद इस पर्व की दूसरी रस्म भगवान का 15 दिनों के लिए अनसर पर जाना होता है। इस रस्म को भगवान का बीमार होना कहा है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाओं को मुक्ति मंडप में रखा जाता है। स्थानीय जगन्नाथ मंदिर के मुक्ति मंडप में इन देवताओं की 21 प्रतिमाओं को रखा गया है। जगन्नाथ मंदिर बड़े गुड़ी के पुजारी भूपेन्द्र जोशी ने बताया कि बीमार भगवान के लिए प्रतिदिन कुंठी आदा (सोंठ), भुईलिंम (चिरायता), कालीमिर्च, पिपली और अजवाईन को कूट कर दवा तैयार की जाती है। पांच औषधियों का यह मिश्रण काफी तीखा होता है, दवा भगवान को तीखी न लगे इसलिए भावनात्मक रूप इसमें काजू किसमिस भी कूट कर मिलाया जाता है। अनसर के दौरान भगवान की सेवा करने वाले कुरंदी के बृजलाल विश्वकर्मा की उपस्थिति में पिछले नौ दिनों से भगवान को यह दवा अर्पित की जा रही है। अगले छह दिनों तक यह प्रक्रिया और चलेगी। आगामी 24 जून को नेत्रोत्सव के दिन भगवान को स्वस्थ माना जाएगा वहीं 25 जून को बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथारूढ़ होकर नगर भ्रमण करेंगे। तत्पश्चात सात दिनों तक जनकपुरी में रहने के बाद तीन जुलाई की शाम मंदिर लौटेंगे।  

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अंबिकापुर-गोंदिया ट्रेन

अंबिकापुर से गोंदिया के बीच आज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान टीएस सिंहेव का बैकुण्‍ठपुर रोड स्‍टेशन पर लोगों ने ट्रेन सुविधा के लिए उनका आभार व्‍यक्‍त किया। ट्रेन रवाना होने के पूर्व एसी और नान एसी चेयरकार वाली इस ट्रेन को देखने के लिए भारी संख्‍या में लोग स्‍टेशन पहुंचे। इस दौरान लोगों ने मिठाई भी बांटी और साथ में इस बात पर भी जोर दिया कि ट्रेन को नियमित किया जाए। लोगों के उत्‍साह ने पहले ही दिन इस ट्रेन को अच्‍छी संख्‍या में यात्री उपलब्‍ध करा दिए। लोगों में इसे लेकर काफी उत्‍साह देखा गया। इस दौरान स्‍टेशन पर कई कांग्रेसी नेताओं को भी देखा गया जो एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए।  

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ajit jogi

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी ने गुरुवार को मंदिर हसौद-चंदखुरी पहुंचकर किसानों के साथ खेत में उतरे और शपथपत्र पढ़ा। उन्होंने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर किसानों के शपथ ली कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रुपए किया जाएगा। जोगी ने बिलासपुर में 14 जून को शपथपत्र तैयार कराया। उसे लेकर जोगी, विधायक आरके राय और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुब्रत डे के साथ मंदिर हसौद-चंदखुरी पहुंचे। जोगी किसानों के साथ खेत में उतरे। हल, नागर, कुदाली, बैल की पूजा की। इसके बाद जोगी ने अपने शपथपत्र को पढ़ा। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि चंदखुरी माता कौशल्या की जन्मस्थली है। भगवान राम का ननिहाल है। इसलिए यहां के खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेना सौभाग्य है। पार्टी के प्रवक्ता डे ने बताया कि जोगी 21 जून से पार्टी के स्थापना दिवस से जन जन जोगी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। दस लाख कार्यकर्ता जोगी के शपथपत्र को लेकर मतदाताओं के घरों तक जाएंगे। मतदाताओं को शपथपत्र की प्रति दी जाएगी। उन्हें यह बताया जाएगा कि अगले साल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार बनी और शपथपत्र पर लिखे वादों को पूरा नहीं किया तो कोई भी व्यक्ति जोगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में शिकायत कर सकता है।  

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raipur

  रायपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में पिछड़ने के बाद नगर निगम कचरा कलेक्शन को लेकर गंभीर हुआ है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोन 3 में पहली 'ग्रीन गैंग' बनाई गई है। गैंग में 16 महिलाएं हैं। इन्हें प्रशिक्षण देकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने, गीला-सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित करने और मासिक यूजर चार्ज वसूली का जिम्मा सौंपा गया है। गुरुवार से 'गैंग' ने काम शुरू कर दिया। यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे जोनवार लागू किया जाएगा। आयुक्त ने इसकी मासिक रिपोर्ट भी मांगी है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरर 129वीं रैंक पर आया। ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा निष्पादन, खुले में शौचमुक्त और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन न होना प्रमुख वजहें थीं। इसलिए नगर निगम ने यह कदम उठाया है। जोन 3 में 8 वार्ड आते हैं। इनमें 65 फ्लैट, 26 कॉलोनियां हैं। गैंग की सदस्य कचरा कलेक्शन के लिए रिक्शावालों के साथ क्षेत्रों में जाएंगी। लोगों को जागरूक करेंगी और निर्धारित समय के बाद दूसरे क्षेत्र में जाएंगी। इन 16 महिलाओं के जरिए चरणबद्ध ढंग से स्वच्छता बनाए रखने में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी है। निगम से मिली जानकारी के मुताबिक स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बनी 'ग्रीन गैंग' की सदस्यों को 5 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा। शहर के 70 वार्डों में करीब 13 लाख आबादी 2.20 लाख मकान हैं। एक वार्ड से कम से कम 2 लाख रुपए यूजर चार्ज की वसूली होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। 4 से 5 वार्ड को छोड़ दें तो कई वार्ड ऐसे हैं, जहां से 10 हजार रुपए भी निगम के खाते में नहीं पहुंचते। इसलिए महिलाओं को जिम्मा सौंपा जा रहा है। वे कचरा कलेक्शन के लिए घर-घर पहुंचने वाले ठेका कर्मियों पर नजर रखेंगी, नहीं पहुंचने पर निगम को जानकारी देंगी। जोन तीन के आयुक्त रमेश जायसवाल ने कहा आपके दरवाजे पर कचरा कलेक्शन करने वाला आ रहा है या निगम ने डस्टबीन फ्लैट के बाहर रखा है तो उसमें ही कचरा डालें। हमारा पहला मकसद लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए 'ग्रीन गैंग' बनाई गई है।  

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kisan sangh kelkar

छत्तीसगढ़ में किसानों के चक्काजाम को भारतीय किसान संघ समर्थन नहीं देगा। रायपुर में किसान संघ के प्रभाकर केलकर ने  पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हिंसा से निकले आंदोलन को संघ का समर्थन नहीं है। प्रदेशभर के किसान 16 जून को चक्काजाम कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस, जोगी कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन है। भारतीय किसान संघ ने सरकार का पक्ष लेते हुए समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया है। केलकर ने बताया कि किसानों को धान को लागत मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें किसानों के सभी उत्पाद की खरीदी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य पर करने की मांग की गई है। केलकर ने भाजपा सरकार से चुनाव घोषणापत्र में धान का समर्थन मूल्य 2100 स्र्पए और 300 स्र्पए बोनस का वादा पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी कृषि उत्पाद की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था वर्षभर हो। कृषि मंडियों में किसानों के फसल विक्रय के पश्चात 24 घंटे के अंदर बैंक के माध्यम से भुगतान हो। कृषि सिंचाई पंपों पर बिजली बिल 50 स्र्पए फ्लैट किया जाए। कृषि भूमि के विवाद को निपटारे के लिए कृषि न्यायालय बनाया जाए। पारिवारिक बंटवारे और कृषि भूमि का आपसी अदला-बदली पर स्टांप और पंजीयन शुल्क न लिया जाए। रसायन मुक्त खेती के लिए गोपालन एवं पशुपालन नीति बनाकर गोचर भूमि का संरक्षण, संवर्धन कर सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाए। किसानों के लिए कृषक बीमा, कृषक भविष्य निधि एवं कृषक पेंशन योजना लागू किया जाए। केलकर ने मध्यप्रदेश में हिंसा के दौरान मारे गए किसानों को सरकार की तरफ से एक करोड़ स्र्पए मुआवजा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में अराजक स्थिति पैदा होगी। आंदोलनों में मुआवजा का लालच देकर किसानों की हत्या भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को दस लाख स्र्पए की सहायता राशि प्रदान की जाए।   

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जगदलपुर-सिलकझोड़ी

  जगदलपुर रेलखंड के बड़े आरापुर-डिलमिली के बीच 11 किलोमीटर लंबी दूसरी रेललाइन में बुधवार से नान इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो गया। अधिकारियों ने संभावना जताई है कि 20 जून तक जगदलपुर से सिलकझोड़ी के बीच दूसरी लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। चार जून को कोलकाता से चीफ कमिश्नर रेलव सेफ्टी ने डिलमिली-आरापुर खंड में दूसरी लाइन की जांच की थी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद नान इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया गया है। विदित हो कि केके रेललाइन में किरंदुल-जगदलपुर के बीच 150 किलोमीटर में से जगदलपुर से सिलकझोड़ी के बीच 42 किलोमीटर तक दूसरी लाइन बिछाई जा चुकी है, जिसमें आरापुर-डिलमिली के बीच रेल पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाने के कारण मार्च में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इस खंड की जांच नहीं की थी। अधिकारियों ने बताया कि नान इंटरलॉकिंग के बाद जगदलपुर से सिलकझोड़ी के बीच दूसरी लाइन पर रेल आवागमन शुरू हो जाएगा।

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raman singh

  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डी.ए.) की चार प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त देने की घोषणा की है। भत्ते में एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत की वृद्धि गई है। अब मंहगाई भत्ते की दर 132 प्रतिशत से बढ़कर 136 प्रतिशत हो गई है। आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किस्त एक जनवरी 2017 से (माह जनवरी का वेतन जो माह फरवरी 2017 में देय है) से दी जाएगी। बढ़े हुए भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेत) ग्रेड वेतन) के आधार पर की जाएगी। यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। राज्य शासन द्वारा ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्ही कारणों से नहीं हुआ है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में भी संशोधन किया गया है। अब इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2016 से 256 प्रतिशत और एक जनवरी 2017 से 264 प्रतिशत की गई है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद दी जाएगी। यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई तथा कार्यभारित च आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।  

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जनसंपर्क सचिव बने टोप्पो

जनसंपर्क आयुक्त राजेश सुकुमार टोप्पो (आईएएस) को विभागीय सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।  अभी तक यह जिम्मेदारी तमिलनाडु कैडर के आईएएस संतोष मिश्रा संभाल रहे थे। टोप्पो अब आयुक्त और सचिव दोनों का काम देखेंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति खत्म हो गई है और अब वे अपने मूल कैडर में लौट रहे हैं। वहीं, मिश्रा के प्रभार वाले संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव का पद एम. गीता को दिया गया है।  

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ias सुब्रत साहू

  स्वास्थ्य सचिव आईएएस सुब्रत साहू को छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुशंसा पर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व सीईओ निधि छिब्बर करीब महीनेभर पहले ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गईं, तब से संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी डीडी सिंह प्रभार पर थे। अफसरों के अनुसार सीईओ के लिए आयोग को तीन नामों की सूची भेजी गई थी। आयोग ने साहू के नाम को हरी झंडी दे दी है।  

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kanker soniya gandhi

  कांकेर में सोशल मीडिया पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों ने दो युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। कांकेर पुलिस ने आईटी एक्ट 67 व 294, 501 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक आरोपी ने महात्मा गांधी पर भी असंसदीय टिप्पणी की। इस मामले में पुलिस ने चारामा के गंगूराम सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कांकेर जिला के पूर्व युकां अध्यक्ष गौतम लुक्कड़ ने रिपोर्ट में कहा है कि चारामा के गंगूराम सोनकर और बिलासपुर के सुरेंद्र खैरवार ने सोशल साइट के छत्तीसगढ़ मीडिया ग्रुप पर पहले सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद दोनों युवकों ने राहुल गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की। कांकेर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। लुक्कड़ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया तो कांग्रेसी सड़क पर आंदोलन करेंगे। गौतम लुक्कड़ का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपियों ने उन्हें धमकियां दी। बिलासपुर के सुरेंद्र खैरवार ने महात्मा गांधी पर भी असंसदीय टिप्पणी की।  

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adivasi cg

पिथौरा में विगत पांच साल से सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा झेल रहे आदिवासियों ने अनुसूचित जनजाति आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने पुलिस थाना तुमगांव, पुलिस अधीक्षक महासमुंद में भी आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला सिरपुर क्षेत्र के ग्राम सुकुलबाय एवं मरौद का है। यहां के आदिवासी समाज के बसंत पिता पलटन गोंड़ (सुकुलबाय), मंशाराम पिता बिसौहा गोंड़, मिलन पिता आनंद गोंड़ व लखेश्वर पिता हुमन गोंड़ (सभी ग्राम मरौद) ने आवेदन में बताया है कि बिना किसी ठोस कारण से करीब पांच वर्षों पूर्व समाज व गांव से बहिष्कृत कर दिए जाने एवं हुक्का-पानी बंद कर देने से परिवार का जीना दूभर हो गया है, जिसके चलते अब पीड़ित परिवारों से समाज का कोई भी व्यक्ति रोटी-बेटी का लेन-देन नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप परिवार की जवान बेटी-बेटों का विवाह नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं परिवार के किसी शोक कार्यों में भी गांव व समाज की भागीदारी नहीं हो पा रही है। इस वजह से सभी पीड़ित मानसिक प्रताड़ना के साथ भयभीत हैं। इस मामले को सुलझाने की दिशा में सामाजिक संगठन भी कमजोर दिखाई दे रही है, जिसके कारण सभी पीड़ितों ने थक हार कर अब शासन-प्रशासन के पास अपनी फरयाद की है। पीड़ितों के मुताबिक आज से लगभग पांच वर्षों पूर्व सिरपुर क्षेत्र में स्थित आदिवासी समाज के प्रसिद्ध देव स्थल सिंघाध्रुवा से बोरिद निवासी एक व्यक्ति अचानक लापता हो गया। जिसका आज तक पता नहीं चल सका है। उक्त गुम इंसान के लापता होने का ठीकरा पीड़िता परिवारों पर फोड़ा गया और यहां के करीब आठ परिवारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सामाजिक एवं ग्राम स्तर पर दंडित करते हुए सामाजिक बहिष्कार के अलावा हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया। तब से अब तक पीड़ित आठ परिवारों में से बोरिद के तुलसीराम ध्रुव एवं बिसाहू ध्रुव, पासिद के प्रदीप ध्रुव, चुहरी के बिसहत ध्रुव को बाद में समाज में शामिल कर लिया गया। लेकिन इन पीड़ित परिवारों को आज तक न तो समाज में शामिल किया गया और न ही ग्रामवासियों ने उन्हें ग्राम में जीने का हक दिया, जिसके चलते अब सभी पीड़ित परिवार बहिष्कार की जिंदगी जीने मजबूर है। बहरहाल, सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा झेल रहे पीड़ित चारों व्यक्तियों ने पुलिस थाना तुमगांव, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर महासमुंद के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र प्रेषित कर न्याय की फरियाद की है। विश्राम ध्रुव, अध्यक्ष ध्रुव गोंड़ समाज सिरपुर राज ने कहा मामला बहुत पुराना है। पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा लिए गए इस निर्णय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।  

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नक्सलवादी  किसान आंदोलन

छत्तीसगढ़ में विपक्षी दलों के बाद अब नक्सलियों ने भी किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के पखांजुर थाना क्षेत्र के द्वारिकापुरी-बारदा मार्ग पर सोमवार को माओवादियों ने बैनर लगाकर व पर्चे फेंक कर अपना समर्थन जताया है। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों की प्रतापपुर एरिया कमेटी ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा मंदसौर में किसानों पर हुए तथाकथित गोलीकांड के विरोध में बीजापुर में भी नक्सलियों ने पर्चें फेंके और गोलीकांड की निंदा की। माओवादियों ने ये पर्चे तुमनार मार्ग पर गैस गोडाउन के सामने फेंके। पर्चों में नक्सलियों ने किसानों के आंदोलन को जनयुद्ध बताया।  

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रायपुर अमित शाह

रायपुर में बीजेपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 65 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बीते तीन दिन से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इन तीन दिनों में प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के अलावा विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। तीन दिनों की यात्रा के बाद शनिवार को प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्तर पर बेहतर काम किया है इसलिए हम सरकार के काम को जनता के बीच लेकर जाएंगे और चौथी बार छत्तीसगढ़ में फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने कहा  मनमोहन सरकार के समय जीडीपी 4.4 के पास थी। मोदी सरकार ने इसे दुनिया की सबसे तेज़ गति से विकास होता राष्ट्र बनाया है। मुद्रा बैंक में पौने सात करोड़ का लोन उपलब्ध कराया। GST का विचार अटल सरकार की योजना थी। सरकार ने ONE RANK ONE PENSION लागू किया। भारत दुनिया में स्पेस लीडर बना। 13000 गांव में बिजली पहुंचाई है। 2018 तक भारत के सभी गांव बिजली वाले होंगे। 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी स्थिति सुधरी है। छत्तीगढ़ सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को पहले से ज्यादा पैसे दिए है। उप्र के चुनाव ने साबित कर दिया कि जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति नही चलेगी। अब देश मे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस की राजनीति चलेगी। धान का बोनस अंडर कंसीडेरेशन है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने लोगो को भड़काया, ये निंदनीय है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू होने का समय आ चुका है। 2100 धान के मूल्य पर विचार करेंगे।

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कांग्रेसियों का प्रदर्शन

  खबर रायपुर से। मध्यप्रदेश में किसानों पर हुई गोलीबारी और भाजपा के वायदा खिलाफी के विरोध में किसान आंदोलन की आग अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। शनिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किए और चक्काजाम करने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासन की सख्ती के चलते चक्काजाम सफल नहीं हो पाया। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, जशपुर और अंबिकापुर सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में टाटीबांध चौक पर प्रदर्शन कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को पुलिस ने जब पुलिस वैन में डाला।    

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अमित शाह

रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रायुपर में मोदी फेस्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सीएम डॉ रमन सिंह भी मौजूद थे। केंद्र में भाजपा की सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपब्धियां बताने के लिए मोदी फेस्ट आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि तीन साल में हमारी सरकार गुड गर्वनेंस लेकर आई है इसके साथ ही केंद्र की नितियों के बारे में लोगों को जागरुक किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी। इसके साथ ही शाह ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार चौथी बार जनता के ज्यादा समर्थन से बनेगी। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया है।  

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amit shah

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तीन दिवसीय प्रवास पर गुरुवार सुबह रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धरम माल कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय, राज्य के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से शाह सीधे छत्तीसगढ़ भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की बैठक में भाग लिया और चुनावी रणनीति पर चर्चा की।  छत्तीसगढ़ भाजपा मुख्यालय में जारी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों के वाहन को बाहर रोक लिया गया। इसको लेकर सीएम की सिक्योरिटी में तैनात अफसरों और पदाधिकारियों के बीच जमकर बहस भी हुई। सीएम के गार्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला भी दिया लेकिन पार्टी के नियम के आगे किसी की नहीं चली। काफी जद्दोजहद के बाद सीएम सुरक्षा गार्ड के केवल एक वाहन को ही अंदर जाने दिया गया। यही नहीं मंत्रियों और विधायकों के पीए को भी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया। सिर्फ प्रदेश पदाधिकारियों को ही कार्यालय के अंदर जाने दिया गया। संगठन पदाधिकारियो के वाहन को मेन गेट के बहर ही रोक लिए गए। केवल मंत्रियों की गाड़ी ही दो नंबर गेट तक गई, लेकिन उन्हें भी कार्यालय परिसर में जाने नहीं दिया गया। प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों, कोरग्रुप, सांसद-विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष/महामंत्री, महामंत्री, प्रदेश प्रकोष्ठों के संयोजक, जिला संगठन प्रभारी, जिला भाजपा अध्यक्ष/ महामंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं।  

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ajit jogi

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं करेंगे। जोगी ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर स्टाम्प पेपर में संकल्पों का शपथपत्र जारी करेंगे, जो कि नोटराइज होगा। पार्टी के दस लाख सदस्य एक करोड़ परिवार तक शपथपत्र की प्रति को पहुंचाएंगे। जोगी का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार बनती है और संकल्पों को समयसीमा में पूरा नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकेगा। इसके आधार पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया जा सकेगा। जेल रोड स्थित एक होटल में जोगी और उनकी पार्टी के लोगों ने 'कोटमी घोषणा" की पहली वर्षगांठ मनाई। पिछले साल छह जून को कोटमी गांव में पार्टी का नाम और उद्देश्य तय हुआ था। 21 जून को पार्टी की घोषणा की गई थी। मीडिया से चर्चा में जोगी ने कहा कि देश में उनकी एकमात्र पार्टी होगी, जो चुनाव के पहले शपथपत्र जारी करने जा रही है, जिसमें हर संकल्प को पूरा करने की समय सीमा भी होगी। शपथपत्र को जनता तक पहुंचाने के लिए आरएसएस फॉर्मूले पर स्थापना दिवस से जन जन जोगी अभियान शुरू किया जाएगा। पार्टी के हर कार्यकर्ता को कम से कम दस परिवार तक शपथपत्र की प्रति पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जोगी ने कहा वे खुद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव जाएंगे और दस परिवारों तक शपथपत्र पहुंचाएंगे। जनता को बताया जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस की तरह दिल्ली से चलने वाली सरकार प्रदेश को समृद्ध नहीं बना सकती। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ऐसी पार्टी होगी, जो यहीं से सरकार चलाएगी। जोगी का दावा है कि जन जन जोगी अभियान के माध्यम से उनकी पार्टी प्रदेश की आधी आबादी तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रहेगी।जोगी ने कहा कि धन के मामले में कमजोर हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा के धनबल और जोगी के जनबल का ही सीधा मुकाबला होना है।  

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 मुख्यमंत्री रमन सिंह

 मुख्यमंत्री रमन सिंह दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे से लौटकर मंगलवार को राजधानी रायपुर पहुंचे। अपने नौ दिन के विदेशी प्रवास के दौरान रमन सिंह ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और जापान के दो प्रमुख शहरों टोक्यो और ओसाका का दौरा किया और कई निवेशकों से चर्चा की। रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए अपने यात्रा का संक्षिप्त ब्योरा दिया। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में मेक इन छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें निवेशकों को जुटाने के लिए जापान व दक्षिण कोरिया का दौरा किया गया था। उन्होंने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। खासतौर पर मेक इन इंडिया जैसे अभियान को के कारण दुनिया में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद भारत में विदेशी निवेश को लेकर भी विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान के व्यापारिक संगठन जेट्रो, कोरिया के व्यापारिक संगठन कोटरा और सीआईआई के साथ सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हमने 25 से ज्यादा कंपनियों के साथ छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए चर्चा है। आईटी, रक्षा उपकरण, ऊर्जा, आटोमोटिव, विद्युत मोटर्स, इलेक्ट्रानिक्स, स्मार्ट सिटी जैसे कई क्षेत्रों में प्रदेश में निवेश की संभावना है। मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया में स्मार्ट सिटी सिंगम का दौरा भी किया। उन्होंने बताया कि सुंग ह टेलीकॉम कंपनी छत्तीसगढ़ में 120 करोड़ का पूंजीनिवेश करेगी। इसके अलावा जापान के 100 से अधिक उद्योग समूहों के साथ निवेश को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।  

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dayaldas baghel

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि किसानों को बोनस नहीं देंगे। प्रदेश के किसान साधन संपन्न हैं। वैसे भी राज्य सरकार कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधा फायदा पहुंच रही है। जब उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है तो बोनस की जरूरत ही कहां है। सहकारिता मंत्री श्री बघेल  छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। वे लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में समीक्षा बैठक लेने आए थे। यह पूछे जाने पर कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से किसानों ने धान बेच दिया है पर राज्य शासन द्वारा बोनस नहीं दिया है। किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने दोटूक कहा कि हम किसानों को बोनस नहीं दे रहे हैं। इसकी जरूरत भी नहीं है। मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि राज्य शासन द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके हित से जुड़ी कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजना से जुड़कर किसान फायदा भी ले रहे हैं। जब किसानों को शासन सीधे फायदा पहुंचा रहा है तो बोनस की जरूरत ही कहां है। मंत्री ने सीधे कहा कि किसानों को बोनस फिलहाल नहीं दे रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ फ्रांस दौरे का अनुभव बताते हुए कहा कि वहां अंगूर से शराब बनाई जाती है। हम लोगों ने भी यह कला सीखी है। प्रदेश में अंगूर की फसल की अपार संभावनाएं हैं। अंगूर की खेती के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व राज्य सरकार शराब भी बनाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में करोड़ों के घोटाले के संबंध में मंत्री ने कहा कि जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा । सुराज अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के संबंध में मंत्री श्री बघेल ने कहा कि सुराज के दौरान कुछ ऐसे भी आवेदन आए हैं जिसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। ऐसे मामलों को लंबित रखा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी । जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पीओएस मशीन वितरण के संबंध में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ अभिषेक तिवारी ने मंत्री को बताया कि कृषि विभाग की योजना के तहत बैंक में पीओएस बांटा जा रहा है।  

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शिवराम कल्लुरी

बस्तर के पूर्व आईजी शिवराम कल्लुरी को जल्दी ही काम सौंपा जा सकता है. वे पिछले चार महीनों से पुलिस मुख्यालय में हैं और सरकार ने उन्हें अब तक कोई काम नहीं सौंपा था. वे पुलिस मुख्यालय में काम नहीं होने के कारण कम समय के लिये ही आ रहे थे. बस्तर से हटाये जाने के बाद वे बिना काम के ही पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे. खबर है कि संघ के कुछ नेताओं के दबाव के बाद भी सरकार ने उन्हें कोई जिम्मेवारी सौंपने से इंकार कर दिया था. अब चार महीने बाद उन्हें कोई काम सौंपने पर विचार किया जा रहा है. बस्तर में आई जी रहते हुये मानवाधिकार आयोग समेत कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के निशाने पर रहे शिवराम प्रसाद ने स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश लिये था. लेकिन सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया था. इसके बाद वे यह कहते हुये वापस लौट आये थे कि वे अब स्वस्थ हैं. इन परिस्थितियों में कल्लुरी को बस्तर से हटा कर फरवरी में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया था. हालांकि यहां पदस्थ रहते हुये उन्होंने सोशल मीडिया में जो टिप्पणियां की, जिस तरीके से बिना सूचना के निजी आयोजनों में भाग लिया, उसे लेकर सरकार में भारी नाराज़गी दिखाई गई. इन मामलों में उन्हें नोटिस भी जारी किया गया. सरकार की नाराज़गी का ही सबब है कि शिवराम प्रसाद कल्लुरी को पिछले चार महीने से कोई काम नहीं दिया गया. इन चार महीनों में वे रायपुर और दिल्ली के एक-एक नक्सल विरोधी आयोजनों में शामिल हुये और सुर्खियां भी बटोरी. इन आयोजनों के अलावा मानवाधिकार आयोग और दूसरे संगठनों में भी कल्लुरी के नाम की चर्चा बनी रही.सोशल मीडिया में कल्लुरी के समर्थक लगातार उनकी बस्तर वापसी की भी मांग के साथ सक्रिय रहे हैं. खबर है कि अब कल्लुरी को सरकार कोई कार्यभार सौंपने पर विचार कर रही है. अगले सप्ताह तक सरकार किसी कार्यभार के साथ उनकी वापसी कर सकती है. हालांकि अभी कल्लुरी अवकाश पर हैं.

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sharab

छत्तीसगढ़ में शराब की अवैध बिक्री और कोचियों की शिकायत अब टोल फ्री नम्बर पर की जा सकेगी। सरकार ने 14405 नम्बर जारी किया है। इसके अलावा शराब की अवैध बिक्री रोकने और कॉर्पोरेशन की शराब दुकानों की निगरानी के लिए 15 जून तक सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। कोचियाबंदी अभियान में लापरवाही बरतने पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री अमर अग्रवाल ने तीन आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। आबकारी भवन में मंत्री अग्रवाल ने विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूर्ण कोचियाबंदी करनी है। इसमें लापरवाही बरतने पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत के आधार पर सरगुजा जिले के उपनिरीक्षक छविलाल पटेल, पूनम सिंह और धमतरी जिले की उपनिरीक्षक सुशीला साहू को निलंबित कर दिया है। तीनों उपनिरीक्षकों की शिकायत थी कि वे कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं और मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्व का नुकसान हुआ है। मंत्री ने निलंबन अवधि में पटेल को जशपुर जिला आबकारी कार्यालय, पूनम सिंह को कोरिया जिला आबकारी कार्यालय और सुशीला साहू को गरियाबंद जिला आबकारी कार्यालय अटैच किया है। अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि टोल फ्री नम्बर का अधिकाधिक प्रचार करें। लोगों को यह बताएं कि शिकायकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। टोल फ्री नम्बर में निर्धारित दर से ज्यादा में शराब बिकने की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि शराब बिक्री की राशि को किसी और उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया जाए । सभी देसी और विदेशी मदिरा दुकानों में रजिस्टर भी अनिवार्य रूप से रखे जाएं और उनमें बिक्री का विवरण दर्ज किया जाए।  

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कोरबा में पॉवर प्लांट का राखड़ डेम फूटा

कोरबा डीएसपुएम पॉवर प्लांट का राखड़ डेम गुरुवार को फूट गया, जिससे काफी तादाद में राख बहकर किसानों के खेतों में जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना का गुरुवार सुबह तब पता चला, जब कुछ किसान अपने खेतों में पहुंचे। इधर डीएसपुएम पॉवर प्लांट प्रबंधन ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक डेम फूटने के घटना रखरखाव में लापरवाही के कारण हुई है। इस कारण कई खेतों की जमीन बर्बाद हो गई है। खेत की जमीन खराब होने से किसानों में भी आक्रोश है।  

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raman singh

  दक्षिण कोरिया की कंपनी सुंग हा टेलीकॉम छत्तीसगढ़ में प्लांट स्थापित करेगी। कंपनी 130 करोड़ रुपए निवेश कर मोबाइल उपकरण बनाएगी। काम 2018 तक शुरू होने की संभावना है। सियोल में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य सरकार व कंपनी के बीच हुए एमओयू के तहत नया रायपुर में प्लांट लगेगा। टीम के साथ द. कोरिया व जापान दौरे पर गए सीएम ने मंगलवार को वहां निवेशक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यापार व्यवसाय को आसान बनाने इज ऑफ डुइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ भारत की अग्रिम पंक्ति का राज्य है। गुरुवार को सीएम जापान जाएंगे।  

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आईजी कल्लूरी

 पूर्व बस्तर आईजी कल्लूरी के बस्तर से विदा होने के बाद पुलिस मुख्यालय और crpf सहित केंद्रीय बलों के वरिष्ठ अधिकारियों   के सामंजस्य के आभाव में लगातार नक्सल मोर्चे पर पुलिस को विफलता मिली है।crpf को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है।कोबरा सहित उनके जवानों को सड़क निर्माण में तैनात किया गया था ।किन्तु उन्हें नक्सली लगातार  नुकसान पहुंचते रहे हैं।अब जाने किस मज़बूरी के चलते आलाकमान सड़क निर्माण में लगे ठेकेदारों को लाभ पहुँचने बस्तर में सर्वाधिक कामयाब drg को सड़क निर्माण सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है।इन drg के जवानों पर वरंगटे में नक्सल विरोधी उच्च कोटि के प्रशिक्षण में करोड़ो खर्च किया गया था।अब ये जवान मुख्य मोर्चे से हटकर रोड निर्माण में तैनात है।जिससे नक्सल उन्मूलन अभियान प्रभावित हो रहा है।पुलिस मुख्यालय और आलाधिकारियों को बेहतर रणनीति बनाने की जरुरत है तभी नक्सलियों पर प्रभावी कार्यवाही हो सकेगी।अभी तो ऐसा लग रहा रोड बनाना केवल  छत्तीसगढ़ पुलिस का ठेका हो गया है जबकि हर कैम्प में लगभग 300 crpf,कोबरा के जवान आधुनिक हथियारों  से लैस  4 किलोमीटर के दूरी पर सुरक्षित कैम्प में  तैनात है जिसे देखकर  drg  के जवानों में आक्रोश पैदा होने लगा है । इसी कारण नक्सलियों को फिर बड़ी घटना को आजम  देने का मौका मिल सकता है अभी भी समय है बड़े अधिकारी इस समस्या को सुलझा ले वरना बाद में केवल आरोप एक दूसरे को लगाते रह जाएंगे।

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bastar

बस्तर के जंगलों में ड्रोन कैमरे से लिया गया एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बल बस्तर के जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस तस्वीर को पुलिस के ड्रोन कैमरे से लिए जाने की कोई भी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया में आए वीडियो की खुफिया विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वीडियो के ओरिजनल सोर्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने बताया कि नक्सली अमूमन छोटे-छोटे दलों में ही जंगलों में घूमते हैं। किसी बड़े हमले से पहले ही वे किसी खास जगह पर एकत्र होते हैं। वीडियो में एकसाथ करीब 100 से अधिक नक्सली दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि ये वीडियो हाल ही में हुए किसी हमले से पहले का होगा। आईबी के डायरेक्टर राजीव जैन के दो दिवसीय दौरे के तत्काल बाद सोशल मीडिया में जारी वीडियो को लेकर हड़कंप है। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों की मानें तो अगले एक महीने में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई का प्लान तैयार किया गया है। ऐसे में ड्रोन से वीडियो और अन्य मुद्दे सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। इससे नक्सल आपरेशन के प्लान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आईजी बस्तर विवेकानंद ने बताया कि वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया गया है।  

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बिलासपुर पारा 49 डिग्री

  छत्तीसगढ़ में गर्मी ने सोमवार को आज तक की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिलासपुर में पारा दोपहर ढाई बजे के बाद 49.3 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि ढाई बजे तक तापमान 46 डिग्री था। इसके बाद पारा अचानक ही चढ़ता गया। बिलासपुर मौसम केंद्र ने जब इसकी जानकारी रायपुर मुख्यालय को दी तो यहां हड़कंप मच गया। केंद्र्र के निदेशक प्रकाश खरे ने इसकी पुष्टि करने के लिए थर्मामीटर की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई। इसके बाद ही शाम को विभाग से जानकारी सार्वजनिक की गई। विज्ञानियों ने आने वाले दो दिनों में रायपुर का अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। बचाव के साधनों के बिना लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि हालांकि उनके पास सिर्फ 2007 से ही तापमान के आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन राज्य में आज तक पारा 49 डिग्री तक पहुंचने की अधिकृत जानकारी नहीं है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा, न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री रहा।  मौसम केंद्र से मिली जानकारी के दर्ज जानकारी के अनुसार 1988 में रायपुर का अधिकतम तापमान 47.9 डिग्री तक पहंुचा था। इसे प्रदेश का अब तक दर्ज अधिकतम तापमान माना जा रहा था। 2013 में बिलासपुर का तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया। इसे अब तक का रिकार्ड माना जा रहा था।  

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ieed blast

सुकमा जिले के दोरनापाल और मिसमा के बीच नक्सलियों ने शुक्रवार को आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें दो जवान गंभीर घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से राजधानी रायपुर भी रैफर किया जा सकता है। गौरतलब है कि जिल में बढ़ती नक्सली गतिविधियों के चलते सुरक्षा बलों ने इन दिनों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को भी जब सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान के निकलने थे तो नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया।  

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पोड़ियाम पंडा

  सुकमा जिले के चिंतागुफा के पूर्व सरपंच तथा सीपीआई के जिला परिषद के सदस्य पोड़ियाम पंडा को सुकमा पुलिस ने 15 दिन से अवैध हिरासत में रखा है। बस्तर संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप है कि पंडा को पुलिस ने गांव से उठाया और परिजनों को कई दिनों तक इसकी सूचना नहीं दी। पंडा की पत्नी जब हाईकोर्ट पहुंची तो पुलिस ने आनन- फानन में उसे समर्पित नक्सली बता दिया। इधर सुकमा एसपी का कहना है पंडा नक्सली है। वह बुरकापाल, ताड़मेटला सहित कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल रहा है। हम तो यह पता कर रहे हैं कि सीपीआई के कितने नेता हैं जो नक्सलियों की तरफ से हथियार उठा चुके हैं। बस्तर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक संकेत ठाकुर, सीपीएम के संजय पराते, सीपीआई नेता चितरंजन बख्शी और आरडीसीपी राव, पीयूसीएल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.लाखन सिंह तथा हाईकोर्ट की वकील प्रियंका शुक्ला ने मीडिया के सामने पंडा की पत्नी पोड़ियम मुये तथा उसके भाई कोमल को पेश किया। मुये ने गोंडी में बताया कि पंडा 15 साल तक चिंतागुफा के सरपंच रहे। वे पुलिस की भी मदद करते थे। गांव में हेलिपैड बनाने, सीआरपीएफ का कैंप खुलवाने सहित कई काम कराए। 2005 में नक्सलियों ने 7 सीआरपीएफ जवानों का अपहरण किया था तो पंडा छुड़ाने गए थे। कलेक्टर अलेक्स पॉल मेनन के अपहरण के समय भी सरकार की मदद दी। 2016 में नक्सली पंडा को उठाकर जनअदालत ले गए थे और उनसे काफी मारपीट की। मुये का कहना है 3 मई को वह मिनपा के पास खेत में मछली पकड़ने गया था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और मौके पर ही जमकर मारपीट की। फिर उसे उठाकर ले गए। एसपी अभिषेक मीणा ने  कहा कि पंडा कई नक्सल वारदातों में शामिल रहा। उसने मीडिया के सामने कबूल किया है। वह पिछले साल भी सरेंडर करना चाहता था लेकिन नक्सलियों का भनक लग गई और उसके पीछे गार्ड लगा दिए। उसने 9 मई को सरेंडर किया था लेकिन हमने मामले को गोपनीय रखा। बुधवार को सरेंडर घोषित किया है। उसे सरेंडर पॉलिसी के तहत सभी मदद मिलेगी।  

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रायगढ़ elephant

रायगढ़ से छाल-हाटी की ओर जाने वाले मार्ग को 40 हाथियों के एक दल ने रोक दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा के घने जंगल के निकलकर करीब हाथियों का दल मुख्य मार्ग पर आ गया है। वन विभाग के मुताबिक हाथियों के दल को मुख्य मार्ग से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाथियों के गतिविधियों पर वन विभाग के कर्मचारी नजर रख रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्य मार्ग बाधित होने के कारण यहां यातायात पर भी असर पड़ा है। कई लोगों को अपने गंतव्य स्थल पर जाने में देरी हो रही है। जिस क्षेत्र में हाथियों का दल घूम रहा है वहां के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है।  

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 सीआरपीएफ

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के जवानों ने अब आखिरी लड़ाई का मोर्चा खोल दिया है। सीआरपीएफ के सेंट्रल जोन कमांड का मुख्यालय रायपुर में बनने के बाद ही सीआरपीएफ स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह ने रायपुर में डेरा डाल दिया है। सीआरपीएफ अब बारिश से पहले तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाएगी। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की मानें तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में 20 हजार जवानों को जंगलों में रणनीति के साथ आपरेशन के लिए उतार दिया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बार्डर पर भी नक्सलियों के खिलाफ स्पेशल आपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बालाघाट, गढ़चिरौली और राजनांदगांव में गोपनीय आपरेशन शुरू किया है। इसको देखते हुए प्रदेशों के ज्वाइंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोबरा कमांडोज सुकमा को घेरकर रुटीन ऑपरेशन के अलावा अलग से अभियान चलाएंगे। कोबरा कमांडो के साथ आईईडी एक्सपर्ट भी तैनात किए जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सीआरपीएफ अब माओवादियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएगा। नक्सलियों को जंगल में घुसकर मारने के लिए सुरक्षाबलों को फ्री हैंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पांच राज्यों की मानिटरिंग के लिए स्पेशल डीजी को रायपुर में तैनात किया गया है। यहां से अगले दस दिन में ज्वाइंट आपरेशन प्लान किया जा रहा है, जो ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। इस ज्वाइंट आपरेशन का बेस कैंप रायपुर में रहेगा। सूत्रों की मानें तो नक्सलियों के बड़े नेताओं की लोकेशन भी सुकमा और आसपास के इलाकों में मिली है। इसी को देखते हुए सुकमा में विशेष फोकस किया जा रहा है। सीआरपीएफ के आईजी डीएस चौहान ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। सुकमा में हमले के बाद अभियान को और भी मुस्तैदी के साथ शुरू किया गया है। जवान जंगलों में उतरकर नक्सलियों से मोर्चा लेने को तैयार हैं।   

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भूपेश बघेल

  आवासीय प्लॉट के फर्जीवाड़े के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने सोमवार को मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में भूपेश बघेल के मां और पत्नी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही सारड़ा में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मानसरोवर योजना के तहत पीसीसी प्रमुख भूपेश बघेल ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। इस मामले में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा था। भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से आवासीय प्लॉट का आवंटन किया। वहीं प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि वह इस मामले में हर तरह की जांच करने के लिए तैयार है।  

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varsha dongre

    बुरकापाल नक्सली हमले में शहीद जवानों को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट लिखकर सुर्खियों में आई रायपुर केन्द्रीय जेल की निलंबित डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे 3 मई से अपने सरकारी आवास से गायब हैं। जेल परिसर स्थित वर्षा के घर में पांच दिनों से ताला लगा हुआ है। लिहाजा बंद दरवाजे पर ही जेल प्रशासन ने उनके नाम पर जारी नोटिस और निलंबन आदेश को चस्पा कर दिया है। घर के बाहर 3 मई से लेकर 7 मई तक के अखबार पड़े होने से यह संभावना जताई जा रही है कि पिछले पांच दिनों से दरवाजा नहीं खुला है। वर्षा कहां गईं, इस बारे में जेल प्रशासन के पास किसी तरह की अधिकृत जानकारी नहीं है।  रायपुर सेंट्रल जेल परिसर स्थित वर्षा डोंगरे के सरकारी आवास पर रविवार को नईदुनिया टीम पहुंची। दरवाजे पर ताला बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि कई दिनों से घर में कोई नहीं है। वर्षा कहां गई हैं, इसका पता किसी को नहीं है। उनका मोबाइल स्वीच ऑफ है। दरवाजे पर चस्पा नोटिस में निलंबन अवधि में उन्हें अंबिकापुर केंद्रीय जेल संलग्न में करने का उल्लेख है। शरारती तत्वों ने इस नोटिस को फाड़ दिया है।  डीआईजी जेल एवं रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक के के गुप्ता ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के ड्यूटी से गायब वर्षा डोंगरे कहां हैं, इसकी जानकारी जेल प्रशासन को नहीं है। इसी मामले में उनका निलंबन किया गया है। निलंबन आदेश की एक प्रति उनके सरकारी आवास पर चस्पा की गई है। साथ ही एक प्रति सेवा पुस्तिका में दिए गए पते पर रजिस्ट्री के जरिए भेजी गई है।   

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raman singh

  नक्सल मोर्चे की समीक्षा के लिए  मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई यूनीफाइड कमांड की बैठक में जिला स्तर पर यूनीफाइड कमांड बनाने का फैसला हुआ। तय हुआ कि फोर्स विकास कार्यों को पहले की तरह सुरक्षा देती रहेगी। बैठक शुरू होते ही बुरकापाल हमले में सुरक्षाबलों में तालमेल की कमी सामने आई तो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार और यूनीफाइड कमांड में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के. विजय कुमार भड़क गए। उन्होंने डीजीपी से जवाब तलब किया। कहा-पड़ोसी राज्यों से तालमेल कर अभियान चलाने कहा गया है, लेकिन पुलिस उनके संपर्क में नहीं रहती। अर्धसैन्य बलों को पूरा सहयोग नहीं मिल रहा। इस पर सीएम भी नाराज हुए। अंदरूनी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होने की शिकायत पर सीएम ने बीएसएनएल अफसरों को तलब कर खरी-खोटी सुनाई। सुरक्षा बलों की दिक्कतों और उनकी जरूरतों पर चर्चा हुई। समस्याओं की राज्य व केंद्र स्तर की अलग-अलग सूची बनाई गई। बैठक में पहली बार रेलवे के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। बैठक में यूनीफाइड कमांड के उपाध्यक्ष गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, मुख्य सचिव विवेक ढांड, एसीएस एन बैजेंद्र कुमार, एमके राउत, पीएस अमन सिंह, सचिव सुबोध सिंह, डीजीपी एएन उपाध्याय, स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी, सीआरपीएफ, आरएपी, सीआईएसएफ के डीजी, बीएसएफ के एडिशनल डीजी, एसआईबी, आईटीबीपी, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर, आर्मी के कर्नल, एयरफोर्स के एयर कमाडोर, प्रशासन के अफसर उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि जिलों में एसपी की अध्यक्षता में यूनीफाइड कमांड बनाएं जिसमें अर्धसैन्य बलों के अफसरों को भी शामिल करें। ताकि केंद्र व राज्य मिलकर इस चुनौती का सामना कर पाएं। सुकमा व बीजापुर में केंद्र व राज्य के जवानों के संयुक्त प्रशिक्षण के लिए जंगलवार स्कूल बनाएं। जहां एक साथ जवानों को 3 दिन विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे तालमेल बढ़े। कहा-सभी सुरक्षा बलों को अपने कार्यक्षेत्र की भौगोलिक जानकारी हो। हथियारबंद नक्सलियों और उनके समर्थकों की पूरी सूचना होनी चाहिए। नक्सल विरोधी अभियानों में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों को इन अभियानों की वीडियो फुटेज दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने नक्सल इलाकों मेंं शिक्षा और विकास की जरूरत पर जोर दिया।

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aaykar

छत्तीसगढ़ में आयकर की टीम ने चार समूहों की जांच में 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। तीन दिन चली कार्रवाई के बाद ग्रीनवुड होटल और शुक्ला किचन के संचालकों ने छह करोड़ 70 लाख स्र्पए सरेंडर किए हैं। मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने बताया कि ग्रीनवुड के दस्तावेजों की जांच चल रही है। विभाग को अनुमान है कि कंपनी ने 15 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है। घुमरिया ने बताया कि कंपनी ने आय से ज्यादा निवेश दिखाया है। कैपिटल गेन टैक्स की चोरी के भी दस्तावेज मिले हैं। जमीनों की खरीदी और बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के हरिओम ग्रुप में 70 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसमें 48 करोड़ स्र्पए चावल सप्लाई में बोगस बिलिंग के पकड़ में आए हैं। शेयर कैपिटल में 12 करोड़ स्र्पए की टैक्स चोरी की गई है। हरिओर समूह की जांच पूरी हो गई है। हरिओम समूह के संचालकों ने बोगल बिल का कारोबार करने वालों से कोलकाता की कंपनियों से बिल लिए हैं। इन कारोबारियों के खिलाफ आयकर की टीम ने पिछले साल कार्रवाई की थी। इन बिलों की जांच के लिए विभाग ने कोलकाता आयकर की टीम को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि भगवती स्टील एंड पावर मंे 50 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसकी जांच भी कोलकाता की टीम को सौंपी गई है। सार्थक समूह के संचालक आयकर की टीम को जवाब नहीं दे रहे हैं। घुमरिया ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर विदेश दौरे पर हैं। संभवत: गुस्र्वार को वे रायपुर आ जाएंगे, इसके बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि छह-सात करोड़ की फैक्ट्री खरीदी है, जिसके दो एग्रीमेंट भी मिले हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रिमियम में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। समूह के संचालकों का आयकर की टीम ने देर रात तक बयान दर्ज किया। सभी से मुख्य आयकर कार्यालय में जांच चल रही है।  

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aaykar

छत्तीसगढ़ में आयकर की टीम ने चार समूहों की जांच में 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। तीन दिन चली कार्रवाई के बाद ग्रीनवुड होटल और शुक्ला किचन के संचालकों ने छह करोड़ 70 लाख स्र्पए सरेंडर किए हैं। मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने बताया कि ग्रीनवुड के दस्तावेजों की जांच चल रही है। विभाग को अनुमान है कि कंपनी ने 15 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है। घुमरिया ने बताया कि कंपनी ने आय से ज्यादा निवेश दिखाया है। कैपिटल गेन टैक्स की चोरी के भी दस्तावेज मिले हैं। जमीनों की खरीदी और बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के हरिओम ग्रुप में 70 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसमें 48 करोड़ स्र्पए चावल सप्लाई में बोगस बिलिंग के पकड़ में आए हैं। शेयर कैपिटल में 12 करोड़ स्र्पए की टैक्स चोरी की गई है। हरिओर समूह की जांच पूरी हो गई है। हरिओम समूह के संचालकों ने बोगल बिल का कारोबार करने वालों से कोलकाता की कंपनियों से बिल लिए हैं। इन कारोबारियों के खिलाफ आयकर की टीम ने पिछले साल कार्रवाई की थी। इन बिलों की जांच के लिए विभाग ने कोलकाता आयकर की टीम को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि भगवती स्टील एंड पावर मंे 50 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसकी जांच भी कोलकाता की टीम को सौंपी गई है। सार्थक समूह के संचालक आयकर की टीम को जवाब नहीं दे रहे हैं। घुमरिया ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर विदेश दौरे पर हैं। संभवत: गुस्र्वार को वे रायपुर आ जाएंगे, इसके बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि छह-सात करोड़ की फैक्ट्री खरीदी है, जिसके दो एग्रीमेंट भी मिले हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रिमियम में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। समूह के संचालकों का आयकर की टीम ने देर रात तक बयान दर्ज किया। सभी से मुख्य आयकर कार्यालय में जांच चल रही है।  

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अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मंगलवार को अचानक अंबिकापुर के मैनपाट के पैगा इलाके में पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यहां लोक सुराज अभियान के तहत पैगा में ग्राम चौपाल भी लगाई और पैगा से परपतिया तक सड़क निर्माण कार्य करने के साथ-साथ पुलिया निर्माण कराने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम चौपाल में आए ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी पूछताछ की। चौपाल में महिलाओं समेत कई बच्चे भी मौजूद थे, जिनसे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सवाल जवाब किए। रमन सिंह ने बताया कि बस्ती के पारा टोला इलाके में जल्द ही विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि पैगा और मैनपाल ही अंबिकापुर जिले में ऐसे दूरस्थ गांव हैं, जहां बीते वर्ष उल्टी दस्त के कारण कुछ ग्रामीणों की मौत हो गई थी।

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sharad yadav

रायपुर में  पूर्व केन्द्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू समाज की बुराई दूर करो, उसके बाद दूसरी तरफ झांको। उन्होंने कहा कि देश में मां, बहन, बेटियों को घरों में कैद करके रखा गया है, इसी वजह से तरक्की नहीं हो रही है। उन्‍होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां महिलाओं को पूरी आजादी है, इसी वजह से वह तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल में कितनों को नौकरी मिली? उन्होंने कहा कि जो सरकार वादा पूरा न करे उसे बदल देना चाहिए। यादव छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं। राजधानी स्थित छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रविवार को आयोजित व्याख्यान में यादव ने आदिवासियों की खराब स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में 11 करोड़ आदिवासी हैं। सारी खनिज संपदा उनका है, जिसे लोग हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। यादव ने कहा कि आदिवासियों की सबसे ज्यादा तबाही छत्तीसगढ़ में हुई है और उसका भी ठिकाना बस्तर है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का पानी उद्योग ले जा रहे हैं। 10 साल से ज्यादा यहां रमन सिंह की सरकार है और सबसे ज्यादा जवान यहीं शहीद हो रहे हैं। यादव ने कहा कि हिन्दू धर्म में कोई अंदर आ ही नहीं सकता, केवल जा सकता है। कोई हिन्दू बनना चाहेगा तो किस जाति में शामिल होगा? कोई अपनी जाति में शामिल नहीं होने देगा। यादव ने कहा कि देश को गोली से नहीं, बोली से चलाना चाहिए।  

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दो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार

दंतेवाड़ा में  इंद्रावती नदी पार नक्सलियों के माड़ डिवीजन में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले दो लाख के इनामी प्लाटून सदस्य सहित दो नक्सलियों को बारसूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग दैनिक जरूरत के सामान खरीदी के लिए बारसूर साप्ताहिक बाजार पहुंचे थे। गिरफ्तार दोनों नक्सली कमांडर मल्लेश के साथ 2013 से कार्य कर रहे थे। नारायणपुर के ग्राम मोड़ोनार ओरछा निवासी बागलू पिता फले अलामी तथा कोपाराम पिता सोनाराम नेताम को पुलिस ने बारसूर बाजार से गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर सीआरपीएफ और जिला बल ने घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया। बताया गया कि गिरफ्तार बागलू अलामी नक्सलियों के प्लाटून नंबर 16 का सक्रिय सदस्य है। वह 2013 में संगठन से जुड़कर नक्सली माड़ क्षेत्र के कमांडर मल्लेश के साथ काम कर रहा था। जबकि कोपाराम जनमिलिशिया सदस्य के रुप में नक्सलियों के लिए काम करता था। पूछताछ में कोपाराम ने बताया कि वह नक्सलियों के मीटिंग में ग्रामीणों को बुलाने, बेनर-पोस्टर लगाने, भोजन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। दोनों ही शुक्रवार को सामान खरीदने के लिए बारसूर बाजार पहुंचे थे। एएसपी नक्सल आपरेशन जीएन बघेल ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली में बागलू अलामी पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों नक्सली माड़ डिवीजन के इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे। कार्रवाई में थाना बल के साथ सीआरपीएफ 195वीं बटालियन का सहयोग रहा।  

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दोरनापाल- जगरगुंडा

दोरनापाल से जगरगुंडा तक 56 किलोमीटर की सड़क पिछले चार दशक से सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। इसका निर्माण चल रहा है। कभी वनोपज का केंद्र और उप तहसील मुख्यालय रहे जगरगुंडा में अब कंटीले तारों से घिरा एक सलवा जुडूम कैंप है। तारों के पार मौत का सामान लेकर नक्सली खड़े रहते हैं। जगरगुंडा को दुनिया से जोड़ने के तीन रास्ते हैं, जिनमें से दो पर बम बिछे हैं और तीसरे पर जब चाहे तब नक्सली एंबुश लगाकर जवानों को शहीद कर देते हैं। यानी नक्सलवाद ने इसे टापू बना दिया है। इसी रास्ते पर 2010 में अब तक की सबसे बड़ी नक्सल वारदात हुई थी, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। जगरगुंडा सड़क निर्माण को सुरक्षा दे रहे सीआरपीएफ के 25 जवानों की सोमवार को शहादत के बाद एक बार फिर यह सड़क सुर्खियों में है। इससे पहले बासागुड़ा की तरफ सड़क निर्माण सुरक्षा में लगे 24 जवान अलग- अलग हमलों में शहीद हुए हैं। जगरगुंडा से बीजापुर के बासागुड़ा तक, दंतेवाड़ा के अरनपुर तक और सुकमा के दोरनापाल तक तीन रास्ते हैं। दोरनापाल-जगरगुंडा 56 किमी सड़क पर कई घटनाएं हो चुकी हैं। 2008 में मुकरम के पास नक्सलियों ने सड़क काट दी थी। जगरगुंडा से एक पार्टी थानेदार हेमंत मंडावी के नेतृत्व में गड्ढा पाटने निकली और नक्सलियों के एंबुश में फंस गई। इसमें 12 जवानों ने शहादत दी। सड़क के लिए कई बार टेंडर निकाला गया, लेकिन कोई ठेकेदार सामने नहीं आया। डीजी नक्सल ऑपरेशन तथा पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एमडी डीएम अवस्थी ने बताया कि अब पुलिस खुद सड़क बना रही है। बासागुड़ा और अरनपुर की ओर से आवा-जाही चार दशक से बंद है। दोरनापाल से एकमात्र रास्ता है जो जगरगुंडा तक जाता है। 2007 में जगरगुंडा में सलवा जुडूम कैंप खुलने के बाद नक्सलियों ने चिंतलनार के आगे 12 किमी मार्ग पर सभी पुल उड़ा दिए। बासागुड़ा और दोरनापाल दोनों ओर से जगरगुंडा सड़क बन रही है। बस्तर में कोंटा के मरईगुड़ा से भेज्जी, चिंतागुफा, जगरगुंडा, किरंदुल, दंतेवाड़ा, बारसूर, नारायणपुर, अंतागढ़ होते हुए राजनांदगांव में एनएच तक करीब 4 सौ किमी सड़क ऐसी है, जिसका अधिकांश हिस्सा नक्सलियों के कब्जे में है। भेज्जी में इसी सड़क पर बन रहे पुल की सुरक्षा में लगे जवानों पर 11 मार्च को हमला किया गया था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। बस्तर में सरकार एक हजार किमी लंबाई की 27 सड़कें बना रही है। बीजापुर से बासागुड़ा तक 52 किमी सड़क बन चुकी है। बीजापुर-गंगालूर 22 किमी सीसी सड़क बनाई गई है। इस साल केंद्रीय बजट में बस्तर के नक्सल इलाकों में 556 किमी सड़कों के लिए अलग से राशि मिली है। इससे नक्सली बेचैन हैं। नक्सली कहते हैं कि हमारे इलाके में किसी के पास साइकिल तक नहीं है। यहां सड़क की क्या जरूरत। सरकार सड़क इसलिए बना रही है ताकि यहां बड़ी कंपनियां आ पाएं और बस्तर के संसाधनों को लूट सकें। बीजापुर जिले में आवापल्ली-जगरगुंडा सड़क पर सीआरपीएफ के 24 जवानों ने शहादत दी है। दंतेवाड़ा जिले में अरनपुर-जगरगुंडा मार्ग पर सुरक्षा में तैनात एक जवान का पैर नक्सलियों के बिछाए प्रेशर बम की चपेट में आ गया। इसमें जवान की जान चली गई। बीजापुर जिले में भैरमगढ़ से बीजापुर तक एनएच 63 के निर्माण के दौरान नक्सलियों ने 13 बार ब्लॉस्ट किया। इन घटनाओं में 2 जवान शहीद हुए। बीजापुर में ही बासागुड़ा से तर्रेम तक 12 किमी सड़क निर्माण के दौरान कई बार आईईडी ब्लॉस्ट किया गया। दो जवान शहीद और कई घायल हुए।  गीदम से भैरमगढ़ के बीच सड़क निर्माण के दौरान पुंडरी के पास ब्लॉस्ट हुआ। इसमें सीएएफ का एक जवान शहीद हुआ। बीजापुर के मिरतुर मार्ग के निर्माण में सीएएफ के एक सहायक कमांडेंट शहीद हुए।  

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raman singh

  मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सुकमा जिले में नक्‍सली हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि ऐसी घटनाओं से जवान पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली दौरा अधूरा छोड़कर लौटे सीएम ने मीडिया को इस पूरे हमले का विवरण देते हुए मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि घायल जवानों का बेहतर उपचार किया जाएगा। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 26 जवान मारे गए हैं। सीएम ने कहा कि यह हमला नक्सलियों की कायरता का प्रतीक है। हमारे जवान उस क्षेत्र में काम करते रहेंगे और अपने कदम पीछे नहीं खीचेंगे। रमन सिंह ने कहा कि सुकमा और दोरनापाल नक्‍सलियों की मौजूदगी की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। यहां सुरक्षाबलों पर खासा दबाव रहता है। नक्सली जानते हैं कि क्षेत्र में सड़क बन जाने से उनकी कमर टूट जाएगी इसलिये वे इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना काफी गंभीर है। हम सब शहीदों के परिजनों के साथ हैं। आने वाले समय में हमारे जवानों को और सतर्क रहकर काम करना होगा। नक्सलियों के खिलाफ हम अब सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं।  

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raman singh

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन  और स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने विजन डाक्यूमेंट 2030 के तहत सरकार के पांच सूत्रीय एजेंडे में बताया कि सरकार का फोकस गरीबी निवारण और भूख से मुक्ति के साथ पोषण पर है। पंचायतों को मजबूत करने, सभी को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सबको साफ पानी उपलब्ध कराने और अधोसंरचना मजबूत करने पर जोर है। नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की बैठक में डॉ. रमन ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 20 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अब उनके सामने रोजगार का संकट नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में स्वच्छता का कवरेज बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है और 2 अक्टूबर 2017 तक छत्तीसगढ़ खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जाएगा। उन्होंने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी कार्ययोजना बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री से बेसलाइन सर्वेक्षण में राज्य में अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने के लिए स्वच्छ भारत कोष के तहत राशि स्वीकृत करने की मांग की।  मुख्यमंत्री ने देश के लिए एक कर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सुझाव दिया कि जीएसटीएन द्वारा तैयार ई-पोर्टल को व्यवसायियों के लिए सुगम और सरल बनाया जाए।  

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डॉ. रमन सिंह

  भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में सीएम डॉ. रमन सिंह ने 'बैक टू बूथ' का नारा दिया। बैठक के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि चौथी पारी के लिए कार्यकर्ताओं को दौड़ना होगा। पहली 3 रेस मेरे नाम पर जीत ली गई, लेकिन अब 400 मीटर दौड़ जीतना चुनौती है। इसे कार्यकर्ता ही लांघ सकते हैं। कम से कम एक साल के लिए कमीशन छोड़ दो, 30 साल तक बीजेपी सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। यदि करोड़ों खर्च कर पुल बनाते हैं और वह गिर जाए तो ये गुड गवर्नेंस नहीं कहलाएगा। सरकारी योजनाओं से नहीं सुशासन से वोट बैंक बढ़ेगा। डॉ. सिंह ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष में विशेष लोगों वाले लेटरहेड छपवाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल सांसद से लेकर जनपद तक होगा। सौदान सिंह ने कहा कि भाग्य के भरोसे बार-बार जीत नहीं मिलती। इस बार जीतना है तो मेहनत करनी होगी। लोकसुराज की तर्ज पर कार्यकर्ताओं के लिए अभियान चलाना होगा। संगठन पदाधिकारी गांव-गांव जाकर उनकी समस्याएं सुलझाएं और नाराजगी दूर करें।  

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आईएसआई नेटवर्क

  आईएसआई नेटवर्क के मास्टर माइंड रज्जन तिवारी का सहयोगी मनींद्र के साथ ही उसके भाई धर्मेंद्र की भी मिलीभगत सामने आ रही है। बिलासपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपने भाई के दिल्ली में रहने व एटीएम के जरिए रकम निकालकर आईएसआई तक पहुंचाने की बात कही है। मंगलवार को पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा की जांच की, जिसमें 5 लाख रुपए ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है। शनिवार को पुलिस ने शहर के साथ ही जांजगीर-चांपा के अकलतरा में आईएसआई नेटवर्क का खुलासा किया था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपी मनींद्र यादव व संजय देवांगन को गिरफ्तार किया। उनके बैंक खातों से पिछले तीन साल में लाखों रुपए लेनदेन हुआ है। पाकिस्तानी जासूस सतविंदर से उसका कनेक्शन मिला है। दरअसल जम्मू-कश्मीर के आरएसपुरा थाने में सतविंदर के साथ ही आरोपी संजय के खिलाफ भी देशद्रोह का अपराध दर्ज है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच व खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ही मध्यप्रदेश एटीएस ने सतविंदर से जुड़े आईएसआई नेटवर्क का खुलासा बीते फरवरी माह में भोपाल में किया था। सतविंदर का तार आईएसआई नेटवर्क के रूप  में सतना के आदतन अपराधी रज्जन उर्फ राजीव तिवारी से जुड़े थे। मध्यप्रदेश एटीएस ने इस मामले में आधा दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि रज्जन तिवारी आईएसआई नेटवर्क का मास्टर माइंड है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में उसके  मामा का घर है। लिहाजा तीन साल पहले 2014 में वह अकलतरा आया था। उसी समय अपने ममेरा भाई अवधेश दुबे, संजय देवांगन व मनींद्र को रकम का लालच देकर बैंक खाता खुलवाया था। रज्जन के कहने पर ही इनके द्वारा रकम को दूसरे खातों में जमा कराया जाता था। पुलिस ने आरोपी मनींद्र व संजय को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपी मनींद्र से पूछताछ में पता चला है कि उसका भाई धर्मेंद्र भी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वह ट्रेनिंग के सिलसिले में दिल्ली गया था। उस समय वह आईएसआई नेटवर्क के संपर्क में था। उसने एटीएम के जरिए रकम निकालकर आईएसआई नेटवर्क को उपलब्ध कराया था। पुलिस इस मामले में अब धर्मेंद्र की भी पतासाजी कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने सुविधा काम्प्लेक्स स्थित पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा से नैला-जांजगीर शाखा के अकाउंट की जानकारी निकाली, जहां आरोपी मनींद्र व संजय का बैंक खाता है। उनके पीएनबी खाते में भी तीन साल के भीतर करीब 5 लाख रुपए ट्रांजेक्शन होने की जानकारी मिली है। सिविल लाइन टीआई नसर सिद्दिकी ने बताया कि आरोपियों से मिले बैंक अकाउंट की जानकारी खंगाली जा रही है। लेकिन प्रारंभिक जांच में बैंक प्रबंधन भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि रकम किसने जमा कराया है। इसी तरह जिन खातों में रकम जमा की गई है उन खाताधारकों की पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि बैंकों में कोड नंबर के आधार पर शाखाओं में काम होता है। लिहाजा पुलिस ने बैंक से संबंधित कोड नंबर के साथ ही खाताधारकों की विस्तृत जानकारी मांगी है। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों आरोपी मनींद्र व संजय को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उन्हें पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस बीच पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाती रही।   

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मुख्यमंत्री रमन सिंह

मुख्यमंत्री रमन सिंह आज रायगढ़ में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में हिस्‍सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस बैठक की अध्‍यक्षता प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष कर रहे हैं। मुख्‍यमंत्री रमन सिंह के पहुंचते ही यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरमान के असर दिख रहा है क्‍योंकि वो जिस काफिले के साथ पहुंचे उसमें लालबत्‍ती की गाड़ी शामिल नहीं थी। इसके बाद बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने लालबत्ती में आए मंत्रियों को पहला झटका दिया। उन्‍होंने कहा कि जो भी मंत्री लालबत्‍ती में बैठक में हिस्‍सा लेने आए हैं वो जब वापस जाएं तो उसे यहीं छोड़ जाएं। इस बैठक में कई अहम फैसले लेने के संंकेत दिए जा रहे है। सरकार आगे किस प्रकार शराबबंदी जैसे मुद्दों से निपटेगी इसकी रूप रेखा पर भी विचार किया जा सकता है।  

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए अगले साल की शुरुआत में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। चुनावी साल में सरकार युवाओं को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती करने की तैयारी कर रही है। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में कनिष्ठ स्तर के करीब 10 हजार पद खाली पड़े हैं। मध्यप्रदेश के जमाने से जिन पदों को नहीं भरा गया है उन पदों पर भी अब नई नियुक्तियां की जाएंगी। सहायक ग्रेड-3 से लेकर प्रयोगशाला सहायक और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट जैसे पदों पर अवसरों की भरमार होने की संभावना मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं। जीएडी ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इन सभी पदों के लिए संयुक्त अर्हता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में क्वालीफाई करने वालों को चुनाव के ऐन पहले नौकरी मिल जाएगी। प्रदेश में पिछले कुछ सालों से संविदा में नियुक्तियां ही होती रही हैं। वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों से काम चलाया जा रहा है। अब इन पदों पर स्थाई नियुक्ति का मन सरकार ने बना लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागवार रिक्तियों की जानकारी भी मांगी है। खेल विभाग ने भी खेल कोटे से किन विभागों में कितने पद रिक्त हैं, इसकी जानकारी मांगी है। सभी विभागों में रिक्त पद चुनाव से पहले भरे जाएंगे। अफसरों ने बताया कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कनिष्ठ सेवा परीक्षा का आयोजन करेगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों पर उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल इस परीक्षा का आयोजन करेगा और अंतिम सूची जारी करेगा। मंडल पात्र अभ्यर्थियों के नाम सभी विभागों, संस्थाओं, निगमों, आयोग, स्वायत्तशासी निकाय, सोसाइटी, सहकारी बैंकों को भी सफल उम्मीदवारों के नाम भेजेगा। समूह-1- सहायक संचालक मंडी, सचिव-अ, बी प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, मेडिकल सोशल वर्कर, प्रबंधक, अधीक्षक सह लेखापाल आदि। समूह-2- सहायक कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विकास अधिकारी, भू संरक्षण अधिकारी, भू संरक्षण सर्वे अधिकारी, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उत्पादन सहायक, मंडी निरीक्षक, मंडी सचिव। कनिष्ठ अंकेक्षक, सहायक संपरीक्षक, लेखापाल, ऑडिटर। प्रयोगशाला तकनीशियन, सेम्पलर, रसायनज्ञ, बायोकेमिस्ट, कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, डायटीशियन, औषधि निरीक्षक, ग्राम सुरक्षा अधिकारी,कम्प्यूटर प्रोग्रामर, श्रम निरीक्षक, सहायक जन संपर्क अधिकारी, सहायक ग्रेड-1 आदि। समूह-3- उप अभियंता मैकेनिकल, सिविल, विद्युत, यांत्रिक सहायक, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ भूमापक, सर्वेयर, सहायक मानचित्रकार आदि। समूह-4- सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्रलेखक, आईटी ऑपरेटर, स्टोर कीपर, पंजीयन लिपिक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, कैशियर, निज सचिव आदि। समूह-5- लैब टेक्नीशियन चिकित्सा, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, नर्स, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, ड्रेसर, सहायक स्टीवर्ड, ईसीजी टेक्नीशियन, मॉडलर, फिजियोथेरेपिस्ट आदि। समूह-6- कर्मशाला निदेशक, कुशल सहायक, तकनीकी सहायक, डिमांस्ट्रेटर, मेंटेनेंस तकनीशियन, जूनियर इंस्ट्रक्टर, प्रयोगशाला परिचारक आदि। जीएडी ने सभी विभागों से कहा है कि 30 सितंबर से पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल को मांगपत्र भेज दें। ऐसे पदों को भी शामिल करने को कहा गया है जो अगले साल रिक्त होने वाले हैं। संयुक्त अर्हता परीक्षा अब हर साल आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एमआर ठाकुर ने कहा कि कनिष्ठ सेवाओं में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कनिष्ठ सेवा भर्ती परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी। विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है।  

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सहकारी बैंक घोटाला

बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में खरीफ फसल के लिए विभिन्न् समितियों में खाद परिवहन के नाम पर 25 करोड़ स्र्पए का घोटाला सामने आया है। बैंक प्रबंधन ने परिवहन के लिए बगैर टेंडर जारी किए चहेतों को काम दे दिया। समितियों में खाद आपूर्ति के एवज में ट्रांसपोर्टरों द्वारा जारी मनमुताबिक बिल को विपणन अधिकारी ने पास भी कर दिया। स्पेशल ऑडिट टीम ने बीते पांच वर्ष के दौरान खाद परिवहन के नाम पर 25 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा किया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत बिलासपुर,मुंगेली,जांजगीर-चांपा व कोरबा जिले को शामिल किया गया है। खरीफ फसल के दौरान बैंक की विभिन्न् समितियों में पंजीकृत किसानों को बैंक द्वारा खाद व बीज के लिए कर्ज दिया जाता है। खाद व बीज के अलावा किसानों को खेती किसानी के लिए नगद ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। कृषि विभाग के कैलेंडर के अनुसार प्रदेश में 15 जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है। इसके पूर्व समितियों के गोदामों में खाद व बीज का भंडारण कर लिया जाता है। राज्य शासन की व्यवस्था पर नजर डालें तो सहकारी संस्थाओं के प्रदेशभर के गोदमों में खाद व बीज भंडारण के लिए टेंडर जारी करना अनिवार्य है। निविदा जारी कर परिवहनकर्ताओं को आमंत्रित किया जाना है। निविदा प्रपत्र में किस समिति के किस गोदाम में खाद व बीज का भंडारण करना है इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा जिला कार्यालय से दूरी का जिक्र करना भी जरूरी है। दूरी के अलावा शासन द्वारा प्रति किलोमीटर दर की घोषणा बैंक द्वारा करना होगा। इसी आधार पर परिवहनकर्ताओं से निविदा बुलाई जाएगी। इसके बाद टेंडर खोला जाएगा। सबसे कम रेट वाले परिवहनकर्ताओं को गोदामों में खाद व बीज भंडारण के लिए वर्कआर्डर जारी किया जाएगा। इसके बाद ही ट्रांसपोर्टर भंडारण का काम शुरू करेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बीते पांच वर्षों से खाद व बीज भंडारण के लिए तय नियमों का पालन ही नहीं किया जा रहा है। चहेते ट्रांसपोर्टरों को काम देकर संबंधित अधिकारियों ने शासन को लाखों का चूना लगा दिया है। बिना टेंडर मुंहजुबानी गोदामों में खाद व बीज का भंडारण करा लिया। इसका खुलासा विशेष ऑडिट टीम की जांच में हुआ है। आश्चर्य की बात है कि वर्ष 2012 से 2016 के बीच बिना टेंडर बैंक के अंतर्गत आने वाले चारों जिलों की समितियों में खाद व बीज भंडारण के लिए ट्रांसपोर्टरों को बिना टेंडर काम दे दिया गया है। जांच दल में शामिल एक आला अधिकारी के अनुसार एक वर्ष में परिवहन के नाम पर चारों जिले में तकरीबन पांच करोड़ स्र्पए का घोटाला किया है। पांच वर्ष में 25 करोड़ का घोटाला सामने आया है। बगैर टेंडर जारी किए ट्रांसपोर्टरों को खाद व बीज भंडारण का काम देने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने समितियों में भंडारण किया। उसके बाद बैंक के विपणन अधिकारी के समक्ष बिल पेश कर दिया। बगैर किसी मापदंड के बैंक के आला अफसराें के इशारे पर विपणन अधिकारी ने बिल पास कर दिया। ट्रांसपोर्टरों ने संबंधित ब्रांच में बिल जमा कर दिया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के विपणन अधिकारी द्वारा पास बिल के एवज में ब्रांच मैनेजरों ने खाद व बीज भंडारण के एवज में ट्रांसपोर्टरों को बगैर पतासाजी किए बिल का भुगतान भी कर दिया । राज्य शासन द्वारा तय किए गए मापदंड के अनुसार समितियों में पंजीकृत किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार स्र्पए का कर्ज दिया जाता है। इसमें 6 हजार स्र्पए का खाद व बीज व 9 हजार स्र्पए कृषि कार्य के लिए नगद दिया जाता है। खाद के रूप में किसानों को यूरिया,डीएपी,सुपर फास्फेट व पोटाश का विकल्प दिया जाता है। लिमिट के अनुसार किसान अपने मनमुताबिक खाद ले सकते हैं। बीते पांच वर्ष के दौरान बैंक की विभिन्न् समितियों में खाद व बीज परिवहन के संबंध में परिवहनकर्ताओं को जारी किए गए बिल संबंधी फाइल गायब कर दी गई है। विशेष जांच दल द्वारा फाइलों के संबंध में बैंक प्रबंधन को लगातार नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी फाइल जांच दल के हवाले नहीं की जा रही है। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं केएल ढारगवे ने बताया राज्य शासन के निर्देश पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कामकाज को लेकर विशेष ऑडिट की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग बिंदु तय किए गए हैं। जांच के दौरान बीते पांच वर्ष के दौरान खाद व बीज परिवहन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच जारी है।  जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के सीईओ अभिषेक तिवारी का कहना है विशेष ऑडिट टीम द्वारा बैंक के कामकाज को लेकर जांच की जा रही है। खाद व बीज परिवहन के संबंध में फाइल मांगी है। तत्कालीन विपणन अधिकारी को फाइल उपलब्ध कराने नोटिस जारी किया गया है। प्रथमदृष्टया बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जानकारी मिली है।   

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वीरेन्द्र सिंह धनोवा

भारतीय वायुसेना प्रमुख वीरेन्द्र सिंह धनोवा ने बस्तर दौरे पर हवाईमार्ग से संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने बस्तर में कार्यरत वायु सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढाया । करीब 1 घंटे श्री धनोवा ने डीआरडीओ रेस्ट हाउस मे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वन विभाग कंपाउंड स्थित वायु सेना के रेडियो हॉउस में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। कलेक्टर बस्तर अमित कटारिया,आईजी विवेकानंद,डीआईजी सुन्दर राज पी, अपर कलेक्टर हीरालाल नायक आदि सहित अन्य अधिकारियो से चर्चा कर उन्होंने नक्सली अभियान की जानकारी ली।उन्होंने बोधघाट वायु सेना गरूण बटालियन में जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी किया।  

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बाल-बाल बची मंत्री रमशीला

धमतरी के नगरी के श्रृंगी ऋषि खेल मैदान में रविवार को साहू समाज के सामूहिक विवाह के दौरान दोपहर 12 बजे तेज हवा से पंडाल गिर गया। मंच का पंडाल सबसे पहले गिरा। तब मंच पर मौजूद महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू, सिहावा विधायक श्रवण मरकाम, पूर्व विधायक लेखराम साहू, साहू समाज के प्रदेशाध्यक्ष विपिन साहू, जिलाध्यक्ष दयाराम साहू समेत अन्य लोग बाल-बाल बचे। हादसे में 18 लोग घायल हो गए। तेज हवा से पंडाल का एक हिस्सा गिरने से अफरा-तफरी मच गई, लोग भागने लगे। पंडाल में विवाह के लिए 51 जोड़े समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। पंडाल गिरन से एक दुल्हन व एक दूल्हा समेत 18 लोग घायल हो गए। एक बच्चे और एक महिला की सिर में चोट लगी है। घायलों को नगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान मंत्री रमशीला साहू व विधायक श्रवण मरकाम की गाड़ी पंडाल का रॉड गिरने से क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना के बाद मंत्री, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि व साहू समाज के पदाधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। घटना के बाद पंडाल को व्यवस्थित करा आदर्श विवाह करवाया गया। हादसे के बाद कुछ जोड़े लौट गए थे। इस संबंध में साहू समाज के प्रदेशाध्यक्ष विपिन साहू का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण घटना हुई। पंडाल लगाने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई।  घायल -छेरकीन बाई (62) सेमरा, सुमन साहू (11) छिपली, यमुना निषाद (34) कोड़मुड़पारा, सुशीला साहू (53) सांकरा, मोहन साहू (65) नगरी, नीराबाई (34) पंडरीपानी, उर्मिला साहू (44) नगरी, सुलोचना मानिकपुरी (40) रानीगांव, कमला मानिकपुरी (70) रानीगांव, लताबाई साहू (36) अमाली, सुमिता साहू (15) नवागांव, पुष्पा साहू (5) अधारी नवागांव, कुंती साहू (45)सेमरा, राधिका साहू (23) सिहावा, महेश्वरी गुप्ता नगरी, अमृतबाई (45) मोदे, पनकीनबाई नेताम (25) सोनामगर, सरोज कुमार साहू (46) फरसियां।  

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श्रद्धालु मौत की मौत

  कांकेर के पखांजूर में बंग समुदाय के धार्मिक आयोजन खजूर भांगा में भीड़ के सामने धार्मिक स्टंट करते एक युवक की खजूर पेड़ से गिरने से मौत हो गई। लगभग 50 फीट ऊंचे खजूर के पेड़ में चढ़ने के बाद श्रद्धालु विनोद ढाली का हाथ छूट गया जिससे विनोद नीचे गिर पड़ा। और अस्पताल ले जाने के पहले युवक की मौत हो गई। मृतक विनोद पीव्ही 21 दुर्गापुर का निवासी बताया जा रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल चैत मांग में एक माह उपवास रहने के बाद खजूर पेड़ में प्रतिवर्ष शिव पूजन और नील पूजन का आयोजन होते आया है। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस कला में पारंगत युवक बिना किसी सहारे 50 फीट नीचे खजूर के पेड़ में चढ़ते हैं । ऐसी मान्यता है कि खजूर के कांटे नहीं चुभते, पेड़ में चढ़ने के बाद श्रद्धालु पहले तो नृत्य करते हैं और उपर से खजूर तोड़ तोड़कर नीचे फेंकते हैं। जिसे नीचे बैठी भीड़ प्रसाद मानकर अपने-अपने घर ले जाती है मगर आज खजूर भांगा में श्रद्धालु विनोद को इतनी ऊंचाई से गिरने की उम्मीद नहीं थी, भीड़ के सामने तड़पते विनोद को अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज होने से पहले ही विनोद दम तोड़ दिया।  

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दंतेवाड़ा   इंद्रावती नदी

दंतेवाड़ा में  इंद्रावती नदी के पार के गांवों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने इस महीने से बाइक एंबुलेंस की सुविधा शुरु होगी। बाइक एंबुलेंस इंद्रावती पार के पाहुरनार, चेरपाल, बडेकरका जैसे दूरस्थ गांव से मरीजों को लेकर बारसूर पीएचसी पहुंचेगी। जहां 10 बिस्तरा हॉस्पिटल में मरीजों का उपचार होगा और जरूरत पड़ी तो जिला हॉस्पिटल रिफर किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को इंद्रावती नदी तट पर बसे नक्सल प्रभावित गांव छिंदनार में कलेक्टर ने ग्रामीणों को दी। लोक सुराज अभियान के तहत शुक्रवार को गीदम ब्लॉक के दूरस्थ गांव छिंदनार में प्रशासनिक अमला पहुंचा था। यहां लोगों की समस्याओं का समाधान करते सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी अधिकारियों ने दी। ग्रामवार जानकारी कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधिकारी और ग्रामीणों से ली। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को प्रमुखता से रखा। जिन बसाहटों में पेयजल की समस्या है वहां त्वरित कार्रवाई कर हैंडपंप की व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। कौरगांव के ग्रामीणों ने बताया कि यहां सात पारा हैं और केवल 13 हैंडपंप हैं। इस पर कलेक्टर ने कवासी पारा और चुटकोंटा पारा में हैंडपंप कराने के निर्देश पीएचई को दिए। कलेक्टर ने आंगनबाडी के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति भी दी। कौरगांव के ही गुफापारा में सोलर हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए ताकि लाल पानी की समस्या से भी गुफा पारा के लोगों को मुक्ति मिल सके। कौरगांव के लोगों ने बताया कि बिजली केवल एक पारा में ही है इस पर कलेक्टर ने बताया कि शेष पारा में बिजली का कार्य स्वीकृत हो चुका है। बारिश के बाद काम आरंभ हो जाएगा। यहां मडकामीपारा में गोइंदर नाले को बांधने के निर्देश भी कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए। पाहुरनार में रोड कनेक्टिविटी पर रिपोर्ट देने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। छिंदनार में बाजार स्थल में शेड तथा सोलर पंप की मांग कलेक्टर ने स्वीकृत की। कलेक्टर ने कहा कि जिन गांवों में राजीव गांधी सेवा केंद्र स्वीकृत हो गए हैं वहाँ निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ कराएँ। सीईओ डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि जिन हितग्राहियों का नाम एसईसीसी की सूची में हैं उन्हें शीघ्रताशीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा। पेयजल की समस्या प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश पीएचई विभाग को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत चौदहवें वित्त की मदद से भी पेयजल संबंधी छोटे-मोटे कार्य करा सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला नाग ने छिंदनार की श्रीमती रायमती को परिवार सहायता योजना के 20 हजार रुपए का चेक भी प्रदान किया। साथ ही कासोली सरपंच श्रीमती मलिका अटामी एवं छिंदनार सरपंच श्रीमती बुधरी नेताम को देवगुडी निर्माण का चेक प्रदान किया। शिविर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीष सुराना, जिला पंचायत सदस्य चैतराम अटामी, गीदम जनपद पंचायत अध्यक्ष सुदराम भास्कर, एसडीएम डॉ. सुभाष राज, सहायक आयुक्त डॉ. आनंदजी सिंह, गीदम सीईओ रवि साव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

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नक्सलियों की जनअदालत

बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम कमकानार में नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर ग्रामीण चैतू उइका को मौत के घाट उतार दिया। उस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप था। नक्सलियों ने 10 दिन पहले चैतू को अगवा किया था और सोमवार को घटना को अंजाम दिया। दहशत के चलते दो दिन बाद मामला सामने आया। चैतू के भाई सन्‍नू उइका ने बताया कि 3 मार्च को घर से चैतू का अपहरण हुआ था। नक्सली 9 दिन तक उसे साथ घुमाते रहे। सोमवार को दोपहर 12 बजे जनअदालत शुरू हुई, जिसमें चोकनपाल, मर्रिवाड़ा और कमकानार के ग्रामीणों को बुलाया गया था। रात 8 बजे चैतू को मौत की सजा सुनाई गई और चोकनपाल पहाड़ी के ऊपर ले जाकर रस्सी से उसका गला घोटकर शव वहीं छोड़ दिया गया। मंगलवार को गंगालूर टीआई अब्दुल शमीर ग्रामीणों की मदद से शव गंगालूर अस्पताल लाए। पीएम के बाद शव सौंप दिया गया। पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

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 टीएस सिंहदेव

  रायपुर में  नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। सिंहदेव ने कहा कि हाईकोर्ट ने पैकरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और स्वेच्छानुदान में गड़बड़ी मामले की जांच लोक आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। इससे साफ है कि पैकरा पर लगे आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हो गई है। ऐसे में पैकरा को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिंहदेव ने कहा कि इस मामले को कोर्ट ले वाले वकील डीके सोनी को पैकरा अपने पद का इस्तेमाल कर धमका रहे हैं। ऐसे में गृहमंत्री जैसे पद पर रह कर वे जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। अत: तत्काल उन्हें मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए।  

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राजेंद्र जायसवाल

राजेंद्र जायसवाल कोसगई सेवा संस्थान के अध्यक्ष शंकर रजक किसी के न हुए और कोई उनका होता नजर नहीं आ रहा। कभी इसका तो कभी उसका दामन थामकर नजदीकी बढ़ाने वाले रजक ने पहाड़ पर ही सही, अतिक्रमण कर बनाये गये मंदिर व निर्माण को तोडऩे से कहीं ज्यादा गौशाला के तोड़े जाने का दुख और मलाल कर अपना इस्तीफा हाई कमान अजीत जोगी को भेज दिया। अब रजक के गौशाला रूपी जख्म पर कोई मरहम लगाये या न लगाये लेकिन सरकार की गौसेवा आयोग के अध्यक्ष ने मरहम लगाने की ठानी है। अब इनके मरहम से जख्म कब तक और किस हद तक भरेगा या नासूर बनेगा? यह तो वक्त बताएगा।  केबिनेट मंत्री दर्जा का राज जिले को एक केबिनेट मंत्री दर्जा वाला भारी भरकम दायित्व मिल ही गया। वैसे तो चुनाव के दौरान मिले दायित्व को निभाने की बात पर पंडित जी खरे उतरे तो वचन निभाने की दुहाई को पूरा कर उन्हें हस्तशिल्प बोर्ड का सदस्य बना दिया गया। सदस्य के रूप में अच्छा परफार्मेंस दिखा रहे पंडित जी अब केबिनेट मंत्री दर्जा के ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। जिले की जनता यह जानने को आतुर है कि उनके केबिनेट मंत्री बनाये जाने का आखिर राज क्या है? नाम बड़े और दर्शन छोटे कोयला लदान से आमदनी ने बिलासपुर जोन में शामिल कोरबा रेलवे ने खूब नाम तो कमाया लेकिन जहां से कमा रहे हैं, वहां के लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव जाहिर करने में कोताही दिखा रहे हैं। कोरबा की जनता को रेलवे क्रासिंग का जाल बिछाकर और बार-बार रेल फाटक बंद कर तकलीफों का दंश दे रहे रेलवे को यात्री सुविधाओं की भी चिंता नहीं है। अब रेलवे का नाम भले कोरबा के बलबूते देश में बड़ा है लेकिन उसके दर्शन तो छोटे हैं।  बालको को घुड़की और मान-मनौव्वल बालको वेदांता प्रबंधन को यूं तो जनप्रतिनिधि घुड़की देने और आलोचना करने से नहीं चूकते लेकिन प्रबंधन का अमला भी इनसे एक कदम आगे चलने से परहेज नहीं करता। घुड़की और आलोचना को निंदक नियरे राखिये की तर्ज पर मानकर प्रबंधन भी सभी को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाकर प्रशंसा कराने और अखबारों में सुर्खियां बटोरने से नहीं चूकता।   एसईसीएल का सच सामुदायिक विकास मद से खदान प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के एसईसीएल के दावों की पोल आखिरकार संसदीय सचिव ने खोलकर रख दी। प्रभावित लोगों की समस्याओं पर बीच-बीच में कोयला कंपनी को टारगेट में लेने वाले संसदीय सचिव ने वह राज खोल दिया जो बहुत कम लोग जानते हैं। पुनर्वास गांव विजयनगर में 30 साल पहले के विकास की रूपरेखा को अभी तक अधिकारियों के सामने एसईसीएल वाले दिखाते और भुनाते आ रहे हैं। संसदीय सचिव ने प्रशासन के साथ पुनर्वास गांवों की सूरत देखने की बात कही है, तब उजागर होने वाले सच की कल्पना से कंपनी के लोग सहमे-सहमे से हैं कि कब, कौन टारगेट में आ जाए। और अंत में❗ प्र्रदेश में कोचिया बंदी खत्म करने के लिए तत्पर मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने ग्राम बिरदा के समाधान शिविर में जो घुड़की दी और घुट्टी पिलाई, उसका असर यहां भी दिखने लगा है। शराब के अवैध ठिकाने भले ही न मिलें हो पर दूसरे तरीके से नाक के नीचे से गुजर कर नशा परोसने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही से यह राज जरूर खुला है कि अपनी धनलिप्सा को बुझाने किस तरह युवा वर्ग को दलदल में धकेला जा रहा है। बच्चों में बढ़ते नशे की लत और यत्र-तत्र पीठ पर बोरियां लादकर कचरे में दो वक्त की रोटी तलाशने वाले बचपन को भी अभियान के रूप में सुरक्षित करने की जरूरत है। एक सवाल आप से ❓ आबकारी विभाग की सरपरस्ती में किन चुनिंदा कर्मचारियों ने भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों से हजारों रूपये वसूले हैं? एक ने तो अपने सगे रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा।  

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aag

रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आज भयंकर आग लग गयी। इस घटना में सैंकड़ों बाईक जलकर खाक हो गयी ,वहीं कई साइकिल भी आग में राख हो गयी। घटना दोपहर करीब 12 बारह बजे की है.. रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एकाएक आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी पार्किंग में लगी गाड़ियों को हटाने तक का मौका नहीं मिला। जिसके बाद एक-एक कर गाड़ियां धू-धकर जलने लगी। गाड़ियों में पेट्रोल भरे रहने की वजह से पूरी तरह से आग फैल गयी। आगजनी में  करीब 500 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी गई। जिसमें साइकिल भी शामिल है।  घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर 2 फायर बिग्रेड की गाड़ियां पहुंची। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रविवार का दिन होने की वजह से और दिनों की तुलना में आज कम गाड़ियां पार्किंग में थी.. नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले में डीआरएम ने कहा- मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। वहीँ पार्किंग ठेकेदार ने कहा- हम क्या कर सकते हैं। पार्किंग नियमों के तहत यह जिम्मेदारी रेलवे और ठेकेदार की होती है। 

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टीवी न्यूज एंकर सुरप्रीत कौर

एन्कर ने पढ़ी अपने पति की मौत की खबर  छत्तीसगढ़ में एक टीवी न्यूज एंकर सुरप्रीत कौर ने ब्रेकिंग न्यूज में अपने ही पति की मौत की खबर पढ़ डाली। यह न्यूज रीडर कौर छत्तीसगढ़ के एक प्राईवेट चैनल आईबीसी-24 में काम करती है। शनिवार सुबह वह रोजाना की तरह ऑफिस आई और न्यूज बुलेटिन पढ़ने लगी। इसी दौरान महासमु्ंद जिले के पिथौरा में हुए एक सड़क हादसे की जानकारी आई तो महिला एंकर ने उसकी ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी। हालांकि इस दौरान महिला को पता नहीं था कि इस हादसे में उसके पति की भी मौत हो गई है। इसके बाद महिला एंकर ने रिपोर्टर को फोन करके घटना की जानकारी हासिल की। रिपोर्टर ने बताया कि हादसे में व्हीकल में पांच लोग सवार थे जिसमें से तीन की मौत हो गई है। रिपोर्टर ने यह भी बताया कि मरने वाले तीन लोगों की पहचान नहीं हो सकी है।  इस दौरान महिला एंकर कौर को याद आया कि जहां ये हादसा हुआ है उसी रूट से उस वक्त उसके पति अपने चार साथियों के साथ जाते हैं।  यह खबर सुनने के बाद महिला एंकर टूट गई और न्यूज अवर खत्म करने के बाद टीवी स्टूडियो से निकल गई। महिला एंकर के साथियों का कहना है कि वह बहुत बहादुर महिला है। हमें गर्व है कि वह हमारी एंकर है लेकिन इस घटना से आज हम सभी सदमे में हैं। 28 वर्षीय कौर आईबीसी-24 न्यूज चैनल में एंकर है। कौर की शादी एक साल पहले हरशद कवादे के साथ हुई थी और ये दंपत्ति रायपुर में रहता है। कौर न्यूज अवर के बाद हादसे वाली जगह गई थी, लेकिन उसके बाद वापस ऑफिस लौटी। खबर साभार- लाइव हिन्‍दुस्‍तान

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डॉ.रमन सिंह

मनरेगा के मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त स्टेनलेस स्टील का टिफिन बॉक्स बांटेगी।  लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मजदूरों के लिए इस नई योजना की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा-मनरेगा के पंजीकृत मजदूरों को लंच बॉक्स बांटने की कार्ययोजना बनाएं। सरकार श्रमिकों को निशुल्क टिफिन बॉक्स इसलिए दे रही है, ताकि कार्यस्थल पर जो भोजन वे लेकर जाते हैं, वह अधिक देर तक सुरक्षित व ताजा बना रहे। उन्होंने कहा-गुरुवार को बिलासपुर के गौरखेड़ा में मेरी मुलाकात तपती दोपहरी में काम कर रही महिला मजदूर उर्मिला से हुई थी। उसने मुझे भात-आमरी भाजी और चटनी खिलाई। वह भोजन घर से बनाकर लाई थी। उसी समय मुझे लगा कि श्रमिकों को टिफिन बॉक्स देने की योजना शुरू की जाए।  

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bilaspur

    बिलासपुर के पास  कोटा क्षेत्र के ग्राम गनियारी में गांजा तस्कर ने मवेशियों के कटिया व भूसे के साथ गांजा छिपाकर रखा था। प्रशिक्षु आईपीएस व उनकी टीम ने दबीश देकर गांजा तस्कर महिला को पकड़ लिया। हालांकि उसका पति भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने मकान से 1 क्विंटल 33 किलो गांजा जब्त किया है। प्रशिक्षु आईपीएस व कोटा एसडीओपी दिब्यांग पटेल को सूचना मिली थी कि ग्राम गनियारी व आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी होती है। गांजा तस्कर बेखौफ होकर अवैध कारोबार चला रहे हैं। खबर मिलते ही उन्होंने अपनी टीम को सक्रिय किया। उनके गनमैन केशव मार्को को मुखबिर से पता चला कि ग्राम गनियारी व चोरभठ्ठीखुर्द में ग्रामीण नशे का कारोबार कर रहे हैं। इस सूचना की तस्दीक करने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ गुरुवार की देर शाम गनियारी में दबीश दी। इस दौरान एक महिला अपने पति के साथ मिलकर पुड़िया बनाकर गांजा बेच रही थी। पूछताछ करते हुए पुलिस आवासपारा पहुंच गई। इस बीच पुलिस को देखते ही महिला का पति चिंताराम वर्मा भाग निकला। पुलिस ने उसकी पत्नी अंजू वर्मा (35) को गांजा के साथ पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। गांजा तस्कर महिला मवेशी बांधने की जगह पर उनके लिए रखे चारा जैसे कटिया व भूसे के बीच बोरियों में भरकर गांजा को छिपाकर रखा था। पुलिस ने जांच के दौरान बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया। फिर महिला को पकड़कर थाने ले गई। वहीं उसका पति चिंताराम वर्मा की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घर से 1 क्विंटल 33 किलो गांजा जब्त किया है। प्रशिक्षु आईपीएस पटेल के गनमैन केशव मार्को को गनियारी में अवैध शराब का भंडारण होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस की टीम ने महिला के घर की तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस ने 2 कार्टून में रखी 82 पाव शराब जब्त की। खोजबीन के दौरान ही पुलिस को गांजे की गंध आई और गांजे का जखीरा मिल गया। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी में गांजा का अवैध कारोबार जिस तरीके से चल रहा था, इससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगा है। कहा जा रहा है कि गांजा तस्कर चिंताराम पुलिस की मिलीभगत से बेखौफ होकर कारोबार चला रहा था। गुरुवार की शाम पुलिस अफसर व उनकी टीम ने दबीश दी तब वह मौजूद था। वह स्थानीय पुलिस समझकर बेखौफ तरीके से बात कर रहा था। लेकिन, जैसे ही उसे आईपीएस के आने की भनक लगी वह मौका पाकर भाग निकला। पुलिसकर्मी उसे नहीं पहचानते थे इसलिए उसे भागने का मौका मिल गया। आईपीएस व उनकी टीम ने सकरी चौकी क्षेत्र के ग्राम चोरभठ्ठीखुर्द में भी दबीश दी। यहां भी पुलिस की मिलीभगत से अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने गांव के लक्ष्मीप्रसाद पांडेय पिता स्व. गंगाप्रसाद पांडेय (55) व उसके बेटे गिरीश पांडेय (22) को रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों पिता-पुत्र खुलेआम पुड़िया बनाकर बेच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 4 किलो गांजा जब्त किया है। उसी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चिंताराम वर्मा के घर में दबिश दी। दोनों पिता-पुत्र के खिलाफ सकरी चौकी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।  

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आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल

शराब दुकान खुलने के बाद सरकार अब शराबियों को पीने की सुविधा देने जा रही है। शराब दुकानों के पीछे या बगल में ही अहाता खोले जाएंगे, जिसे प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी संभालेंगे। सरकारी अहाते में केवल पानी मिलेगा। खाने के लिए कुछ भी नहीं। अहाता शुरू कराने का निर्देश सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को जारी कर दिया है। सरकारी अहाता में कुर्सी-टेबल और पानी की नि:शुल्क सुविधा मिलेगी। पाउच और बोतल बंद पानी भी उपलब्ध रहेगा, लेकिन इसका पैसा लिया जाएगा। जहां मुमकिन हो, वहां पंखा लगाने का भी आदेश है। अहाता सुविधा नि:शुल्क है, इसलिए सरकार खर्च नहीं बढ़ाना चाहती है। हर शराब दुकान में पांच से सात कर्मचारी रखे गए हैं। मल्टीपरपज और सेल्समैन की संख्या अधिक है। इन्हें ही अहाता की व्यवस्था में लगाया जाएगा। अहाता की व्यवस्था करने में कलेक्टरों को दिक्कत हो रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने पहले कलेक्टरों को शराब दुकानों के लिए भवन का निर्माण और किराए पर व्यवस्था करने का आदेश दिया था। कलेक्टरों ने दुकान के हिसाब से ही भवनों की व्यवस्था की। कई दुकानों के पीछे या बगल में अहाता के लिए जगह नहीं है। इसलिए अभी अहाता वहीं खुल पाएंगे, जहां जगह है। जारी आदेश के अनुसार शराब दुकान और अहाता से कम से कम 50 मीटर दूरी पर चखना वाले ठेले खड़े हो सकेंगे। इससे कम दूरी होने पर उन पर कार्रवाई होगी। चखना बेचने के लिए फूड एंड ड्रग विभाग से लाइसेंस लेना होगा। सरकारी अहाता में चखना जैसे मिक्सचर, अंडा, सलाद या कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। बाहर दुकान या ठेले से खरीदकर चखना अहाता में लाया जा सकेगा। इस पर रोक लगाने का आदेश नहीं हुआ है। आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल का कहना है अहाता चलाने के पीछे सरकार का मकसद खुले में शराब पीने को बंद कराना है। लोग शराब खरीदने के बाद आसपास खड़े ठेलों से चखना लेकर वहीं पीना शुरू कर देते हैं। यह देखने को मिलता रहा है। 

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छत्तीसगढ़ में मीडिया दमन

अमेरिकी गृह विभाग ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जारी 2016 की अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में मीडिया के दमन का भी जिक्र किया है। दंतेवाड़ा के पत्रकार प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल के नाम का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना करने वाली एक पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में आलोचना करने पर मीडिया के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अमेरिका की इस रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा है कि बस्तर में पत्रकारों का लगातार दमन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि अमेरिकी गृह विभाग की उक्त रिपोर्ट इन दिनों काफी चर्चा में है। इसमें भारत में कथित उत्पीड़न, रेप, मानवाधिकारों के हनन का जिक्र किया गया है। इसमें माओवादियों की भी आलोचना की गई है। कहा गया है कि माओवादी मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के मीडिया एंड एडवोकेसी ऑफिसर रघु मेनन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में काम करने वाले पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राज्य व माओवादी दोनों ओर से परेशान किया जा रहा है। यह हम कई सालों से देख रहे हैं। 2015-16 में खासकर राज्य ने उन पत्रकारों को टारगेट किया जो सरकार के बारे में आलोचनात्मक लेख लिख रहे थे। प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल से पहले सोमारू नाग को भी ऐसे ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। एनएचआरसी जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। सरकार या राज्य की आलोचना करना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का अहम हिस्सा है।  

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कोरबा विद्युत उत्पादन कंपनी

कोरबा विद्युत उत्पादन कंपनी के 500 मेगावाट के डीएसपीएम की एक नंबर इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो गया, तो पूर्व संयंत्र की 50 मेगावाट की एक इकाई तकनीकी खराबी आने से बंद हो गई। उधर मड़वा प्रोजेक्ट की 500 मेगावाट की दो नंबर इकाई तीन दिन बाद भी शुरू नहीं हो सकी। कंपनी की 9 इकाई बंद होने से 1590 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही नहीं हो रहा। प्रदेश में बिजली की मांग 3553 मेगावाट बनी रही। उत्पादन कंपनी की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह (डीएसपीएम) की बंद एक नंबर इकाई की तकनीकी खराबी दूर कर सोमवार को चालू किया गया। 250 मेगावाट की इस इकाई से मात्र 184 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। उधर कोरबा पूर्व संयंत्र की चार नंबर तकनीकी खराबी आने की वजह से बंद पड़ गई। संयंत्र की छह में से तीन इकाई ही परिचालन में है। इनमें 50 मेगावाट की दो तथा 120 मेगावाट की छह नंबर शामिल है। 440 मेगावाट के इस संयंत्र से मात्र 143 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। जांजगीर-चांपा स्थित 1000 मेगावाट के मड़वा परियोजना की दोनों इकाई बंद पड़ी हुई है। उम्मीद जताई जा रही थी कि सुधार कार्य के बाद 500 मेगावाट की दो नंबर इकाई को चालू कर लिया जाएगा, पर सुधार कार्य पूरा नहीं हो सका। एक नंबर इकाई पहले में बाइब्रेशन आने से बंद हो चुकी है। इस इकाई को फिलहाल चालू करना संभव नजर नहीं आ रहा है। 3400 मेगावाट वाले उत्पादन कंपनी के संयंत्रों से मात्र 1370 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। आईपीपी व सीपीपी से बिजली लेकर उपलब्धता 1641 मेगावाट है। सेंट्रल सेक्टर से लगभग 1912 मेगावाट बिजली लेने पर कुल उपलब्धता 3639 मेगावाट रही। सोमवार को पीक अवर्स में बिजली की मांग 3553 मेगावाट रही। जानकारों का कहना है कि सेंट्रल सेक्टर से बिजली मिलने की वजह से संयंत्र से उत्पादन कम होने के बाद भी दिक्कत नहीं आई। गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली की मांग में दिन में चार हजार मेगावाट के करीब पहुंच रही है।  

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पत्थलगांव में सराफा व्यवसायी

पत्थलगांव में सराफा व्यवसायी के सोने-चांदी के जेवरों से भरे दो बैग उठाईगीरों ने पार कर दिया। इसमें 21 लाख रुपए से अधिक मूल्य के गहने थे। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाने के सामने स्थित पूजा ज्वेलर्स के संचालक सुमनदास पिता विष्णुदास गुप्ता पुराना बाजार स्थित अपने घर से सोमवार की सुबह दुकान खोलने पहुंचे थे। उन्होंने दुकान का शटर खोलने के दौरान सोने और चांदी के गहनों से भरे दो बैग को दुकान की सीढ़ी में रखा दिया। शटर खोलने के बाद वह दुकान के सामने पड़े कचरे को साफ करने लगे। जैसे ही वह दुकान के अंदर झाड़