जशपुर में 5.45 करोड़ से बन रहा महादेवमुड़ा एनीकट, 150 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा से किसानों को राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए महादेवमुड़ा एनीकट कम काजवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। कांसाबेल क्षेत्र में 5 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना से लगभग 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि परियोजना का उद्देश्य दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम करना है। एनीकट के जरिए बरसात के पानी को रोककर खेती में उपयोग किया जाएगा। इससे समय पर सिंचाई संभव होगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। एनीकट के साथ काजवे के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में भी सुविधा होगी। 150 हेक्टेयर में सिंचाई, फसल विविधीकरण को बढ़ावा परियोजना पूरी होने पर कांसाबेल के किसानों को परंपरागत फसलों के साथ अन्य लाभकारी फसलों की खेती का अवसर मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध जल संसाधन का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। फसल विविधीकरण और उत्पादकता बढ़ने से आय में सुधार की उम्मीद है। जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार एनीकट से वर्षा जल का संचयन होगा जिससे आसपास के क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा और जल स्तर में सुधार होगा। यह व्यवस्था कृषि के साथ ग्रामीणों की अन्य जल जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक होगी।विभाग के अनुसार निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के लिए तेजी लाई गई है। जशपुर में सिंचाई अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।परियोजना में तेजी आने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह है। किसानों का कहना है कि पानी की उपलब्धता बेहतर होने से खेती से जुड़ी समस्याएं कम होंगी।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महतारी वंदन योजना को बताया नारी सशक्तिकरण की मिसाल

रायपुर। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार देर शाम राजधानी रायपुर के विभिन्न गरबा और दुर्गा पूजा पंडालों में शामिल हुए। उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने माना बाजार और सार्वजनिक दुर्गा पूजा समितियों के पंडालों में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे लगातार चार बड़े गरबा आयोजनों में पहुंचे। हुकुम ललित महल में सिंधी पंचायत युवा विंग के रास गरबा विथ भजन डांडिया, रामबाग गरबा, पचपेड़ी नाका के राम मंगलम लॉन में दशा सोरठिया वाणिक समाज के सोरठी रंग रंगीलो उत्सव और शंकर नगर बीटीआई मैदान के संकल्प गरबा में उन्होंने शिरकत की।हर जगह पारंपरिक परिधानों में सजे युवाओं ने गरबा और डांडिया की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और मातृशक्ति के सम्मान का पर्व है। गुजरात से शुरू हुआ गरबा आज पूरे देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया है।साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या, मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी, मां महामाया और मां चंद्रहासिनी की पुण्यभूमि है। दंतेवाड़ा से डोंगरगढ़ और रतनपुर से चंद्रपुर तक शक्तिपीठों में नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सरकार इन स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी सोच पर काम कर रही है।मातृशक्ति पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना से 68 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये मिल रहे हैं। इससे महिलाएं बच्चों की शिक्षा और घर की जरूरतों पर खुद फैसला ले पा रही हैं। प्रदेश में 14 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है।कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि डबल इंजन सरकार की निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में शांति लौटी है। कभी बारूद के धमाकों की आवाज वाले बस्तर में अब मांदर की थाप गूंज रही है। इससे जनजातीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है।

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पशुपालन आधारित आजीविका को बढ़ावा देकर महिला उद्यमिता को नई दिशा देने की पहल

धमतरी। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत धमतरी जिले में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उनकी आजीविका के साधनों का विस्तार करने तथा पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट आंगन लक्ष्मी की शुरुआत की जा रही है। प्रस्तावित यह पहल महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पशु उद्यमी के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने और परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा के निर्देशन में यह पहल की शुरुआत होगी । कृषि के साथ आय के अतिरिक्त साधन विकसित करने पर जोर धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार कृषि एवं मौसमी मजदूरी पर निर्भर हैं। धान की एक प्रमुख फसल, सीमित रोजगार अवसर और मौसम तथा बाजार की अनिश्चितताओं के कारण कई परिवारों को वर्षभर नियमित आय बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बकरीपालन, देशी मुर्गीपालन और डेयरी जैसे पशुपालन आधारित व्यवसाय ग्रामीण परिवारों के लिए आय के वैकल्पिक एवं टिकाऊ साधन बन सकते हैं। प्रोजेक्ट आंगन लक्ष्मी के माध्यम से महिलाओं की स्थानीय संसाधनों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दो चरणों में स्थापित होंगी 600 महिला पशु उद्यमी इकाइयां यह पहल छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगी। परियोजना में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण की भी परिकल्पना की गई है। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जिले के चयनित संकुलों में 100 महिला पशु उद्यमियों की इकाइयां पायलट परियोजना के रूप में स्थापित की जाएंगी। इस चरण से प्राप्त अनुभवों एवं सफल क्रियान्वयन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2027-28 में 500 अतिरिक्त इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार आगामी चरण में कुल 600 महिला पशु उद्यमी इकाइयों के विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा। वैज्ञानिक पशुपालन, बेहतर देखभाल और बाजार से जुड़ाव परियोजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को उन्नत एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से बकरीपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही देशी मुर्गीपालन को आजीविका के एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पशुओं के उचित पोषण, नियमित टीकाकरण, बीमा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पशुधन की सुरक्षा के साथ उद्यमों की आर्थिक व्यवहार्यता भी सुनिश्चित हो सके। पशुपालन से प्राप्त गोबर एवं अन्य जैविक संसाधनों से खाद तैयार करने, उसके संग्रहण और विक्रय को प्रोत्साहित करने की भी योजना है। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और महिलाओं के लिए आय के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकेंगे। उत्पादों के विपणन के लिए बायबैक व्यवस्था के माध्यम से बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है, जिससे महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के विक्रय में सुविधा मिल सके। आत्मनिर्भर महिला, सशक्त परिवार और समृद्ध गांव की दिशा में पहल सीईओ जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा के निर्देशन में परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय समन्वय, महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी और आजीविका गतिविधियों की निरंतरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पशुपालन संबंधी जानकारी, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से महिलाओं को व्यवस्थित उद्यम संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रोजेक्ट आंगन लक्ष्मी का उद्देश्य महिलाओं को केवल आय अर्जित करने के अवसर उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना भी है। यह पहल सफल होने पर ग्रामीण परिवारों की आय में विविधता लाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेवा संकल्प अभियान की भावना के अनुरूप यह परियोजना ग्रामीण आजीविका को मजबूती प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर महिलाओं और सशक्त गांवों के निर्माण की दिशा में सार्थक पहल साबित हो सकती है।

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ग्रामीणों के बीच बैठे डिप्टी सीएम, तीन गांवों में 1.55 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

   रायपुर। उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने अपने सहज अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं और मांगें सुनीं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम सारंगपुर कला में 5.20 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों को सुनने और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देने से जनसमस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए सर्वे सूची के अनुसार आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।’बस्तर में विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर’। उप मुख्यमंत्री कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम सारंगपुर कला, कारेसरा और मड़मड़ा में कुल 1 करोड़ 55 लाख 67 हजार रुपए की लागत से गौरव पथ निर्माण का भूमिपूजन कर ग्रामीणों को विकास की सौगात दी। इसमें ग्राम सारंगपुर कला में 47.85 लाख रुपए, कारेसरा में 59.63 लाख रुपए और मड़मड़ा में 48.19 लाख रुपए की लागत से गौरव पथ का निर्माण किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों से तीनों गांवों में सड़क सुविधा बेहतर होगी और ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने ग्राम सारंगपुर कला में 5.20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा भी की। ’गुणवत्ता से समझौता नहीं, टिकाऊ सड़क निर्माण पर जोर’       उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने अधिकारियों को गौरव पथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और टिकाऊपन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें ऐसी बननी चाहिए, जो लंबे समय तक चलें और ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा दें। निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्राम बंदौरा की सड़क का उदाहरण देते हुए बताया कि सड़क की खराब स्थिति की शिकायत मिलने पर उन्होंने तत्काल उसे उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए थे। अगले ही दिन सड़क उखाड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कों का उपयोग ग्रामीण ही करते हैं, इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने और किसी भी कमी की जानकारी देने में स्थानीय लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य श्री मनीराम साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष  विदेशीराम धुर्वे, जनपद अध्यक्ष   रामकिंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।       उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें सफलता मिली है। बस्तर में पेड़ों की कटाई और बड़ी खनन परियोजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि इन विषयों पर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। 

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उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम लोहझरी में ग्रामीणों के बीच बैठकर किया सीधा संवाद

रायपुर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक  विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम लोहझरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चिर-परिचित सहज अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर उनकी मांग, समस्याएं सुनीं और गांव की जरूरतों पर चर्चा की। महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव से जुड़ी मांगें रखीं, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने त्वरित पहल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम लोहझरी में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए चार सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख 40 हजार रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर में रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए, हनुमान मंदिर के पास रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए तथा महामाया मंदिर में दो मंचों के निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस तरह गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की सौगात दी गई। इन कार्यों से आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी सुविधाएं विकसित होंगी। ’विकास कार्यों की गुणवत्ता की हर महीने होगी समीक्षा’      उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा जरूरी है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, ठेकेदार और अन्य जनप्रतिनिधियों को हर महीने एक साथ बैठकर कार्यों की प्रगति पर चर्चा करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों की भागीदारी और निगरानी से निर्माण कार्यों को टिकाऊ बनाया जा सकता है। ’कवर्धा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगतिरत’       उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें भोरमदेव कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज और रायपुर-बिलासपुर मार्ग का चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए गठित टीमें हर महीने के पहले सप्ताह में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करती हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद भी जताई। 

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प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति तथा बेहतर समन्वय के साथ अभियान चलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित 31 मार्च 2026 के लक्ष्य को लेकर सुरक्षा बलों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि चार दशकों से बस्तर में गहरी जड़ें जमा चुके नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष आसान नहीं था। घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हमारे जवानों ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास, सुरक्षा बलों की रणनीति और जवानों के अदम्य पराक्रम से नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान को निर्णायक सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में बस्तर में स्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परिवर्तन के वास्तविक नायक हमारे सुरक्षा बलों के जवान हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और राष्ट्रसेवा के संकल्प से कभी समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री  साय ने कहा है कि बस्तर की धरती पर शांति की स्थापना और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों का शौर्य, त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। हमारे जवानों ने केवल नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि अपने रक्त और बलिदान से बस्तर में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के नए युग की नींव रखी है। आज बस्तर में शांति और विश्वास की जो नई सुबह दिखाई दे रही है, उसके पीछे हमारे सुरक्षा बलों का अदम्य साहस और अमर शहीदों का सर्वोच्च बलिदान है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर में द हिन्दू फाउंडेशन, नागपुर द्वारा आयोजित ‘शौर्यांजलि : बस्तर के नायकों को समर्पित’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बस्तर में शांति और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 50 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री साय ने शहीद परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी अपने को खोने की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब एक जवान देश और समाज की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो एक मां अपना बेटा, पत्नी अपना जीवनसाथी और बच्चे अपने पिता का साया खो देते हैं। इस अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने शहीद परिवारों से कहा कि आपके अपने केवल आपके परिवार के सदस्य नहीं थे, वे पूरे छत्तीसगढ़ और राष्ट्र के गौरव हैं। उन्होंने अपने जीवन से साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व और सम्मान के साथ याद करेंगी। शहीद परिवारों के हर सुख-दुख में साथ खड़ी है सरकार मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मातृभूमि और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जवानों के परिवारों की चिंता करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ शहीद परिवारों के सुख-दुख में सहभागी है और भविष्य में भी हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार हमारे लिए केवल सहायता के पात्र परिवार नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार हैं। उनका सम्मान करना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।शहीद परिवारों के हर सुख-दुख में साथ खड़ी है सरकार मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मातृभूमि और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जवानों के परिवारों की चिंता करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ शहीद परिवारों के सुख-दुख में सहभागी है और भविष्य में भी हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार हमारे लिए केवल सहायता के पात्र परिवार नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार हैं। उनका सम्मान करना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। चार दशकों तक बस्तर ने झेला हिंसा का दंश मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और सरल-सहज जनजीवन के लिए पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। दुर्भाग्य से चार दशकों तक इस सुंदर अंचल को नक्सली हिंसा का दंश झेलना पड़ा। हजारों परिवार हिंसा से प्रभावित हुए। अनेक बच्चों का बचपन भय और असुरक्षा के बीच गुजरा और दूरस्थ अंचलों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में हमारे सुरक्षा बलों के जवान बस्तरवासियों की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। अपने परिवारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर उन्होंने जंगलों और दुर्गम इलाकों में हर चुनौती का सामना किया। अनेक वीर जवान कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए, लेकिन उनका बलिदान उनके साथियों के संकल्प को और मजबूत करता गया। मुख्यमंत्री  साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में शामिल सभी सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि उनके साहस और पराक्रम पर पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है।अब शांति, विश्वास और विकास की नई पहचान गढ़ रहा बस्तर मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान से स्थापित हो रही शांति के साथ अब बस्तर में विकास और खुशहाली के नए द्वार खुल रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कभी भय और हिंसा का वातावरण था, वहां आज सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो रही हैं तथा शासन की योजनाएं अंतिम छोर के गांवों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ‘नियद नेल्लानार’ योजना के माध्यम से दूरस्थ और लंबे समय तक विकास से वंचित रहे गांवों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि बस्तर का कोई भी गांव और कोई भी परिवार विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बस्तर के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को खेल, कौशल विकास तथा रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से गांव-गांव की खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, वहीं बस्तर पंडुम इस अंचल की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर की पहचान अब भय और हिंसा से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रतिभाशाली युवाओं, पर्यटन और विकास की अपार संभावनाओं से और अधिक मजबूत होगी। हमारा संकल्प है कि बस्तर के प्रत्येक युवा के हाथ में अवसर हो और प्रत्येक परिवार के जीवन में विकास और खुशहाली आए। शहीदों के सपनों का बस्तर बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज बस्तर में दिखाई दे रहे सकारात्मक परिवर्तन की नींव हमारे शहीद जवानों के त्याग और बलिदान पर टिकी है। उन्होंने केवल वर्तमान की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और विकसित बस्तर का निर्माण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस शांति के लिए हमारे जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वह शांति स्थायी बने और विकास तथा खुशहाली का लाभ बस्तर के प्रत्येक परिवार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को हमारे वीर जवानों के जीवन, संघर्ष और बलिदान से परिचित कराना भी आवश्यक है। राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले इन वीर सपूतों का जीवन युवाओं में देशप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा की भावना जागृत करता रहेगा।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन से मजबूत हो रहा जनता का विश्वास

रायपुर। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता का विश्वास है और सुशासन उस विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम। जब शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, समस्याओं का समयबद्ध समाधान होता है और आम नागरिक को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़ता, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में इसी भावना के अनुरूप संवेदनशील, पारदर्शी और जनोन्मुखी प्रशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास‘ के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शासन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, सुलभ और जवाबदेह बनाने के प्रयासों से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच संवाद तथा विश्वास का नया वातावरण विकसित हो रहा है। सुशासन की पहली शर्त है कि आम नागरिक की बात सुनी जाए और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल हो। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनसमस्याओं के निराकरण को शासन की प्राथमिकताओं में स्थान दिया है। नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे शासन-प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। जिला और विकासखंड स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर भी प्रशासन को नागरिकों के निकट लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डिजिटल सुशासन से आसान हो रही शासकीय सेवाएं बदलते समय में तकनीक सुशासन का सशक्त आधार बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल माध्यमों से शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा सेतु पोर्टल और डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन करने और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में सहायता मिल रही है। डिजिटल व्यवस्थाओं का महत्व केवल ऑनलाइन आवेदन तक सीमित नहीं है। इनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, अनावश्यक विलंब कम करना और नागरिकों को सेवाओं की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना भी है। तकनीक आधारित प्रशासन से शासन और जनता के बीच विश्वास का संबंध और अधिक मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और जनजातीय समुदायों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटी बचत जैसे कार्यों में महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। किसानों के लिए संचालित योजनाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहलें भी नागरिकों के जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आधार बन रही हैं। इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उन परिवारों के जीवन में दिखाई देती है, जिन्हें शासन की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।शिकायत निवारण से जवाबदेह प्रशासन की ओर सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना भी है। इसी दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उसके निराकरण की स्थिति जानने का माध्यम उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों में निदान-1100 के माध्यम से साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था विकसित की गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शिकायत निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जब नागरिक अपनी समस्या दर्ज कराने के साथ उसकी प्रगति भी जान सकते हैं, तब प्रशासन के प्रति उनका भरोसा मजबूत होता है। गांव से शहर तक विकास, हर वर्ग के कल्याण का प्रयास छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए सुशासन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पहुंच है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से विकास को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है। सुशासन की वास्तविक पहचान तब बनती है, जब दूरस्थ गांव में रहने वाले नागरिक को भी वही सम्मान, सुविधा और अवसर प्राप्त हों, जो शहरों में उपलब्ध हैं। जनभागीदारी से मजबूत होता सुशासन का संकल्प प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान ने जनसेवा और जनभागीदारी की भावना को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। अभियान के अंतर्गत सेवा सेतु, सेवा की कहानी, सेवा मेरा योगदान और सुशासन सेवा संवाद जैसी पहलों ने नागरिकों को शासन की सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का संदेश दिया। सुशासन केवल सरकार और प्रशासन के प्रयासों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से भी मजबूत होता है। नागरिकों के सुझाव, सामाजिक सहयोग और जनहित के कार्यों में भागीदारी विकास की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं। सुशासन का वास्तविक अर्थ है हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन को जनसेवा, संवेदनशीलता और जवाबदेही से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं की प्रभावशीलता, शिकायतों का समयबद्ध समाधान और नागरिकों की संतुष्टि ही इन प्रयासों की वास्तविक कसौटी होगी। सुशासन का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें गरीब को सम्मान, किसान को संबल, महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को अवसर और प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण एवं सरल शासकीय सेवाएं उपलब्ध हों।

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छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही : उप मुख्यमंत्री

रायपुर। ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियों को समझना और गांव की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की घोषणा करना, उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक  विजय शर्मा का यही सहज अंदाज ग्राम बंदौरा और ठकुराइनटोला में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिला। उन्होंने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी मांगे और समस्याएं सुनीं और गांव के विकास से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से चर्चा की। इस दौरान गांव वाले की मांग पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 74.80 लाख रुपए की घोषणाएं कीं। वहीं, बंदौरा में सड़क की खराब स्थिति की शिकायत सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को फोन कर सड़क उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए। ग्रामवासियों की मांगों पर विकास कार्यों की मिली सौगात      ग्राम बंदौरा में उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने वार्ड क्रमांक 10 में कबीर कुटी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, सामाजिक भवन के लिए 10 लाख रुपए और नवधा मंच निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा मुक्तिधाम में शेड निर्माण तथा गांव में शेड निर्माण के लिए 18 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम ठकुराइनटोला में 7.80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क, 10 लाख रुपए की लागत से सामाजिक भवन और मुक्तिधाम के लिए 6 लाख रुपये की घोषणा की गई। वहीं, ग्राम नयापारा पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इन कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सड़क की परेशानी बताई तो तत्काल अधिकारी को फोन कर सुधारने के दिए निर्देश      ग्राम बंदौरा में ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति की समस्या उप मुख्यमंत्री के सामने रखी। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की और खराब सड़क को उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए।  गांवों के विकास के लिए लगातार हो रहे कार्य      ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, धार्मिक पर्यटन और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है और इसके भवन का निर्माण किया जा रहा है। शहर में यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बिलासपुर रोड और रायपुर रोड से शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर 54 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 

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जशपुर के ग्राम घुईटांगर के अनिमेष ने एशियन गेम्स की 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले में जीता कांस्य पदक

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट से मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जशपुर की माटी के बेटे अनिमेष कुजूर ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। भारतीय टीम द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करना इस उपलब्धि को और विशेष बनाता है। मुख्यमंत्री ने  कुजूर से एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन, प्रशिक्षण और खेल यात्रा के संबंध में आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनिमेष की उपलब्धि प्रदेश के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना यह साबित करता है कि प्रतिभा को उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो हमारे युवा दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर से सरगुजा और जशपुर तक हमारे जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि ऐसी प्रतिभाओं की पहचान शुरुआती स्तर पर हो और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर खेल अधोसंरचना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास को युवाओं के सर्वांगीण विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के साथ खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक जीतें तथा प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। जशपुर के छोटे से गांव से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर उल्लेखनीय है कि  अनिमेष कुजूर मूलतः जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुईटांगर के निवासी हैं। उन्होंने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में 41.06 सेकंड का समय दर्ज करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार किया। अनिमेष की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का अवसर है। जशपुर के ग्रामीण अंचल से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने तक की उनकी यात्रा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है।मुख्यमंत्री साय ने  कुजूर को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।

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सीएम हेल्पलाइन पर अब तक 2.31 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज, 2.05 लाख से अधिक का हुआ निराकरण

रायपुर। मुख्यमंत्री  साय ने आज नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय पहुंचकर इसके कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की।  सीएम हेल्पलाइन 1076 कम समय में ही प्रदेशवासियों के लिए भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। राशन, पेंशन, बिजली, आवास, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नागरिक घर बैठे 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उनके निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक तथा विभागवार और जिलेवार प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से  जिलों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से स्वयं बातचीत कर जाना कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। नागरिकों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में अपने अनुभव साझा किए और शिकायतों के निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त की। 2.31 लाख शिकायतें दर्ज, 88.85 प्रतिशत का हो चुका निराकरण समीक्षा बैठक में बताया गया कि 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कुल 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 25 हजार 854 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 88.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने हेल्पलाइन के शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का निराकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पिछली समीक्षा में दिए गए निर्देशों पर भी अच्छा कार्य हुआ है। इस व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का निराकरण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिक को वास्तविक रूप से राहत मिले और वह समाधान से संतुष्ट हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सबसे महत्वपूर्ण है। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित नागरिक की समस्या वास्तव में दूर हुई है। नागरिकों से मिलने वाला फीडबैक ही इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आधार होना चाहिए। एक शिकायत से 80 से अधिक परिवारों को मिली राहत, बदला गया खराब ट्रांसफॉर्मर मुख्यमंत्री  साय ने समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शिकायतकर्ता श्री दमन साहू से सीधे बातचीत की। श्री साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव का ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे गांव के लगभग 80 से 85 परिवार प्रभावित थे। स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई।सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के दस दिनों के भीतर मिली पीएम आवास की लंबित किस्त जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड निवासी वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास निर्माण की दूसरी किस्त मिलने में विलंब हो रहा था। राशि नहीं मिलने से आवास निर्माण का काम भी प्रभावित हो रहा था। उन्होंने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई। शिकायत के लगभग दस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में आवास की दूसरी किस्त के रूप में 55 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई। श्री यादव ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि राशि मिलने से अब वे अपने आवास का निर्माण आगे बढ़ा पा रहे हैं। नौ महीने से रुकी थी पेंशन, 1076 पर शिकायत के बाद मिला लाभ मुंगेली जिले के ग्राम करही निवासी तोरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी माताजी को लगभग नौ महीने से पेंशन की राशि नहीं मिल रही थी। पेंशन नहीं मिलने के कारण परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी माताजी की पेंशन पुनः प्रारंभ हुई और लंबित राशि का भी भुगतान किया गया।  साहू ने समस्या का समाधान होने पर संतुष्टि जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

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छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं ने रचा जीवन रक्षा का नया अध्याय, महज 900 ग्राम के नवजात को मिला नया जीवन

  रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयासों के बीच गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला चिकित्सालय से एक सुखद और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे महज 900 ग्राम वजन के एक नवजात शिशु को चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने लगभग दो माह तक लगातार उपचार एवं विशेष देखभाल प्रदान कर नया जीवन दिया है। अत्यंत कम वजन, समय से पूर्व जन्म, सांस लेने में परेशानी और गंभीर एनीमिया जैसी जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे इस नवजात की सफल चिकित्सा ने जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की उपयोगिता और चिकित्सकीय टीम के समर्पण को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों के नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण उपचार पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन रही हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला चिकित्सालय में गंभीर अवस्था में भर्ती नवजात का सफल उपचार इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ’महज 900 ग्राम वजन के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहा था नवजात’ गौरेला विकासखंड के दूरस्थ वनांचल ग्राम चुकतीपानी निवासी  गोमती के नवजात शिशु का जन्म समय से पूर्व हुआ था। जन्म के बाद शिशु की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उसका वजन मात्र 900 ग्राम था। इसके साथ ही उसे श्वसन संबंधी परेशानी और गंभीर एनीमिया की समस्या भी थी। इतनी कम उम्र और अत्यंत कम वजन के कारण शिशु को विशेष चिकित्सकीय निगरानी एवं उपचार की आवश्यकता थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिशु को जिला चिकित्सालय की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भर्ती कराया गया। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल उपचार शुरू किया। नवजात के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की गई और उसकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपचार एवं पोषण संबंधी देखभाल सुनिश्चित की गई। ’दो सप्ताह ऑक्सीजन सपोर्ट, दो यूनिट रक्त चढ़ाया गया’ उपचार के दौरान नवजात को सांस लेने में हो रही परेशानी के कारण लगभग दो सप्ताह तक ऑक्सीजन सपोर्ट प्रदान किया गया। गंभीर एनीमिया की स्थिति में दो यूनिट रक्त ट्रांसफ्यूजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त शिशु के शारीरिक तापमान को संतुलित रखने, पोषण सुनिश्चित करने और वजन बढ़ाने के लिए कंगारू मदर केयर (केएमसी), नियमित फीडिंग तथा अन्य आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की सतत निगरानी एवं लगभग दो माह के उपचार से शिशु के स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार होने लगा। उपचार के सकारात्मक परिणाम सामने आए और शिशु का वजन 900 ग्राम से बढ़कर 1.35 किलोग्राम हो गया। स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार होने पर 8 अक्टूबर 2026 को शिशु को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।दूरस्थ वनांचल के परिवार के लिए जिला अस्पताल बना जीवनरक्षक सहारा’ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जैसे वनांचल बहुल जिले में गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु का जिला स्तर पर सफल उपचार होना विशेष महत्व रखता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए गंभीर स्वास्थ्य परिस्थितियों में समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिकित्सकों की निरंतर निगरानी, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की सेवाओं और आवश्यक उपचार सुविधाओं के माध्यम से नवजात के स्वास्थ्य में सुधार संभव हो सका। यह उपलब्धि दर्शाती है कि जिला स्तर पर नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल सुविधाएं गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती हैं। ’मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर’ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शासकीय अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा जरूरतमंद नागरिकों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जिला चिकित्सालयों में संचालित एसएनसीयू जैसी इकाइयां समय से पूर्व जन्मे, कम वजन वाले और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित बच्चों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु का सफल उपचार शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं का एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह घटना स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के महत्व को भी रेखांकित करती है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय में गंभीर मरीजों एवं नवजात शिशुओं के उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता, मरीजों की सतत निगरानी तथा उपचार संबंधी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। ’चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के समर्पण से मिली सफलता’ नवजात शिशु के सफल उपचार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन तथा सिविल सर्जन डॉ. देवेन्द्र सिंह पैकरा के निर्देशन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. भरत भूषण त्रिपाठी, डॉ. अनिश ताम्रकार, डॉ. श्याम सहित एसएनसीयू के समस्त नर्सिंग स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग दो माह तक शिशु के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी, आवश्यक उपचार, पोषण प्रबंधन और विशेष देखभाल सुनिश्चित की गई। चिकित्सकीय टीम के सामूहिक प्रयासों और समर्पित सेवाओं से गंभीर अवस्था में भर्ती नवजात के स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार संभव हुआ। ’नवजात की मुस्कान बनी शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं की सार्थकता का प्रतीक’ मात्र 900 ग्राम वजन के साथ गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे नवजात का स्वस्थ होकर घर लौटना उसके परिवार के लिए बड़ी राहत है। यह सफलता न केवल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण को दर्शाती है, बल्कि शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध नवजात देखभाल सुविधाओं के महत्व को भी सामने लाती है।

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राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित, आधुनिक खेती और स्वरोजगार की मिली जानकारी

सूरजपुर। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने तथा उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों एवं आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर कार्यालय उप संचालक कृषि, सूरजपुर के सभाकक्ष में कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र, अजिरमा, अंबिकापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसानों ने सहभागिता की।कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों के चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही महिला किसानों को खेती के साथ अतिरिक्त आय के साधन विकसित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।सहायक संचालक कृषि श्री आर.एल. भारिया ने कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषि आधारित लघु उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं एग्रीस्टैक पंजीयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सहायक संचालक कृषि डॉ. तेजराम बंजारा ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व के साथ जैविक खेती में बीजामृत एवं जीवामृत तैयार करने तथा उनके उपयोग की विधियों से किसानों को अवगत कराया। कृषि विज्ञान केंद्र, अजिरमा के कृषि वैज्ञानिक श्री पांडुराम पैकरा ने महिला किसानों को कृषि में तकनीकी नवाचार, पोषण वाटिका, सब्जी उत्पादन, जैविक खाद के उपयोग एवं फसल विविधीकरण की जानकारी दी। उन्होंने ऑयस्टर एवं बटन मशरूम उत्पादन की तकनीकों तथा कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने की संभावनाओं से अवगत कराया। साथ ही महिला किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र भ्रमण के लिए आमंत्रित किया।इस दौरान  लीलाधर साहू एवं डॉ. विवेक कुमार शांडिल्य ने उन्नत बीज चयन, बुवाई, रोपाई, खरपतवार नियंत्रण एवं फसल कटाई की वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी। उन्होंने पशुपालन, उद्यानिकी एवं औषधीय पौधों की खेती में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। स्वीट कॉर्न की खेती का प्रक्षेत्र भ्रमण, महिला किसानों ने जानी उत्पादन की तकनीककृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा के पश्चात कृषि विभाग की आत्मा योजना एवं कृषि विज्ञान केंद्र, अंबिकापुर के संयुक्त प्रयास से महिला किसानों को विकासखंड सूरजपुर के ग्राम झांसी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में उत्पादित स्वीट कॉर्न ( मक्का) के प्रदर्शन का अवलोकन कराया गया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञों ने स्वीट कॉर्न की खेती एवं उत्पादन संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए महिला किसानों को इसकी खेती अपनाने तथा कृषि से आय के अतिरिक्त अवसर विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

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लोक निर्माण विभाग के सचिव ने सड़कों की मरम्मत और बीटी पैच कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने कोरबा जिले में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने कोरबा में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने और उनकी कड़ी व नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोरबा के कलेक्टर  कुणाल दुदावत और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता  वी.के. भतपहरी भी इस दौरान मौजूद थे। बंसल ने अधिकारियों को सड़कों के बीटी पैच मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल-पुलियों की मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो तथा उन्हें सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।  बंसल ने निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि निर्माण कार्यों की प्रगति प्रभावित न हो। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर लोगों को विकास कार्यों का लाभ जल्द दिलाएं। इन कार्यों का किया निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के सचिव ने कोरबा जिले में कटघोरा–हरदीबाजार–बलौदा–अकलतरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक मार्ग तक निर्माणाधीन सीमेंट-कांक्रीट सड़क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 2.84 किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को इसे शीघ्र पूर्ण करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता  आर.के. रात्रे, अधीक्षण अभियंता (वि/यां) सुरेश भूपल और कोरबा संभाग के कार्यपालन अभियंता जी.आर. जांगड़े सहित विभागीय अनुविभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

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नक्सलवाद से मिले घावों पर मरहम लगाकर हर पीड़ित को सम्मानपूर्ण जीवन देना हमारा संकल्प : केंद्रीय गृह मंत्री शाह

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब उससे मिले घावों पर मरहम लगाना, पीड़ितों का पुनर्वास करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नक्सलवाद ने पाँच दशकों तक बस्तर के गरीब और आदिवासी परिवारों को गहरी पीड़ा दी है। अब हमें नक्सलवाद की हर निशानी मिटाकर बस्तर को फिर से हँसता-खेलता, खुशहाल और समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रत्येक दिव्यांगजन और नक्सली हिंसा से प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस संकल्प को पूरा करने में भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत दंतेवाड़ा में आयोजित निःशुल्क दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिविर के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित तीन दिवसीय शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के कुल 768 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं विभिन्न सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जाएगा। इनमें दंतेवाड़ा जिले के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा के 62 दिव्यांगजन शामिल हैं। शिविर का आयोजन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर तथा सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। *नक्सलवाद समाप्त हुआ, अब उसकी पीड़ा और निशानियों को भी मिटाना है :  अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से प्रभावित दिव्यांग आदिवासी भाई-बहनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 से 7 अक्टूबर 2026 के दौरान जगदलपुर में आयोजित शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे। इनमें अकेले बस्तर के 1,570 से अधिक लाभार्थी थे। यह संख्या बस्तर की उस पीड़ा का परिचय देती है, जिसे यहाँ के गरीब और आदिवासी परिवारों ने दशकों तक सहन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री  शाह ने कहा कि नक्सलियों ने आईईडी विस्फोटों के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को दिव्यांग बनाया। इससे बड़ा मानवाधिकारों का हनन कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केवल नक्सलवाद समाप्त कर देने से पाँच दशकों की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। हमें इन घावों पर मरहम लगाना होगा। नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना होगा और उनके सम्मानपूर्वक जीवनयापन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाई-बहनों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट वॉकिंग स्टिक और कृत्रिम अंग जैसे उपकरण उपलब्ध कराकर उनके जीवन में नई खुशियाँ लाई जा सकती हैं। इस सेवा कार्य में छत्तीसगढ़ सरकार, जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर और भारतीय जैन संघ सहित अनेक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय गृह मंत्री  शाह ने बस्तर के पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व के सहयोग की भी सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष और बस्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयासों में स्थानीय जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। *बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और नियद नेल्लानार से बदल रही बस्तर की तस्वीर* केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में शांति और विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, नियद नेल्ला नार और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना जैसी पहलों के माध्यम से बस्तर को फिर से हँसता-खेलता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस बस्तर में कभी गोलियों और बम धमाकों की आवाजें सुनाई देती थीं तथा भय का वातावरण रहता था, वहाँ आज हजारों युवा खेलों में भाग ले रहे हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रख रहे हैं। बस्तर ओलंपिक ने युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। वहीं बस्तर पंडुम के माध्यम से जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का बड़ा प्रयास हुआ है। शाह ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। पाँच दशकों तक जिन क्षेत्रों तक आवश्यक सुविधाएँ नहीं पहुँच सकीं, वहाँ अब आधारभूत अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार हो रहा है।

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आदिवासी समाज का इतिहास गौरवशाली, हमारी संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की परंपरा पूरे देश के लिए प्रेरणा : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आदिवासी समाज का इतिहास शौर्य, स्वाभिमान, संघर्ष और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा का गौरवशाली इतिहास है। हमारी जनजातीय संस्कृति में प्रकृति केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि आराध्य है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की जो सीख आदिवासी समाज ने सदियों से अपने जीवन और परंपराओं के माध्यम से दी है, वह आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। कर्मा पर्व इसी समृद्ध सांस्कृतिक चेतना, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है।मुख्यमंत्री साय आज रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम सारसमाल स्थित माध्यमिक शाला के खेल मैदान में उरांव समाज विकास समिति, छत्तीसगढ़-ओडिशा हिमगिर क्षेत्र द्वारा आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भगवान करम देव तथा आराध्य देव भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति की जीवंत छटा उस समय और मनोहारी हो उठी, जब कर्मा दलों के आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं मांदर लेकर समाजजनों के बीच पहुंचे। मांदर की थाप और पारंपरिक लोकधुनों के बीच मुख्यमंत्री ने महिला-पुरुषों के साथ कर्मा नृत्य किया। मुख्यमंत्री की आत्मीय और सहज सहभागिता से समाजजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। समाज के पदाधिकारियों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। *जनजातीय महापुरुषों का संघर्ष हमारी अमूल्य विरासत* मुख्यमंत्री श्री साय ने कर्मा तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने देश की संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर सहित अनेक जनजातीय महानायकों ने मातृभूमि, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से नई पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण और विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। इससे जनजातीय समाज के विकास के प्रयासों को संस्थागत आधार और नई गति मिली। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, पेयजल, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।

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विकास अनुज्ञा निरस्त होने पर CGRERA की बड़ी कार्रवाई, बिलासपुर की 'सौराष्ट्र' रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त

रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों का पालन और घर एवं भूखंड खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बिलासपुर जिले में स्थित रियल एस्टेट परियोजना 'सौराष्ट्र' की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन भी निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की गई है। प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमोटर श्री नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही 'सौराष्ट्र' परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12, खसरा नंबर 1551 में स्थित है। यह परियोजना CGRERA में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के अंतर्गत पंजीकृत थी। परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति निरस्त किए जाने के बाद CGRERA ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रकरण की समीक्षा के उपरांत प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के कारण परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने 'सौराष्ट्र' परियोजना का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया। CGRERA की यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संचालन में वैधानिक अनुमतियों और निर्धारित नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उनकी विकास अनुमतियों की वैधता भी महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है। भूखंड या मकान खरीदने से पहले रेरा पंजीयन और विकास अनुमति की जांच जरूरी छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों एवं संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने अथवा भूखंड, मकान या फ्लैट खरीदने से पहले संबंधित परियोजना के रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत विकास अनुमति तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं के संबंध में भी उनकी वर्तमान पंजीयन स्थिति का सत्यापन करना आवश्यक है, ताकि नागरिक किसी प्रकार की अनियमितता या संभावित आर्थिक जोखिम से बच सकें। नागरिक रेरा पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी एवं पंजीयन की वर्तमान स्थिति का सत्यापन CGRERA की आधिकारिक वेबसाइटhttps://rera.cgstate.gov.in/के माध्यम से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के दूरभाष क्रमांक 0771-4918927 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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जशपुरनगर में 11.83 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाईटेक बस स्टैंड

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में यात्री सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जिला मुख्यालय जशपुरनगर में 11 करोड़ 83 लाख 62 हजार रुपये की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह आधुनिक बस टर्मिनल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप देगा। लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड की प्रतीक्षा कर रहे जिलेवासियों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी।’लगभग तीन एकड़ में बनेगा हाईटेक बस स्टैंड, 40 बसों तक के ठहराव की होगी सुविधा’    जशपुरनगर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित पुराने मवेशी बाजार परिसर में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस आधुनिक बस टर्मिनल में एक साथ 35 से 40 बसों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। इससे बसों के आवागमन और ठहराव को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।    जशपुर जिला मुख्यालय का बस स्टैंड जिले के प्रमुख परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है और पांच हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। यहां से जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए बस स्टैंड के निर्माण से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी। ’वेटिंग हॉल, लिफ्ट और डिजिटल सूचना स्क्रीन सहित मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं’    प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड को यात्रियों की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, सुव्यवस्थित वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, लिफ्ट और आधुनिक शौचालय सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए डिजिटल सूचना स्क्रीन लगाने की भी योजना है।    बस स्टैंड परिसर में 40 दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस बस टर्मिनल से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी।’ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन होगा अधिक सुगम’    जशपुरनगर जिला मुख्यालय होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और शासकीय कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण से इन यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बसों के व्यवस्थित ठहराव और संचालन से शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में भी मदद मिलेगी।    नए बस टर्मिनल के विकसित होने से जशपुरनगर की परिवहन अधोसंरचना मजबूत होगी और जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।’कुनकुरी और पत्थलगांव में भी बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड’    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जशपुरनगर के साथ कुनकुरी और पत्थलगांव में भी अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।    इसी क्रम में बंदरचुआ और दुलदुला में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी।

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किसानों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को गन्ना भेंटकर किया अभिनंदन

कवर्धा। गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आज बोड़ला सर्किट हाउस में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के किसानों ने उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। किसानों ने उन्हें गन्ना भेंटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और गन्ना उत्पादकों के हित में लिए गए निर्णय के लिए बधाई देते हुए आभार जताया।       किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने से जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे खेती की लागत निकालने में मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों का उत्साह बढ़ेगा तथा गन्ने की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा।  इस अवसर पर किसानों ने उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत और उत्साह का विषय है।  

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मुख्यमंत्री साय ने की मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन की उच्चस्तरीय समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया।  बैठक में अधोसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय की प्राथमिकताएं, परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, सड़क नेटवर्क का दीर्घकालिक विकास, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, आधुनिक निर्माण तकनीक, विभागीय समन्वय और आगामी कार्ययोजना सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘अंजोर विजन 2047’ के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आधुनिक, सुदृढ़ और टिकाऊ अधोसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए पूंजीगत व्यय करने वाले सभी विभागों को अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए समन्वित और दीर्घकालिक कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ना होगा। *पूंजीगत निवेश का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हो परियोजनाओं की प्राथमिकता का आधार* मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि अधोसंरचना पर किया जाने वाला व्यय केवल निर्माण पर होने वाला खर्च नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है। इसलिए परियोजनाओं का चयन करते समय यह आकलन किया जाना चाहिए कि संबंधित परियोजना से आवागमन, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, रोजगार और नागरिक सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधनों का उपयोग ऐसी परियोजनाओं में प्राथमिकता से किया जाए, जिनसे अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिले, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो और संबंधित क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुलें। परियोजनाओं की प्राथमिकता केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर तय न होकर उनके दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के आधार पर भी निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री  साय ने सड़कों, भवनों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नियमित रखरखाव के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अधोसंरचना के निर्माण पर बड़ी राशि खर्च की जाती है। यदि उसका समय पर रखरखाव नहीं किया जाए तो छोटी खराबियां आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती हैं और उनकी मरम्मत पर अधिक खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाते समय ही उनके दीर्घकालिक रखरखाव की व्यवस्था भी तय की जाए। नियमित निरीक्षण और समयबद्ध मरम्मत के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली विकसित हो। इससे परिसंपत्तियों की कार्यशील आयु बढ़ेगी, सरकारी संसाधनों की बचत होगी और नागरिकों को लगातार बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का नागरिकों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अच्छी अधोसंरचना नागरिकों के जीवन को सुगम बनाती है, जबकि रखरखाव के अभाव में वही परिसंपत्ति असुविधा का कारण बन जाती है। इसलिए निर्माण के साथ रखरखाव को भी समान प्राथमिकता दी जाए। *स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक भवनों में भविष्य की जरूरतों का हो प्रावधान* मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक भवनों की योजना तैयार करते समय केवल वर्तमान जरूरतों का आकलन पर्याप्त नहीं है। आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों अथवा उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने और नई सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भवनों की डिजाइन तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण की प्रारंभिक योजना में ही भविष्य में संभावित विस्तार, सुरक्षा, सुगम पहुंच, उपयोगिता और रखरखाव जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। इससे भविष्य में अतिरिक्त निर्माण पर होने वाले अनावश्यक व्यय को कम किया जा सकेगा और उपलब्ध परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा। *आधुनिक तकनीक और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाए छत्तीसगढ़* मुख्यमंत्री  साय ने निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों में अधोसंरचना निर्माण और रखरखाव के क्षेत्र में अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, नवाचारों और सफल नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपयोगी नवाचारों को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, आर्थिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाए। निर्माण तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए राज्य के इंजीनियरों और तकनीकी अमले को भी नवीनतम तकनीक से निरंतर परिचित कराया जाना जरूरी है।बजट से निर्माण तक हर चरण की तय हो समय-सीमा* मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि किसी परियोजना के लिए बजट प्रावधान हो जाने मात्र से उद्देश्य पूरा नहीं होता। बजट में स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना को धरातल पर समय से पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। परियोजनाओं में देरी से उनकी लागत बढ़ती है और नागरिकों को मिलने वाला लाभ भी विलंबित होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की अवधारणा और योजना तैयार करने से लेकर बजट प्रावधान, प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश और निर्माण पूर्ण होने तक प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए। प्रत्येक स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा हो और अनावश्यक विलंब के कारणों को समय रहते दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समयबद्धता के साथ गुणवत्ता भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए तथा गुणवत्ता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न हो। प्रदेश के सड़क नेटवर्क का तैयार हो दीर्घकालिक मास्टर प्लान* मुख्यमंत्री  साय ने प्रदेश में सड़क नेटवर्क के सुनियोजित विस्तार की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को राज्यभर में यातायात की मौजूदा स्थिति, बढ़ती आबादी, औद्योगिक विकास, नए आर्थिक केंद्रों और भविष्य में संभावित यातायात दबाव का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किन मार्गों को दो लेन और किन मार्गों को चार लेन करने की आवश्यकता है, इसका विस्तृत सर्वे कराया जाए। इसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सड़क नेटवर्क का दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए।

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दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त करें, सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं : सोनमणि बोरा

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने भिलाई नगर निगम के अधिकारियों को नागरिकों को समय पर सेवाएं देने और शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिक कस्टमर हैं, इसलिए सेवाओं में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को रोज सुबह फील्ड निरीक्षण करने और दीपावली से पहले शहर को कचरामुक्त बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव  बोरा ने नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में भिलाई नगर निगम में लंबित कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कार्यप्रणाली में सुधार लाने और नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक  नीलेश क्षीरसागर, सूडा के सीईओ  सुमीत अग्रवाल और भिलाई नगर निगम की आयुक्त  सुरुचि सिंह भी बैठक में मौजूद थीं। 'रोज सुबह निरीक्षण कर भेजें रिपोर्ट' प्रमुख सचिव ने जोन कमिश्नरों, उपायुक्तों और अपर आयुक्तों को प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कमियों और कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट निर्धारित ग्रुप में साझा करें, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। 'दीपावली से पहले शहर को करें कचरामुक्त' स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के दौरान बोरा ने सभी जोन कमिश्नरों को दीपावली से पहले भिलाई को कचरामुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत कचरा प्रबंधन, प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना और संचालन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कचरे के उचित प्रसंस्करण और स्वच्छता व्यवस्था की लगातार निगरानी पर भी जोर दिया। 'अधूरे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश' श्री बोरा ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की धीमी प्रगति पर प्रमुख नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने, तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने और नियमित निगरानी के जरिए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने को कहा। 'आवास निर्माण में बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की सुविधाओं का ध्यान रखें' प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की समीक्षा के दौरान श्री बोरा ने आवास निर्माण में बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने आवासों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सभी के अनुकूल बनाने तथा पात्र हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने को कहा। उन्होंने ई-बस सेवा योजना शुरू करने की तैयारियों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। जल संरक्षण और राजस्व वसूली पर जोर प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में जल प्रदाय, जल संरक्षण, मिशन अमृत और तालाबों के रखरखाव से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने संपत्ति कर वसूली, ग्रीन बॉन्ड, बिजली बिलों और अन्य वित्तीय विषयों की समीक्षा करते हुए राजस्व संग्रहण सुधारने को कहा। ऑनलाइन नागरिक सेवाओं, ई-ऑफिस और डिजिटल व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। 'निदान-1100 की शिकायतों का समय पर करें निराकरण' प्रमुख सचिव ने निदान-1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की नियमित निगरानी और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने को कहा।

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वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा: अंबिकापुर के संजय पार्क में खुलेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण और वनांचल के ग्रामीणों की सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वन मंत्री  केदार कश्यप की अध्यक्षता में शनिवार को नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की पहली बैठक हुई। इसमें अंबिकापुर के संजय पार्क में आधुनिक वन्यजीव ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई। साथ ही संरक्षित वन क्षेत्रों की 18 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की गई। वन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ वनांचल के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, घायल वन्यप्राणियों के त्वरित उपचार और वन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।  अंबिकापुर में प्रस्तावित उपचार केंद्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष और दुर्घटनाओं में घायल वन्यप्राणियों के त्वरित बचाव, प्राथमिक उपचार और अल्पकालिक देखरेख की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, पीएम जनमन योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भोरमदेव अभयारण्य की 3, इंद्रावती टाइगर रिजर्व की 14 और जशपुर के बादलखोल अभयारण्य की एक सड़क के उन्नयन की अनुशंसा की गई। इन सड़कों के उन्नयन से बैगा सहित अन्य विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों की बस्तियों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच बेहतर हो सकेगी। बैठक में जनभागीदारी के आधार पर चयनित ‘ऑरेंज ओकलीफ’ को छत्तीसगढ़ की पहली राजकीय तितली घोषित करने के प्रस्ताव का परीक्षण पूर्ण कर आगे की कार्यवाही करने की मंजूरी दी गई। बारनवापारा अभयारण्य में काले हिरणों के सफल संरक्षण के बाद गोमर्डा अभयारण्य में 50 काले हिरणों के स्थानांतरण को भी स्वीकृति दी गई।  समिति ने हाथियों एवं अन्य वन्यजीवों से फसल क्षति के मुआवजे की दरों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिलावार एवं फसलवार बीमित राशि के आधार पर अद्यतन करने के प्रस्ताव पर आगे विचार करने का निर्णय लिया। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए विशेष मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रस्ताव को उच्चस्तरीय बैठक में विचारार्थ रखने के निर्देश दिए गए।

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गन्ना किसानों के हित में बड़ा निर्णय: अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से निरंतर सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री  साय से आज भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री  मनीष शर्मा, महामंत्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री  अरुण साव और  विजय शर्मा भी उपस्थित थे। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री  साय ने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों के हितों से संबंधित विषय भी प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर त्वरित पहल की और शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया।पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत को कम करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील है तथा किसान हित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता से निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती-किसानी मजबूत होगी तो गांव मजबूत होंगे और गांवों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य मिले तथा कृषि उनके लिए सम्मानजनक और लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बने।

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खेल प्रतिभाओं को अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, खेल विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान

रायपुर।  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के जोरा में आयोजित सेंध लेक सिटी और इलेशियम क्लब्स की साझेदारी घोषणा एवं अनुबंध हस्ताक्षर समारोह को संबोधित किया। कहा राष्ट्रमंडल खेलों के बाद प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी राष्ट्र की प्रगति में गौरव और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब कोई भारतीय खिलाड़ी विजय प्राप्त करता है और तिरंगा ऊंचा होता है, तो इससे पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा और साक्षरता के साथ उनके शारीरिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को दौड़ने, कूदने, चढ़ने और विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। खेलों में किया गया निवेश केवल खिलाड़ियों के निर्माण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी समाज के निर्माण में योगदान देता है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में प्रस्तावित विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स क्लब की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलेगी और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्लब के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक श्री पुलेला गोपीचंद का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय बैडमिंटन को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके मार्गदर्शन में अनेक खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। नवा रायपुर में उनकी बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का निर्माण भी करते हैं। खेलों में निवेश वास्तव में हमारी युवा पीढ़ी और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार खेल अधोसंरचना के विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दे रही है। बस्तर ओलंपिक ने बदली तस्वीर, गांवों से निकलकर मैदान तक पहुंच रहे युवा मुख्यमंत्री साय ने बस्तर ओलंपिक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने का सशक्त मंच बना है। बस्तर ओलंपिक के पहले वर्ष में लगभग एक लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे वर्ष यह संख्या बढ़कर लगभग तीन लाख 91 हजार हो गई। खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी बताती है कि बस्तर के युवाओं में खेलों को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है और क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की नई धारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में आज युवा बंदूक और हिंसा से दूर होकर खेल, शिक्षा, कौशल और रोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि सुदूर गांव की प्रतिभा को भी वही अवसर और मंच मिले, जो बड़े शहरों के खिलाड़ियों को उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ‘खेलो इंडिया’ के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय खेलों का सफल आयोजन किया गया है। प्रदेश के खिलाड़ी भी लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव तथा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य संजू देवी की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अपने परिश्रम और प्रतिभा से प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। खेल अधोसंरचना के विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार की ‘खेलो इंडिया’ सहित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से प्रदेश में आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आवश्यक सुविधाएं और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, चाहे वह किसी शहर से हो या सुदूर वनांचल से, संसाधनों के अभाव में पीछे न रहे। प्रतिभा को अवसर से जोड़ना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

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युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप मिलेगा प्रशिक्षण, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल शैक्षणिक योग्यता तक सीमित न रखते हुए उन्हें आधुनिक तकनीक, व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी कौशल से सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एवं कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री  गुरु खुशवंत साहेब के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा प्रतिष्ठित औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू), तकनीकी शिक्षा में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत तथा प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। चार संस्थाओं के साथ एमओयू से युवाओं को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला 2026 के समापन अवसर पर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की पहल की गई। इन समझौतों के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सहयोग से इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कंपनी की कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और उद्योगों में उपयोग होने वाले व्यावहारिक कौशल की जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार अडानी समूह के सहयोग से आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस पहल से विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता विकसित करने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए नांदी फाउंडेशन के सहयोग से सॉफ्ट स्किल, अंग्रेजी संवाद कौशल, साक्षात्कार की तैयारी एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष इस संस्था के माध्यम से छह हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। इस वर्ष भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं कौशल विकास से जुड़े विद्यार्थियों को लगभग 48 से 50 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जंगल सफारी में विभिन्न ट्रेडों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण के लिए भी संस्थाओं के साथ एमओयू की पहल की जा रही है। इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने विशेष पहल प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया गया है। इस मूल्यांकन में संस्थानों के शैक्षणिक स्तर, प्रशिक्षण व्यवस्था, उपलब्ध अधोसंरचना और अन्य आवश्यक सुविधाओं का आकलन किया गया है। मूल्यांकन की रिपोर्ट का रोजगार मेला के समापन समारोह में मुख्यमंत्री  साय, मंत्री तकनीकी शिक्षा साहेब, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा  सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने विमोचन किया। इसमें संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा।आईटीआई और पॉलिटेक्निक में शुरू होंगे आधुनिक तकनीक आधारित रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुराने एवं अप्रासंगिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आधुनिक तकनीक से संबंधित पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को नई तकनीकों की जानकारी और व्यावहारिक दक्षता प्राप्त होगी। इससे वे बदलते औद्योगिक परिवेश में रोजगार की नई संभावनाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल रोजगार पोर्टल को स्किल मार्केट के रूप में विकसित करने की तैयारी कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा डिजिटल रोजगार पोर्टल को भविष्य में स्किल मार्केट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस पोर्टल पर उद्योगों की आवश्यकताओं, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों और रोजगार के इच्छुक युवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की योजना है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम इस व्यवस्था के माध्यम से युवा अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं उद्योग एवं नियोजक संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन कर सकेंगी। 

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मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से 10 वर्षीय ऋतिक के इलाज के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से जशपुर जिले के गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 वर्षीय ऋतिक यादव के बेहतर उपचार की राह आसान हो गई है। मुख्यमंत्री ने ऋतिक के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित आवश्यक उपचार के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस सहायता से ऋतिक का कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित अस्पताल में उपचार कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से बच्चे के महंगे इलाज को लेकर चिंतित परिवार को बड़ी राहत और नई उम्मीद मिली है। जशपुर जिले के निवासी ऋतिक यादव, पिता  मेघनाथ यादव, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। चिकित्सकों द्वारा उनके उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बताई गई है। उपचार पर आने वाले भारी खर्च के कारण परिवार के सामने आर्थिक कठिनाई थी। ऐसे में परिजनों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री  साय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उपचार के लिए 18 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की। बेंगलुरु के अस्पताल में होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऋतिक का उपचार कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित मजूमदार शॉ मेडिकल सेंटर (Mazumdar Shaw Medical Center) में किया जाएगा। उपचार में OT-U100, Allogenic BMT तथा BMT Haplo-identical जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट गंभीर बीमारियों के उपचार की एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से स्वीकृत 18 लाख रुपये की राशि ऋतिक के उपचार में महत्वपूर्ण मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया से मिली मदद, परिवार को मिली नई उम्मीद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ऋतिक के परिजनों ने भी कैंप कार्यालय पहुंचकर बच्चे के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का आवेदन किया था। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने के बाद उपचार के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई। परिजनों के लिए यह सहायता केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बेहतर उपचार की नई उम्मीद लेकर आई है। सहायता राशि स्वीकृत होने से परिवार को महंगे इलाज का खर्च वहन करने में बड़ी मदद मिलेगी। परिजनों ने इस संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। गंभीर बीमारियों के उपचार में जरूरतमंद परिवारों का सहारा बन रही योजना मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को महंगे उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आर्थिक कठिनाइयां उनके इलाज में बाधा न बनें। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और समय पर उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऋतिक यादव के उपचार के लिए 18 लाख रुपये की स्वीकृति इसी संवेदनशील पहल का उदाहरण है। इससे परिवार को आर्थिक संबल मिलने के साथ बच्चे के बेहतर उपचार की उम्मीद भी मजबूत हुई है।

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उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की विकास कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। सरगुजा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल और सूरजपुर की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील भी बैठक में मौजूद थीं।योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने चारों विभागों के अधिकारियों से योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय की व्यवस्था सुधारने तथा अच्छी साफ-सफाई रखने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, गम्भीरतापूर्ण ढंग से दायित्वों का निर्वहन करें।  निर्माणाधीन पीएम आवासों को अक्टूबर तक पूर्ण करने कहा उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय निकायों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे शहर, हमारे प्रदेश की छवि और जिले की प्रतिष्ठा बनाते हैं। इसलिए नगरों की व्यवस्था दुरुस्त करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि टेण्डर प्रकिया होने के बाद तुरंत कार्य शुरू हो जाएं, प्रगतिरत कार्यों को जल्द पूरा करें, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्राथमिकता का कार्य है, इसलिए सभी सीएमओ अक्टूबर माह तक प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूरा करें। उन्होंने राजस्व संग्रहण कार्य की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद के कार्यों, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), 15वें वित्त आयोग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।  ’सड़कों की मरम्मत में लाएं तेजी’ उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने को कहा।  श्री साव ने भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों तथा अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क एवं अधोसंरचना से जुड़े कार्यों का सीधा प्रभाव आम लोगों के आवागमन पर पड़ता है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। आने वाला समय त्यौहारों का समय है, इसलिए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, लोगों को असुविधा न हो।  पेयजल अधोसंरचनाओं के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पेयजल एवं अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, जलापूर्ति से संबंधित कार्यों तथा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने, जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को कहा। उन्होंने पेयजल से संबंधित अधोसंरचना के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

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नक्सल प्रकरणों की वापसी के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएं, 15 दिनों में जिला स्तरीय समितियों की बैठक करें - उप मुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने वर्ष 2001 से अब तक नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य निर्धारित लाभ प्रदान किए जाने की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अब तक की कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए लंबित प्रकरणों पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जाए, ताकि पात्र परिजनों को निर्धारित सहायता एवं सुविधाएं प्राप्त हो सकें।       उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने नक्सल घटनाओं में जान गंवाने वाले आम नागरिकों की जानकारी भी ली। उन्होंने मृत नागरिकों के आश्रित परिवारों को दी जा रही आर्थिक सहायता एवं अन्य लाभों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी पात्र परिवारों को अनिवार्य रूप से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नक्सल घटनाओं में घायल जवानों एवं घायल नागरिकों को प्रदान की जा रही सहायता, उपचार और अन्य सुविधाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। *शहीदों की स्मृति में बनेंगे जनोपयोगी स्मारक, बड़े घटनास्थलों पर दर्ज होगी वीर सपूतों की गाथा*      उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने नक्सल घटनाओं में शहीद जवानों एवं जान गंवाने वाले आम नागरिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की योजना की समीक्षा की। उन्होंने स्मारकों के लिए तैयार किए गए मानक डिजाइन पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि इन स्मारकों को केवल स्मृति स्थल तक सीमित न रखकर जनोपयोगी स्वरूप भी दिया जाए। उन्होंने स्मारकों को यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को भी इनका लाभ मिल सके।       उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर नक्सल घटनाओं में बड़ी संख्या में जवान या आम नागरिकों की मृत्यु हुई है, वहां बड़े स्मारक बनाए जाएं। ऐसे स्मारक स्थलों पर लोगों के रुकने और ठहरने की समुचित व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही संबंधित नक्सल घटना, शहीद जवानों और मृत नागरिकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी स्मारक स्थल पर प्रदर्शित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां बस्तर के वीर सपूतों के बलिदान और इतिहास से परिचित हो सकें। *शहीदों के नाम पर होंगे पंचायत भवन, स्कूल मैदान, मार्ग और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण* उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों की स्मृति को स्थायी सम्मान देने के लिए सार्वजनिक स्थलों के नामकरण संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, मार्ग, चौक-चौराहों, बाजार और स्कूल मैदान सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई अगले महीने तक पूर्ण की जाए। उन्होंने गांवों में शहीद स्मारकों के निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्धारित मानक प्रारूप के अनुरूप इनका निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। *बस्तर के रासायनिक उर्वरक मुक्त गांवों की होगी पहचान, किसानों को मिलेगा उत्पादों का उचित मूल्य*       उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने बस्तर के ऐसे गांवों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां अब तक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ऐसे गांवों को चिन्हित कर धान उपार्जन प्रारंभ होने से पहले आवश्यक व्यवस्थाओं से जोड़ा जाए, ताकि वहां उत्पादित कृषि उपज का किसानों को उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने इस पहल में संबंधित गांवों की महिला स्वसहायता समूहों को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय कृषि उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर उनके लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसर विकसित किए जाएं। *मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के निर्देश*      उप मुख्यमंत्री शर्मा ने नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी की आराधना एवं दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा उनकी सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं।

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मुख्यमंत्री साय की पहल से जशपुर में स्वास्थ्य शिक्षा को नई सौगात, कंडोरा में शुरू होगा फिजियोथेरेपी कॉलेज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर है। जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम कंडोरा में फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है। करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित हाईस्कूल भवन में प्रारंभिक रूप से कॉलेज का संचालन किया जाएगा। कॉलेज में 50 सीटों पर इसी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रारंभ करने की तैयारी है। इस पहल से जिले के विद्यार्थियों को फिजियोथेरेपी जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा।     कंडोरा में निर्मित हाईस्कूल भवन में हाईस्कूल संचालन की अनुमति नहीं मिलने के बाद शासन द्वारा उपलब्ध अधोसंरचना का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए यहां फिजियोथेरेपी कॉलेज संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इससे एक ओर पहले से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होगा, वहीं दूसरी ओर जिले में स्वास्थ्य शिक्षा के नए अवसर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री  साय के नेतृत्व में यह पहल जशपुर को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ’50 सीटों पर प्रवेश की तैयारी, विद्यार्थियों को जिले में ही मिलेगा उच्च शिक्षा का अवसर’     फिजियोथेरेपी कॉलेज की शुरुआत से जशपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने के नए अवसर मिलेंगे। प्रारंभिक रूप से 50 सीटों के साथ कॉलेज संचालन की तैयारी की जा रही है। इससे विद्यार्थियों को फिजियोथेरेपी की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।     कॉलेज के संचालन से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों को फिजियोथेरेपी से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ’फिजियोथेरेपी उपचार सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को भी मिलेगा लाभ’     जिले में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का लाभ केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। वर्तमान में जिले के अनेक मरीजों को फिजियोथेरेपी उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर फिजियोथेरेपी शिक्षा और विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार होने से ऐसे मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाएं बढ़ेंगी।     कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होने के साथ फिजियोथेरेपी सेवाओं के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ’चराईडांड में 13.93 करोड़ रुपये से बनेगा स्थायी हाईटेक कैंपस’     फिजियोथेरेपी कॉलेज के लिए चराईडांड के पास करीब 13 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से स्थायी हाईटेक कैंपस विकसित करने की योजना है। स्थायी परिसर के निर्माण तक कंडोरा में पहले से तैयार भवन का उपयोग कॉलेज संचालन के लिए किया जाएगा।     स्थायी कैंपस विकसित होने से भविष्य में विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक अधोसंरचना और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जिले की क्षमता का विस्तार होगा।

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पिछले ढाई वर्षों में 925 रोजगार मेलों के माध्यम से 25 हजार 845 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि  छत्तीसगढ़ में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स और विधि विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान संचालित हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘प्रयास’ जैसी संस्थाओं के माध्यम से भी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और बेहतर भविष्य के लिए अधिक से अधिक अवसर छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध हों। इसके लिए शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों को उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। *95 से अधिक नियोक्ता संस्थानों ने युवाओं को दिए रोजगार के अवसर* राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 95 से अधिक पंजीकृत नियोक्ता संस्थानों के साथ अन्य कंपनियों ने भी सहभागिता की। आयोजन स्थल पर लगभग 50 स्टॉल स्थापित किए गए, जहां विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षात्कार और चयन किया गया। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर कौशल प्रशिक्षण और उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियों को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर अपने ही प्रदेश में मिलें, वे अपने कौशल और प्रतिभा के बल पर आत्मनिर्भर बनें तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनें। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला–2026 के समापन अवसर पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने चयनित युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के करकमलों से लगभग 1,100 चयनित युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। 7 एवं 8 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय रोजगार मेले में प्रदेशभर से 13 हजार से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। विभिन्न कंपनियों द्वारा आयोजित चयन प्रक्रियाओं के बाद 5 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ। प्रदेश के सभी जिलों के साथ दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों से भी बड़ी संख्या में युवा मेले में पहुंचे और अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हुए।मुख्यमंत्री साय ने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि रोजगार का यह अवसर उनके जीवन में नई शुरुआत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। *युवाओं के सपनों को अवसरों से जोड़ रही सरकार* मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेशभर में 925 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 25 हजार 845 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य स्तरीय रोजगार मेले की सफलता इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और गति देने वाली है। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा से कौशल और कौशल से रोजगार तक जोड़ने की दिशा में निरंतर काम कर रही है।

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43,600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं, कौशल विकास समझौता और वैश्विक साझेदारियां

रायपुर। मुख्यमंत्री  साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. Vivian Balakrishnan से सौजन्य भेंट की। इस दौरान भारत-सिंगापुर के मजबूत संबंधों को राज्य स्तर पर और विस्तार देने तथा निवेश, कौशल विकास, शहरी नियोजन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और सिंगापुर के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के साथ सीईओ राउंडटेबल मुख्यमंत्री  साय के नेतृत्व में आयोजित सीईओ राउंडटेबल में TCS, SMBC, Tolaram Group और Agrocorp सहित 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश और भविष्य की व्यावसायिक साझेदारियों की संभावनाओं पर विस्तार से संवाद हुआ। Global Finance & Technology Network (GFTN) के साथ हुई चर्चा में प्रदेश के युवाओं को एआई और डिजिटल फाइनेंस का प्रशिक्षण देने तथा छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और बाजारों तक पहुंच दिलाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। Aquatech Pacific Holdings Pte Ltd के साथ प्रदेश के उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, जबकि Adroit Overseas Pte Ltd ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई। हरित विकास और पर्यटन के क्षेत्र में भी वैश्विक साझेदारी की पहल सिंगापुर यात्रा के दौरान Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group के साथ हुई बैठकों ने छत्तीसगढ़ में हरित विकास, जैव विविधता संरक्षण और पर्यटन के लिए सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। Gardens by the Bay के अनुभव और विश्वस्तरीय कार्यप्रणाली का उपयोग नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन विकसित करने तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बेहतर और अधिक हरित सार्वजनिक स्थल तैयार करने में किया जा सकेगा। Mandai Wildlife Group के साथ नंदनवन जंगल सफारी को विश्वस्तरीय वन्यजीव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दिशा में सहयोग से प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी तैयार होंगे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सिंगापुर यात्रा को छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा, “इस यात्रा ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। हम निवेश प्रस्तावों के साथ नई साझेदारियां और आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप लेकर लौटे हैं। अब हमारी सरकार प्रत्येक निवेशक के साथ निरंतर और गंभीरता से फॉलो-अप करेगी, ताकि इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इन निवेशों से प्रदेश के युवाओं के लिए नए करियर और रोजगार के अवसर बनें तथा हमारे उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों के लिए विकास के नए द्वार खुलें।”

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ समारोह में शामिल हुए। समारोह में आयोजित ‘नमो सेवा गाथा’ लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की संघर्ष से सेवा और सेवा से राष्ट्र निर्माण तक की प्रेरणादायी जीवन यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन देश के सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव का साक्षी है। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। लगभग 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 वर्ष से अधिक समय से देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह यात्रा सेवा, सुशासन, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की प्रेरक गाथा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए भारत को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है। देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर वे ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में शासन की योजनाओं का केंद्र गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग बने हैं तथा विकास की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रखा है। इस संकल्प को साकार करना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत के निर्माण के साथ हमें विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए भी पूरी शक्ति और संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान को 13 अलग-अलग बिंदुओं के माध्यम से जनभागीदारी से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य सेवा, स्वच्छता, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने का आह्वान किया। *प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा* मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि ‘नमो सेवा गाथा’ के माध्यम से प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न पड़ावों, संघर्ष, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जानने का अवसर मिला। उनका जीवन विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों से आगे बढ़कर अपने परिश्रम, अनुशासन, दृढ़ इच्छाशक्ति और सेवा भाव के माध्यम से देश का नेतृत्व करने तक की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा युवाओं को यह संदेश देती है कि संकल्प मजबूत हो और उद्देश्य जनसेवा का हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। *प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बस्तर में शांति और विकास का नया अध्याय* मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के दृढ़ संकल्प, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस तथा स्थानीय जनता के सहयोग से नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान को ऐतिहासिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि दशकों तक हिंसा और भय से प्रभावित रहे बस्तर में आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जिन क्षेत्रों में कभी विकास पहुंचना कठिन था, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं। बस्तर में शांति, विकास और जनविश्वास का नया दौर प्रारंभ हुआ है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 को देश के प्रभावी रूप से नक्सलवाद मुक्त होने की उपलब्धि रेखांकित की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बस्तर का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़े और वहां के युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के बेहतर अवसर प्राप्त हों। *किसानों की समृद्धि हमारी प्राथमिकता* मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।  केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार किसान हित में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। *महतारी वंदन से मजबूत हुआ महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन* मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

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सेवा संकल्प के तहत नुक्कड़ नाटक से दिखाई प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों की यात्रा

रायपुर। सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा की ओर से आज जयस्तंभ चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा और देश के प्रति उनके योगदान को नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया।नुक्कड़ नाटक में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को प्रभावी संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जयस्तंभ चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने रुचि के साथ नुक्कड़ नाटक देखा और विद्यार्थियों की प्रस्तुति का उत्साहवर्धन किया। आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों ने सामाजिक सरोकार और जनभागीदारी का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सहायक कलेक्टर  गोकुल आर.के. सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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अरपा को प्रदूषण से बचाने 70 नालों के उपचार की बनेगी समग्र कार्ययोजना

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज बिलासपुर नगर निगम में संचालित योजनाओं, विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बिलासपुर कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में अरपा नदी को प्रदूषण से बचाने शहर के 70 छोटे-बड़े नालों के पानी के उपचार की समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए विस्तृत डीपीआर तैयार कर सभी तकनीकी पहलुओं का सूक्ष्म परीक्षण करने को कहा। कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी  रजनेश सिंह, नगर निगम के आयुक्त  प्रकाश कुमार सर्वे और सूडा के सीईओ  सुमित अग्रवाल भी बैठक में मौजूद थे।    प्रमुख सचिव बोरा ने अरपा नदी में नालों के जरिए पहुंच रहे दूषित पानी को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तार से जानकारी ली। निगम के अधिकारियों ने बताया कि कुल 70 छोटे-बड़े नाले अरपा नदी में मिलते हैं। प्रमुख सचिव ने बैठक में कहा कि इन नालों के जरिए दूषित पानी सीधे नदी में न पहुंचे, इसके लिए प्रभावी और दीर्घकालीन समाधान जरूरी है। नालों के पानी का समुचित उपचार कर ही नदी में प्रवाहित करने की व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने डीपीआर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक नाले की स्थिति और पानी की मात्रा का आकलन कर उपचार एवं आवश्यकतानुसार ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। योजना तैयार करते समय तकनीकी व्यवहार्यता, भविष्य की जरूरतों और इसके दीर्घकालीन प्रभावों सहित सभी पहलुओं का परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय पानी का है, इसलिए सतही जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। शहर की स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में लगातार दिखे सुधार प्रमुख सचिव ने शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों को निरंतर बनाए रखना जरूरी है। नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे शहर की साफ-सफाई का स्तर लगातार बेहतर हो। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।    उन्होंने नगरीय निकायों में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। नगरीय सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने पर जोर देते हुए उन्होंने आवश्यकतानुसार सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की संभावनाओं पर भी काम करने को कहा।  बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्माणाधीन एजुकेशन हब नालंदा परिसर की प्रगति की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 500 लोगों की बैठक क्षमता वाले नालंदा परिसर को आधुनिक शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम तल के स्लैब का कार्य पूरा हो गया है तथा द्वितीय तल के स्लैब का कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। प्रमुख सचिव ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।  बोरा ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना और नगरीय अधोसंरचना से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर में अधोसंरचना मद के अंतर्गत कुल 542 कार्य स्वीकृत हैं। इनमें 334 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 182 प्रगतिरत हैं तथा 26 कार्य अप्रारंभ हैं। प्रमुख सचिव ने प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 

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ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी, जोरंडाझरिया को मिला नया सामुदायिक भवन

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फरसाबहार तहसील के ग्राम पंचायत जोरंडाझरिया के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही सामुदायिक भवन की मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक  विष्णु देव साय के विधायक मद से स्वीकृत 10 लाख रुपए की लागत से गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है।नए सामुदायिक भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गांव में ही सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो गया है। अब ग्रामीणों को विभिन्न आयोजनों के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भवन का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों, बैठकों एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।गांव में इस सुविधा के उपलब्ध होने से सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष अवसरों और सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक स्थायी स्थान मिलने से ग्रामीणों को बड़ी सहूलियत होगी। बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर ग्रामीणों में खुशी सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्ण होने पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से सामुदायिक भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उनकी मांग को प्राथमिकता देते हुए राशि स्वीकृत कर भवन का निर्माण कराया गया, जिससे पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सुविधा मिली है।ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, भवन सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के लगातार विस्तार से गांवों में विकास को गति मिल रही है और आम लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं।

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संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी छत्तीसगढ़ सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। प्रदेशभर में जलभराव और बाढ़ में फंसे 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए 152 राहत शिविर स्थापित कर 11 हजार 945 से अधिक लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर 2026 की अवधि के दौरान, विशेषकर 23 से 29 सितम्बर के बीच हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रदेश के 33 में से 22 से अधिक जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने से 1,083 गांवों के 74 हजार 130 से अधिक नागरिक प्रभावित हुए। बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा और बस्तर जिलों में देखा गया। सुकमा जिले के 25 गांवों के 40 हजार 714 तथा बस्तर जिले के 145 गांवों के 20 हजार 212 लोग प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त रायपुर, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम, दुर्ग, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा सहित अन्य जिलों के अनेक गांव भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए। *49 हजार से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू* आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किए। आपदा प्रबंधन की टीमों ने दिन-रात अभियान चलाते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदेशभर में अब तक 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें अकेले सुकमा जिले में 40 हजार से अधिक तथा रायपुर जिले में 5,600 से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर में 152 राहत शिविर स्थापित किए गए। इन शिविरों में 11 हजार 945 से अधिक प्रभावित लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। *प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने पर जोर* बारिश और बाढ़ से हुई जनहानि, पशुहानि, मकानों तथा फसलों की क्षति के मामलों में राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। बारिश और बाढ़ से संबंधित हादसों में प्रदेशभर में अब तक 15 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसके साथ ही 1,220 से अधिक पशुधन की हानि हुई है। प्राकृतिक आपदा से 2,103 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 7,947 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। किसानों की 6,154 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार ने क्षति के आकलन के साथ ही पात्र प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। *जनहानि से लेकर मकान और फसल क्षति तक सहायता का त्वरित वितरण* जनहानि के प्रकरणों में अब तक ₹16 लाख की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है, जबकि ₹24 लाख से अधिक का भुगतान प्रक्रियाधीन है। पशुहानि के मामलों में प्रभावित पशुपालकों को ₹26.17 लाख से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है तथा ₹2.18 लाख की राशि का भुगतान शेष है। पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹1.61 करोड़ से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ₹20.26 लाख की सहायता राशि शीघ्र ही संबंधित हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी। इसी प्रकार फसल क्षति के लिए ₹12.82 लाख की क्षतिपूर्ति राशि जारी की जा चुकी है, जबकि ₹4.96 लाख से अधिक की राशि का वितरण शेष है। इस प्रकार जनहानि, पशुहानि, मकान एवं फसल क्षति से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। *शेष नुकसान का शीघ्र आकलन कर राहत राशि देने के निर्देश* राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग और गरियाबंद सहित प्रभावित जिलों में राजस्व एवं पटवारी टीमों को शेष नुकसान का अंतिम आकलन जल्द से जल्द पूरा करने और पात्र हितग्राहियों को राहत राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जगदलपुर के जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री, हितग्राहियों को मिले योजनाओं के लाभ

जगदलपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अंचल नक्सलवाद के लंबे और काले दौर से निकलकर अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी हिंसा और भय से प्रभावित रहे क्षेत्रों में आज शासन की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं। विकास के साथ लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का नया वातावरण बन रहा है।       उप मुख्यमंत्री  शर्मा आज जगदलपुर के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा एक ही स्थान पर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के साथ पात्र हितग्राहियों को वित्तीय सहायता, अधिकार अभिलेख, प्रमाण पत्र और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। *हिंसा के जख्मों पर सेवा और संवेदना का मरहम*       शिविर को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि मां दंतेश्वरी की कृपा और शासन-प्रशासन के साझा प्रयासों से बस्तर में माओवादी हिंसा समाप्ति की ओर है। क्षेत्र में अब भय के स्थान पर विश्वास और हिंसा के स्थान पर विकास एवं सेवा का नया सवेरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने नक्सली हिंसा और आईईडी विस्फोटों से प्रभावित आम नागरिकों एवं सुरक्षा जवानों के पुनर्वास का उल्लेख करते हुए कहा कि तीन दिवसीय विशेष शिविर के माध्यम से पीड़ितों और दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण शत-प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।  उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने इस पहल से जुड़े एक भावुक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि कृत्रिम हाथ लगने के बाद एक हितग्राही ने उसी हाथ से पानी की बोतल उठाकर पानी पिया। वर्षों बाद अपने हाथ से सामान्य काम कर पाने की यह खुशी बताती है कि ऐसी पहल किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। *एक ही छत के नीचे मिला योजनाओं का लाभ*       जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में विभिन्न विभागों ने मौके पर ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया। राजस्व विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पांच बाढ़ प्रभावितों को कुल 6 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही 35 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। श्रम विभाग द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को 20 हजार रुपए तथा मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत एक पात्र हितग्राही को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।       कृषि विभाग ने पांच किसानों को फसल बीमा प्रमाण पत्र और मत्स्य पालन विभाग ने तीन मत्स्य पालकों को जाल वितरित किए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के वय वंदन कार्ड और पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। शिविर में 12 नागरिकों के आधार विवरण का अद्यतन करने के साथ जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से संबंधित आवेदन भी लिए गए।

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सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल छत्तीसगढ़ में एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस में करेगी ₹41,750 करोड़ का निवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सिंगापुर में आयोजित प्रथम सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026 में ₹43,250 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की प्रतिबद्धताएं प्राप्त कीं। इनमें एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के लिए ₹41,750 करोड़ की एक बड़ी निवेश प्रतिबद्धता शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने फोरम में राज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां छत्तीसगढ़ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर सहभागिता कर रहा था। यह महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धता सिंगापुर मुख्यालय वाली एनर्जी कैपिटल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आई है, जो छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करेगी। एनर्जी कैपिटल ग्लोबल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑन-साइट स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े एआई-रेडी डेटा सेंटर्स का विकास और वित्तपोषण करती है तथा इसकी उपस्थिति सिंगापुर, भारत, मलेशिया, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में है। मुख्यमंत्री ने फोरम में कंपनी को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ सौंपा। यह निवेश प्रतिबद्धता छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को और गति देती है। राज्य में पहले से ही भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित है। ये परियोजनाएं मिलकर छत्तीसगढ़ को भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। एनर्जी कैपिटल ग्लोबल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  स्टानिस्लाव बोरिसोव ने कहा, “एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस ऊर्जा, भूमि और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, वह आज छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। यह एमओयू एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत है। हम मध्य भारत में सबसे बड़ा एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने, राज्य में अंतरराष्ट्रीय पूंजी और विशेषज्ञता लाने तथा इसके संचालन के लिए छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित हैं।” राज्य को सनस्ट्रीम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से सोलर क्षेत्र के साथ-साथ संबंधित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए ₹1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि ये निवेश प्रतिबद्धताएं छत्तीसगढ़ की नीतियों, संभावनाओं और लोगों के प्रति विश्वास का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के और करीब ले जाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक फायरसाइड चैट में भी हिस्सा लिया, जिसका संचालन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ का पक्ष प्रभावी ढंग से रखते हुए उन्होंने कहा, “हम बंद कमरों में चर्चा करके सुधार नहीं लाते। हम सीधे उद्योग जगत से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछते हैं और उसके अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करते हैं। 450 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं और यह ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ तब तक नहीं रुकेगी, जब तक लोग स्वयं यह न कहें कि अब और सुधार की आवश्यकता नहीं है।” उन्होंने कहा कि सुधारों, प्रगतिशील औद्योगिक नीति और सक्रिय सरकार के इस संयोजन के कारण छत्तीसगढ़ को केवल 18 महीनों में ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सिंगापुर सरकार के विदेश मंत्रालय तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री गैन सियो ह्वांग फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उनकी उपस्थिति ने भारतीय राज्यों के साथ आर्थिक संबंधों को और गहरा करने को सिंगापुर द्वारा दिए जा रहे महत्व को रेखांकित किया। मास्टरकार्ड, आईएचसीएल (ताज होटल्स) और नेस्ले सहित वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ नेतृत्व ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। फोरम के इतर मुख्यमंत्री ने एक्वाटेक और एड्रॉइट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन चर्चाओं में उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से संबंधित अधोसंरचना और छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण के व्यापक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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बरसात के बाद सड़कों और पुलों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार, 672 करोड़ रुपए से अधिक के 24 कार्यों की निविदा मंजूर

रायपुर। लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन के तीन कार्यों के लिए कुल 78 करोड़ 96 लाख 74 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इनमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 37 करोड़ 37 लाख 96 हजार रुपए लागत का पुल-पुलिया सहित 18 किलोमीटर परसवार-चलगली मार्ग, रायपुर में 17 करोड़ 32 लाख 31 हजार रुपए लागत से अभनपुर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 2.60 किलोमीटर हिस्से का फोरलेन उन्नयन तथा रायगढ़ में 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए लागत का 12.30 किलोमीटर कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क का उन्नयन शामिल है। धमतरी में कई महत्वपूर्ण मार्गों का होगा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण धमतरी जिले में मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 3.75 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए, पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग में पांच किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, नौ किलोमीटर छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा 10 किलोमीटर अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग में 23 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है। रायगढ़ में फोरलेन सड़कों के साथ होगा विद्युतीकरण रायगढ़ जिले के रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए तथा रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। कांकेर से सरगुजा तक मजबूत होगा सड़क नेटवर्क विभाग ने कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग में पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। बेमेतरा जिले में देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपए, दुर्ग जिले में भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपए, सरगुजा जिले में 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपए तथा महासमुंद जिले में बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग की 25.90 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। गुणवत्ता पर विशेष नजर, निर्धारित समय-सीमा में पूरे होंगे कार्य राज्य शासन ने संबंधित सभी कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों को किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जा सकेगा तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी।

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पाकरगांव हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा दुःख

  रायपुर, मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाकरगांव में बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में दो श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीडि़त परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री  साय के निर्देश पर हादसे में जान गंवाने वाले दोनों श्रमिकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को पीडि़त परिवारों को हर आवश्यक सहायता तत्परता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश, जिम्मेदारी तय कर होगी कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री  साय ने घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने घटना में प्रथम दृष्टया सामने आई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पत्थलगांव विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमृत बेक को निलंबित कर दिया गया है। श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री  साय ने स्पष्ट कहा कि विद्युत संबंधी कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल श्रमिकों के समुचित उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न हो और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएं।

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छत्तीसगढ़ के छह विश्वविद्यालयों में एक साथ शुरू हुआ ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम

रायपुर। बाल अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों में Post Graduate Diploma in Protection of Child Rights (RAKSHAK) पाठ्यक्रम की कक्षाएं एक साथ प्रारंभ हुईं। शुभारंभ के अवसर पर छहों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संबंधित पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा भी इसमें शामिल हुईं।उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में सहभागिता की। उन्होंने पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर विश्वविद्यालयों को बधाई देते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने भी सभी विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और संबंधित संस्थानों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके सुरक्षित भविष्य और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मिलकर कार्य करने तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे। आयोग की अध्यक्ष और सचिव ने उनके प्रश्नों के उत्तर देकर आवश्यक जानकारी साझा की। ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम का उद्देश्य बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं संवेदनशील मानव संसाधन तैयार करना है। यह पहल बाल अधिकारों की समझ को व्यापक बनाने और बच्चों के संरक्षण के लिए संस्थागत स्तर पर प्रभावी कार्य को प्रोत्साहित करेगी। ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम की कक्षाएं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, आंजनेय विश्वविद्यालय और शंकराचार्य विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई हैं। छहों विश्वविद्यालयों की सहभागिता से यह पाठ्यक्रम बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के साझा प्रयास को आगे बढ़ाएगा।

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बस्तर की बदली तस्वीर को देश दुनिया तक पहुंचाएं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर - राज्यपाल

रायपुर। दिल्ली से आए 41 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने राज्यपाल से की मुलाकात को।  बस्तर के विकास और पर्यटन संभावनाओं को भी देखा। राज्यपाल  रमेन डेका ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव समाप्त होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के लोगों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बस्तर में विकास के साथ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और भय का वातावरण धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बस्तर में हो रहे इन सकारात्मक बदलावों को देश-विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल आज दिल्ली से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के दल से मुलाकात के दौरान संबोधित कर रहे थे।ये सभी इन्फ्लुएंसर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत छत्तीसगढ़ भ्रमण पर आए हैं। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर में नक्सलवाद   समाप्त होने के बाद आए बदलाव, विकास कार्यों, स्थानीय जनजीवन और पर्यटन की संभावनाओं को करीब से जाना और समझा। इन्फ्लुएंसर ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने तीन दिन बस्तर में बिताए और इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों और गांवों का भ्रमण कर वहां की वर्तमान स्थिति को देखा। उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होने और बस्तर में हो रहे बदलाव की जानकारी मिली थी। इसी बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने के उद्देश्य से वे यहां पहुंचे हैं। इन्फ्लुएंसर ने कहा कि बस्तर में उन्हें शांति और सुकून का अनुभव हुआ। यहां की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। सड़क संपर्क बेहतर हुआ है तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास और रोजगार के लिए किए जा रहे प्रयास भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में उन्होंने जितने बदलाव की कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। वे अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इन अनुभवों को देश-दुनिया तक पहुंचाएंगे, जिससे बस्तर के प्रति बनी पुरानी धारणाएं दूर हों और अधिक लोग यहां पर्यटन के लिए आएं। राज्यपाल ने कहा कि बस्तर के बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा है। जो बच्चे  स्कूल नहीं जाते थे अब रोज स्कूल जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से गांवों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बस्तर के शहरों और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो विकास की गति भी तेज होगी और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक शसौमिल रंजन चौबे ने बताया कि दिल्ली से 41 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इनके सोशल मीडिया माध्यमों से पांच करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इन्फ्लुएंसर ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद हुए बदलाव और विकास कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है तथा अपने अनुभवों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे।

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महानदी विवाद के समाधान की दिशा में बड़ी पहल

रायपुर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में महानदी विवाद के समाधान पर बड़ी पहल हुई। जिसमें कहा गया कि मध्यस्थता से जो न्यायसंगत एवं व्यावहारिक समाधान सामने आएगा, छत्तीसगढ़ उसे सकारात्मक भावना से आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेगा।बस्तर की तरह दृढ़ इच्छाशक्ति और समन्वय से समाधान की दिशा में बढ़ने का विश्वास मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय के सकारात्मक परिणामों को बस्तर में करीब से देखा है। नक्सलवाद जैसी दशकों पुरानी चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा, विकास और जनविश्वास को साथ लेकर जिस समन्वित दृष्टिकोण से काम किया गया, उससे बस्तर में व्यापक बदलाव आया है।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जटिल और लंबे समय से लंबित विषयों में भी जब स्पष्ट इच्छाशक्ति, निरंतर संवाद और सभी पक्षों के बीच विश्वास हो, तो समाधान की दिशा में निर्णायक प्रगति संभव है। महानदी के विषय पर भी इसी सकारात्मक भावना से दोनों राज्य आगे बढ़ सकते हैं। महानदी विवाद नहीं, सहयोग की धारा बने : मुख्यमंत्री श्री साय मुख्यमंत्री  साय ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों पड़ोसी राज्यों के लोगों के बीच आत्मीय संबंध सदियों पुराने हैं। दोनों प्रदेशों की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली में अनेक समानताएं हैं। उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ की आस्था और शिवरीनारायण से पुरी तक जुड़े सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी आस्था और संस्कृति हमें जोड़ती है। महानदी भी इसी साझा विरासत और जीवन का हिस्सा है। इसलिए महानदी को विवाद की रेखा नहीं, बल्कि सहयोग, विकास और विश्वास की धारा बनाना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों की प्राथमिकता अपने किसानों और नागरिकों का हित है। दोनों राज्यों के नेतृत्व को जमीनी आवश्यकताओं की समझ है। इसलिए परस्पर विश्वास के साथ ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों के किसानों को लाभ मिले और दोनों राज्यों के विकास की आवश्यकताएं भी पूरी हों। तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर संवाद रहेगा जारी उल्लेखनीय है कि महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच राजनीतिक एवं तकनीकी स्तर पर संवाद लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे पूर्व भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के स्तर पर चर्चा हुई है। तकनीकी विषयों के समाधान के लिए केंद्रीय जल आयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। महानदी जल बंटवारे से संबंधित विवाद के समाधान के लिए वर्ष 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। इसके समानांतर आपसी संवाद और तकनीकी विमर्श के माध्यम से दोनों राज्यों के लिए स्वीकार्य समाधान की संभावनाओं पर भी लगातार काम किया जा रहा है। आज की उच्चस्तरीय बैठक को इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में सभी पक्षों ने संवाद और तकनीकी विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने तथा महानदी से जुड़े विषयों का पारस्परिक सहमति से स्थायी समाधान तलाशने की दिशा में सकारात्मक चर्चा की।

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मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में ही कैबिनेट बैठक, लिए कई निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - 1.    मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्याेत्तर अनुमोदन किया गया। संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था। मंत्रिपरिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाए तथा मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाए। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।  2.    मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितम्बर, 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में, फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया। 3.    मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिसका मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 

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युवा शक्ति को नशे से बचाकर शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ना प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बुधवार को  रायपुर में  आयोजित नशामुक्ति पदयात्रा में शामिल हुए। जहां उन्होंने  पदयात्रा कर नशामुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया। पदयात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री श्री साय ने लाल चौक स्थित लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर लंबे समय तक नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित रहा, जिसके कारण वहां विकास की गति बाधित हुई। आज क्षेत्र में शांति और विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार तथा रोजगार के अवसरों के विस्तार पर तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित करने के लिए नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर सहित आधुनिक और उभरते क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए द्वार खुलेंगे। हमारा लक्ष्य ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करना है, जो नशे से दूर रहकर अपने सामर्थ्य, परिश्रम और नवाचार से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बने।मुख्यमंत्री साय ने विधायक पुरंदर मिश्रा द्वारा विगत 27 वर्षों से नशामुक्ति, वृक्षारोपण और स्वच्छता जैसे सामाजिक विषयों को लेकर पदयात्रा आयोजित किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से आता है। जब कोई अभियान समाज का अभियान बन जाता है, तभी उसके स्थायी और व्यापक परिणाम सामने आते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इन पदयात्राओं से प्रेरित होकर अब तक हजारों लोगों ने नशामुक्ति का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नशामुक्ति पदयात्रा सप्ताह भी अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा और विशेष रूप से युवाओं को स्वस्थ एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करेगा।मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित छात्र-छात्राओं और युवाओं से आह्वान किया कि वे नशामुक्ति के संदेश को अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ युवा, एक स्वस्थ परिवार और एक जागरूक समाज मिलकर ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नशामुक्त और स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा। नशा केवल किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसका दुष्प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। विशेष रूप से युवाओं को नशे से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वयं नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसी अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री  मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना के साथ प्रदेशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही युवाओं को सेवा और राष्ट्र निर्माण के भाव से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गुजरात के वडनगर से निकले बाइक राइडर्स का रायपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस यात्रा में बस्तर के युवा भी उत्साहपूर्वक सहभागी बने।

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प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त और विकसित भारत का हो रहा निर्माण : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘सेवा संकल्प यात्रा एवं युवा संवाद’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री  साय ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से लंबी यात्रा तय कर रायपुर पहुंचे बाइक राइडर्स तथा बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से पहुंचे बाइक राइडर्स का छत्तीसगढ़ की धरती पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित नए भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है और आज पूरा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवा संकल्प यात्रा देश की युवा शक्ति को सेवा, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। गुजरात के वडनगर से प्रारंभ हुई यात्रा प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि से उनकी कर्मभूमि वाराणसी तक सेवा का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान युवा स्वच्छता, नशामुक्ति, टीबी मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज को जागरूक कर रहे हैं। यह यात्रा युवाओं में राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध और सेवा की भावना को और मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत डेढ़ करोड़ से अधिक दीप प्रज्ज्वलित किए गए। प्रदेशवासियों ने जिस उत्साह और आत्मीयता के साथ इसमें सहभागिता की, वह प्रधानमंत्री के प्रति जनता के स्नेह और विश्वास को अभिव्यक्त करता है। नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ से गहरा और आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने प्रदेश में लंबा समय बिताया है और यहां के जनजीवन को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ कार्य करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली, अनुशासन, दूरदृष्टि और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को करीब से देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसी लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर भविष्य की आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाई है। शासन की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। बस्तर में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी हिंसा और भय से प्रभावित रहे क्षेत्रों में अब शांति, विश्वास और विकास का वातावरण मजबूत हुआ है। दूरस्थ अंचलों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। बदलते बस्तर में आज नई पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देख रही है।

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पारस पोर्टल से प्रभावी मॉनिटरिंग, अंतर्विभागीय समन्वय से विकास कार्यों को मिलेगी गति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल के माध्यम से योजनाओं एवं विकास कार्यों की नियमित निगरानी के साथ विभागों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की समय रहते पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन में पारस पोर्टल के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुविधा, वेंडर चयन से लेकर सोलर संयंत्र की स्थापना तक पूरी प्रक्रिया को हितग्राही के लिए सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के निर्देश दिए। सड़क और पुल-पुलियों के लंबित कार्यों की बाधाएं तत्काल दूर करें मुख्यमंत्री साय ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर सड़क संपर्क सीधे आम नागरिकों की सुविधा, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लंबित कार्यों और उनके कारणों की परियोजनावार जानकारी ली तथा संबंधित कलेक्टरों को भूमि संबंधी प्रकरणों और जिला स्तर पर लंबित अन्य प्रक्रियाओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण स्वीकृत विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों एवं प्रमुख मार्गों से जोड़ने वाली स्वीकृत सड़कों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग अथवा अन्य विभागों की अनुमति से संबंधित बाधाओं को अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्राथमिकता से दूर किया जाए। ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना को मिले प्राथमिकता मुख्यमंत्री साय ने विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में आवश्यक आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गांवों में बुनियादी अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन में समयबद्ध हो शिकायतों का निराकरण मुख्यमंत्री साय ने सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुशासन की महत्वपूर्ण कसौटी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों को छोटी-छोटी सेवाओं और समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा हो तथा उसका समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग केवल प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे आम नागरिक के लिए शासन तक पहुंच आसान हो और उसकी समस्या के समाधान में लगने वाला समय कम हो। योजनाएं कागजों तक सीमित न रहें, धरातल पर दिखे परिणाम मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पारस पोर्टल प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण, विकास कार्यों तथा प्रमुख योजनाओं की प्रभावी निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। जिलों में विभिन्न विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें तथा ऐसी समस्याएं, जिनका समाधान राज्य स्तर से अपेक्षित है, उन्हें समय रहते सामने लाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और जनसेवाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल प्रगति की जानकारी लेना नहीं, बल्कि बाधाओं का समाधान कर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाएं केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई दे। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और स्वीकृत विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे हों। पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य शासन, विभागों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इसी परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को मजबूत किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों का जाना हाल

  सुकमा। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ से प्रभावित शबरीनगर, श्रीनगर, लाइनपारा सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने राहत एवं स्वास्थ्य शिविरों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं एवं आवश्यकताएं जानीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। बाढ़ से जिन परिवारों के मकान, घरेलू सामान अथवा अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उन्हें नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के साथ राहत और पुनर्वास के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने शबरीनगर में स्थापित राहत एवं स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री राहत शिविर में रह रहे प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें स्वयं भोजन परोसकर आत्मीयता के साथ उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित परिवार के घर भी पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर बाढ़ के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों और हुए नुकसान की जानकारी ली तथा उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों को समझते हुए सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 23 एवं 24 सितंबर को हुई अतिवृष्टि से सुकमा जिले के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति निर्मित हुई थी। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के साथ स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जा रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों को तात्कालिक सहायता, सूखा राशन एवं गर्म वस्त्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन और आवश्यक स्वच्छता संबंधी उपाय भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कोंटा क्षेत्र में भी बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। पिछले दिनों लगातार बारिश के कारण सबरी नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के गांवों के साथ कोंटा नगर पालिका के चार वार्डों में पानी भर गया था। कोंटा क्षेत्र में प्रभावितों के 19 राहत केंद्रों में ठहरने, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों को देखा और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ से मकानों, घरेलू सामान तथा अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान का प्राथमिकता से आकलन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पात्र प्रभावितों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र प्रदान की जाए। करीब 300 परिवारों को 10-10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मुख्यमंत्री  साय ने बाढ़ के कारण घरों में रखे सामान को नुकसान पहुंचने से प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे करीब 300 प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि आरबीसी 6-4 के तहत पात्रता के अनुसार मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन की ओर लौटने में हर संभव सहयोग दिया जाए। क्षति के आकलन से लेकर सहायता राशि के वितरण तक पूरी प्रक्रिया संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पूरी हो। कोई भी पात्र परिवार सहायता से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के बाद अब पुनर्वास के कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जिन परिवारों ने इस आपदा में नुकसान सहा है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए शासन की सहायता समय पर उन तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है।

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एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की संजू देवी को मिलेंगे 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि

  रायपुर। एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य और छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी ने आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए संजू देवी को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने  संजू देवी को 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि  संजू देवी ने अपने उत्कृष्ट खेल, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं में अपार सामर्थ्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन मिले, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री ने संजू देवी से एशियन गेम्स के अपने अनुभवों और भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के संबंध में आत्मीय बातचीत की। उन्होंने संजू देवी की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक खिलाड़ी की उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, बल्कि वह अपने साथ हजारों युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान देती है। संजू देवी की सफलता प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देख रहे बच्चों और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की महिला कबड्डी स्पर्धा में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में ईरान को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की सुश्री संजू देवी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से निकलने वाली प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता निखारने और देश-दुनिया के खेल मंचों तक पहुंचने के पर्याप्त अवसर मिलें।  संजू देवी जैसी प्रतिभाओं की उपलब्धियां इस संकल्प को और मजबूत करती हैं। संजू देवी ने सम्मान और प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मिला यह प्रोत्साहन उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।

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PWD ने सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल ने रायपुर परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में रायपुर शहर के प्रमुख मार्गों सहित प्रगतिरत एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों, आरओबी, आरयूबी एवं फ्लाईओवर निर्माण की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राजधानी रायपुर के प्रमुख मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। विभागीय सचिव श्री बंसल ने अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों के प्राक्कलन शीघ्र प्रस्तुत करने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने तथा स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने तथा महत्वपूर्ण अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान रायपुर के प्रमुख मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण कार्यों पर भी चर्चा की गई।

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नारायणपुर में माड़ीन नदी के बीच पेड़ पर फंसे ग्रामीण का सफल रेस्क्यू

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इस बीच, माड़ीन नदी के अचानक बढ़ते जलस्तर के कारण ग्राम तारागांव में बाढ़ के पानी के बीच फंसे 55 वर्षीय ग्रामीण को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर सेना की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया।       वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश तथा कलेक्टर के मार्गदर्शन में चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल ने अदम्य साहस का परिचय दिया। *बैल खोलने गए थे खेत, पेड़ ने बचाई जान*       प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम तारागांव निवासी गोपी राम पटेल (55 वर्ष) नदी किनारे स्थित अपने खेत में बंधे बैल को खोलने गए थे। उसी दौरान नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ गया, जिससे वे चारों तरफ से पानी से घिर गए। जान बचाने के लिए वे पास ही स्थित एक आम के पेड़ पर चढ़ गए और घंटों उसी के सहारे फंसे रहे।सूचना मिलते ही एसडीओपी छोटेडोंगर, जिला सेनानी (नगर सेना) के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी धौड़ाई के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद टीम ने सूझबूझ से गोपी राम को सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद उन्हें तुरंत धौड़ाई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और भोजन उपलब्ध कराया। *कलमानार में 09 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर कराया गया शिफ्ट*        जिले के ओरछा विकासखंड अंतर्गत ग्राम कलमानार में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सम्भावित आपदा को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नदी किनारे बसे 09 परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थानों और उनके रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट करा दिया है। प्रशासन की टीमों द्वारा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। *आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी*       भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों को उफनते नदी-नालों, निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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आंगन मिलन सेवा से उत्सव स्थल बने आंगनबाड़ी केंद्र में पहले दिन 97 हजार से अधिक लोग हुए शामिल

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में शुक्रवार से शुरू हुई ‘आंगन मिलन सेवा’ के पहले दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्सव जैसा माहौल रहा। राज्यभर में 2,262 स्थानों पर 12,698 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें 97,471 लोगों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मुंगेली जिले के मदकू में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए और माताओं एवं बच्चों के पोषण का संदेश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती माताओं का स्वागत किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों, दालों और हरी सब्जियों का प्रदर्शन कर परिवारों को संतुलित भोजन के बारे में बताया गया। सुपोषित थाली के माध्यम से महिलाओं ने जाना कि रोजमर्रा के भोजन में विविध खाद्य पदार्थ शामिल कर माताओं और बच्चों का पोषण कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रमों में बच्चों के अभिभावकों ने भी भाग लिया और पोषण तथा मातृ स्वास्थ्य से जुड़े अनुभव साझा किए। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थियों ने बताया कि योजनाओं से मिली सहायता से वे अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। आंगन मिलन सेवा के माध्यम से परिवारों और समुदाय को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ते हुए बच्चों के पोषण को साझा जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया गया।

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आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान

रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के प्रभावी क्रियान्वयन और हितग्राहियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आठ वर्ष तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित “आरोग्य मंथन 2026” में छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ को पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से आयुष्मान भारत योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र गहवई ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के किसी भी पात्र नागरिक को आर्थिक कठिनाई के कारण उपचार से वंचित न होना पड़े। बीमारी के समय परिवार को उपचार के साथ आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिले, इसी उद्देश्य से प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा१ है। प्रदेश से बाहर भी उपचार की चिंता नहीं, पोर्टेबिलिटी बनी स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की पोर्टेबिलिटी सुविधा विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें रोजगार, कामकाज अथवा अन्य कारणों से अपने गृह राज्य से बाहर रहना पड़ता है या बेहतर उपचार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। इस व्यवस्था के माध्यम से पात्र हितग्राही देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में योजना से संबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो हितग्राही दूसरे राज्यों में उपचार लेते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ सहजता से मिले और उनके क्लेम का निराकरण समय पर हो, इसके लिए राज्य सरकार लगातार व्यवस्था को मजबूत कर रही है। पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के निराकरण में मिला राष्ट्रीय सम्मान इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, चिकित्सकों, अस्पतालों और योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह सम्मान हमें स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, प्रभावी और हितग्राही-केंद्रित बनाने की प्रेरणा देगा। स्वास्थ्य सुरक्षा से जनकल्याण” के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि गंभीर बीमारी किसी परिवार के लिए आर्थिक संकट का कारण न बने और जरूरत के समय प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो। क्लेम प्रोसेसिंग और तकनीकी निगरानी पर विशेष ध्यान प्रदेश में पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के समयबद्ध निराकरण के लिए क्लेम प्रोसेसिंग व्यवस्था, तकनीकी निगरानी, संबद्ध अस्पतालों के साथ समन्वय और लंबित प्रकरणों के निराकरण पर लगातार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं को इस प्रकार सुदृढ़ किया जा रहा है कि उपचार प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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मुख्यमंत्री सायं ने 21 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम मदकू में 68 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपये की लागत के 21 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बिजली, खेल और जनसुविधाओं के विस्तार से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री  साय ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा, रक्तदान एवं नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर’ में भी शामिल हुए।मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास की गति तेज हो और जनसेवा की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो। गांवों में अच्छी सड़कें हों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले और गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक शासन की प्रत्येक योजना का लाभ सहजता से पहुंचे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में रखा है। उनके नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश में विकास के साथ जनकल्याण का एक नया अध्याय लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जनसेवा के संकल्प को जनभागीदारी से और मजबूत करने का माध्यम है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और जनकल्याण की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के साथ समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी विस्तार मिल रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि नागरिक को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटकना न पड़े, उसकी समस्या का समय पर समाधान हो और शासन की योजनाओं का लाभ उसे आसानी से मिले। इसी उद्देश्य से सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बना रही है। ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से शासन को नागरिकों के और करीब लाया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में बदलाव लाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। हमारा स्पष्ट प्रयास है कि पात्रता रखने वाला कोई भी परिवार जानकारी या प्रक्रिया के अभाव में किसी योजना के लाभ से वंचित न रहे

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बस्तर जिले में 9 राहत शिविरों में 350 से अधिक प्रभावितों को मिला सुरक्षित आश्रय

रायपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से बस्तर संभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। बुधवार से जारी भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं और कई प्रमुख संपर्क मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर बस्तर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके भोजन, ठहरने, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नगरनार क्षेत्र के नदी बोड़ना में बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 40 लोगों को बचाव दल ने नावों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकालकर ग्राम पंचायत भवन में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर में पहुंचाया। इसी तरह तोकापाल के घाट धनोरा से 25 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। ग्राम पलवा और लोहंडीगुड़ा के भेजा क्षेत्र के निचले रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और पंचायत भवनों में स्थानांतरित किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बस्तर जिले में कुल 9 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें अब तक 350 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया गया है। बाढ़ का सर्वाधिक असर जगदलपुर शहर में देखने को मिला है, जहां स्थापित चार राहत शिविरों में 175 लोगों को ठहराया गया है। अकेले शहीद भगत सिंह स्कूल में 100 से अधिक प्रभावितों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है।        इसी प्रकार जगदलपुर तहसील के नगरनार क्षेत्र अंतर्गत नदी बोड़ना राहत शिविर में लगभग 40 लोग ठहरे हुए हैं। बस्तर तहसील के भैंसगांव शिविर में 77, बकावंड विकासखंड के बेलगांव राहत केंद्र में 35 तथा लोहंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत भेजा में बनाए गए राहत शिविर में 26 प्रभावितों को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए भोजन, पेयजल, ठहरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रभावित क्षेत्रों का किया सघन निरीक्षण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक  शलभ सिन्हा ने सुबह स्वयं प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने जगदलपुर शहर के गंगामुंडा पारा, महादेव घाट, खड़कघाट, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिमरापाल के नजदीकी क्षेत्र तथा नगरनार-भेजापदर मार्ग पर नदी बोड़ना सहित विभिन्न जलभराव वाले स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया।      इस दौरान अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और राहत शिविरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावितों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षित ठहरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही मैदानी अमले को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। इंद्रावती नदी का बढ़ा जलस्तर, बांधों के गेट खुलने से निचले इलाकों में सतर्कता       लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा मानकों के तहत ओडिशा में इंद्रावती नदी पर बने खातीगुड़ा बांध के तीन तथा मुरान बांध के दो गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते प्रशासन ने नदी के आसपास बसे गांवों और निचले इलाकों में सतर्कता एवं निगरानी बढ़ा दी है।      मन्धोता और बकावंड के बेलगांव सहित चारों ओर से पानी से घिरे क्षेत्रों में बचाव दल नावों एवं आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात हैं। प्रशासनिक अधिकारी कंट्रोल रूम, फोन नेटवर्क और मैदानी अमले के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त राहत शिविर स्थापित करने और राहत सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी भी रखी गई है। प्रशासन की अपील, उफनते नदी-नालों और जलमग्न पुल-पुलियों को पार न करें      जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न करें तथा उफनते नदी-नालों और जलमग्न पुल-पुलियों को पार करने का जोखिम न उठाएं। आपात स्थिति में बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष अथवा संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर तत्काल सूचना दें।        

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भारी बारिश के चलते बालोद में स्कूलों की छुट्टी, परीक्षा पर बाद में होगा फैसला

  बालोद जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 25 सितंबर को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम की खराब स्थिति और बारिश के बीच बच्चों को स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके चलते 25 सितंबर को जिले के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। स्कूलों में छुट्टी के साथ परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। विभाग के अनुसार जिन स्कूलों में 25 सितंबर को परीक्षा होनी थी, उनके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। यानी विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा की नई तारीख या आगे की व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग के अगले निर्देश का इंतजार करना होगा। फिलहाल परीक्षा को लेकर कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है और संबंधित आदेश बाद में जारी किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक सूचना के बाद विधिवत आदेश भी जारी किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन और शिक्षक विभाग के निर्देश के अनुसार आगे की व्यवस्था करेंगे। जिले में बारिश के कारण बने हालात को देखते हुए फिलहाल विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अभिभावकों से भी कहा गया है कि वे परीक्षा और स्कूल संचालन से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए विभाग के आधिकारिक आदेश का इंतजार करें।  

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मुख्यमंत्री क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ आवास तथा मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता भी बढ़ रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ आवास तथा मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता भी बढ़ रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अपना घर प्रत्येक परिवार का सपना होता है। समाज के हर वर्ग की आकांक्षा होती है कि उसके पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास हो। पिछले पौने तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर ने तेजी से प्रगति की है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में बढ़ते निवेश, औद्योगिकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और नए शहरी केंद्रों के विकास के साथ इस क्षेत्र में संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से कहा कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण में योगदान दें। विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप तैयार किया ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विजन डॉक्यूमेंट ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ तैयार किया है। राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपार क्षमता है। प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। यहां प्रचुर खनिज संपदा, पर्याप्त बिजली और जल संसाधन उपलब्ध हैं। देश के प्रमुख क्षेत्रों से प्रदेश की कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है और यहां के मेहनतकश लोग हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ केवल एक कहावत नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सरलता, परिश्रम और सामर्थ्य की पहचान है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली को निकट से देखा है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत आधुनिक अधोसंरचना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और जनकल्याण के नए अध्याय लिख रहा है। *हर परिवार के पक्के घर का सपना हो रहा साकार* देश के करोड़ों परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार किया है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और पक्के आवास तेजी से ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदल रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ BJP को मिला नया प्रभारी, स्मृति ईरानी संभालेंगी संगठन की कमान

  भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। नई सूची के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा का प्रभार भी सौंपा गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची में कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए संगठनात्मक नियुक्तियों का ऐलान किया गया है। नई व्यवस्था में कई नेताओं को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश द्विवेदी को बिहार के साथ कर्नाटक, जबकि राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ में स्मृति ईरानी और सिद्धार्थ शंभू की नियुक्ति के साथ प्रदेश भाजपा में प्रभारी और सह-प्रभारी की नई टीम तय हो गई है। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी का पद नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खाली था। 20 जनवरी 2026 को नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से नए प्रभारी की नियुक्ति का इंतजार था। अब केंद्रीय नेतृत्व ने स्मृति ईरानी को यह जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के चलते नए प्रभारी के सामने संगठन और सरकार के बीच समन्वय, कार्यकर्ताओं से संवाद और आगामी सांगठनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने जैसी जिम्मेदारियां रहेंगी। नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों पर फोकस बढ़ने की संभावना है।  

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सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक से होगा धान के रकबे का वैज्ञानिक आकलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के क्षेत्रफल के सटीक, वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित आकलन की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) के मध्य आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत प्रदेश में सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर धान की खेती के क्षेत्रफल की मैपिंग और सत्यापन किया जाएगा।इस अवसर पर प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणि बोरा, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  रीना बाबा साहेब कंगाले, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग डॉ. फरिहा आलम तथा संचालक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) श्री कवीश्वर उपस्थित थे। इस समझौते का उद्देश्य प्रदेश में धान की खेती के वास्तविक क्षेत्रफल के आकलन को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से भू-अभिलेखों, डिजिटल क्रॉप सर्वे और सैटेलाइट आधारित फसल सत्यापन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे धान उपार्जन से संबंधित प्रक्रियाओं में डेटा की शुद्धता बढ़ाने के साथ ही पारदर्शिता को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। *FRA एवं डुबान क्षेत्रों की तैयार होगी GIS आधारित डिजिटल मैपिंग* समझौते के अंतर्गत विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) तथा डुबान क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि भू-भागों की पहचान एवं मैपिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनका विवरण वर्तमान में जियो-रेफरेंस्ड स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। ऐसे कृषि क्षेत्रों की GIS आधारित पॉलीगॉन लेयर तैयार की जाएगी, जिससे संबंधित भू-भाग की डिजिटल भौगोलिक पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। इन क्षेत्रों में सैटेलाइट इमेजरी एवं रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से धान की खेती वाले क्षेत्रफल का आकलन किया जाएगा। इससे ऐसे क्षेत्रों में भी फसल की वास्तविक स्थिति और कृषि रकबे के संबंध में अधिक सटीक भू-स्थानिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जहां पारंपरिक भू-अभिलेखों के आधार पर डिजिटल सत्यापन में व्यावहारिक कठिनाइयां आती रही हैं। *Latitude-Longitude का सैटेलाइट इमेजरी से होगा मिलान* प्रदेश के अन्य जियो-रेफरेंस्ड कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि खंडों के Latitude-Longitude का सैटेलाइट इमेजरी के साथ मिलान किया जाएगा। इसके आधार पर संबंधित भू-खंड पर धान की फसल की उपस्थिति का तकनीकी सत्यापन किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से डिजिटल रिकॉर्ड और खेत की वास्तविक स्थिति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों और GIS आधारित मैपिंग के उपयोग से धान के रकबे के आकलन में मानवीय निर्भरता कम होगी तथा बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फसल की स्थिति का अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हो सकेगा। *डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए मजबूत होगा भू-स्थानिक आधार* खाद्य संचालनालय और CGCOST के इस तकनीकी सहयोग से प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए आवश्यक भू-स्थानिक आधार को भी मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से FRA एवं डुबान क्षेत्रों की डिजिटल पहचान और मैपिंग होने से इन क्षेत्रों से संबंधित कृषि डेटा को अधिक व्यवस्थित तरीके से डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। इसके माध्यम से भूमि संबंधी डिजिटल जानकारी, फसल सर्वेक्षण तथा सैटेलाइट आधारित सत्यापन को एक-दूसरे के पूरक के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इससे भविष्य में फसल क्षेत्रफल के आकलन और कृषि संबंधी डेटा के विश्लेषण के लिए अधिक विश्वसनीय आधार उपलब्ध होगा। *तकनीक और डेटा आधारित होगी धान उपार्जन व्यवस्था* छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन एक व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था है। ऐसे में धान की खेती के वास्तविक क्षेत्रफल की सटीक जानकारी उपार्जन व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई तकनीकी व्यवस्था से धान के रकबे के सत्यापन में सैटेलाइट एवं भू-स्थानिक डेटा का उपयोग बढ़ेगा और उपार्जन से संबंधित निर्णयों के लिए अधिक प्रमाणिक डेटा उपलब्ध हो सकेगा।

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नगर निगम बीरगांव में हुआ 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव  साय ने आज रायपुर जिले के नगर निगम बीरगांव में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित किया।  मुख्यमंत्री  साय ने इस अवसर पर बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 135 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इन कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करने के साथ ही क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए लगभग 110 करोड़ रुपये के नवीन विकास कार्यों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि बीरगांव तेजी से विकसित हो रहा शहरी क्षेत्र है। औद्योगिक गतिविधियों और बढ़ती आबादी के अनुरूप यहां सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सीवरेज, खेल सुविधाओं और अन्य नागरिक अधोसंरचनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 160 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकार्पित और भूमिपूजन किए गए विकास कार्यों में नगर निगम से संबंधित 94 करोड़ रुपये से अधिक तथा लोक निर्माण विभाग के 38 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही नगरोत्थान योजना के अंतर्गत लगभग 16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों के पूरा होने से बीरगांव और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, खेल अधोसंरचना सहित अनेक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। *स्टेट कैपिटल रीजन से बीरगांव के विकास को मिलेगी नई दिशा* मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें बीरगांव भी शामिल है। स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सुनियोजित, समन्वित और दीर्घकालीन विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसका लाभ आने वाले वर्षों में बीरगांव को भी मिलेगा और यहां आधुनिक शहरी अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ केवल सड़क और भवन बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाना भी है। इसी सोच के साथ सरकार सुशासन और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार सुधार कर रही है। तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीरगांव में मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश में 10 मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण जैसी व्यवस्थाओं से भूमि संबंधी सेवाओं को सरल बनाया गया है। मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण से बीरगांव और आसपास के नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सेवाएं अधिक सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध होंगी। *बीरगांव में एसटीपी के लिए 82 करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा* मुख्यमंत्री साय ने बीरगांव के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इससे क्षेत्र में सीवेज प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने और स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ओवरहेड टैंक एवं पाइपलाइन विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये, अधोसंरचना मद से सड़क एवं नाली निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये तथा सरोरा में खेल मैदान के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने बीरगांव में विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाओं से युक्त नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भी 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने व्यास तालाब तिराहा से बीरगांव नाला तक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक करोड़ रुपये तथा बुधवारी बाजार बीरगांव से नगर निगम कार्यालय तक स्ट्रीट लाइट के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावांभाठा में विद्युतीकरण एवं मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये, सर्व मांगलिक भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये और शासकीय महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी निर्माण के लिए 89 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

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बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का असर, छत्तीसगढ़ में अगले दो दिन बढ़ेगी बारिश

  बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिखाई दे रहा है। 23 और 24 सितंबर को बस्तर संभाग के कई इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम-मध्य और उससे लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। राजधानी रायपुर में भी एक-दो दौर हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 1038.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से करीब 6 प्रतिशत कम है। इस अवधि तक सामान्य तौर पर 1106.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। पिछले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। कवर्धा में 4 सेंटीमीटर, राजपुर और कोटा में 3-3 सेंटीमीटर, जबकि चांदो, भैयाथान, मरवाही और दर्री में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। जांजगीर, गादीरास, लोरमी, कोरबा और अजगरबहार में भी बारिश दर्ज की गई। फिलहाल सरगुजा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा और बेमेतरा ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं बलरामपुर में अब तक करीब 1500 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 56 प्रतिशत अधिक है। सितंबर मानसून सीजन का आखिरी महीना है और 30 सितंबर को आधिकारिक तौर पर मानसूनी अवधि समाप्त हो जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश से तुरंत मानसून विदा हो जाएगा। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह के आसपास होती है। 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश को मानसूनी बारिश माना जाता है। इस बार प्रदेश में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं रहा है, कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि कई इलाकों में अब भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे है।  

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खराब परिणामों के बाद प्राचार्यों पर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई का दबाव, अंग्रेजी पर रार

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकारी स्कूलों में प्राचार्यों और शिक्षकों पर विषय चयन को लेकर  मनमानी का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणामों के बाद प्राचार्यों पर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई का दबाव बना हुआ है, जिसके कारण जमीनी स्तर पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।केंद्र और राज्य सरकारें देश व प्रदेश में स्कूल ड्रॉपआउट की दर को कम करने के लिए तमाम  प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूलों स्तर पर लगाई जाने वाली ऐसी पाबंदियां बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर करेगी। एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार विषयों का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता मिले, ताकि उनके उज्ज्वल भविष्य पर किसी प्रकार का संकट न आए। खराब परीक्षा परिणामों के डर से कई शासकीय स्कूलों में नौवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजी विषय लेने से रोका जा रहा। अंग्रेजी के परिणाम सुधारने या अपनी जवाबदेही से बचने के लिए छात्रों को अंग्रेजी के स्थान पर बैंकिंग और फाइनेंस जैसे वैकल्पिक विषय चुनने के लिए  बाध्य किया जा रहा ।

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30 सितंबर के बाद LPG सब्सिडी पर असर, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी

  घरेलू LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। 30 सितंबर तक आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराने वाले कनेक्शनधारकों की सब्सिडी अटक सकती है। इसके लिए ग्राहक को आधार के जरिए अंगूठे या फेस ऑथेंटिकेशन से KYC पूरी करनी होगी। नए नियम के तहत जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा होगा, उन्हें ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। हालांकि KYC नहीं होने पर भी LPG सिलेंडर की सामान्य सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन सब्सिडी की राशि खाते में नहीं आने की स्थिति बन सकती है। बायोमेट्रिक KYC का उद्देश्य LPG सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाना और गलत तरीके से सब्सिडी लेने की संभावना को कम करना है। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए कनेक्शनधारक की पहचान का सत्यापन किया जाएगा। इससे डुप्लीकेट या गलत नाम से चल रहे कनेक्शन की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है। उपभोक्ता गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी एजेंट की मदद से KYC करा सकते हैं। इसके लिए आधार और गैस कनेक्शन से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा ग्राहक अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर भी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कर सकता है। घर बैठे KYC पूरी करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके लिए संबंधित LPG कंपनी के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उपलब्ध विकल्प के अनुसार ग्राहक मोबाइल या लैपटॉप से फेस ऑथेंटिकेशन कर सकता है। जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें रिफिल सामान्य तरीके से मिलते रहेंगे। KYC पूरी करने की जानकारी देने के लिए कई उपभोक्ताओं को SMS भी भेजे जा रहे हैं। इसलिए सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को तय समय सीमा से पहले अपनी KYC स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।    

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शिक्षा में पारदर्शी और सख्त मॉनिटरिंग तंत्र सुनिश्चित किया जा रहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा अब केवल किताबों और कक्षाओं के पारंपरिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की मूल भावना को धरातल पर उतारते हुए राज्य सरकार युवाओं को केवल डिग्री देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर, हुनरमंद और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का अभूतपूर्व कार्य कर रही है। ​सेवा का संकल्प: गुणवत्ता और समावेशी विकास का 'मिशन मोड'       ​राज्य सरकार ने 'सेवा का संकल्प' निभाते हुए शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन' की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत महाविद्यालयों के ढांचागत और शैक्षणिक उन्नयन के लिए विशेष बजटीय संबल दिया जा रहा है। पारदर्शी और सख्त मॉनिटरिंग तंत्र यह सुनिश्चित कर रहा है कि सरकारी सहायता का सीधा लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे।  ​शैक्षणिक गुणवत्ता को शीर्ष पर ले जाने के लिए 3,000 से अधिक छात्र संख्या वाले उत्कृष्ट कॉलेजों को चिन्हित कर 36 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही, अध्यापन व्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्राध्यापकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उद्योग जगत के व्यावहारिक विशेषज्ञों को 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में परिसरों से जोड़ा जा रहा है। ​सेवा आपके द्वार: वनांचल से शहरों तक उच्च शिक्षा की आसान पहुँच        ​'सेवा आपके द्वार' की भावना को चरितार्थ करते हुए राज्य के अंतिम छोर पर स्थित आदिवासी और दूरस्थ वनांचल अंचलों में नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। अब बस्तर और सरगुजा जैसे दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा उनके अपने अंचल में ही उपलब्ध हो रही है। चार वर्षीय बी.एड. (ITEP) और बी.पी.एड. जैसे एकीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। ​कहानी बदलाव की: आधुनिक तकनीक और स्वावलंबन से युवाओं का सशक्तीकरण         ​यह बदलाव केवल व्यवस्थागत नहीं, बल्कि हर उस युवा की 'कहानी बदलाव की' है जो कल तक केवल पारंपरिक विषयों तक सीमित था। स्वावित्तीय पाठ्यक्रम नीति के तहत अब स्थानीय और वैश्विक मांग के अनुसार युवाओं को तैयार किया जा रहा है।​   भविष्य में उपयोगी विभिन्न तकनीकों और कौशल को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग जैसे विषयों को प्रमुखता से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह ​स्थानीय व कृषि-आधारित उद्योग के तहत रेशम कीट पालन, टसर टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरीकल्चर और हर्बल कल्टीवेशन की शिक्षा युवाओ को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे।       ​इन व्यावहारिक विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योग जगत के साथ MoU किए गए हैं, जिससे युवाओं को सीधी इंटर्नशिप, व्यावहारिक अनुभव और कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा मिल रही है।

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बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर, छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल

  छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 21 सितंबर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना है। एक-दो जगह वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जबकि छिंदगढ़ में सबसे ज्यादा 7 सेमी पानी दर्ज किया गया। तोंगपाल और छोटेडोंगर में 6-6 सेमी, जबकि नांगर और सुकमा में 5-5 सेमी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य हिस्से और उससे लगे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है। इसके 21 सितंबर को अवदाब और 22 सितंबर को गहरे अवदाब में बदलने की संभावना है। इसके बाद सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के पास पहुंचने का अनुमान है। इसी सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। रायपुर में भी 2 सेमी बारिश दर्ज की गई है और सोमवार को बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज-चमक वाली बौछारें पड़ सकती हैं। अगले दो दिन प्रदेश में मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकते हैं। अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने और कुछ जगह भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बारिश और बादलों के कारण कई क्षेत्रों में दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है। मौसम खराब होने के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी जाती है। रायपुर में 21 सितंबर को तापमान करीब 33 डिग्री अधिकतम और 25 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है।  

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साइंस कालेज परिसर में लघु उद्योग भारती ने आयोजित किया इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्त मंत्री चौधरी रविवार को साइंस कालेज परिसर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि लघु उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)को मजबूत बनाकर विकसित राज्य बनाने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ कदमताल करता विकसित राज्य बनाना है। एमएसएमई, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस है।  चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है।  अंजोर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है।इसमें 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ 2030 और 2035 जैसे मध्यकालिक लक्ष्यों तथा अल्पकालिक और वार्षिक लक्ष्यों को भी शामिल किया जा रहा है। भारत में सर्विस सेक्टर का विस्तार हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग, विशेषकर श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। छोटे उद्योग और एमएसएमई स्थानीय स्तर पर रोजगार व उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के साथ सप्लाई चेन को भी मजबूत करते हैं।चौधरी ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक सोच के साथ नीतिगत सुधार आवश्यक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा।

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निष्कासित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हो रही वापसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में निष्कासित नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी हुई है। अलग-अलग जिलों के 20 निष्कासित नेताओं और कार्यकर्ताओं का निष्कासन रद हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की 18 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर पीसीसी ने रविवार को 20 नेताओं के निष्कासन रद्द करने का आदेश जारी किया है। प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशासन) मलकीत सिंह गैदू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अनुशासन समिति के निर्णय के अनुसार संबंधित नेताओं का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।इन जिलों में हुई घर वापसी हालांकि, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह व जोगी परिवार समेत 16 नेताओं की वापसी पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। वहीं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के कांग्रेस में विलय का मामला भी फिलहाल अटका हुआ है। इस पर प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। पहली सूची में रायपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडागांव और राजनांदगांव जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अलग-अलग कारणों से संगठन से बाहर किए गए नेताओं की वापसी की प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने शुक्रवार को पार्टी से निष्कासित 36 नेताओं की वापसी के आवेदनों पर मंथन किया था। कुछ मामलों में निष्कासन समाप्त कर पार्टी में वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जबकि कुछ प्रकरणों पर संबंधित जिला कांग्रेस कमेटियों से अभिमत मांगा गया था। बैठक में पूर्व विधायक डाॅ. रेणु जोगी, अमित जोगी और बृहस्पति सिंह के आवेदनों पर चर्चा की गई है। हालांकि, प्रकरण लंबित रखे गए थे। रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने भी कांग्रेस में वापसी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने पार्टी को माफीनामा भेजकर दोबारा संगठन में शामिल किए जाने की अपील की है।

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झीरम घाटी मामले को लेकर कांग्रेस लड़ेगी कानूनी लड़ाई

रायपुर। कांग्रेस पार्टी की बैठक में भविष्य की रणनीति पर की चर्चा की गई। कांग्रेस ने भाजपा पर  माओवादियों को बचाने का आरोप लगाया है। दरअसल झीरम घाटी नरसंहार मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने  ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को मृत्युदंड  की सजा सुनाई । कांग्रेस इसे आधा-अधूरा न्याय मान रही। अब कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया है।  शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में बैठक आयोजित  में निर्णय लिया गया कि इस पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दी जाएगी।  कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस मामले में अन्य आवश्यक विधिक और राजनीतिक कदम भी उठाए जाएंगे। मामले को लेकर पार्टी गंभीर है।

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छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून, 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

  छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 19 से 22 सितंबर के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी जताया गया है। मौसम में बदलाव से तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र रायपुर ने 19 सितंबर को नौ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, धमतरी और गरियाबंद में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं 20 से 22 सितंबर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम में बदलाव की वजह अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में बनने वाली नई मौसम प्रणाली को माना जा रहा है। 19 सितंबर के आसपास यहां कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं, जिसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से मध्य और पूर्वी भारत में बारिश बढ़ सकती है। रायपुर समेत कई इलाकों में पिछले दिनों रही गर्मी और उमस से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून की वापसी के संकेतों के बीच फिलहाल छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।  

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250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र से करीब 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने  चोरी का स्क्रैप खरीदकर खपाने के आरोप में रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड रसमड़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गर्ग एवं डायरेक्टर संदीप कुमार सिंह को  गिरफ्तार किया है। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 26 मई को पुलिस ने अकलोरडीह खदान पारा स्थित एके ट्रेडर्स से भारी मात्रा में लौह स्क्रैप बरामद किया था। यह लौह स्क्रैप भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी किया गया था। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्टर आरोपित संजय सिंह बीएसपी से चोरी किए गए लौह स्क्रैप को अकलोरडीह स्थित उक्त गोदाम में डंप करता था।

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शिक्षिका की पिटाई से खौफ में बच्चा, नहीं जा रहा स्कूल

बिलासपुर। छात्र की बेरहमी से पिटाई के मामले में अब एक्शन की तैयारी है।  शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच बैठा दी है। क्लास टीचर की कथित प्रताड़ना से डरा मासूम स्कूल जाने से भी डर रहा।   पीड़ित परिजन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने दो सदस्यीय संयुक्त टीम गठित कर तीन दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। पीड़ित छात्र की मां  ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को भारत माता स्कूल में कक्षा छठवीं की अध्यापिका  ने अपना आपा खो दिया। उनके 11 वर्षीय बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। मां का आरोप है कि घटना के अगले दिन जब वे न्याय की गुहार लेकर स्कूल के प्राचार्य के पास पहुंचीं, तो प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्हें शिक्षा विभाग की शरण लेनी पड़ी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे ने तत्काल  विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिफरा सेजेश के प्राचार्य को संयुक्त जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच दल को तीन दिनों के भीतर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर स्पष्ट अनुशंसा सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

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सड़क परियोजना को मिली मंजूरी, 24 महीने में पूरा होगा 64 KM का निर्माण कार्य

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को सड़क परियोजना की बड़ी सौगात मिली है। लंबे समय से अधूरे पड़े पत्थलगांव-कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस राशि से करीब 64 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा। परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क बनने से क्षेत्र के कई गांवों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ परिवहन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वर्ष 2015 की पुरानी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से टेंडर किया गया। इसके बाद विनोद जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई और अब सड़क का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर की लंबित सड़क परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर भी पहल की थी। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग के अधूरे काम को जल्द पूरा कराने का आग्रह किया था। जशपुर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण जारी है, वहीं कोतबा-बागबहार, चराईडांड-बतौली और पत्थलगांव-धरमजयगढ़ मार्गों के विकास कार्य भी प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सड़क परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने और निर्माण में गुणवत्ता व तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है।  

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PM मोदी के जन्मदिन पर रमन सिंह का खास संदेश, पुराने दौर की यादें कीं साझा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उनसे जुड़े कई पुराने संस्मरण साझा किए। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ से जुड़ाव केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ उनका सीधा संवाद भी लंबे समय से रहा है। डॉ. रमन सिंह ने 2003 का एक प्रसंग याद करते हुए बताया कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तब उन्होंने मंच पर बैठने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर बैठकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 2007 में छत्तीसगढ़ की चावल योजना के शुभारंभ के दौरान भी मोदी की मौजूदगी का जिक्र करते हुए रमन सिंह ने कहा कि उस समय उन्होंने योजना को लेकर भरोसा जताया था और इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही थी। रमन सिंह के मुताबिक, इन मुलाकातों से उन्हें संगठन और जनसेवा को लेकर प्रेरणा मिली। डॉ. रमन सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अंबिकापुर में हुए मोदी के कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, उस समय अंबिकापुर में लाल किले का एक प्रारूप तैयार कराया गया था और मोदी ने उसी मंच से भाषण दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित किया। रमन सिंह ने 2015 में दंतेवाड़ा के जावांगा एजुकेशन सिटी का एक और संस्मरण साझा करते हुए बताया कि मोदी बच्चों, खासकर दिव्यांग बच्चों के बीच काफी सहज नजर आए थे और उनके साथ काफी समय बिताया था। उन्होंने 2016 में डोंगरगढ़ की सभा में 104 वर्षीय कुंवरबाई से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। रमन सिंह के अनुसार, स्वच्छता के लिए अपने स्तर पर पहल करने वाली कुंवरबाई का मोदी ने सम्मान किया था। इसी तरह बीजापुर के जांगला में एक आदिवासी महिला को अपने हाथों से चरण-पादुका पहनाने की घटना को भी उन्होंने प्रधानमंत्री के सहज व्यवहार का उदाहरण बताया। रमन सिंह ने अपने संस्मरणों में बस्तर की नक्सल समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक नक्सलवाद ने क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई और समाधान का संकल्प लिया। नक्सलवाद को लेकर सरकार की कार्रवाई और सुरक्षा अभियानों के परिणामों को रमन सिंह ने प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति से जोड़ते हुए अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर ऊर्जा की कामना की। साथ ही कहा कि वे आगे भी देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय रहें।  

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रायपुर में आज से 48 घंटे बंद रहेगा रेलवे फाटक, सड़क यातायात प्रभावित

  रायपुर में रेलवे से जुड़ा एक अहम ट्रैफिक अपडेट सामने आया है। उरकुरा और रायपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक क्रमांक 415 को 16 सितंबर की सुबह 8 बजे से सड़क यातायात के लिए बंद किया जाएगा। रेलवे की ओर से इस फाटक के पास अप लाइन में जरूरी मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते फाटक से होकर वाहनों की आवाजाही करीब 48 घंटे तक बंद रहेगी। फिलहाल रेलवे ने इसे 18 सितंबर की सुबह 8 बजे तक बंद रखने की जानकारी दी है। हालांकि मरम्मत कार्य की प्रगति के आधार पर फाटक खोलने का समय बदल भी सकता है। समपार फाटक क्रमांक 415 रेलवे ट्रैक के किमी 824/39-41 पर स्थित है। यहां अप लाइन से जुड़े हिस्से में मरम्मत का काम किया जाएगा। काम के दौरान रेलवे कर्मचारियों के साथ मशीनरी की आवाजाही भी होगी, ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क यातायात रोकना जरूरी होगा। रेलवे का कहना है कि ट्रैक और उससे जुड़े हिस्सों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर इस तरह के रखरखाव कार्य किए जाते हैं। काम पूरा होने के बाद संबंधित हिस्से की जांच की जाएगी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने पर ही फाटक से वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू की जाएगी। फाटक बंद रहने का असर उरकुरा-रायपुर मार्ग से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में आसपास के वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को पहले से अपना वैकल्पिक रास्ता तय करने की सलाह दी गई है। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि बंद फाटक के पास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें। 18 सितंबर सुबह 8 बजे के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम निर्णय मरम्मत कार्य पूरा होने और सुरक्षा जांच के बाद लिया जाएगा।  

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स्वीकृत और हितग्राही लाभ को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार के दावों पर सियासत

रायपुर। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर सियासत गर्म है।   वास्तविक आंकड़ों, सर्वे रिपोर्ट और प्रशासनिक स्वीकृतियों को लेकर बहस छिड़ी ही है।  पूर्व और वर्तमान सरकारों के अपने अपने दावे हैं।  दरअसल राज्य में पात्रता तय करने के लिए दो मुख्य सर्वे हुए। वर्ष 2011 के सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सर्वे में लगभग 18 लाख 75 हजार लोग पात्र पाए गए थे, जबकि 2018 के सर्वे में लगभग आठ लाख 19 हजार नए नाम जुड़े। इस तरह कुल पात्र हितग्राहियों का आंकड़ा करीब 26 लाख 95 हजार तक पहुंच गया। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की बात करें तो, भाजपा की डॉ. रमन सिंह सरकार के समय लगभग छह लाख आवास स्वीकृत हुए। वहीं, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में कुल पांच लाख 46 हजार आवासों की कागजी प्रक्रिया तो हुई, लेकिन इनमें से करीब दो लाख 46 हजार आवासों के लिए वित्तीय व्यवस्था (राशि) सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिसके कारण उन्हें वास्तविक क्रियान्वयन की श्रेणी में पूर्ण स्वीकृति नहीं माना गया। जिसके चलते नई सरकार के गठन के समय लगभग 27 लाख लंबित पात्रता और बैकलाग का बड़ा लक्ष्य सामने था। विष्णु देव साय सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही 18 लाख 12 हजार आवासों की राशि जारी करने की प्रक्रिया को गति दी। इस आंकड़े में 2018 के सर्वे के 8.19 लाख, 2011 सर्वे के 6.99 लाख, पुरानी अपूर्ण स्वीकृतियों के 2.46 लाख और मुख्यमंत्री आवास योजना के 46 हजार आवास शामिल थे। इन आंकड़ों को केंद्र सरकार को भेजकर स्वीकृतियां सुनिश्चित कराई गईं। नए सर्वे और सितंबर 2023 के दावों  में 11 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को तीन लाख 65 हजार नए आवासों का लक्ष्य दिया गया है। नया लक्ष्य 2024 में कराए गए बिल्कुल नए सर्वे पर आधारित है। इसका 2011 या 2018 के पुराने आंकड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ''ग्रामीण आवास न्याय योजना'' और ''मुख्यमंत्री आवास योजना'' जैसी राज्य प्रवर्तित योजनाएं लाई गई थीं। सात लाख लोगों को राशि जारी करने के दावे  जगह केवल 84 हजार हितग्राहियों के खातों में ही पैसे पहुंच पाए थे। जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र 46 हजार लोगों को भी चुनाव से पहले राशि जारी नहीं हो पाई थी। जिससे अंतर देखने को मिला।

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रायपुर का 137 साल पुराना गणेशोत्सव, गोलबाजार से जुड़ी है खास कहानी

  रायपुर के गोलबाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में गणेशोत्सव की परंपरा करीब 137 साल पुरानी बताई जाती है। शुरुआत में महज 7-8 लोगों ने मिलकर गणेश उत्सव मनाना शुरू किया था, जो आज एक बड़े आयोजन का रूप ले चुका है। इस उत्सव की खास पहचान भव्य झांकियां भी हैं। वर्ष 1999 में इसी स्थान पर पहली बार अमरनाथ गुफा की झांकी तैयार की गई थी। इसके साथ पाताल भैरवी, हनुमान लीला और चारों धाम के दर्शन भी झांकी के जरिए कराए गए थे। श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति की ओर से हर साल आयोजन को भव्य बनाया जाता है। समिति से जुड़े केदारनाथ गुप्ता के अनुसार, शुरुआती दौर में जहां कुछ लोग ही आयोजन संभालते थे, वहीं अब करीब 70 सदस्य उत्सव की व्यवस्थाओं में जुड़े हैं। गणेशजी के लिए करीब सात साल पहले 750 ग्राम सोने का मुकुट भी तैयार कराया गया था। गणेश चतुर्थी के दिन इसी मुकुट से बप्पा का अभिषेक किया जाता है। यह मुकुट विसर्जन कुंड तक भी ले जाया जाता है और पूजा के बाद सुरक्षित वापस लाया जाता है। इस बार गणपति बप्पा के साथ तिरुपति बालाजी, माता पद्मावती और महालक्ष्मी के दर्शन आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप देने का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा है। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक आयोजन का स्वरूप दिया था। उस दौर में यह लोगों को एकजुट करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बना। इसी ऐतिहासिक परंपरा की झलक आज भी देश के अलग-अलग हिस्सों के गणेशोत्सव में देखने को मिलती है। वहीं, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बप्पा की स्थापना को लेकर महामाया मंदिर के पंडित मनोज शुक्ला का कहना है कि भगवान गणेश की स्थापना के लिए किसी विशेष मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है और तिथि के दौरान सुबह से रात तक स्थापना की जा सकती है।  

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अमृतधारा में 12 जंगली हाथियों की दस्तक, पूरी बस्ती कराई गई खाली

  मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और कोरिया जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात के आसपास उस वक्त ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जब 12 जंगली हाथियों का दल आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अमृतधारा बस्ती को एहतियातन खाली करा दिया। बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और रेस्ट हाउस में ठहराया गया है। वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के साथ जंगल और हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है। जानकारी के मुताबिक, हाथियों का यह दल पिछले दो दिनों से बिहारपुर वन परिक्षेत्र के जंगलों और चंदन वन क्षेत्र के आसपास विचरण कर रहा था। इसके बाद हाथियों ने अपना रास्ता बदला और अमृतधारा जलप्रपात की तरफ बढ़ते हुए आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गए। बस्ती में दाखिल होने के बाद हाथियों के दल ने कुछ ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा खेतों में खड़ी फसल और बाड़ियों को भी रौंदने की जानकारी सामने आई है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हुआ है। आबादी के नजदीक हाथियों की लगातार मौजूदगी को देखते हुए स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। वन विभाग स्थिति पर नजर रखते हुए हाथियों को सुरक्षित तरीके से आबादी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के इलाके में निगरानी और बढ़ा दी है। वनकर्मी लगातार उनकी दिशा और गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं, वहीं आसपास के गांवों के लोगों को भी अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों से कहा गया है कि वे जंगल की तरफ जाने से बचें और हाथियों के करीब जाकर उन्हें देखने या उनका पीछा करने की कोशिश न करें। अधिकारियों की ओर से लोगों से भीड़ नहीं लगाने और किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर वन विभाग को सूचित करने की अपील की गई है। फिलहाल ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

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सेवा सेतु बन रहा लोगों की पसंद , 50 लाख से अधिक नागरिकों ने किया आवेदन

रायपुर। सेवा सेतु तेजी से लोगों की पसंद बन रहा है। 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेवा सेतु के नए संस्करण की शुरुआत की थी। एक अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2026 तक सेवा सेतु के माध्यम से 50 लाख से अधिक नागरिकों ने शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें से 49.05 लाख का निराकरण किया जा चुका है।एक माह में ही 4.50 लाख नागरिक इससे जुड़े हैं।  इस वर्ष एक अप्रैल से 31 अगस्त नागरिकों को 17 लाख 20 हजार से अधिक प्रमाण पत्र उनके वाट्सएप पर भेजा जा चुका है। इस वर्ष 31 जुलाई तक 45,67,350 आवेदन में से 45,09,341 का निराकरण किया गया था। सेवा सेतु में एक क्लिक पर 848 सेवाओं की उपलब्धता ने सरकारी सुविधाओं तक पहुंच को न केवल आसान बनाया है, बल्कि समय और संसाधनों की बचत के साथ पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया है। शासन-प्रशासन ने एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के दौर में कार्यशैली में तेजी से बदलाव किया है।

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CGPSC की 700 पदों वाली भर्ती पर ब्रेक, विज्ञापन में संशोधन का इंतजार

  छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 700 पदों पर भर्ती का इंतजार लंबे समय से जारी है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 625, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पद शामिल हैं। वित्त विभाग से भर्ती को करीब एक साल पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसके चलते पीएचडी, NET और SET जैसी पात्रता परीक्षाएं पास कर चुके अभ्यर्थियों को नौकरी के अवसर का इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, लेकिन विज्ञापन के प्रारूप में कुछ कमियां सामने आईं। फरवरी में आयोग ने विभाग से जरूरी संशोधन और जानकारी मांगी थी। कई महीनों तक जवाब नहीं मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। प्रस्तावित पदों में वाणिज्य के 75 पद, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिकी, गणित, रसायन, वनस्पति और प्राणीशास्त्र के 50-50 पद शामिल हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल के 25-25 पद भी प्रस्तावित हैं। वहीं, सरकारी कॉलेजों में 595 प्रोफेसर पदों की सीधी भर्ती भी कई वर्षों से लंबित है। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 2021 में जारी हुआ था और करीब 1,533 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इंटरव्यू की तारीख अब तक तय नहीं हुई। अधिकारियों के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन में जरूरी संशोधन कर आयोग को मांगी गई जानकारी भेज दी गई है। साथ ही प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू का प्रस्ताव भी आयोग को भेजा गया है और दोनों प्रक्रियाओं को जल्द आगे बढ़ाने की तैयारी है।

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छत्तीसगढ़ में मानसून फिर एक्टिव, अगले 48 घंटे कई इलाकों में भारी बारिश

  छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं रायपुर में भी दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में गुरुवार को पखांजूर में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोनहत और मालखरौदा में 4-4 सेंटीमीटर, जबकि बिहारपुर और सूरजपुर में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा रघुनाथनगर, चांदो, बास्तानार, प्रेमनगर, बलरामपुर, बकावंड और दौरा कोचली में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं तापमान की बात करें तो दुर्ग में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में 11 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बारिश का असर बस्तर संभाग में भी देखने को मिला है। तेज बारिश के कारण केशकाल घाट में सुबह से लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने से आवागमन प्रभावित हुआ। प्रशासन और पुलिस की टीम जाम खुलवाने में जुटी रही। मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी और गरियाबंद में बारिश के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई है। मौसम खराब होने के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है।  

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शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा ग्रामीण विकास को मिलेगी बड़ी सौगात

  केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि-किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनाए गए 2 लाख नए घरों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें आवास की चाबी सौंपी जाएगी। कार्यक्रम में 122 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं और योजनाओं को मजबूत करने से जुड़े कई नए प्रयासों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन और सेल्फ जियो-टैग रिपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिससे आवास निर्माण की निगरानी में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा धार अपार अभियान और सुघ्घर बाड़ी अभियान की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर भी शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ‘आजीविका से उद्यमिता की ओर’ चैलेंज फंड कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। बेहतर काम करने वाली रानी मिस्त्री, लखपति दीदी और ड्रोन दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली राज्य की पांच पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी सम्मान मिलेगा। आयोजन के जरिए ग्रामीण विकास, आवास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।  

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शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा, ग्रामीण विकास को मिलेगी बड़ी सौगात

  केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि-किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनाए गए 2 लाख नए घरों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें आवास की चाबी सौंपी जाएगी। कार्यक्रम में 122 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं और योजनाओं को मजबूत करने से जुड़े कई नए प्रयासों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन और सेल्फ जियो-टैग रिपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिससे आवास निर्माण की निगरानी में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा धार अपार अभियान और सुघ्घर बाड़ी अभियान की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर भी शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ‘आजीविका से उद्यमिता की ओर’ चैलेंज फंड कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। बेहतर काम करने वाली रानी मिस्त्री, लखपति दीदी और ड्रोन दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली राज्य की पांच पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी सम्मान मिलेगा। आयोजन के जरिए ग्रामीण विकास, आवास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।  

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PM मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प अभियान’, प्रदेश में जलाए जाएंगे 36 लाख दीप

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। 17 सितंबर से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 36 लाख आशीर्वाद के दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 100 दीप जलाने की तैयारी की है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुताबिक संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बस्तर क्षेत्र में गांव-गांव तक अभियान पहुंचाने की विशेष योजना बनाई गई है। अभियान के दौरान स्कूलों में ‘सेवा चित्र’ के तहत बच्चों के लिए पेंटिंग और रचनात्मक गतिविधियां कराई जाएंगी। स्कूलों और पंचायतों में ‘सेवा स्मरण’ कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की योजना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम होगा, जिसमें फल वितरण जैसी सामाजिक गतिविधियां शामिल रहेंगी। इसके अलावा ‘कहानी बदलाव के बीच’ कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के प्रमुख फैसलों और बदलावों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ‘सेवा मेरा योगदान’ और ‘सेवा के रंग’ के तहत सामाजिक भागीदारी और रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। अभियान के अगले चरण में 7 अक्टूबर को ‘सेवा ज्योति यात्रा’ प्रस्तावित है। इसके तहत जिला मुख्यालयों पर मशाल लाई जाएगी और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थलों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन दिखाने की योजना है। इसके अलावा ‘जनसेवा का महाकुंभ’ कार्यक्रम में पंच से लेकर सांसद स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को जोड़ने की तैयारी है। भाजपा का उद्देश्य सेवा, सामाजिक भागीदारी और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए अभियान को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों तक व्यापक रूप से पहुंचाना है।  

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छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, रायपुर सबसे ज्यादा प्रभावित

  छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 108 पहुंच गई है, जबकि पूरे प्रदेश में अब तक 251 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को ही 16 नए मरीज सामने आए, जिनमें 8 रायपुर के हैं। फिलहाल 67 संक्रमित मरीज अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि 22 मरीज घर पर रहकर उपचार ले रहे हैं। इस तरह प्रदेश में कुल 89 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू से किसी मरीज की मौत की जानकारी सामने नहीं आई है। रायपुर के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल एच1एन1 वायरस में किसी नए म्यूटेशन की पुष्टि नहीं हुई है। कई मरीजों में संक्रमण के लक्षण हल्के हैं और वे इलाज के बाद घर पर ही स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में संक्रमण गंभीर हो सकता है, इसलिए उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुसार सर्दी, खांसी, गले में खराश के साथ सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर जांच कराना जरूरी है। समय पर बीमारी की पहचान होने से उपचार शुरू किया जा सकता है और संक्रमण के गंभीर होने का खतरा कम किया जा सकता है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीमार होने पर आराम करने, दूसरों के संपर्क में आने से बचने और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच व उपचार कराने की सलाह दी जा रही है। बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को लक्षण दिखने पर खास सावधानी बरतनी चाहिए।  

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छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मान्यता के लिए एनओसी की जरूरत खत्म

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई मान्यता के निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट स्कूल खोलने और मान्यता लेने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी। स्कूलों को अपनी सुरक्षा, बिल्डिंग और कानूनी मापदंड का  सेल्फ डिक्लेरेशन और शपथ-पत्र देना होगा। जिसपर मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन अगर जांच में कोई जानकारी झूठी या भ्रामक पाई गई तो मान्यता रद्द होगी।  जुर्माना और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नए नियमों से मान्यता की प्रोसेस में लालफीताशाही कम होगी, लेकिन गलत जानकारी देकर मान्यता लेने वालों पर सख्ती रहेगी। कोई भी स्कूल बोर्ड एग्जाम खत्म होने से पहले बीच सत्र में बंद नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई स्कूल मापदंड पूरे नहीं करता है तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए पास के स्कूल से कनेक्ट करना होगा।

Patrakar Vikramaditya Dewangan

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में मध्यप्रदेश के तीन शहर देश के शीर्ष पाँच

भोपाल। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में मध्यप्रदेश के तीन शहर देश के शीर्ष पाँच में रहे हैं। स्वच्छ वायु प्रबंधन में मध्यप्रदेश का स्वर्णिम प्रदर्शन में इंदौर द्वितीय, जबलपुर तृतीय और भोपाल चौथे स्थान पर रहा। वार्ड श्रेणी में भोपाल का वार्ड-60 अलंकृत हुआ है। पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जनभागीदारी की दिशा में मध्यप्रदेश ने स्वर्णिम उपलब्धि अर्जित की है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 के परिणामों में देश के शीर्ष पाँच स्वच्छ वायु शहरों में प्रदेश के तीन प्रमुख नगरों ने अनुपम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय पटल पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस' के अवसर पर सोमवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन के गंगा प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर एवं जबलपुर तथा वार्ड स्तरीय श्रेणी में भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक-60 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार द्वारा प्रदान किया गया।   दस लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। इस वर्ग में इंदौर ने संपूर्ण देश में द्वितीय, जबलपुर ने तृतीय तथा राजधानी भोपाल ने चतुर्थ स्थान अर्जित कर स्वच्छ वायु प्रबंधन में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसी श्रेणी में ग्वालियर ने 39वाँ स्थान प्राप्त किया। वहीं, 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में उज्जैन ने 16वाँ और सागर ने 21वाँ स्थान प्राप्त किया, जबकि 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में देवास ने 7वाँ स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित इस सर्वेक्षण में देश के 130 प्रमुख शहरों के मध्य निर्धारित मापदंडों पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए रैंकिंग जारी की जाती है। इंदौर एवं जबलपुर की अनुकरणीय उपलब्धियां स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर नवमानक स्थापित करने वाले इंदौर नगर ने धूल नियंत्रण, मैकेनाइज्ड सड़क सफाई, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा नागरिक सहभागिता के बल पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।    भोपाल के वार्ड क्रमांक-60 को मिला राष्ट्रीय गौरव वार्ड स्तरीय वायु गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार और नवाचारों के लिए भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक-60 को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से सराहा गया।    सतत् विकास और दूरदर्शी नेतृत्व की सुखद परिणति यह राष्ट्रीय गौरव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के पावन संकल्प तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में संचालित पर्यावरण संरक्षण अभियानों का फलश्रम है। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा धूल नियंत्रण, जल छिड़काव, खुले में कचरा जलाने पर रोकथाम, निर्माण स्थलों की निगरानी एवं व्यापक जनचेतना के जो प्रयास किए गए हैं, आज उन्हीं की परिणति स्वरूप मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय वायु  स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 का परिणाम जारी किया गया है ।स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के परिणामों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 198 अंकों के साथ देश में पहले स्थान पर रही है।  10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में लखनऊ नं 1 पर रहा। वहीं इंदौर दूसरे, जबलपुर तीसरे नंबर पर रहा।   रायपुर ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए  स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में रायपुर नगर पालिक निगम ने देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 189 के साथ छठा स्थान हासिल किया।

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NEET-JEE से UPSC तक फ्री कोचिंग, युवाओं के लिए साय सरकार की पहल

          छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल के बेहतर अवसर देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर है। इसी दिशा में करीब 9 हजार रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। क्लास-3 और क्लास-4 के पदों पर भर्ती को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के जरिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। करीब 33 करोड़ रुपए के प्रावधान से NEET, JEE, CLAT, UPSC, CGPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 26 जिलों में 18,330 युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी है। सरकार ने आगे 35 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है और उद्योगों की जरूरत के अनुसार स्किल ट्रेनिंग के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है। उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाकर 1,822.75 करोड़ रुपए किया गया है। जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ के पांच कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में तकनीकी शिक्षा के संस्थानों के जरिए युवाओं को आधुनिक रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर है। सरकार की इन पहलों में सरकारी नौकरी के साथ-साथ कौशल, उच्च शिक्षा और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

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खाली लौटने वाली मालगाड़ियों में माल भेजना होगा सस्ता, 20% तक छूट

  भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई को ज्यादा किफायती बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत उन रूट्स पर खाली लौटने वाली मालगाड़ियों में सामान भेजने पर पात्र ग्राहकों को सामान्य माल भाड़े में 15 से 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य वापसी में खाली चलने वाली मालगाड़ियों की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना है। इससे व्यापारियों और उद्योगों को कम खर्च में अपने उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का विकल्प मिलेगा और परिवहन लागत घटने से बाजार तक सामान पहुंचाना भी आसान हो सकता है। इस योजना के संशोधित प्रावधान 1 अगस्त 2026 से लागू हो चुके हैं और 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेंगे। छूट केवल रेलवे द्वारा चिन्हित और अधिसूचित खाली प्रवाह वाले मार्गों पर पात्र माल की ढुलाई पर मिलेगी। इसके लिए ग्राहकों को हर खेप के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि निर्धारित नियम और पात्रता पूरी होने पर रेलवे की व्यवस्था के अनुसार छूट लागू की जाएगी। माल की श्रेणी, रूट और छूट की दर से जुड़ी शर्तें रेलवे के तय प्रावधानों के मुताबिक होंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में माल ढुलाई का संचालन बड़े स्तर पर होता है। रायपुर मंडल से रोजाना 120 से अधिक मालगाड़ियों का परिचालन होता है, जबकि रायपुर, बिलासपुर और नागपुर मंडल को मिलाकर प्रतिदिन करीब 500 मालगाड़ियां चलती हैं। रेलवे लगातार माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने और खाली लौटने वाली ट्रेनों का उपयोग करने पर जोर दे रहा है। नई छूट व्यवस्था से ऐसे रूट्स पर माल लदान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे रेलवे की परिवहन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होने के साथ व्यापारियों को भी कम लागत में माल भेजने का फायदा मिल सकता है।  

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रायपुर की सड़कों पर खतरा, जलभराव और फिसलन से हादसे का डर

  रायपुर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की हालत सामने ला दी है। कई प्रमुख और अंदरूनी मार्गों पर गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर-3 समेत कई इलाकों में जलभराव के साथ सड़क की सतह उखड़ने और बजरी फैलने की स्थिति बनी हुई है। पानी भर जाने के कारण सड़क और गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और हादसे का खतरा बढ़ गया है। पुरानी बस्ती रोड से लेकर संतोषीनगर और गुरु घासीदास कॉम्प्लेक्स से अनुपम गार्डन तक कई जगह सड़कें खराब हो गई हैं। कुछ स्थानों पर छोटे गड्ढे बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के चलते और गहरे हो गए हैं। चेंबर के आसपास की सड़क भी कई जगह असमतल और क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। वहीं, चंदनीडीह के पास नेशनल हाईवे-53 और सर्विस रोड पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार प्रभावित हुई और वाहन चालकों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ा। वार्ड 55 में सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नगर निगम ने बारिश के बीच सड़कों की स्थिति पर निगरानी बढ़ाने और गड्ढों को मिक्स मटेरियल से भरने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कई इलाकों में सीसी रोड निर्माण के काम भी चल रहे हैं और ठेकेदारों के कार्य की निगरानी की जा रही है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्माण में गुणवत्ता की कमी मिलने पर संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बारिश जारी रहने के कारण राजधानी की कई सड़कों पर जलभराव और गड्ढे लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं।  

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जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ नंबर-1

  जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देश में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जल शक्ति मंत्रालय के ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के तीसरे चरण में राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कई जिले भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में जल संरक्षण और जनभागीदारी से जुड़े प्रयासों की जानकारी साझा की। सम्मेलन के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बारिश के पानी को सहेजने, भू-जल स्तर बढ़ाने और पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे जनअभियान का रूप दिया गया है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय लोगों को अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि किसान के लिए पानी उसकी फसल, परिवार और आजीविका से सीधे जुड़ा है, इसलिए गांव और किसान को जल संरक्षण की योजनाओं के केंद्र में रखा गया है। राज्य की इस उपलब्धि को केवल जल संरचनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि लोगों की बढ़ती भागीदारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले के ‘5 प्रतिशत मॉडल’ का भी जिक्र किया। इस पहल के तहत किसान अपनी कृषि भूमि का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा बारिश के पानी को रोकने और भू-जल पुनर्भरण के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं। यहां ऐसी संरचनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे बारिश का पानी खेतों से बाहर बहने के बजाय वहीं जमा हो और धीरे-धीरे जमीन के अंदर पहुंचे। इस मॉडल में किसान सिर्फ योजना के लाभार्थी नहीं, बल्कि जल संरक्षण के सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यह पहल दूसरे राज्यों के लिए भी जनभागीदारी से जल बचाने का उदाहरण बनकर सामने आई है।  

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छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नारियल की खेती ने बनाई खास पहचान

  आमतौर पर नारियल की खेती समुद्र के आसपास के इलाकों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन कोंडागांव का प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेत्र इस धारणा से अलग तस्वीर पेश कर रहा है। कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड के इस प्रक्षेत्र ने देश के 11 प्रक्षेत्रों में सालाना नारियल उत्पादन के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। करीब 100 एकड़ में फैले इस फार्म में लगभग 6 हजार नारियल के पेड़ हैं, जिनसे हर साल 3 लाख से ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है। कोंडागांव स्थित इस प्रक्षेत्र में नारियल की 18 अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। यहां कुल उत्पादन का करीब 70 फीसदी हिस्सा बौनी, टॉल और संकर किस्मों से प्राप्त होता है। नारियल के उत्पादन के साथ-साथ यहां बड़े स्तर पर पौध तैयार करने का काम भी किया जाता है। हर साल 50 हजार से अधिक नारियल के पौधे तैयार कर किसानों को बेचे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी इनकी मांग बनी रहती है। पौधों और नारियल की बिक्री से बोर्ड को सालाना करीब एक करोड़ रुपये की आमदनी होती है। नारियल के पौधे को फल देने में आमतौर पर चार से पांच साल का समय लगता है। इसके बाद अच्छी देखभाल और अनुकूल परिस्थितियों में पेड़ करीब 60 से 70 वर्षों तक उत्पादन देता रह सकता है। हालांकि नारियल की खेती में शुरुआती वर्षों में किसानों को धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक उत्पादन मिलने के कारण इसे दीर्घकालिक बागवानी के लिए उपयोगी माना जाता है। बेहतर पैदावार के लिए सही प्रजाति का चयन, मिट्टी, सिंचाई, जल निकासी, खाद प्रबंधन और स्थानीय मौसम जैसी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

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CGPSC मेंस 2025 का रिजल्ट जारी 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित

  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मेंस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 608 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया है। आयोग ने सफल उम्मीदवारों की विस्तृत सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और अन्य विवरण के जरिए चयन सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों की नजर इंटरव्यू के अगले चरण पर है। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इंटरव्यू के दौरान दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी प्रमाण-पत्र पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। आयोग की ओर से इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम और जरूरी निर्देश आधिकारिक माध्यम से जारी किए जाएंगे।   सफल अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज और आवेदन के दौरान दी गई जानकारी से जुड़े कागजात व्यवस्थित रखने होंगे। इंटरव्यू की तैयारी के साथ दस्तावेजों की जांच भी समय रहते पूरी कर लेना बेहतर रहेगा, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य होंगे और इंटरव्यू से जुड़ी अंतिम प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी पुष्टि आयोग की आधिकारिक सूचना से ही होगी। रिजल्ट के बाद अब 608 अभ्यर्थियों के सामने चयन प्रक्रिया के अंतिम महत्वपूर्ण चरण में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है।

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छत्तीसगढ़ BJP में युवा चेहरों को बढ़ावा Gen-Z तक पहुंच बनाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने पर जोर देता नजर आ रहा है। संगठन और चुनाव से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियों में युवा नेताओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। पार्टी के इस कदम को भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा का फोकस अब पारंपरिक संगठनात्मक गतिविधियों के साथ युवा मतदाताओं, खासकर Gen-Z से जुड़ने पर भी है। इसके लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अहम माध्यम बनाया जा रहा है। आगामी निकाय चुनाव युवा नेताओं के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, चुनावी रणनीति को बूथ तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने जैसी जिम्मेदारियों में इन नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है। पार्टी के लिए यह मौका यह परखने का भी होगा कि युवा चेहरे किस तरह कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनावी मैदान में काम करते हैं। साथ ही रोजगार, शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप और डिजिटल अवसर जैसे मुद्दों पर Gen-Z के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश भी तेज हो सकती है। भाजपा की यह रणनीति केवल आगामी चुनाव तक सीमित नहीं मानी जा रही है। युवा नेताओं को लगातार जिम्मेदारियां देकर पार्टी अपनी दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। जिला, मंडल और बूथ स्तर पर संगठनात्मक अभियानों में युवाओं की भूमिका बढ़ाने के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन पर भी जोर दिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में युवा नेता भाजपा के चुनावी प्रबंधन के साथ-साथ नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ने में कितने प्रभावी साबित होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।  

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IGKV में फिर पेपर लीक 20 दिन में तीसरी घटना से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल

रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है। B.Sc. फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स विषय का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से करीब पांच घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा का पेपर तड़के करीब 4 से 5 बजे छात्रों तक पहुंचा। परीक्षा के बाद वायरल प्रश्नपत्र का मूल पेपर से मिलान किया गया तो दोनों में सवाल हूबहू एक जैसे पाए गए। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।   शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने प्रश्नपत्र भेजने और वापस मिलने वाले लिफाफों की जांच की, जिसमें छेड़छाड़ के निशान मिलने की बात सामने आई है। विश्वविद्यालय ने मामले की पुलिस जांच के लिए संबंधित थाना प्रभारी को पत्र भी भेजा है। अब जेनेटिक्स की परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लिया जाना है। अगर परीक्षा रद्द होती है तो नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।   IGKV में करीब 20 दिनों के भीतर पेपर लीक की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इससे पहले एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के प्रश्नपत्र भी लीक हो चुके हैं और दोनों परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। एंटोमोलॉजी मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। अब परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से केवल 30 मिनट पहले पहुंचाने, CCTV निगरानी बढ़ाने और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है।  

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बिलासपुर में सैकड़ों शिक्षकों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा

  TET नियम में राहत और वरिष्ठता से पदोन्नति की मांग   बिलासपुर में मंगलवार को शिक्षक साझा मंच के बैनर तले जिलेभर के सैकड़ों शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। शिक्षकों ने नेहरू चौक से रैली शुरू की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां शिक्षकों ने पदोन्नति प्रक्रिया में TET की अनिवार्यता को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया।   शिक्षकों का कहना है कि पदोन्नति के लिए TET को अनिवार्य करने से लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने मांग की कि पदोन्नति में TET की अनिवार्यता को वर्ष 2028 तक शिथिल किया जाए। शिक्षकों का तर्क है कि केंद्र सरकार ने TET उत्तीर्ण करने के लिए 2028 तक का समय दिया है, इसलिए तब तक पदोन्नति प्रक्रिया में भी राहत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों ने पदोन्नति का आधार वरिष्ठता यानी ज्येष्ठता रखने और SC-ST वर्ग के शिक्षकों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देने की मांग की है।   शिक्षक संगठनों ने कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द विभागीय TET परीक्षा आयोजित कराने की मांग भी रखी। इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने और मोदी की गारंटी से जुड़े प्रावधानों को लागू करने सहित कुल पांच सूत्रीय मांगें ज्ञापन में शामिल हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि वे लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़ में राशन वितरण की नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। सितंबर महीने में पात्र हितग्राहियों को सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के हितग्राही इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में पहले से ही दोनों महीनों के चावल का पर्याप्त स्टॉक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वितरण के समय किसी तरह की परेशानी न हो।   विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को सितंबर माह शुरू होने से पहले राशन दुकानों तक चावल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को सितंबर में ही दो महीने का निर्धारित राशन मिल जाएगा और अक्टूबर में उन्हें अलग से चावल लेने के लिए राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं होगी। विभाग का उद्देश्य समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और PDS वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।   इधर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत राशन दुकानदारों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब चावल वितरण पर दुकानदारों को 100 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा, जबकि पहले यह राशि 90 रुपये थी। यानी प्रति क्विंटल 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ई-पॉश मशीन से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि में भी वृद्धि की गई है। हालांकि राशन विक्रेता संघ इस बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। संघ का कहना है कि मौजूदा खर्च और काम को देखते हुए कमीशन में कम से कम 60 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग जारी है।  

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सरकारी स्कूलों की बदहाली पर Gen-Alpha की आवाज बुलंद, तालाबंदी से मार्च तक विरोध

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ अब छात्र भी खुलकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने में रायगढ़, महासमुंद, बालोद, धमतरी और कोंडागांव समेत कई जिलों में विद्यार्थियों ने तालाबंदी, घेराव और मार्च कर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। कहीं जर्जर स्कूल भवन के कारण पंचायत भवन में पढ़ाई हो रही है, तो कहीं शिक्षकों की कमी से विषयवार कक्षाएं प्रभावित हैं। प्रदेश में 1800 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे बताए जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है। शिक्षकों की कमी के साथ स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं की स्थिति भी चिंता का विषय है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 5500 से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि करीब 7260 स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण नई पीढ़ी अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हुई है। छात्रों का विरोध केवल अनुशासन का मुद्दा मानने के बजाय उनकी समस्याओं को सुनकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

नवंबर से बंद DSA मशीन, आंबेडकर अस्पताल में हर महीने 75-80 मरीजों का इलाज प्रभावित

रायपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल में रेडियो डायग्नोसिस विभाग की DSA मशीन पिछले साल नवंबर से बंद है। मशीन की निर्धारित लाइफ पूरी होने के बाद इसे दोबारा चालू नहीं किया जा सका। इस मशीन से ब्रेन और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कम चीरा लगाकर इलाज किया जाता था। मशीन बंद होने से हर महीने करीब 75 से 80 मरीज प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल जरूरी मामलों का उपचार कैथलैब में किया जा रहा है, जबकि कई मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। यह मशीन वर्ष 2009 में करीब 3.95 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई थी। इसमें चिलर खराब होने के बाद सप्लायर कंपनी ने मेंटेनेंस से इनकार कर दिया, क्योंकि मशीन की लाइफ पूरी हो चुकी थी और कंपनी इसे करीब दो साल पहले ही कंडम घोषित कर चुकी थी। अस्पताल प्रबंधन ने नई DSA मशीन खरीदने का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा है, लेकिन अभी बजट मिलने और टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। नई मशीन लगने से गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पताल में ही आधुनिक उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रामगोपाल अग्रवाल से ED की पूछताछ, टुटेजा-ढेबर-त्रिपाठी कनेक्शन पर सवाल

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ कर रहा है। एजेंसी कथित शराब सिंडिकेट, कमीशन और अवैध वसूली से जुड़े लेनदेन की जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी के साथ अग्रवाल के कथित संबंधों को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। ED वर्ष 2019 से 2023 के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी करीब 3000 करोड़ रुपए की कथित अवैध कमाई के आरोपों की भी पड़ताल कर रही है। ED के अनुसार, कथित सिंडिकेट में डिस्टिलर्स से कमीशन, बिना हिसाब वाली शराब की बिक्री और लाइसेंस देने के बदले कथित वसूली जैसे आरोप शामिल हैं। जांच के दौरान डिजिटल और हस्तलिखित रिकॉर्ड मिलने का भी दावा किया गया है, जिनमें रकम और लेनदेन से जुड़ी जानकारी होने की बात कही जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद अग्रवाल को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण, AI मिशन के लिए 500 करोड़

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की। साथ ही राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के AI मिशन को मंजूरी देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को DSP बनाने का भी ऐलान किया। समारोह में BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB समेत 17 टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लेकर सलामी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, खिलाड़ियों और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। ज्ञानेश्वरी यादव को पुलिस सेवा में नियुक्ति देने का फैसला खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण से सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को राज्य पुलिस में अवसर मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षक भर्ती से जुड़े ऐलान भी किए। दुर्ग में डिप्टी सीएम अरुण साव ने ध्वजारोहण कर समारोह में हिस्सा लिया।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

कोसा साड़ी पहनकर रैंप पर उतरीं सरेंडर महिला नक्सली, हिंसा छोड़ हुनर से बनाई नई पहचान

रायपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय बुनकर सम्मेलन और स्वदेशी एक्सपो में 9 आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने कोसा सिल्क साड़ियों में रैंप वॉक किया। सुकमा की 8 और बीजापुर की एक महिला ने पारंपरिक परिधानों में रैंप पर कदम रखा और दर्शकों की तालियां बटोरीं। कार्यक्रम से पहले इन महिलाओं को करीब एक सप्ताह की ट्रेनिंग और ग्रूमिंग दी गई थी। सभी महिलाएं पहली बार रायपुर पहुंची थीं और उन्होंने बस्तर की हथकरघा परंपरा व सांस्कृतिक पहचान को मंच पर प्रदर्शित किया। इन महिलाओं का यह रैंप वॉक हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इनमें कुछ महिलाएं नक्सली संगठनों के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय रही थीं और कुछ बड़े कमांडरों के साथ भी काम कर चुकी थीं। अब आत्मसमर्पण के बाद वे हुनर और स्वदेशी कला से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही हैं। महिलाओं ने इस अवसर के लिए मुख्यमंत्री और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें अपनी संस्कृति और पारंपरिक पहनावे को गर्व के साथ पेश करने का मौका मिला।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज भी संघर्ष में

छत्तीसगढ़ के 1,649 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन अब प्रदेश में एक भी सेनानी जीवित नहीं है। आजादी के 79 साल बाद भी कई सेनानियों के परिवार सरकारी सुविधाओं और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रायपुर के स्वतंत्रता सेनानी नागरदास बाबरिया के बेटे मुकेश 2017 से अपने पिता की मूर्ति लगाने की अनुमति के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि मूर्ति का खर्च वे खुद उठाने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पा रही। वहीं, दौलतराम साहू के परिवार का गुजारा ढाई एकड़ खेती और छोटी किराना दुकान से हो रहा है, जबकि पेंशन बंद होने के बाद परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, केजऊ कोटवार के परिवार के पास अब करीब दो एकड़ जमीन ही खेती का सहारा है, जबकि उनकी कुछ जमीन भारतमाला परियोजना में चली गई। पाटन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदयाल चंद्राकर का परिवार भी आर्थिक तंगी में जीवन बिता रहा है और पान ठेले से गुजर-बसर कर रहा है। बिलासपुर के कालीचरण तिवारी के परिवार का कहना है कि सेनानी परिवारों को इलाज और शिक्षा में अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं, पं. रामगोपाल तिवारी के परिवार ने बताया कि उन्होंने सेनानी के नाम पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लिया। परिजनों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान और याद किए जाने के साथ सरकार को सेनानी परिवारों की मौजूदा समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

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रायपुर निगम का रहेजा बिल्डर्स पर एक्शन: 7.20 लाख रुपए बकाया होने पर तीन बल्क नल कनेक्शन काटे

रायपुर नगर निगम के जोन-9 ने बकाया राशि जमा नहीं करने पर रहेजा ग्रुप से जुड़े तीन मामलों में बल्क नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक, रहेजा स्काई स्केप्स से जुड़े मामलों में कुल 7 लाख 20 हजार 406 रुपए की राशि बकाया थी। बकाया जमा कराने के लिए डिमांड बिल, नोटिस और अंतिम नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं होने पर निगम के राजस्व विभाग ने तीनों कनेक्शन काट दिए। बकाया राशि में रहेजा स्काई स्केप्स रेसिडेंशियल सहकारी संस्था मर्यादित की 2025-26 की 3 लाख 23 हजार 190 रुपए, रहेजा स्काई स्केप्स (दीपक रहेजा) की 3 लाख 23 हजार 190 रुपए और 2023-24 की 74 हजार 26 रुपए की राशि शामिल थी। वहीं, नगर निगम के जोन-5 ने भाठागांव के विनायक सिटी मार्ग पर अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की। यहां आवास के साथ दुकान और फ्रंट MOS क्षेत्र में बनाई गई तीन दुकानों को 3D मशीन की मदद से तोड़ा गया। आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निवेश विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

15 अगस्त से पहले रायपुर में तिरंगा थाम दौड़े लोग: स्वतंत्रता दौड़ में अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को रायपुर में जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारी-कर्मचारियों के साथ स्कूली छात्र-छात्राएं, खिलाड़ी, एनसीसी-एनएसएस कैडेट्स, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते प्रतिभागियों ने देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। दौड़ शहीद भगत सिंह चौक से शुरू होकर खजाना चौक और कलेक्ट्रेट होते हुए शंकर नगर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, कलेक्टर गौरव सिंह, निगम आयुक्त संबित मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति का माहौल नजर आया। स्वतंत्रता दौड़ का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान और एकजुटता की भावना मजबूत करना था। इसके जरिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का संदेश भी दिया गया और प्रतिभागियों ने देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

हावड़ा-मुंबई दुरंतो में 2 करोड़ का सोना पकड़ा: जूते और जेब में छिपाकर ले जा रहे थे

रायपुर और नागपुर आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने डीआरआई अधिकारियों के साथ मिलकर हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 2 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। ट्रेन के बी-12 कोच में तलाशी के दौरान 7 सोने के बिस्किट और एक सोने की छड़ बरामद हुई, जिनका कुल वजन 1.242 किलो बताया गया है। टीम ने इस मामले में महाराष्ट्र के सुरेश कुमार और धैर्यशील को गिरफ्तार किया है। दोनों सोने को जूते और जेब में छिपाकर हावड़ा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। भंडारा-नागपुर के बीच दोनों को पकड़कर पूछताछ की गई। आरपीएफ को पहले ही ट्रेन में सोना ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रायपुर से नागपुर के बीच संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। प्रारंभिक जांच में जब्त सोने को विदेशी बताया गया है और आशंका है कि इसे महाराष्ट्र में किसी ज्वेलर या कंपनी को पहुंचाया जाना था। दोनों आरोपियों और सोने को आगे की जांच के लिए नागपुर डीआरआई को सौंप दिया गया है। डीआरआई ने कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर सोने के स्रोत और संभावित तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।

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डेढ़ महीने बाद भी नियुक्ति नहीं, अतिथि व्याख्याताओं ने मंत्रालय घेरा; बोले- कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावि

छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में देरी और सेवा से जुड़ी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता पीएचडी-नेट कल्याण संघ ने बुधवार को मंत्रालय का घेराव किया। प्रदेशभर से रायपुर पहुंचे अतिथि व्याख्याताओं ने कई घंटे तक प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की मांग की, लेकिन काफी देर तक कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले सत्र में पढ़ाने वाले कई अतिथि व्याख्याताओं की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2026 को अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के संशोधित प्रावधान जारी किए थे, लेकिन नियुक्ति आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। उच्च शिक्षा संचालनालय के अनुसार, नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है। अतिथि व्याख्याताओं का कहना है कि नीति में 11 महीने तक काम करने का प्रावधान है, लेकिन हर साल नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होने से उन्हें काम और मानदेय दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले सत्र का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो गया था। संघ ने सभी सरकारी कॉलेजों में एक समान तारीख से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

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छत्तीसगढ़ के 766 सरकारी स्कूलों में प्राचार्य नहीं, प्रमोशन सूची में सिर्फ 12 नाम

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के दावों के बीच प्राचार्यों के बड़ी संख्या में पद खाली होने का मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग के टी-संवर्ग वाले 21 जिलों के स्कूलों में प्राचार्यों के 766 पद रिक्त हैं, लेकिन विभाग इन पदों को भरने के लिए केवल 12 व्याख्याताओं को पदोन्नत करने की प्रक्रिया में है। लोक शिक्षण संचालनालय ने पदोन्नति-सह-पदस्थापना के लिए 17 अगस्त 2026 को काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 7 मार्च 2025 को हुई थी, जिसमें 14 लोक सेवकों के प्रकरणों पर विचार किया गया था। प्रमोशन सूची में शामिल दो व्याख्याताओं कृष्णचंद यादव और राजेश कुमार सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2026 को होने के कारण काउंसलिंग से बाहर रखा गया है। वहीं, रितेश कुमार वैद्य को उनकी वर्तमान संस्था में ही प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। काउंसलिंग सूची और रिक्त पदों को लेकर दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 13 अगस्त शाम 4 बजे रखी गई है। इसके बाद 17 अगस्त को इन्द्रावती भवन में काउंसलिंग होगी। विभाग ने संबंधित शिक्षकों को आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी देखने की सलाह दी है।

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रायपुर में स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था ठप, 48 कैमरे और 10 सिग्नल बंद; 8 करोड़ का भुगतान अटका

रायपुर की स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था पिछले सात महीने से ज्यादा समय से प्रभावित है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) का संचालन और मेंटेनेंस करने वाली एलएंडटी कंपनी का करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण कंपनी ने काम बंद कर दिया है। इससे शहर की निगरानी और ट्रैफिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। 12 प्रमुख स्थानों पर लगे 48 सर्विलांस कैमरे बंद हैं, जबकि 15 कैमरों से स्पष्ट फुटेज नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 10 स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, 16 पीए सिस्टम और 4 वीएमएस बोर्ड भी खराब पड़े हैं। ITMS के तहत रायपुर में 142 लोकेशन पर कुल 549 सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। इनमें तेलीबांधा चौक, डीडी नगर, पीडब्ल्यूडी चौक, स्वर्ण जयंती चौक, एसबीआई जोनल चौक, आमापारा चौक, वीआईपी तिराहा और लाभांडी चौक समेत कई जगहों के कैमरे बंद हैं। कैबिनेट ने ट्रैफिक चालान से मिलने वाली राशि का 50% ITMS के संचालन के लिए देने का फैसला किया था, लेकिन करीब एक साल बाद भी राशि जारी नहीं हुई है। पिछले सप्ताह पुलिस ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। राशि नहीं मिलने से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार सिस्टम के रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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सीएम हाउस में हरेली तिहार की धूम: सीएम साय ने की हल-नांगर की पूजा

छत्तीसगढ़ के पहले लोकपर्व 'हरेली तिहार' के अवसर पर नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भव्य और पारंपरिक आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की उपस्थिति में विधि-विधान से हल-नांगर और कृषि औजारों की पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य में बीते एक साल के दौरान किसानों के खातों में 35 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब किसान समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी वास्तव में छत्तीसगढ़ की वास्तविक तरक्की और विकास संभव है। मुख्यमंत्री निवास परिसर को नीम व आम के पत्तों, गेंदे के फूलों और ग्रामीण लोक-शिल्प से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिससे पूरे परिसर में छत्तीसगढ़ की प्राचीन लोक-संस्कृति और समृद्ध परंपराओं की अनुपम झलक देखने को मिली। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों और आम लोगों का स्वागत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से किया गया। लोगों ने पारंपरिक पकवानों जैसे फरा और चिल्ला का आनंद लिया। पूरे आयोजन के दौरान लोक गीतों और पारंपरिक माहौल ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और कृषि संस्कृति के इस पावन पर्व को बेहद खास बना दिया।

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GeM अवॉर्ड से सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़: पारदर्शी खरीदी में हासिल की 113% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को 'GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राज्य को 'प्रीमियर अवार्ड्स-स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन' श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला। GeM पोर्टल के पारदर्शी और प्रभावी इस्तेमाल के बल पर छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी खरीदी 113 प्रतिशत बढ़कर 3,935 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। खुली प्रतिस्पर्धा और डिजिटल प्रक्रियाओं की वजह से राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 130 करोड़ रुपये और पिछले तीन वर्षों में कुल 235 करोड़ रुपये की सीधी बचत की है। इस पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राज्य में स्थानीय, छोटे और वंचित वर्ग के उद्यमियों की किस्मत बदलने का काम किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) से 1,800 करोड़ रुपये की खरीदी की गई, जबकि महिला उद्यमियों से खरीदी में 97% और SC-ST वर्ग के व्यवसायियों से खरीदी में 108% की भारी उछाल दर्ज हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि GeM ने बिना किसी बिचौलिए के राज्य के स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों के लिए सीधे सरकारी बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे पारदर्शी व्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय उद्यमिता को मजबूत बढ़ावा मिल रहा है।

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स्वतंत्रता दिवस से पहले रायपुर पुलिस का कड़ा पहरा: 300 संदिग्धों की जांच

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला के निर्देश और नॉर्थ जोन डीसीपी दीपमाला कश्यप के मार्गदर्शन में 10 और 11 अगस्त को विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 300 असामाजिक तत्वों और निगरानी बदमाशों की धरपकड़ कर जांच की गई, जिसमें से 130 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 6 स्थायी वारंटियों सहित कुल 19 वारंट तामील कराए और उरला क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग व सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया। सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव रोकने के उद्देश्य से खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह जैसे क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत खुले में शराब पीने वाले 100 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं धारदार हथियारों के साथ घूम रहे 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और 8 उपद्रवियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस प्रशासन के अनुसार देर रात बेवजह घूमने वालों, नशे में वाहन चलाने वालों और अड्डेबाजी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, तथा सुरक्षा के यह कड़े इंतजाम स्वतंत्रता दिवस तक लगातार जारी रहेंगे।

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लोहा चोरी कांड में BSP के पूर्व GM को हाईकोर्ट से जमानत, 250 टन चोरी का है मामला

BSP के ब्लास्ट फर्नेस से 250 टन लोहा चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व GM हिमांशु भूषण मलिक को जमानत दे दी है। पुलिस जांच में स्क्रैप यार्ड की निगरानी और स्टॉक रिकॉर्ड में लापरवाही के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद 9 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में कथित स्क्रैप चोरी और डस्ट के अवैध परिवहन के आरोप में मास्टरमाइंड संजय सिंह समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व GM पर आरोप था कि स्क्रैप यार्ड की सही निगरानी नहीं होने से चोरी को सुविधा मिली। बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा कि हिमांशु भूषण मलिक FIR में नामजद नहीं थे और उनके खिलाफ मुख्य आधार सहआरोपी का मेमो बयान है। हाईकोर्ट ने जमानत देते समय उनके कोई आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड नहीं होने, चार्जशीट दाखिल हो जाने और 9 जुलाई से हिरासत में रहने समेत अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल पूरा होने में समय लग सकता है। उन्हें दो स्थानीय जमानतदारों और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया गया है, साथ ही ट्रायल की तारीखों पर उपस्थित रहने सहित अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

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रायपुर में 1 किमी लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा, CM साय बोले- यही हमारी आन, बान और शान

रायपुर में सोमवार को बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। स्कूली विद्यार्थियों के हाथों में करीब एक किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। CM साय ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान का प्रतीक है, जो अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ता है। यात्रा में शहीद वीर नारायण सिंह और आदिवासी जननायक गुंडाधुर को भी नमन किया गया। वहीं बस्तर में 12 से 14 अगस्त तक गृहमंत्री विजय शर्मा नक्सली हिंसा से जुड़े 31 प्रमुख स्थलों से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इन जगहों पर कभी राष्ट्रध्वज फहराना चुनौती माना जाता था। यात्रा के दौरान नक्सली घटनाओं से जुड़े पोस्टर लगाए जाएंगे, जिन पर QR कोड के जरिए घटना की तारीख और शहीदों से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। 15 अगस्त को बस्तर के 92 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराने की तैयारी है। इनमें सुकमा के 50, बीजापुर के 33 और नारायणपुर के 9 गांव शामिल हैं।

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सहारा निवेशकों की बढ़ी परेशानी, निवेशक की मौत के बाद पैसा ‘लॉक’; पोर्टल पर भुगतान में अड़चन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 18 जुलाई 2023 को सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। हालांकि, निवेशकों की शिकायत है कि पोर्टल पर कई व्यावहारिक और तकनीकी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन परिवारों को हो रही है, जिनमें मूल निवेशक की मृत्यु हो चुकी है। निवेशकों के मुताबिक पोर्टल पर नॉमिनी या वैध वारिस के लिए स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। कई लोगों को अलग-अलग सदस्यता आईडी जारी की गई थीं, लेकिन भुगतान सिर्फ एक आईडी पर होने और बाकी दावों के लंबे समय से ‘अंडर प्रोसेस’ रहने की शिकायत है।  छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों के निवेशकों, एजेंटों और सहारा के पूर्व कर्मचारियों से बातचीत में ऐसी कई समस्याएं सामने आईं। कुछ निवेशकों का दावा है कि मार्च 2023 के बाद मैच्योर हुई पॉलिसियों और कुछ योजनाओं के दावे भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। सहारा से जुड़े लोगों ने अलग-अलग सहकारी समितियों के जरिए देशभर में निवेशकों से पैसा जमा कराया था। भुगतान में आ रही दिक्कतों के चलते कई परिवार अब अदालत और सरकारी स्तर पर समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

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राहुल टंडन हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, सबूत मिटाने के आरोप से कोर्ट ने किया बरी

रायपुर के अमलीडीह में दिसंबर 2023 में हुए राहुल टंडन हत्याकांड में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने लक्की नेताम, आशीष चंदेल और आशीष यादव उर्फ आशु को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, 21 दिसंबर 2023 की रात राहुल गुरुघासीदास बाबा जयंती के कार्यक्रम के लिए बैनर-पोस्टर लगाने घर से निकला था। अगले दिन फल मंडी के पीछे अभियंता भवन के पास वह खून से लथपथ मृत मिला था। जांच के दौरान CCTV फुटेज में आशीष चंदेल और आशीष यादव उसे अपने साथ ले जाते दिखाई दिए थे, जबकि लक्की नेताम से पूछताछ के आधार पर एक्टिवा और लोहे की कैंची समेत अन्य सामान बरामद किया गया। हालांकि, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने से जुड़ी IPC की धारा 201/34 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि जले हुए कपड़े बरामद जरूर हुए, लेकिन अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि वे घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए थे या साक्ष्य मिटाने के लिए जलाए गए थे। FSL रिपोर्ट से भी इसकी निर्णायक पुष्टि नहीं हुई। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार लक्की नेताम और आशीष चंदेल 22 दिसंबर 2023 से, जबकि आशीष यादव 8 जनवरी 2024 से अभिरक्षा में हैं।

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रायपुर के टिटोस क्लब में आधी रात के बाद पार्टी का VIDEO, तलवार से केक काटते दिखे शिवसेना प्रमुख

रायपुर के टिटोस क्लब में रात 12 बजे के बाद भी पार्टी और शराब परोसे जाने का दावा करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बड़ी संख्या में युवक-युवतियां तेज म्यूजिक के बीच पार्टी करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान शिवसेना प्रमुख भी क्लब में पहुंचे और तलवार से केक काटते दिखाई दिए। आसपास मौजूद लोग जश्न मनाते और इस दौरान वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद क्लब में निर्धारित समय और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि पार्टी आधी रात के बाद भी जारी रही और इस दौरान शराब परोसी जा रही थी। हालांकि, क्लब को तय समय के बाद शराब परोसने या पार्टी जारी रखने की अनुमति थी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। मामले को लेकर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या क्लब ने निर्धारित नियमों का पालन किया और क्या आयोजन के लिए संबंधित अनुमति ली गई थी।

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CGPSC SI रिजल्ट पर सियासत, BJYM ने भूपेश बघेल-बैज पर लगाए भ्रम फैलाने के आरोप

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में ‘NEWS’ और ‘HE RAM’ जैसे नाम सामने आने के बाद शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी में बदल गया है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर बिना तथ्य युवाओं की मेहनत पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने अभ्यर्थियों के वीडियो और दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को गलत जानकारी के आधार पर टिप्पणी करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं, विवाद के बाद CGPSC ने स्पष्ट किया कि चयन सूची में नाम अभ्यर्थियों ने आवेदन के दौरान खुद दर्ज किए थे। रायगढ़ के अभ्यर्थी न्यूज कुमार प्रधान ने वीडियो जारी कर बताया कि 10वीं की मार्कशीट में सरनेम दर्ज नहीं हो पाया था, जिसके बाद उसके अन्य दस्तावेजों में भी नाम ‘News’ दर्ज होता चला गया। इसी तरह ‘HE RAM’ और ‘TUFAIL’ नाम वाले अभ्यर्थियों ने भी अपने नाम सही होने की बात कही है। रिजल्ट के बाद कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर तंज भी कसा था। अब भाजयुमो ने इन टिप्पणियों को युवाओं की मेहनत का मजाक बताया है।

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छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में रेड अलर्ट, भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त को सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और गरियाबंद में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का असर ज्यादा रहेगा, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश में नमी बढ़ने के साथ बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। रायपुर में भी दिनभर बादल छाए रहने और एक-दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक 611 मिमी औसत बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य 660.8 मिमी से करीब 8% कम है। हालांकि कुछ जिलों में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सामान्य से 60%, नारायणपुर में 44%, जांजगीर-चांपा में 33%, बलौदाबाजार में 31%, महासमुंद में 29% और गरियाबंद में 20% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर सरगुजा में 53%, जशपुर में 47%, बेमेतरा में 40%, कांकेर में 30%, कबीरधाम में 23%, सूरजपुर में 21% और कोरिया में 20% बारिश की कमी है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 40 से 50 मिमी तक बारिश दर्ज की गई।

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बस्तर के 92 गांवों में पहली बार फहरेगा तिरंगा, रायपुर में 10 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा

नक्सल हिंसा के दौर में जहां आजादी के बाद से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका, बस्तर के ऐसे 92 गांवों में इस बार 15 अगस्त को पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। इनमें बीजापुर के 33, सुकमा के 50 और नारायणपुर के 9 गांव शामिल हैं। इसके साथ ही बस्तर संभाग में 500 से ज्यादा स्कूलों, प्रमुख चौराहों और सामुदायिक भवनों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर करने की योजना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने ‘हर घर तिरंगा’ और ‘तिरंगा यात्रा’ अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रभक्ति से जोड़ना, संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है।   प्रदेश की 450 से ज्यादा भाजपा मंडल इकाइयों के साथ बड़े गांवों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और विकासखंड मुख्यालयों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। बस्तर के पूवर्ती, सिलगेर और दरभा जैसे संवेदनशील इलाकों को भी अभियान से जोड़ने की तैयारी है, जहां भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ता स्थानीय युवाओं के साथ बाइक रैली निकालेंगे। राजधानी रायपुर में 10 अगस्त को सुबह 10 बजे मरीन ड्राइव से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद-विधायक, विद्यार्थी, NCC कैडेट्स, स्काउट्स, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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सहारा की 88 संपत्तियों पर सवाल, 75% पर विवाद; निवेशकों के 89 हजार करोड़ लौटाने में अड़चन

सहारा इंडिया ग्रुप को करीब 1.04 करोड़ निवेशकों के लगभग 89 हजार करोड़ रुपए लौटाने हैं। निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में 88 संपत्तियों की सूची पेश की थी, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई गई। ये संपत्तियां देश के 227 शहरों में फैली हैं और इनमें फ्लैट, अपार्टमेंट, मॉल, होटल, शॉपिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस, सहारा शहर और जमीनें शामिल हैं। हालांकि जांच में दावा किया गया है कि सूची में शामिल करीब 75% संपत्तियां किसी न किसी विवाद में फंसी हैं। इनमें टाइटल, रेरा, उपभोक्ता फोरम, सिविल केस, ईडी अटैचमेंट, ईपीएफओ और मालिकाना हक से जुड़े विवाद शामिल हैं। 20 से ज्यादा संपत्तियां बिक चुकी हैं, फिर भी वे सूची में शामिल हैं। रायपुर की 127 एकड़ जमीन के बिक जाने की भी बात सामने आई है।   सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े को इन 88 संपत्तियों का सत्यापन कर तीन श्रेणियों में बांटने का निर्देश दिया था—बिना विवाद वाली, जिनका अधिकार स्पष्ट हो चुका है और जिन पर स्वामित्व या अधिकार को लेकर विवाद है। इसके बावजूद सूची में विवादित और पहले से बिक चुकी संपत्तियों के शामिल होने से सवाल उठ रहे हैं। उधर सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन भी तेज हो रहे हैं। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर निवेशकों ने प्रदर्शन किया, जबकि 9 अगस्त को रांची में सत्याग्रह का ऐलान किया गया है। सरकार के मुताबिक, सहारा-सेबी रिफंड खाते से 10 हजार करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें से जुलाई तक 41.5 लाख पात्र जमाकर्ताओं को 9,265 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं।

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VIP रोड पर मलबा फेंकने पर बेबीलान टावर प्रबंधन पर कार्रवाई, कारोबारी पर ₹25 हजार का जुर्माना

रायपुर नगर निगम ने VIP रोड स्थित बेबीलान टावर के पास मुख्य सड़क किनारे निर्माण मलबा फेंकने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कारोबारी जसवीर सिंह खनूजा पर 25 हजार रुपए का ई-चालान किया है। नगर निगम को व्यावसायिक परिसर की ओर से सड़क किनारे बड़ी मात्रा में मलबा फेंके जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-9 की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके का औचक निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई और मलबे के कारण सड़क की स्वच्छता प्रभावित होने के साथ आम लोगों की आवाजाही में भी परेशानी सामने आई। जोन-9 के अधिकारियों ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यावसायिक परिसर के संचालक के खिलाफ ई-चालान जारी किया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थान पर दोबारा मलबा या कचरा फेंकने की स्थिति में इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने नागरिकों और कारोबारियों से सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और निर्माण सामग्री या मलबे का उचित तरीके से निपटान करने की अपील की है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

16 वार्डों में 24 घंटे पानी की तैयारी, मीटर या औसत खपत के आधार पर बनेगा बिल

रायपुर स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) क्षेत्र के 16 वार्डों में 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 27 हजार घरों में नए नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। फिलहाल इन इलाकों में सुबह और शाम दो-दो घंटे पानी मिल रहा है, लेकिन पर्याप्त जल भंडारण नहीं होने के कारण 24 घंटे सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। पानी के बिल को लेकर निगम ने नया फार्मूला तैयार किया है। उपभोक्ताओं के पास मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर बिल देने या घर की औसत सालाना पानी खपत के आधार पर भुगतान करने का विकल्प रहेगा। नई पाइपलाइन से जुड़े इलाकों में बारिश के दौरान गंदे पानी की शिकायत भी काफी कम हुई है। निगम के अनुसार, इन क्षेत्रों की पुरानी पाइपलाइन 50 से 80 साल तक पुरानी होने के कारण लीकेज और दूषित पानी की समस्या रहती थी। स्मार्ट सिटी योजना पर करीब 130.39 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। निगम का कहना है कि पानी की खपत को नियंत्रित करने और अवैध कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए वॉटर मीटर लगाए जा रहे हैं। एक घर को औसतन 135 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन कई जगह खपत 1000 लीटर तक पहुंच रही है। इसी वजह से बिलिंग व्यवस्था को मीटर आधारित और औसत खपत आधारित रखने की योजना बनाई गई है।

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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नए नियम लागू, 90 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य नियम-2026 के तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। अब धर्म बदलने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले कलेक्टर को लिखित घोषणा देनी होगी। वहीं मूल या पैतृक धर्म में वापसी के लिए प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करने का प्रावधान है और इसमें तीसरे पक्ष की सहमति जरूरी नहीं होगी। हर धर्मांतरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। अंतरधार्मिक विवाह में धर्म परिवर्तन होने पर भी प्रस्तावित विवाह से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। प्रशासन सूचना को ऑनलाइन पोर्टल और नोटिस बोर्ड पर जारी करेगा, जिसके बाद 30 दिन तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की राय को भी धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों और जांच में महत्व दिया गया है। नए नियमों के तहत धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरुओं और आयोजकों पर भी निगरानी रखी जाएगी। धर्मांतरण की सुविधा देने वाली संस्थाओं को 30 दिन पहले पंजीकरण कराना होगा, जो 5 साल तक वैध रहेगा। अवैध धर्मांतरण के लिए अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और लाखों रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिग, महिला, SC-ST के धर्मांतरण और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा अधिक कड़ी होगी। भय, प्रलोभन या आर्थिक लाभ के जरिए धर्मांतरण कराने पर भी सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

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अगरबत्ती मशीन विवाद: आरोपों पर भारत ग्रुप का जवाब, कहा- 200 में सिर्फ 22 ग्राहकों ने की शिकायत

रायपुर के फाफाडीह स्थित वॉलफोर्ट ओजोन में संचालित भारत ग्रुप पर अगरबत्ती बनाने की मशीन, बायबैक गारंटी और रोजगार का झांसा देकर लाखों रुपये लेने के आरोपों के बीच कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। कंपनी का कहना है कि अब तक करीब 200 लोगों ने मशीन खरीदी है, जिनमें से केवल 22 ग्राहकों ने ही शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी के अनुसार मशीनें सही तरीके से काम कर रही हैं और ग्राहकों को अनुबंध में तय शर्तों के मुताबिक ही भुगतान किया जा रहा है। मामले की पड़ताल के दौरान कंपनी के भनपुरी स्थित गोदाम में अगरबत्तियों की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम चलता मिला। वहां कार्यरत महिलाओं ने बताया कि अलग-अलग जिलों से तैयार अगरबत्तियां गोदाम में लाई जाती हैं, जहां उनकी पैकिंग और वितरण किया जाता है। कर्मचारियों से बातचीत में किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई। हालांकि, मशीन खरीदने वाले कुछ लोगों के आरोपों और कंपनी के दावों के बीच पूरे मामले की जांच और शिकायतों पर संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।    

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छत्तीसगढ़ में पहली बार तालाबों का हेल्थ कार्ड: हर पांच में एक तालाब प्रदूषित, सुधार की बनेगी योजना

  छत्तीसगढ़ में पहली बार तालाबों का हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए की जा रही वैज्ञानिक जांच में शुरुआती रिपोर्ट चिंताजनक सामने आई है। राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी 33 जिलों के पांच-पांच तालाबों की जांच की जा रही है। अब तक तैयार रिपोर्ट में करीब 20 फीसदी तालाब प्रदूषित पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि प्लास्टिक कचरा और खेतों से बहकर आने वाले रासायनिक उर्वरक तालाबों के पानी को दूषित बना रहे हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर प्रदूषित जलाशयों के संरक्षण और सुधार की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। वैज्ञानिक जांच में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD), डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स (TDS) और पीएच स्तर जैसे मानकों की जांच की जा रही है। जिन तालाबों का पानी स्वच्छ पाया जाएगा, उन्हें अधिसूचित कर वेटलैंड नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत तालाब की सीमा से 50 मीटर के भीतर अवैध निर्माण हटाए जा सकेंगे। फिलहाल नगर निगम क्षेत्रों के तालाब जांच के दायरे से बाहर हैं और उनकी जांच संबंधित एनओसी मिलने के बाद शुरू की जाएगी।    

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बिलासपुर में कानून का एक्शन मोड: हाईकोर्ट के अहम फैसले के साथ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

बिलासपुर में बुधवार को न्यायपालिका और प्रशासन दोनों एक्शन मोड में नजर आए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार मिल सकता है। अदालत ने केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर आवेदन खारिज करने को गलत ठहराते हुए शासन को चार सप्ताह के भीतर नया निर्णय लेने के निर्देश दिए। यह मामला दिवंगत लोक अभियोजन अधिकारी दुर्गेश मिश्रा की बहन अमिता दुबे की याचिका से जुड़ा था।   वहीं, शहर में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलिंग गैंग, मारपीट के आरोपियों और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा। सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में हुए खूनी संघर्ष के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हथियार और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके अलावा प्रशासन मलेरिया नियंत्रण और अवैध निर्माण के खिलाफ भी अभियान तेज किए हुए है, जिससे शहर में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती साफ नजर आ रही है।

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बिलासपुर-कोरबा हाईवे पर ट्रेलर ने 9 मवेशियों को कुचला, सुरक्षा इंतजामों पर फिर उठे सवाल

बिलासपुर-कोरबा नेशनल हाईवे पर कोनी थाना क्षेत्र के गतौरी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पर मौजूद मवेशियों के झुंड को कुचल दिया। हादसे में 9 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक नंदी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और गौसेवक मौके पर पहुंचे तथा घायल नंदी को उपचार के लिए गौशाला भेजा गया। वहीं मृत मवेशियों का स्थानीय लोगों और गौसेवकों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहले ही हाईवे पर आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी बनी हुई है। गौसेवकों और सामाजिक संगठनों ने हाईवे किनारे फेंसिंग, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सख्त स्पीड लिमिट, प्रत्येक जिले में गौ एम्बुलेंस की व्यवस्था तथा आवारा मवेशियों के लिए पर्याप्त गौशालाएं और स्थायी शेल्टर बनाने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि स्थायी समाधान के बिना ऐसे हादसों पर रोक लगाना संभव नहीं होगा।

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सांसद विजय बघेल ने दो प्रमोटी IAS अधिकारियों पर लगाया विशेषाधिकार हनन का आरोप

दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने भिलाई नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त राजीव कुमार पांडेय और भिलाई-चरोदा नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त डीएस राजपूत के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। सांसद का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, फोन कॉल का जवाब नहीं दिया और कई विकास कार्यों में नियमों की अनदेखी की। उनका दावा है कि नगर निगमों में कुछ विकास कार्य बिना विधिवत टेंडर प्रक्रिया पूरी किए शुरू किए गए और बाद में भुगतान के पश्चात औपचारिक टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। साथ ही, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्यों में भी पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। सांसद ने बताया कि उन्होंने 18 मई को इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को विस्तृत शिकायत भेजी थी, जिसमें इसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विशेषाधिकारों के उल्लंघन का मामला बताया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने संबंधित विभाग के माध्यम से राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब शासन को पूरे मामले पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। विजय बघेल का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, जबकि अधिकारियों की ओर से संवाद और पारदर्शिता की कमी से जनता के हित प्रभावित होते हैं।

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छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले तीन दिन भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट

सावन के महीने में छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बने मजबूत मौसम तंत्र के प्रभाव से अगले तीन दिनों तक अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा, गरज-चमक और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि राजधानी रायपुर में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने की संभावना के बावजूद उमस से पूरी राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मौसम पर तीन सक्रिय प्रणालियों का असर है, जिनमें मानसून द्रोणिका, उत्तर-पश्चिम बिहार के आसपास बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय चक्रवाती तंत्र शामिल हैं। इन प्रणालियों के कारण प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है, जिससे बारिश की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। शंकरगढ़ में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुसमी, सक्ती, रतनपुर, भोपालपट्टनम, सुकमा और बीजापुर समेत कई क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का यही दौर जारी रहा तो प्रदेश में अब तक सामान्य से 7 प्रतिशत कम रही मानसूनी वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। किसानों के लिए यह राहत की खबर है, हालांकि जलभराव और वज्रपात को देखते हुए लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है।

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रायपुर नगर निगम में अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की कवायद

रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से आयुक्त संबित मिश्रा ने अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी आदेश के अनुसार, उपायुक्त जागृति साहू को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग (जाति प्रमाण पत्र शाखा) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा को सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त और जोन क्रमांक-2 के चेक संबंधी कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रभारी उपायुक्त संगीता साहू को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ जनसूचना अधिकारी (PIO) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह व्यवस्था विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। वहीं, प्रभारी अपर आयुक्त कृष्णा खटीक के सेवानिवृत्त होने पर नगर निगम मुख्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां आयुक्त संबित मिश्रा ने उनके प्रशासनिक योगदान की सराहना करते हुए सम्मानित किया।    

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कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव को बड़ा सम्मान, डीएसपी पदोन्नति और 30 लाख रुपये का पुरस्कार

ज्ञानेश्वरी यादव को ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में रजत पदक जीतने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा सम्मान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने और पुलिस विभाग में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के तहत सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) से सीधे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) बनाने का ऐलान किया। ज्ञानेश्वरी ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीतते हुए देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और आधुनिक खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन योजनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान और बेहतर करियर अवसर मिलने से प्रदेश में खेल संस्कृति मजबूत होगी और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे।    

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छत्तीसगढ़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू, लेकिन जुर्माना तय नहीं होने से कार्रवाई अधूरी

  देशभर में 1 अप्रैल 2026 से लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 छत्तीसगढ़ में प्रभावी हैं, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पेनाल्टी तय करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन छह महीने बाद भी राज्य सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले सकी है। इसके चलते नगर निगम और अन्य स्थानीय निकाय खुले में कचरा फेंकने, कचरे का पृथक्करण नहीं करने या निर्माण मलबा सड़क पर डालने जैसे मामलों में केवल नोटिस जारी कर रहे हैं या समझाइश देकर छोड़ रहे हैं। नए नियमों के तहत अब गीले, सूखे, सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे के लिए चार अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को अपने स्तर पर कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना होगा। हालांकि, जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान लागू नहीं होने से नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो पा रहा है और नगर निकाय भी कानूनी विवाद की आशंका के चलते सख्त कार्रवाई से बच रहे हैं।    

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सावन के पहले सोमवार शिवमय हुआ छत्तीसगढ़, हटकेश्वर महादेव का गणेश स्वरूप में श्रृंगार, शिवालयों में उमड़ी आस्था

सावन के पहले सोमवार पर पूरे छत्तीसगढ़ में शिवभक्ति का उत्साह देखने को मिला। रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में रात 2 बजे से विशेष पूजा-अर्चना शुरू हुई और भगवान शिव का आकर्षक गणेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह होते ही मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। वहीं, गरियाबंद के प्रसिद्ध भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा रहा। मंदिर परिसर में जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं को भोजन, फल और पेयजल उपलब्ध कराया गया। सरगुजा के ऐतिहासिक देवगढ़ स्थित अर्धनारीश्वर मंदिर और 10वीं शताब्दी के महेशपुर शिव मंदिर में भी सुबह से हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, आरोग्य और परिवार की खुशहाली की कामना की। प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में दिनभर "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयघोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं कीं, जिससे सावन के पहले सोमवार पर दर्शन और पूजा-अर्चना का क्रम सुचारु रूप से चलता रहा।    

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बृजमोहन-अमित कटारिया विवाद लोकसभा पहुंचा, स्पीकर ने मांगा फैक्टुअल नोट

रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के बीच कथित फोन बातचीत का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर स्वास्थ्य सचिव पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बातचीत के दौरान अमित कटारिया ने उनसे "जो करना है कर लो" कहकर अभद्र व्यवहार किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से हिंदी और अंग्रेजी में तथ्यात्मक रिपोर्ट (फैक्टुअल नोट) मांगी है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार किसी सांसद के साथ इस प्रकार का रहा है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय की रिपोर्ट और इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।    

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छत्तीसगढ़ में 5 प्रशिक्षु IFS अधिकारियों की नई पदस्थापना, अलग-अलग वन मंडलों में मिली जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वर्ष 2024 बैच के पांच प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रीय प्रशिक्षण के तहत सभी अधिकारियों को विभिन्न वन मंडलों में उप वनमंडलाधिकारी (एसडीओ फॉरेस्ट) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार, कुनाल मिश्रा को अंबिकापुर (सरगुजा), मृगजा जालिंदर यादव को कटघोरा, परख सारडा को सुकमा, प्रीति यादव को उत्तर नारायणपुर उप वनमंडल और यशस्वी मौर्या को राजनांदगांव वन मंडल में जिम्मेदारी सौंपी गई है।   वन विभाग के अनुसार, यह व्यवस्था प्रशिक्षण अवधि पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान संबंधित वन मंडलों में पहले से पदस्थ राज्य वन सेवा के उप वनमंडलाधिकारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्य करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सभी नियमित उप वनमंडलाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापना स्थल पर वापस भेज दिए जाएंगे।

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सावन में शिवभक्तों की आस्था का केंद्र बना मधेश्वर महादेव, कैलाश पर्वत जैसी पहाड़ी पर विराजते हैं भोलेनाथ

सावन के पावन महीने में भगवान शिव के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिवधाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। प्रदेश के जशपुर जिले की मयाली पहाड़ी पर स्थित मधेश्वर महादेव धाम अपनी प्राकृतिक शिवलिंग, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है। कैलाश पर्वत जैसी ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस धाम को वर्षों से साधु-संतों की तपोभूमि माना जाता है। सावन के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मधेश्वर महादेव धाम में सड़क, सीढ़ियां, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का व्यापक विकास किया गया है, जिससे यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। प्रदेश के अन्य प्राचीन शिव मंदिरों की तरह यह धाम भी अपने इतिहास, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सावन में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ प्रकृति की अद्भुत छटा का भी आनंद लेते हैं।    

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आरटीआई मामलों में लापरवाही पर सख्ती, नोटिस का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत जानकारी देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव विकास शील ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य सूचना आयोग के नोटिस, आदेश और पत्राचार का समयबद्ध जवाब देना अनिवार्य होगा। आयोग के नोटिस की अनदेखी, सुनवाई में अनुपस्थित रहने या आदेशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को आरटीआई आवेदन एवं अपीलों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।   सरकार ने आरटीआई से जुड़े सभी मामलों को विभागीय स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। यह फैसला राज्य सूचना आयोग द्वारा बलौदाबाजार के एक मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर जताई गई आपत्ति के बाद लिया गया। आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में सूचना देने में लापरवाही और गलत जानकारी देने जैसे मामलों में 639 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई, जिनमें सबसे अधिक 486 मामले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े थे। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्व, नगरीय प्रशासन और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

27 करोड़ खर्च, फिर भी जनता को नहीं मिला फायदा; कॉम्प्लेक्स बंद, पानी टंकियां और सड़क अधूरी

रायपुर नगर निगम की करीब 27 करोड़ रुपये की चार प्रमुख परियोजनाएं निर्माण पूरा होने के बाद भी लोगों के लिए उपयोगी नहीं बन सकी हैं। शास्त्री मार्केट का 17 करोड़ रुपये की लागत से बना चार मंजिला हाईजीनिक कॉम्प्लेक्स 84 दुकानों के आवंटन और पहुंच मार्ग के अभाव में बंद पड़ा है। वहीं अमृत मिशन के तहत लाभांडी और फुंडहर में बनी पानी की टंकियां तीन साल से तैयार होने के बावजूद पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क नहीं बनने के कारण एक बूंद पानी भी लोगों तक नहीं पहुंचा सकी हैं। रायपुरा में महतारी सदन और योग सेंटर का लोकार्पण हो चुका है, लेकिन संचालन शुरू नहीं होने से महिलाओं और बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल रहा।   इधर भाठागांव की 1.2 किलोमीटर लंबी ईको-फ्रेंडली सड़क भी तय समय सीमा बीतने के बाद अधूरी पड़ी है। ठेकेदार ने डामर की बढ़ी कीमतों का हवाला देकर काम रोक दिया, जिससे लोगों को धूल और कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। महापौर मीनल चौबे ने इन परियोजनाओं में देरी के लिए पिछली नगर सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सभी अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा कर जनता के लिए शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शास्त्री मार्केट की पहुंच समस्या का समाधान किया जा रहा है, महतारी सदन जल्द संचालित होगा, पानी टंकियों के लिए पाइपलाइन कार्य शुरू हो चुका है और भाठागांव सड़क में देरी पर ठेकेदार पर पेनाल्टी भी लगाई गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में युवती ने युवक पर पहचान छिपाकर शादी करने का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी

रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती और शादी करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि करीब छह साल पहले उसकी मुलाकात युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम सोनू बताया था। दोनों ने बाद में शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि युवक का असली नाम सुफरान शेख है। युवती ने आरोप लगाया कि वह शादी के बाद उसके परिवार के साथ रही, इसी दौरान एक बेटे को जन्म दिया और बाद में युवक के जेल जाने के बाद विवाद बढ़ गया। उसका दावा है कि जेल से रिहा होने के बाद युवक बेटे को अपने पास रखे हुए है और उसे वापस नहीं दे रहा।   मामले की शिकायत मिलने के बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पंडरी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। वहीं, युवक के परिजनों ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने युवती को परिवार का सदस्य मानकर अपनाया था और उसने स्वयं अपना नाम बदलवाया था। पंडरी पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केके श्रीवास्तव ईडी रिमांड पर, 300 करोड़ के लेन-देन की होगी जांच

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिलासपुर के कृष्ण कुमार उर्फ केके श्रीवास्तव को कथित 15 करोड़ रुपये की कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। इस दौरान एजेंसी उनसे कथित मनी ट्रेल, हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों के जरिए करीब 300 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन के संबंध में पूछताछ करेगी। ईडी का दावा है कि कथित कमीशन की रकम हवाला के माध्यम से अमेरिका सहित कई देशों में भेजी गई, जहां शेल कंपनियों के जरिए उसे वैध दिखाया गया और बाद में भारत में जमीन, कंपनियों व अन्य कारोबार में निवेश किया गया। ईडी की कार्रवाई से पहले रायपुर के विधानसभा थाना पुलिस ने भी इस मामले में एक अलग एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता संदीप सेठ ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक निजी कंपनी में डायरेक्टर बनाकर उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मुंबई के विभिन्न बैंकों में खाते खोले गए। पुलिस को आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल विदेश से धन के लेन-देन और कथित वित्तीय नेटवर्क के संचालन में किया गया। मामले की जांच जारी है और एजेंसियां वित्तीय लेन-देन की पूरी श्रृंखला की पड़ताल कर रही हैं।      

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कांग्रेस के नए निर्देश: धरना-प्रदर्शन से पहले संगठन को देनी होगी सूचना

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने नेताओं और संभावित टिकट दावेदारों के लिए नए संगठनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) और PCC को पूर्व सूचना देना तथा स्थानीय संगठन से समन्वय करना अनिवार्य होगा। पार्टी का कहना है कि यह अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संगठन में बेहतर तालमेल और अनुशासन बनाए रखने की पहल है।   पार्टी के अनुसार, हाल के महीनों में कई नेताओं द्वारा बिना स्थानीय संगठन को विश्वास में लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने की शिकायतें मिली थीं, जिससे गुटबाजी और भ्रम की स्थिति पैदा हुई। नए निर्देशों के बाद संभावित टिकट दावेदारों की चिंता भी बढ़ गई है। उनका मानना है कि स्थानीय मुद्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया देने में देरी हो सकती है, जबकि संगठनात्मक निर्देशों की अनदेखी का असर भविष्य में टिकट वितरण पर भी पड़ सकता है।

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VSK ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध, शिक्षकों ने 7 अगस्त को आंदोलन की चेतावनी दी

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए लागू की गई वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया है। नए नियम के तहत शिक्षकों को स्कूल पहुंचते ही पंच-इन और छुट्टी के समय पंच-आउट करना होगा तथा इसी डिजिटल अटेंडेंस के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी दिन ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं होती या समय पर पंच-इन-पंच-आउट नहीं हो पाता, तो उस दिन के वेतन पर असर पड़ सकता है।   नई व्यवस्था को लेकर शिक्षकों ने कई तकनीकी समस्याएं उठाई हैं। उनका कहना है कि ऐप में लोकेशन और समय सही दर्ज नहीं हो रहा है, जबकि कई ग्रामीण और दूरस्थ स्कूलों में नेटवर्क की समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच शिक्षकों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे उफनती नदी पार कर स्कूल पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने इन समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए 7 अगस्त को आंदोलन की चेतावनी दी है।

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CGPSC भर्ती घोटाला: पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को आज कोर्ट में पेश करेगी ED

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) गुरुवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश करेगा। पांच दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ईडी अदालत से दोबारा पूछताछ के लिए रिमांड या फिर न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है। एजेंसी ने सोनवानी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं तथा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम तथ्यों के सामने आने का दावा किया है।   ईडी के अनुसार, जांच में ऐसे दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जो भर्ती प्रक्रिया में कथित हेराफेरी और अवैध आर्थिक लेन-देन की ओर इशारा करते हैं। एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2021 में सीजीपीएससी भर्ती नियमों में परिवार की परिभाषा में बदलाव कर हितों के टकराव से जुड़े प्रावधानों को कमजोर किया गया, जिससे कथित रूप से रिश्तेदारों के चयन का रास्ता आसान हुआ। मामले की आगे की कार्रवाई अब अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी।

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छत्तीसगढ़ के हर जिले में विकसित होगा एक आदर्श गांव, मुख्यमंत्री साय ने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में अब एक आदर्श गांव विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को ऐसे गांवों की पहचान कर उन्हें जनभागीदारी, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ग्रामीण विकास का मॉडल बनाने के निर्देश दिए हैं। नवा रायपुर के निमोरा स्थित एसआईआरडी परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। उन्होंने जल संरक्षण, कृषि, आजीविका, ग्रामीण अधोसंरचना और सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास को प्राथमिकता देने तथा महाराष्ट्र के हिवरे बाजार मॉडल से प्रेरणा लेने की बात कही।   मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 10.40 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं और अब सरकार उन्हें उद्यमिता, कौशल विकास व स्वरोजगार से जोड़कर 'करोड़पति दीदी' बनाने की दिशा में काम करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित कार्यों में तेजी लाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर ग्रामीण विकास यात्रा का सक्रिय भागीदार बने।

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नारायणपुर में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र पुलिस की बैठक, नक्सल विरोधी अभियान में बढ़ेगा समन्वय

  नारायणपुर में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। बैठक में सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इंटेलिजेंस साझा करने, संदिग्ध गतिविधियों की त्वरित सूचना आदान-प्रदान और संयुक्त रणनीति के तहत अभियान चलाने पर सहमति बनी। अधिकारियों ने कहा कि नक्सलियों को एक राज्य में कार्रवाई के बाद दूसरे राज्य की सीमा का लाभ उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए सीमावर्ती जंगलों, दुर्गम रास्तों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नक्सलियों की सप्लाई लाइन, संपर्क नेटवर्क और संभावित आवाजाही पर नजर रखने के साथ स्थानीय पुलिस, सुरक्षा कैंपों और मैदानी टीमों के बीच सीधे संपर्क को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि समय पर इंटेलिजेंस साझा होने से संयुक्त अभियान अधिक प्रभावी बनेंगे और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। बस्तर क्षेत्र में तेज हुए नक्सल विरोधी अभियानों के बीच दोनों राज्यों ने सीमावर्ती इलाकों में नियमित समीक्षा, संयुक्त ऑपरेशन और बेहतर समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया।      

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रायपुर पहुंचे 'द हिडन हिंदू' के लेखक अक्षत गुप्ता, पाठकों से साझा किए लेखन के अनुभव

रायपुर के एक निजी मॉल में आयोजित "किताबें और बातें" कार्यक्रम में चर्चित लेखक अक्षत गुप्ता ने पाठकों से संवाद किया। 'द हिडन हिंदू' पुस्तक श्रृंखला के लेखक ने अपने लेखन, भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्य पर आधारित कहानियों के पीछे की सोच साझा की। संवाद सत्र के दौरान पाठकों ने उनकी पुस्तकों, लेखन शैली और रचनात्मक प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। कार्यक्रम में अक्षत गुप्ता ने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "हंसने के समय चेहरा नहीं छुपाते, तो रोने के समय चेहरा क्यों छुपाना?" उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें अभिव्यक्त करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि उनकी 'द हिडन हिंदू' श्रृंखला और 'द नागा वॉरियर्स: बैटल ऑफ गॉड्स' भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्य पर आधारित लोकप्रिय पुस्तकें हैं।    

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5 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन 900 से ज्यादा फैकल्टी पद खाली

छत्तीसगढ़ में सरकार इस साल पांच नए सरकारी और एक निजी मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रही है, लेकिन मेडिकल शिक्षा में फैकल्टी की भारी कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 900 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनमें 121 प्रोफेसर, 200 से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर और 600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर व सीनियर रेजीडेंट के पद शामिल हैं। नए कॉलेजों के विस्तार के बावजूद पुराने संस्थानों में ही पर्याप्त फैकल्टी उपलब्ध नहीं है, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। फैकल्टी की कमी दूर करने के प्रयास भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 35 प्रोफेसरों की भर्ती निकाली गई, लेकिन केवल सात आवेदन मिले। वहीं, पदोन्नति देकर भेजे गए चार डॉक्टरों ने नई पोस्टिंग जॉइन नहीं की और एक डॉक्टर ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। पिछले दो वर्षों में रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से करीब 70 संविदा डॉक्टर नौकरी छोड़कर निजी मेडिकल कॉलेजों में चले गए हैं। ऐसे में नए कॉलेज खुलने के बावजूद योग्य शिक्षकों की कमी मेडिकल शिक्षा के विस्तार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।    

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AI की मदद से GST फर्जीवाड़े का खुलासा, 3 हजार कारोबारियों को नोटिस

छत्तीसगढ़ में जीएसटी विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से करीब 3,000 ऐसे कारोबारियों, संस्थानों और कंपनियों की पहचान की है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी उसी नंबर से कारोबार कर रहे थे। विभाग के अनुसार ये कारोबारी न तो जीएसटी रिटर्न दाखिल कर रहे थे और न ही टैक्स जमा कर रहे थे। सरकारी भुगतान और कैंसिल जीएसटी नंबरों के डेटा का AI के जरिए मिलान करने पर इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, बिजली उपकरण, फर्नीचर और सप्लाई कारोबार से जुड़े मामलों की संख्या सबसे अधिक मिली है।   जीएसटी विभाग का कहना है कि कई कारोबारी टैक्स बचाने के लिए पहले अपना जीएसटी पंजीयन रद्द करा देते हैं, लेकिन बाद में उसी पुराने नंबर और बिलों का इस्तेमाल कर कारोबार जारी रखते हैं। विभाग ने ऐसे सभी मामलों में नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बकाया टैक्स और जुर्माना वसूला जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। विभाग ने कारोबारियों से समय पर रिटर्न दाखिल करने और वैध तरीके से कारोबार करने की अपील की है।

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रायपुर में अवैध पोस्टर-फ्लेक्स पर सख्ती, बिना अनुमति लगाने पर लगेगा जुर्माना

रायपुर नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और पम्पलेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापन लगाने पर ई-चालान के जरिए जुर्माना वसूला जाएगा। निगम ने शहर के सभी 10 जोन में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने या अनुमति लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। नगर निगम के अनुसार, तय समय के बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। बिना अनुमति दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित किया जा सकेगा, जबकि किसी ब्रांड या उत्पाद के प्रचार के लिए निगम की अनुमति अनिवार्य होगी। नियमों के उल्लंघन पर दुकानों पर 50 हजार रुपए तक, अवैध होर्डिंग पर कम से कम 1 लाख रुपए, बल्क विज्ञापन अभियान पर 10 हजार रुपए और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों, सरकारी भवनों और ट्रैफिक सिग्नलों पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।    

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6 साल बाद तेंदूपत्ता संघ को राहत, 300 करोड़ के घाटे की भरपाई को मंजूरी

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को छह साल की मशक्कत के बाद बड़ी राहत मिली है। ट्राइफेड ने करीब 300 करोड़ रुपये के घाटे में अपनी हिस्सेदारी देने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2014 से महुआ, इमली, चिरौंजी, हर्रा, कोदो-कुटकी समेत विभिन्न लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद तो की गई, लेकिन पर्याप्त बाजार नहीं मिलने से बड़ी मात्रा में वनोपज गोदामों में खराब हो गई। इससे संघ की करीब 1600 करोड़ रुपये की बैंक एफडी खत्म हो गई और संचालन के लिए 400 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लेना पड़ा।   वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ट्राइफेड मुख्यालय में लगातार कोशिशों के बाद अब घाटे की भरपाई का रास्ता साफ हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इससे तेंदूपत्ता संघ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ब्याज का बोझ कम होगा। इसका सीधा लाभ तेंदूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि संघ अपनी आय का अधिक हिस्सा अब संग्राहकों के हित और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सकेगा।

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यूकेलिप्टस रोपण पर उठे सवाल, 4 करोड़ के टेंडर से लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे

छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने 10 वन मंडलों में 51.07 लाख क्लोनल यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पौधे लगाने के लिए करीब 4.09 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए हैं। सबसे अधिक पौधे अनुसंधान एवं विस्तार मंडल जगदलपुर और बस्तर वन मंडल में लगाए जाएंगे। हालांकि, यूकेलिप्टस के अधिक पानी की खपत और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर नीलगिरी की बजाय फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जाते तो पर्यावरण और भूजल संरक्षण के लिहाज से अधिक लाभकारी होता।   वन विभाग का तर्क है कि यूकेलिप्टस तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है, जिसकी पेपर और प्लाईवुड उद्योग में अच्छी मांग रहती है। कम उपजाऊ और अनुपयोगी जमीन पर इसकी खेती किसानों के लिए आय का बेहतर स्रोत बन सकती है। बस्तर क्षेत्र में कई किसान पहले से ही इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पौधारोपण की योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय परिस्थितियों को प्राथमिकता देना जरूरी है।

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28 जुलाई को रायपुर आएंगे सचिन पायलट, NEET मुद्दे पर प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 28 जुलाई को रायपुर दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि वे NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस के चल रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस ने अभी तक उनके दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकों की भी संभावना है, जिसे पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। इससे पहले 25 जून को अपने रायपुर दौरे के दौरान सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा को कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की चिंता छोड़कर अपनी सरकार और संगठन की अंदरूनी खींचतान पर ध्यान देना चाहिए। पायलट ने कहा था कि कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है और देशभर में प्रशिक्षण शिविरों के जरिए संगठनात्मक मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों पर रणनीति तैयार की जा रही है।    

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रायपुर में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, बिना पार्किंग वाली बिल्डिंगों का होगा सर्वे

रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों का सर्वे कर ऐसी संपत्तियों की सूची तैयार करने और नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था संचालित हो रहे व्यावसायिक परिसरों का भी सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।   साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आयुक्त ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश देते हुए बड़े बकायेदारों की संपत्तियों पर कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने 30 सितंबर 2026 तक संपत्तिकर जमा करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट का लाभ देने और अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों से लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा कर नागरिकों को योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने को कहा गया।

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शराब ओवरटाइम स्कैम: हाईकोर्ट से 4 आरोपियों को नियमित जमानत

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब ओवरटाइम स्कैम में हाईकोर्ट ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चार आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को ₹10 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया, जबकि कंपनी के निदेशकों को आरोपी बनाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि मूल शराब घोटाले के मामले में संजीव जैन गवाह थे, लेकिन उसी से जुड़े ओवरटाइम स्कैम में उन्हें आरोपी बना दिया गया।   सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है, 18 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी जांच में लगातार सहयोग करते रहे। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने के करीब 18 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। हाईकोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड में आरोपियों की प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्ट नहीं दिखती और मामले में दबावपूर्वक वसूली के आरोप सामने आए हैं। साथ ही, चार्जशीट दाखिल होने और एक सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिलने को देखते हुए अदालत ने समानता के सिद्धांत के आधार पर चारों आरोपियों को नियमित जमानत दे दी।

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शिवनाथ नदी में बहे मछुआरे की तलाश जारी: तीन जिलों की पुलिस और SDRF मैदान में

छत्तीसगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश के बीच बिलासपुर के पचपेड़ी क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने गया 28 वर्षीय युवक सुखदेव केवट नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और बलौदाबाजार-भाटापारा तीन जिलों की पुलिस के साथ SDRF की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। नदी का फैलाव और जलस्तर अधिक होने के कारण राहत व बचाव कार्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि शुक्रवार सुबह से रेस्क्यू अभियान और तेज कर दिया गया है। इसी बीच, मौसम विभाग ने मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। कुल मानसून आंकड़ों के अनुसार राज्य में बारिश फिलहाल सामान्य से 16 प्रतिशत कम है, लेकिन हालिया दौर से खरीफ फसलों को राहत मिली है। प्रशासन ने अचानक बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों और मछुआरों को उफनती नदियों और तेज धाराओं से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है।

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रायपुर के देवेंद्र नगर थाने में ई-मालखाना 2.0 की शुरुआत

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने तकनीक आधारित पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को मध्य जोन स्थित देवेंद्र नगर थाने में 'ई-मालखाना 2.0' प्रणाली का विधिवत शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले द्वारा किया गया। इस मौके पर डीसीपी तारकेश्वर पटेल, एडीसीपी विवेक शुक्ला और थाना प्रभारी दीपेश सैनी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत थाने में मुकदमों से जुड़े जब्त सामान का आधुनिक, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से रखरखाव व प्रबंधन किया जा सकेगा। ई-मालखाना 2.0 ऐप के जरिए जब्त प्रत्येक संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन दर्ज कर उस पर एक यूनिक बारकोड लगाया गया है। इस बारकोड को स्कैन करते ही सामान से जुड़ी सभी जानकारियां तुरंत स्क्रीन पर सामने आ जाएंगी, जिससे मालखाने के सत्यापन, रखरखाव और कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया काफी सरल व पारदर्शी हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले कोतवाली, गंज और मोदहापारा थानों में भी यह सिस्टम लागू किया जा चुका है और जल्द ही इसे कमिश्नरेट के सभी थानों में चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय, तीन सिस्टम के असर से अगले दो दिन भारी बारिश के आसार

छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सूरजपुर में सबसे अधिक 190 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं तमनार, अंबिकापुर, लटोरी, बरपाली और रायपुर समेत कई क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा हुई। विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के मध्य और उत्तर हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मानसून द्रोणिका, ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण और पूर्व-पश्चिम शियर जोन—इन तीन सक्रिय मौसमी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है, जिससे प्रदेशभर में बारिश का दौर बना हुआ है। 22 जुलाई तक राज्य में औसत 389 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य का 92.5 प्रतिशत है। रायपुर समेत 14 जिलों में सामान्य या उससे अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि 19 जिले अब भी सामान्य से कम वर्षा की श्रेणी में हैं।    

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रामसर स्थल पर प्रदूषण का खतरा, 5 किमी दायरे में 2 कोल वाशरी और 9 कोल डिपो

छत्तीसगढ़ के इकलौते रामसर स्थल कोपरा जलाशय के आसपास बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों ने पर्यावरणीय चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग के प्राथमिक सर्वे में जलाशय के पांच किलोमीटर दायरे में दो कोल वाशरी और नौ कोल डिपो संचालित होने का खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट जिला वेटलैंड समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी गई है। अब राज्य और केंद्र की संयुक्त टीम विस्तृत सर्वे कर मास्टर प्लान तैयार करेगी, जिसके आधार पर संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आगे की कार्रवाई तय होगी। करीब 210 हेक्टेयर में फैले कोपरा जलाशय को सात महीने पहले रामसर का दर्जा मिला था। रिपोर्ट के अनुसार कोपरा, बेलमुंडी, सैदा और संबलपुरी-बहतराई क्षेत्र में स्थित कोल वाशरी और डिपो ऊंचाई वाले इलाकों में हैं, जहां से बारिश का पानी जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में पहुंचता है। वन विभाग ने यह भी बताया कि रामसर स्थल तक जाने वाली सड़क के दोनों ओर कई कोल डिपो संचालित हैं, जिनमें से तीन जलाशय की सीमा से लगे हुए हैं। डीएफओ नीरज यादव के मुताबिक, सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई उच्च स्तर पर तय की जाएगी।    

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भाजपा ने कांग्रेस भवन घेरा तो कांग्रेस ने प्रदेशभर में किया प्रदर्शन

नीट पेपर लीक मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। दिल्ली में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित कांग्रेस के राजीव भवन का घेराव किया, जहां दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं कांग्रेस ने रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प और धक्का-मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने गुरुवार को सभी ब्लॉक मुख्यालयों में भी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।   प्रदेशभर में बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, महासमुंद, कांकेर और अन्य जिलों में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। दूसरी ओर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राहुल गांधी पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी कांग्रेस पर आंदोलन के जरिए राजनीतिक माहौल खराब करने और युवाओं के मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

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छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में सालभर में 6,967 मौतें: हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को लगाई फटकार

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और बुनियादी व्यवस्थाओं की बदहाली पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में पिछले एक साल में सड़क हादसों में 6,967 लोगों की जान जाने के आंकड़ों पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने गहरी नाराजगी जताई है। सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी और पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी की कि "क्या पुलिसकर्मियों का काम सिर्फ मवेशी हांकना है या व्यवस्था बनाना?" कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, NHAI और संबंधित कलेक्टर्स से 10 दिन के भीतर शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ने सड़क सुरक्षा समितियों की लापरवाही को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 15,484 हादसों में 6,967 मौतों के अलावा 13,156 लोग घायल हुए, जबकि वर्ष 2026 में मई तक ही 3,170 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरगुजा और कांकेर जैसे जिलों में सालभर में 300 से अधिक मौतें होने के बावजूद कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा समिति की पूरे साल में महज एक बैठक आयोजित की गई। बारिश के मौसम में हाईवे पर रात के वक्त बैठे मवेशियों और रामभरोसे चल रही यातायात व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने जिम्मेदार अफसरों और प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया है।

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भाटापारा-हथबंध के बीच ऑटो सिग्नलिंग का काम: 4 मेमू ट्रेनें बहाल

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भाटापारा और हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य के कारण ट्रेन परिचालन में आंशिक संशोधन किया है। रेलवे ने पूर्व में रद्द की गई अपनी सूची में बदलाव करते हुए 4 मेमू ट्रेनों को बहाल (रिस्टोर) कर दिया है, जो 23 जुलाई को अपने निर्धारित समय पर ही संचालित होंगी। इनमें 68728 रायपुर-बिलासपुर, 68734 बिलासपुर-कोरबा, 68733 कोरबा-बिलासपुर और 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू शामिल हैं, जिससे दैनिक रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी ओर, इस इंजीनियरिंग कार्य के चलते 4 ट्रेनें अब भी रद्द रहेंगी। इनमें 23 जुलाई को चलने वाली कोरबा-रायपुर पैसेंजर (58203), रायपुर-कोरबा पैसेंजर (58204), रायपुर-गेवरा रोड मेमू (68746) और 24 जुलाई की कोरबा-रायपुर मेमू (68745) शामिल हैं। इसके अलावा 23 जुलाई की 68862/68861 झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू का आंशिक परिचालन किया जाएगा और यह केवल बिलासपुर स्टेशन तक ही चलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पूर्व NTES या आधिकारिक हेल्पलाइन के जरिए ट्रेनों की स्थिति जांचने की अपील की है।

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रायपुर रेल मंडल की 4 ट्रेनों में मजिस्ट्रेट चेकिंग: 121 यात्रियों ने तोड़े नियम

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में मंगलवार को रेलवे मजिस्ट्रेट मयंक सोनी की मौजूदगी में एक विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर चलाए गए इस अभियान में कुल 121 यात्री बिना टिकट, अनियमित टिकट या बिना बुकिंग के अधिक सामान लेकर यात्रा करते हुए पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले इन यात्रियों से कुल 78,875 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस संयुक्त जांच अभियान में सहायक वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) अविनाश कुमार आनंद, वाणिज्यिक चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ (RPF) और जीआरपी की संयुक्त टीमें सक्रिय रहीं। यह सख्त जांच कार्रवाई चार प्रमुख ट्रेनों—दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम-कोरबा लिंक एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और जनशताब्दी एक्सप्रेस में अंजाम दी गई। आंकड़ों के अनुसार बिना टिकट यात्रा के 68 मामलों से ₹54,365, अनियमित टिकट के 33 मामलों से ₹22,310 और बिना बुक कराए सामान के 20 मामलों से ₹2,200 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। अभियान के बाद रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा और जुर्माने से बचने के लिए हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करें, प्लेटफॉर्म पर प्रवेश हेतु प्लेटफॉर्म टिकट लें और सामान के निर्धारित नियमों का पालन करें।

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PIB रायपुर का मीडिया दल गुजरात रवाना, विकास परियोजनाओं का करेगा अध्ययन

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) रायपुर की ओर से आयोजित पांच दिवसीय मीडिया अध्ययन दौरे के तहत छत्तीसगढ़ के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़े 12 पत्रकारों तथा PIB के दो अधिकारियों का दल अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले इस दौरे का उद्देश्य मीडिया प्रतिनिधियों को देश की प्रमुख विकास परियोजनाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आधुनिक तकनीकी संस्थानों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना है, ताकि विकास संबंधी विषयों पर तथ्यपरक और संतुलित रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिल सके।   दौरे के दौरान मीडिया दल मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, कोचरब आश्रम, लोथल, माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट, अमूल डेयरी, इंडियन ऑयल रिफाइनरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और गिफ्ट सिटी का भ्रमण करेगा। इस दौरान पत्रकार आधुनिक परिवहन, ऊर्जा, सहकारी मॉडल, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, साइबर सुरक्षा और वित्तीय तकनीक जैसी परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे, जिससे राष्ट्रीय विकास और जनकल्याण से जुड़े विषयों की बेहतर समझ विकसित हो सके।

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छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार, कई जिलों में अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को रायपुर में 21 मिमी, मनेन्द्रगढ़ में 80 मिमी तथा बिल्हा और मैनपुर में 70-70 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से प्रदेशभर में तापमान में भी गिरावट आई है।   मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड-बिहार के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण, बंगाल की खाड़ी तक फैली द्रोणिका और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय एक अन्य चक्रवाती सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, बिलासपुर ने इस मानसून में 24 घंटे में 276.2 मिमी बारिश का नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बिलासपुर में अत्यधिक तापमान और रिकॉर्ड बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाओं पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

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स्कूल बसों की जांच में 22 वाहन फेल, सुरक्षा खामियों पर ₹53 हजार का जुर्माना

राजधानी में रविवार को पुलिस परेड ग्राउंड पर 38 स्कूलों की 360 बसों की सुरक्षा जांच की गई। मैकेनिकल फिटनेस और दस्तावेजों की जांच के दौरान 22 बसों में सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गईं, जबकि स्कूलों को दो महीने पहले ही नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूलों पर कुल 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और 15 दिनों के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान चालक और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिसमें कई लोगों में बीपी, शुगर और कमजोर नजर जैसी समस्याएं सामने आईं।   जांच में कुछ चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त मिली, कई बसों के दरवाजे ठीक से काम नहीं कर रहे थे और कुछ में सीटें भी जर्जर हालत में थीं। मई में हुए विशेष अभियान के दौरान 751 बसों में से 284 में खामियां मिलने के बावजूद दोबारा जांच में फिर कमियां सामने आने से नियमित निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस और आरटीओ ने बस संचालकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी, वहीं अग्निशमन विभाग ने चालक-परिचालकों को आग लगने की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित निकालने और फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया।

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प्रदेशभर की सिंधी पंचायतों का मुखी संवाद 26 जुलाई को, समाज के अहम मुद्दों पर होगा मंथन

पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के तत्वावधान में 26 जुलाई को रायपुर के जोरा स्थित प्रतिष्ठा द बैंक्वेट हॉल में प्रदेश स्तरीय 'मुखी संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश की करीब 120 सिंधी पंचायतों के मुखी और पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान समाज की एकता, संगठन को मजबूत बनाने, विकास की दिशा तय करने और पंचायत के नए संविधान के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही रिश्तों में बढ़ती दूरियां, भरोसे की कमी और पारिवारिक विवाद जैसे सामाजिक मुद्दों के समाधान में पंचायतों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर रायपुर शहर की सभी सिंधी पंचायतों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन से जुड़े विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर समाजहित में कार्य करने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष महेश दरयानी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और मुखियों ने अपने सुझाव रखे, जबकि आयोजन की रूपरेखा तैयार करने में विकास रूपरेला, अनिल लाहौरी, मनीष पंजवानी और अमर चंदानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।    

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सूरजपुर में बारिश की पहली मार में बहा नया रपटा, कई गांवों का संपर्क टूटा

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद अंतर्गत डबरीपारा गांव में गोबरी नदी पर करीब 15 लाख रुपये की लागत से बना रपटा तेज बारिश के बाद बह गया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य पूरा हुए अभी मात्र 15 दिन ही हुए थे। रपटा बहने के बाद निर्माण की गुणवत्ता और कार्य एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रपटा क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। अब लोगों ने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने की मांग की है।    

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स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान जारी, घर-घर बांटे आवेदन पत्र

  महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान का रविवार को दूसरा दिन रहा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर के अनुपम गार्डन, डंगनिया, डीडी नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया। इस दौरान स्मार्ट मीटर हटाने या बदलने के लिए आवेदन पत्र वितरित किए गए और लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की गई। कांग्रेस का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है और यदि सरकार ने बिजली बिल तथा स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का समाधान नहीं किया, तो पार्टी इस मुद्दे पर अपना आंदोलन और तेज करेगी।      

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फर्जी मेडिकल डिग्रियों का बड़ा नेटवर्क, हर महीने जांच में सामने आ रहे नकली प्रमाणपत्र

छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल काउंसिल के नाम पर फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र तैयार करने का बड़ा नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से हर महीने 30 से अधिक डिग्रियां सत्यापन के लिए भेजी जाती हैं, जिनमें औसतन पांच दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं। जुलाई की शुरुआत में ही तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के नाम पर बनी करीब 50 संदिग्ध डिग्रियां सत्यापन के लिए लाई गईं, जो जांच में नकली निकलीं।   जांच में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अस्पतालों में नौकरी हासिल की गई। एक मामले में डॉक्टर के नाम पर दो अलग-अलग रजिस्ट्रेशन और जन्म तिथियां मिलीं, जबकि एक अन्य पैरा मेडिकल कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन नंबर काउंसिल ने जारी ही नहीं किया था। मेडिकल काउंसिल ने इन प्रमाणपत्रों को कूटरचित और फर्जी बताया है। वहीं, पहचान की चोरी कर दूसरे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करने जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

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महादेव बेटिंग ऐप केस: शेफाली बग्गा से ED की दो दिन पूछताछ, 30 लाख कैश पर सवाल

महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टीवी होस्ट और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। जांच एजेंसी ने उनके दिल्ली स्थित घर से बरामद 30 लाख रुपये नकद, अवैध बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन, विदेश यात्राओं और कथित महादेव सिंडिकेट कनेक्शन को लेकर सवाल किए। ED के अनुसार, शेफाली ने पूछताछ में बताया कि बेटिंग ऐप्स के प्रमोशनल सौदों का प्रबंधन उनके पिता विपिन बग्गा करते थे और सोशल मीडिया के जरिए यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों तक भेजा जाता था। ED का दावा है कि शेफाली ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने अवैध बेटिंग ऐप्स का प्रचार किया, जबकि उन्हें इसकी गैरकानूनी प्रकृति की जानकारी थी। एजेंसी का आरोप है कि घर से जब्त 30 लाख रुपये इसी प्रमोशनल गतिविधि से अर्जित किए गए थे। मामले में शेफाली के पिता विपिन बग्गा और भाई शिवांश बग्गा को भी समन जारी किया गया है, लेकिन दोनों अब तक ED के सामने पेश नहीं हुए हैं।    

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राज्य खेल अलंकरण के लिए 5 अगस्त तक आवेदन, खिलाड़ियों को 5 लाख तक पुरस्कार

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के राज्य खेल अलंकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करेगा। आवेदन 5 अगस्त तक खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकेंगे। सभी जिलों के खेल अधिकारियों और राज्य खेल संघों को आवेदन सत्यापित कर निर्धारित समय सीमा में संचालनालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।   राज्य खेल अलंकरण के तहत सीनियर खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार में 3 लाख रुपये, जूनियर खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षकों और निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के तहत 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। दलीय खेलों में सीनियर टीमों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की मुख्यमंत्री ट्रॉफी मिलेगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय पदक विजेताओं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को खेलवृत्ति तथा राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, सरकार को कई मुद्दों पर घेर रही कांग्रेस

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं। राज्य गठन के बाद यह किसी सरकार के खिलाफ लाया गया 10वां अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले नौ बार ऐसे प्रस्ताव आए, लेकिन कोई भी सरकार बहुमत खोने के कारण नहीं गिरी। विधानसभा के इतिहास में सबसे लंबी बहस वर्ष 2015 में तत्कालीन रमन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुई थी, जो 24 घंटे 25 मिनट तक चली थी। कांग्रेस इस बहस के दौरान नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। वहीं भाजपा सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों का बचाव कर रही है। विधानसभा में भाजपा के 54, कांग्रेस के 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक विधायक होने के कारण संख्या बल सरकार के पक्ष में है, ऐसे में प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है, हालांकि इसका राजनीतिक महत्व बना हुआ है।    

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री-NEET UG 2026: छत्तीसगढ़ के शिपराक और चार्वी बने संयुक्त स्टेट टॉपर

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने री-NEET UG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के शिपराक गोयल और चार्वी अग्रवाल ने 99.9930996 परसेंटाइल हासिल कर संयुक्त रूप से राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। शिपराक को ऑल इंडिया रैंक (AIR) 117, जबकि चार्वी को AIR 136 मिली है। दोनों अनारक्षित (UR) श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और समान परसेंटाइल होने के बावजूद टाई-ब्रेकिंग नियमों के कारण उनकी रैंक अलग-अलग रही।   री-NEET UG 2026 में शामिल अभ्यर्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, NTA ने 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा के परीक्षा शुल्क रिफंड के लिए बैंक खाते की जानकारी जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। एजेंसी के अनुसार, अब तक 11.46 लाख उम्मीदवार अपनी बैंक डिटेल जमा कर चुके हैं।

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1261 करोड़ की फोरलेन सड़क में 4 साल में दरारें, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवा

  सेंदरी-पेंड्रीडीह से पतरापाली तक 1,261 करोड़ रुपये की लागत से बनी फोरलेन सड़क निर्माण के महज चार साल बाद ही जगह-जगह से दरकने लगी है। सड़क के कई कंक्रीट पैनलों में गंभीर दरारें आने के कारण उन्हें उखाड़कर दोबारा बनाने की नौबत आ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों और तकनीकी मापदंडों की अनदेखी की गई, जबकि अब मरम्मत कार्य के चलते इस व्यस्त मार्ग पर जाम और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस मामले में अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से निर्माण एजेंसी पर कोई कार्रवाई या जुर्माना नहीं लगाया गया है। इससे पहले भी नए बस स्टैंड की कंक्रीट सड़क और हाई कोर्ट रोड के पैनलों में दरारें आने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।      

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नकटी बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस की न्याय पदयात्रा, पुलिस से झड़प के बाद धरना

नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित 85 परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में नकटी से लोकभवन तक करीब 14 किलोमीटर लंबी न्याय पदयात्रा निकाली। यात्रा के दौरान प्रभावित परिवारों ने "नकटी में ही घर बनाकर दो" और "हमें गांव से बेदखल करना बंद करो" जैसे नारे लगाए। हालांकि पुरानी चोट उभरने के कारण दीपक बैज को बीच रास्ते से कार से लोकभवन जाना पड़ा।   तेलीबांधा और मेक इन इंडिया चौक के पास पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटाने की कोशिश के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। इस झड़प में एक थाना प्रभारी (टीआई) और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्यपाल से मिलने के लिए समय नहीं दिया गया, जिसके विरोध में पार्टी नेताओं और प्रभावित परिवारों ने लोकभवन के सामने धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया।

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छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा को बड़ी मजबूती, एक साल में 595 नई MBBS सीटें बढ़ीं

छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ है। एक वर्ष में एमबीबीएस की 595 नई सीटें बढ़ने से कुल सीटों की संख्या 2,330 से बढ़कर 2,925 हो गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने राज्य के पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों—कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम और कुनकुरी—के साथ एक निजी मेडिकल कॉलेज 'मां पद्मावती' को भी मान्यता दी है। नए कॉलेजों में कुल 350 सीटें उपलब्ध होंगी, जबकि पुराने कॉलेजों में 245 सीटों की बढ़ोतरी की गई है।   सीटों में वृद्धि से मेडिकल छात्रों के लिए प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे और कट-ऑफ में भी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती सीटों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अब राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्राथमिकता होगी।

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महासमुंद सामूहिक नकल मामला: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 5 कर्मचारियों पर चार्जशीट

छत्तीसगढ़ के महासमुंद सामूहिक नकल मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा सचिव ने अदालत में शपथपत्र दाखिल कर बताया कि जांच के बाद चार शिक्षकों और एक चपरासी सहित कुल पांच कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है। इनमें लेक्चरर गंगा प्रसाद पटेल, अनिरुद्ध आलोक भोई, दिनेश कुमार दास, सहायक शिक्षक दुर्गा प्रसाद पटेल और चपरासी विजिया बुडेक शामिल हैं। सभी को निर्धारित समय में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद विभागीय जांच आगे बढ़ेगी।   सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में विभागीय जांच की प्रगति और आरोपियों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यदि जांच में आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

नकटी बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस की 14 किमी पदयात्रा

रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में राजभवन तक 14 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। इसमें पूर्व विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, अनिला भेड़िया, प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रभावित परिवार शामिल हुए। कांग्रेस राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करेगी। पदयात्रा के चलते श्रीराम मंदिर तिराहा से तेलीबांधा थाना तिराहा तक सर्विस रोड करीब पांच घंटे के लिए बंद रखी गई है। इस दौरान दीपक बैज के पैर में पहले से आई मोच पदयात्रा के दौरान बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें कार से राजभवन के लिए रवाना होना पड़ा। बैज ने बताया कि राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा गया है और अनुमति मिलने पर प्रतिनिधिमंडल उन्हें ज्ञापन सौंपकर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगा।  

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नकटी कार्रवाई पर विधानसभा में हंगामा, सरकार ने बताया संवैधानिक

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाकर आरोप लगाया कि गरीब परिवारों के मकानों पर की गई कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे "बुलडोजर कल्चर" का उदाहरण बताया। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। हंगामे के चलते सभी कांग्रेस विधायक निलंबित कर दिए गए।   सरकार की ओर से मंत्री टंकराम वर्मा ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि नकटी में अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई। उन्होंने बताया कि सभी प्रभावित लोगों को पहले नोटिस और सूचना दी गई थी, पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई तथा कार्रवाई के दौरान किसी के घरेलू सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया।

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डोपिंग से बचाव के लिए CSCS का सेमिनार, 200 क्रिकेटरों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

  छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) ने रायपुर में एंटी-डोपिंग जागरूकता सेमिनार आयोजित कर करीब 200 क्रिकेटरों और सपोर्ट स्टाफ को डोपिंग नियमों की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) की विशेषज्ञ डॉ. नेहा सिंह ने खिलाड़ियों को बताया कि कौन-सी दवाएं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित हो सकते हैं तथा किसी भी दवा का सेवन करने से पहले उसकी जानकारी जांचना क्यों जरूरी है। सेमिनार में खिलाड़ियों को डोप टेस्टिंग प्रक्रिया, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों से भी अवगत कराया गया। NADA ने बताया कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट डोपिंग का सबसे बड़ा जोखिम हैं, क्योंकि उनमें प्रतिबंधित तत्व मौजूद हो सकते हैं। एंटी-डोपिंग नियमों के तहत 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' लागू होती है, यानी खिलाड़ी के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ मिलने पर उसकी जिम्मेदारी उसी की होती है। खिलाड़ियों को 'नो योर मेडिसिन (KYM)' प्लेटफॉर्म के जरिए दवाओं की जांच करने और किसी भी दवा या सप्लीमेंट का इस्तेमाल पूरी सावधानी के साथ करने की सलाह दी गई।    

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेदांता हादसे और अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी नोकझोंक

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सक्ती के वेदांता प्लांट हादसे में 25 लोगों की मौत का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने हादसे की जांच और कंपनी प्रमुख अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार को घेरा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया और बाद में वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा रायपुर में पेयजल संकट, अमृत मिशन, जल जीवन मिशन, टैंकरों से जलापूर्ति और अधूरी योजनाओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया। सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर की टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे सदन का माहौल गर्म हो गया। दोनों नेताओं के बीच हुई इस नोकझोंक ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया।  

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रायपुर में अवैध खैर लकड़ी की बड़ी खेप जब्त, तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने रायपुर में एक गोदाम पर छापेमारी कर दो ट्रक से अधिक अवैध खैर की लकड़ी जब्त की है। विभाग के अनुसार, लकड़ी हरियाणा भेजी जानी थी, जहां इसका उपयोग मुख्य रूप से कत्था बनाने में किया जाता है। कार्रवाई के दौरान गोदाम को सील कर दिया गया है और जब्त लकड़ी के स्रोत व परिवहन नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय के निर्देशन में राज्य उड़नदस्ता और रायपुर वन विभाग की संयुक्त टीम ने की। वन विभाग के मुताबिक, इस मामले से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ पहले भी अवैध लकड़ी तस्करी का मामला दर्ज हो चुका है। करीब पांच वर्ष पहले उससे संबंधित एक ट्रक अवैध लकड़ी के साथ पकड़ा गया था, जिसमें राजसात की कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेजा गया था। विभाग ने यह भी बताया कि संबंधित व्यक्ति का नाम पहले वन्यजीव अपराधों, जिनमें तेंदुए की खाल के अवैध व्यापार से जुड़े मामले भी शामिल हैं, में सामने आ चुका है। फिलहाल पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

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रायपुर में अवैध कब्जों पर निगम की कार्रवाई, पंडरी और बोरियाखुर्द में चला बुलडोजर

  रायपुर नगर निगम ने जलभराव और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान तेज करते हुए पंडरी और बोरियाखुर्द में बड़ी कार्रवाई की। जोन-2 की टीम ने होटल पुनीत समेत आसपास की दुकानों के सामने नाले पर बने छह से अधिक अवैध पाटों को जेसीबी से हटाया। निगम के अनुसार, इन अतिक्रमणों के कारण नाले की सफाई और जल निकासी प्रभावित हो रही थी, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या बढ़ रही थी। कार्रवाई के बाद नाले की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया। वहीं, जोन-10 की टीम ने बोरियाखुर्द नहर रोड पर करीब पांच एकड़ निजी भूमि पर दोबारा शुरू की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। निगम ने जेसीबी से अवैध मुरम सड़क काट दी, प्लाटिंग स्थल तक पहुंचने का रास्ता बंद किया और बनाई गई अवैध नींव को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध अतिक्रमण और प्लाटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।    

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नकटी विस्थापन विवाद: AAP ने विधायक अनुज शर्मा के घर का किया घेराव

रायपुर के नकटी गांव में विस्थापित परिवारों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरसींवा विधायक अनुज शर्मा के निवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों को हटाकर विधायक कॉलोनी बनाने का फैसला अन्यायपूर्ण है और प्रभावित लोगों का सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चरागाह भूमि पर प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के फैसले पर पुनर्विचार और गरीबों, महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई।   प्रदर्शन का नेतृत्व रायपुर जिलाध्यक्ष नवनीत नंदे और यूथ विंग के जिलाध्यक्ष विकास दास मानिकपुरी ने किया। पार्टी ने कहा कि नकटी के सभी प्रभावित परिवारों को न्याय और पुनर्वास मिलने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि 29 जून को नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद यह मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के विरोध के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है।

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रायपुर में जलभराव रोकने निगम की कार्रवाई, नाले पर बना अवैध पाटा हटाया

रायपुर में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक-8 में डेकाथलॉन के पास मुख्य नाले पर बने अवैध पाटे को जेसीबी से हटाकर नाले की सफाई कराई। निगम के अनुसार अवैध निर्माण के कारण नाले की सफाई बाधित हो रही थी, जिससे बारिश के समय आसपास के क्षेत्र में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो रही थी। कार्रवाई के दौरान जोन-9 के अधिकारियों की मौजूदगी में जल निकासी का मार्ग पूरी तरह साफ कराया गया।   नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नालों पर अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे पहले पंडरी के दुर्गानगर और ब्रम्हदेईपारा में भी नालों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए थे। वहीं सुखराम नगर में करीब तीन एकड़ में हो रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए अवैध सड़क और निर्माण को ध्वस्त किया गया। निगम का कहना है कि मानसून के दौरान जलभराव रोकने और अवैध निर्माण पर सख्ती आगे भी जारी रहेगी।

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रायपुर: आईटीआई माना में 15-16 जुलाई को होगी तारमिस्त्री परीक्षा

रायपुर में जुलाई 2026 की तारमिस्त्री परीक्षा 15 और 16 जुलाई को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) माना में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और अपात्र अभ्यर्थियों के अस्वीकृति सूचना पत्र डाक के माध्यम से भेज दिए गए हैं।   जिन अभ्यर्थियों को अभी तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालय, आम बगीचा, सुंदर नगर, रायपुर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची भी कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की गई है। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है।

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टीएस सिंहदेव बोले- प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हाईकमान का, सोशल मीडिया कैंपेन गलत

छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की सोशल मीडिया पर चल रही मांग से दूरी बनाते हुए कहा कि ऐसे फैसले केवल पार्टी हाईकमान करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल कब तक रहेगा, यह भी आलाकमान ही तय करेगा और जब तक उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वे अपना दायित्व निभाते रहेंगे।   सिंहदेव ने समर्थकों से इस तरह के सोशल मीडिया अभियान से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी पसंद को सार्वजनिक पोस्ट के जरिए प्रचारित करना उचित नहीं है और इससे अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। उनके मुताबिक, संगठन में नियुक्ति, समीक्षा और नई जिम्मेदारियों से जुड़े सभी निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए ऐसे मामलों को हाईकमान पर ही छोड़ देना चाहिए।

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ई-चालान भरने में सावधानी, थर्ड पार्टी ऐप से लग सकता है अतिरिक्त शुल्क

राजधानी में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर अब कैमरों के जरिए ई-चालान जारी किए जा रहे हैं। हालांकि कई वाहन मालिक भारत सरकार के अधिकृत mParivahan ऐप की बजाय थर्ड पार्टी ऐप से चालान जमा कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें जुर्माने के अलावा सर्विस चार्ज, लीगल फीस और जीएसटी के नाम पर कई गुना अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि पुलिस या आरटीओ द्वारा जारी चालान पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता और सरकारी प्लेटफॉर्म पर भुगतान पूरी तरह बिना अतिरिक्त चार्ज के किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से केवल अधिकृत mParivahan ऐप या सरकारी ई-चालान पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान करने की अपील की है। साइबर विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि संदिग्ध थर्ड पार्टी ऐप और एपीके फाइल डाउनलोड करने से मोबाइल हैक होने और बैंक खाते से धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। वहीं आंकड़ों के अनुसार राजधानी में ट्रैफिक चालानों और वसूले गए जुर्माने में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  

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छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में 1 अगस्त से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू

केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) की शर्तें पूरी नहीं होने पर केंद्रीय अनुदान का एक हिस्सा रुकने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और बिलिंग व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। पहले चरण में 1 अगस्त 2026 से ब्लॉक और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालयों में बिजली इस्तेमाल करने से पहले मोबाइल रिचार्ज की तरह बैलेंस भरना अनिवार्य होगा। दूसरे चरण में निचले स्तर के कार्यालयों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।   सरकार ने 30 जून 2026 तक के बिजली बकाया को फ्रीज कर चार तिमाही किस्तों में भुगतान करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विभाग को यूनिक ग्रुप आईडी दी जाएगी और बैलेंस कम होने पर नोडल अधिकारी को एसएमएस व व्हाट्सएप के जरिए पहले से अलर्ट मिलेगा। रिचार्ज नहीं होने पर बिजली कटने से पहले सीमित ग्रेस पीरियड और एक बार अतिरिक्त सात दिन की मोहलत भी मिलेगी, जबकि तय समय तक बकाया नहीं चुकाने वाले विभागों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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नकटी गांव कार्रवाई के विरोध पर बजरंग दल में विवाद, जिला संयोजक हटाए गए; कार्यकर्ताओं ने छोड़ा संगठन

रायपुर के नकटी गांव में प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध के बाद बजरंग दल के भीतर विवाद गहरा गया है। संगठन ने प्रदर्शन से जुड़े जिला संयोजक को पद से हटा दिया है। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर कथित व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ कार्यकर्ता भाजपा नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताते और विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, इन वायरल चैट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पद से हटाए गए पदाधिकारियों के समर्थन में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी संगठन छोड़ने का फैसला किया है। समर्थकों ने अलग संगठन बनाने की घोषणा की है, जिससे संगठन के भीतर मतभेद और स्पष्ट हो गए हैं। मामले पर संगठन के प्रांत मंत्री पुरेंद्र सिन्हा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।  

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छत्तीसगढ़ विधानसभा: कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर करेगी फैसला, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में अंतिम निर्णय रविवार शाम नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास पर होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। यदि प्रस्ताव पर सहमति बनती है, तो कांग्रेस पूरे सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न जनहित और प्रशासनिक मुद्दों पर घेरने की रणनीति अपनाएगी।   कांग्रेस की तैयारी नकटी गांव में कथित प्रधानमंत्री आवास ध्वस्तीकरण, कानून-व्यवस्था, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, किसानों के लिए खाद की कमी, बिजली दरों में बढ़ोतरी, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की है। पार्टी का मानना है कि इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगते हुए सदन में तीखी बहस की जा सकती है। हालांकि, अविश्वास प्रस्ताव लाने का अंतिम फैसला विधायक दल की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।

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महादेव बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी विकास गर्ग की 940 करोड़ की संपत्तियां अटैच

  महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज अवैध ऑनलाइन बेटिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिजनों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क (प्रोविजनल अटैच) किया है। रायपुर जोनल कार्यालय की इस कार्रवाई में मकान, जमीन, कंपनियों के शेयर और अन्य निवेश शामिल हैं। इसके साथ ही महादेव बेटिंग ऐप मामले में अब तक ईडी द्वारा अटैच, जब्त या फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 3,800 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज का नेटवर्क विदेश से फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए संचालित हो रहा था और इससे हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध कारोबार किया जा रहा था। एजेंसी का आरोप है कि सट्टेबाजी से अर्जित धन को शेल कंपनियों और कई स्तर के वित्तीय लेन-देन के माध्यम से वैध दिखाने की कोशिश की गई। ईडी का दावा है कि करीब 940.77 करोड़ रुपये विकास गर्ग के नियंत्रण वाली कंपनियों में पहुंचाए गए, जिनसे बाद में विभिन्न संपत्तियां और निवेश किए गए। मामले में अब तक सात बार कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है और जांच अभी भी जारी है।    

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छत्तीसगढ़ में पदोन्नत DSP और सहायक सेनानियों के तबादले, नई पदस्थापना के आदेश जारी

छत्तीसगढ़ सरकार के गृह (पुलिस) विभाग ने पदोन्नत पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के बाद निरीक्षक (विशेष शाखा) से उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) और सहायक सेनानी पद पर पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जारी आदेश के तहत सविता सिंह परिहार को विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से विशेष शाखा, भिलाई भेजा गया है, जबकि अरनोल्ड संतरी बढ़ा का तबादला जशपुर से विशेष शाखा, बिलासपुर किया गया है। गृह विभाग ने अन्य पदोन्नत सहायक सेनानियों की नई पदस्थापना भी निर्धारित करते हुए सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।  

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सिंगल यूज प्लास्टिक पर हाईकोर्ट की नजर, कार्रवाई और जागरूकता अभियान जारी रखने के निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के उपयोग पर निगरानी जारी रखने का फैसला किया है। मुख्य सचिव ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान, सफाई अभियान और प्लास्टिक जब्ती की कार्रवाई की गई। रायपुर में 7.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि बिलासपुर में 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। इन प्रयासों को हाईकोर्ट ने संतोषजनक बताया, लेकिन मामले की मॉनिटरिंग जारी रखने का निर्णय लिया। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।   जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है और पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और नदी घाटों पर सफाई अभियान, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैलियां तथा कपड़े और जूट के थैलों के वितरण जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं।

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बीजेपी प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्यसमिति बैठक शुरू, संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर मंथन

  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्यसमिति बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक एवं पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बैठक में विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों की समीक्षा के अलावा जनसंपर्क अभियान, संगठनात्मक गतिविधियों और भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों का रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रकोष्ठों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को समाज के विभिन्न वर्गों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कार्यकर्ताओं को संगठन की प्राथमिकताओं और आगामी रणनीति को लेकर मार्गदर्शन देंगे।    

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छत्तीसगढ़ में 2027 से नया शिक्षा सत्र अप्रैल से शुरू, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। वर्ष 2027 से राज्य के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य होगी। इसके साथ ही नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। स्कूल खुलते ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।   स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, यह व्यवस्था CBSE के शैक्षणिक कैलेंडर की तर्ज पर लागू की जा रही है। वर्तमान में स्कूल 16 जून से खुलते हैं, जिससे प्रवेश और अन्य प्रक्रियाओं के कारण नियमित पढ़ाई में देरी होती है। नए कैलेंडर से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार की उम्मीद है। साथ ही, सीजी बोर्ड और CBSE के शैक्षणिक सत्रों के बीच का अंतर भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में 2027 से नया शिक्षा सत्र अप्रैल से शुरू, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। वर्ष 2027 से राज्य के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य होगी। इसके साथ ही नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। स्कूल खुलते ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।   स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, यह व्यवस्था CBSE के शैक्षणिक कैलेंडर की तर्ज पर लागू की जा रही है। वर्तमान में स्कूल 16 जून से खुलते हैं, जिससे प्रवेश और अन्य प्रक्रियाओं के कारण नियमित पढ़ाई में देरी होती है। नए कैलेंडर से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार की उम्मीद है। साथ ही, सीजी बोर्ड और CBSE के शैक्षणिक सत्रों के बीच का अंतर भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरी जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो क्षेत्रों में आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बने कम दबाव के क्षेत्र, मानसून ट्रफ और ऊपरी हवा के चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से बारिश का दौर जारी रहेगा।   पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब तक पूरे प्रदेश में सामान्य से करीब 17 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। वहीं, रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बृजमोहन अग्रवाल नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार

रायपुर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। बैठक के दौरान उन्होंने ट्रैफिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) को फटकार लगाते हुए कहा कि “ट्रैफिक में तुम्हारा सेंस काम नहीं करता।” उन्होंने कहा कि राजधानी में 20 मिनट का सफर तय करने में लोगों को एक घंटे तक का समय लग रहा है और पुलिसकर्मी थानों से बाहर निकलकर प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन नहीं कर रहे हैं।   रायपुर कलेक्टर और ग्रामीण एसपी श्वेता सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में सांसद ने ट्रैफिक जाम की समस्या को शहर की प्रमुख चुनौतियों में बताया और अधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक का वीडियो स्वयं बृजमोहन अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

CGPSC मेन्स सिलेबस में होगा बदलाव, आयोग ने अभ्यर्थियों से मांगे सुझाव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (Mains) के सिलेबस में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा को अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आयोग ने पहली बार उम्मीदवारों से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर या अपनी मौजूदा यूजर आईडी से लॉगिन करके एक महीने के भीतर अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि प्राप्त सुझावों के आधार पर सिलेबस की समीक्षा की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित बदलाव का असर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा और मौजूदा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पुराने सिलेबस के अनुसार ही आयोजित होगी। वर्तमान में मेन्स परीक्षा में 7 अनिवार्य वर्णनात्मक प्रश्नपत्र होते हैं, प्रत्येक 200 अंकों का है और कुल अंक 1400 निर्धारित हैं। आयोग का मानना है कि अभ्यर्थियों की भागीदारी से तैयार होने वाला नया सिलेबस भविष्य की परीक्षाओं को अधिक व्यावहारिक, आधुनिक और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।  

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फर्जी E-Challan से साइबर ठगी का खतरा, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में फर्जी ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी एसएमएस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए सरकारी नोटिस जैसे दिखने वाले संदेश भेजकर लोगों को फर्जी लिंक पर क्लिक करने के लिए बहका रहे हैं। इन लिंक के माध्यम से बैंक खाता, एटीएम कार्ड, यूपीआई और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी हासिल कर बैंक खातों से रकम उड़ाई जा रही है। विभाग ने लोगों से ई-चालान की पुष्टि केवल आधिकारिक पोर्टल पर करने और किसी भी संदिग्ध लिंक से दूर रहने की अपील की है।   अधिकारियों के अनुसार, ठग कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माने या वाहन जब्त करने का डर दिखाकर लोगों पर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। कई मामलों में फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर मोबाइल में मालवेयर भी इंस्टॉल किया जाता है, जिससे बैंकिंग और निजी डेटा खतरे में पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने सलाह दी है कि किसी भी अज्ञात नंबर से आए संदेश पर भरोसा न करें, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें और संदिग्ध ई-चालान मिलने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं।

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छत्तीसगढ़ में WhatsApp पर मिलेंगे B-1, खसरा और ऋण पुस्तिका, CM साय ने दिए डिजिटल राजस्व सेवाओं के निर्देश

  छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही किसानों और आम नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से B-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे लोगों को तहसील या पटवारी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने पर जोर देते हुए लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, नकल शाखा को पूरी तरह ऑनलाइन करने और डिजिटल अभिलेखागार विकसित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीमांकन, नामांतरण और आरबीसी 6-4 के मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा तहसीलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी बल दिया। सरकार का उद्देश्य तकनीक के जरिए राजस्व सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाना है।    

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रायपुर कलेक्टर की समय-सीमा बैठक, लंबित पेंशन और पीएम आवास की किश्तें जल्द जारी करने के निर्देश

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सोमवार को रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए और सभी नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायतें समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन का लाभ सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने जिले में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाने के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उद्योग विभाग और वन विभाग को सड़कों के किनारे अधिक से अधिक पौधे लगाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर बनाने के लिए ई-रिक्शा वितरण योजना को जल्द लागू करने और श्रम विभाग को पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।   कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों को लंबित किश्तों का भुगतान जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम उमाशंकर बंदे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष, नकटी विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी घेराबंदी

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब तक विधायकों की ओर से 1,033 प्रश्न लगाए जा चुके हैं। विपक्ष ने कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, नकटी भूमि विवाद, बिजली-पानी संकट, सड़क निर्माण और मानसून के दौरान व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की रणनीति तैयार की है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशे का बढ़ता कारोबार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय हैं। इसके साथ ही खरीफ सीजन में खाद और बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति तथा धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। विपक्ष का कहना है कि किसानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है।   रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और विधायक आवास के लिए प्रस्तावित भूमि से जुड़े विवाद के भी विधानसभा में गूंजने के आसार हैं। इस मुद्दे पर भाजपा के एक सांसद द्वारा भी सवाल उठाए जाने के बाद मामला राजनीतिक रूप से और संवेदनशील हो गया है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाने के लिए प्रमुखता से सदन में उठाएगी।

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छत्तीसगढ़ में स्कूलों की एक समान टाइमिंग की मांग, फेडरेशन ने शिक्षा सचिव को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की समय-सारिणी एक समान करने की मांग की है। फेडरेशन ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि शनिवार को हायर सेकेंडरी (12वीं तक) स्कूलों का संचालन भी मॉर्निंग शिफ्ट में किया जाए। उनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) और संकुल व्यवस्था लागू होने के बाद प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग-अलग समय होने से पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। फेडरेशन के अनुसार, शिक्षकों और प्राचार्यों को शिक्षण कार्य के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, ऑनलाइन डेटा एंट्री, परीक्षा संबंधी कार्य, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। इसके अलावा संकुल स्तर की बैठकों में भाग लेना भी आवश्यक होता है। अलग-अलग स्कूलों की अलग-अलग टाइमिंग के कारण इन सभी कार्यों का समन्वय करना कठिन हो जाता है और कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते।   फेडरेशन का कहना है कि यदि शनिवार को सभी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित किए जाएं और स्कूलों की टाइमिंग एक समान हो, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। वहीं शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को प्रशासनिक कार्य, बैठकों, रिपोर्ट तैयार करने और अगले सप्ताह की शैक्षणिक योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। फेडरेशन ने शिक्षा विभाग से इस संबंध में जल्द निर्णय लेकर आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की है।

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रायपुर निगम की सामान्य सभा में टपकी छत, जलभराव और सफाई व्यवस्था पर गरमाई बैठक

रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक सोमवार को मानसून के दौरान शहर में जलभराव, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। विडंबना यह रही कि बैठक के दौरान निगम मुख्यालय की छत से ही कई स्थानों पर पानी टपकता नजर आया। इसे लेकर विपक्ष ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। नगर निगम ने वर्ष 2026-27 के बजट में नालों की सफाई और अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के बजट से अधिक है। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी अखबारों की कतरनों से बनी लाइफ जैकेट पहनकर पहुंचे और शहर में जलभराव की समस्या को लेकर निगम प्रशासन तथा ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधा। वहीं भाजपा पार्षद स्वप्निल मिश्रा ने अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जोन स्तर पर अपेक्षित कार्य नहीं हो रहे हैं। इस दौरान सभापति ने उन्हें आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से बचने की सलाह देते हुए कहा कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए। इधर, भुगतान नहीं मिलने से नाराज ठेकेदारों ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग उठाई। एक ओर सामान्य सभा में शहर की व्यवस्थाओं पर चर्चा होती रही, वहीं दूसरी ओर निगम मुख्यालय के भीतर टपकती छत और बाहर ठेकेदारों का प्रदर्शन नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े करता रहा।

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तीजन बाई के नाम पर होगा गनियारी का सरकारी स्कूल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा ऐलान

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई को राज्य सरकार ने अनोखी श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है। उनके सम्मान में दुर्ग जिले के गृहग्राम गनियारी स्थित शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर "डॉ. तीजन बाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय, गनियारी" रखा जाएगा। इसकी घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने रविवार को गनियारी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में की। डॉ. तीजन बाई का 6 जुलाई को रायपुर एम्स में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम गनियारी लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, जनप्रतिनिधि, कलाकार, शिष्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपना संपूर्ण जीवन लोककला, संस्कृति और पंडवानी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित किया। उनकी कला ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। इसी योगदान को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने उनके गांव के शासकीय विद्यालय का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल विद्यालय का नाम बदलने का निर्णय नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत और लोककला से जोड़ने का प्रयास है। विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राएं डॉ. तीजन बाई के संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपनी प्रभावशाली आवाज और अनूठी पंडवानी शैली के माध्यम से महाभारत की कथाओं को जीवंत बनाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोककला को विश्वभर में सम्मान दिलाया और उनकी यह विरासत सदैव जीवित रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. तीजन बाई का निधन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत है। उनके जाने से लोककला जगत को अपूरणीय क्षति हुई है, लेकिन उनकी कला और योगदान आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। राज्य सरकार ने विश्वास जताया कि विद्यालय का नाम उनके नाम पर होने से छात्र-छात्राएं उनके जीवन, संघर्ष और सांस्कृतिक योगदान को जानेंगे तथा उनसे प्रेरणा लेकर समाज और संस्कृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। श्रद्धांजलि सभा के अंत में दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

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रायपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, ₹3 हजार की जगह भेज दिया ₹3 लाख का बिजली बिल

राजधानी रायपुर में बिजली विभाग की एक तकनीकी लापरवाही ने हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया। मई महीने में जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल औसतन तीन हजार रुपये आया था, उन्हें जून माह के लिए तीन लाख रुपये से अधिक का बिल भेज दिया गया। मोबाइल पर लाखों रुपये के बिजली बिल का एसएमएस मिलते ही उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग शिकायत लेकर बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंच गए। जानकारी के अनुसार, बिल जनरेशन सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण सॉफ्टवेयर मीटर रीडिंग में दशमलव (Decimal) अंक दर्ज नहीं कर पाया। इस वजह से सामान्य तीन या चार अंकों का बिल सीधे छह अंकों में बदल गया। इस त्रुटि का असर गुढ़ियारी, भाठागांव, आमानाका, संतोषी नगर, शंकर नगर, रायपुरा, सुंदर नगर सहित शहर की कई प्रमुख कॉलोनियों के उपभोक्ताओं पर पड़ा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने भारी-भरकम बिजली बिल के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मामले के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने इसे बिलिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी त्रुटि बताया। अधिकारियों के अनुसार, शिकायतें मिलते ही प्रभावित उपभोक्ताओं के बिलों का सत्यापन शुरू किया गया और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को सुधार दिया गया है। कंपनी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल भेजे गए थे, उनके संशोधित बिल तैयार कर सही राशि के साथ दोबारा एसएमएस भेजे जा चुके हैं। शेष उपभोक्ताओं को भी संशोधित बिल भेजने की प्रक्रिया जारी है। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि किसी को अब भी असामान्य या अत्यधिक राशि का बिजली बिल प्राप्त होता है, तो घबराने के बजाय संबंधित बिजली वितरण कार्यालय में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सत्यापन के बाद सभी गलत बिलों में आवश्यक संशोधन कर सही बिल जारी किए जाएंगे।

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पहली ही तेज बारिश में रायपुर रेलवे स्टेशन की खुली पोल, प्लेटफॉर्म पर टपका पानी, अंडरब्रिज में जलभराव

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ए-1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन मानसून की पहली ही तेज बारिश में बदहाल नजर आया। शनिवार शाम हुई बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर-1 के शेड से पानी झरने की तरह टपकने लगा, जिससे छत के नीचे खड़े यात्री भी भीग गए। बारिश से बचने के लिए लोग अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर सूखी जगह की तलाश में इधर-उधर भागते दिखाई दिए। पानी भरने और फिसलन के कारण यात्रियों को आवागमन में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ ही देर की बारिश में स्टेशन की व्यवस्था की पोल खुलने के बाद कई यात्रियों ने शेड से टपकते पानी और अव्यवस्था के वीडियो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन की रखरखाव व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बारिश का असर गुढ़ियारी अंडरब्रिज में भी देखने को मिला, जहां जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हो गया। स्टेशन आने-जाने वाले लोगों को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी और कई वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। स्थानीय लोगों ने रेलवे और प्रशासन से बारिश के मौसम में जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की है।

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रायपुर में नशीली गोलियों के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 300 प्रतिबंधित टैबलेट के साथ 3 गिरफ्तार

राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोलबाजार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 300 प्रतिबंधित नाइट्रोसन-10 टैबलेट, दो मोबाइल फोन और नकदी सहित करीब 1.50 लाख रुपये का सामान जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद असफाक, शिवम ढीमर और तुषार ढीमर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि दाई कोरा भवन के सामने कुछ युवक प्रतिबंधित नशीली गोलियां बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और गोलबाजार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन पीछा कर तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 300 प्रतिबंधित नाइट्रोसन-10 टैबलेट बरामद हुईं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(बी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के आधार पर अब नशीली दवाओं की सप्लाई चेन और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की गहन जांच जारी है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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चिंतन शिविर में मंत्रियों को गौर गोपाल दास की सीख, बोले- संवेदनशील नेतृत्व ही सुशासन की असली पहचान

नवा रायपुर स्थित आईआईएम में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 के दौरान आध्यात्मिक चिंतक गौर गोपाल दास ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिपरिषद को प्रभावी नेतृत्व और सुशासन का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि नेता हमेशा यह याद रखें कि वे मशीनों का नहीं, बल्कि संवेदनशील मनुष्यों का नेतृत्व करते हैं। इसलिए शासन में तकनीक के साथ मानवीय संवेदना, सेवा-भाव, विश्वास और नैतिक मूल्यों को समान महत्व देना आवश्यक है। उनके अनुसार, किसी भी नेता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लोगों की भावनाओं को कितना समझता है और कठिन परिस्थितियों में कितनी संतुलित सोच के साथ निर्णय लेता है। चिंतन शिविर के पहले दिन नेतृत्व विकास, सुशासन, उभरती प्रौद्योगिकियों और कृषि समृद्धि जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), 5जी, ड्रोन, ब्लॉकचेन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित शासन की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल अपनाने पर जोर दिया। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विभिन्न विषयों पर समूह चर्चा में अपने सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और जनहितैषी बनाना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि शिविर में उन्हें आदर्श नेतृत्व, कृषि सुधार और भविष्य की तकनीकों पर नई सीख मिली। उन्होंने कहा कि गौर गोपाल दास ने रामायण के उदाहरणों के माध्यम से बताया कि एक आदर्श मंत्रिमंडल निस्वार्थ, दूरदर्शी और सत्य बोलने का साहस रखने वाला होना चाहिए। दूसरे दिन पर्यटन, सार्वजनिक नीति, नेतृत्व, योग और सुशासन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के सत्र आयोजित किए जाएंगे।

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चार्ल्स शोभराज से प्रभावित ठग 300 से ज्यादा 5-स्टार होटलों को बना चुका था निशाना, रायपुर पुलिस ने दबोचा

देशभर के 5-स्टार होटलों में ठगी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय ठग बिंगसन जॉन को रायपुर पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10 से अधिक राज्यों के करीब 300 होटलों में फर्जी पहचान के सहारे ठहरने, होटल की सुविधाओं का लाभ उठाने और बिना बिल चुकाए सामान लेकर फरार होने का आरोप है। रायपुर के तेलीबांधा स्थित हयात होटल में भी उसने 63,755 रुपये का बिल नहीं चुकाया और करीब 1.48 लाख रुपये का किराए का लैपटॉप लेकर फरार हो गया था। होटल प्रबंधन की शिकायत के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा तेलीबांधा थाना पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। होटल में जमा दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपी की लोकेशन भुवनेश्वर में मिली। पुलिस टीम ने महज 72 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से होटल का लैपटॉप भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह 1990 से देशभर के 300 से अधिक 5-स्टार होटलों को निशाना बना चुका है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वह कुख्यात ठग चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था। इसी कारण वह खुद को कभी विदेशी ट्रैवल गाइड, कभी अंग्रेजी शिक्षक तो कभी योग प्रशिक्षक बताकर महंगे होटलों में ठहरता और कई दिनों तक सुविधाओं का उपयोग करने के बाद बिना भुगतान किए होटल का सामान लेकर फरार हो जाता था।

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8 जुलाई को साय कैबिनेट की बैठक, किसानों के लिए यूरिया वितरण में बड़ी राहत समेत कई अहम फैसलों की उम्मीद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक होगी। बैठक में कृषि, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विभागों की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दे सकती है। खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए यूरिया वितरण के नियमों में बदलाव किया है। अब किसानों को खरीफ 2025 के बराबर ही यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा और पहले लागू 80 प्रतिशत वितरण सीमा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सहकारी समिति में अस्थायी रूप से यूरिया का स्टॉक कम पड़ता है, तो उपलब्ध होते ही किसानों को उनकी शेष पात्रता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन को सभी सहकारी समितियों में खाद, बीज और कृषि ऋण की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को खरीफ सीजन में किसानों को समय पर सभी आवश्यक कृषि संसाधन उपलब्ध कराने के साथ नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खेती की लागत कम हो, भूमि की उर्वरता बनी रहे और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

संविलियन की मांग पर अतिथि शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, कांग्रेस ने दिया आंदोलन को समर्थन

छत्तीसगढ़ में प्रांतीय अतिथि शिक्षक विद्यामितान कल्याण संघ के बैनर तले अतिथि शिक्षकों ने संविलियन और समान काम-समान वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले दुर्ग समेत प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक कलमबंद हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि पिछले 12 वर्षों से सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की तरह शिक्षण और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आंदोलन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में लगभग 20 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जबकि उनसे नियमित शिक्षकों के समान कार्य कराया जाता है। प्रदेशभर में कार्यरत करीब 1532 विद्यामितान अतिथि शिक्षक संविलियन, समान काम के बदले समान वेतन और अन्य कर्मचारी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात और आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। अतिथि शिक्षकों की हड़ताल से कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है, खासकर उन विद्यालयों में जहां शिक्षण व्यवस्था काफी हद तक अतिथि शिक्षकों पर निर्भर है। इस बीच आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने सरकार से शिक्षकों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में डायल 112 के आरक्षक पर कार्रवाई, हादसे की सूचना पर देर से पहुंचने पर किया गया निलंबित

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में डायल 112 में तैनात आरक्षक संदीप शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) उमेश प्रसाद गुप्ता ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया। आदेश में आरक्षक पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया गया है। निलंबन के बाद उन्हें रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) रायपुर से संबद्ध कर दिया गया है। यह मामला 30 जून 2026 की रात करीब 11 बजे का है, जब देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर मॉल के सामने सर्विस रोड पर कार और बाइक के बीच गंभीर सड़क हादसे की सूचना डायल 112 को मिली थी। आपातकालीन कॉल मिलने के बाद आरक्षक संदीप शर्मा को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया, लेकिन आरोप है कि वह निर्धारित समय पर मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने इसे आपातकालीन सेवा में गंभीर लापरवाही माना।   घटना की समीक्षा के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा में तैनात कर्मियों से त्वरित प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है और ऐसी लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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तीसरे समयमान वेतन पर मंजूरी नहीं, सहायक शिक्षकों ने सरकार से लगाई गुहार

छत्तीसगढ़ में क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान के लिए कर्मचारियों से विकल्प भरवाने की प्रक्रिया के बीच सहायक शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। शिक्षक फेडरेशन का कहना है कि सहायक शिक्षकों के लिए तीसरे समयमान वेतनमान को अब तक मंजूरी नहीं मिली है, ऐसे में उनसे क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में से किसी एक का विकल्प भरवाना उचित नहीं है। संगठन का कहना है कि अधूरी व्यवस्था के कारण हजारों शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। फेडरेशन के अनुसार, यदि सहायक शिक्षक क्रमोन्नति का विकल्प चुनते हैं तो भविष्य में तीसरे समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित हो सकते हैं। वहीं समयमान वेतनमान का विकल्प चुनने पर भी उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरे समयमान वेतनमान से संबंधित आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। संगठन ने इसे अन्य शिक्षक संवर्गों की तुलना में असमान व्यवस्था बताते हुए पहले इस विसंगति को दूर करने की मांग की है।   शिक्षक फेडरेशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों को ज्ञापन भेजकर सहायक शिक्षकों के लिए त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। साथ ही विकल्प भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने और सभी शिक्षक संवर्गों के लिए समान वेतनमान व्यवस्था लागू करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी शिक्षक को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।

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स्कूलों में मंत्रोच्चार मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज, सबूत मिलने पर फिर सुनवाई संभव

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्कूलों में मंत्रोच्चार कराए जाने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी की ओर से दायर याचिका में आदेश को संविधान के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आदेश का वास्तविक क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आदेश जारी होने के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में किसी स्कूल में मंत्रोच्चार लागू होने के वीडियो, दस्तावेज या अन्य ठोस साक्ष्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर नई याचिका दायर की जा सकती है। ऐसे में फिलहाल राज्य सरकार को इस मामले में कानूनी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले से फिलहाल स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर तत्काल कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है, लेकिन अदालत ने भविष्य में नए साक्ष्यों के आधार पर मामले की दोबारा सुनवाई का रास्ता खुला रखा है। यह विवाद शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर जारी बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।    

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छत्तीसगढ़ में मानसून हुआ सक्रिय, अगले 7 दिन तेज बारिश के आसार; कई जिलों में यलो अलर्ट जारी

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेशभर में बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण 3 जुलाई के बाद वर्षा की तीव्रता और बढ़ सकती है। राजधानी रायपुर में भी दिनभर बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, सूरजपुर और सरगुजा सहित 14 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर वर्षा कुसमी में रिकॉर्ड की गई, जबकि पखांजूर में 7 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के सक्रिय होने से जून में हुई बारिश की कमी धीरे-धीरे पूरी होने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रह सकता है।  

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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, रिटायर शिक्षक अब 2026-27 सत्र के अंत तक पढ़ा सकेंगे

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें शिक्षा सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंजूरी जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को पात्र शिक्षकों की नियमानुसार पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का यह फैसला स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। कई स्कूलों में शिक्षक रिक्त पदों के कारण नियमित शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए अनुभवी सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के बाद सरकारी और पूर्ण अनुदान प्राप्त स्कूलों में पात्र रिटायर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगी और नए शिक्षकों की नियुक्ति तक स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी।  

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रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में चूक, प्लेटफॉर्म पार कर ट्रैक तक पहुंची इनोवा; RPF ने दर्ज किया मामला

रायपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में एक इनोवा कार पार्सल ऑफिस की ओर से स्टेशन परिसर में प्रवेश कर प्लेटफॉर्म नंबर-1 पार करते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंचती दिखाई दे रही है। कुछ देर के लिए कार ट्रैक के बीच फंस गई, हालांकि उस समय कोई ट्रेन नहीं आने से बड़ा हादसा टल गया। घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वाहन चालक के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147 (अनाधिकृत प्रवेश), 154 (यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) और 159 (प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। इस घटना ने रायपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कार को पार्सल ऑफिस की ओर से स्टेशन परिसर में प्रवेश करते देखा जा सकता है, जिसके बाद यह ट्रैक तक पहुंच गई। अब यह जांच का विषय है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन कैसे पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई।  

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आयकर विभाग में बड़ा फेरबदल, रायपुर कमिश्नरी समेत 70 निरीक्षकों के तबादले

आयकर विभाग ने प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत सीजी-एमपी सेक्टर में 70 आयकर निरीक्षकों के तबादले किए हैं। भोपाल स्थित मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सूची में रायपुर कमिश्नरी रेंज के 29 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें राजेश कुमार, सुजीत सरकार, अभिषेक कुमार, राकेश बोरकर और कुणाल राणा समेत कई अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 23 जून को विभाग ने 209 आयकर निरीक्षकों का तबादला किया था। उस सूची में सबसे अधिक 46 अधिकारी भोपाल और 31 रायपुर से स्थानांतरित किए गए थे। इसके अलावा इंदौर, भिलाई और बिलासपुर समेत अन्य शहरों के अधिकारियों की भी नई तैनाती की गई थी। लगातार हो रहे इन तबादलों को विभाग के व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा माना जा रहा है। विभाग का उद्देश्य नए वित्त वर्ष के लिए कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना और मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का मानना है कि नई पदस्थापनाओं से कर संग्रह, जांच और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी तथा राजस्व प्रशासन की कार्यक्षमता और निगरानी व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी।  

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रायपुर में संपत्तिकर जमा करने का आज आखिरी मौका, एक दिन में निगम ने वसूले 1.55 करोड़ रुपये

रायपुर नगर निगम द्वारा संपत्तिकर पर दी जा रही 6.25 प्रतिशत तक की छूट का लाभ लेने के लिए करदाताओं में अंतिम दिनों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार को नगर निगम ने 1070 संपत्तियों से कुल 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 119 रुपये का संपत्तिकर वसूला। निगम के अनुसार, 30 जून तक पूरा कर जमा करने वाले नागरिकों को अधिकतम 6.25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिसके चलते भुगतान में तेजी आई है। नगर निगम कार्यालयों के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी संख्या में करदाता संपत्तिकर जमा कर रहे हैं। जोन-4 में सबसे अधिक 20.85 लाख रुपये, जोन-9 में 20.55 लाख रुपये और जोन-8 में 18.96 लाख रुपये की वसूली दर्ज की गई। निगम को उम्मीद है कि अंतिम दिन वसूली का आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा, जिससे विकास कार्यों के लिए राजस्व में भी वृद्धि होगी। वहीं, बकाया कर वसूली के लिए निगम ने सख्ती भी शुरू कर दी है। जोन-6 की टीम ने वार्ड-61 में संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले चार आवासीय-सह-व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक संपत्तिधारक ने मौके पर ही 33,175 रुपये का आंशिक भुगतान किया। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकायादारों के खिलाफ आगे भी सीलबंदी और कुर्की जैसी कार्रवाई जारी रहेगी।  

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छत्तीसगढ़ में बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

  छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि तीन महीने बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि अब यह योजना 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पात्र उपभोक्ता अब तक योजना का लाभ नहीं ले सके थे, इसलिए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय बिजली कनेक्शन, सक्रिय एकल बत्ती (सिंगल लाइट) उपभोक्ता तथा अशासकीय घरेलू और कृषि उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी और मूल बकाया राशि में अधिकतम 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे लंबे समय से लंबित बिलों का भुगतान आसान हो सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग में पंजीयन कराना होगा और कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत जमा करना होगा। शेष राशि आसान किस्तों में चुकाई जा सकेगी तथा पंजीयन के बाद अतिरिक्त अधिभार भी नहीं लगाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सबसे अधिक राहत मिलेगी और राज्य में बकाया बिजली बिलों की वसूली में भी सुधार होगा।    

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छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, लेट बिल भुगतान पर अब सिर्फ देरी के दिनों का लगेगा ब्याज

छत्तीसगढ़ के करीब 66 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में अब बिजली बिल की तय तारीख निकलने के बाद भुगतान करने पर पूरे महीने का लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं से केवल जितने दिनों की देरी होगी, उतने ही दिनों का ब्याज लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर 'रोजाना बढ़ते ब्याज' या 'दोहरा झटका' जैसी खबरें भ्रामक हैं और नए नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना है। पहले की व्यवस्था में यदि कोई उपभोक्ता बिल जमा करने में एक या दो दिन भी देर करता था, तो उसे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज देना पड़ता था। इससे कम देरी होने पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) के नए नियम के अनुसार प्रतिदिन 0.04 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा। यानी जितने दिन भुगतान में देरी होगी, केवल उतने ही दिनों का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नई व्यवस्था के तहत यदि उपभोक्ता एक दिन की देरी से बिल जमा करता है तो उसे सिर्फ 0.04 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं 30 दिन की देरी होने पर कुल 1.2 प्रतिशत अधिभार लगेगा, जो पहले लागू 1.5 प्रतिशत सरचार्ज से भी कम है। पावर कंपनी का कहना है कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के हित में किया गया है और इससे लेट पेमेंट शुल्क अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होगा।

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कबीर जयंती पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सोमवार को मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम ने पशुवध गृहों के साथ-साथ सभी मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है और इसका पालन पूरे नगर निगम क्षेत्र में अनिवार्य होगा। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीमें बाजारों के साथ-साथ होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी निगरानी करेंगी। यदि किसी होटल या दुकान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है, तो संबंधित सामग्री जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम अधिकारियों ने कहा है कि कबीर जयंती के दिन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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रायपुर पहुंचे पवन खेड़ा, राम मंदिर और RSS को लेकर लगाए आरोप

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा रविवार देर रात रायपुर पहुंचे। वह सोमवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार तथा संघ की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा अनियमितता के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन आरएसएस की सोच और निगरानी में हुआ है तथा उसकी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नजर रही है। हालांकि, खेड़ा के इन आरोपों पर समाचार लिखे जाने तक आरएसएस, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के महात्मा गांधी से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए खेड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता आंदोलन और देश के इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या से लेकर उज्जैन तक सामने आए घटनाक्रम संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

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अमेरिका ने रायपुर की SBL एनर्जी पर लगाया प्रतिबंध, सूडान को विस्फोटक सप्लाई के आरोपों से कंपनी का इनकार

सूडान में जारी गृहयुद्ध से जुड़े कथित नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित एसबीएल एनर्जी लिमिटेड (SBL Energy Limited) और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आलोक चौधरी समेत आठ व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग (यूएस ट्रेजरी) का आरोप है कि कंपनी ने सूडान की सैन्य नेटवर्क से जुड़ी संस्था टारगेट मल्टी एक्टिविटीज कंपनी (TMAC) को विस्फोटक और संबंधित सामग्री की आपूर्ति की, जिसका इस्तेमाल संघर्ष के दौरान किया गया। विभाग का दावा है कि वर्ष 2024 से अब तक 200 से अधिक खेप इस नेटवर्क को भेजी गईं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद एसबीएल एनर्जी ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। कंपनी के सीईओ आलोक चौधरी ने कहा कि उनकी कंपनी रक्षा क्षेत्र या सैन्य उपयोग के लिए विस्फोटक नहीं बनाती। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसबीएल एनर्जी भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक विस्फोटकों का निर्माण करती है, जिनका उपयोग खनन, सड़क निर्माण और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में किया जाता है। कंपनी का कहना है कि वह सभी निर्यात नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती है। कंपनी ने अमेरिकी ट्रेजरी के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2024 में 200 से अधिक खेप भेजे जाने का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है। एसबीएल एनर्जी के अनुसार, वर्ष 2022 से अब तक केवल 10 खेप औद्योगिक विस्फोटकों की आपूर्ति की गई है। कंपनी ने कहा कि वह अपने दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य संबंधित एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। फिलहाल इस मामले में अमेरिकी प्रतिबंध और कंपनी के जवाब को लेकर आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।

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11 साल बाद दुर्ग यूनिवर्सिटी में शुरू होगी नियमित पढ़ाई, जुलाई से पीजी कक्षाओं का आगाज

दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय अब केवल परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने तक सीमित नहीं रहेगा। स्थापना के करीब 11 वर्ष बाद विश्वविद्यालय में पहली बार यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी) की शुरुआत होने जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय परिसर में सीधे स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर की पढ़ाई शुरू होगी। शुरुआती चरण में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी विषयों में प्रवेश दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जुलाई से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ आधुनिक और रोजगारोन्मुखी कोर्स भी शुरू करने की योजना बनाई है। कुलपति प्रो. संजय तिवारी के अनुसार, एआईसीटीई से एमबीए, एमसीए और फिनटेक समेत आठ नए प्रोफेशनल कोर्सों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। साथ ही स्पेशल बीएड कार्यक्रम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेशल एजुकेशन स्थापित करने की दिशा में भी तैयारी चल रही है, जिससे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित शिक्षकों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। यूटीडी की शुरुआत के साथ विश्वविद्यालय में शोध और अकादमिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि नई विश्वविद्यालय भवन का औपचारिक लोकार्पण अभी नहीं हुआ है, इसलिए शुरुआती दौर में प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए शासकीय वीवाईटी साइंस कॉलेज सहित सहयोगी संस्थानों की प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाएगा। विश्वविद्यालय का कहना है कि भविष्य में शिक्षकों की भर्ती, शोध कार्यों को बढ़ावा, प्री-पीएचडी गतिविधियों का विस्तार और मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने जैसी योजनाओं पर भी तेजी से काम किया जाएगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में बीटेक काउंसिलिंग 30 जून से, 34 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 11,514 सीटों पर होंगे प्रवेश

छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए बीटेक प्रवेश प्रक्रिया 30 जून से शुरू होने जा रही है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय (डीटीई) ने राज्य के 34 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 11,514 सीटों पर प्रवेश के लिए तीन चरणों वाली ऑनलाइन काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण के लिए पंजीयन 30 जून से 6 जुलाई तक होंगे, जबकि 7 जुलाई को मेरिट सूची जारी की जाएगी। दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद 10 जुलाई को सीट आवंटन होगा और चयनित विद्यार्थियों को 11 से 15 जुलाई के बीच संबंधित कॉलेज में प्रवेश लेना होगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण में प्रवेश नहीं ले पाएंगे या बेहतर कॉलेज एवं ब्रांच चाहते हैं, वे दूसरे चरण की काउंसिलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए पंजीयन 17 से 21 जुलाई तक होंगे, 22 जुलाई को मेरिट सूची जारी होगी और 25 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। चयनित छात्रों को 26 से 30 जुलाई के बीच प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो 1 से 6 अगस्त तक संस्था स्तर की काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें 13 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव अधिकतम आयु सीमा को समाप्त करना है। पहले बीटेक में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। हालांकि, डीटीई ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि काउंसिलिंग के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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मुहर्रम पर रायपुर में निकला मातमी जुलूस, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात तक कई मार्ग रहेंगे प्रभावित

मुहर्रम के अवसर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में रायपुर में शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों से ताजिया और मातमी जुलूस निकाले गए। 'या हुसैन' के नारों और मातम के बीच बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ यह जुलूस रात 10 बजे चौबे कॉलोनी स्थित करबला तालाब पहुंचकर संपन्न होगा। राजातालाब, मोमिनपारा, अमीनपारा, छोटापारा, बैजनाथपारा, नेहरू नगर और संजय नगर टिकरापारा सहित कई क्षेत्रों से ताजिया सवारी निकाली गई। मोमिनपारा स्थित हैदरी मस्जिद से शाम 4 बजे मुख्य मातमी जुलूस निकला, जो आज़ाद चौक, आमापारा और जीई रोड होते हुए करबला तालाब पहुंचा। मुहर्रम के मौके पर हैदरी मस्जिद में सुबह यौमे आशूरा की नमाज़ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नमाज़-ए-जुमा के बाद मरसियाख्वानी हुई और आज़ाद चौक पर इमामे जुमा मौलाना अल्हाज असगर मेहदी ने तकरीर की। जुलूस के करबला तालाब पहुंचने के बाद शामे गरीबां की मजलिस आयोजित होगी, जिसमें इलाहाबाद के मौलाना सैय्यद मोहम्मद अली गौहर खिताब करेंगे। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। जुलूस को देखते हुए रायपुर यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। नूरानी चौक, पंडरी बस स्टैंड, मौदहापारा, गुरुनानक चौक, राठौर चौक, रामसागरपारा, मोमिनपारा, आज़ाद चौक, आमापारा और जीई रोड सहित कई मार्गों पर यातायात चरणबद्ध तरीके से डायवर्ट किया जाएगा। दुर्ग-भिलाई की ओर जाने वाले वाहनों को शास्त्री चौक, महिला थाना चौक, कालीबाड़ी चौक, पचपेड़ी नाका और रिंग रोड-1 से होकर गुजरने की सलाह दी गई है। वहीं सिटी बसों का संचालन भी बदले हुए मार्गों से किया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक जुलूस मार्ग से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा जांच तेज, कई संस्थानों को नोटिस, फायर सेफ्टी में मिली गंभीर खामियां

रायपुर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने शहर के कई प्रमुख कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन, लिफ्ट सुरक्षा और आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) से जुड़े कई सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आया। इसके बाद संबंधित संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एलन, अनअकादमी, विद्यापीठ, आरसीसी और अकादजा जैसे प्रमुख संस्थानों की जांच की गई। एलन, अनअकादमी और विद्यापीठ की कुछ कक्षाओं में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था और वेंटिलेशन संबंधी खामियां मिलीं। वहीं आरसीसी और अकादजा में फायर सेफ्टी, प्रवेश-निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा मानकों में कमियां पाए जाने पर एक सप्ताह के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नगर निगम की जोन-3 टीम ने चाणक्य, इम्पैक्ट और क्लेट कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया, जहां चाणक्य में फायर ऑडिट प्रमाणपत्र नहीं मिला, इम्पैक्ट में फायर सेफ्टी सिस्टम अनुपस्थित पाया गया और क्लेट कोचिंग सेंटर में लिफ्ट का अलार्म सिस्टम बंद मिला। तीनों संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जांच अभियान के तहत कृतविद्या, उड़ान, फुदान और दिल्ली आईएएस अकादमी स्टडी पॉइंट सहित अन्य कोचिंग संस्थानों का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाल के कोचिंग हादसों के बाद प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू किया है और चेतावनी दी है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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AIU की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष बने प्रो. राजीव चौधरी, अंतर-विश्वविद्यालयीय खेल प्रतियोगिताओं के आवंटन की संभालेंगे जिम्मेदारी

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) के वरिष्ठ शिक्षाविद् और खेल प्रशासक प्रो. (डॉ.) राजीव चौधरी को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने सत्र 2026-27 के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें अंतर-विश्वविद्यालयीय खेल प्रतियोगिताओं के आवंटन के लिए गठित राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति देशभर के विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन कर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालयों का चयन करेगी। चयन प्रक्रिया में खेल अधोसंरचना, आवास, परिवहन, चिकित्सा सुविधाएं, मानव संसाधन और आयोजन के पूर्व अनुभव जैसे प्रमुख मानकों को आधार बनाया जाएगा। प्रो. राजीव चौधरी वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू), स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन लॉ के विभागाध्यक्ष तथा स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन फिजिकल एजुकेशन के विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले वे विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा संकाय के डीन का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। खेल शिक्षा और विश्वविद्यालयीय खेल प्रशासन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए AIU ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रो. राजीव चौधरी की नियुक्ति को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। प्रशासन का कहना है कि यह सम्मान विश्वविद्यालयीय खेलों के विकास, खेल प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर मिली स्वीकृति है। उनकी नियुक्ति से न केवल विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि देशभर में विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के बेहतर संचालन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी।

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CBSE का बड़ा फैसला: अब रीजनल ऑफिस में होगी उत्तर पुस्तिका की फिजिकल जांच

Central Board of Secondary Education ने बोर्ड परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब वे छात्र, जिन्होंने अंकों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था लेकिन जांच के बाद भी उनके अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ, अपनी उत्तर पुस्तिका की फिजिकल जांच करवा सकेंगे। इसके लिए छात्रों को CBSE के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। CBSE के अनुसार यह सुविधा सभी विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी। केवल वही छात्र पात्र होंगे जिनके वेरिफिकेशन आवेदन का परिणाम "नो चेंज" रहा है। बोर्ड जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए विस्तृत कार्यक्रम, समय-सारिणी और प्रक्रिया जारी करेगा। इससे पहले वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों के पास उत्तर पुस्तिका की भौतिक जांच का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिन्हें अब भी अपनी कॉपी के मूल्यांकन को लेकर संदेह है। वहीं CBSE ने कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूएशन परिणाम भी चरणबद्ध तरीके से जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार अब तक प्राप्त आवेदनों में से 87 प्रतिशत से अधिक के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और शेष मामलों की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। इससे छात्रों को अपनी शंकाओं का समाधान करने और मूल्यांकन प्रक्रिया पर अधिक भरोसा करने का अवसर मिलेगा।  

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कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 माह का रेडीनेस प्रोग्राम, खेल-खेल में सीखेंगे भाषा और गणित

State Council of Educational Research and Training ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए तीन महीने का विशेष रेडीनेस प्रोग्राम तैयार किया है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल के नए वातावरण में सहज बनाना और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाया जाएगा, ताकि वे शुरुआती स्तर पर मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार कर सकें। शिक्षा विभाग के अनुसार, कई बच्चे पहली बार स्कूल आने पर नए माहौल के कारण असहज महसूस करते हैं, जिससे उनकी सीखने की गति प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में कविता, कहानी, चित्र पहचान, रंग भरना, बिंदु मिलाना, पशु-पक्षियों की आवाज पहचानना, कागज चिपकाना और अंक पहचान जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को बिना किसी दबाव के सीखने की प्रक्रिया से जोड़ना और विद्यालय के प्रति सकारात्मक अनुभव प्रदान करना है। यह पहल National Education Policy 2020 के तहत लागू की जा रही है। कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा 1 पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। शिक्षा विभाग ने वर्ष के अंत तक बच्चों में बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, आगे चलकर कक्षा 3 के विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के आवश्यक कौशल प्राप्त कर रहे हैं।  

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सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला, कहा- अपनी अंदरूनी खींचतान पर ध्यान दे भाजपा

  Sachin Pilot ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविरों की चिंता करने के बजाय अपनी सरकार और संगठन के भीतर चल रही खींचतान पर ध्यान देना चाहिए। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक 135 वर्ष पुरानी पार्टी है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए नए जिला अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये 10 दिवसीय शिविर विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त दान में कथित अनियमितताओं के आरोपों पर पायलट ने कहा कि मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक इस मामले में कोई ठोस जांच नहीं कराई है, जबकि भाजपा धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है लेकिन आरोपों पर स्पष्ट जवाब देने से बचती है। पायलट ने Mohan Yadav और उनके परिजनों के नाम से जुड़े कथित भूमि खरीद मामले की भी निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को Central Bureau of Investigation और Enforcement Directorate के माध्यम से निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता आवश्यक है तथा अंततः जनता और सत्य की ही जीत होती है।    

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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी खरीदने के लिए सीधे मिलेगी राशि

छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए यूनिफॉर्म साड़ी वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केंद्रीकृत स्तर पर साड़ी खरीदने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और कार्यकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार साड़ी चुनने की सुविधा मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री Laxmi Rajwade ने बताया कि साड़ी खरीदी को लेकर प्राप्त शिकायतों और सुझावों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत विभाग साड़ी का निर्धारित रंग और डिजाइन तय करेगा, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। हालांकि कपड़े की गुणवत्ता और प्रकार का चयन कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार कर सकेंगी। भारत सरकार की बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रतिवर्ष दो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए प्रति यूनिफॉर्म अधिकतम 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। सरकार का कहना है कि डीबीटी प्रणाली से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, भुगतान प्रक्रिया सरल होगी और लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगा। इसे प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।  

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छत्तीसगढ़ में आयुष्मान और वय वंदना योजना की सूची होगी अपडेट, मृत और पलायन कर चुके हितग्राहियों के नाम हटेंगे

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयुष्मान और वय वंदना योजना के हितग्राहियों की सूची को अपडेट करने का अभियान शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। साथ ही पात्र नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सर्वे और शिविरों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जा रही है। राज्य में Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana और वय वंदना कार्ड के जरिए पात्र नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। रायपुर जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य लगभग 92 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाए जा रहे वय वंदना कार्ड का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सके। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों के सहयोग से डोर-टू-डोर सर्वे और विशेष शिविरों का आयोजन कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार सूची का नियमित अद्यतन आवश्यक है, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। इसके अलावा अस्पतालों और शिविरों में भी निशुल्क कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित न रहे।  

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कम बारिश की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की किसानों को सलाह, वैकल्पिक फसलों पर जोर

छत्तीसगढ़ में संभावित कमजोर मानसून और अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को फसल चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की स्थिति में विशेष रूप से अपलैंड और कम जलधारण क्षमता वाली भूमि में धान की बजाय दलहन और तिलहन फसलों की खेती अधिक लाभकारी साबित हो सकती है। राज्य सरकार किसानों को मौसम आधारित कृषि रणनीति अपनाने और फसल विविधीकरण पर जोर देने के लिए प्रेरित कर रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों को अपनाने की सलाह दी है। ये फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम हैं और सूखे जैसी परिस्थितियों में जोखिम को कम करती हैं। सरकार ने धान के स्थान पर दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा इन फसलों की खरीद Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) के तहत समर्थन मूल्य पर किए जाने की व्यवस्था है।   विशेषज्ञों का मानना है कि दलहन और तिलहन फसलें केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी हैं। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर उसकी उर्वरता बनाए रखने में मदद करती हैं। वहीं मध्यम भूमि वाले क्षेत्रों के किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों का चयन करने की सलाह दी गई है, ताकि वर्षा में कमी की स्थिति में भी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े। राज्य सरकार ने किसानों से कृषि विभाग की वैज्ञानिक सलाह और प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है।

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रायपुर में सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास निर्माणाधीन ढांचे पर चला बुलडोजर, लीज समाप्त होने के बाद कार्रवाई

Raipur में सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास बने निर्माणाधीन विवादित ढांचे को प्रशासन ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। सुबह शुरू हुई कार्रवाई के दौरान जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से भवन को गिराया गया। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर राजस्व विभाग, नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन के अनुसार जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, उसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्माणाधीन संरचना को हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई भूमि संबंधी नियमों के तहत की गई है और सरकारी जमीन या लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।   यह निर्माण पिछले कई महीनों से विवादों में था। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया था कि सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जबकि संबंधित पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग आसपास मौजूद रहे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विपरीत किसी भी निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी।

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ड्रग्स क्वीन नाव्या मलिक केस में ED की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग और नेटवर्क की होगी जांच

रायपुर के चर्चित ड्रग्स स्कैंडल में अब Enforcement Directorate (ईडी) की एंट्री हो गई है। कथित ड्रग्स क्वीन Navya Malik से जुड़े मामले में एजेंसी ने मनी ट्रेल, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने पुलिस से चार्जशीट, केस डायरी और जांच से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां मांगी हैं। माना जा रहा है कि एजेंसी ड्रग्स कारोबार से अर्जित धन के स्रोत और उसके इस्तेमाल की गहराई से पड़ताल करेगी। जांच एजेंसियों का फोकस इस बात पर है कि कथित तौर पर ड्रग्स के अवैध कारोबार से कमाए गए पैसे कहां निवेश किए गए, किन खातों या माध्यमों से उनका लेन-देन हुआ और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की क्या भूमिका रही। ईडी की सक्रियता के बाद उन लोगों में भी चिंता बढ़ गई है, जिनके नाम अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं लेकिन जिनके इस नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।   इस मामले का खुलासा अगस्त 2025 में हुआ था, जब पुलिस ने एमडीएमए के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान नाव्या मलिक का नाम सामने आने पर पुलिस ने मुंबई में कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। जांच में आरोप लगाया गया कि रायपुर की रहने वाली नाव्या शहर की हाई-प्रोफाइल पार्टियों और निजी आयोजनों में ड्रग्स सप्लाई करती थी। अब ईडी की जांच से इस पूरे मामले में वित्तीय नेटवर्क और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के नए पहलुओं के सामने आने की संभावना बढ़ गई है।

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साय कैबिनेट की अहम बैठक: ट्रांसफर पॉलिसी और अनुपूरक बजट पर लग सकती है मुहर

Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों, नई स्थानांतरण नीति, अनुपूरक बजट और विभिन्न विधायी प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। सरकार मानसून सत्र से पहले अपने प्रशासनिक और विधायी एजेंडे को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटी हुई है। बैठक में 13 जुलाई से प्रस्तावित विधानसभा मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट, संशोधन विधेयकों के प्रारूप और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। सबसे अधिक चर्चा नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि नीति को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो जाएगा।   मानसून की धीमी रफ्तार भी बैठक का प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, धान की बोनी की स्थिति और कृषि विभाग की तैयारियों की समीक्षा भी की जा सकती है। विधानसभा सत्र, किसानों से जुड़े मुद्दों और प्रशासनिक फेरबदल के मद्देनजर साय सरकार की यह बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का आज शुभारंभ, 1000 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से जाएंगे गुजरात

  छत्तीसगढ़ से भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान को समर्पित ‘सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा’ का शुभारंभ आज रायपुर से होगा। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai रायपुर रेलवे स्टेशन से 1000 श्रद्धालुओं और विशिष्टजनों को विशेष ट्रेन के माध्यम से गुजरात स्थित Somnath Temple के लिए रवाना करेंगे। 22 से 26 जून तक चलने वाली इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, समाजसेवी, पद्म पुरस्कार विजेता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा की खास बात यह है कि प्रतिभागी अपने-अपने क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी और नदियों का जल साथ लेकर जाएंगे, जिसे सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक माना जा रहा है। यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक जड़ों, आध्यात्मिक धरोहर और गौरवशाली इतिहास से जोड़ना है। कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री Rajesh Agrawal सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। सोमनाथ पहुंचने पर श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला प्रस्तुतियों और ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण का अवसर मिलेगा। यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, कला, साहित्य और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक समरसता का उत्सव है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर नई मजबूती प्रदान करेगा।    

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राहुल गांधी के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पोस्टर विवाद, सह-प्रभारियों ने जताई नाराजगी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद कांग्रेस संगठन में पोस्टरों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अभनपुर में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टरों में प्रदेश के सह-प्रभारियों के चेहरे नहीं होने पर नाराजगी सामने आई है। जानकारी के अनुसार सह-प्रभारी Jarita Laitphlang, Sampath Kumar और Vijay Jangid ने इस मामले की शिकायत पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश प्रभारी Sachin Pilot के सामने भी यह मुद्दा उठाया गया। सह-प्रभारियों का आरोप है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई। वहीं राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए अधिकांश पोस्टरों में केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Deepak Baij और पूर्व महापौर Aijaz Dhebar की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई दीं, जबकि कई वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें अपेक्षाकृत छोटे आकार में नजर आईं। राहुल गांधी रविवार को अभनपुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। दौरे के दौरान उनके साथ Bhupesh Baghel, T. S. Singh Deo और Charan Das Mahant समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि दौरा समाप्त होने के बाद अब संगठनात्मक गतिविधियों से ज्यादा चर्चा पोस्टर विवाद की हो रही है, जिसे पार्टी के भीतर गुटीय समीकरणों और शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है।  

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रायपुर में लोहाणा महापरिषद जोन-13 की बैठक, संगठन विस्तार और समाज सेवा पर हुआ मंथन

रायपुर में लोहाणा महापरिषद जोन-13 की संगठनात्मक बैठक उत्साह और समाज सेवा के संकल्प के साथ संपन्न हुई। बैठक में जोन-13 के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों से पदाधिकारी और समाजजन शामिल हुए। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने, समाज के हर परिवार तक गतिविधियां पहुंचाने तथा युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में महापरिषद द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और समितियों की जानकारी भी साझा की गई। पदाधिकारियों को आरोग्य समिति, शिक्षा समिति, मैट्रिमोनियल समिति (लग्न सेतु), महिला समिति, युवा समिति तथा रोजगार एवं व्यवसायिक मंच जैसे प्रकल्पों से अवगत कराया गया। बताया गया कि महापरिषद शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहयोग, वैवाहिक सहायता, रोजगार अवसर और युवा सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।   कार्यक्रम में ट्रस्टी किशनभाई मिरानी, जोन-13 अध्यक्ष प्रकाशभाई दावड़ा, जोन प्रभारी ललितभाई पुजारा, राज्य अध्यक्ष शैलेशभाई कारिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की विशेष बात यह रही कि महापरिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष Satishbhai Vithalani स्विट्जरलैंड से वीडियो कॉल के जरिए कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने संगठन की एकता, सेवा भावना और वैश्विक स्तर पर लोहाणा समाज को मजबूत बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का संदेश दिया तथा नव-नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

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राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज, CM साय का कांग्रेस पर हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वे अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी के 41 नवनियुक्त जिलाध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाना और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना बताया जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां-जहां जाते हैं, वहां के राजनीतिक परिणामों को देश देख चुका है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को अपनी संगठनात्मक स्थिति और राजनीतिक चुनौतियों पर आत्ममंथन करने की सलाह दी। योग दिवस के अवसर पर डोम निर्माण को लेकर उठे विवाद पर भी उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस शासनकाल में हुए कथित घोटालों का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित मामलों की जांच जारी है और इसी कारण "कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं और कुछ के खिलाफ आगे कार्रवाई की तैयारी चल रही है।" हालांकि उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी के दौरे और भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बीच प्रदेश की राजनीति में माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस इसे संगठन सशक्तिकरण का अभियान बता रही है, जबकि भाजपा इसे लेकर लगातार राजनीतिक हमले कर रही है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

तीन साल बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी, संगठन मजबूत करने पर रहेगा फोकस

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। वे अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पार्टी के 41 नवनियुक्त जिलाध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का यह प्रशिक्षण अभियान 20 से 29 जून तक आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के अनुसार राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों से जुड़ी टारगेट शीट सौंपेंगे और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश देंगे। कांग्रेस नेतृत्व इसे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की महत्वपूर्ण पहल मान रहा है। करीब तीन साल बाद राहुल गांधी के इस दौरे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। दौरे से पहले भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। Kedar Kashyap ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि Raman Singh ने राहुल गांधी के दौरे पर कटाक्ष किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह दौरा पूरी तरह संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीतिक तैयारियों पर केंद्रित रहेगा।  

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PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त शनिवार को जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने Tarakeswar में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। छत्तीसगढ़ में भी इस किस्त का लाभ 24 लाख से अधिक किसानों को मिला है। किसानों के बैंक खातों में लगभग 490 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए। इस अवसर पर Vishnu Deo Sai जशपुर जिले के कुनकुरी में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की नींव है तथा सरकार उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बेहतर बाजार व्यवस्था और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रही है। उनका कहना था कि किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय कृषि उद्यमिता और मूल्य आधारित खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिले।

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रायपुर में RTO ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी, APK फाइल डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 2.63 लाख रुपये

छत्तीसगढ़ की राजधानी Raipur में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को आरटीओ के कथित ई-चालान के नाम पर ठगों ने निशाना बनाया। पीड़ित 35 वर्षीय आशीष वर्मा, जो एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं, के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया, जिसमें ई-चालान होने का दावा करते हुए एक APK फाइल भेजी गई थी। इसे असली नोटिस समझकर उन्होंने फाइल डाउनलोड और ओपन कर ली। फाइल खोलने के कुछ समय बाद साइबर ठगों ने कथित तौर पर उनके मोबाइल और बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बना ली। इसके बाद उनके Axis Bank खाते से अलग-अलग माध्यमों से कुल 2 लाख 63 हजार 673 रुपये निकाल लिए गए। जब आशीष वर्मा ने अपने बैंक खाते की जांच की, तब उन्हें धोखाधड़ी का पता चला और उन्होंने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।   Azad Chowk Police Station ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक, APK फाइल या ई-चालान संबंधी संदेश को बिना सत्यापन डाउनलोड न करें। सरकारी एजेंसियां सामान्यतः APK फाइल के माध्यम से नोटिस नहीं भेजतीं, इसलिए ऐसे संदेशों से सतर्क रहना साइबर ठगी से बचाव का महत्वपूर्ण उपाय है।

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CM हाउस की हाईलेवल बैठक के बाद सियासी हलचल तेज, मंत्रियों के प्रदर्शन की हुई समीक्षा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के निवास पर देर रात तक चली मंत्रियों और संगठन की बैठक के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बैठक को लेकर मंत्रियों में बदलाव और संभावित कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि यह कोई आपात बैठक नहीं थी, बल्कि सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय को लेकर नियमित समीक्षा बैठक थी। इस दौरान मंत्रियों से उनके विभागों और प्रभार वाले जिलों में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया। सूत्रों के अनुसार, बैठक में मंत्रियों के प्रदर्शन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसंतुष्टि और राजनीतिक प्रभाव जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर माना गया, उन्हें जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। साथ ही, मंत्रियों को जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में नियमित दौरे करने, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता देने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की सलाह दी गई। आगामी चुनावों को देखते हुए किसानों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस करने की रणनीति भी बनाई गई।   मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री Narendra Modi के लगातार 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में चल रहे "12 साल बेमिसाल, विश्वास के विकास के" कार्यक्रम की समीक्षा की गई। वहीं, विपक्ष ने इस बैठक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। Deepak Baij ने दावा किया कि भाजपा सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तथा मंत्रियों के कामकाज को लेकर असंतोष है। इस बीच, जुलाई में नवा रायपुर स्थित Indian Institute of Management Raipur में मंत्रियों के लिए दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किए जाने की भी चर्चा है, जिसमें सुशासन, प्रशासनिक प्रबंधन और नीति निर्माण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़ में नई फायर सेफ्टी गाइडलाइन लागू, 15 मीटर से ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी अफसर अनिवार्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुमंजिला इमारतों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई फायर सेफ्टी गाइडलाइन लागू की है। नए नियमों के तहत 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में फायर सेफ्टी अफसर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। यह अधिकारी भवन में लगे सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच, मॉक ड्रिल और फायर सेफ्टी मानकों के पालन की निगरानी करेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण और ऊंची इमारतों की संख्या को देखते हुए यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नई गाइडलाइन के अनुसार भवनों की ऊंचाई के आधार पर अलग-अलग सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। 15 मीटर तक के भवनों में अग्निशामक यंत्र और सुरक्षित निकासी मार्ग, 15 से 35 मीटर तक की इमारतों में फायर अलार्म सिस्टम, 35 से 60 मीटर तक के भवनों में स्प्रिंकलर सिस्टम और रिफ्यूज एरिया, जबकि 60 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों में फुल फायर सप्रेशन सिस्टम और अलग कंट्रोल रूम अनिवार्य होंगे। इसके अलावा फायर डिटेक्शन सिस्टम, इंटरनल हाइड्रेंट, ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर, इमरजेंसी लाइट, एग्जिट साइन बोर्ड और पर्याप्त जल भंडारण जैसी सुविधाएं भी आवश्यक होंगी।   सरकार ने नियमों के पालन में सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित भवन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिल्डिंग को सील करना या लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है। भवन मालिकों, हाउसिंग सोसायटियों और कॉलोनाइजरों को सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित करना होगा। नई गाइडलाइन में आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का उपयोग न करने, सीढ़ियों से सुरक्षित निकासी, बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने तथा निर्धारित असेंबली पॉइंट पर पहुंचने जैसे सुरक्षा उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया है।

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NEET PG का बदला शेड्यूल अब भी नहीं पटरी पर, मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी जूनियर डॉक्टरों की कमी

कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ा NEET PG परीक्षा और प्रवेश का शेड्यूल अब तक सामान्य नहीं हो पाया है। पहले जनवरी से मार्च के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा अब अगस्त में हो रही है, जिससे मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों की एंट्री में लगातार देरी हो रही है। इस वर्ष NEET PG परीक्षा 30 अगस्त को प्रस्तावित है और काउंसलिंग नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है, जिसका असर छत्तीसगढ़ सहित देश के कई मेडिकल कॉलेजों पर पड़ेगा। परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण नए जूनियर डॉक्टर समय पर अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पीजी छात्र रेजिडेंट डॉक्टर, हाउस डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर के रूप में मरीजों के इलाज, ऑपरेशन और अस्पताल की दैनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी कमी से वरिष्ठ डॉक्टरों और मौजूदा मेडिकल स्टाफ पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि NEET PG के शेड्यूल को जल्द सामान्य करना जरूरी है ताकि मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संतुलन बना रहे। वहीं, छत्तीसगढ़ में पीजी की 40 से अधिक नई सीटें बढ़ने की संभावना है, जिससे भविष्य में छात्रों को अधिक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, नॉन-क्लीनिकल विषयों में छात्रों की घटती रुचि भी एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष इन विभागों की 74 सीटें खाली रह गई थीं।

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छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम में उछाल, टमाटर ने बिगाड़ा रसोई का बजट

छत्तीसगढ़ में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। तेज गर्मी और स्थानीय उत्पादन में कमी के कारण बाजार में सब्जियों की आवक घट गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर टमाटर पर पड़ा है। स्थानीय फसल खत्म होने के बाद अब बाजार बेंगलुरु और नासिक से आने वाले टमाटरों पर निर्भर है। थोक मंडी में टमाटर 700 से 800 रुपये प्रति कैरेट बिक रहा है, जबकि फुटकर बाजार में इसकी कीमत 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। टमाटर के अलावा अन्य हरी सब्जियों के दाम भी ऊंचे बने हुए हैं। बाजार में फूलगोभी 60 रुपये, कुंदरू, मुनगा और गवार फली 80 रुपये, भिंडी और बैंगन 40 रुपये तथा लौकी 30 रुपये प्रति किलो बिक रही है। हरी धनिया 70 से 80 रुपये, हरी मिर्च 70 रुपये और अदरक 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। फलों में जामुन 150 से 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में स्थानीय उत्पादन कम होने और बाहरी राज्यों पर निर्भरता बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। यदि मौसम और आपूर्ति की स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय फसल बाजार में आने तक महंगाई से राहत मिलने की संभावना कम है।

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छत्तीसगढ़ के 4.7 लाख कर्मचारियों को 9 जुलाई तक करना होगा वेतनमान का चयन

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के करीब 4.7 लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नए आदेश के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान में से किसी एक योजना का चयन करना होगा। कर्मचारियों को अपना विकल्प 9 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि भविष्य के वेतन लाभ इसी निर्णय के आधार पर तय होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारियों को स्वतः क्रमोन्नति वेतनमान योजना के अंतर्गत माना जाएगा। साथ ही, एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और बाद में उसमें किसी प्रकार का बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि और दीर्घकालिक आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर फैसला लेने की सलाह दी गई है। नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को यह विकल्प नहीं मिलेगा और उन्हें सीधे समयमान वेतनमान योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षक संवर्ग, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, उप अभियंता और वन क्षेत्रपाल समेत कई विभागों में लागू विशेष क्रमोन्नति योजनाएं भी समाप्त की जाएंगी। राज्य सरकार के इस फैसले का असर कर्मचारियों की वेतन संरचना और भविष्य की आर्थिक प्रगति पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ने वाला है।

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रायपुर के सप्रे स्कूल में शिक्षकों की कमी पर बवाल, विरोध के बाद 46 छात्रों के लिए हुई व्यवस्था

Madhavrao Sapre Utkrisht Hindi Medium School में 12वीं कक्षा के कॉमर्स और आर्ट्स के 46 छात्रों को शिक्षकों की कमी के कारण ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) लेकर दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने की सलाह दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद संबंधित विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, जिससे छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई। इस फैसले के विरोध में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में National Students' Union of India (NSUI) के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। छात्र नेता Hemant Pal के नेतृत्व में छात्रों ने तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन से चर्चा कर पिछले सत्र में कार्यरत शिक्षकों को फिर से जिला खनिज न्यास (DMF) फंड के माध्यम से नियुक्त करने के निर्देश दिए, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई।   स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षकों की कमी को लेकर पिछले छह महीनों में जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को तीन बार पत्र भेजे गए थे, लेकिन समय रहते कोई समाधान नहीं निकला। पिछले शैक्षणिक सत्र में भी DMF फंड से शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी। छात्रों के विरोध के बाद कुछ ही घंटों में वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने से फिलहाल 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।

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रायपुर में ऐतिहासिक आचार्य पदारोहण महोत्सव, 71 साल बाद खरतरगच्छ परंपरा को मिला नया आचार्य

Raipur में जैन समाज के ऐतिहासिक आचार्य पदारोहण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां Vinay Kushal Muni को खरतरगच्छ परंपरा का आचार्य पद प्रदान किया गया। 71 वर्षों बाद इस परंपरा में किसी संत को आचार्य की पदवी मिलने से देशभर के जैन श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। बूढ़ापारा इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-विधि तथा मंगल पाठ के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में Om Birla, Vishnu Deo Sai और Raman Singh सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आचार्य पद केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि तप, त्याग और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। वहीं, डॉ. रमन सिंह ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताते हुए जैन संतों के संयम और तपस्या की सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इतने बड़े संतों का छत्तीसगढ़ आगमन पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। तीन दिवसीय इस महोत्सव में 26 साधु और 16 साध्वियों की पावन उपस्थिति रही। आयोजन के दौरान Hansbhadra Muni ने सहस्त्रावधान का प्रदर्शन कर एक हजार शब्दों को क्रमवार स्मरण कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया, जिसे Golden Book of World Records में भी दर्ज किया गया। धार्मिक आस्था, तप, साधना और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े इस आयोजन ने रायपुर को जैन समाज के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र के रूप में विशेष पहचान दिलाई।  

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं के प्रत्यावर्तन का रास्ता साफ

High Court of Chhattisgarh ने उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उनके प्रत्यावर्तन (डिपोर्टेशन) का रास्ता साफ कर दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और Embassy of Uzbekistan in India सहित सभी संबंधित पक्ष महिलाओं को उनके देश वापस भेजने पर सहमत हैं। ऐसे में याचिका में आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। मामले के अनुसार, करीब पांच महीने पहले Raipur के तेलीबांधा क्षेत्र के एक होटल में कार्रवाई के दौरान दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। जांच में उनके भारत में निवास और दस्तावेजों की वैधता को लेकर सवाल उठने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वे रायपुर जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान उज्बेकिस्तान दूतावास ने भी अदालत से शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।   हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित एजेंसियां यात्रा दस्तावेज, पहचान सत्यापन और दूतावास के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेंगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों महिलाओं को उज्बेकिस्तान भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, रायपुर जेल में विभिन्न देशों के कुल 10 विदेशी नागरिक बंद हैं और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद अन्य विदेशी नागरिकों के मामलों में भी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।

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बिना पंजीकरण बैटरी का कारोबार गैरकानूनी, छत्तीसगढ़ में विशेष जांच अभियान शुरू होगा

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण और परिवहन करना गैरकानूनी है। मंडल के अनुसार, प्रदेश के कई क्षेत्रों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार नियमों के विपरीत संचालित हो रहा है, जिससे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत केवल अधिकृत और पंजीकृत संस्थाओं को ही पुरानी और खराब बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग की अनुमति है। कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री और परिवहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। खुले स्थान पर बैटरियों का भंडारण या बिना अनुमति उनका व्यापार करना पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। पर्यावरण संरक्षण मंडल जल्द ही पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाएगा। इस दौरान स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। गंभीर अनियमितता मिलने पर प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडल ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं पुरानी बैटरियों का अवैध भंडारण या कारोबार होता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने आदेश जारी कर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को जोन क्रमांक-7 का प्रभारी जोन आयुक्त नियुक्त किया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी और तत्काल लागू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, उपायुक्त जागृति साहू को उनके वर्तमान कार्यों के साथ पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिससे संबंधित कार्यों के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी वे संभालेंगी। निगम आयुक्त ने डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को मुख्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधानमंत्री स्वनिधि और पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के दायित्वों से मुक्त करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।

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बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर लगाए जनता विरोधी नीतियों के आरोप

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर, बिलासपुर और अन्य जिलों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालयों का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन कर विरोध जताया। रायपुर के डंगनिया क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा बजाकर बिजली दर वृद्धि के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बिजली की बढ़ी हुई दरों से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। वहीं, बिलासपुर के कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सब्सिडी और रियायतें दे रही है, जबकि आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने चेतावनी दी कि बिजली दर वृद्धि का मुद्दा विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। कोंडागांव में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की घटना भी सामने आई। कांग्रेस ने मांग की है कि बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिया जाए और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए।

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छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव को जन आंदोलन बनाने की पहल, मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से की भागीदारी की अपील

छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र के साथ 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव को व्यापक जनभागीदारी से सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त आधार है तथा यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र के अवसर पर विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि शाला प्रवेशोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बालक और बालिका का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना तथा जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों, महापौरों और अन्य जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में पहुंचकर अभियान में भाग लेने और स्कूल से दूर बच्चों की पहचान कर उनके नामांकन के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि उनके सपनों को आकार देने और उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का माध्यम है। उन्होंने बच्चों से पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और उत्साह के साथ नियमित रूप से विद्यालय जाने तथा मन लगाकर पढ़ाई करने का आग्रह किया। राज्य सरकार का उद्देश्य शाला प्रवेशोत्सव के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

200 करोड़ के बकाया चावल पर सख्ती, कस्टम मिलिंग में लापरवाह राइस मिलर्स पर कार्रवाई तेज

छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग के तहत बकाया चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के अनुसार, प्रदेश में करीब 200 करोड़ रुपये मूल्य का चावल अब तक जमा नहीं किया गया है। कई बार नोटिस और समय सीमा बढ़ाने के बावजूद निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं होने पर अब संबंधित मिलर्स की बैंक गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले मिलर्स के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आंकड़ों के अनुसार, कस्टम मिलिंग के लिए उठाए गए धान से तैयार चावल में से भारतीय खाद्य निगम (FCI) और नान के लिए 63,932.27 मीट्रिक टन से अधिक चावल अभी भी बकाया है। निर्धारित समय सीमा समाप्त हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कई मिलर्स ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए चावल जमा नहीं किया। प्रदेश के 33 जिलों में से केवल 11 जिलों के मिलर्स ही लगभग शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर पाए हैं, जबकि अन्य जिलों में बड़ी मात्रा में चावल की आपूर्ति अभी बाकी है। मार्कफेड के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर जिले में सबसे अधिक 13,707 मीट्रिक टन चावल बकाया है। यहां अब तक पांच राइस मिलर्स की करीब 11.50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जब्त की जा चुकी है, जबकि 74 मिलर्स को पहले नोटिस जारी कर बकाया चावल जमा करने का अवसर दिया गया था। विभागीय कार्रवाई शुरू होने के बाद कई मिलर्स ने चावल जमा करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, लेकिन कुछ मिलर्स अब भी बकाया जमा नहीं कर पाए हैं। ऐसे मामलों में बैंकों को बैंक गारंटी जब्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से पहुंचे NEET-UG के प्रश्नपत्र, छत्तीसगढ़ में 127 परीक्षा केंद्र तैयार

मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 21 जून को आयोजित होने वाली NEET-UG परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्रों को विशेष सुरक्षा के बीच सेना के हेलीकॉप्टर से जगदलपुर पहुंचाया गया। परीक्षा से जुड़े सभी संवेदनशील दस्तावेजों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक की आशंका को रोका जा सके। राज्य में इस परीक्षा के लिए 19 शहरों में कुल 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि पहले आयोजित परीक्षा को कथित पेपर लीक की घटनाओं के बाद रद्द करना पड़ा था। 21 जून को परीक्षा के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए राज्य प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा के सुचारु संचालन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आयोजन का असर परीक्षा पर न पड़े। छत्तीसगढ़ के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र के लिए भी यह परीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य के 10 सरकारी सहित 15 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2330 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि प्रस्तावित पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेकर प्रक्रिया अभी अनिश्चित बनी हुई है। परीक्षा रद्द होने की पिछली घटनाओं के बाद विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ा है। विशेषज्ञों ने छात्रों से संयम बनाए रखने, सकारात्मक सोच रखने और किसी भी तनाव की स्थिति में परिवार, शिक्षकों या काउंसलर से खुलकर बातचीत करने की सलाह दी है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो सकें।

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नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल, 18 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले

छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल करते हुए 18 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। तबादला सूची में रायपुर नगर निगम के जोन आयुक्त अरुण कुमार ध्रुव को मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाकर दंतेवाड़ा भेजा गया है। वहीं दंतेवाड़ा में पदस्थ वी.के.एस. पलदास को नगर पंचायत भोपालपटनम की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कवर्धा, धमधा, दीपका, गौरेला, चांपा, आरंग, कोंडागांव और अन्य नगरीय निकायों में भी अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में नई गति आने की उम्मीद है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में नई जगह जॉइन नहीं करने वाले अधिकारियों का वेतन पुराने पदस्थापन स्थल से जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। उप सचिव द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना बताया गया है।  

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फसल बीमा बना किसानों का सुरक्षा कवच, मौसम की मार से मिलेगी आर्थिक राहत

खेती में मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो रही है। भारी बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने पर यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 1.5 से 2 प्रतिशत तक प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करती हैं। केसीसी धारक ऋणी किसानों का प्रीमियम बैंक स्वतः जमा कर देते हैं, जबकि गैर-ऋणी और बटाईदार किसान बैंक, जनसेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत बुवाई न होने, खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने और कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने जैसी स्थितियों में मुआवजा दिया जाता है। यदि ओलावृष्टि, जलभराव या अन्य कारणों से नुकसान होता है तो किसानों को 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबर 14447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या संबंधित कार्यालय में सूचना देना जरूरी है। समय पर शिकायत दर्ज होने पर सर्वे किया जाता है और पात्रता के अनुसार मुआवजे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।   खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, तिल, मूंगफली, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। आमतौर पर खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित रहती है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे फसल बीमा को अतिरिक्त खर्च नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और निवेश की सुरक्षा के रूप में देखें, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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मोहर्रम और उर्स आयोजनों पर वक्फ बोर्ड की सख्ती, गैर-शरई गतिविधियों पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेश की सभी ताजिया, दरगाह, उर्स और इंतेजामिया कमेटियों से अपील की है कि धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरआन, हदीस और शरीअत के अनुसार आयोजित किए जाएं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन आयोजनों में डीजे, बैंड-बाजा, धुमाल, नाच-गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित समिति और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में समिति की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित समिति पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।   बोर्ड ने मुस्लिम समाज से मोहर्रम को हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों की याद में सादगी, इबादत, सब्र और अनुशासन के साथ मनाने की अपील की है। इसके अलावा सभी मस्जिदों के इमाम, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश को जुमे की नमाज से पहले पढ़कर सुनाया जाए और मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए, ताकि समाज में जागरूकता और धार्मिक मर्यादा बनी रहे।

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परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 165 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले

  छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभाग के कुल 165 अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। तबादला सूची में परिवहन निरीक्षक, परिवहन उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग का कहना है कि यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। जारी आदेश के तहत 46 परिवहन निरीक्षक, 50 परिवहन उपनिरीक्षक, 16 सहायक उपनिरीक्षक, 35 प्रधान आरक्षक और 18 आरक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। प्रमुख नियुक्तियों में कोरबा उड़नदस्ता में पदस्थ अनुपम पटेल को नारायणपुर का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी (DTO) बनाया गया है, जबकि दुर्ग में पदस्थ सनत कुमार जागड़े को बीजापुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक दृष्टि से इन जिलों में नई तैनातियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कई अधिकारियों को चेकपोस्ट और उड़नदस्ता इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कृष्ण कुमार चौबे को अंबिकापुर से चिल्फी चेकपोस्ट, वैभव शुक्ला को रायपुर से रामानुजगंज और मोहम्मद आबिद खान को कोटा से धनपुंजी चेकपोस्ट भेजा गया है। वहीं संतोष कुमार राठौर, चंद्र कुमार साहू और अरुणा साहू को रायपुर उड़नदस्ता में पदस्थ किया गया है। महेंद्र कुमार कुलदीप को बिलासपुर परिवहन कार्यालय, राजेंद्र कुमार बर्मन को रायगढ़ उड़नदस्ता तथा अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए विभाग ने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।    

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स्टेट लेवल स्विमिंग टाइम ट्रायल के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ टीम घोषित

रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में आयोजित सीनियर पुरुष एवं महिला स्टेट लेवल स्विमिंग टाइम ट्रायल में प्रदेशभर के प्रतिभाशाली तैराकों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। Chhattisgarh Swimming Association द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों और यूनिट्स से आए खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन चयन समिति ने किया, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि ट्रायल के बाद 16 से 21 जून 2026 तक Ahmedabad में आयोजित होने वाली 79th Senior National Swimming Championship के लिए छत्तीसगढ़ की पुरुष और महिला टीम घोषित कर दी गई है। इस बार कुल 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।   ट्रायल के दौरान Brijmohan Agrawal सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और चयन समिति के सदस्य मौजूद रहे। चयन प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी की गई। पदाधिकारियों और चयनकर्ताओं ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।

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16 जून से खुलेंगे स्कूल, निजी स्कूलों को अब तक नहीं मिली पाठ्यपुस्तकें

गर्मी की छुट्टियों के बाद प्रदेशभर में 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों के सामने पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। Chhattisgarh Private School Management Association ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के लिए जल्द पुस्तक वितरण का शेड्यूल जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी स्कूलों में किताबों की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जबकि निजी स्कूलों के लिए अब तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं बताई गई है। एसोसिएशन के अनुसार सरकारी स्कूलों को संकुल स्तर पर ही पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन निजी स्कूलों को Chhattisgarh Textbook Corporation के डिपो से स्वयं किताबें लेनी होंगी। कई स्कूलों को इसके लिए 150 से 200 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ सकता है, जिससे परिवहन खर्च और समय दोनों बढ़ेंगे। ऐसे में स्कूल खुलने से पहले विद्यार्थियों तक किताबें पहुंचाना बड़ी चुनौती बन सकता है।   निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया है कि पुस्तक वितरण को लेकर उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि निजी स्कूलों के लिए भी तत्काल वितरण कार्यक्रम घोषित किया जाए और पर्याप्त संख्या में किताबें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और सभी विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यसामग्री मिल सके।

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छत्तीसगढ़ में घरेलू गैस सिलेंडर फिर महंगा, अब ₹1013 में मिलेगा LPG

  छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। रविवार से 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा होकर 984 रुपए से बढ़कर 1013 रुपए का हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इससे आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई पहले से लोगों की चिंता बढ़ा रही है। पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की वृद्धि की गई थी। इस तरह मार्च से अब तक घरेलू गैस सिलेंडर कुल 89 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं, एक सप्ताह पहले ही कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी करीब 53 रुपए का इजाफा किया गया था, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों की लागत भी बढ़ गई है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और घरेलू बिक्री पर हो रहे नुकसान के कारण दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। कंपनियों के मुताबिक दाम बढ़ने के बावजूद प्रत्येक घरेलू सिलेंडर पर अभी भी नुकसान हो रहा है। एलपीजी के अलावा हाल के सप्ताहों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है।    

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रायपुर में सेंट्रल बैंक के जोनल ऑफिस में आग, डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद काबू

रायपुर के बॉम्बे मार्केट इलाके में स्थित Central Bank of India के जोनल ऑफिस में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। बंद पड़े कार्यालय से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचने की संभावना है। बैंक प्रबंधन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है।   घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एडीसीपी Tarakeshwar Patel ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्रभावित क्षेत्र को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कार्यालय बंद था, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

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धान बोने से पहले मिट्टी की जांच जरूरी, जिंक-सल्फर-बोरॉन की कमी बढ़ा रही किसानों की चिंता

छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस वर्ष करीब 29.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में किसान बिना मृदा परीक्षण के ही उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश की मिट्टी में जिंक, सल्फर और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सामने आ रही है, इसलिए धान की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच बेहद जरूरी मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मृदा परीक्षण से मिट्टी का पीएच स्तर, जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा जिंक और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इसके आधार पर किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी जाती है। कृषि विभाग का मानना है कि बिना जांच के अधिक यूरिया या डीएपी का उपयोग करने से खर्च तो बढ़ता है, लेकिन उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती। सही रिपोर्ट मिलने पर किसान जरूरत के अनुसार खाद का उपयोग कर लागत कम और पैदावार अधिक कर सकते हैं।   कृषि वैज्ञानिक किसानों को खेत के 8 से 10 अलग-अलग स्थानों से मिट्टी का नमूना लेकर परीक्षण कराने की सलाह दे रहे हैं। जिंक की कमी दूर करने के लिए जिंक सल्फेट, सल्फर की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) और बोरॉन की कमी के लिए बोरेक्स जैसे उर्वरकों का वैज्ञानिक उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद और फसल अवशेषों को खेत में मिलाने जैसे उपाय मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धान की बेहतर फसल और कम लागत वाली खेती के लिए मृदा परीक्षण को सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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CCPL में रोमांचक उलटफेर, 11 गेंदों में सात विकेट गंवाकर हारी बस्तर बाइसंस

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CCPL) सीजन-3 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में बिलासपुर बुल्स ने बस्तर बाइसंस को अविश्वसनीय अंदाज में हरा दिया। 228 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही बस्तर की टीम एक समय 18 ओवर के बाद 203/3 के मजबूत स्कोर पर थी और जीत के लिए सिर्फ 25 रन चाहिए थे। हाथ में सात विकेट होने के बावजूद टीम ने आखिरी 11 गेंदों में सात विकेट गंवा दिए और 19.5 ओवर में 205 रन पर ऑलआउट हो गई। मुकाबले का सबसे बड़ा मोड़ 19वें ओवर में आया, जब बिलासपुर बुल्स के गेंदबाज वरुण सिंह भुईये ने लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनके इस शानदार स्पेल ने बस्तर की जीत की उम्मीदों को पलभर में खत्म कर दिया। यह CCPL इतिहास के सबसे बड़े टर्न-अराउंड में से एक माना जा रहा है।   इससे पहले बिलासपुर बुल्स के कप्तान आयुष पांडेय ने 147 रन की विस्फोटक पारी खेलकर नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 13 चौके और 11 छक्कों की मदद से CCPL का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया। विकल्प तिवारी ने नाबाद 68 रन बनाए और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 195 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। बस्तर की ओर से राहुल प्रधान ने 74 और विजय यादव ने 46 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन टीम जीत के करीब पहुंचकर भी ऐतिहासिक हार से नहीं बच सकी।

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भारतमाला मुआवजा घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, जमीन कारोबारी जय प्रकाश गांधी गिरफ्तार

भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभनपुर के जमीन कारोबारी जय प्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 3 जून को गिरफ्तारी की। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी ने अधिकारियों और परिजनों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और करोड़ों रुपए का अवैध मुआवजा हासिल किया। ईडी की जांच में सामने आया है कि जय प्रकाश गांधी ने हाईवे अलाइनमेंट में आने वाली जमीन को खरीदकर उसे 500 वर्गमीटर से कम के छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित किया, जिससे एनएचएआई से अधिक दर पर मुआवजा प्राप्त किया जा सके। जांच के अनुसार जिस जमीन का वास्तविक मुआवजा लगभग 56 लाख 76 हजार रुपए होना चाहिए था, उसके बदले आरोपी और उसके परिवार ने करीब 9 करोड़ 83 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। इस तरह लगभग 9 करोड़ 27 लाख रुपए की अवैध आय अर्जित की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले से हासिल धन को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इससे पहले ईडी ने रायपुर, अभनपुर और धमतरी में कई ठिकानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए थे। मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोपी को तीन दिन की रिमांड पर भेजा है। वहीं जांच एजेंसी अब अन्य लाभार्थियों, बिचौलियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। भारतमाला परियोजना से जुड़े इस कथित घोटाले में अब तक 43 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताओं के आरोप सामने आ चुके हैं।

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नदियों के प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, फैक्ट्रियों की जांच अब कोर्ट कमिश्नर करेंगे

छत्तीसगढ़ की नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच कर ली है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, लेकिन अदालत ने इन दावों पर भरोसा नहीं जताया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब स्वतंत्र कोर्ट कमिश्नरों के माध्यम से जमीनी स्तर पर जांच कराई जाएगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि नदियों में बढ़ता प्रदूषण, जहरीले झाग और पर्यावरणीय मानकों की लगातार अनदेखी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अदालत ने इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता बताया। कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जल स्रोत नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़े हैं, इसलिए इस तरह के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने संकेत दिया कि पूर्व में प्रस्तुत जांच रिपोर्टों में तथ्यों को छिपाने या लीपापोती की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।   हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कोर्ट कमिश्नरों की टीम सीधे उद्योगों और फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी। साथ ही पर्यावरण नियमों और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अदालत ने साफ कि

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बेमेतरा में अव्यवस्था पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, अफसरों को लगाई फटकार

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री Raman Singh ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai, उपमुख्यमंत्री Arun Sao समेत कई मंत्री मौजूद थे, लेकिन स्वागत और प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं में खामियां सामने आने पर रमन सिंह ने कलेक्टर और एसपी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तेज आंधी और बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री का आशीर्वाद समारोह, लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। बाद में रेस्ट हाउस में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान रमन सिंह ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश का पूरा नेतृत्व मौजूद होने के बावजूद स्वागत, सुरक्षा और वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के बाद भी प्रशासन ढाई घंटे तक कोई प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका। रमन सिंह ने अपने 15 वर्षों के मुख्यमंत्री कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रशासनिक अव्यवस्था पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न होने देने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह की तैयारियां देखने को मिलीं, वह प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती हैं।  

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नक्सल प्रभाव घटते ही छत्तीसगढ़ में टाटा की दिलचस्पी, पर्यटन क्षेत्र में 500 करोड़ निवेश की तैयारी

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ अब बड़े कॉर्पोरेट समूहों की नजर पर्यटन क्षेत्र पर टिक गई है। Indian Hotels Company Limited (IHCL) ने राज्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की मौजूदगी में हुई बैठक में कंपनी ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में लक्जरी होटल, रिसॉर्ट, इको-टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स विकसित करने की योजना साझा की। सरकार का फोकस अब Bastar और Surguja को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने पर है। कंपनी की एक उच्चस्तरीय टीम जल्द ही मैनपाट, सिरपुर, अमृतधारा जलप्रपात, खुटाघाट और अन्य प्रमुख स्थलों का दौरा करेगी। नई पर्यटन नीति के तहत इन क्षेत्रों में निवेशकों को टैक्स छूट, अतिरिक्त सब्सिडी और होटल निर्माण के लिए आसान नियमों का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।   पर्यटन विभाग के अनुसार Chitrakote Falls, Kanger Valley National Park और Mainpat जैसे पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की योजना है। हालांकि स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी परियोजनाएं पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए विकसित की जाएंगी और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि यह निवेश जमीन पर उतरता है, तो बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र पर्यटन और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभर सकते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सामूहिक विवाह योजना में BJP विधायक की शादी पर सियासत, कांग्रेस ने उठाए पात्रता पर सवाल

  छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू 31 मई को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने इस योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बेमेतरा में होने वाले इस कार्यक्रम में 24 जोड़े शादी करेंगे और इसमें मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब किसी विधायक की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होने जा रही है। Deepak Baij ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए बनाई गई है, न कि जनप्रतिनिधियों के लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विधायक दीपेश साहू योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गरीबों के लिए बनाई गई योजना का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भाजपा की ओर से इसे विधायक का व्यक्तिगत निर्णय बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए 50 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसमें 35 हजार रुपए वधु के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिए जाते हैं, जबकि बाकी राशि गृहस्थी के सामान और आयोजन पर खर्च होती है। योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और पात्र गरीब परिवारों को ही दिया जाता है। अब विधायक की शादी को लेकर उठे विवाद ने योजना की पात्रता और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।    

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

करणी सेना में बड़ी टूट, 220 पदाधिकारियों ने छोड़ा शेखावत गुट

छत्तीसगढ़ में राजपूत समाज की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डॉ. राज शेखावत की क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह समेत करीब 220 पदाधिकारियों ने संगठन छोड़कर राजपूत करणी सेना (कालवी विचारधारा) का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम के पीछे तोमर बंधुओं के समर्थन को लेकर संगठन के भीतर लंबे समय से चल रहा वैचारिक मतभेद बताया जा रहा है। कई दौर की बैठकों के बावजूद विवाद सुलझ नहीं पाया, जिसके बाद सामूहिक इस्तीफे का फैसला लिया गया।   तोमर बंधुओं के समर्थन में हुए आंदोलन के दौरान संगठन की छवि को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आई। सोशल मीडिया पर क्षत्रिय करणी सेना की आलोचना हुई और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी विरोध दर्ज कराया। इसके बाद संगठन दो गुटों में बंटता नजर आया। अब अनुराग प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत करणी सेना (कालवी विचारधारा) ने अभिषेक कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन का दावा है कि नए नेतृत्व में युवाओं और सामान्य वर्ग के मुद्दों को और मजबूती से उठाया जाएगा।   नई जिम्मेदारी संभालते ही संगठन ने EWS आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। संगठन की मांग है कि राजस्थान मॉडल की तर्ज पर EWS प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। नेताओं का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था जटिल होने के कारण पात्र युवाओं और विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द फैसला नहीं लेती, तो पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बकरीद पर छत्तीसगढ़ में सख्ती, खुले में कुर्बानी और DJ पर रोक

छत्तीसगढ़ में ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर प्रशासन और वक्फ बोर्ड ने इस बार सख्त गाइडलाइन जारी की है। कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए खुले स्थानों पर कुर्बानी, तेज आवाज में डीजे बजाने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस या निजी परिसरों में ही की जा सकेगी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के अनुसार नमाज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक अलग-अलग शिफ्ट में अदा कराई जाएगी, ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे। प्रशासन ने यह भी कहा है कि ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने वालों पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी करेंगी।   वहीं रायगढ़ समेत कई जिलों में बकरीद को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कुर्बानी के लिए पंजाब, ओडिशा और आसपास के इलाकों से बकरे मंगाए हैं। रायगढ़ में एक से डेढ़ लाख रुपए तक के बकरे खरीदे जा रहे हैं। प्रशासन ने त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल ₹109 के पार, रायपुर में ₹107.96 लीटर; इस महीने चौथी बार बढ़े दामछत्तीसगढ़ में पेट्रोल ₹109 के पार, रायपुर में ₹107.96 लीटर; इस महीने चौथी बार बढ़े दाम

Chhattisgarh में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। 25 मई को पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके बाद कई जिलों में पेट्रोल का दाम ₹109 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। राजधानी Raipur में पेट्रोल ₹107.96 प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले 15 मई को ₹3, 19 मई को 90 पैसे और 23 मई को भी 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इस महीने यह चौथी बार है जब फ्यूल के दाम बढ़ाए गए हैं। प्रदेश के बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। Narayanpur में पेट्रोल ₹109.65, Jagdalpur में ₹109.64, Dantewada में ₹109.60 और Bijapur में ₹109.59 प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं Jashpur में ₹109.52, Surajpur में ₹109.39 और Ambikapur में ₹109.09 प्रति लीटर रेट दर्ज किया गया। दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बिलासपुर में भी कीमतें ₹108 प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुकी हैं। फ्यूल संकट और बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल-डीजल की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अधिक कीमत वसूली या अवैध बिक्री की शिकायत के लिए लोग 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं प्रदेश में सबसे कम पेट्रोल कीमत Korba में दर्ज की गई, जहां पेट्रोल ₹107.63 प्रति लीटर बिक रहा है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

CM साय बोले- जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा, बिरसा मुंडा जयंती पर लाल किले में जुटा जनसैलाब

150th Birth Anniversary of Birsa Munda के अवसर पर Red Fort मैदान में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम में देशभर से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति जागृति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah मुख्य अतिथि रहे, जबकि Vishnu Deo Sai की मौजूदगी ने आयोजन को विशेष महत्व दिया। पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्ययंत्रों और जनजातीय संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियों ने लाल किले के ऐतिहासिक परिसर को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज केवल जल, जंगल और जमीन का रक्षक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब जनजातीय जीवन दर्शन मानवता को टिकाऊ विकास का रास्ता दिखा सकता है। साय ने बताया कि Chhattisgarh की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से जुड़ी है, जहां 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं और राज्य का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है। उन्होंने Birsa Munda और Veer Narayan Singh को याद करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को जनजातीय अस्मिता का प्रतीक बताया।   सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार ‘आदि परब’, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के जरिए जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच देने का काम कर रही है। उन्होंने गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी जनजातीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना जरूरी है। साथ ही देवगुड़ी और मातागुड़ी जैसे पारंपरिक आस्था केंद्रों के संरक्षण पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में देशभर से आए कलाकारों ने लोकनृत्य और पारंपरिक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं, जिसने जनजातीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश दिया।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायगढ़ में भीषण अग्निकांड: कबाड़ गोदाम से शोरूम तक पहुंची आग, 43 बाइकें जलकर राख

  छत्तीसगढ़ के Raigarh में शनिवार को बड़ा अग्निकांड हो गया। छातामुड़ा रोड स्थित एक कबाड़ और प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पास स्थित हीरो बाइक शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों से शोरूम में रखी 43 नई और पुरानी बाइकें जलकर पूरी तरह राख हो गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए पूरी रात मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार, गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और कबाड़ सामग्री रखी थी, जिसके कारण आग तेजी से फैलती चली गई। आग की गर्मी इतनी अधिक थी कि शोरूम की दीवारों में भी दरारें आ गईं। शोरूम कर्मचारियों ने समय रहते कई बाइकें बाहर निकाल लीं, लेकिन अफरा-तफरी के दौरान बाहर रखी गई 2 से 3 बाइक चोरी होने की भी खबर सामने आई है। इसके अलावा गोदाम परिसर में खड़े एक माजदा और एक छोटा हाथी वाहन भी जलकर खाक हो गए। जिला कमांडेंट ब्लासियुज कुजूर के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को लगभग नियंत्रित कर लिया गया है, हालांकि गोदाम के भीतर अब भी धुआं उठ रहा है। जूटमिल थाना पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। शोरूम प्रबंधन का कहना है कि अब तक 43 बाइकें जलने की पुष्टि हो चुकी है और चोरी हुई बाइकों समेत कुल नुकसान 46 वाहनों तक पहुंच सकता है।  

Patrakar Vandana singh

छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसे: सड़क दुर्घटनाओं में 5 की मौत, पिकनिक से लौट रही ऑटो खाई में पलटी

  छत्तीसगढ़ के Korba जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुए दर्दनाक हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार और लापरवाही को इन घटनाओं की मुख्य वजह माना जा रहा है। हादसों के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे सड़क हादसों से लोगों में चिंता का माहौल है। पहली घटना बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र के जवाली-चाकाबुड़ा मार्ग पर हुई, जहां बाइक सवार दो ग्रामीणों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में अरदा निवासी प्रकाश और चाकाबुड़ा निवासी बबलू की मौके पर मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने अवैध रेत परिवहन और तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सड़क जाम कर दिया। वहीं दूसरी घटना बालको थाना क्षेत्र के अजगरबहार में हुई, जहां पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार ऑटो पलट गई। हादसे में सोनू यादव और सत्यम यादव की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित गोढ़ी के एक फ्लाई ऐश ईंट फैक्ट्री में हुई, जहां मशीन की सफाई के दौरान भारी लीवर गिरने से महिला मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध किया। बाद में फैक्ट्री संचालक ने आर्थिक सहायता, एफडी और मृतका के बेटे को भविष्य में नौकरी देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने तीनों घटनाओं में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बाइक फिसली और खुल गई पोल, ग्रामीणों ने कथित चोर को बांधकर पीटा; वीडियो वायरल

  छत्तीसगढ़ के Korba जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र स्थित मोहनपुर गांव में चोरी के शक में एक युवक की ग्रामीणों द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव और आसपास के इलाकों में लंबे समय से चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने एक कथित चोर को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और घंटों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को दो युवक कथित तौर पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर बाइक से भाग रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बने स्पीड ब्रेकर पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को पकड़ने की कोशिश की। एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद लोगों ने युवक को बांधकर उसकी जमकर पिटाई की और उससे क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर पूछताछ करते रहे। ग्रामीणों का दावा है कि पकड़ा गया युवक तिवरता गांव का रहने वाला है और उस पर पहले भी चोरी में शामिल होने का शक रहा है। सूचना मिलने पर कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और फरार दूसरे युवक की तलाश जारी है। साथ ही वायरल वीडियो की जांच भी शुरू कर दी गई है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

कांग्रेस में बयानबाजी तेज, सिंहदेव बोले- मेहनत करो, मुख्यमंत्री बनो

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पूर्व डिप्टी सीएम T. S. Singh Deo और प्रदेश अध्यक्ष Deepak Baij के बीच चल रही बयानबाजी के बीच अब दोनों नेताओं की फोन बातचीत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सिंहदेव हल्के-फुल्के अंदाज में कहते नजर आए कि “दीपक बैज खूब मेहनत करें और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें।” उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें चलती रहती हैं और सभी को अपना काम करते रहना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री Ramvichar Netam ने कहा कि कांग्रेस के भीतर की खींचतान अब सार्वजनिक हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कुछ नेता सिंहदेव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और “ऊपर कुछ खिचड़ी पक रही है।” बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा सिंहदेव का इस्तेमाल किया और उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया।   दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब सिंहदेव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वे तैयार हैं। इसके जवाब में दीपक बैज ने कहा था कि सिंहदेव जैसे वरिष्ठ नेता को दिल्ली में जाकर काम करना चाहिए और प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इस पर सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि वे आज भी खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं और छत्तीसगढ़ में रहकर संगठन को मजबूत करना चाहते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, 90 दिन में नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 90 दिनों के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्त करना कानूनन गलत है। कोर्ट ने माना कि इससे सामान्य ओबीसी अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। मामला 2019 में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी कोटे के भीतर 7% से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। उदाहरण के तौर पर व्याख्याता बायोलॉजी ई-संवर्ग में जहां 14 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित होने चाहिए थे, वहां चयन समिति ने मेरिट के आधार पर अतिरिक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को भी उसी कोटे में नियुक्त कर दिया।   हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी और राजेश कुमार डरिया मामलों का हवाला देते हुए कहा कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण (दिव्यांग, महिला आदि) को सामाजिक आरक्षण की सीमा के भीतर ही लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में समान अवसर और आरक्षण नियमों का सही पालन जरूरी है। इसके साथ ही सरकार को पूरी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर संशोधित मेरिट सूची जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भिलाई में बर्थडे पार्टी बनी बवाल, बीजेपी नेता और युवकों में जमकर मारपीट

  छत्तीसगढ़ के भिलाई में जन्मदिन पार्टी के दौरान बीयर की बोतल टूटने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद बीजेपी के कैंप-1 मंडल कोषाध्यक्ष राजेश चौधरी और कुछ युवकों के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि घर के सामने टूटी बीयर की बोतल का कांच साफ करने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और डंडों से मारपीट में बदल गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बढ़ने के बाद दोनों पक्ष समझौते की बातचीत के लिए देर रात छावनी थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष गुरुचरण बग्गा के गाली देने के बाद दोनों पक्ष फिर भिड़ गए। थाना परिसर में धक्का-मुक्की, हंगामा और पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी तक की नौबत आ गई। वायरल वीडियो में कुछ लोग टेबल-कुर्सियों पर चढ़कर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं।   दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। एक पक्ष का कहना है कि बाइक फिसलने से बीयर की बोतल टूट गई थी, जिसके बाद विवाद हुआ। वहीं बीजेपी नेता राजेश चौधरी का आरोप है कि सफाई के लिए कहने पर युवकों ने हमला कर दिया और कार का कांच भी तोड़ दिया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद होने का दावा किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सऊदी ग्रैंड प्रिक्स में चमके छत्तीसगढ़ के अनिमेष, 200 मीटर में गोल्ड और 100 मीटर में सिल्वर जीता

छत्तीसगढ़ के युवा धावकAnimesh Kujur ने सऊदी अरब में आयोजितSaudi Grand Prix 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनिमेष ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी रफ्तार का दम दिखाया, जबकि 100 मीटर स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से खेल जगत में खुशी की लहर है। अनिमेष कुजुर पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। वे वर्तमान में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें भारतीय एथलेटिक्स का उभरता सितारा माना जा रहा है।   उनकी इस सफलता पर एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों, कोचों और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। खेल जगत से जुड़े कई लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अनिमेष आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

अवैध प्लाटिंग पर सख्त हुईं रायपुर महापौर, अफसरों को लगाई फटकार

Meenal Choubey ने रायपुर के बोरियाखुर्द और आसपास के इलाकों में लगातार मिल रही अवैध प्लाटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों पर सख्ती दिखाई। औचक निरीक्षण के दौरान महापौर जोन-10 कार्यालय पहुंचीं और कार्रवाई में लापरवाही मिलने पर नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने पूछा कि लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बैठक में महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध प्लाटिंग और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में तुरंत नोटिस जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि अधिकारियों ने ढिलाई बरती तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जोन-10 अध्यक्ष सचिन बी. मेघानी, जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।   इससे पहले रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन ने सड्डू इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। प्रशासन ने चंदन डेयरी फैक्ट्री पर करीब 1.45 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाया था। अधिकारियों का कहना है कि शहर में सरकारी जमीन और नालों पर कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

विवाद के बाद रायपुर में फिर शुरू हुआ डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन

रायपुर में तीन दिनों से बंद पड़ा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन मंगलवार से फिर शुरू हो गया।Ramky Group के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर वापसी की, हालांकि सुबह कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। सुबह करीब 5 बजे सफाईकर्मी ड्यूटी पर पहुंचे, लेकिन प्रबंधन ने उन्हें काम पर रखने से मना कर दिया। काफी देर तक चले तनाव और बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी, जिसके बाद कचरा कलेक्शन दोबारा शुरू कराया गया। चार दिनों तक कचरा नहीं उठने से शहर के कई इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर लग गए थे। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। इसी बीच नेता प्रतिपक्षAkash Tiwari खुद कचरा गाड़ी चलाकर वार्ड में पहुंचे और सफाई व्यवस्था को लेकर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। शहर में जल्द प्रस्तावित केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के दौरे को देखते हुए भी प्रशासन पर दबाव बढ़ गया था।   हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 8 वर्षों से उनके वेतन में गड़बड़ी की जा रही है। उनका कहना है कि कंपनी को प्रति सफाईकर्मी करीब 9,750 रुपए मिलते हैं, लेकिन कर्मचारियों को केवल 7 से 8 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है। वहीं कंपनी ने दावा किया किRaipur Municipal Corporation की ओर से मार्च 2025 से करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है, जिससे संचालन प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों ने वेतन गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग भी की है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने की तैयारी, 28 मई तक मांगी गई आपत्तियां

Women and Child Development Department ने रायपुर जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक उन पंचायतों और निकायों को यह दर्जा दिया जाएगा, जहां पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस पहल का उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगाना और जागरूकता बढ़ाना है। जिले की 408 ग्राम पंचायतों में से 332 पंचायतों ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए आवेदन भेजा है। वहीं 11 नगरीय निकायों में से 8 निकायों के नाम भी प्रस्तावित किए गए हैं। संबंधित पंचायतों और निकायों ने प्रमाणित किया है कि उनके क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान बाल विवाह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई। प्रशासन अब इन प्रस्तावों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।   प्रस्तावित सूची को कलेक्टर कार्यालय रायपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास कार्यालय और आरंग, अभनपुर, धरसींवा, रायपुर शहरी, तिल्दा व मंदिर हसौद सहित विभिन्न परियोजना कार्यालयों में अवलोकन के लिए रखा गया है। विभाग ने आम नागरिकों, संस्थाओं और संगठनों से 28 मई 2026 तक दावा और आपत्तियां मांगी हैं। यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह का मामला जानकारी में है, तो संबंधित दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन महिला-बाल विकास कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आम जनता पर बढ़ेगा बोझ

रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को फिर बढ़ोतरी हो गई। तेल कंपनियों ने दोनों ईंधनों के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। राजधानी में अब पेट्रोल 104.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.38 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले 15 मई को भी 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार दूसरी बार दाम बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो सकते हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और पंपिंग सेट की लागत बढ़ने से किसानों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी को वजह बताया जा रहा है। ईरान-अमेरिका तनाव के बाद क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम के तहत नए रेट अपडेट कर रही हैं।    

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

अमित शाह का बस्तर दौरा: गुंडाधुर की धरती को तीर्थस्थल बनाने का ऐलान, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण का भरोसा

Amit Shah ने छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे के दौरान नेतानार में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आदिवासी नायक गुंडाधुर की कर्मभूमि को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की तरह विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद की पहचान से बाहर निकलकर विकास और रोजगार के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। शाह ने आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिलाया। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर के करीब 70 सुरक्षा कैंपों को अब जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है, जहां ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। रायपुर में उन्होंने डायल-112 सेवा के 400 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे अब पूरे Chhattisgarh में आपातकालीन पुलिस सहायता तेज और प्रभावी हो सकेगी।   Amit Shah ने दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। दौरे के दौरान उन्होंने Jagdalpur में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें Madhya Pradesh, Uttar Pradesh और Uttarakhand के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

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रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक से मोबाइल लूट, मॉर्निंग वॉक के दौरान वारदात

  Dharamlal Kaushik रायपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान मोबाइल लूट का शिकार हो गए। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पीडब्ल्यूडी ब्रिज के पास की है, जहां बाइक सवार बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वारदात सोमवार सुबह उस समय हुई जब भाजपा विधायक कौशिक पैदल टहल रहे थे। घटना इतनी तेजी से हुई कि वे संभल भी नहीं सके।   घटना की सूचना मिलते ही Chhattisgarh Police मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों को शक है कि बदमाशों ने पहले रेकी की और फिर सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।   इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि एक तरफ डायल-112 सेवा को हरी झंडी दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता का मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। उन्होंने इसे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताया।

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रायपुर में हाईटेंशन टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, घर पर बुलडोजर कार्रवाई से नाराज

Raipur जिले के धरसींवा क्षेत्र के सारागांव में सोमवार सुबह एक बुजुर्ग ग्रामीण हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घंटों तक समझाइश का प्रयास करती रही। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए और बुजुर्ग को नीचे उतरने के लिए मनाते रहे। जानकारी के मुताबिक 68 वर्षीय ईयाराम साहू उर्फ कालिया प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज था। कुछ दिन पहले राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की टीम ने बुलडोजर चलाकर उसका मकान तोड़ दिया था। परिवार का आरोप है कि वे वर्षों से उसी घर में रह रहे थे और कार्रवाई के बाद अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार परिवार खेती और मजदूरी कर गुजर-बसर करता है और घर टूटने के बाद से मानसिक तनाव में है।   वहीं प्रशासन ने कार्रवाई को नियमानुसार बताया है। सारागांव के नायब तहसीलदार अशोक जंघेल के अनुसार संबंधित जमीन पर करीब 7 डिसमिल में अतिक्रमण किया गया था। शिकायत मिलने के बाद नोटिस जारी किए गए थे और अपील खारिज होने के बाद बेदखली की कार्रवाई की गई। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में लोगों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए रोक दी गई।

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‘MCX किंग’ मन्नू नत्थानी पर शिकंजा, ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क उजागर

छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क की जांच में सराफा कारोबारी मन्नू नत्थानी उर्फ अभिनंदन नत्थानी का नाम सामने आया है। रायगढ़ पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने रिश्तेदारों, दोस्तों और भरोसेमंद एजेंटों की मदद से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश तक सट्टे का नेटवर्क फैला रखा था। खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए उसने अपने नाम से ही ‘अभिनंदन बुक’ नामक सट्टा प्लेटफॉर्म तैयार किया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गोवा में टीम बैठाकर IPL मैचों पर करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। आरोपी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें मैच का लाइव अपडेट टीवी प्रसारण से करीब 7 सेकेंड पहले मिल जाता था। इसी आधार पर तुरंत रेट बदलकर खिलाड़ियों से भारी मुनाफा कमाया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि दुबई से बेटिंग आईडी लेकर उन्हें रायपुर, नागपुर, सक्ती और अन्य शहरों में एजेंटों के जरिए पहुंचाया जाता था।   रायगढ़ पुलिस ने गोवा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को हवाला नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग भी मिले हैं, जहां नोटों के सीरियल नंबर शेयर कर रकम ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस के अनुसार मन्नू नत्थानी लंबे समय से सेंट्रल इंडिया में ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट चला रहा था। गोवा के कैंडोलिम बीच इलाके में किराए के विला लेकर IPL सट्टे का संचालन किया जा रहा था। दबिश के दौरान आरोपी मोबाइल और दस्तावेज नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

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छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह, सुरक्षा और विकास पर रहेगा फोकस

Amit Shah 17 से 19 मई तक तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका फोकस सुरक्षा व्यवस्था, बस्तर में विकास कार्यों की समीक्षा और जनसुविधाओं के विस्तार पर रहेगा। दौरे के दौरान वे नेतानार जाएंगे और जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी लेंगे। रविवार रात वे रायपुर पहुंचेंगे, जहां से विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 18 मई कोAmit Shah रायपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में डायल-112 सेवा के लिए 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अभी यह सेवा 16 जिलों तक सीमित है, लेकिन अब इसे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया और सहायता व्यवस्था पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी होगी।   राज्य सरकार अपराध जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सभी 33 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स शुरू करने जा रही है। इन अत्याधुनिक वाहनों में वैज्ञानिक जांच से जुड़े उपकरण लगाए गए हैं, जिससे घटनास्थल पर ही शुरुआती फॉरेंसिक जांच संभव हो सकेगी। माना जा रहा है कि इससे अपराधों की जांच में तेजी आएगी और मामलों के जल्द खुलासे में मदद मिलेगी।

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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, CM-मंत्रियों के काफिले में कटौती

Chhattisgarh सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए मितव्ययिता निर्देश जारी किए हैं। 16 मई 2026 से लागू ये आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडलों के अध्यक्षों के काफिलों में अब केवल जरूरी वाहन ही शामिल किए जाएंगे। साथ ही सरकारी खर्च पर अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई है।   सरकार ने ईंधन और प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए वाहन पूलिंग सिस्टम अनिवार्य किया है। अब एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारी साझा वाहन का उपयोग करेंगे। इसके अलावा कागजी कार्यवाही घटाने के लिए ई-ऑफिस और डिजिटल फाइलों को बढ़ावा दिया जाएगा। बैठकों में प्रिंटेड दस्तावेजों की जगह डिजिटल माध्यम अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी भी शुरू की गई है।   नई गाइडलाइन के अनुसार अब ज्यादातर प्रशासनिक बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी और फिजिकल बैठकें महीने में अधिकतम एक बार आयोजित की जाएंगी। ऑफिस समय के बाद लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद रखना अनिवार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकारी संसाधनों का संयमित और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है।

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कई SP-IG की बदल सकती है जिम्मेदारी, 33 जिलों में तबादलों की तैयारी

छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में जल्द बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार पुलिस महकमे में नई पदस्थापना सूची तैयार कर रही है, जिसमें कई जिलों के SP, रेंज IG, DIG और पुलिस मुख्यालय में पदस्थ ADG स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल बिना प्रभार के हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार इस बार तबादलों का मुख्य फोकस रायपुर पुलिस कमिश्नरी से अलग राज्य के अन्य 33 जिलों पर रहेगा। पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं, सशस्त्र बलों और जिला पुलिस इकाइयों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। सरकार का उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, DSP और CSP स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है। खासकर उन जिलों में अधिक फेरबदल हो सकते हैं जहां हाल के समय में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं। दुर्ग और राजनांदगांव जैसे महत्वपूर्ण रेंज में भी बदलाव की चर्चा तेज है।

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अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब आसान, युवाओं को मिलेगा फ्री ऑनलाइन प्रशिक्षण

भारतीय थलसेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। अग्निवीर भर्ती 2026-27 की लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए नि:शुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। अब तक जिले के 339 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर चुके हैं और उन्हें घर बैठे विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा। जिला प्रशासन के अनुसार अग्निवीर भर्ती के तहत जून 2026 में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होगा। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 मई से ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को भी बेहतर तैयारी और प्रतियोगी माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो सके। प्रशासन ने प्रशिक्षण के लिए विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की नियुक्ति की है। ऑनलाइन व्यवस्था होने से युवाओं को आर्थिक और दूरी जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। खासकर ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा होगा जो निजी कोचिंग नहीं ले पाते। जिला प्रशासन की इस पहल से युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है और इसे भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है।

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गौधाम में अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त: 205 गायों को ठूंसकर रखने पर मांगा जवाब

Chhattisgarh के Bilaspur जिले के लाखासार गौधाम में गायों की दयनीय स्थिति को लेकर Chhattisgarh High Court ने कड़ा रुख अपनाया है। एक छोटे से शेड में 205 गायों को ठूंसकर रखने की खबर सामने आने के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। अदालत ने पशुपालन विभाग के सचिव से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। यह वही गौधाम है, जिसका उद्घाटन करीब दो महीने पहले Vishnu Deo Sai ने 14 मार्च को किया था। लगभग 25 एकड़ में बने इस गौधाम में उस समय प्रशिक्षण भवन, काऊ कैचर और पशु एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं की घोषणा भी की गई थी। लेकिन हालिया स्थिति ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।   रिपोर्ट के मुताबिक, मात्र 10×26 फीट के शेड में 205 गायों को रखा गया है, जहां उनके बैठने तक की पर्याप्त जगह नहीं है। पशु चिकित्सकों के अनुसार, एक गाय के लिए कम से कम 30-40 वर्गफुट ढंका स्थान जरूरी होता है। ऐसे में यहां क्षमता से कई गुना अधिक पशु होने के कारण दम घुटने और संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है, जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

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विश्व कार्टूनिस्ट दिवस पर रायपुर में कैरिकेचर मेकिंग और राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन

World Cartoonist Day के अवसर पर Raipur में 5 मई 2026 को कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा लाइव कैरिकेचर मेकिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन शाम 5:55 बजे सिविल लाइंस स्थित नए सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में होगा। पत्रिका के संपादक Tryambak Sharma के अनुसार, यह कार्यक्रम हर साल की तरह इस बार भी संस्कृति विभाग और Chhattisgarh Tourism Board के सहयोग से आयोजित हो रहा है, जिसमें सामाजिक संस्था “कैक्टस” भी भागीदार है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर की कार्टून प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसका विषय था—“युद्ध के समय विदेशी यात्रा छोड़ें, बस्तर आइए, जहां शांति और हरियाली है।” देशभर के कलाकारों ने इस थीम पर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए Bastar पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार (₹10,000 संयुक्त) मृत्युंजय (हैदराबाद) और रघुपति श्रींगेरी (बेंगलुरु) को, द्वितीय पुरस्कार (₹7,000 संयुक्त) बिबेक सेनगुप्ता और अनूप राधाकृष्णन को, जबकि तृतीय पुरस्कार (₹5,000 संयुक्त) मोहन कुमार और शैलेश को प्रदान किया गया। इसके अलावा 20 विशेष पुरस्कार (₹1,000 प्रत्येक) भी दिए जाएंगे।   कार्यक्रम में चयनित कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, वहीं नागपुर के कलाकार Sanjay More और Umesh Charole लाइव कार्टूनिंग डेमो देंगे और डिजिटल युग में कार्टूनिंग के भविष्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही “आउट ऑफ द बॉक्स अवॉर्ड” के तहत समाज में रचनात्मक योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अगले दिन, 6 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक Pandit Ravishankar Shukla University में पंजीकृत छात्रों के लिए विशेष वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला आरक्षण पर संकल्प पारित, विपक्ष ने किया बहिष्कार

छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर शासकीय संकल्प पारित किया गया। इस संकल्प में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण तत्काल लागू करने का आग्रह किया गया है। सदन में इस मुद्दे पर करीब 10 घंटे तक लंबी चर्चा चली, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले। बाद में कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष की गैरमौजूदगी में प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लाई और महिलाओं को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि परिसीमन से क्षेत्रों का विस्तार और पुनर्गठन होगा, जिससे अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने जनगणना और परिसीमन जैसे मुद्दों को आधार बनाकर महिला आरक्षण का विरोध किया, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी।   वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस विशेष सत्र को गैरजरूरी बताया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती, तो पहले से पारित विधेयक को लागू कर सकती थी। महंत ने सवाल उठाया कि जब समर्थन नहीं मिलना था तो ऐसा विधेयक लाने की जरूरत क्या थी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर गंभीर चर्चा नहीं की। अब विधानसभा का अगला सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है।

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रायपुर में सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 53.60 लाख की ठगी, केस दर्ज

राजधानी रायपुर में सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर एक कारोबारी से 53.60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली और बड़े राजनेताओं का करीबी बताकर पीड़ित को झांसे में लिया। रकम लेने के बाद न तो कोई सरकारी काम दिलाया गया और न ही पैसे वापस किए गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खम्हारडीह थाना पुलिस के अनुसार कचना निवासी कारोबारी अंकित गोयल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वर्ष 2024 में उनकी पहचान नयनित खेड़िया के जरिए राहुल शुक्ला से हुई थी। राहुल ने दावा किया कि वह बस्तर संभाग की सभी ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का सरकारी ठेका दिला सकता है। उसने यह भी कहा कि प्रत्येक स्ट्रीट लाइट पर करीब 48 हजार रुपए का भुगतान होगा, जिससे बड़ा मुनाफा कमाया जा सकेगा। इसी भरोसे में अलग-अलग समय पर नकद और बैंक ट्रांसफर से कुल 53.60 लाख रुपए ले लिए गए।   पीड़ित का आरोप है कि विश्वास जीतने के लिए आरोपियों ने जैंको कंपनी और सरकारी टेंडर से जुड़े फर्जी दस्तावेज भी दिखाए। लंबे समय तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला और पैसे मांगने पर टालमटोल शुरू हो गई, तब ठगी का पता चला। पुलिस ने राहुल शुक्ला, उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। बैंक ट्रांजैक्शन, दस्तावेज और कॉल डिटेल्स की जांच जारी है, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द दबिश दी जाएगी।

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कांग्रेस भवन में सचिन पायलट की बैक-टू-बैक बैठकें, रणनीति पर मंथन शुरू

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कांग्रेस भवन में लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं। सबसे पहले वे पार्टी विधायकों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर रहे हैं और उनसे संगठन तथा राजनीतिक हालात को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इस अहम बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इन चर्चाओं के जरिए पार्टी जमीनी हालात और आगामी चुनौतियों का आकलन कर रही है। बैठकों का सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। दोपहर 12 बजे जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक प्रस्तावित है, जबकि दोपहर 2 बजे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ अलग से चर्चा होगी। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय किए जाने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व अलग-अलग स्तर के पदाधिकारियों से सीधे संवाद कर रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है।   सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारियों पर भी मंथन किया जा रहा है। सचिन पायलट का पिछला दौरा 17 मार्च को हुआ था, जब वे विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस प्रदर्शन में प्रदेशभर से हजारों नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसे कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया था।

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रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

  कोलकाता से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-135 की रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी के चलते सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। उड़ान के दौरान एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं। इसके बाद विमान चालक दल ने तुरंत रायपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी।   दोपहर करीब 12 बजे विमान रायपुर एयरपोर्ट पर उतरा, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम पहले से तैयार थी। महिला यात्री को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने और स्थिति सामान्य होने के बाद विमान ने करीब 1 बजे दोबारा पुणे के लिए उड़ान भरी।   रायपुर एयरपोर्ट पर इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में कोलकाता से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की भी एक यात्री की तबीयत बिगड़ने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, जहां युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई थी। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और मेडिकल सहायता के लिए सभी व्यवस्थाएं हर समय तैयार रखी जाती हैं।

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राजधानी में कॉस्मेटिक दुकानों पर FDA की सख्ती, एक्सपायरी प्रोडक्ट और बिलों की जांच

राजधानी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कॉस्मेटिक दुकानों पर सख्ती बढ़ाते हुए बंजारी रोड, गोल बाजार समेत कई इलाकों में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने दुकानों में रखे उत्पादों की एक्सपायरी डेट, बिल और लेबलिंग नियमों की गहन जांच की। कई दुकानों के दस्तावेज खंगाले गए, जबकि जय गुरुदेव स्टोर्स को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले खाद्य विभाग ने राजधानी में नकली और खराब गुणवत्ता वाले पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। रायपुर की दो डेयरी फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर करीब 1060 किलो पनीर जब्त कर नष्ट किया गया। अधिकारियों ने पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं। साथ ही मौके से मिल्क पाउडर के बोरे और तेल के कई टिन भी बरामद किए गए, जिनकी जांच जारी है। भाटागांव स्थित KLP डेयरी एंड प्रोडक्शन और उरला के कन्हेरा रोड स्थित SJ डेयरी प्रोडक्ट में गंदगी मिलने पर कार्रवाई की गई। उरला में रेड के दौरान विरोध भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। विभाग ने दोनों फैक्ट्री संचालकों से पूछताछ शुरू कर दी है और कहा है कि यदि जांच में मिलावट या अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।    

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लोरमी में संदीप पाठक के खिलाफ AAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, घर की दीवार पर लिखा ‘गद्दार’

मुंगेली जिले के लोरमी में सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संदीप पाठक के भाजपा में शामिल होने से नाराज कार्यकर्ता उनके बटहा स्थित घर पहुंचे, जहां नारेबाजी की गई और घर की दीवार पर ‘गद्दार’ लिखकर विरोध जताया गया। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए तीखी टिप्पणी की कि जिसे ‘थिंक टैंक’ समझा गया, वह ‘सेप्टिक टैंक’ निकला। संदीप पाठक को AAP का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता रहा है। राष्ट्रीय संगठन महासचिव के रूप में उन्होंने कई राज्यों में पार्टी के विस्तार और चुनावी रणनीतियों में अहम भूमिका निभाई। खासकर 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में AAP की प्रचंड जीत के पीछे उनकी रणनीति को बड़ा कारण माना गया। इसी सफलता के बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय में भी शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ से गहरा संबंध रखने वाले संदीप पाठक का जन्म मुंगेली जिले के बटहा गांव में हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा लोरमी क्षेत्र में हासिल की, फिर उच्च शिक्षा के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पीएचडी की। बाद में IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे। करीब एक साल पहले उन्हें AAP ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया था, इसलिए उनके पार्टी छोड़ने को राज्य में संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब भाजपा में उनका जाना प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत माना जा रहा है।    

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रायपुर में साइबर ठगों का कहर, प्राइवेटकर्मी और सूबेदार समेत तीन से 8 लाख की ठगी

राजधानी रायपुर में साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से तीन लोगों को निशाना बनाकर करीब 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने किसी को ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा दिया, तो किसी को क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने के नाम पर फर्जी लिंक क्लिक कराया। एक अन्य मामले में बीमा पॉलिसी अपडेट और कंज्यूमर कोर्ट की नकली कार्रवाई का हवाला देकर बैंक खाते से रकम निकाल ली गई। पुलिस ने तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला टिकरापारा इलाके का है, जहां प्राइवेट कर्मचारी विशाल गुप्ता ने 10 मार्च 2026 को 10 हजार रुपए के ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन किया था। ठगों ने 40 हजार रुपए का लोन मंजूर होने का झांसा देकर उनके मोबाइल का डेटा हैक कर लिया। इसके बाद उनकी निजी तस्वीरों को अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई और ब्लैकमेल कर उनसे करीब 6 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए।   दूसरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आर्मी में पदस्थ सूबेदार हरिश्चंद्र सिंह को एक महिला का कॉल आया। उसने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने की बात कही और फर्जी वेबसाइट पर कार्ड डिटेल भरवा ली। जानकारी दर्ज करते ही उनके खाते से 1 लाख 99 हजार 996 रुपए निकल गए। पीड़ित ने तुरंत बैंक और 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक और कॉल से सतर्क रहने की अपील की है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर नगर निगम की विशेष सभा आज, महिला सशक्तिकरण पर होगा फोकस

Raipur नगर निगम की विशेष सामान्य सभा आज आयोजित होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11 बजे महात्मा गांधी सदन स्थित मुख्यालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता सभापति सूर्यकांत राठौड़ करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए अल्पकालिक जन-जागरूकता अभियान और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी, साथ ही इसे जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करने के उपायों पर विचार होगा। नगर निगम की पिछली सामान्य सभा 9 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 14 अलग-अलग एजेंडों पर चर्चा की गई। सिटी कोतवाली चौक का नाम “जैन स्तंभ” रखने के प्रस्ताव पर जोरदार बहस हुई, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे निरस्त कर दिया गया। अन्य अधिकांश प्रस्ताव बहुमत से पारित हुए, जबकि किरण बिल्डिंग परिसर में दुकानों के व्यवस्थापन से जुड़े मुद्दे पर शासन से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया गया।   विपक्ष ने इस विशेष बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शहर के अहम मुद्दों—जैसे जल संकट, तात्यापारा रोड चौड़ीकरण, जलभराव और ड्रेनेज परियोजनाओं—पर चर्चा के लिए अलग बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। साथ ही बुजुर्गों की लंबित पेंशन, विधवा पेंशन और महतारी वंदन योजना जैसे मुद्दों को भी नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने महापौर मीनल चौबे से महिलाओं के नाम पर संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा करने की मांग की है, ताकि महिला सशक्तिकरण के दावों को वास्तविक रूप दिया जा सके।

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रायपुर में साइबर ठगी: महिला डॉक्टर से 1.5 लाख की धोखाधड़ी

Raipur में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां ठगों ने एक महिला डॉक्टर को ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 1.51 लाख रुपए ठग लिए। पीड़िता डॉ. पूजा किशोर, जो बालगोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, को व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क किया गया और निवेश योजना में ज्यादा रिटर्न का लालच दिया गया। शुरुआती भरोसा जीतने के बाद ठगों ने उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार कर लिया। ठगों ने डॉक्टर से कुल 13 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में रकम ट्रांसफर करवाई। इनमें कई बार 20-25 हजार रुपए के आसपास की राशि भेजी गई, जिससे कुल रकम 1,51,439 रुपए तक पहुंच गई। बैंक ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी होने के बाद ठगों के कहने पर उन्होंने अपने दोस्तों के खातों का भी इस्तेमाल किया। यह रकमKotak Mahindra Bank औरState Bank of India के विभिन्न खातों में भेजी गई।   जब ठगों ने और पैसे की मांग शुरू कर दी और किसी तरह का रिटर्न नहीं मिला, तब पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस नेBharatiya Nyaya Sanhita 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आम लोगों को चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर मिलने वाले निवेश प्रस्तावों पर बिना जांच के भरोसा न करें।

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भीषण गर्मी में रेलवे की पहल: बिलासपुर स्टेशन पर यात्रियों को मिली राहत

  Bilaspur रेलवे स्टेशन पर तेज गर्मी के बीच यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 43 डिग्री से अधिक तापमान में रेलवे के वाणिज्य विभाग, स्पेशल टीम और स्काउट-गाइड के बच्चों ने मिलकर प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर यात्रियों को शरबत और ठंडा पेयजल वितरित किया। इस पहल से यात्रियों को भीषण गर्मी में काफी राहत मिली। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म 1 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया, जिससे ठंडे पानी की फुहारें छोड़ी गईं। इसके साथ ही जरूरतमंद यात्रियों को ORS (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट) के सैशे भी दिए गए, ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। इस पूरी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने लगातार निगरानी भी रखी।   यह व्यवस्था वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संचालित की गई। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस तरह की जनसेवा आधारित पहल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया है कि भविष्य में भी गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं जारी रखी जाएंगी।

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रायपुर में 50 लाख लेकर फरार हुआ ड्राइवर, थाने के पास वारदात

छत्तीसगढ़ की राजधानीरायपुरमें एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कंस्ट्रक्शन कारोबारी के 50 लाख रुपए लेकर उसका ड्राइवर फरार हो गया। घटनागीतांजलि नगरइलाके की है। आरोपी ड्राइवर ने कारोबारी के अकाउंटेंट को थाने के पास गुटखा लेने के बहाने उतारा और मौका मिलते ही गाड़ी समेत नकदी लेकर भाग निकला। पुलिस के मुताबिक, कारोबारी उमेश प्रसाद ने अपने अकाउंटेंट और ड्राइवर कृष्णा साहू को 50 लाख रुपए नकद देकर घर पहुंचाने के लिए भेजा था। जब वेखम्हारडीह थानाक्षेत्र के पास पहुंचे, तो ड्राइवर ने अकाउंटेंट को पान ठेले से गुटखा लाने के लिए कहा। जैसे ही अकाउंटेंट नीचे उतरा, आरोपी ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना तुरंत कारोबारी को दी गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।   बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर पिछले एक साल से कारोबारी के यहां काम कर रहा था औरभाठागांवका रहने वाला है। घटना के बाद से उसका मोबाइल बंद है और वह फरार है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में शहरभर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर: राजनांदगांव में 45.5°C, हीटवेव का अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है।राजनांदगांवमें तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक तापमान में कोई खास राहत नहीं मिलेगी और हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। राजधानीरायपुरमें भी तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की राहत के संकेत भी दिए हैं। 26 अप्रैल को प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाएं (40 से 50 किमी प्रति घंटा) और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बावजूद इसके, गर्म और शुष्क हवाओं के कारण हीटवेव का असर बना रहेगा, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।   बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव करते हुए उन्हें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जबकि बच्चों के लिए समय 7 से 9 बजे तक रखा गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, विदर्भ से दक्षिण भारत तक सक्रिय ट्रफ लाइन और बंगाल-ओडिशा क्षेत्र में चक्रवाती प्रभाव के कारण गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

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रायपुर में गहराया जल संकट: 60% वार्ड प्रभावित, गर्मी में बढ़ी परेशानी

छत्तीसगढ़ की राजधानीरायपुरमें भीषण गर्मी के बीच जल संकट गंभीर होता जा रहा है। शहर के डंगनिया, रायपुरा और शिवनगर जैसे इलाकों में जल स्तर तेजी से गिर गया है। कहीं पाइपलाइन लीकेज की समस्या है, तो कहीं कम प्रेशर के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा। शिवनगर में बोरवेल जल जाने से हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे लोगों को पानी स्टोर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 70 वार्डों में से 60% से अधिक क्षेत्रों में बोरवेल खराब हो चुके हैं। इससे पहले पुरानी बस्ती, चंगोराभाठा, गुढ़ियारी और भनपुरी जैसे इलाकों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है। इन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा पानी की मांग सामने आई है, हालांकि प्रशासन का कहना है कि जरूरतमंद इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है।   जल संकट के बीच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की अनदेखी भी बड़ी वजह बन रही है। नियम के बावजूद अधिकांश घरों में यह सिस्टम नहीं लगाया गया है, जिससे हर साल लाखों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग वर्षा जल संचयन को अपनाएं, तो काफी हद तक समस्या कम हो सकती है। फिलहाल, अधूरी योजनाओं और बढ़ती गर्मी के कारण शहर में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

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ई-चालान बकाया पर सख्ती: रायपुर में 135 वाहन जब्त, पुलिस ने शुरू किया बड़ा अभियान

राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने और ई-चालान का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। नए अभियान के तहत बीते दो दिनों में 135 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिन पर डेढ़ लाख रुपये से अधिक का चालान बकाया था। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब लंबित ई-चालान वाले वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और सड़कों पर लगे CCTV कैमरों की मदद से नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा रही है। इसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम से ई-चालान जारी किया जाता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई वाहन मालिकों ने चालान जारी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया, जिसके चलते अब कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।   पुलिस उपायुक्त (यातायात एवं प्रोटोकॉल) विकास कुमार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत टीमों को घर-घर भेजकर नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सहायक पुलिस आयुक्त गुरजीत सिंह ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय पर ई-चालान का भुगतान करें, अन्यथा वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।

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ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़: बाबू खेमानी की करोड़ों की संपत्ति उजागर

राजधानी रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के कथित मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने उसके आवास पर छापा मारकर लग्जरी कारों और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सट्टेबाजी के अवैध कारोबार से भारी संपत्ति जुटाई है, जिसमें कई महंगी गाड़ियां और विभिन्न जगहों पर निवेश शामिल है। पुलिस के अनुसार बाबू खेमानी ने शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रॉपर्टी में निवेश किया था, जिसमें रिहायशी संपत्ति, गोदाम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि वह पहले से चल रहे बड़े सट्टा नेटवर्क से जुड़ा था और बाद में उसने अपना अलग ऑनलाइन सिस्टम खड़ा कर लिया। इस नेटवर्क में 50 से अधिक फर्जी आईडी और म्यूल बैंक खातों के जरिए लेन-देन किया जाता था।   जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी सक्रिय हैं, जिनमें क्लब, होटल और कारोबारी वर्ग के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस अब पूरे रैकेट की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और फरार आरोपी बाबू के पिता और भाई की तलाश जारी है। वहीं ‘3 Stumps’ नामक ऐप के जरिए करोड़ों के लेन-देन की आशंका ने मामले को और गंभीर बना दिया है, जिसकी विस्तृत जांच चल रही है।

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‘AAP नेता अपनी मूल पार्टी में लौट रहे हैं’: भूपेश बघेल का बड़ा राजनीतिक हमला

Bhupesh Baghel ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो नेता आज दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, वे वास्तव में अपनी “ओरिजनल पार्टी” में वापस लौट रहे हैं। बघेल ने यह भी तंज कसा कि अब यह देखना बाकी है किArvind Kejriwal कब भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। भूपेश बघेल ने दावा किया कि AAP की शुरुआती राजनीतिक पृष्ठभूमि उन लोगों से जुड़ी थी जिनका झुकाव एक विशेष विचारधारा और संस्थानों की ओर रहा है। उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन जैसे मंचों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहीं से कई वैचारिक और सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर AAP के गठन की जमीन तैयार की। पूर्व मुख्यमंत्री ने AAP और भाजपा के बीच वैचारिक अंतर पर भी सवाल उठाए और कहा कि दोनों के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता AAP छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, वे किसी नई दिशा में नहीं बल्कि अपने पुराने राजनीतिक मूल आधार की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने इसे “B टीम राजनीति” बताते हुए कहा कि आने वाले समय में और भी बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।    

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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: गांवों में उभरता युवा और शिक्षित नेतृत्व

National Panchayati Raj Day के मौके पर छत्तीसगढ़ की पंचायतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य की हजारों ग्राम पंचायतों में अब युवा नेतृत्व तेजी से उभर रहा है, जहां करीब 56% सरपंच 40 साल या उससे कम उम्र के हैं। इनमें अच्छी संख्या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है, जो गांवों के विकास में नई सोच और आधुनिक दृष्टिकोण ला रहे हैं। यह बदलाव केवल शहरी या मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्किBijapur, Dantewada औरNarayanpur जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। यहां युवा सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। बालोद, धमतरी और दुर्ग जैसे जिलों में भी पंचायतों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से बदलाव की मिसाल पेश की है।   ग्राम सभाएं अब केवल औपचारिक मंच नहीं रहीं, बल्कि गांव के फैसलों का मजबूत आधार बन गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरपंच बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होने के बावजूद पढ़े-लिखे युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि विकास और बदलाव की नई सोच के साथ नेतृत्व उभर रहा है।

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खूंटाघाट डैम से पानी छोड़ा जाएगा, इन क्षेत्रों को मिलेगी राहत

भीषण गर्मी के बीचBilaspur जिले में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।Khuntaghat Dam से 25 अप्रैल को पानी छोड़ा जाएगा, जिससे नहर किनारे बसे 107 गांवों के 211 तालाब भरे जाएंगे। यह क्षेत्र मुख्य रूप से रतनपुर, कोटा और आसपास के ग्रामीण इलाकों को कवर करता है, जहां पानी की कमी सबसे ज्यादा महसूस की जा रही थी। गर्मी के कारणRatanpur, Kota और आसपास के गांवों में जल स्रोत लगभग सूख चुके हैं। तालाबों में पानी खत्म होने से लोगों और पशुओं दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इन इलाकों में जलस्तर सुधरेगा और निस्तारी के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।   प्रशासन ने ग्रामीणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह पानी केवल निस्तारी (घरेलू उपयोग) के लिए ही है। सिंचाई या अन्य उपयोग में पानी का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सभी गांवों तक समान रूप से पानी पहुंचाने के लिए सहयोग जरूरी है, तभी इस राहत योजना का पूरा फायदा मिल सकेगा।

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बस्तर के जंगलों में छिपा ‘1000 करोड़ का खजाना’, नक्सली फंडिंग पर बड़ा खुलासा

छत्तीसगढ़ केBastar के घने जंगलों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क की फंडिंग को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नक्सली हर साल करीब 80 से 100 करोड़ रुपए तक की लेवी वसूलते रहे हैं, जबकि पिछले कई वर्षों में सुरक्षा बलों को केवल 15 से 25 करोड़ रुपए ही बरामद हुए हैं। अनुमान है कि अब तक कुल वसूली लगभग 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि बाकी रकम कहां छिपाई गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक, यह रकम जंगलों में जमीन के नीचे प्लास्टिक ड्रमों में दफन की गई हो सकती है। खासतौर परIndravati Tiger Reserve औरAbujhmad जैसे दुर्गम इलाकों पर सुरक्षा बलों का फोकस है। सरेंडर नक्सलियों की मदद से इन ठिकानों की पहचान की जा रही है, क्योंकि इन गुप्त स्थानों की जानकारी केवल चुनिंदा कमांडरों के पास होती थी।   सुरक्षा एजेंसियां अब आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर इस छिपे खजाने की तलाश में जुटी हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) से जमीन के भीतर छिपे ड्रमों का पता लगाया जा रहा है, वहीं फाइनेंशियल ट्रैकिंग के जरिए संदिग्ध लेन-देन पर नजर रखी जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि नोटबंदी के बाद नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में नकदी को सोने में बदल दिया था, हाल ही मेंBijapur औरJagdalpur से करीब 8 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है।

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अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त: जिम्मेदारी निभानी होगी, नहीं तो जाएगी नौकरी

Chhattisgarh High Court ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह किसी व्यक्ति को दिया गया उपहार या विरासत नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक संकट से उबारने का माध्यम है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की नियुक्ति के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामलाAmbikapur की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से जुड़ा है, जिनके पति और बेटे दोनों का निधन हो चुका है। बेटे की मौत के बाद बहू को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, इस शर्त पर कि वह अपनी सास का भरण-पोषण करेगी। लेकिन आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद बहू का व्यवहार बदल गया और उसने सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया, जिससे बुजुर्ग महिला को आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।   कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बहू अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकती। यदि वह सास की देखभाल नहीं करती है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस कर्मचारी की जगह नौकरी मिली है, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उसी के साथ स्थानांतरित होती हैं। इस फैसले को अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों में एक अहम मिसाल माना जा रहा है।

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दंतेवाड़ा में सचिन तेंदुलकर का दौरा: आदिवासी खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

Sachin Tendulkar बुधवार कोDantewada पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी बच्चों और युवा खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। बस्तर पंडुम और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहां “डायमंड” बहुत हैं, बस उन्हें सही दिशा और पॉलिश की जरूरत है। इस दौरे में उनके साथVishnu Deo Sai भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान सचिन ने छिंदनार, जावंगा और पनेड़ा में नए खेल मैदानों का उद्घाटन किया। साथ ही, उन्होंने दिव्यांग छात्र मड्डाराम की कहानी का भी जिक्र किया, जिनका क्रिकेट खेलते हुए वीडियो पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मड्डाराम, जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद क्रिकेट के प्रति जुनून रखते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। सचिन ने पहले भी उनका वीडियो साझा कर उनकी हौसला-अफजाई की थी।   बस्तर क्षेत्र, जो कभी नक्सल प्रभावित माना जाता था, अब खेल और विकास की नई पहचान बना रहा है। सचिन तेंदुलकर के दौरे से यहां के बच्चों और खिलाड़ियों में नया उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे प्रेरणादायक दौरे क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने का नया आत्मविश्वास देते हैं और खेलों के प्रति उनकी रुचि को और मजबूत करते हैं।

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छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर: बिलासपुर 43°C, रायपुर में 44°C का अलर्ट

Bilaspur में तापमान 43°C तक पहुंचने के बाद गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर मिस्टिंग सिस्टम यानी पानी की फुहारें शुरू की गई हैं। वहींRaipur में पारा 44°C या उससे अधिक तक जाने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। Durg औरRajnandgaon समेत कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग तेज धूप और लू से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले चार दिनों के लिए हीट वेव और ‘वॉर्म नाइट’ की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।   स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की भीषण गर्मी स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है।

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छत्तीसगढ़ में CBSE स्कूलों पर कार्रवाई, भारी बस्ते और महंगी किताबों से बच्चों पर बढ़ा बोझ

छत्तीसगढ़ के Surguja जिले में CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों में नियमों के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि कई स्कूल बच्चों पर अनावश्यक शैक्षणिक बोझ डाल रहे हैं और CBSE के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। न्यू पब्लिक स्कूल (न्यू डीपीएस) में हुई जांच के दौरान एक छात्र के बस्ते का वजन तय सीमा से कई गुना अधिक पाया गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका जताई गई है।   जांच में यह भी सामने आया कि स्कूलों में NCERT की किताबों की जगह निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक ही निर्धारित दुकान से किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किए जाने की शिकायतें भी मिली हैं, जिसे शिक्षा नियमों और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है।   शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अनियमितताएं साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंडात्मक कदम शामिल हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ याचिका

Chhattisgarh में ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ को लेकर विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में विधेयक के कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस कानून में जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत अवैध धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही आर्थिक लालच, दबाव या छल के जरिए धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून धर्म की स्वतंत्रता को रोकने के लिए नहीं, बल्कि गैर-कानूनी तरीकों से होने वाले धर्मांतरण पर नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया है।   वहीं याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि आजीवन कारावास जैसी सजा अत्यधिक कठोर है और कानून की परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। फिलहाल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में HSRP को लेकर सुस्ती, 60% वाहनों में नंबर प्लेट अब भी पेंडिंग

Raipur में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 60% वाहनों में अब तक HSRP नहीं लगाई गई है, जबकि यह 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर बिना HSRP वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। वाहन मालिकों को HSRP लगवाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) गुम या चोरी हो गई है, तो कहीं मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से ऑनलाइन प्रक्रिया अटक रही है। अधिकारियों के मुताबिक, RC खोने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ऑनलाइन फॉर्म 26 भरकर डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन करना होगा। वहीं मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए परिवहन पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी है।   परिवहन विभाग के अनुसार अब तक 3 लाख से ज्यादा वाहनों में HSRP लग चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में ऑर्डर पेंडिंग हैं। बिना HSRP के वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, कई लोगों को SMS मिल रहा है कि उनकी गाड़ी में HSRP नहीं है, जबकि प्लेट लगी होती है—ऐसा सिस्टम में अपडेट न होने की वजह से हो रहा है। विभाग ने जल्द सभी एंट्री अपडेट करने की बात कही है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में चिट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ की राजधानीRaipur में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक युवक को चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके पास से करीब 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 28 हजार रुपये बताई जा रही है। आरोपी की पहचान सौरव ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल के पास युवक के नशा बेचने की फिराक में होने की सूचना मुखबिर से मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया।   मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी नशा कहां से लाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई करता था। पुलिस जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सकती है।

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बिलासपुर निगम का 1300 करोड़ का बजट, लेकिन विकास कार्यों पर सवाल

Bilaspur नगर निगम का बजट पिछले 8 सालों में लगातार बढ़कर 1300 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2018-19 में जहां बजट 776 करोड़ था, वहीं अब यह दोगुना से भी अधिक हो चुका है, लेकिन कई बड़ी योजनाएं अब तक अधूरी पड़ी हैं।   नगर निगम ने इस बार शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं पर फोकस करते हुए फ्री वाई-फाई, छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड वितरण और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जैसे प्रस्तावों की घोषणा की है। हालांकि, पिछले वर्षों की कई योजनाएं अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं, जिनमें सड़क चौड़ीकरण, गौरव पथ निर्माण और अटल पथ जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।   नगरोत्थान योजना के तहत स्वीकृत कई कार्य भी अब तक लंबित हैं। निगम में शामिल 17 नए ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लोग अब भी सड़क, पानी, नाली और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। पिछले वर्षों में घोषित स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक पार्क जैसी योजनाएं भी या तो अधूरी हैं या उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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जशपुर जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का मामला उजागर, कर्मचारी निलंबित

Jashpur स्थित जिला अस्पताल में रिश्वत लेने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक ड्रेसर द्वारा मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल पास करने के बदले ₹5000 की मांग और लेन-देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया।     9 अप्रैल को सामने आए वीडियो में अस्पताल में पदस्थ ड्रेसर किशोर कुमार चौहान को एक व्यक्ति से पैसे लेते और अतिरिक्त रकम की मांग करते हुए देखा गया। मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभिक जांच शुरू की और इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि बिल पास कराने के लिए ₹5000 की मांग की गई थी।   मामला मेडिकल रिम्बर्समेंट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति के बदले अवैध वसूली की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना है और विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में आरोप सिद्ध होने पर और सख्त कार्रवाई की बात कही गई है, जबकि इस घटना के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में सतर्कता बढ़ गई है।

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दुर्ग में 2027 जनगणना की तैयारी तेज, पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल

Durg जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए घर-घर जाकर डेटा संग्रह किया जाएगा। इस बड़े अभियान के लिए 3,850 प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जो जिले की पूरी आबादी का विवरण एकत्र करेंगे।   जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण के लिए होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में परिवार और व्यक्तियों के डेटा संग्रह के लिए किया जाएगा। इस बार नागरिकों को पहली बार सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा भी मिलेगी, जिसके तहत 16 से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे और उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी।   पूरे अभियान के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक ढांचा तैयार किया है, जिसमें कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। करीब 1,100 से अधिक प्रशिक्षकों को अलग-अलग बैच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि डेटा संग्रह में किसी तरह की त्रुटि न हो। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित होगी, जिससे भविष्य की योजनाओं और नीतियों को मजबूत आधार मिलेगा।  

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मधुमक्खी पालन से बदल रही छत्तीसगढ़ के किसानों आय और रोजगार

छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन तेजी से किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। राज्य की अनुकूल जलवायु, घने वन क्षेत्र और विविध फूलों की उपलब्धता इसे शहद उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त बनाती है। सरकार भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राज्य योजनाओं के तहत इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों को कम लागत में अतिरिक्त आय के अवसर मिल रहे हैं।   जशपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 20 किसानों को इस योजना के तहत सहायता दी जा रही है। इसमें मधुमक्खी पेटी, कॉलोनी और मधु निष्कासन यंत्र जैसे संसाधनों पर अनुदान शामिल है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ वैकल्पिक आजीविका से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है।   मधुमक्खी पालन न केवल शहद उत्पादन तक सीमित है, बल्कि यह फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। सरसों, आम, लीची, अमरूद और सब्जियों जैसी फसलों में परागण के माध्यम से उत्पादन बढ़ता है। साथ ही यह ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार का मजबूत साधन बनता जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

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CG बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में अजीब अपीलें, हनुमान चालीसा से लेकर शादी और पास करने की गुहार

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में इस बार कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। कॉपियों की जांच के दौरान कुछ छात्रों ने सवालों के जवाब लिखने के बजाय भावनात्मक अपीलें, धार्मिक संदेश और व्यक्तिगत समस्याओं का जिक्र किया। एक छात्र ने पूरी हनुमान चालीसा लिखते हुए यहां तक कहा कि यदि शिक्षक भगवान हनुमान के भक्त हैं तो उन्हें पास कर दिया जाए।   कई उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों ने बेहद भावुक अपीलें भी लिखीं। एक छात्रा ने लिखा कि उसकी शादी तय हो चुकी है और उसे केवल 33 अंक देकर “आशीर्वाद” दिया जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं कुछ छात्रों ने आर्थिक स्थिति, पारिवारिक दबाव और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का हवाला देते हुए पास करने की गुहार लगाई।   मूल्यांकन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस सत्र में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की कुल 5.69 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है और 2.66 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी हो चुकी है। हालांकि इस तरह की अपीलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही, लेकिन जो मामले सामने आए उन्होंने शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को भी चौंका दिया है।

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CG बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में अजीब अपीलें, हनुमान चालीसा से लेकर शादी और पास करने की गुहार

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में इस बार कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। कॉपियों की जांच के दौरान कुछ छात्रों ने सवालों के जवाब लिखने के बजाय भावनात्मक अपीलें, धार्मिक संदेश और व्यक्तिगत समस्याओं का जिक्र किया। एक छात्र ने पूरी हनुमान चालीसा लिखते हुए यहां तक कहा कि यदि शिक्षक भगवान हनुमान के भक्त हैं तो उन्हें पास कर दिया जाए।   कई उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों ने बेहद भावुक अपीलें भी लिखीं। एक छात्रा ने लिखा कि उसकी शादी तय हो चुकी है और उसे केवल 33 अंक देकर “आशीर्वाद” दिया जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं कुछ छात्रों ने आर्थिक स्थिति, पारिवारिक दबाव और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का हवाला देते हुए पास करने की गुहार लगाई।   मूल्यांकन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस सत्र में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की कुल 5.69 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है और 2.66 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी हो चुकी है। हालांकि इस तरह की अपीलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही, लेकिन जो मामले सामने आए उन्होंने शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को भी चौंका दिया है।

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कोरबा के जटांगपुर में पर्यटन को नई दिशा, सड़क सुधार से मिलेगा बढ़ावा

कोरबा के जटांगपुर क्षेत्र में लंबे समय से उपेक्षित सड़क को सुधारकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। एनटीपीसी की CSR पहल के तहत 1.30 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पांच किलोमीटर लंबे पहुंच मार्ग का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल पर्यटकों को बेहतर आवागमन मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।   जटांगपुर अपनी हरियाली, अहिरन नदी के किनारे शांत वातावरण और एनीकट के कारण आकर्षक पर्यटन स्थल बन चुका है। यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मां मुरितदाई मंदिर और लक्ष्मण पांव स्थल के कारण चैत्र और क्वार नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बेहतर सड़क संपर्क से यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से पर्यटन के लिए और अधिक सुलभ बन जाएगा।   सड़क सुधार परियोजना से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के अवसर बढ़ेंगे। लोक निर्माण विभाग के अनुसार मानसून से पहले निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को जल्द राहत मिले और जटांगपुर धीरे-धीरे कोरबा का उभरता पर्यटन केंद्र बन सके। यह पहल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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छत्तीसगढ़ में मौसम बदला: तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना

छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली है और प्रदेशभर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में तापमान में और 1 से 3 डिग्री तक गिरावट संभव है। सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है।   मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, गंगा के पश्चिमी बंगाल से तेलंगाना तक बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना है। कुछ स्थानों पर वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों पर सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी है।   राजधानी रायपुर में आज मौसम आंशिक रूप से मेघमय रहेगा, गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने से लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

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BJP का 47वां स्थापना दिवस, CM साय करेंगे ध्वजारोहण से शुरुआत

छत्तीसगढ़ में भाजपा अपना 47वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रही है। राजधानी रायपुर में मुख्य आयोजन के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ध्वजारोहण करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर पार्टी ने स्थापना दिवस को केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन की विचारधारा और मजबूती को प्रदर्शित करने का अवसर बताया है।     स्थापना दिवस के मौके पर केवल राजधानी ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में ध्वजारोहण और संगठनात्मक गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। 6 और 7 अप्रैल को बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जहां प्राथमिक और सक्रिय सदस्य एकत्र होकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लेंगे। शाम को रायपुर के एकात्म परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, भविष्य की रणनीति और जनसंपर्क पर विस्तार से चर्चा करेंगे।   स्थापना दिवस के साथ ही 6 से 12 अप्रैल तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सामाजिक और संगठनात्मक कार्यक्रम होंगे। 7 से 12 अप्रैल तक पार्टी ‘गांव/बस्ती चलो अभियान’ चलाएगी, जिसमें सांसद, विधायक और पदाधिकारी लोगों से सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, प्रबुद्धजनों से मुलाकात और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद जैसे गतिविधियां शामिल हैं, जिससे पार्टी का संगठन और जनसंपर्क दोनों मजबूत होंगे।

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बेमेतरा में आत्मानंद स्कूल भर्ती 70 दिन से रुकी, 93 पदों पर नियुक्ति अटकी

बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 70 दिनों से अटकी हुई है। 17 स्कूलों में 93 रिक्त पदों के लिए 6 जनवरी 2026 को भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन 15 जनवरी के बाद से प्रक्रिया ठहर गई। कुल 9,279 आवेदन आ चुके हैं, लेकिन दावा-आपत्ति समिति की बैठक तक नहीं बुलाई गई है, जिससे नियुक्तियां अब तक नहीं हो सकीं।   भर्ती में लगातार देरी का सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को हो रहा है। विषय विशेषज्ञों की कमी के कारण छात्र निजी ट्यूशन और कोचिंग पर निर्भर हो गए हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पड़ोसी जिले कवर्धा, बालोद और महासमुंद समय पर भर्ती पूरी कर चुके हैं, जबकि बेमेतरा पिछड़ गया, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।   अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, बल्कि उन मॉडल स्कूलों की साख का सवाल है जिन्हें उत्कृष्ट शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। जिले के शिक्षा अधिकारी जीआर चतुर्वेदी ने बताया कि आने वाले दो दिनों में समिति की बैठक रखी जाएगी और इसके बाद दावा-आपत्ति व नियुक्ति की अंतिम तिथि तय की जाएगी।

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रायपुर में ट्रैफिक सुधार: इस साल बनेंगे 4 नए फ्लाईओवर और ओवरपास

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए इस साल चार नए फ्लाईओवर और ओवरपास बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इन परियोजनाओं के लिए कुल 360 करोड़ 35 लाख 93 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। इन निर्माण कार्यों से शहर का यातायात तेज, सुगम और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।   राजधानी में लगातार बढ़ते वाहनों और ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण फ्लाईओवर और ओवरपास निर्माण की मांग लंबे समय से उठ रही थी। प्रमुख चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति आम हो गई थी, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी होती थी। अब जी.ई. रोड, सोनडोंगरी चौक, फुंडहर चौक और अटल पथ एक्सप्रेस-वे पर इन परियोजनाओं के बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।   जी.ई. रोड पर सबसे बड़ा फ्लाईओवर, रिंग रोड-2 और वीआईपी रोड पर ओवरपास तथा अटल पथ पर ग्रेड सेपरेटर बनने से ट्रैफिक जाम कम होगा और शहर के हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात व्यवस्थित होगा, बल्कि शहर के आर्थिक और शहरी विकास को भी गति मिलेगी। जल्द ही टेंडर और निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

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बस्तर की पहली महिला मोटर मैकेनिक जो घर और दुकान दोनों संभालती हैं

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रेतावंद गांव की हेमवती नाग ने सभी सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और खुद को एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में साबित किया। केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बावजूद, हेमवती घर, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ मोटरसाइकिलों की मरम्मत और पंक्चर ठीक करने का काम करती हैं। उन्हें बस्तर की पहली महिला 'मोटर मैकेनिक' कहा जाता है।   हेमवती की शादी तुलेश्वर नाग से हुई थी, जो पेशे से मैकेनिक हैं। तुलेश्वर के शहर जाने पर दुकान बंद होना और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। इसे देखकर हेमवती ने खुद अपने पति की मदद करने का निर्णय लिया और पंक्चर व मोटरसाइकिल मरम्मत सीख ली। उनका यह कदम साबित करता है कि महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार की आर्थिक जरूरतों में भी सक्रिय भूमिका निभा सकती है।   हेमवती का मानना है कि पेशा चुनने में लिंग कोई बाधा नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित किया कि महिलाएं पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। पति की अनुपस्थिति में वह अकेले ही दुकान संभालती हैं और अब किसी और कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ती। हेमवती की कहानी बस्तर की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई है कि वे भी अपने पसंद के काम में सफलता पा सकती हैं।

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धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाला, 919 क्विंटल धान गायब और 28.51 लाख का नुकसान

बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में स्थित गतौरा धान खरीदी केंद्र में बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा हुआ है। सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने नियमों को दरकिनार करते हुए 919.96 क्विंटल धान में हेरफेर कर लगभग 28.51 लाख रुपए का गबन किया। मामले की शिकायत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, मस्तूरी शाखा द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई थी।   पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांच में यह भी सामने आया कि धान खरीदी प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और इसकी अलग से जांच की जा रही है। संयुक्त जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन में यह गड़बड़ी स्पष्ट हुई कि समिति के जिम्मेदार पदाधिकारी जानबूझकर धान का गबन कर रहे थे।   अभियोजन के तहत आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 316(5) में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भी जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घोटाले से धान खरीदी प्रणाली की पारदर्शिता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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गंगरेल बांध में शुरू हुई वाटर एंबुलेंस सेवा, डूबान क्षेत्र के 32 गांवों को मिलेगा लाभ

धमतरी के गंगरेल बांध क्षेत्र में पहली बार वाटर एंबुलेंस सेवा शुरू हो गई है, जिससे डूबान क्षेत्र के 32 गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के प्रयास से थर्ड पार्टी कांट्रैक्ट के तहत शुरू की गई इस सेवा के लिए जल्द ही टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। अब ग्रामीणों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधा के लिए लंबा सफर तय करने की जरूरत नहीं होगी, और जलमार्ग से मरीजों को सीधे अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा।   इससे पहले डूबान के लोग इलाज के लिए 40–50 किमी लंबा जंगल का रास्ता तय कर चारामा या नगरी रोड से धमतरी या नगरी अस्पताल तक जाते थे। अब जलमार्ग से दूरी लगभग 7 किमी रह जाएगी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि यह केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए जीवन रक्षक सेवा साबित होगी। बरबांधा पंचायत के हरफर से यह सुविधा शुरू हुई है और जल्द ही अरौद डूबान, तिर्रा सहित अन्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आएंगे।   कलेक्टर ने यह भी बताया कि पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर होम स्टे, रेस्टोरेंट और बोटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वाटर एंबुलेंस सेवा से आपातकालीन स्थितियों में समय की बचत होगी और जीवन रक्षा संभव होगी। मरीजों के लिए यह सेवा निशुल्क रहेगी, जबकि आम नागरिक और पर्यटकों से नामिनल चार्ज लिया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन गरज-चमक और बारिश का येलो अलर्ट

छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग (IMD रायपुर) ने 3 से 7 अप्रैल 2026 तक गरज-चमक के साथ बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने, वज्रपात होने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे भीषण गर्मी में कुछ राहत मिलेगी।   प्रदेश के उत्तर और मध्य हिस्सों (रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा) में बारिश और अंधड़ का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ (बस्तर संभाग) में बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहें और नवीनतम अपडेट के लिए IMD रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का समापन आज, CM साय होंगे मुख्य अतिथि

राजधानी रायपुर में आज 3 अप्रैल को पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य समापन समारोह होगा। समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर मैरी कॉम और पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।   खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 25 मार्च से रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में आयोजित किए गए। इसमें देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 2,000 जनजातीय खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हुए। समापन समारोह की अध्यक्षता डिप्टी सीएम और खेल-युवा कल्याण मंत्री अरुण साव करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कई मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी समारोह में शामिल रहेंगे।  

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छत्तीसगढ़ में 14 ट्रेनें फिर शुरू, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य के कारण पहले निरस्त की गई 14 ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल कर दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई इन ट्रेनों से रायपुर, गेवरारोड, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा और गोंदिया के यात्रियों को राहत मिली है। इससे पहले नागपुर मंडल से गुजरने वाली चार एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दोबारा चालू किया गया था।   रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी अधिकृत पूछताछ सेवा NTES या 139 नंबर पर जरूर लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यह बहाली 7 अप्रैल तक चलने वाली गाड़ियों के लिए लागू है और इससे छत्तीसगढ़ व पड़ोसी राज्यों के यात्री अपने सफर में आसानी का अनुभव कर सकेंगे।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया

छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अन्य जिलों में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्री संकट मोचन वीर हनुमान मंदिरों में सुबह 5 बजे विशेष जन्मोत्सव आरती से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद सुबह 8 बजे दैनिक आरती, दोपहर 12 बजे भोग-राग आरती और रात 8 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिरों के बाहर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही, वहीं भंडारे की तैयारियां भी पूरी कर दी गई थीं।   बिलासपुर में स्थित श्री बजरंग पंचायत मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक केंद्र भी रहा है। अंग्रेजी शासनकाल से यहां हनुमानजी को साक्षी मानकर पंचायत लगती थी, जिसमें हिंदू-मुस्लिम समेत सभी समाज के लोग अपने विवाद लेकर आते थे और फैसले अंतिम और सर्वमान्य माने जाते थे। यह परंपरा आज भी लोगों के विश्वास और एकता का प्रतीक बनी हुई है, जो मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव समेत दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। यह अलर्ट सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। अगले 24 घंटों में प्रदेश का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, इसके बाद तीन दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है।   बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 40°C राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.5°C अंबिकापुर में रहा। रायपुर में मौसम आज साफ रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान लगभग 40°C और न्यूनतम तापमान करीब 24°C के आसपास रहेगा।

Patrakar डॉ अजय खेमरिया

अंबिकापुर-कोलकाता डायरेक्ट फ्लाइट शुरू

  छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कोलकाता के लिए एलायंस एयर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। फ्लाइट गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी और इसमें 72 सीटों वाला विमान उपयोग में है। गुरुवार को पहली उड़ान में केवल तीन यात्री सवार हुए। अंबिकापुर-कोलकाता फ्लाइट का बेस फेयर लगभग 6,000 रुपए तय किया गया है। इसी तरह, अंबिकापुर-दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा सप्ताह में दो दिन (सोमवार और बुधवार) शुरू की गई है, जिसमें किराया 6,500 रुपए है।   इस बीच, रायपुर-अंबिकापुर-वाराणसी हवाई सेवा शुरू करने की भी मांग उठी है। मुख्यमंत्री Vishnudev Sai, सांसद Chintamani Maharaj और मंत्री Rajesh Agrawal ने इस हवाई मार्ग के लिए इंडिगो से चर्चा की है। हालांकि, अभी तक किसी एयरलाइन ने विंटर शेड्यूल में इस मार्ग को शामिल नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इस सेवा शुरू होने की उम्मीद है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब रिचार्ज होने पर ही मिलेगी बिजली

  छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बिजली कंपनी के प्रीपेड सिस्टम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज कराने पर ही बिजली का उपयोग किया जा सकेगा। योजना के पहले चरण में सरकारी विभागों को शामिल किया गया है, जहां बढ़ता बकाया कंपनी के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है।   बिजली वितरण कंपनी के अनुसार, पहले चरण में ब्लॉक स्तर के सभी सरकारी कनेक्शनों को प्रीपेड मोड पर डाला जा रहा है। इसके लिए 1.72 लाख कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से करीब 1.5 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। शेष मीटर पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों में तेजी से लगाए जा रहे हैं। एक अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।   सरकारी विभागों पर बढ़ते बकाया—जो अब 3,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है—को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को औसत बिल के आधार पर तीन महीने का एडवांस रिचार्ज करना अनिवार्य होगा। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली स्वतः बंद हो जाएगी। वहीं पुराने बकाये की वसूली के लिए सरकार ने बजट से किस्तों में भुगतान की व्यवस्था भी शुरू कर दी है।

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दुर्ग के इंदिरा मार्केट में भीषण आग, दो दुकानें जलकर खाक; लाखों का नुकसान

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा मार्केट में रविवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अदिति फैशन और एक जूते-चप्पल की दुकान में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।   घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने दुकान के अंदर और ऊपर चढ़कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकानों में रखा कपड़ा, जूते-चप्पल, फर्नीचर सहित लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो चुका था।   अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह के अनुसार, सूचना मिलते ही टीम को तत्काल रवाना किया गया और काफी प्रयासों के बाद आग बुझाई जा सकी। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और दमकल विभाग जांच में जुटे हुए हैं।

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रायगढ़ में सड़क हादसा: ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत

    छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बरभांठा चौक निवासी शिव प्रसाद भगत ने तमनार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका भांजा श्रीराम भगत दोपहर में गोढ़ी स्थित अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकला था।   बताया जा रहा है कि जब श्रीराम भगत इंदिरा नगर स्थित वन विभाग कार्यालय के सामने पहुंचा, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया।   घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। परिजनों की शिकायत पर तमनार पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 27 मार्च तक मौका

  पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 27 मार्च 2026 कर दी गई है। इससे राज्य के विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को आवेदन का अतिरिक्त समय मिल गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नई समयसीमा के अनुसार, संस्थानों को 29 मार्च तक आवेदन लॉक करना होगा, जबकि शासकीय संस्थाएं और जिला कार्यालय 30 मार्च तक सैंक्शन ऑर्डर लॉक करेंगे। इसके बाद 31 मार्च तक भुगतान प्रस्ताव राज्य कार्यालय को भेजा जाएगा। पात्रता के तहत एससी-एसटी वर्ग के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपये और ओबीसी वर्ग के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछली परीक्षा का रिजल्ट अनिवार्य है। इस वर्ष से जियो-टैगिंग और एनएसपी पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को भी जरूरी कर दिया गया है। प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।  

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छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में 5,967 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है, जिससे 5,967 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को बिना देरी आगे बढ़ाया जाए और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द जॉइनिंग दी जाए। यह फैसला हजारों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है।   भर्ती में यह प्रावधान था कि उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं। कई प्रतिभाशाली अभ्यर्थी एक साथ 3-4 जिलों की मेरिट सूची में चयनित हो गए थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि करीब 2,500 पद खाली रह सकते हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि वास्तविक स्थिति का आकलन तभी संभव है जब सभी चयनित उम्मीदवार अपनी-अपनी जॉइनिंग पूरी कर लेंगे।   हाई कोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि पहले चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके बाद वास्तविक रिक्त पदों का आकलन कर उन्हें प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, साथ ही आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस फैसले के बाद भर्ती का लंबा इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी।  

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सब्जियों के बीच उग रही थी पोस्ता की फसल, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

  छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम घटगांव में अवैध पोस्ता खेती का मामला सामने आया है। सब्जियों की बाड़ी के बीच पोस्ता के पौधे उगाए जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इससे पहले तमनार क्षेत्र में भी अफीम की खेती का खुलासा हो चुका है। सोशल मीडिया के जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी, जहां प्रारंभिक जांच में ग्रामीणों द्वारा सब्जियों के बीच पोस्ता की खेती किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके से पोस्ता के पौधों को जब्त कर लिया और संयुक्त टीम के साथ खेत का निरीक्षण किया। मामले में साधराम नागवंशी और अभिमन्यु नागवंशी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अन्य संभावित आरोपियों, खेती के स्रोत और उद्देश्य की भी जांच कर रही है, साथ ही क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।    

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नशे में युवक का गार्ड पर हमला, पूरी घटना CCTV में कैद

  कोरबा के पुराने बस स्टैंड स्थित आनंद इमेजर सोसाइटी परिसर में देर रात सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में बजरंग सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड रामनारायण, जो जांजगीर-चांपा जिले के निवासी हैं, पर एक नशे में धुत युवक ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 2 बजे की है। आरोपी युवक ने गार्ड पर हमला कर बेरहमी से पिटाई की। घटना के दौरान उसके कुछ साथी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन मारपीट शुरू होते ही वे वहां से भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर महेश दुबे ने बताया कि वीडियो में युवक द्वारा मारपीट साफ दिखाई दे रही है। गार्ड ने फोन पर बताया कि आरोपी शराब के नशे में आया था और विरोध करने पर हमला कर फरार हो गया। घटना के बाद डरे हुए रामनारायण अपने गांव लौट गए हैं। फिलहाल मामले की पुलिस में शिकायत नहीं की गई है, लेकिन सुपरवाइजर के लौटने पर शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है।    

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दुर्ग रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडिंग पर आरपीएफ की कार्रवाई, 50 हजार का सामान जब्त

  दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने अवैध वेंडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें कमर्शियल विभाग की लापरवाही सामने आई। 88 वेंडरों के पहचान पत्र समाप्त होने के बावजूद नए कार्ड जारी नहीं किए गए, जिससे 15 अवैध वेंडरों ने प्लेटफॉर्म पर खुलेआम व्यापार किया। जांच में स्टॉलों के बाहर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री रखी मिली, जो यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी। आरपीएफ ने कार्रवाई में 2940 पानी की बोतलें, 96 फ्रूटी, 91 चिप्स पैकेट, 11 केक पैकेट और केला, अंगूर, खीरे जैसे फल व सब्जियां जब्त कीं। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 50 हजार रुपये बताई गई। सभी सामग्री रेलवे के पार्सल कार्यालय को सौंप दी गई। दुर्ग आरपीएफ प्रभारी संजिव सिन्हा ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि कमर्शियल विभाग के नियमों की अनदेखी के कारण पहचान पत्र समाप्त होने के बाद भी वेंडर सक्रिय रहे। वाणिज्य विभाग द्वारा अभियान में 10 अवैध वेंडरों को पकड़ा गया और उन्हें आरपीएफ के सुपुर्द कर कार्रवाई की गई।    

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रायपुर में 23 मार्च को मेगा जॉब फेयर: 100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती

रायपुर में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 23 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय द्वारा एक दिवसीय मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां 100 से अधिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगी। इस जॉब फेयर में 10वीं पास से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अर्बन प्रमोटर के 100 पदों पर भर्ती करेगी, जिनमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं, और मासिक वेतन 10 हजार से 20 हजार रुपये तय है। इसके अलावा, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन के 5 पद भी उपलब्ध हैं, जिनके लिए 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और वेतन 10–14 हजार रुपये है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा, आधार कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति लेकर कैंप स्थल पर पहुंचना होगा। छत्तीसगढ़ के ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। जिला रोजगार कार्यालय ने युवाओं से कहा है कि वे समय पर पहुंचकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

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रायपुर के मेटल पार्क में नर कंकाल मिलने से हड़कंप, हत्या की आशंका

रायपुर के मेटल पार्क में नर कंकाल मिलने से इलाके में भय और चिंता फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में कंकाल की पहचान दिलीप नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जो करीब एक माह से लापता था। मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई गई थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच, स्थानीय थाना पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रही है और आसपास के क्षेत्र में भी सुराग तलाश रही है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारण का खुलासा केवल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।   फिलहाल पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है, जिसमें हत्या और अन्य कारणों की संभावना भी शामिल है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा पास करती है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026 पास कर दिया है, जिसके तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर दोषियों को 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, तो सजा बढ़कर 10 से 20 साल और न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सामूहिक धर्मांतरण में दोषियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।   गृहमंत्री विजय शर्मा ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। विधेयक पास होने पर BJP विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताते हुए वॉकआउट किया। सदन में यह बिल ध्वनि मत से पारित हुआ।   विधेयक के तहत दोबारा अवैध धर्मांतरण कराने वाले को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। मददगार बनने वाले किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना भुगतना होगा। इसके अलावा, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य है। पादरी, मौलवी या पुजारी जैसी धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजकों को भी प्रशासन को 2 महीने पहले सूचित करना होगा, वरना धर्मांतरण अवैध माना जाएगा।

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रायपुर में ‘सरके चुनर तेरी’ गाने को लेकर नोरा फतेही–संजय दत्त के खिलाफ शिकायत दर्ज

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिल्म केडी: द डेविल के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। वकील अनुराग गुप्ता ने सिविल लाइन्स थाने में जाकर फिल्म के मेकर्स और कलाकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि गाने में अश्लील दृश्य और डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है।   शिकायत में नोरा फतेही और संजय दत्त के अलावा रकीब आलम और अर्जुन जन्या सहित अन्य मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। वकील का कहना है कि गाने के बोल और दृश्य स्पष्ट रूप से यौन संकेत देते हैं और इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए।   विवाद बढ़ने के बाद नोरा फतेही ने सफाई देते हुए कहा कि गाने को मूलतः कन्नड़ में शूट किया गया था, लेकिन गलत ट्रांसलेशन के कारण हिंदी वर्जन बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लिरिकल वीडियो में उनकी AI इमेज का उपयोग बिना अनुमति किया गया और हिंदी वर्जन रिलीज होने पर उन्हें इसकी जानकारी हुई, जिससे वह खुद भी शॉक में थीं।

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विधानसभा में उठे मुद्दे, OPS-NPS और औद्योगिक अपशिष्ट पर सरकार से जवाब तलब

विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों का मामला उठाते हुए सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य में 665 ऐसे उद्योग संचालित हैं और 19 उद्योगों में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसका खर्च संबंधित उद्योग ही उठाते हैं।   सत्र के दौरान अन्य मुद्दों पर भी बहस हुई। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने छातिम वृक्ष से होने वाले संभावित नुकसान का विषय उठाया, जिस पर सरकार ने फिलहाल इसके रोपण या हटाने पर किसी तरह की रोक से इनकार किया। वहीं विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कर्मचारियों के लिए OPS और NPS के विकल्प को लेकर सवाल किया।   सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि करीब 2.91 लाख कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को चुना है और पूरी पेंशन व्यवस्था नियमों के तहत संचालित हो रही है। प्रश्नकाल के दौरान हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन स्थिति नियंत्रित रही और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ी।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा: उद्योगपतियों को 253 एकड़ जमीन 5 लाख लीज पर दी

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष ने उद्योगों को कम दर पर जमीन आवंटन और जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितताओं को लेकर हंगामा किया। खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने सवाल उठाया कि उद्योगपतियों को 253 एकड़ जमीन महज 4 लाख 82 हजार प्रति हेक्टेयर की दर पर 99 साल के लिए क्यों और किस नियम के तहत दी गई। इस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया कि राज्य सरकार नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित कर रही है। विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं रहा और सदन में जोरदार हंगामा हुआ।   बालोद में आयोजित जंबूरी कार्यक्रम को लेकर राघवेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि टेंडर से पहले काम कैसे शुरू हुआ और चार दिन में पूरा कैसे हुआ। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सवाल का जवाब शायरी के माध्यम से दिया, जिसमें उन्होंने नेशनल स्काउट गाइड कार्यक्रम और उनके अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए। राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और काम पहले ही शुरू हो गया। इस पर विपक्ष असंतुष्ट रहा और अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर वॉकआउट किया।   सदन में विपक्ष ने कहा कि उद्योगों को कम दर पर जमीन देना और जंबूरी कार्यक्रम में टेंडर के पहले काम शुरू करना अस्वीकृत है। MLA सुशांत शुक्ला ने मजाक में टाल दिया, लेकिन राघवेंद्र सिंह ने मुद्दे को डायवर्ट होने से रोका। विपक्ष का कहना था कि मंत्री गुमराह कर रहे हैं और जांच की मांग की, जिसके चलते वॉकआउट किया गया। यह हंगामा यह दर्शाता है कि विधानसभा में औद्योगिक नीतियों और सरकारी कार्यक्रमों की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

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नवरात्रि में डोंगरगढ़ में श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा, 10 ट्रेनों का स्टॉपेज

छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी देवी के चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। 19 से 27 मार्च तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज डोंगरगढ़ स्टेशन पर होगा। यह सुविधा लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए भी लागू होगी और श्रद्धालु इन ट्रेनों के लिए सीधे डोंगरगढ़ तक रिजर्वेशन कर सकते हैं।   रेलवे ने चार लोकल ट्रेनों का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। इसमें डोंगरगढ़-दुर्ग के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। विशेष रूप से 68742/68741 गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया मेमू पैसेंजर को रायपुर तक और 68729/68730 रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर को गोंदिया तक विस्तारित किया जाएगा। 06886/06885 डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी नवरात्र के दौरान चलाने का निर्णय लिया गया है।   मंदिर परिसर और मेले में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और आधुनिक कंट्रोल रूम का संचालन किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को भी यातायात की सुचारू व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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कस्टडी से आरोपी फरार, 4 पुलिस कर्मी सस्पेंड

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब जैजैपुर थाने की कस्टडी में रखा एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। इस घटना ने सुरक्षा और पुलिस की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने चार जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया।   प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फरार आरोपी के मामले में एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षक अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे थे। निलंबित कर्मियों को थाने से हटाकर रक्षित केंद्र भेज दिया गया है। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारियों ने साफ संदेश दिया है कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।   फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि जनता की सुरक्षा से जुड़े मामलों में ढिलाई गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए सभी पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और सतर्कता के साथ निभानी होगी।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा: उद्योगपतियों को 253 एकड़ जमीन 5 लाख लीज पर दी

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष ने उद्योगों को कम दर पर जमीन आवंटन और जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितताओं को लेकर हंगामा किया। खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने सवाल उठाया कि उद्योगपतियों को 253 एकड़ जमीन महज 4 लाख 82 हजार प्रति हेक्टेयर की दर पर 99 साल के लिए क्यों और किस नियम के तहत दी गई। इस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया कि राज्य सरकार नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित कर रही है। विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं रहा और सदन में जोरदार हंगामा हुआ।   बालोद में आयोजित जंबूरी कार्यक्रम को लेकर राघवेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि टेंडर से पहले काम कैसे शुरू हुआ और चार दिन में पूरा कैसे हुआ। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सवाल का जवाब शायरी के माध्यम से दिया, जिसमें उन्होंने नेशनल स्काउट गाइड कार्यक्रम और उनके अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए। राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और काम पहले ही शुरू हो गया। इस पर विपक्ष असंतुष्ट रहा और अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर वॉकआउट किया।   सदन में विपक्ष ने कहा कि उद्योगों को कम दर पर जमीन देना और जंबूरी कार्यक्रम में टेंडर के पहले काम शुरू करना अस्वीकृत है। MLA सुशांत शुक्ला ने मजाक में टाल दिया, लेकिन राघवेंद्र सिंह ने मुद्दे को डायवर्ट होने से रोका। विपक्ष का कहना था कि मंत्री गुमराह कर रहे हैं और जांच की मांग की, जिसके चलते वॉकआउट किया गया। यह हंगामा यह दर्शाता है कि विधानसभा में औद्योगिक नीतियों और सरकारी कार्यक्रमों की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन होगा। यह दोपहर के भोजन अवकाश के दौरान आयोजित किया जाएगा। फेडरेशन ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी एकता और लंबित मांगों का समर्थन करने की अपील की है।     फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष कमल वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। प्रमुख मांगों में जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता (DA) एरियर्स को GPF खाते में जोड़ना, 8, 16, 24 और 32 साल में चार स्तरीय समयमान वेतनमान, और 300 दिन अर्जित अवकाश नगदीकरण लागू करना शामिल है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों को दूर करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, और शिक्षकों व सहायक अधिकारियों को समयमान वेतन देने की भी मांग की गई है।   प्रदर्शन में अनुकंपा नियुक्तियों का बिना शर्त लागू होना, 10% सीमा हटाना, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती जैसी मांगें भी उठाई जाएँगी। फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारी अपनी एकजुटता दिखाकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और लंबित मुद्दों के समाधान की मांग करेंगे।

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बिलासपुर में तनाव: हिंदू संगठनों ने सरकंडा थाना घेरा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बुधवार को हिंदू संगठनों के लोगों ने सरकंडा थाने का घेराव कर दिया। यह प्रदर्शन उस FIR के विरोध में किया गया, जो हिंदूवादी नेता ठाकुर राम सिंह पर दर्ज की गई थी। राम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत पर जश्न मनाया और मिठाइयाँ बांटी।     राम सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और उन्हें देशद्रोही कहा था। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोग नाराज होकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की। इसके विरोध में राम सिंह ने हिंदू नववर्ष से एक दिन पहले यानी बुधवार को थाने में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया और सोशल मीडिया पर हिंदू संगठन और सनातनों से एकजुट होने का आह्वान किया।   राम सिंह के साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग सरकंडा थाना पहुंचे और नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। पुलिस ने थाने परिसर में भारी बल तैनात कर रखा था और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना के पीछे 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत और उसके बाद राम सिंह द्वारा किए गए जश्न और विवादित टिप्पणियों की पृष्ठभूमि है।  

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रायपुर में करेंसी एक्सचेंज के नाम पर 19.47 लाख की ठगी

रायपुर में विदेशी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर एक ट्रेवल्स कारोबारी से 19.47 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित हरदीप सिंह होरा को आरोपी ने बड़ा क्लाइंट बताकर तेलीबांधा स्थित करेंसी टॉवर के को-वर्किंग स्पेस में बुलाया था। आरोपी प्रोसेनजित चक्रवर्ती ने 18,000 अमेरिकी डॉलर और 2,000 ब्रिटिश पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा देने का झांसा दिया। जैसे ही पीड़ित विदेशी मुद्रा लेकर पहुंचा, आरोपी के साथी ने नोट गिनने की मशीन लाने का बहाना किया और रकम लेकर फरार हो गया।   मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ मुंबई के बांद्रा थाने में भी ठगी का मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 4.50 लाख रुपए नकद और एक आईफोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध प्लॉटिंग और ‘जी राम जी’ पर हंगामा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन धमतरी और कांकेर में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा से शिकायतों और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, जिस पर मंत्री ने जांच जारी होने की जानकारी दी। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार पर धीमी कार्रवाई के आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, जिसके बाद तीखी बहस और नोकझोंक के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।   वहीं शून्यकाल में ‘जी राम जी’ के विरोध को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भूपेश बघेल ने मनरेगा को पहले बेहतर बताते हुए चर्चा की मांग की, जबकि भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसे विपक्ष की राजनीति करार दिया। पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ते विवाद और नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।

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रायपुर में मनरेगा और गैस कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनरेगा, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और नाली से गैस चूल्हा जोड़कर चाय बनाकर विरोध जताया।     प्रदर्शन के दौरान भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने बिजली दरों में बढ़ोतरी, किसानों से जुड़े मुद्दों और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। हालांकि, प्रशासन ने टिन शेड और बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना विधानसभा घेराव पूरा होने का दावा किया।

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रायपुर-रीवा हवाई सेवा कल से शुरू, यात्रियों के लिए बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रायपुर से पहली बार मध्यप्रदेश के रीवा के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। एलायंस एयर इस नई सेवा को 17 मार्च 2026 से संचालित करेगा। भोपाल और इंदौर के बाद रीवा मध्यप्रदेश का तीसरा शहर है, जहां छत्तीसगढ़ के लोग हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।   नई फ्लाइट के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक किराया रायपुर से रीवा के लिए ₹3,614 और रीवा से रायपुर के लिए ₹4,293 तय किया गया है, हालांकि सीटों की उपलब्धता और डिमांड के अनुसार यह किराया बदल सकता है। फिलहाल यह सेवा सप्ताह में तीन दिन – मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी।   एयरलाइन के अनुसार, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट पहले रीवा में रुकेगी और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होगी। इसी तरह, रायपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ान पहले रीवा में रुकेगी और फिर दिल्ली जाएगी। इस नई फ्लाइट सेवा से रायपुर और रीवा के बीच हवाई संपर्क आसान होगा और यात्रियों को समय की बचत के साथ बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी।

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12वीं हिंदी का पेपर लीक, सोशल मीडिया पर वायरल होने से मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा से एक दिन पहले सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुपों में प्रश्नपत्र से जुड़े सवाल वायरल हो गए थे। दावा किया जा रहा है कि 13 मार्च की रात को जो सवाल सोशल मीडिया पर साझा किए गए थे, वही सवाल 14 मार्च को आयोजित हिंदी की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले।   जानकारी के मुताबिक 13 मार्च की रात करीब 2 बजकर 41 मिनट पर एक व्हाट्सऐप चैनल पर किसी अज्ञात महिला ने दो पन्नों में लिखे 15 सवाल भेजे। कुछ मिनट बाद उसी महिला ने एक और संदेश भेजकर छात्रों से उन सवालों को देखने के लिए कहा। अब आरोप लगाया जा रहा है कि जो सवाल उस रात शेयर किए गए थे, वे अगले दिन परीक्षा में पूछे गए सवालों से काफी हद तक मेल खाते हैं और उनका क्रम भी लगभग समान है।   यह मामला सबसे पहले एनएसयूआई के छात्र नेता पुनेश्वर लहरे ने सोशल मीडिया पर उठाया। उन्होंने वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन आंदोलन करेगा। एनएसयूआई ने सोमवार को बोर्ड कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है।

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ई-चालान भरने का आखिरी मौका 14 मार्च तक, बकाया न होने पर गाड़ियां जब्त

राजधानी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में 14 मार्च को ई-चालान भरने वालों के लिए लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह बकाया जुर्माना चुकाने का अंतिम अवसर है। जिन वाहन चालकों के ई-चालान लंबे समय से लंबित हैं, उनके लिए यह तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। लोक अदालत में भौतिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों माध्यमों से मामले निपटाए जाएंगे।   रायपुर में अब तक 6,000 से अधिक ई-चालानों का पंजीकरण किया गया है। जो लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने लंबित मामलों का निपटारा कर सकते हैं। यातायात पुलिस ने कहा कि यह अवसर वाहन चालकों को उनके बकाया जुर्माने को नियमित करने का आखिरी मौका प्रदान करता है।   पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चालान भरने की कुल 135 दिन की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब सख्ती की जाएगी और बकाया न चुकाने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। 15 अक्टूबर से पहले जारी हुए सभी चालानों का निपटारा 14 मार्च तक किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद सड़क पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहन जब्त किए जाएंगे।

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कांसाबेल की महिलाओं ने पारंपरिक हस्तशिल्प को बनाया आजीविका का साधन

  जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड की ग्राम सेम्हर कछार की हरियाली स्व-सहायता समूह की 11 महिलाओं ने छिंद कासा से आकर्षक टोकरी और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका मजबूत की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – बिहान योजना के तहत महिलाएं स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद बनाकर रोजगार पा रही हैं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही हैं। समूह की सदस्य बालमुनि भगत के अनुसार, पहले महिलाएं केवल घरेलू कामकाज तक सीमित थीं, लेकिन अब वे स्वरोजगार के माध्यम से अच्छी कमाई कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। हरियाली स्व-सहायता समूह के उत्पाद अब स्थानीय हाट-बाजार और मेलों में लोकप्रिय हो चुके हैं। महिलाओं का कहना है कि योजना ने उन्हें प्रशिक्षण, सहयोग और विपणन की सुविधा देकर आत्मविश्वास और पहचान दी है। समूह की सदस्याओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हस्तशिल्प उत्पाद उनके लिए आय का मुख्य जरिया बन गए हैं और लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं।  

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश पर लगाई रोक

  बिलासपुर हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्वतः अवकाश देने की मांग को खारिज कर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्ययन अवकाश कर्मचारियों का अधिकार नहीं है, बल्कि यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है। मामला एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत गणित लेक्चरर से जुड़ा था, जिन्होंने पीएचडी करने के लिए अध्ययन अवकाश की मांग की थी। प्राचार्य ने उनका आवेदन कौशल विकास विभाग के सचिव को भेजा, लेकिन लंबित रहने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। डिवीजन बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि अध्ययन अवकाश केवल तभी दिया जा सकता है जब यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और कर्मचारी के संस्थान व समाज के हित में हो। कोर्ट ने यह भी बताया कि अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारी को वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जो सार्वजनिक धन से दी जाती हैं, इसलिए यह निवेश संस्थान और समाज के व्यापक हित में होना जरूरी है। अपीलकर्ता इस मानदंड को पूरा नहीं कर पाए और इसलिए उन्हें अवकाश नहीं दिया जा सकता।  

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बिलासपुर पुलिस का जुआ-सट्टे के नेटवर्क पर सख्त शिकंजा

बिलासपुर में जुआ-सट्टे के बढ़ते नेटवर्क पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पहली बार जिले के आदतन सटोरियों और खाईवालों की हिस्ट्रीशीट तैयार की जाएगी। इसके तहत करीब एक दर्जन सक्रिय सटोरियों की सूची बनाई जा रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि इन सटोरियों के कारण समाज का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है और कई लोग जुआ-सट्टे की लत में अपनी जमापूंजी खो बैठते हैं, जिससे आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा होता है।   सख्त कार्रवाई के तहत आधा दर्जन फरार सटोरियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही चर्चित सटोरियों और खाईवालों की संपत्ति का विवरण भी निकाला जा रहा है और आवश्यक होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी के निर्देश पर शुरू हुई यह कार्रवाई अब हिस्ट्रीशीट में नाम दर्ज होने वाले लोगों पर लगातार निगरानी सुनिश्चित करेगी, ताकि वे दोबारा अवैध गतिविधियों में शामिल न हो सकें। पुलिस ने कहा है कि जुआ-सट्टे के खिलाफ कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार चलाए जा रहे हैं।

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रायगढ़ में राशन दुकान पर चोरी, लाखों का अनाज उड़ा ले गए चोर

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नकना में एक राशन दुकान में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात आरोपियों ने दुकान का ताला तोड़कर 48 बोरी चावल, 10 बोरी शक्कर और 8 बोरी चना चुरा लिया। चोरी की कुल कीमत करीब 1,38,585 रुपये आंकी गई है। दुकान संचालक रोहित यादव ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है।   राशन चोरी की रिपोर्ट मिलने के बाद धरमजयगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अब आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पतासाजी कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच में ली जा रही है।   चोरों ने बड़ी सुनियोजित तरीके से मुख्य चैनल गेट का ताला तोड़कर राशन चोरी किया। चोरी की गई सामग्री में चावल, शक्कर और चना शामिल हैं, जो गरीबों को वितरित किया जाना था। इस चोरी से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि सामाजिक रूप से भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है।

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भारत ने तीसरी बार जीता टी-20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया

भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में केवल 159 रन ही बना सकी, और भारत ने 96 रन से शानदार जीत दर्ज की।   छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में भी टीम इंडिया की जीत का उत्साह देखने को मिला। कवर्धा शहर के भारत माता चौक पर लाइव मैच देखने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया, खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने एक-दूसरे को जीत की बधाई दी।   कबीरधाम जिले के बोड़ला, पंडरिया, पांडातराई और अन्य कस्बों में भी लोग लाइव मैच देखकर भारत की जीत का जश्न मनाते दिखे। लोगों ने उत्साह में पटाखे फोड़े और भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत का आनंद लिया, जिससे पूरे जिले में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया।

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बालोद कोर्ट को बम धमकी: जयस्तंभ चौक सील, सुरक्षा बढ़ाई

    छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सत्र न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने तत्काल सतर्कता बढ़ाई और क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया।   धमकी मिलने के बाद न्यायालय परिसर के साथ आसपास के इलाकों में पूरी तरह से चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जयस्तंभ चौक को चारों तरफ से सील कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि रोकी जा सके।   सुरक्षा बल हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर नजर रख रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं और सतर्कता बढ़ाकर किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

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कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, समाधान का भरोसा दिया

कोरबा जिले के सुदूरवर्ती ग्राम नकिया में कलेक्टर कुणाल दुदावत पीवीटीजी ग्रामीणों के बीच पहुंचे। आम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और कहा, "मैं आपकी समस्याएं सुनने आया हूं। राशन मिल रहा है न? महतारी वंदन योजना की राशि खाते में आ रही है न?" इस दौरान ग्रामीणों ने बाजार शेड निर्माण, सड़क, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी, विद्युतीकरण और पीएम आवास जैसी कई मांगें रखीं, जिन पर कलेक्टर ने यथासंभव शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कलेक्टर दुदावत ने किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि बोर के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केवीके के माध्यम से ग्रामीण किसानों को प्रशिक्षण दें। इसके साथ ही कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि फरवरी माह में कुछ स्थानों पर चावल वितरण नहीं हो पाया था, इसलिए मार्च में राशन दुकानों से फरवरी का चावल भी उपलब्ध कराया जाएगा।   साथ ही कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी को निर्देश दिए कि अस्पताल में रक्त जांच के लिए लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों से संवाद और निरीक्षण के माध्यम से कलेक्टर ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का संदेश दिया।

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मार्च की शुरुआत में ही बढ़ी गर्मी, रायपुर में पारा 38 डिग्री के करीब

  छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर बढ़ने लगा है। दिन में तेज धूप और साफ आसमान के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और किसी भी जिले में बारिश दर्ज नहीं की गई। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.5 डिग्री अधिक है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा रहा। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 59 प्रतिशत थी, जो शाम 5:30 बजे घटकर 24 प्रतिशत रह गई। पूरे दिन आसमान साफ रहा और औसत हवा की गति करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जिससे दोपहर के समय गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया गया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। रायपुर में सबसे अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है, इसलिए अगले एक-दो दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है।  

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छत्तीसगढ़ में दो सड़कों के निर्माण को 95.36 करोड़ की मंजूरी, गुणवत्ता पर सख्त सरकार

  छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग जिले में दो महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए 95 करोड़ 36 लाख 40 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस राशि से कुल 10.3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद मंत्रालय से प्रमुख अभियंता को राशि स्वीकृति के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार पुलगांव मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग तक 5.26 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 30 करोड़ 20 लाख 91 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नंदनी रोड से अवंति बाई चौक तक 5.03 किलोमीटर लंबी केनाल रोड के निर्माण के लिए 65 करोड़ 15 लाख 49 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभाग को समय-सीमा के भीतर निविदा प्रक्रिया पूरी कर कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।  

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कैंसर से जंग और तीन नौकरियां छोड़ UPSC में सफलता, संजय डहरिया ने हासिल की 946वीं रैंक

  संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम बेलटूकरी निवासी संजय डहरिया ने 946वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। तीसरे प्रयास में मिली इस सफलता से उनके परिवार और समाज में खुशी का माहौल है। संजय एक किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता लखनलाल डहरिया किसान हैं और मां रेशम डहरिया गृहिणी हैं। तीन भाइयों और एक बहन में संजय सबसे छोटे हैं। संजय ने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्राम बेलटूकरी के शासकीय स्कूल से प्राप्त की। पांचवीं कक्षा में उनका चयन नवोदय विद्यालय माना में हुआ, जहां से उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई पूरी की। इसके बाद महासमुंद के शासकीय महाविद्यालय वल्लभाचार्य से बीए इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। इस दौरान उनका चयन एसबीआई में हुआ और उन्होंने 2009 से 2011 तक पश्चिम बंगाल में नौकरी की, लेकिन तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। इसी बीच 2012 में उन्हें लार ग्रंथि का कैंसर हो गया, जिसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इलाज के साथ पढ़ाई जारी रखी। बाद में उनका चयन आईडीबीआई बैंक रायपुर और फिर पोस्ट ऑफिस महासमुंद में हुआ, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने ये नौकरियां भी छोड़ दीं। 2012 से 2018 तक मुंबई में उनका कैंसर का इलाज चलता रहा, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। 2022 से उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा देना शुरू किया और दो बार असफल होने के बाद तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। संजय ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार, शिक्षकों और दोस्तों को दिया है। उनकी सफलता पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे ने भी उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।  

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भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर बवाल

छत्तीसगढ़ केसूरजपुर जिला के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के धोंधा गांव में आयोजित कृषि महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते लात-घूंसे तक पहुंच गया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीण और कार्यकर्ता इस घटनाक्रम से हैरान रह गए और कुछ देर के लिए आयोजन बाधित हो गया।   कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्रीरामविचार नेताम  और प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्टेमौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंडल अध्यक्ष मुकेश तायल और प्रदेश पदाधिकारी अनुप गुप्ता के समर्थकों के बीच लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी खींचतान इस मंच पर खुलकर सामने आ गई। पहले तीखी नोकझोंक हुई, फिर धक्का-मुक्की और आखिरकार मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद अन्य नेताओं को बीच-बचाव के लिए आगे आना पड़ा।   अचानक हुए हंगामे के कारण भूमि पूजन कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रित हुई और कार्यक्रम दोबारा शुरू किया गया, लेकिन घटना ने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी की चर्चाओं को हवा दे दी। विकासात्मक कार्यक्रम के दौरान मंच पर हुई इस मारपीट ने राजनीतिक अनुशासन और संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में शिया समुदाय ने किया ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर प्रदर्शन

  रायपुर में रायपुर के मोमिनपारा इलाके में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर का असर देखने को मिला। स्थानीय शिया समुदाय के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और कथित हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य मार्ग पर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता पर कथित हमला अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक शांति के लिए चिंताजनक है। वक्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट और सक्रिय रुख अपनाने की अपील की और कहा कि हिंसा तथा सैन्य कार्रवाइयों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। उनके अनुसार, यह संदेश भारत में peace-loving नागरिकों तक भी पहुंच रहा है कि संघर्ष का कोई हल नहीं होता। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बताया कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, बिना किसी अप्रिय घटना के। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक घटनाओं का प्रभाव अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देता है, जैसा कि रायपुर में इस प्रतिक्रिया से देखा गया। शांति व सद्भावना समूहों ने सभी समुदायों से संयम बरतने और कानून के दायरे में रहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अपील की है।  

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रायपुर में शिया समुदाय ने किया ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर प्रदर्शन

  रायपुर में रायपुर के मोमिनपारा इलाके में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर का असर देखने को मिला। स्थानीय शिया समुदाय के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और कथित हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य मार्ग पर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता पर कथित हमला अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक शांति के लिए चिंताजनक है। वक्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट और सक्रिय रुख अपनाने की अपील की और कहा कि हिंसा तथा सैन्य कार्रवाइयों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। उनके अनुसार, यह संदेश भारत में peace-loving नागरिकों तक भी पहुंच रहा है कि संघर्ष का कोई हल नहीं होता। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बताया कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, बिना किसी अप्रिय घटना के। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक घटनाओं का प्रभाव अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देता है, जैसा कि रायपुर में इस प्रतिक्रिया से देखा गया। शांति व सद्भावना समूहों ने सभी समुदायों से संयम बरतने और कानून के दायरे में रहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अपील की है।  

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धान भुगतान पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम, बघेल का भाजपा पर पलटवार

  छत्तीसगढ़ में धान की अंतर राशि के एकमुश्त भुगतान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। झा ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर बघेल को योजना का “सबसे बड़ा लाभार्थी” बताया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर पलटवार करते हुए बघेल ने कहा कि किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर मालामाल हुए हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने खाद और पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं कराई, फिर भी किसानों ने कड़ी मेहनत से धान उत्पादन किया। बघेल ने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाने का वादा निभाया, जबकि भाजपा के 15 वर्षों के शासन में किसान आत्महत्या जैसी समस्याओं से जूझते रहे। बघेल ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए किसानों की आय दोगुनी करने के वादे की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि किसानों को मिल रही राशि को “माल” कहना उनकी मेहनत का अपमान है। धान भुगतान को लेकर शुरू हुई यह बहस अब खुली राजनीतिक जंग का रूप लेती दिख रही है, और आने वाले दिनों में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने के संकेत हैं।  

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800 साल पुराना मोहदेश्वर नाथ मंदिर: साल में तीन बार रंग बदलता है शिवलिंग

  मोहदेश्वर नाथ मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर तरपोंगी क्षेत्र के मोहदा गांव में रानीसागर तालाब के पास स्थित है। यह प्राचीन मंदिर विशेष रूप से होलिका दहन पर लगने वाले रातभर के मेले के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर प्रदेशभर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। होलिका दहन की शाम भस्म आरती और गंगा आरती के बाद मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहते हैं, और भक्त तालाब में स्नान कर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यहां स्थापित शिवलिंग है, जो साल में तीन बार अपना रंग बदलता है। मंदिर के पुजारी पं. रामकृष्ण शुक्ल के अनुसार फरवरी से मई तक शिवलिंग भूरा, जून से सितंबर तक काला और अक्टूबर से जनवरी के बीच भूरा-काला मिश्रित व खुरदुरा रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक पूर्णिमा पर दुग्ध, जल और चंदन से विशेष अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा-अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहां 800 वर्षों से होलिका दहन पर मेला आयोजित हो रहा है। लोककथाओं में उल्लेख है कि प्राचीन काल में एक ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और भूमि से शिवलिंग प्रकट हुआ। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि होलिका दहन के दिन लगातार तीन वर्षों तक जल अर्पित करने से विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं, विशेषकर संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य संबंधी कामनाएं।  

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छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार

  प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे गर्मी की ओर बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय परिसंचरण सक्रिय है, जिसकी द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से विदर्भ तक फैली हुई है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। हालांकि 1 मार्च को मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।  

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हैवेंस पार्क सामूहिक मारपीट मामला: 13 दोषियों को 7 साल की सजा

  बिलासपुर में 6 मई 2023 को हैवेंस पार्क होटल के सामने हुई संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी समेत कुल 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। अदालत ने माना कि आरोपियों ने समूह बनाकर गंभीर हमला किया, जिससे पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश), 147 (बलवा) सहित अन्य धाराओं में अपराध सिद्ध पाया। अदालत ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक हिंसा और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। फैसले के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है।  

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छत्तीसगढ़ में 50 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच प्रस्ताव लंबित

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में करीब 50 वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस स्तर के अफसर शामिल हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कई मामलों में अभियोजन स्वीकृति मांगी है, लेकिन नौ अधिकारियों के खिलाफ अब तक अनुमति नहीं मिल सकी है। इससे जांच एजेंसियों की कार्रवाई प्रभावित हो रही है और कई फाइलें महीनों से लंबित पड़ी हैं। कोयला और शराब घोटालों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की निविदा प्रक्रिया और राजस्व विभाग की पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ मामलों में जनवरी 2026 में जांच स्वीकृति मिलने के बाद दायरा और बढ़ा है। वहीं, महादेव एप सट्टा प्रकरण में पुलिस विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है।   वन विभाग में पौधा खरीदी और कैंपा मद के उपयोग को लेकर भी जांच लंबित है। लगातार स्वीकृतियों में देरी से प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर कार्रवाई टालने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी मामलों में विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा।

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बिलासपुर में 32 किमी रिंग रोड को सैद्धांतिक मंजूरी, जाम से मिलेगी राहत

बिलासपुर शहर को ट्रैफिक जाम और भारी वाहनों के दबाव से राहत दिलाने के लिए 32 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से यह पहल आगे बढ़ी है। इस रिंग रोड के बनने से शहर के यातायात ढांचे में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।   लगभग 32 किमी लंबी यह रिंग रोड बोदरी (हाईकोर्ट के पास) से शुरू होकर सेंदरी गांव (एनएच-130) तक जाएगी। इससे उच्च न्यायालय और बिलासपुर हवाई अड्डा कोरबा, कटघोरा और सीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से सीधे जुड़ेंगे। साथ ही सिरगिट्टी और लालखदान औद्योगिक क्षेत्र एनएच-130ए (रायपुर-धनबाद कॉरिडोर) से कनेक्ट होंगे, जिससे मालवाहन में समय और ईंधन की बचत होगी तथा लॉजिस्टिक्स व्यवस्था मजबूत होगी।   परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने की अनुशंसा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को की गई है। रिंग रोड बनने के बाद एनएच-49 और एनएच-130 से गुजरने वाले भारी वाहनों को बाहरी बायपास मिलेगा, जिससे शहर के मुख्य बाजारों और रिहायशी इलाकों में जाम और प्रदूषण में कमी आएगी। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती, 50 हजार खंभों से हटे अवैध केबल

बिजली खंभों पर लगे अवैध केबल और उलझे तारों के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। सुनवाई के दौरान सीएसपीडीसीएल ने कोर्ट को बताया कि चरणबद्ध तरीके से खंभों से केबल हटाए जा रहे हैं और अब केवल तीन हजार खंभों से केबल हटाना बाकी है। प्रदेशभर में कुल 2 लाख 83 हजार बिजली खंभों की जांच की गई, जिनमें से लगभग 50 हजार खंभों पर टीवी केबल लगे पाए गए थे।   कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अब तक अधिकांश खंभों से केबल हटाए जा चुके हैं और शेष 3 हजार खंभों से भी जल्द ही केबल हटा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि बिजली खंभों पर लटकते और उलझे केबल न केवल शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का भी खतरा पैदा करते हैं। इसी कारण इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में सुना जा रहा है।   डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि शेष खंभों से जल्द कार्रवाई पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही अधिकारियों से पूछा गया कि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए क्या स्थायी कार्ययोजना तैयार की गई है। इस मामले में मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव, नगरीय प्रशासन सचिव, बीएसएनएल, एमडी सीएसपीडीसीएल, कलेक्टर, कमिश्नर और अधीक्षण अभियंता को पक्षकार बनाया गया है।  

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रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता के घर के बाहर खड़ी कारों में आग, VIDEO वायरल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब यूथ कांग्रेस नेता विनोद कश्यप उर्फ भक्कू के घर के बाहर खड़ी दो कारों को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। आगजनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों वाहन धू-धू कर जलते नजर आ रहे हैं।   प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बदमाशों ने पहले वाहनों पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और फिर आग लगा दी। देखते ही देखते दोनों चारपहिया वाहन आग की लपटों में घिर गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी है।   यूथ कांग्रेस नेता ने घटना को सुनियोजित साजिश बताते हुए पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राजधानी में इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीडीनगर थाने में प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

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रायपुर के 226 खिलाड़ी और 78 स्काउट-गाइड विद्यार्थियों को मिलेंगे बोनस

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से जुड़े विद्यार्थियों को बोनस अंकों का लाभ मिलेगा। Raipur जिले से 226 खिलाड़ियों और 78 स्काउट-गाइड विद्यार्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भेजी गई है। इनमें कक्षा 12वीं के 118 और 10वीं के 108 विद्यार्थियों को खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के आधार पर बोनस अंक दिए जाएंगे, जबकि स्काउट एंड गाइड में 12वीं के 31 और 10वीं के 37 छात्र-छात्राएं पात्र हैं।   नियमों के अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 10 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर 15 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 बोनस अंक मिलेंगे। एनसीसी के आरडी परेड और मावलंकर शूटिंग के लिए 15 अंक, थल सेना, वायु सेना या नौसेना कैंप के लिए 15 तथा डी-कैट कैंप के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। स्काउट-गाइड में राज्यपाल अवार्ड पर 10 और राष्ट्रपति अवार्ड पर 15 अंक दिए जाएंगे। साक्षरता या ‘उल्लास नव भारत’ कार्यक्रम से जुड़े स्वयंसेवकों को भी अधिकतम 10 अंक तक का लाभ मिलेगा।   अधिकारियों के अनुसार, डीईओ कार्यालय से भेजा गया डेटा पहले लोक शिक्षण संचालनालय और फिर शिक्षा मंडल को प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तर पर कुल कितने विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेंगे, इसकी अंतिम जानकारी अभी मंडल को प्राप्त नहीं हुई है। योजना के तहत केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पात्र माना गया है, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे भारतीय ओलंपिक संघ, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।

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बजट सत्र 2026 में पेश होगा मतांतरण विरोधी धर्म स्वातंत्र्य बिल

  छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगा। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री Vishnu Dev Sai सरकार जबरन मतांतरण के खिलाफ ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026’ पेश करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार तीन प्रमुख विधेयक पेश करेगी, जिनमें छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से संबंधित विधेयक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार नया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 1968 के पुराने कानून की जगह लेगा। प्रस्तावित कानून में धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से किए गए मतांतरण पर 10 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान रखा जा सकता है। इसके लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों के प्रचलित अधिनियमों का अध्ययन किया गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल Raman Deka का अभिभाषण होगा। 24 फरवरी को वित्त मंत्री O.P. Chaudhary राज्य का बजट पेश करेंगे। 26-27 फरवरी को आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी और 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा। कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं, जबकि सदन में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर व्यापक चर्चा की संभावना जताई जा रही है।  

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RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू

  कवर्धा जिले में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार, निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगा। प्रथम चरण में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक निजी विद्यालयों द्वारा स्कूल प्रोफाइल अपडेट की गई। इसके बाद 1 जनवरी से 7 फरवरी तक नोडल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन और सीट प्रकटीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। छात्रों के ऑनलाइन आवेदन और पंजीयन की प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक आरटीई पोर्टल पर संपन्न होगी। राज्य स्तर पर लॉटरी और सीट आबंटन की प्रक्रिया 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में लॉटरी और सीट आबंटन के बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक संबंधित विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। द्वितीय चरण की विस्तृत समय-सारिणी बाद में पृथक से जारी की जाएगी।  

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अब नहीं चलेगी उधारी, 5 हजार से ज्यादा बकाया होने पर कनेक्शन कटेगा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जिले में स्मार्ट मीटरिंग को तेजी से लागू कर रही है। अब तक लगभग 65 प्रतिशत कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जबकि करीब 35 प्रतिशत कनेक्शन शेष हैं। अप्रैल से सभी स्मार्ट मीटर कनेक्शनों को प्री-पेड प्रणाली में बदलने की तैयारी है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को पहले ही औसत खपत के आधार पर राशि जमा करनी होगी।   वर्तमान में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर 5 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर उनका कनेक्शन तुरंत काटा जा रहा है। प्री-पेड व्यवस्था लागू होने के बाद बकाया की स्थिति ही नहीं बनेगी, क्योंकि बिना रिचार्ज बिजली उपलब्ध नहीं होगी। आपात स्थिति में पुश बटन दबाकर पांच दिनों के लिए बिजली बहाल करने की सुविधा रहेगी, जिसे भुगतान के बाद रीसेट किया जाएगा।   स्मार्ट मीटर लगवाने से मना करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर सप्ताह भर की मोहलत दी जा रही है। जिले में 3.03 लाख विद्युत कनेक्शन हैं, जिनमें 52 हजार से अधिक कृषक उपभोक्ता शामिल हैं। राजनांदगांव, डोंगरगांव और डोंगरगढ़ में अधिकांश कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, और अप्रैल से पूरी तरह प्री-पेड सिस्टम लागू कर दिया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजीबीएसई) की 12वीं बोर्ड परीक्षा आज शुक्रवार से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई। सभी जिलों में परीक्षा को लेकर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।   इस वर्ष परीक्षा को नकलमुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। मंडल द्वारा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान उड़नदस्ता दल लगातार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। केंद्राध्यक्षों और पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देशों का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और अनुशासित बनी रहे।   प्रदेशभर में लाखों विद्यार्थी 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक सोच और बिना तनाव के परीक्षा देने की अपील की है। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी।

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छत्तीसगढ़ में नक्सल मुद्दे पर सियासत तेज, विजय शर्मा पर कांग्रेस का हमला

उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी बस्तर में शांति नहीं चाहती। उन्होंने पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें नक्सलियों के सफाए की समय-सीमा को लेकर सवाल उठाए गए थे। विजय शर्मा ने कहा कि जो लोग पांच साल तक सत्ता में रहे, वे शहीदों के लिए ठोस काम नहीं कर पाए, लेकिन अब जब विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार सक्रिय है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग दे रही है।   छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कवर्धा के शिवाजी चौक में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान विजय शर्मा ने कहा कि वे जब भी झीरम घाटी से गुजरते हैं, शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस घटना को अपने नेताओं से जोड़कर देखती है, जबकि भाजपा इसे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व और बलिदान से जोड़ती है। उनके अनुसार, पिछली सरकार ने शहीदों की स्मृति में कोई ठोस पहल नहीं की और केवल आरोप-प्रत्यारोप में समय बिताया।   विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र में अमित शाह के नेतृत्व और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि झीरम में बने स्मारक पर रुककर उन्होंने प्रदेश को नक्सलियों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

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CBSE परीक्षा में अव्यवस्था, गणित के पेपर कम पड़े तो तीन चरणों में हुई परीक्षा

10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए, जब डीएवी पब्लिक स्कूल तिलसिवां परीक्षा केंद्र में गणित (बेसिक) के प्रश्नपत्र कम पहुंचने से अफरातफरी मच गई। निर्धारित समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच होने वाली परीक्षा को तीन चरणों में कराना पड़ा। इस केंद्र पर डीएवी पब्लिक स्कूल विश्रामपुर और साधुराम विद्या मंदिर सूरजपुर के कुल 183 विद्यार्थियों की परीक्षा निर्धारित थी। जानकारी के मुताबिक बैंक से मिले सीलबंद बंडल खोलने पर गणित (बेसिक) के पैकेट में अधिकतर प्रश्नपत्र स्टैंडर्ड कोर्स के निकले। स्थिति सामने आने पर केंद्र प्रभारी ने तुरंत बोर्ड अधिकारियों और सिटी कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया, जिसके बाद अन्य केंद्रों से प्रश्नपत्र मंगाने की व्यवस्था की गई। इस दौरान परीक्षार्थियों को काफी देर तक कक्ष में इंतजार करना पड़ा।   प्रश्नपत्र उपलब्ध होने के बाद परीक्षा तीन अलग-अलग चरणों में कराई गई, जिनकी शुरुआत क्रमशः 10:30 बजे, 11:15 बजे और 12:35 बजे हुई। प्रबंधन का कहना है कि परिस्थितियों के बावजूद परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन पहले ही दिन हुई इस चूक ने बोर्ड की तैयारी और समन्वय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा देकर 17.15 लाख की ठगी

रायपुर में साइबर ठगों ने खुद को मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड का अधिकारी बताकर एक आरटीओ एजेंट को ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखने का झांसा देकर 17 लाख 15 हजार रुपये ठग लिए। टिकरापारा क्षेत्र के रहने वाले शरद कुमार तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने पीड़ित और उनके परिवार को 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर निगरानी में रखकर बैंक खातों की जानकारी हासिल की और अलग-अलग किस्तों में रकम ट्रांसफर कराई। ठगों ने परिवार के सदस्यों को भी वीडियो कॉल पर शामिल कर मानसिक दबाव बनाया और किसी से संपर्क न करने की चेतावनी दी। लगातार धमकी और निगरानी के चलते परिवार पूरी तरह सहम गया और आरोपियों के निर्देशों का पालन करता रहा। बाद में ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कॉल डिटेल और बैंक खातों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।   पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल पर खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताने वालों से सावधान रहें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जांच एजेंसी द्वारा फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से ‘डिजिटल अरेस्ट’ नहीं किया जाता और न ही बैंक विवरण मांगे जाते हैं। किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में देने की सलाह दी गई है।

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डीलिस्टिंग कानून की मांग तेज, जनजातीय समाज की दिल्ली में महारैली का ऐलान

  डीलिस्टिंग कानून की मांग को लेकर देशभर का जनजातीय समाज लामबंद हो रहा है। जनजातीय संगठनों का कहना है कि मतांतरण के बाद भी अनुसूचित जनजाति की सूची में बने रहने से मूल जनजातीय समाज को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं पर असर पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर 24 मई 2026 को रामलीला मैदान में महारैली प्रस्तावित है, जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की तैयारी की जा रही है। जनजातीय सुरक्षा मंच का दावा है कि लगभग 18 प्रतिशत मतांतरित वर्ग कथित तौर पर अधिकांश लाभ ले रहा है, जबकि बड़ी आबादी को अपेक्षाकृत कम फायदा मिल रहा है। मंच का कहना है कि अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए डीलिस्टिंग कानून जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न जनजाति बहुल क्षेत्रों में बैठकों और जनजागरण अभियान का दौर जारी है। डीलिस्टिंग की मांग का इतिहास पुराना बताया जाता है। वर्ष 1967 में कार्तिक उरांव ने संसद में यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश भी सामने आई थी, लेकिन इसे अब तक कानून का रूप नहीं दिया जा सका। अब विभिन्न राज्यों से बड़ी भागीदारी के साथ प्रस्तावित रैली को जनजातीय एकजुटता के बड़े प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।    

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5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा पर विवाद, प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखए

छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख नजदीक आते ही विवाद गहरा गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों और सरकारी विद्यालयों में मार्च में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन निजी स्कूलों ने इसमें शामिल न होने का फैसला लिया है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विभाग के फैसले का विरोध करते हुए मामला हाईकोर्ट में दायर किया है, जिस पर दो दिन के भीतर सुनवाई होने की संभावना है।   निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि पिछले सत्र में हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होना ऐच्छिक कर दिया था। उनका तर्क है कि समय पर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गईं, 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा का स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है और प्रश्नपत्रों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे थे। इन्हीं कारणों से इस वर्ष भी परीक्षा को अनिवार्य बनाए जाने का वे विरोध कर रहे हैं।   जानकारों के मुताबिक, पिछले वर्ष परीक्षा के बाद फेल और सप्लीमेंट्री छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और पुनर्परीक्षा की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी। परीक्षा के दौरान शिक्षकों द्वारा ब्लैकबोर्ड पर उत्तर लिखने या आंसरशीट में सवाल लिखने जैसी शिकायतें भी सामने आई थीं। निजी स्कूलों का कहना है कि जब तक व्यवस्था में सुधार और स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलते, तब तक वे बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।

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पराली जलाने पर सख्ती 30 हजार तक जुर्माना और जेल

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शासन द्वारा पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने पर अब तक 50 किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कृषि विभाग के अनुसार कई किसान रात में चोरी-छिपे पराली जला रहे थे, जिससे खेतों के साथ-साथ मकान, सिंचाई पाइप और कृषि उपकरण भी आग की चपेट में आ रहे हैं। सभी मामले तहसील न्यायालय में लंबित हैं और आगे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।   नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर धारा-188 के तहत छह महीने तक की सजा हो सकती है। जमीन के रकबे के आधार पर 2,500 से 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी अड़चन आ सकती है। हाल ही में सिहावा क्षेत्र में एक किसान द्वारा पराली जलाने से आग फैल गई और करीब 1.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। फायर ब्रिगेड ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।   कृषि विज्ञान केंद्र संबलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉ. शक्ति वर्मा ने बताया कि पराली जलाने से मिट्टी के 16 प्रकार के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और सूक्ष्मजीव व केंचुए मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता घटती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि पराली को जलाने की बजाय जुताई कर मिट्टी में मिला दें, जिससे यह कंपोस्ट बनकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। उपसंचालक कृषि विभाग मोनेश साहू ने भी स्पष्ट किया कि पराली जलाना प्रतिबंधित है और पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्ती जारी रहेगी।

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24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेंगे। यह उनका तीसरा बजट होगा। मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट नई थीम और नए विजन के साथ आएगा, जिसमें राज्य के समग्र विकास की रूपरेखा पेश की जाएगी।   वित्त मंत्री के अनुसार बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। बजट ‘विजन 2047’ पर केंद्रित होगा और विकास, रोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देगा। सरकार का लक्ष्य दीर्घकालिक योजनाओं के जरिए राज्य को नई दिशा देना है।   बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा और कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विवरण, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी।

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सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, 6 माओवादी स्मारक ध्वस्त जप्त

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोदकपाल क्षेत्र में छह माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। मोदकपाल थाना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने शनिवार को यह ऑपरेशन अंजाम दिया। इससे पहले ताड़पाला हिल्स इलाके में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी।   उसूर थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन और कोबरा 204 की टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया। दो अलग-अलग स्थानों से जमीन में दबाकर रखे गए डंप से प्लास्टिक और लोहे के ड्रमों में विस्फोटक, राशन और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई। साथ ही 13 प्रेशर-स्विच आधारित IED (बीयर बोतलों में फिट) और एक डायरेक्शनल IED भी बरामद कर निष्क्रिय किए गए। टेकमेटला कुंजमपारा क्षेत्र में बना एक माओवादी स्मारक भी गिरा दिया गया।   इधर, पंगुड गांव में सीआरपीएफ 62वीं बटालियन और मोदकपाल पुलिस ने मोबाइल थाना लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। साइबर जागरूकता अभियान के तहत लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, फेक कॉल और OTP ठगी से बचाव की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए समर्थन जताया। सुरक्षाबलों का कहना है कि क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

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छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या दोगुनी बढ़ी

छत्तीसगढ़ में बाघ संरक्षण में बड़ी सफलता मिली है। राज्य में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का गठन किया गया और 2022 में 17 बाघ थे, जो अब बढ़कर 35 हो गए हैं। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य टाइगर रिजर्व से स्थानांतरण की अनुमति भी प्राप्त हुई है। राज्य में पिछले दो सालों में वन क्षेत्र का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत हो गया है, जिसमें अत्यंत सघन वनों का क्षेत्र 348 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है।   वन, सहकारिता एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि वन संरक्षण, हरित आवरण विस्तार, वन्यजीव संवर्धन और इको-टूरिज्म विकास के साथ वनवासियों की आजीविका सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। वनभैंसा के संरक्षण के लिए विशेष योजना तैयार की गई और इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में वनभैंसे की संख्या 14 से बढ़कर 17 हो गई। पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए ‘मैना मित्र’ योजना के तहत अब लगभग 600-700 पक्षी देखे जा रहे हैं।   इसके अलावा, राज्य में बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर और बर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 270 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। बिलासपुर का कोपरा जलाशय राज्य का पहला और देश का 96वां रामसर स्थल घोषित हुआ। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ‘गज संकेत’ ऐप और हाथी मित्र दलों के माध्यम से हाथियों की निगरानी की जा रही है, जिससे मानव-हाथी द्वंद में कमी आई है। राज्य में कुल 355 हाथी दर्ज किए गए हैं और वन्यजीव संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं।

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होली से पहले किसानों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान, 4.73 करोड़ रुपए किए जारी

होली के त्योहार से पहले गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर (कवर्धा) ने गन्ना किसानों को 4.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और त्योहार पर उनके चेहरों पर खुशियों की झलक दिखाई देगी।   अब तक कुल 14,518 गन्ना किसानों को 51.51 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। नियमित और समयबद्ध भुगतान से किसानों को आर्थिक संबल मिला है, जिससे वे आगामी कृषि कार्यों की तैयारी सुचारु रूप से कर पा रहे हैं। चालू पेराई सत्र में अब तक 2,42,990 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है और 2,86,743 क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया गया है।   भोरमदेव कारखाना प्रबंधन ने किसानों से अधिकतम गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है ताकि सहकारिता मजबूत बनी रहे और समयबद्ध भुगतान जारी रखा जा सके। पर्याप्त गन्ना आपूर्ति होने से पेराई अवधि बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को आगामी सत्रों में भी आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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कोकोड़ी में मक्का प्लांट पर ग्रामीणों का धावा

कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव में गुरुवार देर रात हालात तनावपूर्ण हो गए, जब लगभग 700 से 800 ग्रामीण मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लांट के बाहर एकत्र हो गए। पहले तो उन्होंने प्लांट का घेराव किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने प्लांट परिसर में खड़ी कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को तोड़फोड़ का निशाना बनाया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस घटना में करीब 10 से 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।   ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला तरल अपशिष्ट उनके खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और बदबू व गंदगी से दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से प्रशासन और प्लांट प्रबंधन से शिकायतें की जा रही हैं, धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते गुरुवार रात उनका गुस्सा भड़क गया और हालात बेकाबू हो गए।   प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्लांट के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और घटना की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट और प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल कोकोड़ी गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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कोरबा में हेलीपेड नर्सरी पर अवैध निर्माण, नगर निगम ने जारी किया नोटिस

कोरबा के वार्ड नंबर 28 स्थित हेलीपेड नर्सरी में रातों रात शासकीय भूमि पर पक्के मकान का निर्माण किया गया। एक कमरे नुमा प्लॉट को काटकर दीवार खड़ी की गई। नगर निगम की टीम ने निर्माण स्थल पर नोटिस चस्पा किया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जवाब मांगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करना नियमों के विरुद्ध है और उचित कार्यवाही की जाएगी।   स्थानीय लोगों का कहना है कि हेलीपेड नर्सरी शहर के लिए हरे-भरे क्षेत्र और ऑक्सीजन की जगह है, जहां लोग सुबह और शाम टहलने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहां अवैध कब्जे की शिकायतें कई बार नगर निगम को की जा चुकी हैं। हेलीपेड ग्रीन जोन में अब भी कई पेड़ों पर समाज के बैनर और पोस्टर लगे हैं, जिसमें लिखा गया है कि यह जमीन समाज की है।   नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस ग्रीन जोन को संरक्षित किया जाए और अवैध कब्जा रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेताया कि अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे-धीरे यह हरा-भरा क्षेत्र पूरी तरह कब्जाधारी के हाथों में चला जाएगा।

Patrakar Vandana singh

एसबीआई चीफ मैनेजर के घर चोरी, पुलिस ने मां-बेटी-बेटे को किया गिरफ्तार

रायपुर के मानिकपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात दादर खुर्द मार्ग पर एक मकान में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। चोरी के दौरान चोरों ने सोने-चांदी के जेवरात करीब 11 लाख रुपये के लेकर फरार हो गए। मकान एसईसीएल कर्मी नवनीत नाथ का है, जिसमें किराए पर एसबीआई के चीफ मैनेजर राजू मोदी का परिवार रहता था। परिवार घर लौटने पर ताला टूटा हुआ और घर का सामान बिखरा हुआ पाया।   पुलिस ने मामले की जांच के बाद मां लव कुमारी वैष्णव, उनकी बेटी निहारिका और बेटा संजय वैष्णव उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि चोरी की वारदात के समय परिवार रजिस्ट्री कराने के लिए बाहर गया हुआ था।   मानिकपुर चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है।

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CM साय ने मीसाबंदियों और उनके परिजनों से की मुलाकात

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही स्थापना दिवस और अरपा महोत्सव में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बुधवार को रायपुर रवाना होने से पहले पावर हाउस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा-अर्चना और हवन किया और छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा।   इसके बाद मुख्यमंत्री मंगली बाजार में जिले के मीसाबंदियों और उनके परिजनों से मिले और उन्हें शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने मीसाबंदियों द्वारा आपातकाल के कठिन दौर में झेली गई पीड़ा, संघर्ष और त्याग की कहानी को गंभीरता से सुना और उन्हें लोकतंत्र के सच्चे रक्षक बताते हुए उनके साहस की सराहना की।   मुख्यमंत्री ने मीसाबंदियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान राशि और अन्य सुविधाओं की जानकारी साझा की और आश्वस्त किया कि उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर मंत्री, विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे रायपुर के लिए रवाना हुए।

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वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव :IFS अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति आदेश जारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति से जुड़े अहम आदेश जारी किए हैं। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के तहत विभाग में स्थानांतरण और पदोन्नति प्रक्रिया को लागू किया गया। सरकारी आदेश के अनुसार दो भारतीय वन सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि पांच अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया गया है। इससे वन विभाग की कार्यकुशलता और प्रशासनिक ढांचे में सुधार की उम्मीद है। इस निर्णय से वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में स्पष्टता आएगी और विभागीय संचालन में गति बढ़ेगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस तरह के प्रशासनिक फैसले वन संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएंगे।   मध्य प्रदेश में निगम-मंडल में नई जिम्मेदारियों जल्द मिल सकती है जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में निगम और मंडल में होने वाली नियुक्तियों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश भाजपा संगठन ने अधिकांश प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अब जल्द ही जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा सकता है। दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी है और नियुक्तियों से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं के कार्य, अनुभव और संगठन के प्रति योगदान की समीक्षा की गई है। पार्टी का ध्यान उन कार्यकर्ताओं पर है, जिन्होंने लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम किया है और संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निगम-मंडल में जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। हाल ही में संभाग और जिला प्रभारियों की नियुक्तियों के बाद निगम-मंडलों में भी नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जानकारों का मानना है कि इन नियुक्तियों से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल मजबूत होगा। इसके अलावा पार्टी की गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। पार्टी स्तर पर वैचारिक कार्यक्रम और बैठकें भी जारी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से हारे और कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ नेताओं को भी निगम-मंडल में जगह मिलने की संभावना है।                                                

Patrakar Vandana singh

छत्तीसगढ़ में 6,414 जोड़ों का सामूहिक विवाह, चार नक्सली भी जुड़े

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मंगलवार को 6,414 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। रायपुर, कवर्धा, जगदलपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद और राजनांदगांव समेत राज्य के कई जिलों में यह आयोजन आयोजित किया गया। राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35 हजार रुपये की वित्तीय सहायता और 15 हजार रुपये की सामग्री सहायता प्रदान की गई। राज्य में हिंदू रीति से 6,281, मुस्लिम रीति से 3, ईसाई रीति से 113, बौद्ध से 5 और बैगा समुदाय के 10 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह योजना गरीब माता-पिता और बेटियों के लिए सम्मानजनक विवाह का अवसर प्रदान करती है और समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देती है। 2005 में मात्र 5 हजार रुपये से शुरू हुई यह योजना आज 50 हजार रुपये तक पहुँच चुकी है। इस आयोजन की खास बात यह रही कि चार जोड़े आत्मसमर्पित नक्सली थे, जिन्होंने मुख्यधारा में जुड़कर विवाह बंधन में बंधा। कांकेर-सुकमा-बीजापुर के इन नक्सलियों ने विवाह के बाद मीडिया से साझा किया कि उन्हें नया जीवन मिला है और वे अपने जीवनसाथी के साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे। इस पहल से यह साबित होता है कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण और समरसता को बढ़ावा देने में प्रतिबद्ध है।  

Patrakar Vandana singh

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क में 5 साल बाद बढ़ोतरी, अब छात्रों को देने होंगे 800 रुपये

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने 2026-27 सत्र से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। नए नियम के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा, अंकसूची और प्रति विषय प्रैक्टिकल शुल्क मिलाकर अब 800 रुपये चुकाने होंगे, जबकि पहले यह 460 रुपये था। आवेदन शुल्क में भी 70 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 150 रुपये हो गया है। माशिमं की कार्यपालिका समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10वीं और 12वीं परीक्षा के करीब 22 मदों के शुल्क बढ़ाए जाएंगे। इसमें नामांकन शुल्क, अतिरिक्त विषय, द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा, स्वाध्यायी छात्रों का पंजीयन और अनुमति शुल्क शामिल हैं। प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 80 रुपये ही रहेगा।   स्वाध्यायी छात्रों पर भी इसका असर पड़ा है। स्वाध्यायी एससी/एसटी छात्रों का पंजीयन और अनुमति शुल्क लगभग डेढ़ गुना बढ़कर 800 रुपये हो गया है। राज्य और बाहरी छात्रों का पंजीयन शुल्क 1,540 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। एक विषय की परीक्षा का शुल्क अब 400 रुपये और दो विषय की परीक्षा का शुल्क 600 रुपये हो गया है। इस बढ़ोतरी से छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

तंत्र-मंत्र के झांसे में कारोबारी से 3.50 लाख की ठगी, नकली नोट मिले

गुढियारी में दो शातिर ठगों ने तंत्र-मंत्र के झांसे में कारोबारी रुस्तम कुर्रे (45) से तीन लाख 50 हजार रुपये ठग लिए। आरोपित राहुल भारती और उसके साथी तथाकथित तांत्रिक मयंक दास ने पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र का नाटक रचकर असली नोट लेकर नकली ‘चिल्ड्रन बैंक’ के नोटों से भरा थैला थमा दिया और फरार हो गए। पीड़ित ने गुढियारी थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि राहुल भारती से उसकी पहली मुलाकात करीब एक साल पहले सुपेला, भिलाई में हुई थी। राहुल ने काम की तलाश का बहाना बनाकर उसका नंबर लिया और लगातार संपर्क में रहा। हाल ही में उसने बताया कि उसके संपर्क में मयंक दास नामक तांत्रिक है, जो तंत्र-मंत्र से रुपये 100 गुना कर सकता है। भरोसा जीतने के बाद कारोबारी ने तीन लाख 50 हजार रुपये देने की हामी भर दी।   घटना के दिन, छह फरवरी को राहुल और मयंक दास कारोबारी के कार्यालय आए और पूजा-पाठ का नाटक शुरू किया। पूजा के दौरान आरोपीयों ने नकली नोटों का थैला देने का बहाना बनाया और श्मशान की मिट्टी लाने का जाल फेंककर बाइक से फरार हो गए। थैला खोलने पर कारोबारी को असली नोटों की जगह नकली नोट मिले। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है और लोगों से चेतावनी दी है कि तंत्र-मंत्र या पैसा दोगुना करने के झूठे दावों में न आएं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

दीपका माइंस में ट्रेलर में आग, कोयला न होने से बड़ा नुकसान टला

कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र में दीपका माइंस में शनिवार को एक अनलोड ट्रेलर में अचानक आग लग गई। घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई और आग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। प्रारंभिक जांच में ट्रेलर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। जानकारी के अनुसार, ट्रेलर बृजेश सिंह के डीओ में नियोजित था, जबकि स्वामित्व प्रिंस पांडे के नाम है। घटना की सूचना मिलते ही एसईसीएल की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और धू-धू कर जल रहे ट्रेलर पर काबू पाया।   रोड सेल इंचार्ज संतोष सिंह ने बताया कि ट्रेलर में कोयला नहीं होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया। फायर वाहन की मदद से आग को समय रहते बुझा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, और दीपका थाना पुलिस को सूचना नहीं दी गई।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर, 51 नक्सलियों का हुआ सरेंडर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान वे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बस्तर पंडुम 2026 उत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। शाह के दौरे से ठीक पहले बस्तर के दो जिलों में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 34 महिलाएं शामिल हैं। इन नक्सलियों पर कुल 1.61 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। बस्तर पुलिस की पूना मार्गेम पुनर्वास पहल के तहत सभी नक्सली मुख्यधारा में शामिल हुए। बीजापुर जिले में 30 और सुकमा जिले में 21 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया।   सुकमा में सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कई हथियार और विस्फोटक भी सौंपे, जिनमें तीन एके-47 राइफलें, इंसास राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और जिलेटिन स्टिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों का हथियार छोड़कर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था व्यक्त करना यह संकेत है कि सुरक्षा, सुशासन और समावेशी प्रगति क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास की नींव हैं।

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छत्तीसगढ़ में मौसम स्थिर, ठंड का असर जारी; दो दिन बाद बढ़ेगा रात का तापमान

छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शांत और शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश या किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड का असर महसूस हो रहा है, जबकि दिन में तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद रात का तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है। हालांकि 8 फरवरी को उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसका छत्तीसगढ़ पर सीधा असर होने की संभावना कम है। इसी कारण बारिश को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने फरवरी के मध्य तक ठंड धीरे-धीरे कम होने और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान भी जताया है। राजधानी रायपुर में आज सुबह हल्की धुंध रहने की संभावना है, जबकि दिन के समय मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस (जगदलपुर) और सबसे कम 6.3 डिग्री सेल्सियस (अंबिकापुर) दर्ज किया गया। पहाड़ी और वनांचल क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

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WhatsApp पर ठगी का नया जाल, फर्जी लिंक क्लिक करते ही कर्मचारी के खाते से 5 लाख उड़ाए

  साइबर ठगों ने WhatsApp के जरिए ठगी का एक नया तरीका अपनाया है। आनंद नगर, उसलापुर में अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी अनजान लिंक पर क्लिक करने के बाद 5 लाख 1 हजार 99 रुपये गंवा बैठा। ठगों ने परिवहन विभाग का लोगो लगी प्रोफाइल से मैसेज भेजकर ई-चालान कटने का झांसा दिया और लिंक क्लिक करवाते ही बैंक खाते से रकम साफ कर दी। यह घटना 3 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे की है। पीड़ित के मोबाइल पर WhatsApp मैसेज आया, जिसमें दावा किया गया कि उसकी मोटरसाइकिल का ई-चालान कटा है। वाहन नंबर सही होने के कारण पीड़ित को संदेश भरोसेमंद लगा और उसने चालान देखने के लिए भेजे गए एपीके लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक खुलते ही मोबाइल में मैलवेयर एक्टिव हो गया और महज पांच मिनट में यूपीआई के जरिए अलग-अलग ट्रांजेक्शन से 5,01,099 रुपये निकाल लिए गए। खाते से पैसे कटने के मैसेज मिलते ही पीड़ित के होश उड़ गए और उसने तुरंत थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए खातों और लिंक की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान WhatsApp लिंक पर क्लिक न करें, एपीके फाइल डाउनलोड न करें और याद रखें कि सरकारी विभाग कभी WhatsApp लिंक के जरिए चालान नहीं भेजते। ठगी होने की स्थिति में तुरंत बैंक और पुलिस को सूचना दें।    

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फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी, 8 आरोपियों पर एफआईआर से हड़कंप

  छत्तीसगढ़ के केसीजी और एमएमएसी जिलों में शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी करने का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य शिक्षा आयोग के जाली पत्र और फर्जी नियुक्ति आदेशों के आधार पर सरकारी स्कूलों में काम कर रहे दोनों जिलों के चार-चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिला शिक्षा अधिकारियों की शिकायत पर खैरागढ़ और मोहला थानों में आरोपियों के विरुद्ध धारा 120-बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, केसीजी जिले में वर्ष 2022 से अजहर सिद्दीकी, फजेंद्र कुमार सिन्हा, टीकमचंद साहू और रजिया अहमद अलग-अलग स्कूलों में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत थे। वहीं एमएमएसी जिले में डोलामण मटारी, शादाब उस्मान, आशुतोष कछवाहा और अमीन शेख मोहला-मानपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ पाए गए। जांच में सामने आया कि सभी आरोपी राज्य शिक्षा आयोग के फर्जी आदेशों के आधार पर नियुक्त हुए थे, जिसके बाद संबंधित डीईओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग ने नियुक्ति आदेशों की सत्यता की जांच के लिए राज्य शिक्षा आयोग से संपर्क किया। आयोग ने बताया कि जिन आदेश क्रमांकों के आधार पर नियुक्तियां दर्शाई गई थीं, वे वास्तव में बैंक ऑफ बड़ौदा, विवेकानंद नगर शाखा को जारी पत्र से संबंधित थे। साथ ही आदेशों पर दर्ज आयोग के सचिव डॉ. ओपी मिश्रा के हस्ताक्षर भी आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे। इसके बाद पूरे फर्जी नियुक्ति नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।    

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नए मास्टर प्लान से बदलेगी बालोद की तस्वीर: 10 गांव होंगे शामिल

बालोद के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मास्टर प्लान 2041 जल्द सामने आ सकता है। नगर निवेश विभाग के अनुसार जिस मास्टर प्लान को वर्ष 2021 में तैयार हो जाना था, वह अब चार साल की देरी के बाद जून या जुलाई 2026 में प्रकाशित होने की संभावना है। यह प्रक्रिया वर्तमान में डायरेक्टर स्तर पर चल रही है। नए मास्टर प्लान में बालोद शहर के 20 वार्डों के साथ 10 गांवों को निवेश क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, जिससे शहरी और ग्रामीण विकास को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके।   मास्टर प्लान 2041 के तहत ग्राम झलमला, उमरादाह, पाकुरभाट, देवारभाट, पाररास, खैरतराई, बघमरा, सिवनी और हीरापुर को शामिल किया गया है। इन गांवों में आवासीय, व्यवसायिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें योजना में जोड़ा गया है। जून में प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति और जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।   नए मास्टर प्लान का उद्देश्य अव्यवस्थित विकास पर रोक लगाकर योजनाबद्ध तरीके से शहर और गांवों का विकास करना है। इसके तहत सड़क, नाली, पुल-पुलिया, यातायात व्यवस्था, नियमितिकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जाएगा। मास्टर प्लान लागू होने के बाद निवेश क्षेत्र में आने वाले नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन कर सकेंगे। शहरवासियों को उम्मीद है कि नए मास्टर प्लान से बालोद के विकास को नई दिशा मिलेगी।

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स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जशपुर को पर्यटन विकास की बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को पर्यटन विकास की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मयाली–बगीचा विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में भूमिपूजन किया। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना में मयाली, विश्व प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत और बगीचा स्थित कैलाश गुफा क्षेत्र में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे जशपुर के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे जिला पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाएगा।   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मयाली की पहचान सदियों से मधेश्वर महादेव से जुड़ी रही है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस परियोजना के जरिए धार्मिक, प्राकृतिक और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मयाली डेम के पास पर्यटक रिसोर्ट और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही होम-स्टे नीति के जरिए स्थानीय ग्रामीणों को सीधे पर्यटन से जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जाएगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।   परियोजना के तहत मयाली को एक समग्र इको-टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पर्यटक कॉटेज, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रवेश द्वार, पाथवे, लैंडस्केपिंग और आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। शिव मंदिर और कैलाश गुफा क्षेत्र में भी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव मिल सके। परियोजना के पूरा होने से पर्यटन गतिविधियों में तेजी आएगी और जशपुर की प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

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छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर सील: ट्रांसपोर्टरों के विवाद के बाद कोल परिवहन ठप

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों के बीच भाड़ा, लोडिंग और अवैध वसूली को लेकर हुए विवाद के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। तनाव और हिंसा की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने तमनार थाना क्षेत्र के हमीरपुर टपरिया बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। इसके चलते कोयला परिवहन पूरी तरह ठप हो गया है और रायगढ़ की ओर आने-जाने वाले सैकड़ों ट्रक-ट्रेलर सीमा पर ही खड़े रह गए हैं, जिससे वाहन चालक भय और असमंजस की स्थिति में हैं।   बताया जा रहा है कि हाल ही में ओडिशा के कुछ ट्रांसपोर्टरों ने छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टरों के साथ मारपीट की, उनसे करीब 15 हजार रुपये की लूटपाट की गई और उन्हें बंधक बना लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही तमनार थाना प्रभारी कमला पुसान मौके पर पहुंचीं और बंधक बनाए गए ट्रांसपोर्टरों को छुड़ाया। इस मामले में बंटी डालमिया समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है।   आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ट्रांसपोर्टरों और ट्रेलर मालिक संघ में भारी रोष है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन बॉर्डर सील कर अतिरिक्त बल तैनात किया है और निगरानी बढ़ा दी गई है। गैंगवार के डर से सीमावर्ती गांवों के लोग और वाहन चालक सहमे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर संगठनों ने रायगढ़ एसपी को ज्ञापन सौंपकर मुख्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

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छत्तीसगढ़ में अफसरों के लिए सख्त आदेश: मंगलवार-बुधवार दफ्तर में रहना अनिवार्य

  छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने पाया कि कई अधिकारी ‘फील्ड विजिट’ के नाम पर लंबे समय तक मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे आम लोगों के काम अटकते हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए GAD सचिव अविनाश चंपावत ने अधिकारियों के लिए नई समय-सारणी लागू की है। नए आदेश के अनुसार सभी राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से मुख्यालय या कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। इन दिनों फाइलों का निपटारा, विभागीय समीक्षा और जन-सुनवाई जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। वहीं, गुरुवार और शुक्रवार को अधिकारियों को फील्ड विजिट, क्षेत्रीय निरीक्षण, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और बाहरी दौरों की अनुमति दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल कानून-व्यवस्था की स्थिति, अत्यावश्यक कार्य या मंत्रालय जैसे वरिष्ठ कार्यालयों की बैठक के लिए ही मंगलवार-बुधवार को मुख्यालय छोड़ने की छूट मिलेगी। निर्देशों का पालन न करने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।  

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कोरबा में ‘तबादला एक्सप्रेस’: टीआई-एसआई समेत कई पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, सूची जारी

कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने जिले में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। बिलासपुर रेंज के महानिरीक्षक के प्रथम कोरबा प्रवास और समीक्षा बैठक के बाद एक टीआई, चार एसआई, तीन एएसआई, दो हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल के तबादले किए गए हैं। एसपी ने जिले में अवैध गतिविधियों पर सख्त और लगातार कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।   दर्री थाना प्रभारी का दायित्व आशीष सिंह को सौंपा गया है, जबकि नागेश तिवारी को पाली थाना प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक जितेंद्र यादव को करतला थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। पसान थाना प्रभारी श्रवण विश्वकर्मा को हटाकर रक्षित केंद्र भेजा गया, वहीं जटगा से एक एएसआई को पसान थाना प्रभारी बनाया गया है। सिविल लाइन से सुमन पोया को लेमरू थाना प्रभारी और पुरुषोत्तम उईके को पाली से सिविल लाइन भेजा गया है।   एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर पर भी कई तबादले किए गए हैं। कुंवर साय पैकरा, लक्ष्मी प्रसाद कुर्रे, दीपक खांडेकर, नरेंद्र लहरे, शैलेंद्र तंवर, अश्विनी ओगरे और दिलहरण कंवर को नई पदस्थापना दी गई है। सभी को तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोतवाली, सिविल लाइन, मानिकपुर, सीएसईबी चौकी समेत शहर और जिले के कई प्रमुख थाना प्रभारियों को यथावत रखा गया है।

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बीजापुर में 46 लाख के इनामी 12 माओवादी ने किया आत्मसमर्पण, आठ महिला शामिल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को कुल 12 माओवादी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिन पर कुल 46 लाख रुपये का इनाम था। इनमें आठ महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी माओवादी संगठन के ‘साउथ सब जोनल ब्यूरो’ से जुड़े थे और बस्तर पुलिस की ‘पूना मर्जेम’ पहल के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सरेंडर हुए। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने इन नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया।   आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने एक एके-47 रायफल, दो एसएलआर, 250 जिलेटिन स्टिक, 400 डेटोनेटर, बारूद का एक प्लास्टिक ड्रम और कॉर्डेक्स वायर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने बताया कि सभी को तत्काल 5 से 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी और राज्य सरकार की नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा। इनमें सोमडू मड़काम, हुंगी कुंजाम और पायकी कुंजाम जैसे प्रमुख माओवादी शामिल हैं, जिन पर सबसे अधिक इनाम घोषित था।     बीजापुर में 2024 की शुरुआत से अब तक 888 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है। वहीं 1,163 नक्सली गिरफ्तार हुए और मुठभेड़ों में 231 मारे गए। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि सुरक्षा, सड़क संपर्क और विकास योजनाओं की वजह से माओवादी संगठन का आधार लगातार सिमट रहा है। उन्होंने शेष नक्सली कैडरों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और सुरक्षित भविष्य बनाने की अपील की।

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छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती: 254 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर 6 फरवरी

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला परिचारक भर्ती-2023 प्रक्रिया में शामिल 254 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर 6 फरवरी 2026 को होगा। आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यह तृतीय और अंतिम मौका है। अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों और सत्यापन प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।   दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सत्यापन अंतिम चयन का निर्णय नहीं है; अंतिम निर्णय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा लिया जाएगा।   अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह सूचना उच्च शिक्षा संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट highereducation.cg.gov.in  पर भी अपलोड कर दी गई है। विभाग ने सभी चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों से कहा है कि वे समय पर दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हों ताकि भर्ती प्रक्रिया सुचारु और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए किसानों को बड़ी राहत, 6 फरवरी तक मिलेगा समय

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के तीन श्रेणियों के किसान 5 और 6 फरवरी 2026 तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। यह अतिरिक्त अवसर उन किसानों को दिया गया है जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका सत्यापन समय पर नहीं हो सका या खरीदी प्रक्रिया में कोई तकनीकी बाधा आई।   इसके अलावा, वे किसान भी इस अवधि में धान बेच सकेंगे जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी 2026 को टोकन मिला था, लेकिन वे निर्धारित तारीख पर अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। यह कदम किसानों की फसलों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से बाजार में बेचने में मदद करेगा और आर्थिक राहत सुनिश्चित करेगा।   सरकार ने खरीदी केंद्रों पर बारदाना और हमालों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही, खरीदी प्रक्रिया को सुचारु और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसानों को तकनीकी या अन्य कारणों से होने वाली असुविधाओं से बचाने और उनकी उपज की सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है

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सरकारी-निजी अस्पतालों को भुगतान न मिलने से कैशलेस सुविधा बंद होने की आशंका

रायपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को मिलने वाला कैशलेस इलाज कभी भी ठप हो सकता है। योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान बकाया है, जिससे अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने अभी इलाज बंद करने की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।   प्रदेश में 900 से अधिक सरकारी व निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। भुगतान नहीं मिलने से खासकर छोटे और मंझोले निजी अस्पतालों की स्थिति खराब है। स्टाफ का वेतन, दवाइयों और वेंडर्स का भुगतान प्रभावित हो रहा है। कई अस्पताल अब कैशलेस के बजाय नकद इलाज की बात कह रहे हैं, जबकि कुछ अस्पताल भुगतान मिलने पर पैसे लौटाने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है।   इस मुद्दे पर राजधानी में स्वास्थ्य संगठन भी दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक ओर आईएमए ने इलाज बंद करने से इनकार किया है, वहीं दूसरे संगठन ने विरोध जताते हुए कर्मचारियों से काली पट्टी बांधकर काम करवाया। उधर आंबेडकर अस्पताल पर 70 करोड़ और डीकेएस अस्पताल पर 34 करोड़ रुपये का बकाया होने से मरीजों को कई जरूरी दवाइयां बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। आईएमए के स्टेट प्रेसीडेंट डॉ. सुरेंद्र शुक्ला का कहना है कि फिलहाल इलाज बंद करने का कोई फैसला नहीं है, लेकिन सरकार से जल्द बकाया भुगतान की मांग की गई है।

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नए रेल प्रोजेक्ट्स से आदिवासी अंचल और उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ

मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय बजट में रेलवे को 2.93 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें से यह राशि छत्तीसगढ़ के लिए तय की गई है। इससे बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। रायपुर मंडल के डीआरएम दयानंद ने बताया कि रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना पर काम किया जाना है, जबकि दल्लीराजहरा–ताड़ोकी–रावघाट रेल परियोजना का करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और अप्रैल तक ट्रांसपोर्ट शुरू होने की संभावना है।   रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या दोगुनी की जाएगी। परमलकसा–खरसिया फ्रेट कॉरिडोर और अन्य माल ढुलाई परियोजनाएं भी गति पकड़ेंगी, जिससे राज्य की इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। फिलहाल प्रदेश में 51,080 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, जिनमें नए ट्रैक, स्टेशन पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े अहम कार्य शामिल हैं।   इकोनॉमिक और फ्रेट कॉरिडोर पर भी खास फोकस किया जा रहा है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और दानकुनी से सूरत को जोड़ने वाला फ्रेट कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा, जिसमें राज्य के 8 जिले शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे डबल इंजन सरकार का बड़ा तोहफा बताया और कहा कि 2009-14 के औसत 311 करोड़ रुपये की तुलना में मौजूदा बजट लगभग 24 गुना ज्यादा है, जो छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा देगा।

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धान उठाव में सुस्ती सरकार पर सवाल

रायपुर में धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक प्रदेशभर से करीब 1.40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, लेकिन उठाव की रफ्तार बेहद धीमी है। अब तक मिलर्स ने सिर्फ 32.25 प्रतिशत धान का ही उठाव किया है, जबकि संग्रहण केंद्रों को जारी धान 5.60 प्रतिशत है। कुल मिलाकर महज 37.84 प्रतिशत उठाव होने से उपार्जन केंद्रों में भंडारण की समस्या खड़ी हो गई है। लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले इस वर्ष सिर्फ 87.41 प्रतिशत खरीदी हो सकी है, यानी करीब 20 लाख मीट्रिक टन कम।   उठाव में देरी के कारण 2740 में से 2316 उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट से ज्यादा धान जमा हो गया है। रायपुर जिले के 60 से अधिक केंद्र भी इससे प्रभावित हैं, जहां खुले में रखे धान के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में 27.53 लाख किसानों में से 25.11 लाख किसानों ने धान बेचा है, जबकि 8 प्रतिशत से ज्यादा किसान अब भी इंतजार में हैं कि खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं आया।   धान खरीदी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 165 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 139.85 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई, जो पिछले साल से 9.15 लाख मीट्रिक टन कम है। बैज ने 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर फिर से खरीदी की मांग की और कहा कि पंजीयन, टोकन और एग्रीस्टेक पोर्टल की दिक्कतों से हजारों किसान प्रभावित हुए, जिससे प्रदेश के कई जिलों में किसान भारी तनाव में हैं।

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कोरबा में आधी रात दुकान में भीषण आग: मून बिरयानी सेंटर जलकर खाक, बड़ा हादसा टला

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रविशंकर क्षेत्र स्थित बस स्टॉप के पास संचालित मून बिरयानी सेंटर में रात करीब 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान के भीतर रखा फ्रिज सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि समय रहते लोगों की सतर्कता से जान-माल का बड़ा नुकसान टल गया। सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद अब्दुल रहमान मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासी रवि, आजो जॉन्स, मनोज थॉमस समेत कई लोग आग बुझाने में जुटे रहे। इसी दौरान दुकान संचालक नीरा सिंह को भी घटना की जानकारी दी गई, जो तुरंत मौके पर पहुंचे। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। दमकल के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया था। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि दुकान में रखे तीन भरे हुए गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कॉलोनी में संभावित विस्फोट टल गया। मानिकपुर पुलिस भी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची। दुकान के पास लगे ट्रांसफार्मर को देखते हुए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे किसी और अनहोनी की आशंका खत्म हो गई। पार्षद अब्दुल रहमान के अनुसार आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस घटना में दुकान मालिक को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।            

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रायगढ़ में देह व्यापार का भंडाफोड़: केलो विहार के किराये के मकान पर छापा, दो आरोपी गिरफ्तार

  रायगढ़ के केलो विहार कॉलोनी में चक्रधरनगर थाना और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने किराये के एक मकान पर छापेमारी कर देह व्यापार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि तीन महिलाओं को मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान मकान से देह व्यापार में प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केलो विहार कॉलोनी स्थित संतोष सोनी के मकान में किरायेदार डिंपी उर्फ राहुल इजारदार बाहर से महिलाओं को लाकर देह व्यापार करा रहा है। सूचना के बाद एसएसपी के निर्देश पर संयुक्त टीम बनाई गई और एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर भेजा गया। संकेत मिलते ही पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर छापा मारा, जहां डिंपी इजारदार और नागेंद्र विश्वकर्मा निवासी कोतरा रोड को पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि डिंपी इजारदार किराये के मकान में महिलाओं को पैसों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कराता था और स्वयं इसका संचालन करता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।    

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कोरबा में सीएम विष्णु देव साय का दौरा: अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन, युवा कांग्रेस का विरोध

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को कोरबा जिले के प्रवास के दौरान पुलिस लाइन के समीप प्रस्तावित भाजपा जिला कार्यालय अटल स्मृति भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय तथा कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कोरबा पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अटल स्मृति भवन भाजपा संगठन के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती देगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि अटल स्मृति भवन का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और आदर्शों को समर्पित रहेगा, जिससे जिले में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी।   वहीं मुख्यमंत्री के आगमन से पहले युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर और ग्रामीण इकाई के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर “किसानों की मौत पर जश्न नहीं, जवाब चाहिए” जैसे नारे लिखे थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे जिला अध्यक्ष, राज्य महासचिव, उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि किसान संकट में हैं और ऐसे समय में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

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Budget 2026 पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि बजट सार्वजनिक निवेश, कृषि-ग्रामीण सशक्तिकरण, उद्योग और रोजगार सृजन को गति देकर आर्थिक विकास को नई दिशा देगा।   सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को मजबूत करता है। आयुष, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जलमार्ग, हाई-स्पीड रेल, मेडिकल टूरिज्म, बायोफार्मा निवेश और शहरी-ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विस्तार से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।   वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बजट पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के माइनिंग कॉरिडोर को चहेते उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार खनन से राज्य पहले ही प्रभावित है और अब इस फैसले के जरिए पूरे छत्तीसगढ़ को “बेचने” की कोशिश हो रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि गरीबों के लिए पक्के मकानों को लेकर बजट बढ़ाया गया है।

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केंद्रीय बजट 2026 पर लक्ष्मी राजवाड़े का बयान: महिला सशक्तिकरण को मिली नई गति

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 को समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखता है।   मंत्री राजवाड़े ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि हर जिले में महिला छात्रावास निर्माण से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित व सुविधाजनक आवास मिलेगा। साथ ही शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता को समान प्राथमिकता देकर महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत किया गया है।   उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के विस्तार, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टार्टअप और स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने से महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के विज़न को आगे बढ़ाते हुए देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाएगा।

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नक्सल प्रभावित बस्तर के अंतिम गांव बनेंगे ‘वाइब्रेंट विलेज’

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल प्रभावित जिलों के अंतिम छोर पर बसे गांवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल के तहत मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी इन गांवों में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी दिनचर्या, समस्याओं और जीवनशैली को समझेंगे। सरकार का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भरोसा और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।   वाइब्रेंट विलेज अवधारणा के अंतर्गत आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक मिट्टी-लकड़ी के घरों और स्थानीय कला को संरक्षित रखते हुए इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। बीजापुर और धुड़मारस जैसे गांवों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय रोजगार, होमस्टे और पर्यटन के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र का सतत विकास संभव हो सकेगा।   छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों के अंतिम गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और अधिकारियों को साल में कम से कम एक बार गांवों में रात्रि प्रवास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीणों में यह विश्वास जगेगा कि शासन-प्रशासन उनके साथ खड़ा है और नक्सल समस्या का डर अब अतीत की बात बनता जा रहा है।

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CM साय की नक्सलियों से अपील हिंसा छोड़ें सरकार करेगी पूरी चिंता

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले से नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। दो दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि गोली और हिंसा की भाषा से न तो क्षेत्र का विकास हुआ है और न ही किसी का भला हुआ है। उन्होंने नक्सलियों से शांति और विकास के रास्ते को अपनाने का आग्रह किया।   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय की है। सरकार ने एक प्रभावी और मानवीय पुनर्वास नीति लागू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण के लिए अभी भी समय है और जो नक्सली सरेंडर करेंगे, सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेगी।     सीएम साय ने कहा कि पहले जो नक्सली अबूझमाड़ हाफ मैराथन जैसे आयोजनों का विरोध करते थे, वे आज आत्मसमर्पण के बाद इन्हीं कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में भी आत्मसमर्पित नक्सलियों की सक्रिय भागीदारी सरकार की नीति की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने दोहराया कि सरकार का संदेश स्पष्ट है—हिंसा नहीं, विकास और सम्मानजनक जीवन का रास्ता अपनाएं।

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गांधी की पुण्यतिथि पर खुलीं शराब दुकानें

बालोद जिले में पहली बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से दुकानों को बंद कराने की मांग की। विरोध के दौरान शहर की एक अंग्रेजी शराब दुकान को कुछ घंटों के लिए बंद कराया गया, हालांकि बाद में उसे फिर से खोल दिया गया, जबकि जिले की देशी शराब दुकानें पूरे दिन खुली रहीं।   कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि वर्षों से गांधी की पुण्यतिथि पर शुष्क दिवस घोषित रहता आया है, लेकिन भाजपा सरकार ने इस परंपरा को खत्म कर दिया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकडे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार महात्मा गांधी के विचारों को मानती, तो इस दिन शराब दुकानें बंद रखी जातीं। उन्होंने इसे गांधीवादी मूल्यों के खिलाफ बताया।   जिला आबकारी अधिकारी वायके द्विवेदी ने बताया कि नई आबकारी नीति 2025–26 के तहत 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुष्क दिवस का प्रावधान नहीं रखा गया है, जिसके चलते जिले की सभी 20 शराब दुकानें—अंग्रेजी, देशी और प्रीमियम—खुली रहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले घोषित शुष्क दिवस को नई नीति में हटा दिया गया है।

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रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) की रायपुर ज़ोनल यूनिट ने फर्जी इनवॉइस के जरिए बड़े पैमाने पर GST चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर से हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया है कि इस मामले में करीब ₹14 करोड़ की टैक्स चोरी की गई।   DGGI की शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने लगभग ₹80 करोड़ के फर्जी इनवॉइस जारी किए थे। इन इनवॉइस के आधार पर बिना किसी वास्तविक सामान या सेवा की आपूर्ति किए गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर पंजीकृत फर्म ‘मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी’ के जरिए यह फर्जीवाड़ा कर रहा था।   DGGI अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई इंटेलिजेंस इनपुट और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर की गई। आरोपी को CGST एक्ट, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है और धारा 132 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद संतोष वाधवानी को रायपुर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

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धान खरीदी में AI की एंट्री, गड़बड़ी पर लगेगी डिजिटल रोक

छत्तीसगढ़ के रायपुर में धान खरीदी की प्रक्रिया अब और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने जा रही है। मार्कफेड ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सीसीटीवी निगरानी और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का उपयोग किया जा रहा है। राज्य के 2,739 खरीदी केंद्रों पर रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है, जिससे किसानों के हितों की सुरक्षा के साथ सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।     छत्तीसगढ़ में धान की खरीद हर साल बढ़ रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण कभी-कभी धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आती थीं। बालौदाबाजार, बिलासपुर और रायगढ़ जैसे जिलों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई थी। इनमें फर्जी किसान पंजीकरण, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और धान की चोरी जैसी समस्याएं शामिल थीं। अनुमान है कि सिर्फ 1% लीकेज से ही सरकार को सालाना लगभग 464 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।   अब धान खरीदी केंद्र से लेकर राइस मिल तक धान की पूरी आवाजाही नियंत्रित की जा रही है। चावल को उपयोग के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर भेजा जाता है और इसमें मिलावट पर भी कड़ा नियंत्रण रखा गया है। इस तकनीकी पहल का संचालन और निगरानी आईएसएस अधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला की देखरेख में की जा रही है, और यह पहल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लागू की गई है।

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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने वाले विधेयक पर मंथन, सरकार ने साफ किया रुख

छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले धर्म स्वतंत्रता विधेयक को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। गुरुवार को मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें विधेयक के संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विधि मंत्री गजेन्द्र यादव शामिल हुए।   बैठक के बाद मंत्रियों ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। सरकार का उद्देश्य सभी धर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, लेकिन प्रलोभन, दबाव, धमकी या जबरदस्ती से होने वाले अवैध धर्मांतरण पर सख्ती की जाएगी। मंत्रियों ने यह भी कहा कि सभी धर्मों को प्रचार-प्रसार का अधिकार है, लेकिन अनुचित तरीकों से धर्म परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधेयक को पूरी तरह संवैधानिक दायरे में मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।   स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। हालांकि, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना गलत है। उप-समिति ने तय किया है कि विधेयक को बिना जल्दबाजी के तैयार किया जाएगा और अन्य राज्यों के कानूनों पर आई कानूनी चुनौतियों को ध्यान में रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को विधानसभा के आगामी बजट सत्र फरवरी–मार्च 2026 में पेश किया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़ में AAP को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने दिया इस्तीफा

छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोपाल साहू ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। इस अचानक फैसले से प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और AAP को इसे बड़ा झटका माना जा रहा है।   गोपाल साहू ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र के माध्यम से भेजा है। हालांकि, उन्होंने इस्तीफे में किसी भी तरह का कारण नहीं बताया है, जिससे उनके फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी के भीतर और बाहर इस कदम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।   गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के बाद करीब दो वर्ष पहले गोपाल साहू को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनसे पहले कोमल हुपेंडी के इस्तीफे के बाद उन्हें यह पद मिला था। इस्तीफे के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि साहू कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि वे पहले भी कांग्रेस से जुड़े रह चुके हैं। फिलहाल, आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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27 फरवरी को पेश हो सकता है छत्तीसगढ़ का बजट

छत्तीसगढ़ का बजट 2026 आगामी 27 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र से पहले राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर बजट और सत्र से जुड़े विभिन्न अहम विषयों पर चर्चा की। इस दौरान आर्थिक स्थिति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई।   जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चल सकता है। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह स्पीकर हाउस पहुंचकर लगभग एक घंटे तक सत्र की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर बातचीत की।   सूत्रों के अनुसार बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से बजट सत्र का आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा के लौटने के बाद सत्र से जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी।

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CM साय देंगे 361 करोड़ की सौगात, नारायणपुर जिले को मिलेगा विकास का बड़ा फायदा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 और 31 जनवरी को नारायणपुर जिले के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में ₹361 करोड़ से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से अबूझमाड़ क्षेत्र समेत पूरे नारायणपुर जिले में सड़क, आधारभूत संरचना, सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।   मुख्यमंत्री 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे और गढ़बंगाल घोटुल में पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडिराम मंडावी, बटलूराम मतारा सहित समाज प्रमुखों से संवाद करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बस सेवा से कुरुस्नार गांव जाएंगे, जहां वे पीडीएस दुकान का निरीक्षण करेंगे, स्कूल में बच्चों से बातचीत करेंगे और महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित करेंगे। यह दौरा सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने का अवसर होगा।   कुरुस्नार के बाद मुख्यमंत्री शांत सरोवर (बिजली) पहुंचकर बोटिंग और कयाकिंग सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे और बाइकर्स इवेंट में शामिल होकर पर्यटन और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद हाई स्कूल नारायणपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन-शिलान्यास, बस्तर पंडुम का जिला स्तरीय आयोजन, परियोजनाओं के अनुबंध, हितग्राहियों को सामग्री वितरण, मल्लखंब प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का संबोधन और ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 15 बैठकों का शेड्यूल जारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 आगामी 23 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। बजट सत्र को लेकर विधानसभा कार्यवाही का पूरा शेड्यूल तय कर दिया गया है।     सत्र के पहले दिन 23 फरवरी को राज्यपाल रामेन डेका का अभिभाषण होगा, जिसके साथ ही सदन की कार्यवाही औपचारिक रूप से शुरू होगी। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों, जनहित के मुद्दों, नए विधेयकों और सप्लीमेंट्री बजट पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इस अहम सत्र के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।

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जशपुर जिले में सड़क निर्माण के लिए 4.62 करोड़ रुपये स्वीकृत

छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने राज्य के रजत जयंती महोत्सव के विशेष अवसर पर कई अहम सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के विकासखंड कांसाबेल अंतर्गत गड़ैरटोली से जामुंडा–कटंगखार पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 4 करोड़ 62 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 4.50 किलोमीटर लंबी इस सड़क में पुल-पुलियों का निर्माण भी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।   इस सड़क के निर्माण से स्थानीय नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। यह मार्ग क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए आसपास के गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और दैनिक आवागमन आसान होगा। शासन का उद्देश्य है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।   वहीं रजत जयंती के अवसर पर धमतरी जिले में भी दो सड़कों के निर्माण के लिए कुल 16 करोड़ 04 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मेघा से खैरझिटी मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 10.39 करोड़ रुपये तथा भोथली–मेंढ़रका मार्ग के निर्माण के लिए 5.64 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आवागमन और अधिक सुगम होगा और विकास को गति मिलेगी।

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पश्चिमी विक्षोभ का असर, उत्तरी छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। वहीं राजधानी रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में दिनभर धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तीन दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है।   मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश के लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। सुबह और रात में ठंड का असर बना हुआ है, जबकि दिन के समय धुंध के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ठंड कम होने से दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की स्थिति भी बन सकती है।   मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 11 डिग्री रहा, जबकि राजनांदगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 31.5 डिग्री तक पहुंच गया। विभाग ने बादल गरजने वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

नई साइबर थाना में TI-ASI समेत 20 पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग

छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को कंट्रोल रूम से वर्चुअल माध्यम के जरिए नए साइबर थाने का उद्घाटन किया। इस थाने के जरिए ऑनलाइन ठगी, डिजिटल धोखाधड़ी और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।   नए साइबर थाने के सुचारु संचालन के लिए पुलिस विभाग ने 20 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसमें 1 निरीक्षक (TI), 1 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 4 प्रधान आरक्षक, 12 आरक्षक और 2 महिला आरक्षक शामिल हैं। सभी कर्मियों को तबादले के माध्यम से नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।   पुलिस प्रशासन के मुताबिक, साइबर थाने में ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, हैकिंग, डिजिटल लेन-देन में ठगी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे मामलों की गहन जांच की जाएगी। इसके साथ ही पीड़ितों को त्वरित सहायता और न्याय दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से आम नागरिकों का डिजिटल सुरक्षा पर भरोसा बढ़ेगा और साइबर अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा।

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छत्तीसगढ़ के 25 पुलिस अधिकारी-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 25 अधिकारी और कर्मियों को उत्कृष्ट, सराहनीय और वीरतापूर्ण सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर की गई है। सभी चयनित अधिकारी-कर्मियों को 26 जनवरी 2026 को रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल रमेन डेका द्वारा सम्मानित किया जाएगा।   केंद्रीय गृह विभाग के अनुसार, महानिदेशक जेल हिमांशु गुप्ता को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। वहीं सराहनीय सेवाओं के लिए आईजी ध्रुव गुप्ता, एसएसपी सूरजपुर प्रशांत ठाकुर, सेनानी श्वेता राजमणी, एसपी कोरिया रवि कुमार कुर्रे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी चयनित किए गए हैं। इन अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।   इसके अलावा सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने वाले 14 अधिकारी और कर्मियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक दिया जाएगा। इनमें शहीद एएसआई रामूराम नाग, आरक्षक कुंजाम जोगा और वंजाम भीमा सहित अन्य जवान शामिल हैं। इन सम्माननों के जरिए राज्य के पुलिस बल की सेवा, साहस और कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

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जशपुर जिले को मिली 51.73 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

  छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं और नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ भी धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के कोतबा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विकास की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में अब विकास कार्यों की गति बढ़ी है और लोगों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।   मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कुल 51.73 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें कोतबा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भवन, तहसील लिंक कोर्ट की स्थापना, रेस्ट हाउस निर्माण, इंडोर स्टेडियम, जल आवर्धन योजना का विस्तार, कोकियाखार में सामुदायिक भवन निर्माण और बागबहार में सप्ताह में एक दिन एसडीएम (लिंक कोर्ट) की सुविधा शामिल हैं। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और प्रेस क्लब भवन समेत जल आवर्धन योजना का भी लोकार्पण किया।   मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास और मरम्मत हेतु लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी देने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 750 सड़कों के निर्माण की अनुमति दी गई है। उन्होंने नए निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक नीतियों के सकारात्मक परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर चुका है। कार्यक्रम में पदक विजेताओं और मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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भूपेश बघेल सहित सभी आरोपियों के खिलाफ फिर चलेगा ट्रायल

छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडीकांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलेगा। रायपुर सेशन कोर्ट ने मार्च 2025 में सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जांच एजेंसी की रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर दिया है। इस फैसले के बाद अब भूपेश बघेल और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया है।   इससे पहले सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराओं को हटाकर भूपेश बघेल को आरोपमुक्त कर दिया था। भूपेश के अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल ने न तो कोई सीडी बनाई और न ही बांटी। उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। केस में भूपेश बघेल के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पड्या को आरोपी बनाया गया था।   मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब छत्तीसगढ़ में कथित सेक्स सीडी का खुलासा हुआ। भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने पंडरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो के जरिए पैसे की मांग का आरोप लगाया गया। पुलिस और सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए दिल्ली की एक दुकान तक ट्रेस किया, जिससे वर्मा और अन्य आरोपी सामने आए। इस मामले के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने केस सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी।

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नक्सल फंडिंग केस: हाईकोर्ट ने मोहन गावड़े को जमानत से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल गतिविधियों से जुड़े गंभीर फंडिंग मामले में आरोपी मोहन गावड़े को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। डिवीजन बेंच—मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल—ने कहा कि अपीलकर्ता की भूमिका सह-आरोपियों के समान है और ट्रायल की अंतिम प्रक्रिया चल रही होने के कारण उसे रिहा नहीं किया जा सकता।   अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2024 में मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में नक्सल फंड से ट्रैक्टर और ट्रॉली खरीदी गई थी, जिनका उपयोग प्रतिबंधित नक्सली गतिविधियों में किया जा रहा था। मोहन गावड़े पर आरोप है कि उसने इन वाहनों का इस्तेमाल कर नक्सलियों की सहायता की। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के पेश न होने पर नाराजगी जताई और डीजीपी को निर्देश दिए कि ट्रायल में सभी जिम्मेदार अधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहें।   अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हैं। चूंकि सह-आरोपियों को पहले ही राहत नहीं मिली है और 26 गवाहों की गवाही हो चुकी है, इसलिए मोहन गावड़े को जमानत देना उचित नहीं है। यूएपीए मामलों में केवल प्रथम दृष्ट्या संतोष होने पर ही जमानत दी जा सकती है, जो इस मामले में संभव नहीं है।

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प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक नियुक्तियां

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के पांच नए मेडिकल कॉलेजों—जशपुर, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और दंतेवाड़ा—के लिए डीन और अस्पताल अधीक्षकों की नियुक्ति की है। विभाग के आदेश के अनुसार, इन चिकित्सकों और अधिकारियों को वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक इन नए कॉलेजों का प्रभार दिया गया है, ताकि नए कॉलेज सुचारू रूप से संचालित हो सकें।   डीन के अतिरिक्त प्रभार की बात करें तो: डॉ. रंजना सिंह आर्या (अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज) को मनेंद्रगढ़, डॉ. मनोज कुमार मिंज (रायगढ़) को जशपुर, डॉ. अजय कोसम (राजनांदगांव) को कबीरधाम, डॉ. राकेश नहरेल (सिम्स बिलासपुर) को जांजगीर-चांपा और डॉ. टीकू सिन्हा (सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगदलपुर) को दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज का अतिरिक्त डीन का प्रभार सौंपा गया है।   अस्पताल अधीक्षक के रूप में भी नियुक्तियां की गई हैं: डॉ. प्रतिमा कुजूर (राजनांदगांव) को जशपुर, डॉ. अरुणेश सिंह (अंबिकापुर) को मनेंद्रगढ़, डॉ. सुरेश कुमार ठाकुर (जगदलपुर) को कबीरधाम, डॉ. एआर बेन (सिम्स बिलासपुर) को जांजगीर-चांपा और डॉ. भगत बघेल (कांकेर) को दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इन नियुक्तियों से नए मेडिकल कॉलेजों के सुचारू संचालन और प्रशासनिक प्रबंधन को सुनिश्चित किया गया है।

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कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में जनजातीय वीरों की गाथा

गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकलने वाली छत्तीसगढ़ की झांकी इस वर्ष खास आकर्षण बनने जा रही है। “स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम्” थीम पर आधारित यह झांकी जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की गौरवगाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस प्रीव्यू में राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया।   झांकी के माध्यम से उन अमर जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इन वीरों की स्मृति में नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय को झांकी का केंद्रीय विषय बनाया गया है, जहां छत्तीसगढ़ सहित देश के 14 प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलनों को आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए संरक्षित किया गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन की रजत जयंती पर किया था।   झांकी के अग्र भाग में 1910 के भूमकाल विद्रोह के नायक वीर गुंडाधुर को दर्शाया गया है, जिन्होंने जनजातीय समाज को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वहीं पृष्ठ भाग में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़े पर सवार, तलवार लिए दिखाया गया है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे। पूरी झांकी जनजातीय समाज के साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को सशक्त प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती है।

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रायपुर में भारत–न्यूजीलैंड दूसरा टी-20, बदली स्टेडियम एंट्री व्यवस्था

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं और दोपहर करीब 2:10 बजे चार्टर्ड विमान से एयरपोर्ट पहुंचीं। टीम इंडिया होटल मैरियट में और न्यूजीलैंड की टीम होटल हयात में ठहरी है। हालांकि हाल ही में हुए वनडे मुकाबले के मुकाबले टी-20 मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह और भीड़ अपेक्षाकृत कम नजर आई।   छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने मैच के लिए स्टेडियम में एंट्री व्यवस्था में अहम बदलाव किए हैं। संघ के अनुसार, फर्स्ट इनिंग के बाद किसी भी दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। सीट नंबरिंग की योजना को फिलहाल टाल दिया गया है और अब दर्शकों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा, जिन दर्शकों ने तय समय सीमा तक अपने टिकट फिजिकल फॉर्मेट में रिडीम नहीं कराए हैं, उन्हें स्टेडियम में एंट्री नहीं दी जाएगी।   सुरक्षा कारणों से स्टेडियम के भीतर कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। शराब, सिगरेट, गुटखा, पानी की बोतल, बैग, छाता, वाद्ययंत्र, झंडा, डंडा, चाकू, कांच के कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और किसी भी संदिग्ध या भड़काऊ सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों के खाने-पीने की सामग्री की छूट दी गई है। पुलिस और आयोजन समिति की ओर से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दर्शकों से समय से पहले पहुंचकर सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

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छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी पर वक्फ संपत्तियों पर फहराएगा जाएगा तिरंगा

छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक विशेष पहल की घोषणा की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, इमामबाड़ों और कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस वर्ष कुल 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर तिरंगा एक साथ फहराया जाएगा।   इस पहल का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मनाना है। तिरंगा फहराने के बाद सभी स्थानों पर उपस्थित लोगों को मिठाई भी वितरित की जाएगी, जिससे न केवल उत्सव का माहौल बढ़ेगा, बल्कि समुदाय में भाईचारे और एकता की भावना भी मजबूत होगी।   इसके अलावा, वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी कार्यालयों को विशेष रूप से सजाया जाएगा। डॉ. सलीम राज ने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कदम से छत्तीसगढ़ में सामाजिक सद्भाव और सामूहिक उत्सव की भावना को और मजबूती मिलेगी।

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राजधानी रायपुर में लागू होगा कमिश्नर सिस्टम

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने आधे जिले में कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है और गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत रायपुर के 33 थानों में से 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने SP के नियंत्रण में रहेंगे। शहर और ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग अलग-अलग मैनेज करने के लिए यह मॉडल भोपाल और इंदौर में लागू सिस्टम के अनुरूप है।   हालांकि, इस कदम को लेकर कई विभागीय और IPS अधिकारियों में असंतोष है। थानों का विभाजन कई जगह मनमाना बताया जा रहा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद उरला को कमिश्नरी में शामिल किया गया है। वहीं, मुजगहन समेत 10 थाने ग्रामीण थाने के रूप में रहेंगे। इसके अलावा, पर्याप्त पुलिस फोर्स की कमी भी बड़ी चुनौती है। प्रत्येक थाने में कम से कम 75 पुलिसकर्मी होने चाहिए, जबकि वर्तमान में औसतन 30-35 ही तैनात हैं।   पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फील्ड बल पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और शहर में अपराध नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नई व्यवस्था सही तरीके से लागू की जाए तो यह राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिसिंग की गति और प्रभावशीलता बढ़ा सकती है।

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छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में प्राइवेट स्टील प्लांट में भीषण ब्लास्ट

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम बकुलाही में गुरुवार सुबह रियल इस्पात स्टील प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हो गया। घटना सुबह लगभग 9:30 से 9:40 बजे के बीच क्लिनिकल फर्नेस के पास सफाई कार्य कर रहे मजदूरों के दौरान हुई। विस्फोट की चपेट में आने से छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मलबे में कुछ लोग दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है।   हादसे के बाद संयंत्र परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, भाटापारा ग्रामीण पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भाटापारा मरचुरी भेजे गए, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है।   मंत्री टंक राम वर्मा ने हादसे की गहन जांच की मांग की और कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं, यह पता लगाया जाना चाहिए। कलेक्टर और एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन और पुलिस मौके पर हैं और संयंत्र प्रबंधन से पूछताछ जारी है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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रायपुर में आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर बुलडोजर कार्रवाई

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार सुबह नगर निगम ने नाबालिग से रेप के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। नगर निगम ने आरोपी के घर पर पहले नोटिस चस्पा कर सात दिन के अंदर संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने का निर्देश दिया था। निर्देश की अनदेखी करने पर आज सुबह राजा तालाब के झंडा चौक स्थित घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया।   कार्रवाई के दौरान पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम और पार्षद मौजूद थे। पार्षद कैलाश बेहरा ने कहा कि इस तरह की सख्त कार्रवाई सभी ऐसे मामलों में होनी चाहिए और लोगों में गुस्सा है। रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने कुछ दिन पहले दौरा किया था और आरोपी की दुकान व घर को गिराने के साफ निर्देश दिए थे।   रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन क्षेत्र में चूड़ियां, चॉकलेट और अन्य सामान बेचने की दुकान है। आरोपी ने 9 साल की बच्ची को लालच देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ कई बार मारपीट व गंदी हरकतें की। यह घटना 7 से 11 जनवरी के बीच हुई थी और इस मामले की जांच पुलिस कर रही है।

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एसएसपी ने जारी किए 11 पुलिसकर्मियों के तबादले

एसएसपी ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के मकसद से 11 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। जारी किए गए ट्रांसफर आदेश में उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह कदम पुलिस विभाग के नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।   ट्रांसफर के तहत कुछ अधिकारियों को एक थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरित किया गया है, जबकि कुछ को लाइन या अन्य यूनिट में पोस्ट किया गया है। एसएसपी कार्यालय के अनुसार, ये बदलाव विभाग की आवश्यकताओं और दक्षता को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इससे कार्यकुशलता बढ़ाने और पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।   पुलिस विभाग ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत अपनी नई पोस्टिंग पर चार्ज संभालने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों का यह नियमित तबादला प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने और क्षेत्रीय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी माना जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मिली कैबिनेट की मंजूरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नीति से संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया। बैठक में राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए।   नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को लगभग 40 एकड़ भूमि लीज पर 90 साल के लिए आबंटित की गई। यह संस्था 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रति वर्ष लाखों छात्रों को प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक शिक्षा प्रदान करती है। इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।   इसके अलावा, कैबिनेट ने नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केन्द्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से आईटी/आईटीईएस और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं और लैब संचालन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्णय भी लिए गए, ताकि जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध हो सकें।

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डीईओ कार्यालय में आगजनी पर सियासी घमासान

रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय में बीते शनिवार की रात हुई आगजनी को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल विभागीय जांच कराकर मामले की लीपापोती करना चाहती है, जबकि आगजनी में कई महत्वपूर्ण फाइलें जलने की बात सामने आ रही है। शुक्ला के मुताबिक मिड-डे मील, निजी स्कूलों को अनुदान, मदरसों को अनुदान, विभागीय पदोन्नति और निर्माण कार्यों से जुड़ी अहम फाइलें इस आग में नष्ट हुई हैं।   सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर आगजनी कराई गई हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। कांग्रेस नेता ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।   शनिवार रात डीईओ कार्यालय के स्टोर रूम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई थी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद डीपीआई ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

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छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू

छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। 21 जनवरी को इस प्रणाली की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी और 22 जनवरी को नए पुलिस कमिश्नर और ज्वॉइंट कमिश्नर का पदभार ग्रहण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कमिश्नरी सिस्टम के अधिकार, कार्यक्षेत्र और संसाधनों पर विस्तार से चर्चा की गई। रायपुर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, नवा रायपुर, एयरपोर्ट, मंत्रालय, विधानसभा और सीएम हाउस को इस रेंज में शामिल किया गया है।   नए कमिश्नरी मॉडल में रायपुर शहर के साथ ट्रैफिक और ग्रामीण इलाकों के कुल 28 थानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा दूरस्थ इलाकों जैसे आरंग, खरोरा, तिल्दा-नेवरा और गोबरा-नवापारा थाने भी रेंज में शामिल होंगे। नए कमिश्नर पदभार ग्रहण करने के बाद थानों का सीमांकन और कुछ नए थाने व चौकियों की स्थापना की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जवान और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।   कमिश्नरी सिस्टम में दो ज्वॉइंट कमिश्नर होंगे, जिनमें एक महिला आईपीएस को नियुक्त करने पर विचार चल रहा है, ताकि महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। रायपुर जिले के वर्तमान एसएसपी लाल उमेद सिंह को यथावत रखते हुए महिला ज्वॉइंट कमिश्नर की नियुक्ति की संभावना है। नए रेंज में धमतरी, गारियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों को आईजी रेंज रायपुर में शामिल किया जाएगा, जबकि कमिश्नर रायपुर और आईजी अन्य जिलों के लिए जिम्मेदार होंगे।

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नवा रायपुर में भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मैच की तैयारियां तेज

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के दूसरे अंतरराष्ट्रीय मैच की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। स्टेडियम की 10 पिचों में से 5 नंबर की सेंट्रल पिच को मैच के लिए तैयार किया गया है, जबकि कॉर्नर 1-2 और 9-10 नंबर की पिचें दोनों टीमों के अभ्यास के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। मैदान को तैयार करने में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी का उपयोग किया जा रहा है और करीब 40 सदस्यीय टीम ग्राउंड तैयार करने में जुटी है।   भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 22 जनवरी को चार्टर प्लेन से रायपुर पहुंचेंगी और शाम को अभ्यास करेंगी। इसके बाद 23 जनवरी की सुबह भी दोनों टीमें अभ्यास में उतर सकती हैं। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 से अधिक निजी गार्ड और बाउंसर तैनात किए जाएंगे, वहीं पार्किंग की जिम्मेदारी एनआरडीए और खिलाड़ियों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन संभालेगा।   टिकट बुकिंग अभी भी जारी है, 6 नंबर की जनरल स्टैंड और 2 लोअर स्टैंड के टिकट शेष हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक कर स्टेडियम में आवश्यक सुविधाएं, आपदा प्रबंधन, मेडिकल सुविधा और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आम जनता को बचाव उपायों के प्रचार-प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने की भी बात कही गई।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर साहित्य उत्सव में नि:शुल्क बस सेवा

रायपुर साहित्य उत्सव के दौरान शहर में आम नागरिकों, साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क बस सेवा प्रदान की जाएगी। नवा रायपुर में आयोजित यह उत्सव 23 से 25 जनवरी तक तीन दिन चलेगा। इस सेवा के माध्यम से लोग उत्सव स्थल तक आसानी से पहुँच सकेंगे और कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे।   नि:शुल्क बस सेवा के लिए कुल 6 प्रमुख रूट तय किए गए हैं, जो रायपुर के विभिन्न हिस्सों को उत्सव स्थल से जोड़ेंगे। लगभग 15 बसें पुरखौती मुक्तांगन, नवा रायपुर स्थित उत्सव स्थल तक और वापस संचालन करेंगी। इस व्यवस्था से दर्शकों को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी घर लौटने में कोई कठिनाई नहीं होगी।   यह सुविधा न केवल शहर में साहित्य उत्सव का माहौल बढ़ाएगी, बल्कि नागरिकों में आयोजन के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। बसों की विस्तृत समयसारणी जल्द ही जारी की जाएगी, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा की योजना बना सकेंगे और पूरे रायपुर में उत्सव की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

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छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन नीति: बस्तर, जशपुर और सरगुजा होंगे प्रमुख पर्यटन हब

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति लागू करने जा रही है। नीति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत पर्यटन स्थलों के विकास और संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहले चरण में बस्तर, जशपुर और सरगुजा के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। नीति में इको-टूरिज्म को प्राथमिकता दी जाएगी और होम-स्टे, होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स व वेलनेस सेंटर जैसी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी।   राज्य सरकार निजी निवेश को आकर्षित कर पर्यटकों के लिए आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से लैस होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन अधोसंरचना विकसित करेगी। नीति के तहत युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। सामान्य क्षेत्रों में 45 प्रतिशत और आदिवासी या माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।   बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, वन क्षेत्र, पौराणिक स्थल और समृद्ध संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। गंगरेल बांध पर लेजर टूरिज्म, दंतेवाड़ा, चित्रकोट और मैनपाट में धार्मिक, इको, एथनिक और हेरिटेज पर्यटन, तथा प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस केंद्रों का विकास किया जाएगा। नई नीति अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी और इसका उद्देश्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर महिलाओं ने खोला मोर्चा

मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के आपत्तिजनक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ की भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शहर जिला अध्यक्ष कृतिका जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान डॉ. किरण सिंह, प्रियंका गिरी, रजनी शिंदे, माया शर्मा, डॉ. किरण बघेल और शताब्दी पांडे सहित कई महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।   ज्ञापन में भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि बरैया द्वारा दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं व बच्चियों के संदर्भ में की गई अश्लील टिप्पणी पूरी नारी-शक्ति का अपमान है। बरैया ने कथित रूप से बलात्कार और सहवास को धर्मग्रंथों से जोड़ते हुए बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, जो एक सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। भाजपा महिला नेताओं ने कहा कि ऐसे बयान समाज में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता और असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं।   बरैया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के साथ होते हैं और कुछ धर्मग्रंथों में इसे तीर्थ फल के रूप में बताया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता तो घर बैठकर इन वर्ग की महिलाओं के साथ संबंध बनाने से फल मिलेगा। इस बयान में शामिल छोटे बच्चों और महिलाओं के संदर्भ ने विवाद और आक्रोश को और बढ़ा दिया।

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मुख्यमंत्री साय ने जशपुर में विकास कार्यों की दी सौगात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर प्रवास के दौरान जिले को 122 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने बगीचा विकासखंड में 2.43 करोड़ रुपये की लागत से बने 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया, जिसे वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा सहित करीब दो लाख की आबादी के लिए जीवनरेखा बताया। इस केंद्र में जनरल सर्जरी, ईएनटी, शिशु, स्त्री व अस्थि रोग सहित विशेषज्ञ सेवाएं और आधुनिक लैब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही 100 मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति दी गई है।   इसी परिसर में मुख्यमंत्री ने मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया, जहां सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने हजारों लोगों की जांच, निःशुल्क दवाएं और आवश्यक रेफरल की व्यवस्था की। बगीचा में आयोजित उज्ज्वला महोत्सव के दौरान 2 हजार से अधिक महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति, बेहतर स्वास्थ्य और आत्मसम्मान मिला है। इस मौके पर मुद्रा योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए ऋण चेक भी दिए गए।   मुख्यमंत्री साय ने बगीचा में 110.47 करोड़ रुपये की लागत से 46 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया, जिनमें सड़कें, पुल, आर्चरी अकादमी परिसर और ग्रामीण संपर्क मार्ग शामिल हैं। वहीं फरसाबहार विकासखंड के पमशाला में 12.22 करोड़ रुपये के 12 कार्यों की घोषणा की गई, साथ ही सामाजिक भवनों और एनीकट के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना है, ताकि जशपुर सहित सरगुजा अंचल विकास की मुख्यधारा में मजबूती से आगे बढ़े।

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गांजा तस्करी मामले में NDPS कोर्ट का सख्त रुख

राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की अदालत ने हिस्ट्रीशीटर रवि साहू उर्फ रवि बाबा समेत छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है।   सजा पाने वालों में कोतवाली निवासी रवि साहू, अनील उर्फ अली जुल्फेकार, संजय उर्फ लेंडी जुल्फेकार और ओडिशा के बलांगीर जिले के निवासी गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और प्रियवंत कुम्हार शामिल हैं। जांच में सामने आया कि गांजा तस्करी का यह नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय था और रायपुर में इसकी सप्लाई की जा रही थी।   विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू के अनुसार, 4 फरवरी 2025 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कालीबाड़ी चौक में कार्रवाई की थी। यहां आरोपी बैग में गांजा रखकर पुड़िया बनाकर ग्राहकों को बेचते पकड़े गए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे रवि साहू के निर्देश पर नशे का कारोबार कर रहे थे। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों, गवाहों और केस डायरी को विश्वसनीय मानते हुए सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।

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लिव-इन रिलेशनशिप पर CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर संपत्ति और पितृत्व अधिकारों पर एक अहम और स्पष्ट फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि महिला का पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है, तो किसी अन्य पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को वैध रिश्ता नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में न तो दूसरे रिश्ते को कानूनी मान्यता मिलेगी और न ही उससे जन्मे बच्चों को संपत्ति या उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होगा।   जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पहले विवाह के रहते महिला से जन्मे बच्चों की कानूनी पहचान पहले पति से ही जुड़ी मानी जाएगी। भले ही महिला किसी अन्य पुरुष के साथ लंबे समय तक लिव-इन में रही हो और वह पुरुष बच्चों को अपनी संतान मानता हो, लेकिन कानून की नजर में पितृत्व का निर्धारण पहले पति से ही होगा।   यह मामला तब सामने आया जब दो महिलाओं ने स्वयं को बिलासपुर के एक कारोबारी की बेटियां बताते हुए उसकी संपत्ति में अधिकार की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उनकी मां का कारोबारी के साथ विवाह हुआ था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पाया कि मां के पहले पति के तलाक या मृत्यु का कोई वैध प्रमाण नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहला विवाह समाप्त हुए बिना दूसरा विवाह या लिव-इन रिश्ता शून्य माना जाएगा, इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।

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कुम्हारी टोल प्लाजा होगा बंद, रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगी बड़ी राहत

राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की है कि जून 2026 से कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। एनएचएआई और अन्य विभागों के साथ हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि दुर्ग–आरंग बायपास के शुरू होते ही टोल संचालन समाप्त कर दिया जाएगा।   सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को मार्च 2026 के बाद किसी भी नए टोल टेंडर को मंजूरी न देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अक्टूबर 2026 से भारतमाला एक्सप्रेस-वे की शुरुआत होगी, जिससे रायपुर को आधुनिक एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।   बैठक में राजधानी और आसपास के इलाकों में चल रही सड़क, ओवरब्रिज, अंडरपास और एलिवेटेड रोड परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कचना ओवरब्रिज को मार्च 2026 तक पूरा करने, तेलीबांधा–जोरा ओवरब्रिज को वीआईपी रोड से जोड़ने और भनपुरी से जोरा तक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही वीआईपी चौक, रिंग रोड और पंडरी क्षेत्र में जाम से राहत के लिए नए ग्रेड सेपरेटर, पुल और अंडरपास की योजनाओं पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से राजधानी को ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से स्थायी राहत दिलाई जाएगी।

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अतिक्रमण विवाद: 4 पीएम आवास समेत 7 घरों को नोटिस

रायपुर के खपरी गांव में एनआरडीए (NRDA) द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर जारी नोटिस से विवाद बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के करीब 7 घरों को अतिक्रमण बताकर हटाने की तैयारी की जा रही है, जिनमें से 4 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।   स्थानीय निवासी लोकनाथ बारले ने बताया कि वे और उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और उनके पास भूमि का वैध पट्टा भी मौजूद है। उनका आरोप है कि एनआरडीए उनकी जमीन तो ले रहा है, लेकिन बदले में न तो नई जमीन दी जा रही है और न ही पुनर्वास की कोई व्यवस्था की जा रही है। 9 दिसंबर 2025 को एनआरडीए द्वारा भेजे गए नोटिस का लिखित जवाब देने के बावजूद अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।   ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर उचित विचार और समाधान नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं, स्थिति को देखते हुए आज एनआरडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

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सीएमडीसी और खनिज विभाग की प्रेस वार्ता

त्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएमडीसी) और एनएमडीसी के संयुक्त उपक्रम एनसीएल द्वारा बैलाडिला डिपॉजिट 4 और डिपॉजिट 13 में 2026 से उत्पादन शुरू होगा। दोनों परियोजनाओं से अधिकतम उत्पादन की स्थिति में राज्य सरकार को 7,000 करोड़ रुपये और सीएमडीसी को 3,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही क्षेत्र में रोजगार और विकास के अवसर भी सृजित होंगे। प्रेस वार्ता में सीएमडीसी अध्यक्ष सौरभ सिंह और खनिज सचिव पी. दयानंद ने वर्तमान खनिज स्थिति, भविष्य की कार्ययोजनाएं और राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को खनिज आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों की जानकारी साझा की।   सीएमडीसी वर्तमान में टिन, बाक्साइट, लौह अयस्क, कॉपर, हीरा, मैग्नीज, कोरण्डम, डोलोमाइट और कोयला जैसे 9 प्रमुख खनिजों के खनन और अन्वेषण में सक्रिय है। बस्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए टिन अयस्क की खरीदी और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली आरंभ की गई है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल के अन्वेषण में बलरामपुर जिले में सैग्नीज और ग्रेफाइट, महासमुंद में हीरा, बीजापुर में कोरण्डम और मोहला मानपुर में कॉपर परियोजनाएं प्रगति पर हैं। सीएमडीसी ने पारदर्शी नीलामी (MSTC) के माध्यम से राज्य में खनिज उत्खनन और बिक्री में नए मानक स्थापित किए हैं, जिससे राज्य और निगम दोनों को राजस्व और लाभ प्राप्त हो रहा है।   सीएमडीसी की भविष्य की कार्ययोजनाओं में लौह अयस्क उत्पादन क्षमता बढ़ाना, डोलोमाइट और बाक्साइट खनन बढ़ाना, टिन स्लैग से टैंटलम और नियोबियम का निष्कर्षण, और क्रिटिकल मिनरल के लिए नई परियोजनाओं का चयन शामिल है। इन पहलों से राज्य को 250 करोड़ रुपये और सीएमडीसी को 768.4 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व मिलेगा। इसके अलावा खनन से संबंधित सर्विस प्रोवाइडर सेवाओं, ड्रोन निगरानी, बंद खदानों का पुनरुद्धार और स्थानीय उद्योगों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे। ये सभी पहलें छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र को विकसित करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सीएमडीसी की भूमिका को मजबूत करेंगी।

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रायपुर में 23 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच टी20 मुकाबला

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले टी20 इंटरनेशनल मैच की तैयारियों में जुटी है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) ने बताया कि टिकटें आज शाम 7 बजे से www.ticketgenie.in  और Ticketgenie ऐप पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। एक यूज़र अधिकतम चार टिकट ही खरीद सकेगा। स्टूडेंट्स के लिए विशेष ऑफर के तहत मान्य आईडी दिखाकर केवल 800 रुपये में टिकट उपलब्ध होगा। आम दर्शकों के लिए स्टैंड टिकट 2,000 रुपये से 3,500 रुपये तक, जबकि प्रीमियम कैटेगरी टिकट 7,500 से 25,000 रुपये के बीच होंगे।   CSCS ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए स्टेडियम में 350 से अधिक प्राइवेट बाउंसर्स और 45 अधिकारी तैनात किए हैं। 13 एंट्री गेट्स पर पुलिस, स्टाफ और बाउंसर्स की तिहरी निगरानी रहेगी। पहली पारी समाप्त होने के बाद कोई भी दर्शक स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा स्टेडियम में बोतलें, कैमरा, हेलमेट, बैकपैक और खतरनाक सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।   टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत और न्यूज़ीलैंड 21 जनवरी को नागपुर में आमने-सामने होंगे, जबकि रायपुर में दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को होगा। इसके बाद गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूज़ीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर होंगे, जिनके साथ माइक ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन और मैट हेनरी जैसे खिलाड़ी खेलेंगे।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

स्काउट गाइड अध्यक्ष पद विवाद पर हाईकोर्ट का नोटिस

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद राज्य शासन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि उन्हें स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक है। उनका आरोप है कि इस फैसले की न तो उन्हें कोई सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर, जिससे पूरी कार्रवाई एकतरफा रही। उन्होंने यह भी बताया कि सांसद और परिषद के वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने 5 जनवरी को जंबूरी की बैठक भी ली थी, इसके बावजूद बिना जानकारी दिए आयोजन किए जा रहे हैं और कार्यक्रमों का स्थान बदला जा रहा है। दो दावेदार और वित्तीय अनियमितता के आरोप स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच दावेदारी सामने आई है। दोनों ही इस पद पर अपना दावा कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी याचिका में 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण प्रस्तावित आयोजन को रद्द करना पड़ा। यह आयोजन पहले नवा रायपुर में होना था, लेकिन बाद में व्यवस्था गलत तरीके से बालोद में की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार अध्यक्ष पद पर कार्य करने के बावजूद उन्हें अंधेरे में रखकर आयोजन किए जा रहे हैं, स्थान बदले जा रहे हैं और उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

Patrakar Vandana singh

बस्तर के विकास से ही नक्सलवाद का अंत: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि बस्तर अंचल का समग्र विकास और स्थानीय जनता के साथ लगातार संवाद ही नक्सलवाद के खात्मे की सबसे बड़ी कुंजी है। सोमवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए अगले तीन वर्षों का व्यापक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद अब अंतिम दौर में है। सुरक्षा बलों के साहस से शांति बहाल हो रही है, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं बस्तर का दौरा कर योजनाओं की जमीनी समीक्षा करें। कनेक्टिविटी, पर्यटन और रोजगार पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री ने दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टावरों की स्थापना, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल, शत-प्रतिशत आधार कार्ड कवरेज और शेष गांवों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर और होम-स्टे योजनाओं पर भी चर्चा हुई, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वनधन केंद्रों, लघु वनोपज प्रसंस्करण और पीएमश्री स्कूलों के विस्तार की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को विशेष केंद्रीय सहायता के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प दोहराया।

Patrakar Vandana singh

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा रत्न सम्मान

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के आठ उत्कृष्ट युवाओं और धमतरी जिले की युवा स्टार सेवा समिति, खुरतुली को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से नवाजा। यह सम्मान खेल, शिक्षा, साहित्य, नवाचार, कला-संस्कृति, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को दिया गया। मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि भारत युवाओं का देश है और उन्हें स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में युवा प्रतिभाओं को पोषित और प्रोत्साहित करने की सरकारी पहल की सराहना की। उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने भी युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और सरकार इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सम्मानित हुए राज्य के युवा और उनकी उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता शिल्पा साहू, साहित्यकार अमित यादव, नवाचार में मृणाल विदानी, शिक्षा में परिधि शर्मा, खेल में संजू देवी, कला-संस्कृति में सचिन कुनहरे और लोककला में आरू साहू को युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, साक्षरता, महिला उत्थान, नशामुक्ति और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले धमतरी जिले के युवा स्टार सेवा समिति, खुरतुली को भी यह सम्मान प्रदान किया गया। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल और अन्य विभागीय अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। यह सम्मान राज्य के 15 से 29 साल के युवाओं की उपलब्धियों और उनके समर्पण को पहचानने की एक महत्वपूर्ण पहल है।

Patrakar Vandana singh

CGPSC भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में CBI की जांच के दौरान सरकारी गवाह ‘चंद्राकर’ के चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। गवाह ने दावा किया कि 2021-22 की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 50-60 लाख रुपये में डील हुई थी और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के लिए पेपर लीक जैसी योजनाएं बनाई गईं।   गवाह के अनुसार, परीक्षा से एक दिन पहले रायपुर स्थित सिद्धिविनायक मैरिज पैलेस में अभ्यर्थियों को प्रिंटेड प्रश्न रातभर रटवाए गए। इसमें रितेश चंद्राकर, लोकेश चंद्राकर, समीर चंद्राकर और माधुरी साहू जैसे कई नाम शामिल थे। मेन्स परीक्षा में भी कथित रूप से बारनवापारा के रिसॉर्ट में अभ्यर्थियों को रखा गया और फर्जी नामों से उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। सरकारी गवाह ने बताया कि कुछ शिक्षकों को बुलाकर पेपर हल करवाए गए, जिसमें धर्मेन्द्र साहू और परितोष शामिल थे। CBI की चार्जशीट में तत्कालीन चेयरमैन, सचिव और अन्य प्रभावशाली लोगों का नाम भी दर्ज है। अगर आरोप सही पाए गए, तो आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रायपुर में डेयरी संचालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना

रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने भाठागांव क्षेत्र में नीलकंठ डेयरी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें गंदगी और भैंसों को सड़क पर छोड़ने की शिकायत सही पाई गई। निगम आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर डेयरी संचालक पर तुरंत 10,000 रुपये का ई-जुर्माना लगाया गया।   निरीक्षण टीम ने सड़क पर घूम रही 10 भैंसों को पकड़कर लाखेनगर कांजी हाउस भेजा। डेयरी संचालक को आवासीय क्षेत्र से बाहर डेयरी शिफ्ट करने का नोटिस भी जारी किया गया, ताकि भविष्य में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में भैंसों को सड़क पर छोड़ा गया या नियमों का उल्लंघन हुआ, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जनशिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान का उदाहरण माना जा रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

CM साय के जनदर्शन में 1950 आवेदन, कांग्रेस ने उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 8 जनवरी को आयोजित जनदर्शन में तीन घंटे में 1950 आवेदनों के निपटारे का दावा किया। सरकार के अनुसार, कुछ आवेदनों का तत्काल समाधान किया गया जबकि बाकी को संबंधित विभागों को भेजा गया। वहीं कांग्रेस ने इस दावे पर तंज कसते हुए कहा कि इतनी कम समय में गंभीर मामलों का समाधान असंभव है।   यदि 1950 आवेदन तीन घंटे में निपटाए गए, तो औसतन हर छह सेकंड में एक आवेदन का निराकरण हुआ, जिसे कांग्रेस ने ‘अद्भुत’ और अविश्वसनीय बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में जनदर्शन की कोई ठोस उपलब्धि नहीं थी, जबकि साय सरकार में जनता के काम हो रहे हैं।   सरकारी बयान के अनुसार, मौके पर कुछ जरूरतमंदों को तत्काल लाभ मिला, जैसे जीवन दास मानिकपुरी और भारत साहू को बैटरी चलित ट्राइसिकल। विशेषज्ञों ने कहा कि जनता से संवाद सकारात्मक है, लेकिन आंकड़े पारदर्शी और वास्तविक होने चाहिए। अब ध्यान इस बात पर है कि कितने आवेदन का स्थायी समाधान जमीन पर दिखता है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'आदि लोकोत्सव' में प्रतिभागियों को दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज गोवा के आदर्श ग्राम अमोन, पोंगुइनिम में आयोजित 'आदि लोकोत्सव' पर्व–2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में गोवा के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. रमेश तावड़कर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोकोत्सव भारत की आदिम संस्कृति से जुड़ने का एक जीवंत उत्सव है और इसे देश की लोक-सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांव भारत की आत्मा हैं और गांवों की संस्कृति ही देश की संस्कृति है, जिसे लोकगीतों, लोकनृत्यों, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और परंपराओं के माध्यम से संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। जनजातीय महापुरुषों और वीरांगनाओं को किया सम्मानित मुख्यमंत्री साय ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि जनजातीय इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है और कई महापुरुषों को उचित स्थान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय सेनानियों को देशभर में सम्मान और पहचान दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने रानी दुर्गावती के शौर्य और बलिदान का स्मरण भी किया और बताया कि उनका गौरव मध्यप्रदेश के जबलपुर में बनाए गए संग्रहालय में संरक्षित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के 14 जनजातीय महापुरुषों और शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधुर, गेंद सिंह जैसे सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और रायपुर में बने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का आमंत्रण सभी उपस्थित लोगों को दिया। छत्तीसगढ़ का विकास और जनजातीय समाज की प्रगति मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज के लिए यह गौरव का क्षण है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर भी जनजातीय समाज की बेटी सुशोभित हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ और आज प्रधानमंत्री मोदी के विजन में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास और निवेश के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में नक्सलवाद का प्रभाव घट चुका है और अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ के आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ में अपार-आईडी में अग्रणी प्रगति, देश के बड़े राज्यों में शीर्ष पर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) व्यवस्था में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इस डिजिटल पहल के तहत विद्यार्थियों को स्थायी और सुरक्षित शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है। 7 जनवरी 2026 तक राज्य के 57,045 स्कूलों में अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक बनाई जा चुकी है, जो कुल का 88.63 प्रतिशत है। यह उपलब्धि राज्य की डिजिटल शैक्षणिक संरचना को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। जिला स्तर पर बेमेतरा (96.40%) और राजनांदगांव (96.38%) ने सर्वाधिक योगदान दिया, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग और बलौदाबाजार जैसे जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की आईडी तैयार हो चुकी है। समयबद्ध लक्ष्य और छात्रों के लाभ राज्य सरकार ने शेष विद्यार्थियों की अपार-आईडी निर्माण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों की आईडी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिक्षकगण और संबंधित अधिकारी समयबद्ध और समन्वित प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी इस राष्ट्रीय पहल से वंचित न रहे। अपार-आईडी के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान मिलेगी, जिसमें उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ, प्रमाण-पत्र और क्रेडिट्स सुरक्षित डिजिटल रूप में संग्रहीत रहेंगे। इससे छात्रों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक मोबिलिटी को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस पहल से छत्तीसगढ़ ने ‘एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी’ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

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अमित जोगी ने बीजेपी पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (जेसीसी-जे) के सुप्रीमो अमित जोगी ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज में सत्तापक्ष पर निशाना साधा है। शनिवार को जारी किए गए एक वीडियो में उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व किए गए वादों की याद दिलाई। अमित जोगी ने पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर कहा कि वे नवा रायपुर के तूता मैदान में आमरण अनशन पर बैठे डीएड के साथियों के अधिकारों और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जा रहे हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। उनके इस अंदाज को लेकर प्रदेश में तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। डीएड भर्ती और रिक्त पदों पर उठाया मुद्दा अमित जोगी ने कहा कि चुनाव पूर्व रिक्त पदों पर भर्ती और शिक्षा सशक्तिकरण की गारंटी दी गई थी, लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया। राज्यभर के डीएड शिक्षक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, बावजूद इसके राज्य सरकार लगभग 2300 पदों पर नियुक्तियां नहीं कर रही है। जोगी ने कहा कि यह न केवल देश के प्रधानमंत्री की दी गई गारंटी का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी पद और उसका महत्व भी ठेस पहुँच रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अपील की कि वह तत्काल 2300 रिक्त पदों पर भर्ती का आदेश जारी करें और इस अन्याय को समाप्त करें।

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दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी मोर्चे पर शुक्रवार को ऐतिहासिक सफलता मिली है। शासन की 'पुना मारगेम' (पुनर्वास से पुनर्जीवन) नीति से प्रभावित होकर कुल 63 माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 36 माओवादियों पर 1 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये का सामूहिक इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में 18 महिलाएं भी शामिल हैं। ये नक्सली मुख्य रूप से दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, अबूझमाड़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थे। वरिष्ठ नेताओं में पाकलू उर्फ रैनू, मोहन उर्फ संजय, सुमित्रा उर्फ द्रोपती और हुंगी उर्फ अंकिता जैसे बड़े कैडर शामिल थे, जिन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था। पुनर्वास, कौशल विकास और नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य आत्मसमर्पण के बाद, सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत सभी 63 माओवादियों को 50-50 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि प्रदान की है। इसके साथ ही उन्हें कौशल विकास और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देकर मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के उप महानिरीक्षक राकेश चौधरी, दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण हुआ। यह सफलता नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान में बड़ी मील का पत्थर है। 2025 में राज्य में 1500 से अधिक नक्सलियों ने हथियार छोड़े, और केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि सुरक्षाबलों के दबाव और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर अब जंगल के अंदर तक दिखाई दे रहा है।

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छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्री के बयान से हलचल

छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारोपी नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी थे। यह बयान मनरेगा योजना के नाम बदलने के मुद्दे पर दिया गया, जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर इसे 'गोडसेवादी मानसिकता' करार दिया और कहा कि महात्मा गांधी का नाम इतिहास से मिटाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान के खिलाफ आवाज उठाते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है और सवाल किया है कि क्या बीजेपी गोडसे का महिमामंडन कर रही है। बीजेपी की मंशा पर उठे सवाल और सियासी प्रतिक्रिया मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे बीजेपी की दोहरी मंशा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में गांधी का बखान करते हैं, जबकि उनके ही मंत्री गोडसे का महिमामंडन कर रहे हैं। फिलहाल इस विवाद ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि कांग्रेस लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है।

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महासमुंद स्कूल परीक्षा में 'राम' नाम पर विवाद

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरकारी स्कूलों की चौथी कक्षा की छमाही परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रश्न में छात्रों से ‘मोना के कुत्ते’ का नाम पहचानने के लिए कहा गया, जिसमें चार विकल्प दिए गए थे। इन विकल्पों में एक ‘राम’ नाम भी शामिल था, जबकि अन्य विकल्प बाला, शेरू और कोई नहीं थे।इस मामले के सामने आने के बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि भगवान राम के नाम को कुत्ते के नाम के विकल्प में शामिल करना धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इसी विरोध के तहत जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया गया। डीईओ ने खेद जताया और कार्रवाई का आश्वासन दिया विरोध के बाद डीईओ विजय कुमार लहरे ने बृहस्पतिवार को खेद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यह प्रश्न पत्र प्रिंटिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन परीक्षा केंद्र पर अलग प्रश्न पत्र खुलने के कारण विवाद हुआ। जैसे ही मामला सामने आया, संबंधित विकल्प को हटा दिया गया और नई सही विकल्प डाल दी गई। डीईओ ने यह भी कहा कि जिम्मेदार वेंडर से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।इस बीच, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया। विहिप की जिला इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन चंद्राकर ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सवाल तैयार करने वालों को गिरफ्तार करने और सेवा से बर्खास्त करने की मांग की। संगठन का कहना है कि छोटे बच्चों की परीक्षाओं में ऐसे सवाल अनुचित हैं और यह धार्मिक भावनाओं के लिए अपमानजनक है।डीईओ ने साफ किया कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा और आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी।

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बालोद में देश का पहला नेशनल रोवर-रेंजर जंबूरी, तैयारियां पूरी

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को देश के पहले नेशनल रोवर-रेंजर जंबूरी के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है, जो 9 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देशभर से पहुंचे हजारों बच्चे यहां पहुंचकर बेहद उत्साहित हैं और इसे अपना दूसरा घर बता रहे हैं। बच्चों ने कहा कि यहां उन्हें समय पर भोजन, रहने की अच्छी व्यवस्था और सुरक्षित माहौल मिल रहा है। इस जंबूरी में करीब 9 हजार बच्चे सुवा और डंडा नृत्य का विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति वे आयोजन के दौरान देंगे। बालोद जिले का ग्राम दुधली अब “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना को साकार करने जा रहा है। 146 एकड़ में बसा अस्थायी शहर, सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम   ग्राम दुधली में 146 एकड़ में फैले विशाल मैदान में एक अस्थायी शहर बसाया गया है, जहां दो हजार टेंट, छह डोम भोजन के लिए, 30 बिस्तरों वाला अस्पताल, डायरेक्टरेट और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला आयुक्त राकेश यादव ने बताया कि पूरे आयोजन की जिम्मेदारियां विभागवार तय की गई हैं और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। मुख्य समारोह स्थल एरिना एरिया होगा, जहां “एक भारत श्रेष्ठ भारत” विषय पर भव्य नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका मिलकर सफाई, पेयजल, शौचालय, स्नानागार और सुरक्षा की लगातार निगरानी कर रहे हैं। संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर और पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं, खासकर महिला और बालिकाओं के लिए अलग व सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह आयोजन बालोद जिले के लिए राष्ट्रीय गौरव का अवसर बन गया है।

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गोडसे पर बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल

छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारोपी नाथूराम गोडसे को “राष्ट्रवादी व्यक्ति” बताए जाने के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है और मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। यह विवाद उस समय सामने आया जब केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर ‘जी राम जी’ कर दिया। इसी मुद्दे पर आयोजित बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री वर्मा ने यह बयान दिया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए इसे ‘गोडसेवादी मानसिकता’ करार दिया और कहा कि महात्मा गांधी का नाम इतिहास से मिटाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। कांग्रेस का हमला, बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी   कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी गोडसे का महिमामंडन कर रही है। पार्टी के मीडिया विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में गांधी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन देश में उनके मंत्री गांधी के हत्यारे का महिमामंडन कर रहे हैं, जो बीजेपी की दोहरी सोच को दिखाता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक बनी हुई है और मंत्री को पद से हटाने की मांग पर अड़ी है। वहीं, अब तक इस पूरे मामले पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।

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नक्सल विरोधी अभियान में 2025 बना ऐतिहासिक साल

साल 2025 छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए नक्सल विरोधी अभियान में बेहद अहम और ऐतिहासिक रहा। इस साल अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 256 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के 10 बड़े सदस्य शामिल थे। इसके साथ ही 5 सेंट्रल कमेटी मेंबरों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण किया। नक्सली हिंसा में जवानों की शहादत और आम नागरिकों की मौतों में भी कमी आई है, जो सुरक्षा बलों की रणनीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बस्तर आईजी के मुताबिक अब संगठन में केवल 150 से 200 हथियारबंद नक्सली ही बचे हैं और पुलिस लगातार उनसे मुख्यधारा में लौटने की अपील कर रही है।   बरामद हथियार, सरेंडर और सुरक्षा कैंपों से मजबूत पकड़ साल 2025 में पुलिस ने मुठभेड़ों के दौरान 664 हथियार बरामद किए, जिनमें 232 ऑटोमेटिक हथियार शामिल हैं। वहीं, ‘पूना मारगेम’ पुनर्वास नीति के तहत 1562 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो पिछले पांच सालों में सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा 884 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए इस साल रिकॉर्ड 52 नए पुलिस कैंप खोले गए। नारायणपुर के अबूझमाड़ में 22, बीजापुर में 18 और सुकमा में 12 नए कैंप स्थापित हुए, जिससे इन इलाकों में पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं।   आईईडी पर बड़ी कार्रवाई, निर्णायक लड़ाई की तैयारी नक्सलियों की सबसे खतरनाक रणनीति मानी जाने वाली आईईडी के खिलाफ भी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2025 में 950 से ज्यादा आईईडी बरामद कर नष्ट की गईं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि नई रणनीति, आधुनिक तकनीक, बढ़ते विकास कार्य और माओवादी संगठन में अंदरूनी फूट के कारण नक्सलियों का जनाधार कमजोर हुआ है। टॉप लीडरों के मारे जाने से संगठन की ताकत टूटी है। पुलिस का दावा है कि आने वाले समय में बस्तर के वे इलाके, जो दशकों से नक्सलियों के गढ़ रहे हैं, पूरी तरह नक्सल मुक्त होंगे और नए साल में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी।

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ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए NIT रायपुर को मिली STREE परियोजना की स्वीकृति

ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर को STREE परियोजना के लिए स्वीकृति दी है। इस परियोजना का उद्घाटन समारोह 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया गया। यह पहल NITRRFIE के माध्यम से कार्यान्वित होगी और A2K+ योजना के तहत महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थित है। परियोजना के लिए 36 माह की अवधि हेतु 90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महिला कौशल उपग्रह केंद्र स्थापित करना है, ताकि तीन वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को कोसा रेशम फाइबर निष्कर्षण, बुनाई, उत्पाद डिजाइन, उद्यमिता और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।   जिला प्रशासन और विशेषज्ञों का समन्वय, सतत महिला विकास की दिशा में पहल परियोजना में धमतरी जिला प्रशासन और विशेषज्ञों का भी सक्रिय योगदान है, जिसमें कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर, CSSDA के सहायक निदेशक डॉ. शैलेंद्र सिंह और DPM जय वर्मा शामिल हैं। एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रामना राव इस परियोजना का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जबकि प्रधान अन्वेषक डॉ. अनुज कुमार शुक्ला और सह-प्रधान अन्वेषक पवन कटारिया इसे साकार करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। परियोजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए समग्र कौशल विकास और महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए इसकी सराहना की। यह परियोजना तकनीकी प्रशिक्षण और स्थानीय संसाधनों को जोड़कर महिलाओं को सतत आजीविका के नए अवसर प्रदान करेगी।  

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बस्तर के तोकापाल इलाके में बाघ के पंजों के निशान, वन विभाग ने दी चेतावनी

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के खंडियापाल इलाके में बाघ के पंजों के निशान देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वन विभाग ने भी निशानों की पुष्टि की है और बताया कि यह एक वयस्क, स्वस्थ बाघ है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मौजूद 35 बाघों में से एक है। अधिकारीयों के अनुसार यह बाघ सीतानदी-उदंती मार्ग से होते हुए कोंडागांव और बस्तर जिले के आसपास विचरण कर रहा है। जिस क्षेत्र में पंजों के निशान मिले हैं, वहां वन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं और ग्रामीणों को सचेत रहने की हिदायत दी गई है। घने जंगलों और निशान वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों को जाने से मना किया गया है, और वन विभाग टीम ने मुनादी के जरिए लोगों को सूचित किया। वन विभाग की निगरानी और सुरक्षा उपाय बस्तर के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। वन विभाग लगातार बाघ के रूट पर नजर रख रहा है ताकि वह सुरक्षित रहे और किसी को खतरा न हो। अधिकारियों ने विशेष निगरानी टीम गठित की है और बस्तर के जंगलों में बाघों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 35 बाघ हैं, जिसमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 6 बाघों की पुष्टि हुई है। पिछले पांच वर्षों में कांकेर जिले से बाघों की खाल की तस्करी के मामले बढ़े हैं, इसलिए वन विभाग बस्तर में बाघों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और उनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

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शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को मिला जमानत

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। चैतन्य बघेल जुलाई 2025 से जेल में बंद थे। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने दुर्ग स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर दो बार छापेमारी की थी। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने एक्साइज पॉलिसी के जरिए करोड़ों रुपये का अवैध लाभ उठाया। ईडी की जांच और चार्जशीट, घोटाले की परतें खुलीं ईडी ने इस मामले में 22 दिसंबर 2025 को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आठवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जो करीब 3200 पन्नों की है। अब तक इस केस में मूल सहित कुल आठ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा चुकी हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले का पूरा सिंडिकेट खड़ा किया और वसूली के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जांच में सामने आया है कि उन्होंने करीब 200 से 250 करोड़ रुपये अपने हिस्से में लिए। बताया जा रहा है कि हाई लेवल प्रोटेक्शन और नीतिगत हस्तक्षेप के चलते यह घोटाला लंबे समय तक चलता रहा। वहीं, 30 दिसंबर 2025 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास समेत 30 से अधिक अधिकारियों की 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी थी।

Patrakar Vandana singh

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की रिहाई से राजनीति गर्म

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को लगभग 170 दिन बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए चैतन्य की रिहाई के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं।     चैतन्य बघेल की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवीलाल ठाकुर ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले जैसे गंभीर मामले में भूपेश बघेल अपने बेटे के लिए सक्रिय रहे, जबकि आदिवासी नेता और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज भी जेल में हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस की “दोहरी राजनीति” बताते हुए आदिवासी नेताओं के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।     भाजपा के आरोपों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और बिना दोष सिद्ध किए लोगों को जेल में रखा जा रहा है। वहीं, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गर्म होने की संभावना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना

छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस को फिर से सक्रिय करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कवायद शुरू कर दी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए आज नई दिल्ली में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा खुद मौजूद रहेंगी। AICC जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है।   साक्षात्कार के लिए कांग्रेस आलाकमान ने पांच नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जिनमें कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा और पूर्व विधायक चन्नी साहू शामिल हैं। बताया जा रहा है कि संगीता सिन्हा को भूपेश खेमे का, जबकि चन्नी साहू को टी.एस. सिंहदेव खेमे का समर्थन हासिल है। नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और उनके पैनल द्वारा किया जाएगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया बढ़ा, बड़े बकायादार बने चुनौती

  छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पावर कंपनी प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। छोटे और घरेलू उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े और प्रभावशाली बकायादारों से वसूली करना चुनौती बन गया है। बकायादारों की सूची में विधानसभा और आईएएस एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। कंपनी के अनुसार केवल सरकारी विभागों पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें विधानसभा का 22.75 लाख और आईएएस एसोसिएशन का 64.35 लाख रुपये का बिल शामिल है। प्रदेश में कुल बकाया राशि करीब 7 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।     पावर कंपनी ने बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। स्मार्ट मीटर की मदद से अब तीन बार मैसेज भेजकर कनेक्शन काटा जा रहा है। हालांकि, बड़े बकायादारों पर कार्रवाई की धीमी गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि छोटे उपभोक्ताओं की बिजली तुरंत काट दी जाती है। रिकॉर्ड के अनुसार, विधानसभा ने आखिरी बार 20 नवंबर 2015 को भुगतान किया था, जबकि आईएएस एसोसिएशन ने 31 जनवरी 2011 के बाद कोई भुगतान नहीं किया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को मिली जमानत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 180 दिन यानी छह महीने बाद चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से शनिवार, 3 जनवरी को रिहा हुए। जेल से रिहाई के बाद चैतन्य ने कहा कि वह कोर्ट के आभारी हैं कि उन्हें न्याय मिला। हालांकि इस मामले पर फिलहाल टिप्पणी करना उचित नहीं समझा क्योंकि केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है।जेल के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा रही और उन्होंने ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी के साथ चैतन्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि “सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं।” उन्होंने चैतन्य की गिरफ्तारी को षड्यंत्र करार दिया और अदालत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि फैसले का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना ईडी और पीएमएलए एक्ट के दुरुपयोग को दर्शाती है। बेटे के घर लौटने पर भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया, जबकि पूरे परिवार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल रहा।

Patrakar Vandana singh

CM विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति को बस्तर पंडुम 2026 का आमंत्रण दिया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम 2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय संस्कृति को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन तीन चरणों में आयोजित होगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा। जनजातीय विकास और संस्कृति का संरक्षण इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम 2026 के आयोजन की सराहना की और कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस महोत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन और वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र के पामलूर जंगलों में सशस्त्र माओवादी की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। सुबह 5 बजे से ही डीआरजी और माओवादी के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अब तक कुल 14 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में कोंटा एरिया कमेटी के सचिव सचिन मंगडू भी शामिल हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47, INSAS और SLR राइफल जैसे ऑटोमैटिक हथियार बरामद किए गए हैं। सुकमा के एसपी किरण चव्हाण लगातार अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और पिछले साल का आंकड़ा आईजी बस्तर पी. सुंदरराज ने बताया कि बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बीजापुर जिले से 2 और सुकमा जिले से 12 नक्सली मारे गए, जिससे कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान अभी जारी है, इसलिए सटीक स्थान और सुरक्षाबलों की संख्या जैसी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की जा सकती। ऑपरेशन पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2025 में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई विभिन्न मुठभेड़ों में कुल 285 नक्सली मारे गए थे, जिनमें 257 बस्तर मंडल और 27 रायपुर मंडल के गरियाबंद जिले में मारे गए थे। इससे पहले 20 दिसंबर को सुकमा में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे।

Patrakar Vandana singh

बस्तर में इंश्योरेंस के नाम पर साइबर ठगी का भंडाफोड़

छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नगरनार थाना क्षेत्र में दर्ज 20 लाख रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नगरनार निवासी कमलोचन कश्यप ने अप्रैल महीने में शिकायत दर्ज कराई थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने के नाम पर अलग-अलग किश्तों में करीब 20 लाख रुपए वसूले गए, जो फर्जी बैंक खातों में जमा कराए जा रहे थे। जांच और छापेमारी में गिरफ्तारी शिकायत के बाद नगरनार थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच शुरू की। जांच में आरोपियों का ठिकाना दिल्ली के जनकपुरी इलाके में पाया गया। पुलिस ने छापेमारी कर कॉल सेंटर से मुख्य सरगना ओमप्रकाश गुप्ता और चार अन्य युवतियों -दक्षा उर्फ नेहा, शिखा गुप्ता, खुशी और अंजली चौधरी -को गिरफ्तार किया। बस्तर के एसपी सलभ सिन्हा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से वायरलेस फोन, 9 मोबाइल फोन, लैपटॉप, अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और एक टीआगो कार बरामद की गई। बरामद दस्तावेजों से पता चला कि यह गिरोह छत्तीसगढ़ के 5-6 जिलों में भी इसी तरह की ठगी कर चुका है। आरोपियों की रिमांड और जनता से चेतावनी पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा है और इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े संभावित लिंक की जांच भी जारी है। एसपी सलभ सिन्हा ने कहा कि नए लिंक सामने आने पर उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बस्तरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के फर्जी फोन और कॉल से सावधान रहें, फर्जी कंपनियों के झांसे में न आएं और साइबर फ्रॉड से सतर्क रहें। इस कार्रवाई से न केवल अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है, बल्कि आम जनता को जागरूक करने का भी संदेश गया है।

Patrakar Vandana singh

प्रगति प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ को विकास की नई रफ्तार

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को अब नई गति मिल रही है और इसका श्रेय ‘प्रगति’ प्लेटफॉर्म को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की रफ्तार नई ऊंचाइयों तक पहुंची है। दशकों से लंबित अधोसंरचना और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं अब समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र सरकार की परिणामोन्मुख, जवाबदेह और निर्णायक कार्यशैली का स्पष्ट उदाहरण है। ‘प्रगति’ प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार निगरानी, समीक्षा और समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ को सीधा लाभ मिला है। भिलाई संयंत्र और लारा परियोजना से बदली तस्वीर मुख्यमंत्री साय ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण से न केवल देश में रेल उत्पादन को नई ताकत मिली है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिली और राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। वहीं रायगढ़ की लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना (1600 मेगावाट) से छत्तीसगढ़ सहित छह राज्यों को निर्बाध बिजली मिल रही है। इस परियोजना से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और उद्योगों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लारा परियोजना आज राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की अहम कड़ी बन चुकी है और इससे छत्तीसगढ़ की पहचान ‘पावर हब ऑफ इंडिया’ के रूप में और मजबूत हुई है। प्रगति की 50वीं बैठक और विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई प्रगति की 50वीं बैठक ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को और गति दी है। पिछले एक दशक में प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को तेजी मिली है, जिनमें छत्तीसगढ़ की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र और लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना जैसी योजनाओं को मिली गति इस बात का प्रमाण है कि प्रगति प्लेटफॉर्म समाधान-उन्मुख शासन का सशक्त मॉडल है। उन्होंने विश्वास जताया कि निरंतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही के साथ छत्तीसगढ़ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी मजबूत और निर्णायक भूमिका निभाता रहेगा।

Patrakar Vandana singh

बस्तर में साइबर ठगी का भंडाफोड़

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अप्रैल महीने में नगरनार निवासी कमलोचन कश्यप ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर अलग-अलग किश्तों में करीब 20 लाख रुपए उनसे वसूले गए। इस राशि को फर्जी बैंक खातों में जमा करवाया जा रहा था। शिकायत के बाद नगरनार थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और आरोपियों का पता दिल्ली के जनकपुरी इलाके में कॉल सेंटर से लगा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य सरगना ओमप्रकाश गुप्ता और चार अन्य युवतियां दक्षा उर्फ नेहा, शिखा गुप्ता, खुशी और अंजली चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने बरामद किए महत्वपूर्ण साक्ष्य और आगे की कार्रवाई एसपी बस्तर सलभ सिन्हा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 9 वायरलेस फोन, लैपटॉप, अलग-अलग बैंक के एटीएम कार्ड और एक टीआगो कार बरामद की गई है। इन दस्तावेजों और उपकरणों से पता चला कि गिरोह ने छत्तीसगढ़ के 5-6 जिलों में इसी तरह की ठगी की है। आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े संभावित लिंक की भी जांच की जा रही है और आने वाले समय में जैसे-जैसे नए लिंक सामने आएंगे, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। एसपी ने बस्तरवासियों से अपील की है कि वे इस तरह के फर्जी कॉल या संदेशों से सतर्क रहें और साइबर फ्रॉड से बचाव करें।

Patrakar Vandana singh

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, 31 अधिकारियों की संपत्तियां कुर्क

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 आबकारी अधिकारियों की लगभग 38.21 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है। इसमें तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास समेत कुल 78 संपत्तियां शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में 21.64 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जैसे कमर्शियल शॉप, लग्जरी बंगले, महंगे फ्लैट और कृषि भूमि शामिल हैं, जबकि 16.56 करोड़ रुपये की चल संपत्ति में फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक खातों में जमा राशि, शेयर, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि इस घोटाले से राज्य को करीब 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि आबकारी विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लेकर अवैध उगाही कर रहे थे। अवैध कमाई, रिश्वतखोरी और घोटाले का विस्तार जांच में यह खुलासा हुआ कि शराब बेचने के दौरान अधिकारियों को प्रति मामले 140 रुपये का कमीशन मिलता था। निरंजन दास ने अकेले 18 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की और हर महीने करीब 50 लाख रुपये की रिश्वत ली। वर्ष 2019-2022 के दौरान डुप्लिकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची गई, जिससे राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। घोटाले की रकम को आरोपियों ने अपने परिजनों के नाम पर निवेश किया। टेंडर दिलाने के एवज में कंपनी के मालिक से कमीशन लिया गया। इस मामले में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी सामने आया, जिन्हें हर महीने कमिशन मिलने का आरोप है। ईडी की कार्रवाई इस घोटाले के पूरे नेटवर्क को उजागर करने और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है।

Patrakar Vandana singh

गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी में डिजिटल संग्रहालय की झलक

इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी लोगों को विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस झांकी में देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की झलक देखने को मिलेगी, जो जनजातीय वीर नायकों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में इस डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झांकी के चयन पर बधाई दी और कहा कि यह झांकी आदिवासी समाज की देशभक्ति, अद्भुत वीरता और अपने सिद्धांतों के लिए प्राण न्योछावर करने की परंपरा को पूरे देश के सामने पेश करेगी। चार महीने की चयन प्रक्रिया और 'वंदे मातरम्' थीम जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव के अनुसार, सभी राज्यों द्वारा प्रस्तुत झांकियों में से चार महीने की चयन प्रक्रिया के बाद 17 राज्यों की झांकियों को अंतिम चयन में जगह मिली, जिसमें छत्तीसगढ़ की झांकी भी शामिल है। विशेषज्ञ समिति ने झांकी की थीम और डिजाइन को बेहद सराहा। झांकी भारत सरकार की थीम 'स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम्' पर आधारित है और इसमें आदिवासी समाज के वीर नायकों के बलिदान को दिखाया गया है। यह डिजिटल संग्रहालय जनजातीय विद्रोहों की वीरता, एकजुटता और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण को नई पीढ़ी तक रोचक और प्रेरणादायक तरीके से पहुंचाता है। झांकी को तैयार करने की प्रक्रिया पांच चरणों की कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरी, जिसमें थीम और डिजाइन के चयन, थ्रीडी मॉडल प्रस्तुति और म्यूजिक के अंतिम चयन सहित सभी चरण शामिल थे।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हल्बा-हल्बी समाज समारोह में संबोधित किया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रविवार, 28 दिसंबर को जिला मुख्यालय दुर्ग के गोकुल नगर स्थित हल्बा शक्ति स्थल में अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी समाज द्वारा आयोजित 35वें मिलन समारोह एवं शक्ति दिवस पर्व में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी नायकों और महापुरूषों का अद्वितीय योगदान रहा है। हल्बा, हल्बी और आदिवासी समाज के शहीद गैंद सिंह नायक ने देश में स्वतंत्रता आंदोलन का सर्वप्रथम शंखनाद किया था। मुख्यमंत्री ने समाज के नवनिर्मित कार्यालय का भी लोकार्पण किया और शक्ति स्थल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आवासीय कोचिंग सुविधा हेतु 50 लाख रुपए तथा पुलगांव दुर्ग स्थित कंवर समाज के सामाजिक भवन में बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। इस अवसर पर हल्बा-हल्बी समाज की सामाजिक पत्रिका ‘समाज’ का विमोचन भी किया गया। आदिवासी नायकों का योगदान और संग्रहालय मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव सर्वप्रथम जनजातीय नायकों ने रखी। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंद सिंह नायक सहित कई देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुल 14 क्रांतियों का नेतृत्व किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु केंद्रीय जनजाति कार्यालय मंत्रालय के गठन का भी स्मरण कराया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर रायपुर में आदिवासी समाज के नायकों और वीर सपूतों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विशाल आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जो उनकी अमर गाथाओं को संरक्षित और संवर्धित करेगा। सामाजिक कल्याण और विकास पर जोर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दो वर्षों में उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की कई गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया है। राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है और किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। 26 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद राज्य में अपने अंतिम चरण में है और नियद नेल्ला नार योजना के तहत 400 से अधिक गांवों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और हल्बा-हल्बी समाज के प्रदेश अध्यक्ष खलेन्द्र ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हल्बा-हल्बी समाज समारोह में संबोधित किया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रविवार, 28 दिसंबर को जिला मुख्यालय दुर्ग के गोकुल नगर स्थित हल्बा शक्ति स्थल में अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी समाज द्वारा आयोजित 35वें मिलन समारोह एवं शक्ति दिवस पर्व में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी नायकों और महापुरूषों का अद्वितीय योगदान रहा है। हल्बा, हल्बी और आदिवासी समाज के शहीद गैंद सिंह नायक ने देश में स्वतंत्रता आंदोलन का सर्वप्रथम शंखनाद किया था। मुख्यमंत्री ने समाज के नवनिर्मित कार्यालय का भी लोकार्पण किया और शक्ति स्थल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आवासीय कोचिंग सुविधा हेतु 50 लाख रुपए तथा पुलगांव दुर्ग स्थित कंवर समाज के सामाजिक भवन में बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। इस अवसर पर हल्बा-हल्बी समाज की सामाजिक पत्रिका ‘समाज’ का विमोचन भी किया गया। आदिवासी नायकों का योगदान और संग्रहालय मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव सर्वप्रथम जनजातीय नायकों ने रखी। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंद सिंह नायक सहित कई देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुल 14 क्रांतियों का नेतृत्व किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु केंद्रीय जनजाति कार्यालय मंत्रालय के गठन का भी स्मरण कराया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर रायपुर में आदिवासी समाज के नायकों और वीर सपूतों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विशाल आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जो उनकी अमर गाथाओं को संरक्षित और संवर्धित करेगा। सामाजिक कल्याण और विकास पर जोर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दो वर्षों में उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की कई गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया है। राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है और किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। 26 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद राज्य में अपने अंतिम चरण में है और नियद नेल्ला नार योजना के तहत 400 से अधिक गांवों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और हल्बा-हल्बी समाज के प्रदेश अध्यक्ष खलेन्द्र ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

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बस्तर पंडुम 2026 का भव्य आयोजन

बस्तर अंचल की समृद्ध लोकपरंपराओं, जनजातीय संस्कृति, कला और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से वर्ष 2026 में भी ‘बस्तर पंडुम’ का आयोजन गत वर्ष की भांति भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी से 5 फरवरी तक तीन चरणों में प्रस्तावित है। पहले चरण में 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय, दूसरे चरण में 24 से 30 जनवरी तक जिला स्तरीय और तीसरे चरण में 1 से 5 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। अधिक विधाओं और विशेष कार्यक्रम इस वर्ष बस्तर पंडुम में प्रदर्शित विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की गई है। इसमें बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, पूजा-पद्धति, शिल्प, चित्रकला, जनजातीय पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन-औषधि जैसी विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। मुख्यमंत्री साय ने विभागीय अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और आयोजन को सुव्यवस्थित, गरिमामय तथा प्रभावी रूप में संपन्न कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम का लोगो, थीम गीत और आधिकारिक वेबसाइट मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ मंदिर प्रांगण में जारी किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ मांझी–चालकी, गायता–पुजारी, आदिवासी समाज के प्रमुखजन और पद्म सम्मान से अलंकृत कलाकार उपस्थित रहेंगे। प्रतिभागियों की भागीदारी और व्यापक प्रचार इस बार प्रतिभागियों का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक कलाकार और समूह हिस्सा ले सकें। भारत के विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि उन्हें बस्तर की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय जीवन से अवगत कराया जा सके। बस्तर संभाग के सात जिलों के 1,885 ग्राम पंचायतों, 32 जनपद पंचायतों, 8 नगरपालिकाओं, 12 नगर पंचायतों और 1 नगर निगम क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्कृति एवं राजभाषा विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति सचिव रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और संचालक विवेक आचार्य सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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योगिता मंडावी ने जूडो में प्रदेश और देश का नाम किया रोशन

छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले की प्रतिभाशाली बालिका योगिता मंडावी ने जूडो खेल में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा से प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। बालिका गृह, कोण्डागांव में पली-बढ़ी योगिता को उनकी उल्लेखनीय खेल उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। समारोह में देशभर से चयनित बच्चों को खेल, नवाचार, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने योगिता को बधाई दी।योगिता मंडावी ने मात्र 13 वर्ष की आयु में राज्य की श्रेष्ठ जूडो खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार पदक अर्जित कर अपनी निरंतर प्रगति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उनकी सफलता न केवल खेल में उत्कृष्टता को दर्शाती है, बल्कि यह छोटे बच्चों और विशेष रूप से बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। सीएम विष्णु देव साय ने की उज्जवल भविष्य की कामना मुख्यमंत्री साय ने योगिता की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि योगिता ने यह साबित कर दिया है कि संसाधनों की कमी कभी सफलता में बाधा नहीं बन सकती, बल्कि लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प ही असली सफलता का आधार हैं। सीएम ने युवाओं और बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

Patrakar Vandana singh

छत्तीसगढ़ में कर्मचारी हड़ताल, सरकारी कामकाज रहेगा प्रभावित

छत्तीसगढ़ के करीब 4.50 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर होने वाले इस आंदोलन के चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।   सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप   फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। कई बार ज्ञापन, बैठक और बातचीत के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले 22 अगस्त को जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले, कार्रवाई नहीं हुई।   महंगाई भत्ता बना मुख्य मुद्दा   कर्मचारी खासतौर पर महंगाई भत्ता (DA) और DA एरियर को लेकर नाराज हैं। फेडरेशन का आरोप है कि केंद्र सरकार की “मोदी गारंटी” के तहत मिलने वाले लाभ अब तक कर्मचारियों को नहीं मिले हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य के लगभग 4.10 लाख नियमित कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे और यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो निर्णायक संघर्ष छेड़ा जाएगा।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बस्तर में APL राशन कार्डधारकों को दिसंबर का राशन नहीं मिला

बस्तर जिले में हजारों एपीएल राशन कार्डधारकों को दिसंबर माह में राशन नहीं मिल पाया। कार्डधारक जब राशन दुकानों पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें बताया जा रहा है कि उनके कार्ड में आपूर्ति बंद कर दी गई है। दुकानदारों और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हैदराबाद स्थित सर्वर में तकनीकी दिक्कत की वजह से राशन वितरण रुका हुआ है। कई कार्डधारकों ने कहा कि उन्होंने समय पर केवायसी करवा ली थी, लेकिन अब भी उनकी आपूर्ति बहाल नहीं हो रही है। इस साल अगस्त में बस्तर जिले में बीपीएल कार्डधारकों की जांच के दौरान 10 हजार संदिग्ध कार्डधारकों के नाम निकाले गए और 3 हजार कार्डधारकों को पात्रता सूची से हटा दिया गया। अब साल के अंत में एपीएल कार्डधारकों के नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के बंद किए जाने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। हितग्राही लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है।   मध्यमवर्गीय परिवारों को एपीएल कार्ड से प्रति सदस्य 10 किलो चावल 10 रुपये किलो की दर से मिलता है। अब आपूर्ति बंद होने के कारण परिवारों को बाजार से महंगे दाम पर चावल खरीदना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में राशन कार्ड शाखा के अधिकारियों के अनुसार हर दिन बड़ी संख्या में लोग आकर शिकायत कर रहे हैं कि उनके कार्ड अनवैलिड कर दिए गए हैं। विभाग केवल यही कह रहा है कि केवायसी नहीं करवाई गई, जबकि हितग्राही का कहना है कि उन्होंने केवायसी पूरी कर ली है।

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छत्तीसगढ़ में गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक परंपरा समाप्त

छत्तीसगढ़ सरकार ने गृहमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर राज्य में गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया है। गृह विभाग ने मंत्रियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरों, निरीक्षण और भ्रमण के दौरान सलामी गार्ड न देने का आदेश जारी किया है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।     इस कदम का उद्देश्य पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मचारियों की समय और ऊर्जा का प्रभावी उपयोग करना है। अब सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान और निरीक्षण के दौरान गृहमंत्री, अन्य मंत्रीगण और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गार्ड नहीं दिया जाएगा। इससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपने मूल कार्यों—सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनसेवा—पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।     राष्ट्रीय और राजकीय समारोहों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस और पुलिस दीक्षांत परेड में सलामी गार्ड की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों और विशिष्ट अतिथियों के लिए भी प्रोटोकॉल के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर जारी रहेगा। यह निर्णय प्रशासनिक सुधार और आधुनिक, जनोन्मुखी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रियों को झटका, रायपुर-जगदलपुर फ्लाइट बंद

छत्तीसगढ़ में रायपुर और जगदलपुर के बीच हवाई सेवाएं बंद हो गई हैं। यात्रियों की कमी और घाटे के कारण तीन एयरलाइन कंपनियों ने इस रूट पर अपनी उड़ानें रोकने का फैसला लिया है। इससे अब यात्रियों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करनी होगी, जो कई घंटे का समय लेगी। इससे पहले बिलासपुर-अंबिकापुर रूट भी कम यात्री होने और घाटे के कारण बंद हो चुका है।     एयरलाइन कंपनियों ने कहा कि कम यात्री और घाटे के कारण रूट पर उड़ानें जारी रखना व्यावसायिक रूप से संभव नहीं था। इस निर्णय का असर स्थानीय पर्यटन, व्यापार और सरकारी योजनाओं पर भी पड़ेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि हवाई संपर्क को बेहतर बनाने और यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए नए उपायों पर काम किया जाएगा।     हवाई सेवाओं के बंद होने के बाद यात्रियों को रायपुर-जगदलपुर रूट पर लंबा सफर सड़क मार्ग से ही करना होगा। लगभग 300 किलोमीटर की यह दूरी अब कई घंटे में पूरी होगी, जिससे व्यापारिक लोगों और आम यात्रियों को प्रत्यक्ष असुविधा का सामना करना पड़ेगा।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बस्तर में तनाव, जगदलपुर के व्यापारियों ने जताई आपत्ति

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुई धार्मिक हिंसा के बाद पूरे बस्तर संभाग में तनाव का माहौल बना। इस विवाद पर सर्व समाज ने आक्रोश जताते हुए आज प्रदेश बंद का ऐलान किया। सुबह से ही बंद का असर बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में साफ नजर आया, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सर्व समाज के पदाधिकारी और विभिन्न समाजों के प्रमुख शहर में भ्रमण कर बंद का जायजा लेते नजर आए। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन किया, लेकिन कुछ व्यापारियों ने नाराजगी भी जताई।   जगदलपुर के मेन रोड क्षेत्र में व्यापारियों ने बंद पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि क्रिसमस के पहले दिन व्यापार चरम पर होता है और बंद से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं रायपुर और अन्य जिलों में भी बंद का असर देखा गया। रायपुर के जयस्तंभ चौक में नाश्ते की दुकानें बंद रहीं और एक पेट्रोल पंप बंद कराने को लेकर विवाद हुआ। अधिकारियों और समाजिक पदाधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की।  

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छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल

कांकेर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग के आदेश के तहत 3 IPS और 95 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया। कांकेर एसपी एसएसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला को हटाकर गरियाबंद का एसपी निखिल राखेचा नियुक्त किया गया है, वहीं वेदव्रत सिरमौर को पर्यटन विभाग से वापस लाकर गरियाबंद एसपी बनाया गया। कांकेर के पूर्व एसपी को सरगुजा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उत्तरी रेंज का उपमहानिरीक्षक नियुक्त किया गया।   राज्य के अन्य जिलों में भी तबादले हुए हैं। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के एडिशनल एसपी बदले गए हैं। दुर्ग के एडिशनल एसपी अभिषेक कुमार झा को बस्तर कैंप स्थित एसबी शाखा में एएसपी बनाया गया, जबकि रायपुर के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर को राजनांदगांव का एडिशनल एसपी नियुक्त किया गया। बेमेतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह का तबादला बालोद करकाभाट जिले में किया गया और उनकी जगह हरिश कुमार यादव नियुक्त होंगे। ये कदम कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर हुई हिंसा और तनाव के मद्देनजर उठाए गए हैं।  

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अंबिकापुर में NH-43 की सड़क मरम्मत पर सवाल, रातों-रात बनी सड़क सुबह उखड़ गई

अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-43 पर रातों-रात की गई सड़क मरम्मत ने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर रोड इलाके में जर्जर सड़क की मरम्मत का काम लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा था, लेकिन सड़क बनने के कुछ ही घंटों बाद उसकी परत उखड़ गई। स्थानीय लोगों ने सुबह सड़क की हालत देख हैरानी जताई। जहां रात में नई सड़क नजर आ रही थी, वहीं सुबह गिट्टियां और डामर बिखरे हुए थे, जैसे सड़क महीनों पुरानी हो।स्थिति इतनी खराब थी कि नगर निगम के सफाईकर्मियों को बेलचा और ट्रैक्टर लेकर सड़क के उखड़े हिस्सों को कचरे की तरह उठाना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे विभाग और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क रात में बनकर सुबह उखड़ गई, जो भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता की ओर इशारा करता है। जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

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छत्तीसगढ़ में दलहन-तिलहन MSP पर उपार्जन की मंजूरी, किसानों को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर 20 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली के उपार्जन की अनुमति दी है, जिसमें अरहर 21,330 मीट्रिक टन, उड़द 25,530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4,210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4,210 मीट्रिक टन शामिल हैं। इस पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे और भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का MSP 8,000 रुपए, मूंग 8,768 रुपए, उड़द 7,800 रुपए, मूंगफली 7,800 रुपए और सोयाबीन 5,328 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।छत्तीसगढ़ सरकार ने MSP पर खरीद के लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी की हैं। उपार्जन राज्य में मार्कफेड और सहकारी समितियों के माध्यम से 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्रों पर किया जाएगा। किसानों का पंजीकरण कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार जारी है और जो किसान अब तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे नजदीकी सहकारी समिति के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ-साथ उनकी आय बढ़ाने में सहायक होगा। इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

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अवैध धान खरीद और बिक्री पर प्रशासन की सख्ती

बालोद जिले में अवैध धान खरीदी और बिक्री को लेकर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। इसी कड़ी में गुरूर विकासखंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने किसान फगुवाराम साहू के पास से 166.80 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। तहसीलदार हनुमंत श्याम के अनुसार, फगुवाराम साहू ने भूमि स्वामी फुलमत बाई साहू के नाम पर 1 जनवरी 2026 के कटे टोकन पर यह धान बेचने के उद्देश्य से केंद्र में रखा था। ग्राम के अन्य किसानों की शिकायत पर गुरूर एसडीएम रामकुमार सोनकर, तहसीलदार हनुमंत श्याम और खाद्य, सहकारिता एवं कृषि उपज मंडी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच में पता चला कि बिना टोकन तौल कराए और नियमों का उल्लंघन करते हुए यह धान केंद्र में रखा गया था। प्रशासन ने मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान जब्त कर केंद्र प्रभारी के हवाले कर दिया। डौंडी में भी की गई बड़ी कार्रवाई इसी तरह डौंडी विकासखंड के ग्राम मरकाटोला में कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने फुटकर व्यापारी जितेंद्र कुमार के गोदाम से करीब 2 लाख 5 हजार रुपये मूल्य का 108 क्विंटल धान जब्त किया। यह धान 1900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अवैध धान की खरीद और बिक्री पर नजर रखी जा रही है ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी और नियमों की अवहेलना न हो। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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रायपुर में वीर बाल रैली: बच्चों ने साहस और शहादत को किया याद

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित वीर बाल रैली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिन्होंने मात्र 9 और 6 वर्ष की उम्र में किसी भी दबाव के आगे न झुककर अपने धर्म और आस्था के लिए शहादत दी, आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत की कहानी आने वाली पीढ़ी और युवाओं तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस घोषित किया। इस रैली में अल्पसंख्यक आयोग और शिक्षा विभाग के सहयोग से स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम और भी भव्य और यादगार बन गया। राजनीतिक टिप्पणी और अंतरराष्ट्रीय चिंता कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो चुकी है और उनके पास कोई ठोस तथ्य या तर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह बौखलाई हुई है। इसके अलावा, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सीएम साय ने चिंता जताते हुए कहा कि यह दुखद है और ऐसा होना कतई उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा देश और समाज सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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दंतेवाड़ा में डीएसपी पर चाकू से हमला, हिम्मत से रोका बड़ा हादसा

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुक्रवार की दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब एक युवक और युवती ने डीएसपी तोमेश वर्मा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। डीएसपी सुकमा में पदस्थ हैं और वह दंतेवाड़ा जिला न्यायालय में एक न्यायालयीन प्रकरण के सिलसिले में आए हुए थे। हमले के समय दोनों हमलावरों ने अचानक हमला किया, जिससे कोई संभल नहीं पाया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद डीएसपी तोमेश वर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और खुद हमलावर युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने युवती को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुरानी रंजिश और पुलिस कार्रवाई पुलिस जांच में सामने आया कि हमले के पीछे पुरानी रंजिश थी। आरोपियों का डीएसपी के साथ दुर्ग जिले की अदालत में कोई पुराना मामला चल रहा था, और इसी खुन्नस में उन्होंने दंतेवाड़ा में हमला किया। हमलावर युवक की पहचान रमाशंकर साहू और युवती राधा (बदला हुआ नाम) के रूप में की गई है। घायल डीएसपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया। पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। घटना ने पुलिस महकमे और इलाके में हड़कंप मचा दिया है।  

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सुकमा में गोलापल्ली जंगल में डीआरजी और नक्सलियों की मुठभेड़

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोलापल्ली जंगल और पहाड़ी इलाके में गुरुवार (18 दिसंबर) तड़के जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद DRG की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। सुबह से ही दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी रही। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं और पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी है, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मारे गए नक्सली और जारी सर्च अभियान   पुलिस के अनुसार मारे गए नक्सलियों की पहचान माड़वी जोगा उर्फ मुन्ना, सोढ़ी बंडी और नुप्पो बजनी (महिला) के रूप में हुई है। ये सभी किस्टाराम एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सली थे, जिनमें माड़वी जोगा और सोढ़ी बंडी एरिया कमेटी में एसीएम पद पर थे और तीनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद गोलापल्ली और आसपास के जंगल-पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुकमा एसपी किरण चव्हाण खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 284 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें 255 बस्तर संभाग के जिलों में मारे गए हैं। रायपुर क्षेत्र के गरियाबंद जिले में 27 और दुर्ग क्षेत्र के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 2 नक्सली ढेर किए गए हैं। गोलापल्ली क्षेत्र में अभी भी सर्च अभियान जारी है और ऑपरेशन पूरा होने के बाद पुलिस विस्तृत बयान जारी करेगी।

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काजीपेट,बल्लारशाह रेलखंड में तीसरी लाइन बिछाने के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित

दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट–बल्लारशाह रेलखंड पर तीसरी लाइन बिछाने और नई लाइन की कमीशनिंग के प्री-एनआई और एनआई कार्य जल्द शुरू होने जा रहे हैं। इस तकनीकी कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार इस अवधि में कुछ ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक रूट से चलाया जाएगा। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों में 22647 कोरबा-तिरुवनंतपुरम (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस, 22648 कोच्चुवेली-कोरबा एक्सप्रेस, 07005 सिकंदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस, 07006 रक्सौल–सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 03253 पटना-चर्लपल्ली एक्सप्रेस, 07255 चर्लपल्ली,पटना एक्सप्रेस और 07256 पटना-चर्लपल्ली एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने की तिथियां जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान निर्धारित की गई हैं। वैकल्पिक मार्ग और यात्री सुविधाएं रेलवे ने प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। 12251 यशवंतपुर–कोरबा एक्सप्रेस को 27 जनवरी, 3, 10 और 13 फरवरी को परिवर्तित मार्ग काचीगुड़ा , निजामाबाद जंक्शन ,मुदखेड़ जंक्शन ,पिंपलखुटी ,नागपुर, दुर्ग , बिलासपुर ,सिकंदराबाद से चलाया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय रद्द और वैकल्पिक मार्ग से चल रही ट्रेनों की जानकारी अवश्य लें, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस परियोजना से भविष्य में रेल सेवा और लाइन की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।

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कोरबा में हाथियों का आतंक, पिछले 15 दिनों में चार लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में इस वजह से चार लोगों की जान चली गई है, जिनमें से तीन मौतें केवल पिछले 48 घंटों में हुई हैं। सबसे हालिया और भयावह घटना 19 दिसंबर तड़के हुई, जब हाथी ने ग्राम गौरबोरा में एक 40 वर्षीय ग्रामीण महेन्दा सिंह मंझवार को उसके घर में घुसकर कुचल दिया। घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और वे वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। हाथियों की लगातार बढ़ती हरकतों से ग्रामीण भयभीत   जानकारी के अनुसार, दंतैल हाथी पहले बिलासपुर रेंज में एक महिला की मौत के बाद कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल पहुंचा, जहां उसने 24 घंटे के भीतर दो और महिलाओं की जान ले ली। इसके बाद बालको रेंज में एक अन्य हाथी ने 19 दिसंबर को तड़के महेन्दा सिंह को कुचल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी की गतिविधियों की सूचना वन विभाग को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन विभाग ने कोई ठोस सुरक्षा उपाय नहीं किए। लगातार मौतों और खतरे के कारण क्षेत्र के लोग भयभीत हैं और वे चाहते हैं कि वन विभाग तुरंत कदम उठाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

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छत्तीसगढ़ में 513 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित, डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों में शांति, सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम नक्सल उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रभावी प्रयासों की मजबूत कड़ी है और सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई और प्रशासनिक समन्वय से जिन क्षेत्रों में स्थायित्व स्थापित हुआ है, वहां अब विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार सुनिश्चित किया जा रहा है। डिजिटल विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन को मिलेगा लाभ   मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इन 4G मोबाइल टावरों की स्थापना से सुदूर और दुर्गम इलाकों में रहने वाली जनता को पहली बार सुलभ और विश्वसनीय मोबाइल एवं इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होंगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशासनिक सेवाओं और आपातकालीन संचार की सुविधा सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी का यह विस्तार वित्तीय समावेशन की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क के मजबूत होने से बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी, यूपीआई, बीमा, पेंशन और अन्य डिजिटल सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक सहज रूप से सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह पहल “डिजिटल इंडिया” के मूल उद्देश्य को साकार करती है, स्थानीय युवाओं को डिजिटल माध्यम से नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया और इसे छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

Patrakar Vandana singh

बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं